१० दिनमा ४० हजारभन्दा बढी पर्यटक मुस्ताङमा
काठमाडौं । कात्तिक सुरु भएको १० दिनमा मुस्ताङमा ४० हजारभन्दा बढी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम सडक मार्ग हुँदै कात्तिक १ गतेदेखि १० गतेसम्म ३७ हजार १४६ जना आन्तरिक र ३ हजार ७३२ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । मुस्ताङमा सो अवधिमा बेनी-जोमसोम सडक मार्ग हुँदै बस, जीप, कार, भ्यान र मोटरसाइकल गरी ११ हजार ८०८ वटा सवारीसाधन भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रहरी नायब उपरीक्षक छिरिङ किप्पा लामाले जानकारी दिए । कात्तिक १० गते म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ भित्रिएका ४ हजार ५९८ पर्यटकमध्ये कतिपयको मुक्तिनाथ दर्शन यात्रा हिमपातका कारण असहज बनाइदिएको छ । सोमबार रातिदेखिनै मुस्ताङमा वर्षा र हिमपात भएसँगै यहाँका आएका पर्यटक समस्यामा परेका हुन् । कागबेनी-मुक्तिनाथ सडक खण्ड र मुक्तिनाथ बसपार्कदेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्मको पैदल मार्गमा बाक्लो हिमपात भएका कारण यहाँ आएका तीर्थालुहरू समस्यामा परेका मुक्तिनाथ मन्दिर विकास समितिका कर्मचारी रविन सुवेदीले बताए । मुक्तिनाथ क्षेत्रमा भारी हिमपात भएकाले चिसो अत्यधिक बढेको छ । मुक्तिनाथ स्नानकुण्ड र १०८ धारा जमेका कारण भक्तजनलाई धार्मिक कार्यमा बाधा पुगेको सुवेदीको भनाइ छ । चालु वर्षको साउनदेखि कात्तिक १० गतेसम्ममा १ लाख ५९ हजार ४६७ जना पर्यटक बेनी-जोमसोम सडक मार्ग हुँदै मुस्ताङ भित्रिएका छन् ।
रास्वपामा रविको विकल्प खोजिँदै, यी व्यक्तिसँग हुँदैछ नेतृत्वका लागि छलफल
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज बढ्न थालेको छ । पार्टीको कात्तिक २१ र २२ गते केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरूको विस्तारित भेला बस्दैछ । भेला नजिकिँदै जाँदा सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्ने र पार्टीभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलन बनाउने प्रयास तीव्र बनेको हो । पार्टी स्रोतका अनुसार हाल रास्वपा नेतृत्वमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । केही नेताहरूले समावेशी र कार्यकुशल नेतृत्व खोज्ने आवाज उठाएका छन् । यसक्रममा कुलमान घिसिङ, मेयर बालेन्द्र शाह, सुमना श्रेष्ठ र सुदन गुरुङलाई समेटेर नयाँ प्रकारको एलायन्स बनाउने तयारी भएको चर्चा राजनीतिक वृतमा छ । पार्टी नजिकका केही नेताहरूका अनुसार यो सम्भावित एलायन्सले रवि लामिछानेलाई संरक्षक भूमिकामा राख्दै कार्यकारी जिम्मेवारी नयाँ व्यक्तिलाई दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । तर, औपचारिक निर्णय भने भेलाबाट गर्न सकिने एक नेताले बताए । रास्वपाभित्रका केही नेताहरूले यो चर्चा सामान्य आन्तरिक बहस मात्रै भएको बताइरहेका छन् । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा र केही केन्द्रीय सदस्यहरूले भने भेलाको एजेन्डा संस्थागत सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचन रणनीति प्रमुख विषय हुने बताएका छन् । रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिले हिरासतमा छन् । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका दिन उनी हिरासतबाट बाहिर आएपछि उनको आलोचना थप बढेको छ ।
हिमपातमा फसेका ७५० जनाको तिलिचो वेश क्याम्पबाट उद्धार
