५ हजार ६९७ जनाले पाए एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्र, ब्याजदर ७.५० प्रतिशत
काठमाडौं । ५ हजार ६९७ जना लगानीकर्ताले एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्र पाएका छन् । चैत १ गते गरिएको बाँडफाँटमा रितपूर्वक आवेदन दिएका ५ हजार ६९७ जना लगानीकर्तालाई ऋणपत्र वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकेल गत फागुन १८ गतेदेखि फागुन २३ गतेसम्म ३ अर्ब रुपैयाँको ‘एभरेष्ट बैंक ऋणपत्र २०९१’ डिबेञ्चर बिक्री गरेको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३० लाख ऋणपत्रमध्ये ६० प्रतिशत १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत तबरबाट र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता सामुहिक लगानीकोषलाई छुट्याएको थियो । ७.५० प्रतिशत ब्याजदर रहेको बैंकको ऋणपत्रको अवधि १० वर्ष तोकिएको छ । ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपले ६/६ महिनाको अवधिमा हुने बैंकले जनाएको छ ।
नमूना विद्यालयमा करोडौं लगानी, नतिजा खस्कँदो
काठमाडौं । गोरखाका विभिन्न ५ विद्यालयलाई शिक्षा मानव तथा स्रोत विकास केन्द्रले नमूना विद्यालय घोषणा गरी वर्सेनी करोडौं अनुदान उपलब्ध गराएपनि शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो छ । दुल्लभ मावि घ्याम्पेसाल, महेन्द्र मावि कुन्दुर, सूर्यज्योति मावि ताकुकोट, परोपकार आदर्श मावि जौवारी र अमरज्योति मावि लुइँटेल नमूना विद्यालय घोषित भइ करोडौं अनुदान प्राप्त गरेपनि विगत पाँच वर्षको शैक्षिक प्रगति विवरण सन्तोषजनक नदेखिएको हो । गोरखा नगरपालिकास्थित महेन्द्र माविका प्राचार्य गोपालबाबु मरहट्टाले भने, ‘यो वर्ष १० लाख रुपैयाँ परेको छ, कार्यक्रम आएको सुरुको वर्ष ५० लाख रुपैयाँ आएको थियो ।’ प्राप्त बजेट शैक्षिक गुणस्तर निर्माणका लागि खर्च गरेको उनले बताए । उनका अनुसार १२र१२ कोठाको २ वटा विद्यालय भवन, एउटा छात्रावास, व्यवस्थित शौचालय निर्माणसँगै कम्प्युटर, अन्य जिन्सी सामग्री खरिद गरिएको छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । सो विद्यालयमा हाल ५६४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सो विद्यालय नमूना घोषणा भएको वर्ष २०७४ को एसइईमा औसत २.४० जिपिए थियो । विसं २०७५ मा २.४८, २०७६ मा २.५९, २०७७ मा २.७४, २०७८ मा २.२७ र वर्ष २०७९ मा २.२१ मात्र जिपिए ल्याएको छ । गतवर्ष २०८० को एसइई नतिजा घटेर १.७२ जिपिए छ । भीमसेन थापा गाउँपालिका–१ घ्याम्पेसालस्थित दुल्लभ माविमा नमूना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै भौतिक निर्माणले गति लिएको छ । हाल ३२४ जना विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयमा २ वटा ६÷६ कोठे भवन निर्माण गर्नुका साथै विद्यालय बससमेत सञ्चालन गरिएको प्रअ लक्ष्मणबाबु आचार्यले बताए । नमूना विद्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त वार्षिक १ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारमा र बाँकी ५० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापनमा खर्च गरेको उनले जानकारी दिए । विद्यालयको गतवर्षको एसइई नतिजा औसत ७५.८६ प्रतिशत छ । ३१५ जना विद्यार्थी पढ्ने बारपाक सुलिकोटको सूर्यज्योति मावि ताकुकोटले कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुको ५ वर्ष डेढ–डेढ करोड र गतवर्ष ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । अनुदानवापत प्राप्त ४ करोड रुपैयाँ विद्यालय भवन निर्माणमा खर्च गरेको विद्यालयले जनाएको छ । ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको चमेना गृह, २१ लाख रुपैयाँ लागतमा विद्यालयको मञ्च र करिब १० लाख रुपैयाँमा आइसिटी ल्याब निर्माण गरेको प्रअ प्राचार्य बाबुराम नेपालीले बताए । बजेट करोडौँ खर्च गरेपनि एसइईको नतिजा खासै राम्रो देखिएको छैन । सुरुको वर्ष विसं २०७५ मा विद्यालयले २.२५ जिपिए प्राप्त गरेको थियो । विसं २०७६ मा २.८४, २०७७ मा ३.