कैदीबन्दीलाई १० दिनभित्र कारागार फर्कन ‘अल्टिमेटम’, अझै ६ हजार ३५४ कैदीबन्दी फरार
काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशका विभिन्न कारागारबाट फरार कैदीबन्दीलाई १० दिनभित्र कारागार फर्कन ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । गृह मन्त्रालयले आज (मन्त्रीस्तरबाट) फरार कैदीबन्दीलाई कारागारमा फर्काउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले कारागार बाहिर रहेका कैदीबन्दीलाई खोजी, नियन्त्रण र पक्राउ गरी कारागारमा शीघ्र फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा तथा अन्य निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । फरार कैदीबन्दीको खोजी, नियन्त्रण तथा पक्राउ अभियानलाई अझ सघन रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयले कार्यदल, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई स्पष्ट कार्यादेशसमेत दिएको विभागद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कारागार फर्किन बाँकी कैदीबन्दीलाई यही असोज २० गते सोमबारभित्र कारागार फर्किन र सो समयभित्र नफर्किए प्रचलित कानुन बमोजिमको कारबाही हुने विभागले जनाएको छ । गठित कार्यदलले जिल्लाका सबै सुरक्षा एकाइ, सबै स्थानीय तह, सञ्चारमाध्यम, सम्बन्धित सरकारी कार्यालयसँग समन्वय र सूचना प्रकाशन गरी प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाई फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको नामावलीसमेत उपलब्ध गराउनेछ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न २८ वटा कारागार र ९ वटा बाल सुधार गृहबाट १४ हजार ५५३ कैदीबन्दी र बालबन्दी भागेका थिए । त्यसमध्ये आजसम्म ८ हजार १९९ बन्दी कारागार फर्केका छन् भने अझै ६ हजार ३५४ कैदीबन्दी फरार रहेको विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए । कुल ७२ जिल्लामा रहेका ७५ वटा कारागारमा विभिन्न कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेका ३० हजार ६४६ कैदीबन्दी रहेका छन् । । फरार कैदीबन्दीको नामावली सम्बन्धित जिल्लाको कार्यदलले अरू जिल्लाको कार्यदललाई समेत उपलब्ध गराउने विभागले जनाएको छ । जिल्लाभित्र विद्यालय, क्याम्पस, टोलरक्लब, सार्वजनिक लगायत सवारीसाधन, बसपार्क, मनोरञ्जनस्थल, सीमानाका तथा आवश्यक देखिएका अन्य स्थानमा समेत कैदीबन्दीको नामावली पठाई खोजतलास तथा निगरानीलाई सघन बनाइनेछ । भागेका कैदीबन्दी सम्बन्धी सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउन आह्वान गरी त्यस्तो सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट कार्यदल वा सुरक्षा निकायको टेलिफोन/इमेल सार्वजनिक गरिनेछ । अभियानअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई समेत फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको विवरण उपलब्ध गराई खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा फरार कैदीबन्दीलाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिलाई समेत कारबाही गरिने ब्यहोराको सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ । त्यसका लागि कार्यदलले आवश्यकताअनुसार जिल्लाका जनप्रतिनिधिलगायत आवश्यक अन्य निकायसँग बैठक गर्ने, अन्तर समन्वय कायम गर्ने र आवश्यक देखिएका अन्य संयन्त्रहरूको सहयोग लिने कार्यादेशमा उल्लेख छ । कार्यदलले गत भदौ २३ र २४ गते अगाडि कायम भएको अभिलेखानुसार हाल फर्की आएका र आउने कैदीबन्दीको ब्यहोरा रुजु भिडान गरी फर्किन बाँकीको दैनिक अभिलेख व्यवस्थित रूपमा तयार गर्नेछ । कार्यदलको रेखदेख, समन्वय र परिचालन गर्ने गराउने र नियमित रूपमा गृह मन्त्रालय, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखालाई जानकारी गराउने कर्तव्य सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने कार्यादेशमा उल्लेख छ । यसअघि कारागार व्यवस्थापन विभागबाट सम्पादन भइरहेका कार्यका अतिरिक्त सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पक्राउ तथा खोजी कार्यदल तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय पनि विभागले नै गर्नेछ । विभागले फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको अध्यावधिक विवरण कार्यदलबाट नियमित रूपमा प्राप्त गरी गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, सञ्चारमाध्यम र अन्य आवश्यक सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउनेछ । जेनजी प्रदर्शनपछि फरार कैदीबन्दीलाई कारागारमा फर्काउन, परिस्थितिलाई सहज बनाउन, क्षतिग्रस्त कारागारको अवस्था सामान्य बनाउने काम भइरहेको तथा सरोकारवाला निकायको समन्वयात्मक प्रयासबाट कैदीबन्दी कारागारमा फिर्ता आउने/ल्याउने क्रम जारी रहेको विभागले जनाएको छ ।
