एभरेष्ट बैंकको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा, यस्तो छ लाभांश इतिहास
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको भदौ १९ गते बसेको बैठकले २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १४ प्रतिशत नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पारित भई वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ । बैंकले गत वर्ष ४ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ थियो । यस आधारमा बैंकले ३८.२७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । तर, बैंकले केही रकम जगेडामा राखेर २० प्रतिशत मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ज्योति विकास बैंकको दशैं अफर : हवाई टिकट खरिदमा ५ सय क्यासब्याक
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले दशैंलक्षित अफर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप ज्योति स्मार्टमार्फत हवाई टिकट खरिद गर्दा ग्राहकले ५ सय रुपैयाँ क्यासब्याक पाउनेछन् । दशैंको अवसरमा ग्राहकहरूलाई सहज र लाभदायक यात्राको सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बैंकले यो अफर सार्वजनिक गरेको हो । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले ज्योति स्मार्ट एप प्रयोग गरी जुनसुकै घरेलु एयरलाइन्सको हवाई टिकट खरिद गर्दा क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्मार्ट एपबाट हवाई टिकट खरिद गर्दा JBBL500 प्रोमो कोड प्रयोग गरी उक्त क्यासब्याक सुविधाको लाभ उठाउन सकिन्छ । पहिलो ४०० जनाले मात्र यो अफर पाउने पनि बैंकले जनाएको छ । ज्योति विकास बैंकले उपत्यका र उपत्यकाबाहिर गरी हाल १२१ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर तथा ७५ वटा एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
युरोपको नयाँ वित्तीय जोखिम बन्दै फ्रान्स, इटालीको पछिल्लो कथा दोहोरिँदै
काठमाडौं । अर्को हप्ता हुने विश्वास मतको सामना गर्न जाँदै गर्दा फ्रान्स अहिले अनपेक्षित रूपमा इटालीसँग नकारात्मक रूपमा तुलना भइरहेको छ । इटाली पहिले राजनीतिक उथलपुथल र आर्थिक अस्थिरताका लागि प्रसिद्ध देश थियो । फ्रान्सका मुख्य राजनीतिक दलबीच निरन्तर झगडा, २०२६ को बजेटमा नसुल्झिएका बहसहरूका साथै विगत केही वर्षमा असफल प्रधानमन्त्रीहरूको लगातार परिवर्तनले अर्थशास्त्रीहरूलाई सोध्न बाध्य पारेका छन्– ‘के फ्रान्स नयाँ इटाली हो ?’ नोमुराका युरोपियन अनुसन्धान विश्लेषकहरूले मंगलबारको नोटमा भनेका छन्, ‘हालको अवस्थामा फ्रान्सको वित्तीय दृष्टिकोण इटालीभन्दा कमजोर छ ।’ २०२४ मा फ्रान्सको ऋण जीडीपीको ११३ प्रतिशत पुगेको थियो, जबकि इटालीको १३५ प्रतिशत थियो । तर बजेट घाटाको कुरा गर्दा स्थिति उल्टियो । यस मापदण्डमा इटालीको घाटा यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३.४ प्रतिशत थियो, जबकि फ्रान्सको ५.८ प्रतिशत । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री फ्रान्स्वा बैरूले गत हप्ता सेप्टेम्बर ८ मा विश्वासको मतको लागि आह्वान गरिसकेका छन्, किनभने उनले विवादास्पद २०२६ को बजेट पास गर्न खोजिरहेका छन् । जसमा करिब ४४ अर्ब यूरो (५१.३ अर्ब अमेरिकी डलर) कटौती प्रस्ताव गरिएको छ । लक्ष्य भनेको फ्रान्सको बजेट घाटालाई २०२६ मा ४।६ प्रतिशतमा ल्याउनु हो जुन अझै पनि यूरोपेली संघ (ईयू)को घाटा नियमभन्दा माथि छ । बैरूले अर्को सोमबारको विश्वास मतलाई फ्रान्सको अस्तित्वसँग जोडिएको क्षणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । बुधवार बीएफएमटीभीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘स्थिति गम्भीर र आकस्मिक छ ।’ यदि उनी र उनको अल्पमत सरकारले मत जितेन भने उनीभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री मिशेल बार्निएरको छोटो कार्यकालपछि कम्तीमा एक वर्षमै सरकार ढल्नेछ र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोनले अर्को प्रधानमन्त्री (गत दुई वर्षमा पाँचौं) चयन गर्नुपर्नेछ । फ्रान्सको स्थिति इटालीसँग तुलना गर्दा अनुचित हुन्छ । इटालीले २०२२ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीको निर्वाचन हुनुअघि राजनीतिक अशान्ति र आर्थिक अस्थिरताको लामो अवधि भोगेको थियो र त्यसपछि ईयूको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा स्थायित्व आएको थियो । फ्रान्स र इटाली दुवै ईयूको ‘अत्यधिक घाटा प्रक्रिया’ अन्तर्गत छन् – यो यन्त्रले ईयू सदस्य राष्ट्रहरूलाई वित्तीय नियमको पालना गराउन प्रयोग गरिन्छ जसअनुसार सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन र बजेट घाटा जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । ‘इटालीले घाटा नियन्त्रणमा ल्याउन प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, त्यहीं फ्रान्सले यसको कुनै संकेत देखाएको छैन,’ नोमुराले विश्लेषणमा भने । नोमुराका अर्थशास्त्रीहरूले भनेका छन्, ‘फ्रान्सको घाटा मार्ग अस्थिर छ र बैरूको सरकारको सम्भावित पतनले फ्रान्सले आफ्नो खर्च नियन्त्रणमा राख्नका लागि सामना गरिरहेको चुनौतीलाई देखाउँछ ।’ अब फ्रान्सका छिमेकीहरू हेर्दैछन् किनभने बैरूसँग बायाँ (न्यु पपुलर फ्रन्ट गठबन्धन) र दायाँ (नेशनल रेली) विपक्षी दलसँग बजेट सम्झौता गर्ने केही दिन मात्र बाँकी छ । यी दलहरू गत वर्षको असफल निर्वाचनपछि सत्तामा हुनुपर्ने अनुभव गर्छन् । राजनीतिक स्पेक्ट्रमका दुवै पक्षले सोमबारको विश्वास मतमा मध्यमपन्थी सरकारलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएका छन्– बजेट र प्रस्तावित खर्च कटौती तथा कर वृद्धिका कारण । फ्रान्समा दुई सार्वजनिक छुट्टी कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । नोमुराले भने, ‘बैरूको सरकारको सम्भावित पतन र संसदले २०२६ को बजेट पास नगर्ने सम्भाव्यताका कारण २०२५ को बजेट सम्भवतस् स्थिर राखिनेछ जसले २०२६ मा जीडीपीको प्रतिशतमा सानो उच्च घाटा देखाउनेछ । फ्रान्समा ऋणको दिगोपन ‘महत्त्वपूर्ण चिन्ता’ हो ।’ फ्रान्समा अर्को सम्भावित सरकार पतनको सम्भावना र २०२६ बजेटमा विवाद विश्लेषकहरूका लागि अप्ठ्यारो दृश्य हो । युरेसिया ग्रुपका युरोप प्रमुख मुज्ताबा रहमानले मंगलबार इमेल विश्लेषणमा भनेका थिए, ‘फ्रान्स, वित्तीय बजारको निकै दबाब भोगिरहेको अवस्थामा अर्को हप्ता तमासा प्रस्तुत गर्नेछ ।’ युरेसिया ग्रुपको आधारभूत परिदृश्यअनुसार बैरू विश्वास मत हार्ने छन् जसलाई रहमानले ‘जित्ने सम्भावना कहिल्यै थिएन’ भनी वर्णन गरे । ‘माक्रोनले हालको अवस्थामा नयाँ विधायिक निर्वाचनलाई अस्वीकृत गरेका छन् र २१ महिनामा आफ्नो पाँचौं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्, सम्भवतः आफ्नो केन्द्र र केन्द्र(दक्षिण गठबन्धनबाट,’ उनले सम्भावित विकल्पहरूका रूपमा रक्षा मन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नु, न्यायमन्त्री जेराल्ड डार्मानिन र वित्तमन्त्री एरिक लोम्बार्डको नाम लिए । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) सान्दर्भिक सामग्री : भारत–चीन व्यापार सम्झौतापछि ओलीको दिल्ली यात्रा अनिश्चित चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी बनाउने कुरा अमान्य : निजी विद्यालयका सञ्चालक
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्र लगानी सुनिश्चत हुने गरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका समस्या र समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा निजी विद्यालयका सञ्चालकले विधेयकमा गैरनाफामूलुक बनाउने कुरा अमान्य भएको जनाउँदै लगानी सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उच्च विद्यालय तथा माध्यामिक विद्यालय सङ्घ नेपालका (हिसान) का कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको विधेयक नआउने भन्दै विधेयकलाई निजी शिक्षण संस्थालाई कमजोर बनाउने नहुने बताए । उनले राज्यले निजी क्षेत्रलाई स्थान दिने देखिने पनि शिक्षा विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयमा पनि असर गर्ने बताए । विधेयकले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर हुन्छ भन्नेमा शङ्का उत्पन्न भएको बताए । उनले विधेयक शिक्षामा युगान्तकारी परिवर्तन खालको नभएको भन्दै अझ संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले पाठ्यक्रम सुधारका कुरा विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी विद्यालयलाई अझ उत्तरदायी बनाउँदै निजी विद्यालयको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । हिसानका कार्यवाहक अध्यक्ष शर्माले निजीले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एनप्याव्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारले शिक्षालाई धान्छ भने आफूहरुले अन्य व्यवसाय गर्ने बताए । उनले विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नगरे विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपाल (एनप्याव्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विधेयकले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न ध्यान नदिएको बताए । उनले अहिलेको २१औँ शताब्दिको शिक्षालाई मार्गदर्शन गर्न नसक्ने बताए । 'हामीले सबै पैतृक लगानी गरेर निजी विद्यालय बनाएका छौँ । तर अहिले आएर विधेयकमा कम्पनी अन्तर्गत गैरनाफामूलुक भनेर निजी विद्यालयलाई परिभाषित गरिएको छ' उनले भने, 'निजी विद्यालय गैरनाफामूलक बनाउने कुरा विधेयकमा अमान्य रहेको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्दछ ।' प्याब्सनका निवर्तमान डिके ढुङ्गानाले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने नपाइने बताए । उनले निजी क्षेत्रको योगदान शिक्षामा धेरै रहेको भन्दै विधेयकका सम्बन्धमा राजनीतिक नेतासँगको भेटमा विधेयक संशोधनको आश्वासन पाएको बताए । इजोनका अध्यक्ष ईश्वरराज ढकालका अध्यक्षतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । रासस
संयुक्त उर्जाले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज
काठमाडौं । संयुक्त उर्जा लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने १०० रुपैयाँ अंकित दरका ४१ लाख ६० हजार कित्ताले हुन आउने ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकम बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । उक्त सम्झौतामा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय लाल श्रेष्ठ र संयुक्त उर्जाका तर्फबाट प्रबन्ध संचालक गोपाल प्रसाद निउरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्काइवर्थको दशैं–तिहार अफर : ४० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक
काठमाडौं । केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गत नेपालका लागि स्काइवर्थ होम एप्लायन्सेसको आधिकारिक वितरक स्मार्ट एप्लाएन्सेसले दशैं, तिहार र छठ पर्वका लागि योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘पर्वहरुको उमङ्ग, स्काइवर्थसँग सबै दङ्ग’ भन्ने नारासहित सुरु गरिएको यस योजनामा उपभोक्ताले स्काइवर्थका सम्पूर्ण घरेलु उपकरणहरूमा ४० प्रतिशत सम्म क्यासब्याक र आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अफरअन्तर्गत स्काइवर्थका स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजेरेटर, वाशिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर र चेस्ट फ्रिजर खरिदमा छुटको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएकोे छ । यसमार्फत उपभोक्ताले चाडपर्वमा आफ्नो घरलाई अपग्रेड गर्न सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ । स्काइवर्थका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत विवेक राठीले भने, 'पर्व भनेको परिवारसँग खुसी बाँड्ने समय हो त्यसैले स्काइवर्थले यो खुसीमा अझै खुसी थप्न ‘पर्वहरुको उमङ्ग, स्काइवर्थसँग सबै दङ्ग’ विशेष छुट योजना ल्याएको र यो ४० प्रतिशत क्यासब्याकको साथमा आकर्षक उपहारले हाम्रा ग्राहकहरुमा पक्कै खुसी थपिने छ ।' यो योजना नेपालभर रहेका स्काइवर्थका सबै शोरुम तथा बिक्रीस्थलमा भदौ १५ गतेदेखि कार्तिक १५ गतेसम्म लागू हुनेछ ।
अष्ट्रेलियाले निष्कासित आप्रवासी पुनःस्थापित गर्न ३० वर्षभित्र १.६ अर्ब डलर भुक्तानी गर्ने