काठमाडौं । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले हिमाली जिल्लामा हिमपातमा फसेका व्यक्तिको उद्धार गरेका छन् । गएरातिदेखि परेको हिउँका कारण मनाङको तिलिचो वेश क्याम्पमा अलपत्र सात सय ५० जनालाई उद्धार गरी डिस्याङ गाउँपालिका-९ स्थित खाङसार ल्याएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए। अन्य ५० जनालाई तिलिचो वेश क्याम्पमा सुरक्षितसाथ राखिएको छ । मनाङ घुम्न गएका पर्यटकलाई खाङसारमा बसोबासको समस्या भएपछि सुरक्षित साथ फर्कने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। यसैबीच, तिलिचो तालबाट फर्कने क्रममा लेक लागेर वेहोस भएका काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का ४५ वर्षीय वीरेन्द्र रसाइलीलाई सशस्त्र प्रहरी, नेपाल पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय मनाङले खाङसारबाट हुम्डे स्वास्थ्य चौकीसम्म ल्याएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय स्थापना भएर उच्च भूभाग खोज तथा उद्धार तालिम समेत सञ्चालन गर्न थालेपछि हिमपातमा परेका नागरिकको उद्धारमा सहजता भएको जनाइएको छ ।
कर्णाली राजमार्गका पाँच रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रकिया अघि बढ्यो
जुम्ला । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतका पाँचवटा रुग्ण अवस्थाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सो कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नभई लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका उक्त राजमार्गका पाँचवटा ठेक्का तोड्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जुम्ला सडक डिभिजन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कालीकोटका चार र मुगुको नाग्म–गमगडी सडकखण्डको एक गरी पाँचवटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूलाई स्पष्टीकरणका लागि मौका दिएको छ । सम्झौताअनुसार काम गर्न, गराउन पटकपटक ताकेता गरे पनि काम नभएपछि बाध्य भई ठेक्का रद्द गर्ने क्रममा सूचना जारी गरेको स्पष्ट गर्दै इन्जिनियर सिंहले प्रचलित नियमानुसार ठेक्का प्राप्त गरी काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई जमानत जफतसहित अन्य कानुनी कारबाही हुने जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको कार्यक्षेत्रभित्र पाँचवटा ठेक्का सम्झौता भएको, सम्झौताअनुसार काम नभएपछि पटकपटक ताकेता गरेको र धेरै पटकभन्दा पनि काम नभएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाअघि बढेको इन्जिनियर सिंहको भनाइ छ । यसरी सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नसक्ने संशोधित कार्यतालिका एवं स्रोतसाधन परिचालनको भरपर्दो योजना तथा कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता, ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिव कारण भए सत्यतथ्य प्रमाणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख दीपेन्द्रकुमार चौधरीले जानकारी दिए । तोकिएको समयमा काम सुरु नगरेमा कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी तथा पेस्की जमानत जफत गर्ने र बाँकी कामका खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रावधान रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । रासस
भारत पुगेर मन्त्री घिसिङले के-के भने ?
