तुइन खोला क्षेत्रको पहिरो : पोखरा-काठमाडौं यातायात समेत प्रभावित
गण्डकी । मुग्लिन–नारायणगढ खण्डको तुइन खोला क्षेत्रमा गएको पहिरोको प्रभाव पोखरा-काठमाडौं सडकखण्डमा पनि पर्ने गरेको छ । उक्त पहिरोका कारण मुग्लिनखण्डमा सवारीसाधनको अत्याधिक चाप बढ्न थालेसँगै त्यसको प्रभाव पोखरा-काठमाडौं आवतजावत चल्ने सवारीसाधनमा परेको पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष ऐनकुमार साईले जानकारी दिए । उक्त पहिरोका कारण सडकमा सवारीसाधनको जाम हुन थालेपछि यात्रुहरूलाई समयमा नै गन्तव्यमा पुर्याउन नसकिएको उनले बताए । लगातार पहिरो जान थालेपछि मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्ड बन्द गरी पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ । उनले भने , 'मुग्लिन–नारायणगढ खण्डमा सडक यातायात प्रभावित भएसँगै नेपालका पश्चिमी क्षेत्रमा जाने सवारीसाधन पोखरा हुँदै जान थालेका कारण पनि सवारीसाधनको चाप अत्याधिक छ ।' पोखरा–काठमाडौं खण्डमा पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीअन्तर्गत नियमित ४०० को सङ्ख्याका यात्रुवाहक सवारीसाधनले सेवा दिइरहेको उनले जानकारी दिए । दसैँको टीकाको दिन नजिकिँदै गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण आवतजावत गर्ने भए पनि सडक अवरुद्ध हुँदा आवतजावतमा कठिनाइ भएको उनले बताए ।
अष्ट्रेलियामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाई गरिँदै, नियम तोड्नेलाई ४ करोड ९५ लाख डलर जरिवाना
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा राख्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस अन्तर्गत अब ह्वाट्सएप, रेडिट, ट्विच, रोब्लक्सजस्ता प्लेटफर्महरू पनि प्रतिबन्धको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसअघि नै फेसबुक, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा बालबालिकालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अष्ट्रेलियाको ई–सुरक्षा आयोगका प्रमुख जुली इनम्यान ग्रान्टले थप १६ कम्पनीहरूलाई पत्र पठाई आफ्नो सेवा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने ‘आत्म–मूल्याङ्कन’ गर्न निर्देशन दिएका छन् । नयाँ सूचिमा पिन्टरेस्ट, लेगो प्ले, किक, स्टिमजस्ता सेवा प्रदायकहरू पनि परेका छन् । यी कम्पनीहरूले यदि आफ्नो सेवा बालबालिकालाई सुरक्षित रहेको दाबी गर्न चाहन्छन् भने त्यसको प्रमाणसहितको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । इनम्यान ग्रान्टले भने, 'केही सेवाहरू स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छन्, तर हामी सबै कम्पनीलाई न्यायपूर्ण प्रक्रिया दिनेछौं । सबै पक्षलाई सुनिनेछ ।' प्राथमिकतामा बढी प्रयोग हुने प्लेटफर्महरू नियामक निकायले सुरुवाती चरणमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू भएका प्लेटफर्महरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको छ, जहाँ बालबालिकामाथि हानिको जोखिम पनि बढी हुने गर्छ । यद्यपि अष्ट्रेलिया इन्टरनेट प्रयोगमा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कानुनी पहलमा अगाडि देखिए पनि हालको कानुन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा अस्पष्टता देखिएको छ । यसले विज्ञहरूमा यो कानुन व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो हुने भन्दै चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । यदि कुनै कम्पनीले नियमको उल्लङ्घन गर्यो भने, ई–सुरक्षा आयोगले ती कम्पनीलाई चार करोड ९५ लाख अष्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । कैयौं सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले भने यो कानुनलाई ‘अस्पष्ट’ र ‘अव्यवस्थित’ भनेर आलोचना गरेका छन् । उमेर प्रमाणित गर्ने प्रणालीमा अन्योल कसरी प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै स्पष्ट छैन । सरकारको निर्देशनमा गरिएको एउटा स्वतन्त्र अध्ययनले उमेर प्रमाणीकरण गोप्य, प्रभावकारी र सरल रूपमा गर्न सकिने देखाए तापनि एउटै उपाय सबै प्लेटफर्ममा लागू गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाको सुरक्षाका लागि अन्य कडा नियम ई–सुरक्षा आयोगले यसै वर्षदेखि केही नयाँ नियमहरू लागू गर्दैछ, जसले ‘कानुनी तर हानिकारक’ सामग्रीहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउने प्रयास गरिनेछ । यसै सन्दर्भमा, रोब्लक्सले अष्ट्रेलियामा बालबालिकालाई अनलाइन दुर्व्यवहारबाट जोगाउन केही कडाइ अपनाउने निर्णय गरेको छ । रासस
