करिब ५० जना सवार विमान रुसमा बेपत्ता
काठमाडौं । रुसमा बिहीबार करिब ५० जना यात्रु बोकेको एउटा विमानसँग एयर ट्राफिक कन्ट्रोलको सम्पर्क टुटेको छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्स र एएफपीका अनुसार यो जानकारी उक्त क्षेत्रका गभर्नरले दिएका हुन् । उनले विमानको खोजी कार्य जारी रहेको पनि बताएका छन् । एजेन्सीका अनुसार स्थानीय आपतकालीन मन्त्रालयले जनाएको छ कि उक्त विमान चीनको सीमामा रहेको अमूर क्षेत्रको टिन्डा शहर नजिक पुग्दा राडारबाट हराएको हो। क्षेत्रीय गभर्नर भासिली ओरलोभले प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा विमानमा पाँचजना बालबालिकासहित ४३ जना यात्रु र चालक दलका ६ जना सदस्य सवार रहेको बताएका छन् । उनले टेलीग्राममा लेखेका छन्, ‘विमानको खोजीका लागि आवश्यक सबै बल र स्रोत परिचालन गरिएको छ ।’
भारतको चर्चित यस बैंक ऋण ठगी मुद्दामा अम्बानीका फर्ममा ईडीको छापा
काठमाडौं । भारतको चर्चित यस बैंक ऋण ठगी मुद्दासँग सम्बन्धित मनी लन्ड्रिङ अनुसन्धानको सम्बन्धमा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)ले बुधबार रिलायन्स अनिल अम्बानी ग्रुप एण्ड कम्पनीजसँग सम्बन्धित ३५ भन्दा बढी स्थानका ५० कम्पनीहरूमा छापा मारेको छ । ईडीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानले २०१७ र २०१९ को बीचमा यस बैंकले स्वीकृत गरेको लगभग ३ हजार करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण कथित रूपमा शेल फर्महरू र अन्य समूह संस्थाहरूमा डाइभर्ट गरिएको देखाएको फाइनान्सियल टाइमले लेखेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले यस बैंकका प्रमोटरसहित अधिकारीहरूको सम्भावित घुसखोरीको संकेत गर्ने प्रमाणहरू पनि फेला पारेका बताएको फाइनान्सियल टाइमले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा लेखेको छ। एजेन्सीले यस बैंकको ऋण स्वीकृति प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याएको छ । पुराना क्रेडिट कागजातहरूको प्रयोग गरेर कमजोर वित्तीय अवस्था भएका फर्महरूलाई ऋण दिइएको र यसले ऋणका सर्तहरूको उल्लङ्घन गरेको ईडीलाई उद्धृत गर्दै फाइनान्सियल टाइमले लेखेको छ ।
२ लाख ४४ हजार विदेशी पर्यटकले गरे भक्तपुरको अवलोकन, २९ करोड रुपैयाँ बढी पर्यटन शुल्क सङ्कलन
भक्तपुर । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भक्तपुर नगरभित्र दुई लाख ४४ हजार ८६८ विदेशी पर्यटकको आगमन भएको छ । त्यसमध्ये एक लाख १५ हजार ४८७ जना सार्क राष्ट्र र चीनका पर्यटक रहेका छन् भने एक लाख २९ हजार ३८१ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक भित्रिएको भक्तपुर नगरपालिकाको पर्यटक शाखाले जनाएको छ । भक्तपुरमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई लाख ४५ हजार ५९३ विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए । त्यसमा गैरसार्क मुलुकका एक लाख १६ हजार ४०१ र चीनसहितको सार्क राष्ट्रका एक लाख २९ हजार १९२ जना थिए । आव २०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब एक हजार जना पर्यटक कम भित्रिए पनि पर्यटन शुल्क भने वृद्धि भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । आव २०८१/८२ मा पर्यटक शुल्कबाट नपाले २९ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दामोदर सुवालले बताए । त्यसमा गैरसार्क पर्यटकबाट २३ करोड ३३ लाख ७८ हजार ७६० रुपैयाँ र चीनसहितका सार्क राष्ट्रका पर्यटकबाट रु पाँच करोड ७७ लाख ४३ हजार पर्यटन शुल्क उठेको छ । आव २०८०/८१ मा पर्यटक शुल्कबाट नगरपालिकाले रु २७ करोड ४५ लाख सङ्कलन गरेको थियो । त्यसमा गैरसार्क पर्यटकबाट रु २० करोड ९९ लाख ७५ हजार ९५० र सार्क तथा चीनसहितका राष्ट्रका पर्यटकबाट रु छ करोड ४५ लाख ९६ हजार पर्यटन शुल्क उठेको थियो । आव २०८०/८१ को तुलनामा आव २०८१/८२ मा रु एक करोड ८३ लाख १२ हजार ४६० बढी पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट नगरपालिकाको आय वृद्धि भएको हो । नगरपालिकाको पर्यटन सूचना तथा सेवा केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटकले नगरको अवलोकन गरेका छन । गत वर्ष भारतबाट मात्रै ७९ हजार १३२ जना पर्यटक भक्तपुर आएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । केन्द्रका अनुसार भक्तपुर घुम्नेमा दोस्रोमा चिनियाँ पर्यटक परेका छन् । गत वर्ष ३६ हजार १३५ चिनियाँ पर्यटकले भक्तपुर अवलोकन गरेका थिए । यसैगरी अमेरिकाका १६ हजार ५५८, जर्मनीका ११ हजार ७८८, फ्रान्सका ११ हजार ७५४, इटालीका आठ हजार २२८, स्पेनका सात हजार ९८, जापानका छ हजार ७३३, इङ्गल्याण्डका छ हजार ५०२, अस्ट्रेलियाका चार हजार ९६८, ताइवानका चार हजार ६६०, हल्यान्डका चार हजार १६५ नागरिकले भक्तपुर अवलोकन गरेको थियो । यस्तै पोल्यान्डका तीन हजार ९३, रसियाका दुई हजार ८८२, थाइल्यान्डका दुई हजार ५९५, दक्षिण कोरियाका दुई हजार ५४३, इजरायलका दुई हजार ५१९, क्यानडाका दुई हजार ३६०, मलेसियाका दुई हजार ९९ र अन्य मुलुकका २९ हजार ५६ जनाले भक्तपुर नगरको अवलोकन गरेका छन् । नगरपालिकाले डलरको विदेशी विनिमय दरसँग समायोजन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि गैरसार्क पर्यटकसँग प्रति पर्यटक रु दुई हजार र सार्क तथा चिनियाँ पर्यटकसँग ५०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । नगरपालिकाले हाल खौमा, सानो व्यासी, ठुलो व्यासी, महाकाली, बेखाल, मूलढोका, कमलविनायक, च्याम्हासिंह, जगाती, भेलुखेल, राममन्दिर, बाराही, वंशगोपाल, भार्वाचो गरी १४ काउन्टरबाट नगर प्रवेश गर्ने बाह्य पर्यटकसँग पर्यटक शुल्क उठाउँदै आइरहेको सुवालले जानकारी दिए । नगरपालिकाले पर्यटकलाई लक्षित गरी सुविधासम्पन्न पर्यटक सूचना केन्द्र, पर्यटक बस पार्क, पर्यटक शौचालय, पर्यटक सूचना केन्द्रमार्फत छ भाषामा नक्सासहितको ब्रोसर, निःशुल्क इन्टरनेटसहित कम्प्युटरको सुविधा, शारीरिक रूपमा अशक्त पर्यटकका लागि ह्वील चेयर, लगेज राख्ने कोठा, मोबाइल चार्जको सुविधा, पत्रपत्रिकासहित विश्रामका लागि बस्ने सुविधाको व्यवस्था गर्दै आएको छ । भक्तपुर नपाअन्तर्गत स्थानीय पथप्रदर्शक परिचालन समिति बनाइ स्थानीय पथप्रदर्शकलाई पुनर्ताजगी तालिमका साथै आवश्यक व्यवस्थापन पनि गर्दै आइरहेको छ । नगरपालिकाले पर्यटकको आकर्षण वृद्धि गर्न नगरभित्रका सम्पदाको पुनःनिर्माणमा जोड दिँदैं आइरहेको छ । त्यसअनुसार २०७२ सालपछि हालसम्म ६९ पाटी, ४७ मन्दिर, १५ द्योछेँ, २२ पोखरी, नौ सत्तल, नौ इनार, पाँच मठ, ढुङ्गेधारा नौ र अन्य विविध १५ समेत गरी २०४ वटा सम्पदा पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेको तथा हाल १४ वटा सम्पदा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सूचना अधिकारी सुवालले जानकारी दिए । भक्तपुरको मौलिकता बचाइराख्न परम्परागत घर निर्माण गर्ने घरधनीलाई इँटा, काठ, झिङ्गटीका लागि दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ । कला संस्कृतिको महत्त्वबारे नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्न र व्यवहारिक ज्ञान दिएर सीप सिकाउन विद्यालयमा सांस्कृतिक गुरुको व्यवस्था गरी संस्कृतिलाई जीवन्तता दिने नीति नगरपालिकाले लिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी आवश्यकताअनुसार नगरका विभिन्न स्थानसम्म सहजरूपमा पुग्न सक्ने गरी सानो आकारको विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने योजना नगरपालिकाको रहेको सुवालले बताए।
महाकाली सिचाँइ तेस्रो चरण : नहर बन्यो पानी आएन
दोधारा चाँदनी । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको वर्षौ भइसक्यो । फुलेलीदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म थप २० किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मूल नहर निर्माण भएको २८ किलोमिटरमा २२ वटा शाखा नहरमध्ये आधा निर्माण भइसकेका छन् । उक्त क्षेत्रमा तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध गराउने संरचना तयार भए पनि भारतले टनकपुरबाट नहरमा पानी नछोड्दा नहर यहाँका किसानले सिचाँइ सुविधा पाउन सकेका छैनन् । टनकपुर ब्यारेजबाट भारतीय पक्षले पानी नछाड्दा किसानको खेतमा पानी पुग्न नसकेको हो । उक्त नहर निर्माण भएर परीक्षणसमेत भइसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले आनाकानी गर्दा पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन । चार वर्षअघि उक्त नहर परीक्षणको क्रममा टनकपुरबाट आएको पानीले धान दिवससमेत मनाइएको थियो । त्यसपछि भने नहरमा पानी आउन सकेको छैन । 'नहरमा पानी आयो भने किसानको तीन हजार हेक्टर खेतमा पुर्याउन सकिन्छ', महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक डा योगेन्द्र मिश्रले भने, 'तीन हजार हेक्टरमा संरचना तयार छन्, महाकालीबाट पानी आएको अवस्थामा थप पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ ।' उनले टनकपुरबाट पानी छाड्नका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले पानी छाड्न नमानेको बताए । एनएचपीसीले माथिल्लो तहबाटै उद्घाटन गरेर मात्रै पानी छाड्न सकिने बताउँदै आएको छ । 