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत एवम् सौर्य जस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको यात्रा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले नवीकरणीय उर्जामा लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘जलविद्युतको अपार सम्भावना, बढ्दो सौर्य ऊर्जा क्षमता र विस्तार हुँदै गएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा सम्बन्धकासाथ हामीसँग क्षेत्रलाई दिगो रूपमा ऊर्जायुक्त बनाउन सक्ने सम्भावना छ, म हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू र साझेदारहरूलाई निम्तो दिन्छु- नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस् र सबैका लागि उज्यालो र हरित भविष्यको हिस्सा बन्नुहोस्,’ उनले भने । बृहत् स्तरको स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्व अन्तरआवद्धताको परिकल्पनाबारे सभाको विषयगत सत्रमा विशाल ऊर्जा सम्भावनाको दिगो विकास र त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार (नेपाल–भारत–बङ्गलादेश) का लागि मार्गचित्र विषयमा मुख्य÷विशेष वक्ताको रुपमा मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालको जलविद्युत दक्षिण एशियाकै स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणको रणनीतिक सक्षमकर्ता स्रोतको रुपमा रहेको बताउनुभयो । नेपालको जलविद्युत यस क्षेत्रको लचिलो तथा स्थिर ग्रिडका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उहाँले उल्लेख गरे । जलविद्युत उत्पादन देशको विकासलाई मात्र नभई दक्षिण एशियाकै स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा प्रमुख निर्यातकर्ता बन्ने नेपालको भिजन रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निर्यातको लक्ष्यसहित नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन पूर्वाधार पहिचान गरी निर्माणका काम भइरहेको बताए । झण्डै ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना र करिब ४२ हजार मेगावाट पम्प स्टोरेज जलविद्युत सम्भावनाले सम्पन्न ऊर्जाका स्रोत स्वच्छ, नवीकरणीय र नेपालका छिमेकी देशहरूको सौर्य तथा वायु ऊर्जासँग उत्कृष्ट रूपमा परिपूरक रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रुपमा ग्रिड विकसित हुँदै जाँदा अन्तरआवद्ध प्रसारण सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रहरूबीच नविकरणीय ऊर्जा प्रवाह सम्भव बनाउँदै विद्युत माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने, लागत घटाउने र पहुँच विस्तार गर्ने बताए । ‘यो दृष्टि एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड अवधारणासँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ, जहाँ स्वच्छ ऊर्जा सीमाना नाघेर सहज र दिगो रूपमा प्रवाहित हुन्छ, यस दृष्टिलाई वास्तविकता बदल्न क्षेत्रीय देशहरूले एकीकृत विद्यु्त बजारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘सहज, भेदभावरहित र अप्रतिबन्धित हरित ऊर्जाको प्रवाह सुनिश्चित गर्छ, यसका लागि पारदर्शी नियमन, मापदण्डहरूको एकरुपता र प्रसारण पूर्वाधारमा खुला पहुँच विस्तार जस्ता कुरा निजी लगानी आकर्षित गर्न र दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्ने मुख्य तत्वहरू हुनेछन्,’ उनले भने । सीमापार ऊर्जा सहकार्य नेपालको स्वच्छ ऊर्जाभिजनको मुटुमा रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले विद्युतको प्रभावकारी क्षेत्रीय एकीकरण तथा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्सटेक) मा आवद्ध मुलुकहरुबीचको पूर्ण आवद्ध ग्रिडको जग बसाल्न नेपाल–भारत मात्र होइन, भारत–बङ्गलादेशबीचको प्रसारण पूर्वाधार पनि सुदृढ गर्न अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तनका विद्युत प्रणाली र जीविकोपार्जनमा परिरहेको गम्भीर क्षतिलाई सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझै सुदृढ बनाउन आह्वान गरे । मन्त्री घिसिङले भने, ‘दिगोपनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावसँग जुध्न हाम्रो ऊर्जा पूर्वाधारको सहनशीलता हो, यद्यपि नेपालको कार्वन उत्सर्जनमा योगदान नगन्य छ, बारम्बार बढ्दै जाने बाढी र खडेरीका घटनाले हाम्रो विद्युत् प्रणाली र जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेका छन्, जसका कारण प्रायः ठूला पुनर्निर्माण आवश्यक पर्दछ, त्यसैले जलवायुप्रतिरोधी पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनु हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता हो, र हामी यी जलवायुजन्य क्षतिहरूलाई सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आह्वान गर्दछौं ।’
