अरूको अधिकारमा दख्खल नदिई आन्दोलन गर्न मानव अधिकार आयोगको अपिल
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना मागहरू राखेर प्रदर्शन गर्दा र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रयोग गर्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्न अपिल गरेको छ । आयोगले समाजवादी मोर्चामा संलग्न विभिन्न राजनीतिक दल र राजतन्त्र समर्थक विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्गठनहरुले शुक्रबार उपत्यकामा शक्ति प्रदर्शनको तयारी गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै उक्त अपिल गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको संविधान र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय कानुनमा उल्लिखित प्रावधानको पालनामा संवेदनशील हुन भनिएको छ । ‘अरूको अधिकारमा बाधा पर्नेतर्फ सचेत रहन र आफ्ना प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोग प्रदर्शनरत पक्षलाई अपिल गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’उत्पन्न परिस्थितिको आकलन गर्दै शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाउँदा मानव अधिकारप्रति संवेदनशील हुन आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सुरक्षा अधिकारीलाई आग्रह गर्दछ।’ आयोगले प्रदर्शनीका क्रममा दुवै पक्ष आमनेसामने हुने स्थिति सिर्जना भएमा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिले शान्तिसुरक्षामा समेत चुनौती थप्न सक्ने अवस्थाप्रति आयोगले चासो व्यक्तसमेत गरेको छ । आयोगले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थाको सम्बन्धमा काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र नेपाल प्रहरीको मानव अधिकार सेलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको जनाएको छ । छलफलका क्रममा सुरक्षा अधिकारीहरुले शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न उपत्यकाका सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्दै प्रदर्शनकारीका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरी सुरक्षा योजना तयार पारिएको जानकारी गराए । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शान्तिसुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न र शान्तिसुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउँदा मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न निर्देशन गरेका छन् । आयोगले विभिन्न टोलीहरु बनाई शुक्रबार हुने प्रदर्शनीको मानव अधिकारको कोणबाट अनुगमनसमेत गर्नेछ ।
कुलमान घिसिङको पदमुक्तिको विषयमा संसद अवरोध गर्नु गलत : महामन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा संसद अवरोध गर्नु गलत भएको बताएका छन् । बिहीबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले प्रतिपक्षी दलको मागलाई आलोचना गर्दै यसले भविष्यमा गलत सन्देश दिने दाबी गरे । उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद अवरोध गर्नु र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्नु गलत हो । यसले संसदको कार्य सञ्चालनमा प्रभाव पार्न सक्छ, विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरूको पारितिमा असर गर्न सक्छ ।’ शर्माले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्नुको कारणका रूपमा सरकारले समयसीमा नपुगेको, केही महिना मात्र बाँकी रहेको र आगामी महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा अवरोध सिर्जना हुने खतरा रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारसँग सल्लाह दिँदा घिसिङको पदबाट नहटाउने सन्देश दिएको तर त्यो कार्यान्वयन नगरेको जानकारी दिए ।
वाडा अटो शोमा बीवाईडी, यस्ता छन् अफरहरू
काठमाडौं । बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले पोखरामा जारी वाडा अटो शो २०२५ मा सहभागिता जनाएको छ । पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा फागुन १४ देखि सुरु भएको वाडा अटो शो आगामी फागुन १७ सम्म चल्नेछ । उक्त अटो शोमा बीवाईडी डल्फिन, एट्टो ३ र एम ६ गरी विभिन्न तीन मोडलका सवारी साधन प्रदर्शन गरेको छ । आकर्षक ईभी मोडल प्रदर्शन गर्नुका साथै अटो शोमा सवारीसाधन किन्ने ग्राहकका लागि बीवाईडीले सीमित समयका लागि एक्सक्लुसिभ अफरसमेत ल्याएको छ । २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा वीवाईडीका गाडी किन्न सकिने साइमेक्स इंकले जनाएको छ । यसैगरी, १० वर्ष वा २ लाख किलोमिटर वारेन्टी पनि पाइनेछ । १ वर्ष फ्री इन्स्योरेन्स, १ वर्ष रोड ट्याक्स कभरेज, आकर्षक नगद छुट, फ्री एसेसरिज र फ्री होम चार्जरको पनि सुविधा रहेको छ । बीवाईडी विश्वकै नम्बर १ इलेक्ट्रिक भेहिकल सेल्स च्याम्पियनको रूपमा परिचित छ ।