'दिल्लीको आदेश आउनेबित्तिकै पानी छाड्छौ भन्ने जवाफ एनएचपीसीका कर्मचारीले दिने गरेका छन', उनले भने, 'यस विषयमा हामीले विभागमा समेत जानकारी गराइसकेको छौं ।' दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उक्त आयोजनाको उद्घाटन गरेपछि मात्रै नहरमा पानी आउने अवस्था बनेको छ । आगामी भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएको छ । उक्त भ्रमणका क्रममा यो विषयले प्राथमिकता पाउन सके नेपालले महाकाली सन्धिअनुसारको पानी महाकाली नदीबाट पाउने छ । नहरमा पानी सञ्चालन हुन सके निर्माण कम्पनीलाई पनि कामको गति बढाउन दबाब पुग्ने आयोजना निर्देशक मिश्र बताउँछन् । 'अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्दा पनि नहरमा पानी आएको छैन भन्ने जवाफ आउँछ', उनले भने, 'नहरमा पानी सञ्चालन हुन सकेमा खेतमा सिँचाइ हुने आसमा यी समस्याको समाधान पनि हुने थियो ।' उनले आगामी तीन वर्षभित्रमा ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको गोदावरीसम्मको मुल नहर निमार्ण सम्पन्न गरि पाँच हजार हेक्टरमा सिचाँइ पुगाउने गरि काम भइरहेको बताए । 'यहाँ जग्गाको मुख्य समस्या छ, यहाँका नागरिकले मुआब्जा रकम बढी दाबी गर्ने गरेका छन्, नहर बनाउनुपर्ने स्थानमा ऐलानी जग्गा छ, मुक्त कमैयाको जग्गा छ', उनले भने, 'जग्गा र वनको समस्याले आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।' महाकाली सन्धिमा सम्झौता भएको छ महिनाभित्र नहर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि सम्झौताको ३० वर्षसम्म नेपालले पाउनुपर्ने पानी नपाएको महाकाली सन्धिका जानकार विष्णु अवस्थीले बताए । 'सन्धि सम्झौता भएको तीन दशकसम्म पनि नेपालले पानी पाउन सकेको छैन, यसमा सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्छ', उनले भने, 'यस पटक प्रधामन्त्रीको भ्रमणमा यो विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ नेपालले सन्धि सम्झौताअनुसारको पानी पाउनुपर्छ ।' उनले नेपालतर्फ नहरका संरचना तयार भए पनि सरकारको तर्फबाट पहल नपुग्दा यहाँका किसानको खेतमा पानी पुग्न सकेको छैन । उनले सन्धि सम्झौताअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट हिउँदमा ३०० क्यूसेक र बर्षातमा एक हजार क्यूसेक पानी पाउनुपर्ने बताए । आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातदेखि नै प्रयाप्त बजेट नहुँदा निमार्ण कार्यले गति लिन सकेनको थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्ण कार्यले गति लिएको थियो । लक्ष्यअनुसार मुल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निमार्ण भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनाका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिचाँइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिचाँइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट छ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिचाँइबाट यहाँको भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । महाकाली सिचाँइ तेस्रो चरणको काम सम्पन्न भए कैलाली र कञ्चनपुरको ३५ हजार हेक्टरमा सिचाँइ सुविधा पुग्नेछ । रासस
नेताको भोट बढाउनका निम्ति अब विमानस्थलहरु बन्नु हुँदैन : सचिव भट्टराई
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले कुनै नेताको भोट बढाउनका निम्ति अब विमानस्थलहरु बन्नु नहुने बताएका छन् । बिहीबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि माननीय संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल भएको हो । समितिको छलफलका क्रममा उनले नेपालमा ५५ वटा विमानस्थलहरु रहेको र त्यसमध्ये सञ्चालमा ३२ वटा मात्रै रहेको बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अहिले पनि विमानस्थ्ल थप्ने कुरा ल्याउनु उचित नरहेको बताए । अब पनि विमानस्थल थप्ने कुरा फेसन भएकाले राजनीतिक दबाबमा विमानस्थल थप्न नहुने र भएकालाई व्यवस्थित बनाइ विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताए । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमात्रै अबको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो नेपालको हवाई सेवाको इतिहास हेर्दा १९४९ मा पहिलो पटक हवाई सेवा शुरु गरेका थियौँ । त्यस यता अहिलेसम्म १०८ वटा दुर्घटना भएका छन् । यसबाट ९५९ जना मान्छेको ज्यान गएको छ । यति छोटो अवधिमा यति धेरै दुर्घटना भएका छन् । यि ऐनहरु किन बनाइरहेका छौँ भन्दा यि दुर्घटनाहरुलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, मानवीय त्रुटी, जहाजका प्राविधिक समस्या, व्यवस्थापकीय समस्या होलान् ।’ सचिव भट्टराईकाअनुसार १९४९ मा पहिलो पटक नेपालमा हवाई सेवा शुरु भएको थियो । त्यसपछि हालसम्म् १०८ वटा दुर्घटना भएका छन् । जसबाट ९५९ जनाको ज्यान गएको छ । अब दुर्घटना हुन नदिने गरी ऐन बनाउनुपर्छ ।