नेप्सेका कर्मचारीले बस्याललाई अध्यक्ष नमान्ने अडान, बिचौलियाको आरोप
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र अध्यक्षमाथि बिचौलियाको आरोप लगाएका छन् । नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सीईओ र अध्यक्षलाई बिचौलियाको अनुचित दबाब, प्रभाव र निर्देशनमा काम गर्दै आएको बताए । थापाका अनुसार राजनीतिक दलको कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डाका आधारमा नेप्सेको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा हेमन्त बस्याल र सीईओमा चुडामणि चापागाईं नियुक्त भएका छन् । अध्यक्ष बस्यालको कन्सल्टेन्सी र नेप्सेबीच पुरानो भुक्तानीसम्बन्धी विवाद रहेकै अवस्थामा उनी नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु स्वार्थ बाझिने विषय रहेको उनले आरोप लगाए । ‘पुरानो हिसाब मिलाउने गलत उद्देश्यका साथ उनी (बस्याल) नेप्सेमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । केही वर्षअघि तत्कालीन मन्त्रीको दबाब प्रयोग गरेर नेप्सेसँग कुनै औपचारिक सम्झौता वा खरिद कानुनअनुरूप प्रक्रिया बिना कुनै देखावटी परियोजनाका लागि ‘परामर्श सेवा’ प्रदान गरेको भन्दै २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी माग्दा नेप्सेले अस्वीकार गरेको थियो,’ थापाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘सोही विवाद जारी रहँदा भुक्तानी नपाएपछि उनले (बस्याल) समाजिक सञ्जाल तथा इमेलमार्फत नेप्सेको तत्कालीन व्यवस्थापनमाथि अनर्गल आरोप लगाउँदै धितोपत्र बजारप्रति अविश्वास फैलाउने र संस्थाको छवि धुमिल पार्ने काम गरे ।’ स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा गर्ने स्वयम् बस्यालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने थापाको माग छ । नेप्सेलाई भित्रैबाट कमजोर बनाई बजारमा सक्रिय स्वार्थी समूहलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु उनको अर्को उद्देश्य रहेको र सो अनुरूप कर्मचारीबीच फुट ल्याउने, कसैलाई अपमान गर्ने, कसैलाई उक्साउने, धम्क्याउने र महँगा तालिमको प्रलोभन दिने जस्ता कार्य गर्दै कार्य वातावरण बिगार्न थालेको थापाले आरोप लगाए । ‘ठूला खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, सोबाट प्राप्त कमिसन तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चढाउने स्वार्थसहित बस्याल नेप्सेमा प्रवेश गरेको आशंका बलियो छ । नयाँ प्रणाली भित्राउन नसक्ने, विद्यमान प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न पनि असमर्थ बनाउने गरी नेप्सेलाई जटिलतामा पार्ने खेल सुरु गरिसकेका छन,’ उनले भने, ‘६ महिनाअघि नियुक्त सीईओ चापागाई एक्लैले गर्न नसकेको कामलाई समर्थन गर्न बस्याल ‘अतिरिक्त शक्ति’का रूपमा नेप्सेमा आएको देखिन्छ ।’ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टका सीईओको रूपमा मासिक ५ लाख रुपैयाँ तलब र अन्य सुविधा छोडेर नेप्सेमा प्रतिबैठक २ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बुझ्ने गरी आउनुले नै बस्यालको नियतप्रति ठूलो प्रश्न खडा गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । आर्थिक चलखेल गर्ने, कर्मचारी फुटाउने, प्रविधि बिगारेर सर्वसाधारणमा आक्रोश बढाउने नियतले प्रवेश गरेका बस्याललाई नेप्सेका कर्मचारीहरूले अध्यक्षका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘बस्याल नेप्सेसँग स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिएको पात्र भएकाले