१४, २०७८ मा २.२० र विसं २०७९ मा २.६५ जिपिए प्राप्त ग(यो भने गत वर्ष जम्मा ०.५६ जिपिए प्राप्त गरेको छ । ३६५ जना विद्यार्थी पढ्ने अर्को नमुना विद्यालय सिरानचोक–८ जौवारीस्थित परोपकार आदर्श माविको गत वर्षको एसईई नतिजा ६४ दशमलव २८ प्रतिशत छ । यस्तै, विद्यालयले २०७९ मा २.५५, २०७८ मा २.५३, २०७७ मा २.८५, २०७६ मा २.८५ र २०७५ मा २.८७ जिपिए ल्याएको थियो । जिल्लामा सबैभन्दापछि नमूना विद्यालय घोषणा भएको पालुङटार नगरपालिकास्थित अमरज्योति जनता माविमा गतवर्ष एसइई परीक्षामा नौ जना अनुत्तीर्ण भएको विद्यालयले जनाएको छ । त्यसअघिका वर्षहरुमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएकाले केही विद्यार्थी फेल नभएको विद्यालयका प्रअ माधव देवकोटाले बताए । ६३० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा हाल नमूना विद्यालय कार्यक्रमको चौथो वर्ष सञ्चालन भइरहेको छ ।
जुम्लामा गोठालो भत्ता १८ हजार रुपैयाँ, कर्णाली सरकारले छुट्यायो ४५ लाख
काठमाडौं । जुम्लाका २३० जना भेडापालक किसानलाई गोठालो भत्ता वितरण गरिएको छ । यहाँका ८ वटै स्थानीय तहका भेडापालक किसानलाई ५० भन्दा बढी भेडा पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन बापत् गोठालो भत्ता प्रदान गरिएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र बुढ्थापाले जानकारी दिए । जिल्लाका भेडापालक किसानलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि ४५ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयको कार्यविध अनुसार फर्म दर्ताको प्रमाणपत्रसहित कर चुक्ता सम्बन्धी वडाको सिफारिस, कार्यालयबाट भएको अनुगमनको आधारमा यहाँका २३० जना भेडापालक किसानलाई १८ हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख बुढ्थापाले बताए । जिल्लामा भेडा मात्र पाल्ने किसान करिब १ हजार ७ सयभन्दा बढी छन् । यहाँका ८ वटै स्थानीय तहमा ८८ हजार ३ सयभन्दा धेरै भेडा पालिएका छन् । प्रोत्साहन भत्ताबापत् १८ हजार रुपैयाँ पाएपछि थप भेडापालनमा टेवा पुगेको छ । आर्थिक अभावले व्यवसायलाई असर परेको थियो । सरकारले भेडापालक किसानका लागि भनेर आर्थिक सहयोग दिन थालेपछि थप व्यवसाय गर्न सहज भएको ५० वटा भेडापालक किसान सिँजा गाउँपालिका–६ का सुवा रावतको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी तातोपानी गाउँपालिकाका किसानले भेडा पालेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
एसइईको सम्पूर्ण तयारी पूरा, ५ लाख १४ हजार विद्यार्थी सहभागी हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा-१० का परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले चैत ७ गतेदेखि देशभर एकैसाथ सुरु हुने एसइई परीक्षाको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । बोर्डले परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र, सिम्बोल नम्बर, उत्तरपुस्तिका र अन्य सामग्री प्रत्येक जिल्लामा पुगिसकेको जनाएको छ । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले भने, ‘गतवर्ष २०८० को एसइई परीक्षामा ४ लाख ६४ हजार ७८५ परीक्षार्थी सहभागी थिए । यसवर्षको परीक्षामा विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या ४९ हजार २८६ जना बढेर ५ लाख १४ हजार ७१ जना छन् ।’ कार्यालयले यसवर्षको एसइई परीक्षाका लागि देशभर २ हजार ७९ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ । परीक्षामा १५० जनासम्म परीक्षार्थी भएको केन्द्रमा १ जना सहायक केन्द्राध्यक्ष हुने छन् भने २० जना विद्यार्थी बराबर १ जना निरीक्षक खटिने भएका छन् । परीक्षामा ७५ जनाभन्दा कम परीक्षार्थी भएको केन्द्रमा सहायक केन्द्राध्यक्ष नराखिने जनाइएको छ । यस पटकको एसइईमा बाल सुधार केन्द्र र कारागार गरी तीनवटा विद्यालय बाहिरका केन्द्र निर्धारण गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले काठमाडौं र दैलेखका २ कारागार तथा भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । यस