अष्ट्रेलियामा वार्षिक मूल्यवृद्धि १२ महिनाको उच्च बिन्दुमा, जनजीवनमा असर
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि दर सन् २०२५ को जुलाई महिनामा २ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो एक वर्षको सबैभन्दा उच्च दर हो । अष्ट्रेलियाली तथ्यांक विभागका अनुसार, एक वर्षको अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो, जुन अघिल्लो महिनासम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यो दर सन् २०२४ को जुलाईपछि कै सबैभन्दा उच्च हो, त्यसबेला वार्षिक मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेको भन्दा यो दर उच्च देखिएको हो । उनीहरूले करिब २ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धि हुने आँकलन गरेका थिए । मूल्यवृद्धिको आधारभूत मापन (ट्रिम गरिएको औसत दर) पनि अघिल्लो महिनाको २ दशमलव १ बाट बढेर २ दशमलव ७ प्रतिशतमा पुगेको छ । वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धिमा मुख्य योगदान दिने क्षेत्रहरूमा घर भाडा तथा आवास खर्चमा ३ दशमलव ६ प्रतिशत, खाद्यान्न तथा गैर–मद्यपेय वस्तुहरूमा ३ प्रतिशत र मद्यपान तथा सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । विशेषगरी कफी, चिया र कोकोको मूल्य १४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ, जसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रतिकूल मौसमका कारण आपूर्तिमा आएको असर हो भनी विभागकी प्रमुखले बताइन् । देशको केन्द्रीय बैंकले यसै महिनामा सार्वजनिक गरेको अनुमानअनुसार, सन् २०२५ को बाँकी समयमा मूल्यवृद्धि अझै बढ्नेछ र सन् २०२६ को अधिकांश समयसम्म करिब ३ प्रतिशतमा स्थिर रहनेछ । रासस
साउनमा १४ अर्बभन्दा बढी सरकारी ऋण थप
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी ऋण थपिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयद्वारा प्रकाशित गत साउन मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड रहेकामा साउन मसान्तसम्ममा १४ अर्ब दुई करोड वृद्धि भई २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड पुगेको हो । यो कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत हुन आउने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब दुई अर्ब ४७ करोड ६५ लाख छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा साउन मसान्तसम्ममा ४४ अर्ब ५७ करोड ऋण उठाइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति सात दशमलव ४८ प्रतिशत बराबर रहेको जनाइएको छ । आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा पहिलो महिना ११ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ऋण उठाइएको हो । बाह्यतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा साउनमा एक दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख बराबर ऋण उठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन भएकामा साउन मसान्तसम्ममा ३६ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि छुट्याइएको बजेट आठ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
सिँचाइका लागि एक वर्षमा १६ डिप बोरिङ वितरण
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा एक वर्षको अवधिमा सिँचाइका लागि १६ वटा ‘डिप बोरिङ’ वितरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वितरण भएको डिप बोरिङले जिल्लाका करिब ४२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर विश्वबन्धु केसीले एउटा डिप बोरिङबाट करिब २५ देखि ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताए । ‘हामीले गत वर्षबाट मात्रै नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा डिप बोरिङको काम गरेका हौँ”, उनले भने, ‘एउटा डिप बोरिङबाट करिब १५० जनासम्म कृषक लाभान्वित हुनुभएको छ ।’ जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिकामा पाँच, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा चार, मध्यविन्दु नगरपालिकामा तीन, कावासोती नगरपालिकामा तीन र देवचुली नगरपालिकामा एउटा डिप बोरिङ वितरण गरिएको जानकारी दिए। किसानबाट माग भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा डिप बोरिङ वितरण गरिने आयोजना प्रमुख केसीले बताए । ‘डिप बोरिङ माग गर्नका लागि ३५ बिघा क्षेत्रफल जमिनको लालपुर्जा र वडाको सिफारिस लिएर आउनुपर्छ’, उनले भने, ‘डिप बोरिङमा पानी आउने सम्भावित अवस्था छ कि छैन अनुगमन गरेर, आवश्यकता पहिचान गरी प्रक्रियामा जान्छौँ ।' किसानबाट डिप बोरिङको माग धेरै हुने तर स्रोतसाधनको सीमितताका कारण सबैलाई उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । चालु आवका लागि नवलपुरका पाँच वटा पालिकाबाट २० डिप बोरिङको माग भई आएको केसीले बताए । 