हाम्रो लागि अस्वीकार्य छन् । त्यसैगरी सीईओ चापागाईंको कार्यकाल ६ महिना बितिसक्दा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि ल्याउने तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेतर्फ भन्दा पनि बिचौलियाको अनुचित दवाव, प्रभाव र निर्देशनमा काम गर्दै आएको देखिन्छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संस्थाको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न असक्षम र असमर्थ भई कमजोर निर्णय क्षमताको कारण सीईओबाट आगामी दिनहरूमा संस्था सुधार गर्ने तर्फ कुनै पहल कदमीको सम्भावना समेत शून्य प्राय छ ।’ नेप्सेका कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, धर्नामा बस्ने, सीईओको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने र अध्यक्ष र सीईओको राजीनाको मागसहित चरणबद्ध सङ्घर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष बस्यालले लेनदेनसँग कुनै विवाद नरहेको बताए । ‘कर्मचारीको बोनसको विवादलाई लिएर विषयान्तर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, म नितान्त नेप्सेको हितका लागि आएको हुँ, मेरो कुनै स्वार्थ पनि छैन,’ उनले दावी गर्दै भने ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको नेतृत्वमा १५ अर्बको वित्तीय व्यवस्था, दुधकोशी–२ जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकको अगुवाइमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजनाको कुल लागत करिब १५ अर्ब रुपैयाँ रहने बताइएको छ । यसमध्ये ७० प्रतिशत रकम सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरूले लगानी गर्नेछन् भने बाँकी ३० प्रतिशत रकम संस्थापक लगानीकर्ताहरूले जुटाउनेछन् । सहवित्तीयकरणमा लक्ष्मी सनराइन बैंक अग्रणी बैंकको रुपमा छ भने एभरेष्ट बैंक सह–अगुवा बैंक र सानिमा बैंक सदस्य बैंकका रूपमा रहेका छन् । कुल परियोजना वित्त १० अर्ब ५० करोड रहने छ । दुधकोशी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत आयोजनाले २०७७ असोज ७ गते विद्युत विकास विभागबाट विद्युत उत्पादनको अनुमति र २०७८ मंसिर ६ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । परियोजनाका प्रवर्द्धकहरूमा आयु मलुन हाइड्रोपावर लि, कदम केसी, किरण मल्ल, श्रीमती अभिज्ञा मल्ल,विक्रम गौतम, विकास गौतम, अरुण अग्रवाल, नरेन्द्र गुप्ता, डा। हिमाल भट्टराई र विभिन्न प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल रहेका छन् । आयोजना २०२९ जुलाई भित्र निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य छ । उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक करिब ४१७ गिगावाट आवर विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आपूर्ति हुने र यो आयोजना देशकै ठूला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकमध्ये एक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लामा दुधकोशी नदीमा निर्माण हुन लागेको अर्धजलाशययुक्त यो आयोजना नेपालको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
नख्खु कारागारबाट भागेका शिव शिखर सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा पक्राउ
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा नख्खु कारागारबाट भागेका प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।भक्तपुरस्थित शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक ५० वर्षीय केदारनाथ शर्मा पक्राउ परेका हुन् । कारागारबाट भागी फरार भएका उनलाई असोज ८ गते ललितपुर महानगरपालिका–२, सानेपाबाट सशस्त्र प्रहरी ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरी नख्खु कारागार बुझाएको हो । शर्मालाई सहकारी ऐन, २०७४ तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिमको कसुरमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा राखिएको थियो । बाँके जिल्लाको उठारापुर गाविस–२ स्थायी घर भएका शर्मा हाल काठमाडौं महानगरपालिका–४, सुकेधारामा बस्दै आएका थिए । प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा प्रवक्ता धर्मराज भण्डारीका अनुसार शर्मा पक्राउ परेसँगै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
