टेस्लाको आपतकालीन ढोका फेरि विवादमा, मोडेल थ्रीमाथि अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीको नजर
काठमाडौं । अमेरिकी सवारी सुरक्षा नियामक निकायले बुधबार टेस्ला मोडेल थ्री कम्प्याक्ट सेडानमाथि सम्भावित दोषसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । आपतकालीन अवस्थामा ढोका खोल्न प्रयोग गरिने ‘इमर्जेन्सी डोर रिलिज’ नियन्त्रणहरू सजिलै भेटिन नसक्ने वा स्पष्ट रूपमा चिनिन नसक्ने सम्भावित जोखिम देखिएपछि नियामक निकायले टेस्लासम्बन्धी अनुसन्धान सुरु गरेको हो । दोष अनुसन्धान कार्यालय अफिस अफ डिफेक्ट्स इन्भेस्टिभेसनका अनुसार यो अनुसन्धान सन् २०२२ मोडेल वर्षका अनुमानित १ लाख ७९ हजार ०७१ वटा सवारीसाधनमा लागू हुनेछ । एजेन्सीले डिसेम्बर २३ मा दोषसम्बन्धी उजुरी प्राप्त गरेपछि अनुसन्धान सुरु गरेको हो । उक्त उजुरीमा सवारीसाधनको यान्त्रिक ढोका रिलिज लुकाइएको, लेबल नभएको र आपतकालीन अवस्थामा सजिलै पत्ता लगाउन नसकिने आरोप लगाइएको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन टेस्लाले तत्काल कुनै जवाफ दिएको छैन । टेस्लाका सवारीसाधनहरू मुख्यतया इलेक्ट्रोनिक ढोका ल्याचमा निर्भर हुन्छन्, जसले परम्परागत यान्त्रिक ह्यान्डलको सट्टा बटनमार्फत ढोका खोल्छन् । यद्यपि टेस्लाले आपतकालीन अवस्था वा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा प्रयोगका लागि म्यानुअल ढोका रिलिज उपलब्ध गराएको भए पनि विज्ञहरूले लामो समयदेखि यी यान्त्रिक रिलिजहरू सधैं देखिने, स्पष्ट रूपमा लेबल गरिएको वा सहज रूपमा बुझिने नहुने बताएका छन् । विशेषगरी पछाडिको सिटमा बस्ने यात्रुमा यो समस्या देखिएको छ । गत महिना विस्कन्सिनमा भएको भीषण आगलागीसहितको दुर्घटनामा टेस्ला मोडेल एसका पाँचै जना यात्रुको मृत्यु भएपछि टेस्लामाथि मुद्दा दायर गरिएको थियो । ढोका नखुल्ने डिजाइन त्रुटिका कारण उनीहरू सवारीभित्रै फसेको आरोप लगाइएको छ । यसैगरी, गत वर्ष नोभेम्बरमा सान फ्रान्सिस्को नजिकको उपनगरमा भएको साइबरट्रक दुर्घटनामा जलेको सवारीभित्रै थुनिएर दुई कलेज विद्यार्थीको मृत्यु भएको भन्दै उनीहरूको परिवारले पनि ढोका ह्यान्डलको डिजाइनका कारण टेस्लामाथि मुद्दा दायर गरेका छन् । दोषसम्बन्धी उजुरी खोलिनु भनेको अनिवार्य रूपमा रिकोल (फिर्ता बोलाउने) जारी हुनेछ भन्ने होइन, तर यसले नियामक समीक्षा प्रक्रियाको पहिलो चरण जनाउँछ । यदि सुरक्षासम्बन्धी दोष पुष्टि भएमा थप कदम चालिन सक्छ। अमेरिकी सवारी सुरक्षा नियामक एनएचटीएसए (एनएचटीएसए) ले सेप्टेम्बरमा करिब १ लाख ७४ हजार २९० वटा मोडेल वाई सवारीसाधनमा इलेक्ट्रोनिक ढोका ह्यान्डल काम नगर्ने रिपोर्ट आएपछि प्रारम्भिक मूल्यांकन सुरु गरेको पनि जनाएको छ ।
भेडापालक किसानका लागि निसीखोलामा १ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन
ढोरपाटन । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाले भेडापालक किसानलाई प्रविधिसँग जोड्न थालेको छ । परम्परागत रुपमा भेडापालन गर्दै आएका किसानलाई गाउँपालिकाले आधुनिक खोर व्यवस्थापनसहित अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको हो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा पालन गर्दै आएका भेडाको बजारीकरण र औषधि उपचारका लागि पनि पालिकाले सहयोग गर्न लागेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ का सयौँ किसान भेडापालनमा आबद्ध छन् । हिउँदमा बेँसी र बर्खामा लेकमा बस्ने किसानले अव्यवस्थित रुपमा भेडापालन गर्दै आएको हुँदा व्यवस्थित गराउन थालेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन पुन मगरले बताए । यस वर्ष गाउँपालिकाले भेडाका लागि खोप, खानेपानी व्यवस्थापन औषधिसहित सोलार बत्ती र गोठ निर्माणका सामग्री उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले एक करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेर भेडापालक किसानका लागि काम गर्न थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुन मगरले बताए । पालिकाले परम्परागतसँगै नयाँ प्रविधिसँग किसानलाई जोड्ने गरी काम गर्न थालेको उनको भनाइ छ । पालिकाले किसानलाई अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको पुन मगरले बताए । 