वर्षको एसइईमा कीर्तिपुस्थित सफलता एचआईभी शिक्षा सदनबाट पनि विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् भने यहाँबाट ४ जना एचआइभी सङ्क्रमित विद्यार्थीले एसइई परीक्षा दिने भएका छन् । यस वर्षको एसइई चैत ७ गतेदेखि सुरु भएर १९ गते सम्पन्न हुने भएको छ । परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि बिहान ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । परीक्षा तालिकानुसार पहिलो दिन चैत ७ गते अनिवार्य अंग्रेजी विषय, सोही दिन संस्कृत वेदविद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत र मदरसातर्फ अनिवार्य अरबी भाषाको परीक्षा हुनेछ । चैत ८ गते अनिवार्य नेपाली विषय, गैरनेपाली विद्यार्थीहरूका लागि अंग्रेजी (इलेक्टिभ इङलिस) को परीक्षा हुनेछ । चैत १० गते अनिवार्य गणित र चैत १२ गते अनिवार्य विज्ञान तथा प्रविधि एवं संस्कृततर्फ शुक्लयजुर्वेद‚ सामवेद, अथर्ववेद, नीतिशास्त्रलगायत विषयको परीक्षा हुनेछ । १३ गते अनिवार्य सामाजिक, १४ गते ऐच्छिक प्रथम, १५ गते ऐच्छिक द्धितियको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमै यसवर्ष पनि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न तयारी गरिएको छ भने चैत १९ सम्म सञ्चालन परीक्षाको नतिजामा उत्तीर्ण दरमा ७० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । २०८० सालको एसइईमा ४८ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी पास भएका थिए ।
१ लाख ५० हजार बढी पर्यटकले अवलोकन गरे भेडेटार स्काई वाक, ५ करोड रुपैयाँ कारोबार
काठमाडौं । गत साउनबाट धनकुटाको पर्यटकीय नगरी भेडेटारमा सञ्चालनमा आएको स्काई वाक टावरले यहाँका होटल व्यवसायलाई राहत प्रदान गरेको छ । कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीसँगै सुक्दै गएको भेडेटारका होटल व्यवसाय टावर सञ्चालनमा आएसँगै सुधारोन्मूख रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘कोरोना अघिको जस्तो व्यापार छैन तर टावर बनेपछि कोरोनाकालमा भन्दा राम्रो भइरहेको छ,’ होटल अरुण टपका सञ्चालक रमेश श्रेष्ठले भने । विगत १८ बर्षदेखि होटल व्यवसाय गर्दै आएका श्रेष्ठले भेडेटारको होटल व्यवसायमा देखिएको सुस्तता विस्तारै हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी होटल लावती कर्नरका सञ्चालक लीलाराज लावतीले पनि कोरोना महामारीको समयदेखि थलिएको यहाँका होटलहरुको व्यापार स्काई टावर सञ्चालनमा आएपछि सुधारोन्मूख रहेको बताए । यस क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार तथा प्रवर्द्धन गर्न सकेमा भेडेटारको पहिलेको व्यापारिक साख फर्कने आशा रहेको उनी बताउँछन् । होटल एशोसियसन भेडेटारका अध्यक्ष तुमराज लिम्बूले स्काई वाक सञ्चालनमा आएर यहाँको व्यवसायमा सुधार भएपनि टावरको प्रवेश शुल्क केही महङ्गो भएकाले सोचे जस्तो पर्यटकहरु आकर्षित नभएको गुनासो गरे । हाल भेडेटारमा पर्यटकलक्षित १ सय भन्दा बढी सुविधा सम्पन्न र करिब २ सय बढी साना होटलहरु सञ्चालनमा छन् । साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटा र आंशिक रुपमा धरान उपमहानगरपालिकाको सिमानामा निर्मित यस स्काई वाकले भेडेटारको पर्यटन तथा व्यापारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दाली राईले जानकारी दिए । कोशी प्रदेश लगानी बोर्ड र वण्डर्स ग्रुप अन्तर्गत वण्डर्स एम्युजमेन्ट पाक्र्स एण्ड अट्रयाक्सन्स प्रालिको २० करोड लगानीमा स्काई वाक निर्माण भएको हो । गत साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको स्काई वाक टावर फागुन सम्ममा १ लाख ५० हजार बढी पर्यटकहरुले अवलोकन गरेको सञ्चालक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सन्जिव रोकायाले जानकारी दिए । उक्त अवधिमा स्काई वाक टावरबाट ५ करोड रुपैयाँ बढी कारोबार भएको उनको भनाइ छ ।