२ अर्ब ७१ करोड लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक, बैंकलाई ब्याजदर प्रस्ताव गर्न आग्रह
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब ७१ करोड लगानी गर्ने भएको छ । विभिन्न बैंकहरूमा राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमार्फत लगानी गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको २ अर्ब ७१ करोड बराबर रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने जनाएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा उक्त परिमाण बराबर रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिने छ । वाणिज्य बैंकमा २ अर्ब १७ करोड ४९ लाख, विकास बैंकमा ४० करोड ७७ लाख र वित्त कम्पनीमा १३ करोड ५९ लाख मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिने छ । १४ अक्टोबर २०२५ देखि १४ अक्टोबर २०२६ सम्म ३ सय ६६ दिनको मुद्दती निक्षेपमा उक्त रकम लगानी गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । निक्षेपमा रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, खुद तरल सम्पत्ति केन्द्रीय बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा कायम गरेको हुनुपर्ने, कर्जा/निक्षेप अनुपात समय–सयममा निर्धारण गरिएको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने र निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको हुनुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकको छ । त्यसैगरी, निक्षेप लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई राष्ट्र बैंकले जरिबाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक वा सीईओ उक्त संस्थामा कायम नरहेको हुनुपर्ने र यदि कायम रहेको भए जरिवाना भुक्तान गरेको मितिले ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने पनि सर्त छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने भएको भए फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने सर्त केन्द्रीय बैंकको छ । उक्त मुद्दती राख्न चाहने बैंक वित्त संस्थाले असोज १० भित्रै राष्ट्र बैंकमा ब्याजदर प्रस्ताव पठाउन भनिएको छ ।
प्रदेश संरचना खारेज हुँदैन : अर्थमन्त्री खनाल
मोरङ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री खनालले वर्तमान सरकार संविधानअनुसार सञ्चालन भएकाले प्रदेश खारेज गर्नेसम्बन्धी कुनै सोच नरहेको स्पष्ट गरे । एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनालले अहिलेको अवस्थामा एक हजार र ५०० को नोट प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए । भारत सरकारले लगाएको एकीकृत कर ‘गुड्स सेल्स ट्याक्स’घटाएको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको तथा उद्योग व्यवसाय एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानमा क्षति पुग्ने अवस्था भए सुधार गरिने जानकारी दिए ।
तोकिएको मितिमै निर्वाचन गर्न माओवादीको माग
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकले घोषित मितिमै निर्वाचन गराउन माग गरेको छ । माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समितिको बैठकले तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको बैठकपछि पार्टीका मुख्य सचिव गणेशमान पुनले जानकारी गराएका छन् । सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन अग्रसर भए निर्वाचनको माहोल बनाउन पार्टीले सहयोग गर्ने पुनले बताए । अन्तरिम सरकार गठनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा फागुन २१ गते आम निर्वाचन गर्ने मिति तोकेका थिए । भदौ २२ र २३ को आन्दोलनपछि माओवादीको स्थायी समितिको बैठक पहिलो पटक बसेको हो । बैठकमा मंसिरमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मुख्य सचिव पुनले जानकारी दिए ।