'निसीखोलामा धेरै किसान भेडापालनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरु वर्षभरि धेरै ठाउँमा पुगेर भेडा पाल्नुहुन्छ, उहाँहरुका अनगिन्ती समस्या छन्, ती समस्याहरुलाई पालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यसपालि भेडासहित किसानको औषधि उपाचार, खोर निर्माण लगायतका काम गर्दैछौँ', उनले भने, 'घुम्ती चरनका लागि किसानहरु धेरै ठाउँमा पुग्दा गोठ सार्दा समस्या हुने गरेको छ र खानेपानीको पनि अभाव हुने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ, बजारीकरणका लागि पनि गाउँपालिकाले पहलकदमी चाल्ने छ ।' किसानले समूह र व्यक्तिगत फर्मबाट प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । निसीखोला गाउँपालिका–६ का भेडापालक किसान थमबहादुर घर्ती मगरले पालिकाबाट खोप र औषधि पाए भेडालाई रोगबाट बचाउन सकिने बताए । हरेक वर्ष विभिन्न रोगबाट भेडा मर्दा लाखौँको क्षति बेहोर्दै आएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म पालिकाबाट कुनै पनि सेवा नपाएको घर्ती मगरको गुनासो छ । उनले भने, 'गाउँपालिकाले गोठ बनाइदिन्छ, औषधि र खोप पनि दिन्छ भन्ने सुनेको छु, यसपालि त हामीहरुले पनि पाउँछौँ कि, बर्खाको चार/पाँच महिना लेकमा बस्दा धेरै समस्या हुने गरेको छ, अँध्यारोमा बस्नुपर्छ, गोठ पनि गतिलो हुँदैन, त्यसका लागि राम्रो त्रिपाल, सोलार बत्ती दिए धेरै सहज हुन्थ्यो, दिन्छन् भन्ने आश त लागेको छ ।' अर्का किसान नरेन्द्र बुढा मगरले पालिकाले लेकको विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित घुम्ती गोठ बनाइदिए सहज हुने बताए । बर्खामा रोल्पा, रुकुम र बागलुङको सीमा क्षेत्रमा बस्दा निकै जाडो हुने भन्दै चिसोका कारण भेडाहरु मर्ने गरेको उनको भनाइ छ । रासस
चन्द्रागिरिलाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गरिँदै
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गरिँदै छ । काठमाडौंमा चन्द्रागिरि ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ हुने सम्भवतः पहिलो पालिका हुने जनाइएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गर्न अन्तिम तयारी गरिएको जानकारी दिए । यसका लागि उनकै अध्यक्षतामा बुधबार सामाजिक समितिको बैठक बसेको थियो । नगरपालिकाका अनुसार नगरका १५ वडामध्ये वडा नम्बर १२ मात्र ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा हुन बाँकी छ । आगामी हप्ता हुने विशेष समारोहमा चन्द्रागिरि–१२ सहित नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’घोषणा गरिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । ‘बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग नगरौँ, बालश्रममुक्त समाजको निर्माण गरौँ’ भन्ने नारासहित विसं २०७९ असार २ गते चन्द्रागिरि – १४ लाई पहिलो ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिएको थियो । यसपछि विसं २०८० असोज ४ मा वडा नम्बर ३, सोही वर्षको फागुन २७ गते वडा नम्बर ८, चैत २१ गते वडा नम्बर ६, चैत २३ गते वडा नम्बर ७, चैत ३० गते वडा नम्बर ५, विसं २०८१ भदौ २९ मा वडा ११, सोही वर्षको असोज ५ मा वडा १०, माघ १० गते वडा ९ र माघ २५ मा वडा २, फागुन १८ वडा ४, विसं २०८२ जेठ ३० मा वडा १५, सोही वर्षको भदौ १३ गते वडा १३, भदौ १५ मा वडा १ लाई ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै वडालाई ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिसक्ने नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको थियो । लक्ष्यअगावै सो कार्य पूरा भएको जनाइएको छ । नगर प्रमुख गिरीले भने, 'नगरपालिकामा बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सुनिश्चितता गरी बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छौँ । नगरपालिकाले ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमितामा राखेर विभिन्न गतिविधि एवं बजेट विनियोजन गरेको कारण नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गर्नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका हौँ ।' ‘बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५), ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७’, बालश्रम (निषेध तथा नियमन गर्ने) ऐन २०५६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा ‘बालश्रम निवारणसम्बन्धी चन्द्रागिरि नगरपालिकाको कार्ययोजना २०७६’ को लक्ष्यअनुसार बालश्रम निवारणको काम गरिएका थिए । बालबालिकासम्बन्धी ‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८’ ले विभिन्न ३९ सूचक पूरा गरेका अवस्थामा बालश्रम घटेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । चन्द्रागिरि– १५ का वडाध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम लुइँटेलले बालमैत्री नगर घोषणाका लागि प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न सूचक पूरा गरी वडालाई बालश्रम मुक्त बनाउँदै लगिएको जानकारी दिए । उनले ‘बालश्रममुक्त वडा’पछिकोे दिगोपन र निरन्तरताका लागि काम गरिने र यसका लागि सङ्घसंस्थाले सहकार्य जारी राख्नुपर्दछ भने । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुख रश्मी श्रेष्ठले नगर कार्यपालिका, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, बालक्लब, विभिन्न समिति, सङ्घ संस्था, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको अथक योगदान र सहयोगका कारण नगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त घोषणाको चरणमा पुग्न सम्भव भएकोे जानकारी दिए । यसअघि देशभरका छ स्थानीय तहमात्रै ‘बालश्रम मुक्त घोषणा’ भएका बताइएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण शाखाका अधिकृत विष्णुकुमारी बाँस्कोटाले नगरपालिकाले बालश्रम निवारणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई बालश्रम मुक्त नगर तथा वडा निर्माणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘बालश्रम मुक्त’ बनाउने नगरपालिकाको कार्यक्रममा बाल विकास समाज, वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल लगायत सस्थाले सहयोग गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका (आइएलओ) को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख बालश्रममा संलग्न छन् । तेह्र वर्ष उमेर समूहसम्मका बालबालिकाको संलग्नता १८ प्रतिशत रहेको छ भने १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत बालबालिका श्रममा छन् । बालकभन्दा बालिका श्रममा बढी अर्थात चौध प्रतिशत बालक र १७ प्रतिशत बालिका श्रममा रहेका हुन्छन् । रासस
कृषि र पर्यटन जोड्ने ‘सुन्तला–हाइकिङ’ कार्यक्रम काभ्रेपलाञ्चोकमा सुरु हुँदै
काभ्रेपलाञ्चोक । यहाँ कृषि तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘सुन्तला–हाइकिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ । विभिन्न निकाय तथा सङ्घ–संस्थाको आयोजनामा यसपटक परीक्षण र प्रवर्द्धनका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जनाइएको छ । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) काभ्रेपलाञ्चोक च्याप्टरको आयोजना र धुलिखेल नगरपालिका पर्यटन परिषद्को विशेष सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यसमा जिल्लास्थित नेपाल युवा उद्यमी मञ्च र रोटरी क्लब अफ धुलिखेलले सहकार्य गर्ने जनाइएको छ । यस्तै कार्यक्रम १५ वर्षअघि पनि सञ्चालन गरिएको थियो । त्यो कार्यक्रम केही वर्षपछि सुस्ताएको थियो । हानका जिल्लाध्यक्ष प्रह्लाद प्याकुरेलले उक्त कार्यक्रमलाई पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनले जिल्लाको कृषि र पर्यटनलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ डेढ दशकपछि ‘सुन्तला–हाइकिङ’ कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताए । डेढ दशकअघि सन् २०१० को नोभेम्बरमा नेपाल पर्यावरण तथा पर्यटन जागरण आधारशीला (नेटिफ) ले नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोगमा नमोबुद्ध–बल्थली ‘सुन्तला–हाइकिङ’ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यसपटक पाँच वर्षपछि भएको हान काभ्रेपलाञ्चोक च्याप्टरको अधिवेशनसँगै कार्यक्रम ब्युँत्याइएको जनाइएको छ । जिल्लामा सुन्तलाखेतीको प्रचुर सम्भावना रहेकाले यसै सिजनमा नयाँ स्वरुपमा कार्यक्रम ब्युँत्याइने धुलिखेलस्थित होटल सारथीका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका प्याकुरेलले बताए । क्रिसमसको दिन पारेर