‘दुर्गममा पढाउने शिक्षकलाई बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, मर्जरले समस्या ल्याउन सक्छ’ {अन्तर्वार्ता}
बाजुरालाई काठमाडौंबाट हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहन्छ । शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच नभएको, गरिबी संख्या धेरै रहेको रूपमा अझै चित्रण गरिन्छ । के शिक्षा क्षेत्रमा अझै बाजुरा दुर्गम छ अर्थात् त्यहाँ विद्यार्थीले शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ? शिक्षा अवस्था कस्तो छ ? विकटमा शिक्षकहरूलाई काम गर्दाका चुनौती कस्ता छन् ? हामीले बाजुरामा ३८ वर्षदेखि शिक्षण गरिरहेका बुढीगंगा नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको पशुपति माविमा कार्यरत शिक्षक तुलाबहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : आज भोलि यहाँलाई बाजुराभन्दा पनि बढी काठमाडाैंमा देख्छौं । के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ ? म शिक्षक हो । मेरो काम पढाउने हो । साथै म शिक्षकहरूको संस्था नेपाल शिक्षक महासंघमा आवद्ध छु । महासंघको महासचिव भएको नाताले पढाउनेसँगै देशभरका शिक्षाको जिम्मेवारी पनि मेरो काँधमा छ । हामीले शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय शिक्षा भद्रगोल भयो भने आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर, यसको सुनुवाइ नहुँदा पढाउने काम छोडेर भएपनि शक्ति केन्द्र धाइरहेका छौं । म पनि विगत ६ महिनादेखि काठमाडौं छु । विधेयक पास गर्न असार १५ को समय थियो त्यो घर्किसक्यो, कुरो कहाँनेर अड्केको छ ? के कुराले किन अड्काएको हो हामीलाई जानकारी छैन । सरकारलाई थाहा होला । तर, अहिले पनि शिक्षा समितिमा छलफलकै विषयमा रहेको र केही विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको भनेर जानकारी पाएका छौं । आशा छ साउन २१ सम्म विधेयक आउँछ । त्यो गाँठो कहाँनेर पर्यो कसरी फुकाउने भन्ने जानकारी तपाईंहरूलाई छैन ? हो, हामीलाई थाहा छैन । नेपाल सरकारलाई नै थाहा होला । शिक्षा मन्त्रालय नै थाहा होला । हामी शिक्षाको सुधारको लागि पटक-पटक सडकमा आयौं । अहिलेसम्म पनि हामी लागिरहेका छौं । अब सडकमा फेरि आउनुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अब हामीले विद्यालय बन्द गरेर फेरि पनि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था अब आउँदैन होला । हामी विश्वासमा छौं, शिक्षक महासंघ पनि यसै विश्वासमा छ । लामो समयदेखि बाजुरामा बसेर अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ, के छ बाजुराको शिक्षाको अवस्था ? बाजुराको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था आजभोलि सुधार हुँदै गएको छ । विगतको वर्षहरूभन्दा पछिल्लो वर्षहरूमा सुधार हुँदैछ । यसमा धेरै पालिकाहरू शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनुभएको छ । त्यसमा शिक्षक साथीहरू पनि लागिरहनु भएको छ । विगतको नतिजालाई हेर्दा अहिलेको नतिजा राम्रो छ । यो वर्षको एसईईको नतिजामात्र हेर्ने हो भने पनि ८१ प्रतिशत सफलता हासिल भएको देखिन्छ । हिजोको तुलनामा अहिले सुधार भइरहेको अनुभव छ । शिक्षण पेशामा आबद्ध भएर अध्यापन गराउन थाल्नु भएको कति वर्ष भयो ? ३८ वर्ष भयो । बाजुरा जिल्लामा बाजुराबाट पेसाको सुरु गरेको हो । अहिले पनि बाजुरामै छु । ३८ वर्ष अगाडिको बाजुराको शिक्षा कस्तो थियो ? त्यतिबेलाका अहिलेको आकाश-पाताल फरक छ । भौतिक स्थिति, दरबन्दीको स्थिति, शिक्षकहरूको योग्यता, क्षमतालाई हेर्दा अहिले निकै फड्को मारेको छ । जहिले मैले शिक्षण पेसा सुरु गरेको थिएँ, त्यो बेला विद्यालय भवनहरू पनि थिएनन् । खरले छाएका विद्यालय थिए । धेरैजसो विद्यालयहरूमा दरबन्दी थिएन । विषय अनुसारका शिक्षकहरू थिएनन् । ९/१० कक्षाहरूमा विज्ञान गणित अंग्रेजी पढाउने शिक्षकको अभाव हुन्थ्यो नेपालबाट नभएर भारतबाट शिक्षक ल्याउनुपर्थ्यो । हामीलाई पढाउने शिक्षकहरू भारतबाटै ल्याइएका थिए । मलाई ९/१० कक्षामा गणित, विज्ञान पढाउने पनि शिक्षक भारतीय थिए । अहिले सकेसम्म त्यही ठाउँको नभए नेपालका शिक्षकहरू छन् । कतिपय विद्यालयमा त्यही विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी त्यही विद्यालयको शिक्षक बनेका छन् । त्यतिबेलाभन्दा अहिले धेरै फेरिएको छ । तर, शिक्षकलाई दिइने तालिम अति कमजोर छ । परिवर्तन हुन बाँकी के रह्यो ? विद्यालयको संख्या बढ्दैमा भौतिक अवस्था राम्रो हुँदा सबै पुग्यो भन्ने होइन । फेरिन बाँकी धेरै कुराहरू छन् । अहिले समय फेरिएको छ । विद्यार्थीहरू स्मार्ट भएका छन् । प्रविधिले निकै फड्को मारेको छ । तर, समय अनुसारको अरू उपकरणहरूलाई थप्न राज्यले ध्यान दिएको पाइएन । विभिन्न खालका आधुनिक प्रवृत्तिका शैक्षिक सामग्रीहरू हुनुपर्यो । फेरि यस्ता सामग्री दिएर मात्र हुँदैन । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा शिक्षकहरूलाई सिकाइनुपर्यो । यसरी शिक्षण क्रियाकलापलाई सुरु गर्यो भने समयअनुसारको शिक्षा विद्यार्थीले पाउँछन् । नभए दरबन्दी मात्रै भएमा विद्यालयको भौतिक स्थिति राम्रो भएमा मात्रै शिक्षण सिकाइमा सुधार हुँदैन । सरकारले शिक्षामा प्रशस्त लगानी नगरुञ्जेलसम्म त्यतिकै फेरिने वाला छैन । यो कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तपाईंले जुन गर्नुपर्ने कुराहरू भन्नुभएको छ यो गर्नुपर्ने कसले हो ? स्थानीय तह, प्रदेश जा संघीय सरकारले ? यो सबैको साझा दायित्वमा पर्छ । तर, अहिले हामी सबै जिम्मा संघले लिनुपर्छ भन्छौं । २०७२ को संविधानले अनुसूची ८ मा एकल अधिकारको रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, अब त्यो सूचीबाट झिकेर अनुसूची ९ मा लैजानुपर्छ र यो पूर्णतः शिक्षा संघको मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता शिक्षक महासंघले राख्छ र नेपालका अरू सबै ट्रेड युनियन सबै संस्थाहरूले पनि यो मान्यता राख्छन् । तर, अब अहिले स्थानीय तहमा अधिकार छ भन्दैमा सबै कुरामा स्थानीय निकायले लगानी पुर्याउन सक्ने स्थिति शिक्षामा देखिँदैन । अहिले मान्छे सबैको दाबी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यति करोड रुपैयाँ चाहिँ शिक्षकहरूको तलबमा लगानी गरियो भन्ने छ । तलब त सबैले खाएको छ । शिक्षकले मात्र खाएको होइन । हाम्रो भनाइ के हो भने शिक्षकको पारिश्रमिकले मात्र शिक्षा राम्रो हुन सक्दैन । यसका लागि शिक्षकलाई अरू शैक्षिक सामग्रीहरूलाई पनि पूर्णता बनाउनुपर्छ अनि तब मात्रै शिक्षा राम्रो हुन सक्छ । शिक्षामा प्रविधिको कुरा अहिले निकै उठिरहेको विषय हो, बाजुरामा प्रविधिको प्रयोग कत्तिको छ ? चक छोडेर मार्करले लेख्दैमा डिजिटल शिक्षा हुँदैन । आजभोलि मार्कर र डिजिटल बोर्ड राख्ने बित्तिकै प्रविधियुक्त भन्ने गरिन्छ । समयअनुसार त्यस्ता सामग्रीहरू बाजुरामा पनि छन् । उपकरणहरू दियो भन्दैमा हुँदैन । शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने तरिका पनि सिकाउनु पर्यो । त्यसको लागि तालिमको व्यवस्था हुनुपर्यो । प्रविधि दिइनुभन्दा पहिले नै शिक्षकहरूलाई तालिम दिनुपर्छ । त्यसपछि यो लेबलको शिक्षकहरू त्यो विद्यालयमा हुनुहुन्छ भनेर उपकरणहरू पनि दिनुपर्छ । क्षमता अभिवृद्धिका लगायतका विषयमा शिक्षकले कतिको तालिम पाइराखेका छन् ? तालिमहरू भैरहेका छन् । तर, तालिम तालिमको नाममा समय बिताउनेको नाममा दिएर हुँदैन । हामीलाई जुन ठाउँमा तालिम दिइन्छ त्यो तालिम केन्द्रमा जे खालका उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छन्, त्यो प्रयोग गर्नका लागि विद्यालयमा पनि उपलब्ध हुनुपर्यो । त्यो जिम्मेवारी त शिक्षकको होइन, राज्यको हो । यसको लागि स्थानीय तह, संघ प्रदेश क-कसले जिम्मा लिनुपर्ने लिनुपर्छ । हामी अहिले पनि त केन्द्रमा ती कुराहरू उठाइरहेका छौं । विद्यालयहरू विद्यालयहरूलाई सबै चिजले भरिपूर्ण पारौं त्यसपछि शिक्षा राम्रो हुन सक्छ भनेर अहिले पनि कुराहरू उठाइरहेका छौं । तपाईंहरूले कुरा उठाइरहनुभएको छ केन्द्र, प्रदेश धाइरहनुभएको छ । तर, किन काम भइरहेको छैन ? हामी जाँदा यो काम हुँदैन कसैले भन्दैन । सबैले जायज कुरा हो भन्छन्, ऐक्यबद्धता पनि जनाउँछन् । तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने चासो कसैले दिँदैनन् । अहिलेको अप्ठ्यारो भनेकै यही हो । कसले कहाँ के काम गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नहुँदा समस्या भएको छ । शिक्षामा तीनै तहका भूमिका अस्पष्ट भयो । यो नहुँदा समस्या देखियो । राज्यले निःशुल्क रूपमा दिएका पाठ्यपुस्तकहरू पढाउने हाम्रो काम हो । त्योभन्दा अन्य धेरै कुरा त पहाडमा पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले ती पहाडका विद्यालयहरू पनि अहिले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरूका सन्दर्भमा राज्यको संघबाट ध्यान जानु पर्छ । विकटमा अध्यापन पेसामा लागेका शिक्षकले कस्ता चुनौती भोग्नुपर्छ ? बाजुरा जस्तो ठाउँमा शिक्षकले धेरै किसिमका चुनाैती भोगिरहेका छन् । केही दिन अगाडि शिक्षा समितिका सभापतिज्यूले एउटा कार्यक्रममा भन्नु भएको थियो- स्थानीय शिक्षकहरू घरमा भैंसी करायो भने पनि स्कुल छोडेर घरमा जान्छन् । तर, यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । दुर्गममा देखिएका समस्याहरू एक नम्बरमा शिक्षकहरूले योग्यता अनुसारको तलब पाउँदैनन् । धेरै ठाउँहरूमा प्रस्तावित विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन् र निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएका छन् । उहाँहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था हुँदैन । कतिपयले निः शुल्क रूपमा पनि पढाइरहनु भएको छ । अर्को कुरो- धेरै थरिका शिक्षकहरू छन् । केही शिक्षकहरूलाई पालिकाले राखेका छन् । केही पालिकाले नेपाल सरकारले दिएको तलबमान कायम गरेका छन् भने कतिपय पालिकाले न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षकलाई काममा लगाइरहेका छन् । राहतमा काम गर्ने, प्लस टुमा काम गर्ने, अनुदानमा काम गर्ने, शिक्षण सिकाई अनुदानमा काम गर्ने, प्राविधिक धारमा काम गर्ने साथीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्दा दुर्गम भत्ताको व्यवस्था छैन । हामी दरबन्दीमा भएका शिक्षकहरू एकथरि तलब खान्छौं भने राहतमा भएका साथीहरू अर्कोथरि तलब खानुहुन्छ । शिक्षक भित्रै पनि तलबको पनि भिन्नता छ । त्यही शिक्षक करारमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्तासहित पाउँछ । त्यही शिक्षक राहतमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्ता पाउँदैन । यसले गर्दा काम गर्ने मनस्थिति फरक हुन्छ । यी खालका समस्याहरू दुर्गममा एकदमै जटिल मात्रामा देखिएका छन् । सबै दरबन्दी परिपूर्ति गरिदियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ? नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा ५६ हजार दरबन्दी चाहिने भन्ने कुरा आएको छ । २०७६ सालदेखि नै यो कुरा उठिरहेको छ । कुन ठाउँमा के कति दरबन्दीहरू चाहिने हुन् । कुन ठाउँमा विद्यालय आवश्यक छ । तिनीहरूको भौगोलिक विकटता कस्तो छ ? हेरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा त विद्यालयभन्दा भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई स्थापना गर्नुपर्ने हटाउनु पर्ने वा मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस्तो ठाउँमा संघबाट नै दरबन्दीको व्यवस्थापन भयो भने शिक्षा अझै राम्रो हुन सक्छ । बाजुरा जिल्लामा यस्तो अवस्था कस्तो छ ? बाजुरामा धेरै ठाउँहरूमा भौगोलिक विकटता छ । अहिले पनि कुनै ठाउँमा विद्यालयलाई मर्जर गर्दा बिहानभरि हिँड्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छन् । त्यस्तो ठाउँमा तीन/चार कक्षा पढ्ने बच्चाहरू त आएर त पढ्न त सक्दैनन् । त्यस्तो भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई चाहिँ मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अब आउने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो व्यवस्थित भएर जान्छ । बाजुरा जिल्लामा सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको शिक्षाको पहुँचमा छन् ? प्रायः सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा छन् । धेरै ठाउँमा अहिले पनि गाउँमा विद्यालय लागिरहेको बेला गाउँमा खेलिरहने बच्चाहरूको संख्या देखिँदैन । धेरै ठाउँमा हामी घुमेका पनि छौं ती कुराहरू देखिँदैन । अब कतिपय बच्चाहरू विद्यालयमा कम हुनु भनेको सहरकेन्द्रित भएर हो । अहिले गाउँका बच्चाहरू सहरतर्फ बढी देखिएका छन् । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो कारणले पनि बच्चाहरू कम भएका छन् । सदरमुकाम बाजुराको मार्तडीमा अवस्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयमा अहिले पनि २ हजार ४ सय विद्यार्थीहरू छन् । एकदेखि १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ । त्यो हुनु भनेको त नेपालका धेरैजसो २ हजारभन्दा माथि विद्यार्थी संख्याहरूमा पढ्न आउने विद्यालयमध्येमा मालिका माध्यमिक विद्यालय पर्छ । अहिले विभिन्न संघ संस्थाहरूका कारण, सबै पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् । प्रत्येक वडा वडासम्म पनि त्यो संरचना भएका हिसाबले पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर बच्चाहरु देखिँदैनन । हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवा तास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् । बाजुरामा निजी विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीहरू छन् कि सामुदायिक विद्यालयमा ? सामुदायिक विद्यालयमा नै बढी विद्यार्थी छन् । किनकि त्यहाँ धेरै राम्रो संस्थागत विद्यालयहरू छैनन् । सदरमुकाममा तीन वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन् । त्यहाँ पनि बराबरी हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । तीनवटै विद्यालयमा पनि ३०० भन्दा तल कसैको पनि विद्यार्थी छैनन् । ७/८ सय सम्म पनि विद्यार्थीहरू छन् । अरू बाहिर ग्रामीण इलाकाहरूमा चाहिँ राम्रो खालको संस्थागत विद्यालय निजी विद्यालयहरू नभएका कारणले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै विद्यार्थीहरू छन् । अभिभावकहरुले तपाईंहरूसँग कतिको सहकार्य गर्नुहुन्छ ? सहकार्य गरिरहनु भएको छ । धेरै कुराहरूमा परिरहेको कामहरूमा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ । सबैभन्दा राम्रो अभिभावकहरूको राम्रो भूमिका गौमल गाउँपालिकामा छ । त्यहाँका अभिभावकहरू विद्यालयप्रति सबै भन्दा बढी आकर्षित छन् । सबैभन्दा बढी विद्यालयको काममा उहाँहरू उन्मुख हुनुहुन्छ । मेरै पालिकामा पनि एउटा बसन्त बालमैत्री विद्यालय छ । वडा नम्बर दुईमा मेरो आफ्नो वडा हो । त्यो बालमैत्री विद्यालयमा पनि करिब १६/१७ जना जति टुहुरा बालबालिकाहरूलाई पढाउने गरिएको छ । त्यसले पनि त्यहाँका अभिभावकहरू पनि साह्रै सक्रिय देखिन्छन् र अरु विद्यालयहरूमा पनि अभिभावकहरूको चासो घटेको छैन । सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भनेको छ भने कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ, बाजुरामा के छ ? निःशुल्क छ ? बाजुरामा शुल्क लिएको अभिलेख चाहिँ देखिँदैन । म जहाँ अध्यापन गराउँछु मेरो विद्यालयमा त अहिलेसम्म हामीले एक रुपैयाँ पनि लिएको रेकर्ड छैन । १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ । निःशुल्क रूपमा नै पढाइ हुन्छ । तर, कक्षा ११ र १२ मा भने सामान्य रूपमा लिएका छौं । मासिक रूपमा सय रुपैयाँ लिन्छौं । यसले त्यति ठूलो असर हुँदैन होला वा विद्यार्थीलाई समस्या पर्दैन होला । हामीसँग पूर्ण दरबन्दी भएको हुँदा शुल्क लिन जरुरी पर्दैन । तपाईं कार्यरत विद्यालयमा त्यस्तो समस्याहरू के-के छन् ? जसले गर्दा तपाईंहरूलाई काम गर्न समस्या छ ? विद्यालयमा देखिने समस्या भनेको खासै छैन । तर, नवीनतम प्रविधिकै समस्याहरू छ । अरू दृष्टिकोणले सबै कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण देखिन्छौं । सबै भौतिक कुराहरूमा दरबन्दीका कुराहरूमा हामी पूर्ण छौं । यसो भन्दै गर्दा हामीसँग विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । अहिले ४ सयको हाराहारीमा छ । ईसीडी देखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ । कक्षा एकदेखि पाँच कक्षा सम्म कम्प्युटरमा नै पढाउछौं । स्थानीय शिक्षकहरू भैंसी कराए पनि घरमा जान्छन् त ? हिजोको शिक्षक र अहिलेको शिक्षकमा फरक छौं । किन फरक छौं भने हिजो सबै वडामा सबै पालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था थिएन । जब स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विद्यालयको रेखदेख बढ्यो । म पनि स्थानीय शिक्षक हो । १० बजे हामी स्कुलमा जान्छौं र ४ बजे स्कुलबाट घर फर्किन्छौं । त्योभन्दा बाहेकको समय हाम्रो हो । त्यो बेला हामी घरको काम गर्न सक्छौं, आफ्नो व्यवसाय गर्छौं । राजनीतिमा बढी लाग्ने, जाँड रक्सी खाएर गाउँमा होहल्ला गर्ने शिक्षकहरू नै बढी हुन्छन् भनिन्छ यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? हो, हामीलाई यस्ता कुराको आरोप बढी लाग्छ । राजनीति बढी गर्ने, स्कुलमा नपढाउने जाँडरक्सी खाने नानाथरी आरोप लाग्छ । किनभन्दा हामी गाउँमा बस्छौं । जो सबैभन्दा बढी त्यही ठाउँमा हुन्छ, उसलाई विभिन्न किसिमका आरोप पनि लाग्छन् । हामीमा चेतना पनि छ । हामीमा चेतना भएकै कारण अरूसँग बोल्छौं । हामीलाई आरोप छ राजनीति त जान्नेले गर्ने हो नि त नजान्नेले गर्ने हुँदै होइन नि । हामीमा चेतना भएकै कारणले गर्दा हामी अरूलाई पनि त गाउँघरमा पनि चेतना दिन्छौं । त्यही चेतना दिने भएकै कारणले शिक्षकहरूले राजनीति गर्यो भन्छन् । अर्को कुरा, हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवातास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् । अन्त्यमा केही भन्नु छ ? कर्मचारीहरू दुर्गममा एक वर्ष काम गरे बापत बढुवाका लागि दुई नम्बर पाउनुहुन्छ । दुई नम्बरका लागि उहाँ चाहिँ दुर्गममा जानुहुन्छ । बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ जस्ता जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा प्रहरी नायब उपरीक्षक किन जान्छन् ? अरू कार्यालय प्रमुखहरू पनि किन जान्छन् भन्दाखेरि बढुवाका लागि र दुई नम्बरका लागि जान्छन् । दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाका लागि छुट्टै अङ्कको व्यवस्था गरौं न त भन्ने विषयमा मैले आवाज उठाउँदै आएकाे छु, दुर्गमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएकाे छु । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्ष अस्ति भर्खरै निर्वाचित हुनु भएको छ उहाँको घर कालिकोट हो । उहाँ पनि मेरो जस्तै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । हामीले अस्ति पनि शिक्षा मन्त्रालयमा दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूको जसरी कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि चाहिँ अंकको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसैगरी दुर्गममा गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाको लागि त्यस्तो प्रबन्ध हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्यौं । जस्तै अघिल्लो पटक प्रहरीहरू समायोजन हुँदा जनपदबाट सशस्त्र प्रहरी विकट जाँदा सिपाहीलाई हवलदार बनायो, हवलदारलाई असई र असईलाई सई बनायो भने सईलाई इन्स्पेक्टर बनायो । अब विकटका शिक्षकहरू पनि यही अनुसार बढुवाको व्यवस्था हुर्नुपर्छ ।
पूर्वीनाका काँकरभिट्टबाट १९ अर्ब ९४ करोड बाराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट १९ अर्ब ९४ करोड १६ लाख ६५ हजार मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पूर्वीनाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एल पि ग्यास, एटीएफ, मट्रितेल आयात भएको हो । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईका अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अर्थात चार दशमलव ४० प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा गिरावट आएको छ । आयात घटे पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व भने छ दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात रु ५९ करोड ६९ लाख १० हजार ले बढेको सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आव २०८१/८२ मा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट नौ अर्ब ७१ करोड ३२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त अवधीमा आठ अर्व ९२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने एक लाख तीन हजार ६४ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । यसैगरी सात अर्ब तीन करोड ३२ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ७७ हजार ४२४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । यसैगरी उक्त अवधीमा दुई अर्व ८२ करोड मूल्य पर्ने २५ हजार ५६८ रुपैयाँ मेट्रिकटन एलपि ग्यास, ६६ करोड चार लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सात हजार २९२ किलोलिटर एटीएफ र २५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने दुई हजार ८५२ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको छ ।
डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धनका लागि सिटिजन्स बैंक र ई-स्पोटबीच सहकार्य
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र नागपोखरीस्थित ई-स्पोट नेपालबीच डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन र ग्राहक सेवा सुदृढीकरणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार सिटिजन्स बैंकका डेबिटरक्रेडिट कार्डधारक, प्रिभिलेज कार्ड प्रयोगकर्ता तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरूले ई–स्पोट नेपालका सम्पूर्ण आउटलेटहरूमा ५ प्रतिशत ईभी चार्जिङ्गमा र ५ प्रतिशत फुडमा गरी कुल १० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । बैंकले यो सहकार्यलाई ग्राहकलाई नगद कारोबारबाट डिजिटल माध्यमतर्फ प्रोत्साहित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा लिएको छ । साथै, डिजिटल कारोबारको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बैंक समय-समयमा यस्ता ग्राहकमैत्री अफरहरू ल्याउँदै आएको बताइएको छ । छुट सम्बन्धी थप जानकारी सिटिजन्स बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।