बंगालको मौसमी चक्रवात मोचाको प्रभाव नेपालका विभिन्न प्रदेशमा भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । बंगालको खाडीमा विकसित मौसमी चक्रवात मोचा भारतका बिभिन्न राज्य हुँदै नेपालको पूर्वी भूभागतर्फ प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यो चक्रवातको असरले देशका पूर्वी र मध्य क्षेत्रका अधिकांश भागमा आगामी तीन दिनसम्म भारी वर्षा, मेघगर्जन, चट्याङ तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ । 'बंगलाको खाडीमा विकसित चक्रवात मोचा आज भारतको उत्तर–उत्तर पश्चिम दिशातर्फ सर्दै नेपालको पूर्व–मध्य भागमा कात्तिक १२ गते राति प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको छ,' विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । विभागका अनुसार उक्त प्रणालीको प्रभाव मंगलबार रातिदेखि बिहीबारसम्म देशका धेरैजसो भूभागमा पर्नेछ । विशेष गरी मधेश, कोशी र बागमती प्रदेशका थौरै स्थानहरूमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पनि केही स्थानमा मध्यम वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपात हुन सक्ने विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार बागमती, गण्डकी, कोशी र कर्णाली प्रदेशका नदी–खोला आसपासका बस्तीहरूमा आकस्मिक बाढीको जोखिम उच्च रहेको छ । बागमती, कन्काई, कमला, तामोर, अरुण, बुढीगण्डकी, त्रिशुली, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र राप्ती लगायतका नदीहरूमा पानीको बहाव उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार विशेष जोखिममा पर्ने जिल्लाहरूमा इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप, मकवानपुर, नुवाकोट रहेका छन् । यस्तै चितवन, लमजुङ, तनहुँ, गोरखा, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङजा, रुपन्देही, नवलपरासी, पाल्पा र गुल्मीमा पनि जेखिम रहेको बिभागले आफ्नो सूचनामा जनाएको छ । दाङ, रोल्पा, प्युठान, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र कालीकोटमा समेत जोखिम उच्च रहेको छन् । विभागले जनतालाई बाढी–पहिरो, चट्याङ, हावाहुरी र हिमपातबाट जनजीवन, यातायात, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा असर पर्ने सम्भावना भएकाले सुरक्षित स्थानमा रहन सुझाव दिइएको छ । साथै, आकस्मिक परिस्थितिमा विभागको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल पेज र टोल–फ्रि नम्बर (११४९) सेवामार्फत अद्यावधिक जानकारी लिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुँदै थापा, डेपुटी गभर्नर मिश्रका 'ब्याचमेट’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) मा राजन विक्रम थापा नियुक्त हुने भएका छन् । डा. गुणाकर भट्ट अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै थापा वष्ठितमका आधारमा स्वतः कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुन लागेका हुन् । थापा अहिले कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । उनी वि.सं २०५३ मा सहायक पदबाट बैंक प्रवेश गरेका थिए । विसं २०५९ साउन २७ गते सहायक निर्देशक पदमा पदोन्नति भएका थापा एक सातापछि कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा हुन लागेका हुन् । उनी यसै साता राष्ट्र बैंकको ईडीमा पदोन्नति हुनुपर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल देशबाहिर रहेकाले उनको पदोन्नति एक साता पर धकेलिएको हो । गभर्नर डा. पौडेल कात्तिक १७ गते मात्रै नेपाल फर्किने तालिका छ । विसं २०५९ साउन २७ गते सहायक निर्देशक पदमा हालका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रसहित २० जना राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । सोही समूहमा थापा पनि थिए । तर, आन्तरिक परीक्षा र बढुवा प्रक्रियाबाट मिश्र डेपुटी गभर्नर बनेका छन् भने अन्य केही व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक । थापासँगै राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका २० जनामध्ये ६ जना सेवा निवृत्त भइसकेका छन् भने ४ जना कार्यकारी निर्देशक र ९ जना निर्देशक गरी १४ जना राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन तहमा छन् । थापा समकालीन विषयवस्तुमा लेखहरू लेख्छन् भने साहित्यिक र गीतहरूमा समेत रूची राख्छन् । उनी सामाजिक कार्यमा समेत अग्रसर रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव अर्यालले दिए राजीनामा
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सङ्घीय संसद्का महासचिव र प्रतिनिधिसभाका सचिवसमक्ष राष्ट्रियसभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले मंगलबारदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सचिव अर्यालले राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा (६) को खण्ड ‘क’ बमोजिम आजैदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा स्वीकृत हुन पदबाट लिखित राजीनामा दिएको जनाइएको छ ।