बिहीबार औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रमअन्तर्गत पदयात्रा मुख्यतया जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र नमोबुद्धबाट बल्थलीसम्म ‘रुट’ तय गरिएको छ । पदयात्रीले पहेँलपुर सुन्तला बगैँचाको दृश्यावलोकन गर्दै यात्रा गर्न पाउनेछन् । साथै स्थानीय बगैँचाका बोटबाटै ताजा सुन्तलासमेत खान पाउनेछन् । यात्रामा नमोबुद्धको धार्मिक वातावरण र बल्थलीको प्राकृतिक सुन्दरताको अनुभव लिँदै बल्थलीस्थित लड्केश्वर महादेवस्थान परिसरको विश्वकै अग्लो त्रिशूललगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय विकासबारे अवलोकन गर्न सकिने जनाइएको छ । क्रिसमसको बिदाको दिन भएकाले पैदल यात्रामा पर्यटन व्यवसायी, उद्योगी, जनप्रतनिधि, सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रियटर, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, ट्राभल एजेन्सीलगायत कृषिसम्बद्ध पदाधिकारी गरी १०० भन्दा बढीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । यसपटकको प्रवर्द्धनात्मक ‘सुन्तला हाइकिङ’ को अनुभवले आगामी वर्षदेखि सुन्तलाको सिजन (नोभेम्बर र डिसेम्बर) मा एक महिनाकै ट्राभल प्याकेज बनाउने लक्ष्य लिएको हानले जनाएको छ । यसमा होटल–रिसोर्टका ट्यारिफमा विशेष छुट्का साथै अन्य आकर्षण थप्ने योजना बनाएको छ । आगामी वर्षदेखि सुन्तला सिजनमा कम्तीमा एक हजार जना पर्यटक काभ्रेपलाञ्चोक आउने र ‘सुन्तला हाइकिङ’ मा रमाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी हुने हानले जनाएको छ । यसबाट स्थानीय होटल, रिसोर्ट, होमस्टे र कृषि क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । करिब डेढ सयमध्ये हाल जिल्लामा ३२ वटा स्तरीय होटल तथा रिर्सोट हानमा आबद्ध छन् । यसैबीच जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यसवर्ष काभ्रेपलाञ्चोकमा सुन्तला उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गतवर्ष भने बाढीपहिरोका कारण जिल्लाको सुन्तला उत्पादनमा करिब सात प्रतिशतले गिरावट भएको थियो । हाल सुन्तला पकेट क्षेत्रमा उत्पादनको लगत लिने काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रारम्भिक लगतका हिसाबले गत वर्षकाभन्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सुन्तला उत्पादन बढ्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा विसं २०८१ मा सात हजार ५०० मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिए पनि बाढीपहिरोका कारण बगैँचामा क्षति पुर्याउँदा ५०० मेट्रिकटन गिरावट भएको थियो । जिल्लाको कुल क्षेत्रफलमध्ये करिब एक हजार ३०० हेक्टर अर्थात् करिब ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ । यस वर्ष भने करिब आठ हजार मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन हुने जनाइएको हो । रासस
बिलाउनीको झाडी फाडेर सुन्तला बगैँचा, सुन्तलाखेतीले रोक्यो विदेशिने बाध्यता
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ दोवाटाका किसानहरुले बिलाउनीको झाडी फाडेर सुन्तला बगान बनाएका छन् । बीस वर्षअघि बिलाउनीको झाडीले भरिएको भिरालो पाखो सुन्तला र केराको बगैँचामा परिणत गरेका हुन् । दोवाटाका मित्रलाल गौतमले कुनै समय स्याल लुक्ने झाडी अहिले हराभरा बगैँचामा परिणत भएको बताएका छन् । ‘कोदो, मकैखेती हुन छाडेपछि पाखोबारी बाँझिएर बिलाउनीको झाडीले भरेको थियो’, उनले भने, ‘केरा र सुन्तलाखेती गरेपछि आम्दानी हुन थाल्यो । घर व्यवहार चलाउने र छोराछोरीको पढाइखर्च जुटाउन खाडीमुलुक जानुपरेको छैन ।’ यस वर्ष करिब पाँच लाख मूल्य बराबरको सुन्तला बेचेका मित्रलालले केराबाट थप रु एक लाख आम्दानी हुने बताए । उनले तीन वर्ष खाडीमुलुक साउदीमा भेडा चराएर विसं २०५७ मा घर फर्किएपछि सुन्तला र केरा खेती सुरु गरेका थिए । गौतमको १६ रोपनी पाखोबारीमा सुन्तला र केराको बगैँचा छ । भित्रलालसँगै उहाँका छिमेकी चन्द्रमा पाइजा र चनदेवी पुनले पनि पाखोबारीमा सुन्तलाखेती गरेका छन् । छिमेकी टोल नरालेका समलाल जुग्जालीले २०५० को दशकमा सुन्तलाखेती भित्र्याएका थिए । हाल मालिका गाउँपालिका–७ मा पर्ने साविक बिम गाविसबाट वार्षिक एक करोडभन्दा बढी मूल्यको सुन्तला बिक्री हुने अगुवा किसान