सिद्वार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको क्यालेन्डर सार्वजनिक
काठमाडौं । सिद्वार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले विक्रम सम्वत २०८२ सालको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा आयोजित एक समारोहमा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेश लाल श्रेष्ठ र अन्य सञ्चालक सदस्यहरूले क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेका हुन् । क्यालेन्डरमा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत विदा, पर्व र दिवसहरूको सूचि साथै पञ्चाङ्ग विधि तारेखको जानकारी समावेश गरिएको छ । यसमा विशेष गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अवधारणामा आधारित फोटोहरू पनि प्रस्तुत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
देउवाले ज्ञानेन्द्र शाहलाई भने-गणतन्त्र हट्दैन, राजतन्त्र फर्किने आशा नगर्नू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै रहर गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित नहुने स्पष्ट पारेका छन् । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाली कांग्रेसको मानव अधिकार विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको इच्छाबाट स्थापित भएको भन्दै अब यो व्यवस्था हट्न नसक्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘विपी कोईराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोईराला लगायत थुप्रै नेपाली नेताहरूले लडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हुन्, यो संविधान सबै नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी बनेको छ । राजाले कु गर्छन् भन्ने जस्तो राष्ट्रपतिबाट कु हुन सक्दैन । कुनै हालतमा पनि प्रजातन्त्र हट्दैन ।’ सभापति देउवाले संविधान सभामार्फत आएको गणतन्त्र नेपाली जनताले स्विकारिसकेको भन्दै पूर्वराजा शाहलाई राजतन्त्र फर्किने आशा नगर्न आग्रह गरे । साथै, अब प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताए । उनले संविधान समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका नागरिकको हक र अधिकार सुनिश्चित भएको धारणा राखे । नेपालको संविधानमा सबैको प्रतिनिधित्व रहेको र सबैलाई अधिकार सुनिश्चित गरिएको बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थायी बनाउने काममा जुट्न सबैलाई आह्वान गरे ।
संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित, अवरोध खुलाउन सहमति जुटेन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्न नसकी दिउँसो २ बजेसम्म सारिएको थियो । तर, दिउँसो २ बजे पनि बैठक नबसि भोलि बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदन प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधका कारण सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको कारणबारे प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ माग गर्दै सदन अवरोध गरिरहेका छन् । अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद जारी राखेका छन् । तर, हालसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।
बजेट निर्माणबारे १६ मन्त्रालयसँग छलफल, स्मार्ट योजना प्रस्ताव गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटको मात्रात्मक वृद्धिभन्दा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकाको निर्धारण गर्दै कार्यक्रम र योजनाहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरूमा केन्द्रित हुन, अनावश्यक कार्यक्रम हटाउन, अत्यावश्यक योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन तथा परिवर्तनशील समयअनुसार स्मार्ट योजना समावेश गर्न निर्देशन दिए । साथै, तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना बजेट प्रस्तावमा नसमेट्न आग्रह ग रे। उनले अध्ययन तथा कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। बजेट प्रस्ताव गर्दा रकम र कार्यक्रमबीच सन्तुलन मिलाएर कार्यान्वयनयोग्य प्रस्ताव ल्याउन उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका लगायतका मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । आगामी दिनमा बाँकी मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘प्रतिफलको ग्यारेन्टी’ भएमात्र ‘भारत’ नेपालको जलविद्युतमा ‘लगानी’ गर्न तयार