अध्यक्ष पद त्यागेको दाहालको घोषणा , आगामी मंसिरमा माओवादी केन्द्रले विशेष महाधिवेशन गर्ने
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले अध्यक्ष पद त्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अब आफू अध्यक्ष नरहेको घोषणा गरेका हुन् । उनले आफू अब महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक मात्रै रहेको बताए । उनले भने, ‘आज केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भयो । अब म अध्यक्ष रहिनँ, अब म संयोजक मात्रै हो ।’ माओवादी केन्द्रले आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने भएको छ । शुक्रवार सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको पदाधिकारी हटाएर अध्यक्ष दाहालको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति पनि गठन गरिएको पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । उनले सो महाधिवेशन आगामी मंसिरको अन्तिम सातासम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिए । बैठकले निर्वाचनमा जाने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति भएको सार्वजनिक तथा पार्टीको संरचना निर्माणका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने पनि भएको छ । माओवादी केन्द्रले नेताहरूको सम्पन्न छानबिन गर्नका लागि सम्पत्ति छानविन आयोग पनि गठन गर्ने भएको छ । प्रवक्ता सापकोटाकाअनुसार तत्काल छानबिन समिति बनाएर नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको काम सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी केन्द्रीय कार्यालय, सचिवालय र नेताका परिवारको व्यवस्थापनको कामलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रको नयाँ अध्याय : पुनर्संरचना, महाधिवेशन र निर्वाचनमा जोड
नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्टको प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमितकुमार कयालको अध्यक्षतामा शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न भएको हो । सभामा अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी, आव २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षक पीएल श्रेष्ठ एण्ड कम्पनीलाई नियुक्त गरिएको छ । अध्यक्ष कयालले नेपाल लाइफ इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई एक उदाहरणीय कम्पनी बनाउन संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुशासनको पूर्ण पालना, सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, तालिम एवं अनुसन्धान, बैज्ञानिक लगानी विविधिकरण र विश्वव्यापी लगानीको अभ्यासहरुलाई अवलम्बन गरी काम भइरहेको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुभाष थापाले आव २०८१/८२ को कार्य प्रगतिबारे र आव २०८२/८३ को रणनीतिक योजनाको बारे प्रस्तुतिकरणमार्फत सभालाई जानकारी गराए । सभामा मुख्य कम्पनीका सञ्चालक कमलेशकुमार अग्रवालले प्रथम वार्षिक साधारण सभा समयमा सम्पन्न गर्न सकेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी रहेको जहाँ बीमितहरुबाट संकलित रकम लगानी भएकोले सुरक्षित लगानी गरी राम्रो प्रतिफल लिन गम्भिरतापूर्वक कार्य गर्न व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे । मुख्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीणरमण पराजुलीले मूल लगानीको पूर्ण सुरक्षा गर्दै लगानी गर्दा सही समय, सही स्थान र सही प्रतिफल आउने गरी गर्न र मुख्य कम्पनीको ब्राण्ड ख्यातिलाई कम्पनीको विकासमा प्रयोग गर्न व्यवस्थापनलाई सुझाव दिए । सभाले प्रथम वार्षिक सभासम्मका लागि नियुक्त भएका सञ्चालकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मुख्य कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट सिफारिस भई आएका ४ जना (कमलेश कुमार अग्रवाल, कृष्णराज लामिछाने, प्रवीणरमण पराजुली र अमित कुमार कयाल) लाई सञ्चालक नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्यो आजै बसेको सञ्चालक समिति बैठकले कमलेश कुमार अग्रवाललाई संचालक समितिको अध्यक्षमा चयन गरेको छ र सबै नवनियुक्त सञ्चालकहरूले पदबहाली गरेका छन् ।
शिखर इन्स्योरेन्सले दाबीबापत तिर्यो ३० करोड