भूपेन्द्र शर्माले बताए । पोखरा र चितवनका ब्यापारीले बगैचाबाटै प्रतिकिलो ७० का दरले सुन्तला खरिद गरेर लगेका छन् । नयाँ बिरुवा थपिने र क्षेत्रफल विस्तार हुने क्रम जारी छ । अर्कला, नराले, ओखलढुङ्गा, टुनिबोट, दुुले, बनसार, नौमाने, भारवाङ, लुरवाङ, खारा र ढुनोट टोलमा ब्यवसायिक सुन्तलाखेती भएको छ । सुन्तला बेचेर एक जना कृषकले रु ६० हजारदेखि रु पाँच लाखसम्म आम्दानी गरेका छन् । साठीभन्दा बढी घरपरिवारले व्यावसायिक सुन्तलाखेती गरेका अगुवा किसान भविराज पुनले बताए । ‘सडक यातायातको सुविधा, भूगोल र हावापानी अनुकुल भएकाले सुन्तलाखेती फस्टाएको छ’, उनले भने, ‘कोदो, मकै, गहुँलगायत खाद्यान्नको विकल्पमा सुन्तलाखेती गर्ने क्रम बढेको छ ।’ पर्याप्त जमिन र आम्दानीको अन्य स्रोत नभएका कारण १५ वर्ष साउदी र कतारमा पसिना बगाएका चन्दबहादुर श्रीपालीले पछिल्लो १३ वर्षयता सुन्तलाखेतीलाई आम्दानीको माध्यम बनाएका छन् । ‘चार वर्ष साउदीमा भेडा चराउँदा पाएको दुःख सम्झिएर २०५९ सालमा छुट्टीमा आउँदा बाँझो बारीमा सुन्तलाको बगैँचा बगाएको थिए’, उनले भने, ‘त्यति बेला लगाएको सुन्तला फल्न थालेपछि विदेशको तुलनामा यही आम्दानी हुन थाल्यो । विदेश जानुपरेको छैन् । सुन्तलाखेती पेन्सनजस्तो भएको छ ।’ उनले वार्षिक रु चार लाखको सुन्तला बिक्री गर्छन् । व्यवस्थित सिँचाइ सुविधा र सुन्तला ढुवानी गर्दा राखिने क्रेट आवश्यक रहेको बिमका कृषकले बताएका छन् । रासस
सुन्तला किलोको ८० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी तथा फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । बजारमा गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो ३२ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २६ रुपैयाँ, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो ३० रुपैया, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, काउली तराई प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ, रातो मूला प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, मकै बोडी प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ, टाटे सिमि प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, तितो करेला प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, लौका प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, परवर(लोकल) प्रतिकिलो ८०, घिरौला प्रतिकिलो ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ, सलगम प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, भिन्डी प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, सखरखण्ड प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, पिँडालु प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ र स्कुस प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, समितिले रायोसाग प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ, चमसुर प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, तोरीको साग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, मेथीको साग प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, हरियो प्याज प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बकूला प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, तरुल प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ, कुरीलो प्रतिकिलो १००० रुपैयाँ, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, चुकुन्दर प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, रातो बन्दा प्रतिकिलो १८० रुपैयाँ, जिरीको साग प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, सेलरी प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, पार्सले प्रतिकिलो ६०० रुपैयाँ, सौफको साग प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ, पुदिना प्रतिकिलो ४०० रुपैयाँ र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, केरा (दर्जन) १८० रुपैयाँ, कागती प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, मौसम प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, जुनार प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, भुइँकटहर प्रतिगोटा १४५ रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, निबुवा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ, आभोकाडो प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ र अमला प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