कोशी र मधेसमा हुरीबतास चल्ने, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको साथै स्थानीय वायुको समेत आंशिक प्रभाव रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि सामान्य रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहेको छ । आज देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया रही बाँकी भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहने छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थान तथा बाँकी पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । यी दुई प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा तथा बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । साथै कोशी र मधेस प्रदेशका केही स्थानमा हुरीबतासको समेत सम्भावना रहेकाले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले त्यसबाट हुनसक्ने असरबाट बच्न सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
बाफियालाई टक्कर दिँदै कुलिङको नाममा सञ्चालकको उम्मेद्वारी रद्द, अयोग्य हुनेछन् बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालक
काठमाडौं । नेपाल बैंकविरुद्ध बैंककै पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जबरा अदालत जाने भएका छन् । बैंकको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सेयरधनी समेत रहेका जबरा अदालत जाने भएका हुन् । बैंकले चैत ६ गते हुने ६५औं वार्षिक साधारण सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जनाको निर्वाचन हुँदैछ । बैंकको सञ्चालक बन्न पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जबराले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, जबराविरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी नै रद्द गरेको जानकारी दिएकाे छ । साेही निर्णयविरूद्द उनी न्यायका लागि अदालत जाने निर्णयमा पुगेका हुन् । ‘विवेक शमशेर जबराले सञ्चालक पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतित नभई पुनः आवेदन दिएको हुँदा उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने उजुरी परेपछि उम्मेदावरी रद्द भएको हो,’ निर्वाचन अधिकृत विद्याकान्त अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ । सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै उम्मेदवारी दिएका जबरा कुलिङ पिरियड नबसेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने मागसहित उजुरी परेको थियो । साथै जबराले राष्ट्र बैंकको निर्देशनसमेत उल्लङ्घन गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् । ‘सञ्चालकबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतित नभएको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दर्ता भएकाले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट जारी ई.प्रा. निर्देशन नं. ६ को दफा १९(१) उल्लंघन भएको हुँदा निजको उम्मेदवारी दर्ता मनोनयन खारेज हुनुपर्नेछ,’ जबराविरुद्धको उजुरीमा उल्लेख छ । तर, जबराले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ परिच्छेद ४, दफा १५ मा सञ्चालकको नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम ४ वर्षको हुने र निज पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुनसक्ने व्यवस्था बमोजिम उम्मेदवारी दिएको दाबी गरे । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बुझ्नुपर्ने तथा कम्पनी ऐन, २०६३ र नेपाल बैंकको विसं २०७७ पुस २९ मा भएको साधारण सभाबाट पारित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली जसको अन्तर्गत बैंकका सबै कार्यहरूको निर्धारण हुने परिच्छेद ४ अन्तर्गत २९ दफामा एक पटक सञ्चालक भइसकेको व्यक्ति पुनः सञ्चालकमा नियुक्त हुने पूर्ण व्यवस्था भएकोमा राष्ट्र बैंकको परिपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को आधारमा परिपत्र बनेको छ, त्यसलाई नै टेकेर निजको बैंकको ६५औं वार्षिक साधारण सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग उनकाे छ । जबरा बैंकको विसं २०७७ पुस २९ मा सम्पन्न ६१औं वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गरी चार बर्षको लागि सञ्चालक पदमा निर्वाचित भएका थिए । उनको कार्यकाल गत पुस २८ गते समाप्त भएकाे थियाे । तर, बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत सम्बन्धित नियामकमा जबराको पदावधि समाप्त भएको जानकारी गराइसकेको छ । निर्वाचन कार्यालयको दाबीअनुसार राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशिका २०८१ को निर्देशन नं. ६ २०.