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको कारण भएको क्षतिमा शिखर इन्स्योरेन्सले दाबीबापत ३० करोड तिरेको छ । कम्पनीले छोटो समयमै ४० भन्दा बढी बीमितहरूलाई करिब ३० करोडको दाबी भुक्तानी भएको जनाएको छ । दाबी प्रक्रिया सरल, डिजिटल सेवा, दाबी सहायता डेस्क र द्रुत अनुगमन प्रणालीमार्फत छिटो र सहज बनाई ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको जनाइएको छ । कम्पनीका सर्भेयर र कर्मचारीहरूले क्षति मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष सहजीकरण गर्दै, भौतिक र आर्थिक क्षतिबाट प्रभावित ग्राहकहरूको द्रुत राहतमा योगदान पुर्याएका छन्। यसअघि २०७२ को भूकम्प र गत वर्षको बाढीका क्रममा पनि शिखर इन्स्योरेन्सले दाबी भुक्तानीमा अग्रणी पहिचान बनाउँदै आएको थियो । कम्पनीले बीमित ग्राहकहरूको सम्पत्तिमा भएको क्षतिका बीमा दाबी कम्पनीले छिटो र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्दै आएकोसमेत दाबी गरेको छ ।
ज्योति क्यापिटलको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, ७ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । ज्योति क्यापिटल लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रकाश बरालको अध्यक्षतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै २०८२ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत वार्षिक वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी पारित गरेको छ । साथै उक्त सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम चुक्ता पूँजीको ७ प्रतिशतका दरले हुन आउने लाभांश करसहित १ करोड ४७ लाख नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको यस क्यापिटलको चुक्ता पूँजी २१ करोड रहेको छ । यस क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा मर्चेन्ट बैंकिङ कार्य गर्न अनुमति प्राप्त गरी धितोपत्रको प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, लगायतका सेवा प्रदान गरी आएको छ ।
जीवन बीमक संघको अध्यक्षमा प्रविणरमण पराजुली
काठमाडौं । जीवन बीमक संघ नेपालको अध्यक्षमा प्रविणरमण पराजुली चयन भएका छन् । जीवन बीमक संघ नेपालले २०८२ भदौ २९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न छैठौं वार्षिक साधारण सभाले पराजुलीलाई अध्यक्षको रूपमा चयन गर्दै नयाँ कार्यसमितिको गठन गरेको हो । पराजुली नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा प्रकाश विक्रम खत्री (सूर्यज्योति लाइफ), सचिवमा नारायण लोहनी (रिलायबल नेपाल), कोषाध्यक्षमा दिनेश लाल श्रेष्ठ (एशियन लाइफ) र सदस्यहरुमा मनोजलाल कर्ण (हिमालयन लाइफ), सुन्दर पन्थी (राष्ट्रिय बीमा संस्थान) र प्रणय कुमार (एलआइसी नेपाल) रहेका छन् । संघको नयाँ कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली बीमा क्षेत्रको विकास, बीमा सचेतना अभियान, जीवन बीमा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं हकहित संरक्षण, बीमा सेवाको सर्वसुलभ विस्तार, बीमित हितका विविध कार्यक्रम तथा नीति निर्माण तहमा गर्नु पर्ने प्रभावकारी भूमिकाहरूमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सभामा संघका सदस्यहरू तथा विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा जीवन बीमा क्षेत्रमा देखिएका हालका चुनौतीहरू, सम्भावना र संघको भावी रणनीति बारे छलफल गरिएको थियो।
एमसीए–नेपालद्वारा ११७ किमि प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिने विद्युत् प्रसारण लाइनको ११७ किमि खण्डको निर्माण सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौतासँगै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको ३१५ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण सम्झौता सम्पन्न भएको छ । कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण हो । आशिश–बोज्लर संयुक्त उपक्रमले काठमाडौं जिल्लामा निर्माणाधीन लप्सीफेदी सबस्टेशनबाट नुवाकोट जिल्लामा निर्माणाधीन रातमाटे सबस्टेशन हुँदै मकवानपुर जिल्लामा निर्माणाधीन नयाँ हेटौँडा सबस्टेशनसम्मको ११७ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाबाट एमसीए–नेपालले प्रदान गरेको उक्त ठेक्का करिब ७६६.