क्लव चौलानीले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा गरिमा क्यापिटल
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नमूना पाँचतारे होटलको रूपमा स्थापित हुने लक्ष्य लिएको क्लव चौलानी लिमिटेडले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि गरिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो । यस सम्बन्धमा क्लव चौलानी लिमिटेड र गरिमा क्यापिटल लिमिटेडबीच साधारण सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । पौष ०८ गते मंगलबार बुढानिलकण्ठ, काठमाडौंस्थित होलिडे इन रिसोर्टमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौतापत्रमा क्लव चौलानी लिमिटेडका अध्यक्ष राजेन्द्र के.सी. तथा गरिमा क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निर्मल भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । क्लव चौलानी लिमिटेड २०६५ साल वैशाख २५ गते प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा स्थापना भई २०८१ साल पौष २२ गते पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजीको २० प्रतिशत बराबरको सेयर सर्वसाधारणका लागि आईपीओमार्फत निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । आईपीओ निष्कासन पश्चात् कम्पनीको पूँजी संरचना थप सबल भई होटल पूर्वाधार निर्माण, सेवा विस्तार तथा दीर्घकालीन व्यावसायिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पुष ११ गते बागमती प्रदेश लघुवित्त सदस्य सम्मेलन हुँदै
काठमाडौं । पुष ११ गते शुक्रबार बागमती प्रदेश लघुवित्त सदस्य सम्मेलन हुने भएको छ । बुधबार कार्की ब्यांक्वेट बबरमहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले उक्त जानकारी दिएको हो । मानुषी लघुवित्त, स्वावलम्बन लघुवित्त, छिमेक लघुवित्त, सूर्योदय वोमी लघुवित्त र महिला सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारीको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.प्रकाश कुमार श्रेष्ठले गर्ने आयोजकले बताएको छ । 'स्वस्थ लघुवित्त, समृद्ध सदस्य' भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना हुने सम्मेलनमा बागमती प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय रहेका लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुको सहभागिता रहने जानकारी आयोजनाको संयोजक समेत रहेकी मानुषी लघुवित्तकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभा बज्राचार्यले दिइन् । विगतमा यस्तो सम्मेलन राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना हुने गरेको भए पनि प्रदेश स्तरमा पहिलो पटक हुन लागेको आयोजकले बताएको छ । लघुवित्त कार्यक्रमलाई अझ सदस्यमुखी तथा प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले आयोजना हुने उक्त सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य लघुवित्तको मूल मर्म र भावना अनुरुप विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने रहेको छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा लघुवित्त कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने तथा युवा सदस्यहरुलाई उद्यमशीलताको विकासतर्फ प्रोत्साहित गर्नुका साथै सवै सरोकारवालाहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदै दिगो लघुवित्त अभ्यासको प्रवद्र्धन गराउने लक्ष्य आयोजकले लिएको छ । सम्मेलनले लघुवित्त सदस्यहरु बीचमा अनुभव आदान प्रदान भई आपसी समझदारी र सहकार्य बढ्ने तथा ज्ञान तथा सिकाइ अभिबृद्धि हुनुका साथै लघुवित्त क्षेत्रको दिगो विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने आयोजकले अपेक्षा लिएको छ । सम्मेलनले पछिल्लो समय विद्यमान लघुवित्तप्रतिको नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्न पनि भुमिका खेल्ने विश्वास आयोजकले व्यक्त गरेको छ ।