१ (साविक निर्देशिका २०८० को ६.१९.१) मा कुनै एक संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति प्रचलित व्यवस्थाको अधिनमा रही कार्यकाल थप भएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक पदबाट जुनसुकै कारणबाट हटेमा कम्तिमा ६ महिनाको समय व्यतित नभई सञ्चालक लगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम जबराको कार्यकाल समाप्त भई केही समय समेत व्यतित भएकाले ६ महिनापछि मात्रै सञ्चालकमा पुनः निर्वाचित वा नियुक्त हुनको लागि योग्य मानिने निर्वाचन अधिकृतको दाबी छ । साथै जबराको पदावधि सकिएपछि मात्रै बैंकले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेकाले पदावधि निरन्तरता पाइरहेको भन्ने मान्न समेत नमिल्ने र लिखित प्रतिक्रियामा उल्लेख गरेका कानूनी व्यवस्थाका आधारहरू तथ्यगत रूपमा मेल समेत नखाएको हुँदा उम्मेदवारी रद्ध गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । तर, बैंक विज्ञ अम्बिर बोगटी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया)को दफा १५ मा सञ्चालकको पदावधि सम्बन्धि व्यवस्था बमोजिम विवेक शमशेर जबरा सञ्चालक बन्न योग्य रहेको दाबी गर्छन् । सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुन सक्ने वाफियाको दफा १५ मा भएको व्यवस्था सुनाउँदै बोगटीले भने, ‘नेपाल बैंकको निर्णय गलत छ । मूल कानुनलाई कसैले पनि लत्याउन पाउँदैन । वाफियाले स्पष्ट पुनः नियुक्ति हुन्छ भनेपछि किन नमिल्ने ?’ यदि नेपाल बैंकको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय लागू भएमा अधिकांश बैंकका सञ्चालक अयोग्य ठहर हुने बोगटीको दाबी छ । ‘६ महिना व्यतित भनेको अर्काे पदमा जानको लागि हो । निरन्तरता दिन पाइन्छ । पुनः नियुक्ति भन्ने व्यवस्था छ । विवेक जबराको विषय पुनः नियुक्तीको हो,’ उनले भने, ‘अन्य बैंकमा सञ्चालकले पुनः नियुक्ति पाउने विवेक जबराले नपाउने भन्ने हुँदैन । जस्तो हिमालयन बैंकमा केही पब्लिकबाट प्रमोटर र प्रमोटरबाट पब्लिकमा आएका छन् । त्यो भनेको पुनः नियुक्ति हो । यदि विवेकलाई कुलिङ लगाउने हो भने अरू बैंकका सञ्चालकलाई कुलिङ लगाउनुपर्छ ।’ नेपाल बैंकको उक्त निर्णयले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा पनि सबै सञ्चालक पुनः सञ्चालक बन्न पाउँदैनन् । किनकि बैंकको वार्षिक साधारण सभा ढिला भएको छ । मर्जरले एक कार्यकाल (एक वर्ष) मात्रै हुने व्यवस्था छ । साथै अन्य बैंकको पनि बिचमा ग्याप भएर एजीएम एजीएम आयोजना भएकाे देखिन्छ । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनको १९ को २ मा कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त नहुँदै जुनसुकै कारणबाट हटेमा त्यस्तो व्यक्ति पुनः सोही कार्यकालभित्र सञ्चालक पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, जबरा पदबाट नहटी पदावधि सकिएको हुँदा उक्त व्यवस्था लागू नहुने बोगटीको बुझाइ छ । ‘दफा १९ को १ मा जुनसुकै कारणबाट हटेमा भनिएको छ भने पदावधि सकिएको उल्लेख छैन । हट्ने भनेको राजीनामा दिएर वा पदावधि नसकिँदै हटेको भन्न खोजिएको हो । तर, पदावधि सकिएर जाने व्यक्ति पुनः नियुक्ती हुन पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बीचमा छोड्नु भयो । उहाँ सञ्चालक र अध्यक्ष हटेर सांसद बन्नु भयो । सांसदको पदावधि सकिएपछि पुनः सञ्चालक समितिमा फर्किनु भयो । त्यसपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले दफा १९ को २ को बुँदा थप्दै सोही सञ्चालकमा पुनः आउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । तर, अर्काे कार्यकालको लागि भने पाइन्छ भन्ने खोजेको छ ।’ उनका अनुसार यदि जबरा अदालत जानु भयो भने पुनः नियुक्तिका लागि योग्य ठहर हुने कानूनी आधार धेरै छन् । किनकि मूल कानुनले नरोकेको र अर्काे बैंकमा नगएकाले अदालतले जबराको पक्षमा फैसला गर्न सक्ने आधार रहेकाे उनकाे भनाइ छ । ‘उहाँको कार्यकाल समाप्त भएपछि समयमै वार्षिक साधारण सभा हुन सकेको छैन । यदि समयमा सभा भएको भए उहाँ योग्य हुनुहुन्थ्यो होला । बैंकले साधारण सभा समयमा नगरेपछि उहाँले गुमेकाे पदमा पुनः नियुक्ति माग्नु भएको हो वा चुनाव लड्नु भएको हो । त्यसैले उहाँ अदालतमा जानु भयो भने जित्नु हुन्छ,’ बोगटीले भने । नेपाल बैंकले आफ्नो उजुरी रद्द गरेपछि आफू अदालत जाने तयारीमा रहेको जबराले बताए । साथै अदालतले जे निर्णय गर्याे स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ । निर्देशिकाले ऐनलाई काट्न मिल्दैन । त्यो ऐनमा बसेर निर्देशिका बन्नुपर्छ । किनभने ऐन भनेको संसदले पारित गरेको हो । निर्देशिका भनेको सम्बन्धित संस्था, सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित निकायले बनाउने हो । तर, ऐनभित्र बसेर निर्देशिका बन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्देशिकाले ऐनभन्दा बाहिर गएर ऐनका कुराहरु काट्नु हुँदैन, हामीले चिनेको ऐन हो । ऐनमा दिएको प्रदत्त अधिकार हरेक नागरिकले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक पनि ऐनलाई कुनै पनि निर्देशिका तथा निर्देशनले काट्न नमिल्ने बताउँछ । ‘सबैभन्दा ठूलो संविधान हो, संविधानपछि ऐन हो, निर्देशन र नियमावली एउटै तहका हुन्छन्, त्यसलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डले स्वीकृत गर्छ, नेपाल बैंकको सञ्चालकको विषयमा राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी परेको छ, गभर्नरज्यूसम्म यो विषय पुगिसकेको छ, छलफलकै क्रममा छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘महिला नेतृत्व सम्मेलन’ काठमाडौंमा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘महिला नेतृत्व सम्मेलन’ को आयोजना गरेको छ । आइतबार काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको सम्मेलन दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन हो । योभन्दा पहिले २ वर्ष अगाडि भरतपुरको चितवनमा पहिले सम्मेलन गरिएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासको लागि महिला र पुरुष सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपालमा हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेको बताउँदै ओलीले समस्या भएका ठाउँमा समाधान गरेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले नेपालमा सबैभन्दा पहिले महिला राष्ट्रपति पाएको बताउँदै अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुँदै मुख्य सचिवसमेत महिला नेतृत्व पुगिसकेको बताए । यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली महिलाको आन्दोलनको सफलता नेपाली महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा पुग्न सफल भएको बताए । उनले अहिलेको सरकार नेपालको उत्पादन र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा सक्रिय रहेको बताउँदै नीतिगत सुधारका कार्यहरू पनि गरिरहेको बताए । सम्मेलनमा खेलकुद क्षेत्रमा सहभागीता जनाइ देशलाई चिनाउन सफल फुटबल खेलाडी प्रीति राई र पारलैंगिक महिला रुप्सना कपालीलाई सम्मान गरिएको थियो । यस्तै, सम्मेलनमा ‘टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन’, ‘वुमन इन सस्टेनेबल एग्रिकल्चर’, ‘इन्भेस्टिङ इन वुमन’, ‘बियोन्ड बाउन्ड्रिज’ विषयमा सत्रगत रूपमा छलफल चलेको थियो । कार्यक्रममा युके, जापान, भारतलगायतका देशबाट वक्ताहरू आएका थिए । सम्मेलनमा राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, वातावरणलगायत क्षेत्रमा स्थापित महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