५० लाख अमेरिकी डलरको रहेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत उक्त ४०० केभी प्रसारण लाइनको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण तथा सञ्चालनलगायतका काम गरिनेछ । एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र आशिश–बोज्लर संयुक्त उपक्रमका प्रतिनिधि निर्माण गौलीले शुक्रबार एक समारोहबीच एमसीसी र एमसीए–नेपालका पदाधिकारीहरूको समुपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षरण गरेका थिए । हस्ताक्षर समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एमसीसीका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन एल. फ्रान्सिस्कोले यस सम्झौतामा भएको हस्ताक्षरले नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा भइरहेको उल्लेख्य प्रगतिको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए। एमसीए–नेपालले नुवाकोट जिल्लामा निर्माणाधीन रातमाटे सबस्टेशनदेखि तनहुँ जिल्लामा निर्माणाधीन नयाँ दमौली सबस्टेशनसम्मको, उक्त सबस्टेशनदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा निर्माणाधीन नयाँ बुटवल सबस्टेशनसम्मको र त्यहाँदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म गरी १९८ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता यस अघि नै गरिसकेको छ । यसका अतिरिक्त रातमाटे सबस्टेशन, नयाँ दमौली सबस्टेशन र नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता पनि भइसकेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट निजी क्षेत्रबाट लगानी अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्दै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि प्रदान गरिएको ऐतिहासिक सहायता हो । विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गरी महत्वपूर्ण पूर्वाधार सुदृढीकरण, सीमापार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि र नेपालको यातायात सञ्जालमा सुधार गरेर अन्तरआवद्धता विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले लिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासनका लागि आइक्यान र प्राधिकरणको हातेमालो
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (एनसीआरए) ले सहकारी संस्थाहरू, विशेष गरी बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आइक्यानका अध्यक्ष सीए नीलबहादुर सारु मगर र प्राधिकरणका अध्यक्ष, डा. खगराज शर्माले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे। हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्राधिकारणका तर्फबाट सदस्य (सहकारी विज्ञ), डा. रमेश चौलागाईं, सदस्य, महेश खनाल र कार्यकारी निर्देशक, डा. शेषनारायण पौडेल, आइक्यानका तर्फबाट उपाध्यक्ष, सीए आनन्द राज शर्मा वाग्ले, कार्यकारी निर्देशक, सीए विमल डंगोल, प्रशासन निर्देशक, विनोदप्रसाद न्यौपाने, प्राविधिक निर्देशक, सीए किरणकुमार खत्री र उपनिर्देशक, सीए सन्तोष विष्टको सहभागी थियो । सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ अनुरूप सहकारीहरूको नियामकीय र सुपरिवेक्षयकीय संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो । यो सहकार्यले प्राधिकरणमा नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट), नियामक मापदण्डको विकास, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको लागि प्राविधिक सहयोग र नेपाली वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस), एनएफआरएस फर एसएमईजफर एमईइज र अन्य वित्तीय मानकहरु लागू गर्ने लगायतका क्षेत्रहरू समेट्नेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) को लागि रोस्टर तयार गर्न प्राधिकरण र आइक्यानबीच समन्वय कायम गर्ने, प्राधिकरणको नियामकीय परीक्षण प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मापदण्ड, विनियम, मार्गदर्शन आदि तर्जुमा गर्न संस्थाले सहयोग गर्ने र सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने यस समझदारीपत्रका प्रमुख उद्देश्यहरू रहेका छन्। सो अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्षले यो सहकार्यले सहकारी क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने प्राधिकरणको क्षमतालाई बलियो बनाउने र सदस्य र निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थिरता कायम राख्न सहकारीको प्रभावकारी नियमन महत्त्वपूर्ण हुने बताए । त्यस्तै, आइक्यानका अध्यक्षले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, तथा सहकारी ऐनमा तोकिए बमोजिम नियामकीय परीक्षण (पुडेन्सियल अडिट) गर्न रोस्टर तयार गर्न सहयोग गर्न, लेखापरीक्षण र वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्डहरूमा आफ्नो प्राविधिक विशेषज्ञता योगदान गर्न आइक्यान प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यो साझेदारी नेपालको अर्थतन्त्रमा सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्रवधर्न गर्ने आइक्यानको भूमिकासँग गाँसिएको पनि उल्लेख गरे ।