'अघिल्लो वर्ष किसानको मागबामोजिम डिप बोरिङ वितरण गर्न सफल भयौँ, तर यसवर्ष बजेट थोरै आएको छ', उनले भने, 'हाम्रो कार्यक्रममा नवलपुर, चितवन र मकवानपुरको तीन जिल्लाका लागि जम्मा १२ वटा बोरिङ स्वीकृत भई आएको छ ।' समानुपातिक हिसाबबाट वितरण गर्दा पनि एउटा जिल्लामा चारवटाभन्दा बढी डिप बोरिङ उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। प्रतिबोरिङ निर्माण गर्नका लागि २१ लाख खर्च हुने भन्दै उनले तीन प्रतिशत जनसहभागिता हुनुपर्ने बताए । ‘किसानको जनसहभागिता श्रमदान तथा नगद दुवैमा गर्न सक्नुहुन्छ’ उनले भने, ‘हालसम्म किसानको सहभागिता श्रमदानमार्फत हुँदै आएको छ ।’ नवलपुरको गैँडाकोट, कावासोती र विनयी त्रिवेणीमा करिब १०० मिटर गहिराइबाट पानी आउने गरेको भन्दै उनले मध्यविन्दु र देवचुलीमा भने ११० मिटरभन्दा बढी गहिराइको बोरिङ गाड्नुपरेको बताए । ‘हामीले आवश्यकता पहिचान गर्दा नहर लाग्ने, कुलो लाग्ने तथा खोलाको पानी लाग्ने ठाउँमा बोरिङ वितरण गर्दैनौँ’, उनले भने, ‘जुन ठाउँमा सिँचाइका लागि पानी आवश्यक छ, कुलो तथा नहर छैन त्यस्ता ठाउँमा मात्रै बोरिङ दिने गरेका छौँ ।’ बोरिङ गाड्दा पानी आउने सम्भावना नभएको ठाउँमा समेत आफूहरुले कार्यक्रम दिन नसक्ने केसीले बताए । जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका, बौदिकाली गाउँपालिका र बुलिङटार गाउँपालिकाको सबै भाग पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भन्दै उनले ती पालिकामा आफूहरुको कार्यक्रम नभएको बताए । रासस
बीवाईडीको याङवाङ यु ९ ट्रयाक एडिसनले राख्यो नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । बीवाईडीको प्रिमियम सबब्रान्ड याङवाङले ग्लोबल इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) मा सबैभन्दा तीव्र गतिको ईभी रेकर्ड कायम गरेको छ । जर्मनीको एटीपी अटोमोटिभ टेस्टिङ पापेनबर्ग टेस्ट ट्रयाकमा ४७२.४१ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिका साथ सो रेकर्ड कायम भएको हो । याङवाङको सबैभन्दा नयाँ मोडल यु ९ ट्रयाक एडिसन सुपर कारले गत अगस्ट ८ मा विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिको ईभीको रूपमा सो रेकर्ड कायम गरेको हो । जर्मनीका व्यावसायिक ड्राइभर मार्क बासेङले गाडी चलाएर सो रेकर्ड कायम गरेका हुन् । योभन्दा पहिले गत वर्ष पनि उनले यस्तै ग्लोबल ईभी स्पिड रेकर्ड कायम गरेका थिए । उनले गत वर्ष नै जितेको सोचे पनि नयाँ प्रविधिका कारण उही ट्रयाकमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको र आफ्नै रेकर्ड तोडेकोमा खुसी व्यक्त गरे । याङवाङ यु ९ हाल चीनमा बिक्री भइरहेको छ । अहिले रेकर्ड ब्रेक गरेको याङवाङ यु ९ ट्रयाक एडिसन त्यसैको सुधारिएको भर्सन हो । यसमा पनि यु ९ मा प्रयोग गरिएको ई ४ प्लेटफर्म र डिसस–एक्स कोर टेक्निकल आर्किटेक्चर प्रयोग गरिएको छ । यसमा विश्वकै पहिलो १२०० भोल्टको अल्ट्रा–हाई–भोल्टेज भेइकल प्लेटफर्म फिचर उपलब्ध छ र एक्स्ट्रिम कन्डिसनमा पनि सहजताका लागि थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टमसँग पेयर गरिएको छ । याङवाङ यु ९ ट्रयाक एडिसनमा भएको ई४ प्लेटफर्ममा विश्वकै पहिलो विशेष प्रकारको मोटर सिस्टम प्रयोग गरिएको छ, जसमा ३० हजार आरपीएमको हाई–पर्फमेन्स मोटर रहेको छ । जसले प्रतिमोटर ५५५ किलोवाटको पिक पावर डेलिभर गर्छ । याङवाङ यु ९ मै प्रयोग भएको एरोडाइनामिक डिजाइन यु ९ ट्रयाक एडिसनमा पनि प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी यसमा अझै सुधारिएको अप्सनल कार्बन–फाइबर फ्रन्ट स्प्लिटर प्रयोग गरिएको छ । अल्ट्रा–हाई स्पिडमा समेत चलाउन सहज हुने गरी यसमा पुरै साइन्टिफिक डिजाइन र टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छ । यसमा प्रयोग भएको टायर पनि विशेष किसिमको छ । यसका लागि ट्रयाकमा केन्द्रित सेमी–स्लिक टायर प्रयोग गरिएको छ । यसरी पहिले नै उपलब्ध विशेष प्राविधिक दक्षता र थप सुधारका कारण याङवाङ यु ९ ट्रयाक एडिसनले सो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको हो । यी सबैका कारण यो ग्लोबल अटोमोटिभ इन्डष्ट्रीकै टपमा पर्न सफल भएको हो ।
अखाद्य वस्तु भेटिएपछि ‘मुस्ताङ गोल्ड’ मदिरा उत्पादकमाथि कारबाही, २ लाख जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले धनुषा डिस्टिलरी प्रालिद्वारा उत्पादित ‘मुस्ताङ गोल्ड’ नामक अल्कोहलजन्य पेय पदार्थमा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि उद्योगमाथि कारबाही गरेको छ । सिलबन्दी अवस्थामा बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको उक्त मदिरामा झिँगा जस्तो अखाद्य पदार्थ फेला परेको थियो । मापदण्ड विपरीत रहेकोले महानगरले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । भदौ ४ मा उपभोक्ता स्वयम आफै आएर महानगर प्रहरी बलमा मदिरामा झिँगा भेटिएकोले गुनासो गरेका थिए । विभागले उक्त मदिराको नमुना सङ्कलन गरी भौतिक जाँच गरेको थियो । जाँचका क्रममा सिलबन्दी बोतलभित्र अखाद्य तत्त्व फेला परेको पुष्टि भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७५ को दफा १०(३)(ढ) अनुसार यो कार्य अनुचित व्यापारिक गतिविधि मानिएको छ । साथै ऐनको दफा २९(घ) र दफा ३०(१)(ख) बमोजिम धनुषा डिस्टिलरी प्रालिले कानुन उल्लङ्घन गरेको ठहर गरिएको विभागले जनाएको छ । महानगरको कृषि तथा पशुपक्षी विभागका अनुसार, जरिवाना रकम काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व खातामा जम्मा गरिसकेपछि सोको जानकारी विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बजारमा बिक्री हुने खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन र कडा कारबाहीको नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । महानगरले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजारमा बिक्री वितरण हुने सबै खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर जाँचलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा संशोधन : कृषि, महिला, युवा र स्टार्टअपलाई बढी सुविधा
काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ । परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार संशोधित कार्यविधिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सहजीकरण गरिएको छ भने कतिपय कर्जाको सीमामा समेत भारी रूपमा वृद्धि गरिएको छ । अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सक्नेछन् । यसअघि व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने गरिएको थियो भने अब सबै खालेलाई दिइँदैछ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ । शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । त्यस्तै, संशोधित कार्यविधि अनुसार स्टार्ट अप उद्यम कर्जाको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । उद्योगमा ब्रोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन । कार्यविधिमा भनिएको छ, 'सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ । एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान गरिने छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ ।' ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान प्राप्त हुने तोकिएको छ । ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति. प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस कार्यालयमा शिक्षक महासंघको धर्ना
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत बुधबार नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएको छ । धर्ना कार्यक्रम दिउँसो २ बजेसम्म चल्नेछ । यस क्रममा महासंघले ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार बिहीबार एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासल र शुक्रबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पनि धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । महासंघले विगतका सहमति तथा सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ सालमा भएका सहमतिसहित २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ९ बुँदे निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएको महासंघको आरोप छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक विगतको सहमति विपरीत भएको महासंघको ठहर छ । विधेयकमाअनुसार अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था राखिएको छ भने महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रावधान विधेयकमा नसमेटिएको, अस्थायी अवधिको गणना नगरीएको, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने व्यवस्था नराखिएको र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी प्रावधान पनि सहमति विपरीत भएको महासंघको भनाइ छ । त्यसैगरी, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नगरेको, बालकक्षा शिक्षकको सेवा सुविधा स्पष्ट नभएको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सरुवा प्रणाली अव्यवहारिक रहेको, शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान अस्वीकार्य रहेको महासंघले जनाएको छ ।
प्रभु बैंक र मार्फा प्यालेस होटलबीच छुट सम्झौता
पोखरा । प्रभु बैंक लिमिटेड र घरपझोङ गाउँपालिका–२, मार्फामा अवस्थित मार्फा प्यालेस होटलबीच छुट सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुले होटलमा उपलब्ध सेवा–सुविधामा छुट पाउने भएका छन् । सम्झौता–पत्रमा मार्फा प्यालेस होटलका तर्फबाट केशव रिजाल र बैंकका तर्फबाट जोमसोम क्लस्टर प्रमुख तथा शाखा प्रबन्धक नरेन्द्र थकालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहक र कर्मचारीले बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्ड तथा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत भुक्तानी गर्दा मार्फा प्यालेस होटलमा उपलब्ध आवास, भोजन तथा मनोरञ्जन सेवामा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्याउको राजधानीको रुपमा परिचित मार्फा गाउँमा अवस्थित मार्फा प्यालेस होटल न्यानो, परिवारमैत्री वातावरण, आरामदायी आवास तथा गुणस्तरीय सेवाको लागि प्रसिद्ध छ । प्रभु बैंक र होटलबीचको यस साझेदारीले मुस्ताङको पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै बैंकका ग्राहकलाई थप सुविधा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