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले आफ्नो भूमिमा बस्न कानुनी आधार नभएका आप्रवासीहरूलाई सानो द्वीप राष्ट्र नाउरुमा पुनःस्थापना गर्नका लागि आगामी ३० वर्षभित्र १.६ अर्ब अमेरिकी डलर (२.५ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर) भुक्तानी गर्ने भएको छ । दुवै देशबीच हालै गोप्य रूपमा हस्ताक्षरित सम्झौताअनुसार नाउरुले ३५४ जना आप्रवासीहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबासको अनुमति दिनेछ । प्रारम्भिक रूपमा नाउरुले ४०८ करोड अष्ट्रेलियाली डलर पाउनेछ र त्यसपछि हरेक वर्ष ७० करोड डलर थप भुक्तानी गरिनेछ । बुधबार राति भएको संसदीय सुनुवाइमा अष्ट्रेलियाली गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो सम्झौता तीन दशकसम्म जारी रहन सक्ने भन्दै यससम्बन्धी आर्थिक विवरण पहिलोपटक सार्वजनिक गरे । करीब १२ हजार ५ सय जनसङ्ख्या भएको नाउरु विश्वकै साना देशहरूमध्ये पर्छ । २० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो द्वीप जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी र स्वास्थ्य समस्याको उच्च जोखिममा रहेको छ भन्ने तथ्य हालैको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कुनै समय फस्फेटको समृद्ध स्रोतले नाउरुलाई विश्वकै धनी देशहरूमध्ये एक बनाएको थियो । तर ती स्रोत समाप्त भइसकेपछि हाल नाउरुको ८० प्रतिशत भू–भाग खानीका कारण बसोबास गर्न अयोग्य भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सम्झौताअनुसार अष्ट्रेलियाबाट प्राप्त रकम नाउरु सरकार र अष्ट्रेलियासँगको संयुक्त कोषमा राखिनेछ । यदि सम्झौताका केही प्रावधान पूरा भएनन् भने रकम फिर्ता गरिने प्रावधान पनि राखिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकमबाट आउने व्याज नाउरुले पाउनेछ भने मुख्य रकम सन् २०५५ मा भुक्तानी गरिने छ । अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरूले ती सबै ३५४ जना व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा नाउरु पठाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको जनाएको छ । अन्तिम निर्णय नाउरु सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तीमध्ये केही गम्भीर आपराधिक अभियोगमा दोषी ठहरिएकाहरू पनि छन् । त्यसैगरी, अष्ट्रेलियाले प्रत्येक आप्रवासन निवेदनको लागि एक हजार डलर अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नेछ । सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाली सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो कि, यदि कुनै व्यक्तिलाई अन्यत्र देश निकाल्न सकिँदैन भने अनिश्चितकालीन हिरासत गैरकानुनी हुन्छ । सो निर्णयपछि २२० जनालाई रिहा गरिएको थियो । हाल यस्ता स्थितिमा रहेका आप्रवासीहरूको संख्या ३५४ पुगेको अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरूको भनाइ छ । यस वर्षको मार्च महिनामाअष्ट्रेलियाले तीन जना गम्भीर आपराधिक मुद्दामा दोषी ठहरिएका आप्रवासीहरूलाई नाउरुले स्वीकार गर्न रकम दिएको थियो । तर कानुनी अड्चनका कारण तिनको स्थानान्तरण अहिलेसम्म रोकिएको बताइएको छ । गत वर्ष, अष्ट्रेलिया र नाउरुबीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा र प्रहरी सम्बन्धी सहकार्यसम्बन्धी छुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
'सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा देश अस्तव्यस्त हुन्छ, हामी विरोध गर्छौँ'
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता हुन नआएको सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । यसको माओवादी केन्द्रले विरोध गर्ने बताए । सरकारले समयमा काम नगर्ने र सञ्चालन हुने वातावरण नमिलाएका कारण यो समस्या आएको जिकिर गरे । नियमनको कुरा आवश्यक रहेको र तर केके र कहाँ समस्या हो पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले समयमा काम नगर्ने, त्यस्तो वातावरण नबनाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ । यसको हामी विरोध गर्दछौँ । नियमन गर्नेकुरा आवश्यक छ । तर यसका लागि सरकारले कहाँ समस्या हो, केके हो हेरेर बल्ल नियमन गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने देश अस्तव्यस्त हुन्छ, यो कुरा सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।’ उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने देश अस्तव्यस्त हुने बताए ।