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि भारतीय ठूला कम्पनीहरू तयार भएका छन् । जसमा भारतीय ठूला कम्पनी व्यापारिक घरानाले लगानी र प्रतिफलको नीतिगत सुरक्षासहित तीनवटा ठूला समस्या समाधानमा सरकारको साथ खोजिरहेका छन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘नेपाल-भारत इनर्जी समिट’ मा सहभागी भारतका ठूला व्यवसायीक घरानाले, नेपालमा नीतिगत सुरक्षा मार्फत भारतीय लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने, प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, सहज रूपमा लगानी फिर्ता लिनपाउनुपर्ने लगायत जलविद्युत आयोजनाले सामना गर्नुपरेका तीन-चारवटा समस्या समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा आफूहरु नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको बताएका हुन् । नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम ९एसजेभीएन० का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा काम गर्नको लागि वन, जग्गा प्राप्ती, भन्सार र सडकको समस्या रहेको ती समस्या समाधानको लागि सरकारले सहजीकरण पनि गरिरहेको बताए। एसजेभीएनले २१७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको र सरकारको सहयोग रहेकाले नै ९०० मेगावाटको आयोजना ३ वर्षमै ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको पनि उनले बताएका थिए। अरुण ३ मा ३४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेर २५ वर्षपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने भएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो फरक पार्ने उनको दाबी थियो। यो आयोजनाले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने पनि उनले बताए। भारतका ठूला व्यापारिक घराना मध्येको एक अडानी ग्रूपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीले राम्रा आयोजनाको खोजी गरिरहेको बताए। विश्वभर २७ हजार ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि अडानी ग्रुपले एमओयू गरेको बताउँदै उनले अडानी ग्रूपको प्राथमिकता नै छिमेकी र क्षेत्रीय ऊर्जा बजार रहेको पनि उल्लेख गरे। उनले नेपालमा विद्युत निर्यात गर्नकै लागि आयोजना बनाउने र त्यसका लागि सरकारी स्वामित्वका आयोजना पनि हेरिरहेको समेत बताए। अडानी ग्रूप अवसरको खोजीमा रहेको र नेपालमा सरकार वा निजी क्षेत्र जोसुकैसँग पनि पार्टनरसिप गरेर अघि बढ्न सक्ने उनले बताए। यसैवर्ष नेपालमा २ हजार मेगावाटका आयोजना विकास गर्नेतर्फ अडानी ग्रूपले जोड दिने र भविष्यमा ५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको उपाध्यक्ष जयरमनले बताए। उनले अडानी ग्रूपले ठूला जलविद्युत आयोजनामा ठूलै लगानी गर्ने योजना बनाएको स्पष्ट पारे। भारतमा पम्प स्टोरेज आयोजना पनि सफल रहेकोले नेपालमा पनि ६ देखि ८ वर्षामा एउटा राम्रो पम्प स्टोरेज आयोजना विकास गर्न सकिने उनको भनाई थियो। भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीले नेपाल र भारतबीच एक हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदानको लागि संरचना तयार भइसकेको र ८ हजार मेगावाट विद्युत आदान प्रदान गर्न सक्ने क्षमताका चारवटा प्रसारणलाइन निर्माणमा गइसकेकोले नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यातका लागि कुनै समस्या नहुने बताए। उनले नेपालबाट भारतमा मात्रै नभएर बंगलादेशमा पनि विद्युत निर्यात सुरु भइसकेकोले नेपालमा उत्पादिन विद्युत खपत नहुँदा भारत वा बंगालदेशमा जहाँ पनि विक्री गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको बताए। तर नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाले सरकारलाई दिनुपर्ने फ्री इनर्जीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए। आईएफजीईका वरिष्ठ कार्यसमिति सदस्य तथा उत्तर भारत हाइड्रोपवार कम्पनीका सिइओ नरेश गोयलले नेपाल सरकारले प्रशासनीक अवरोधहरु हटाएर लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए। सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने नेपाल सरकारले केही बोल्ड डिसिजन गरेर भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपाल सरकारले अघि सारेको सन २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तीका लागि दूतावासले यो समिट आयोजना गरेको बताए। उनले भारतीय लगानीकर्ताहरुले नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा जोइन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्न सक्ने बताए। नेपाल(भारत इनर्जी समिटमा भाग लिन इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, रामप्रसाद आचार्य, सचिव कविता पोख्रेल, सल्लाहकारहरू ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरुप्रसाद न्यौपाने, कृष्णप्रसाद भण्डारी, बटु लामिछाने लगायत ३४ जना ऊर्जा उत्पादकहरू सहभागी थिए ।
