बक्यौता विवाद : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले तिर्यो विद्युत महसुलको पहिलो किस्ता
काठमाडौं । सुनसरीमा सञ्चालित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम बिहीबार तिरेको छ । पहिलो किस्ता तिरेपछि रिलायन्सको विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । रिलायन्सले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हो । रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी रिलायन्सले २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्ता बुझाएको हो ।
कोरिया पठाउन ढिलाई गरेको भन्दै ईपीएस कोरिया शाखा घेराउ
काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेपनि कोरिया पठाउन ढिलाइ गरेको भन्दै आन्दोलन शुरु भएको छ । भाषा र सीप परिक्षा पास गरेको दुई वर्ष बित्नलाग्दा समत दक्षिण कोरिया जान नपाएकाहरूले बिहीबार ललितपुरको ग्वार्कोस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत ईपीएस कोरिया शाखा घेराउ गरेका हुन् । सन् २०२५ का लागि एक लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तिर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएको कारण दक्षिण कोरिया जान पाएका छैनन् । कोरियामा कामदार पठाउन थप विज्ञान र परीक्षा लिनुभन्दा पहिले पास गरेका कामदारहरुलाई कोरिया पठाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणालीमा अदक्ष नेपाली कामदार लैजान थालेको थियो । हाल कोरियामा एक लाख हारहारीमा नेपालीहरु कार्यरत रहेका छन् ।
नर्सको सेवा सुविधा तोक्न गठित कार्यदललाई थप एक महिना समय
काठमाडौं । नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई थप एक महिना समयावधि थप गरिएको छ । सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच भएको सहमतिअनुसार सो कार्यदललाई थप एक महिना समय दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । सहमतिअनुसार कार्यदलले नर्ससहित अन्य विषयको विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना तयार गर्न केही समय लाग्ने भएकाले मङ्सिर १५ गतेसम्म म्याद थप्ने निर्णय भएको उनले बताए । 'अहिले कार्यदलले सहमतिअनुसार नर्सको सेवा सुविधा दिनका लागि आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ,' उनले भने, 'कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नर्सको सेवा सुविधा लागू हुने छ ।' नर्सको सेवा सुविधाबारे सरकारले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अस्पतालको वर्गीकरण गरेर नर्सको सेवा सुविधा तोकि प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ । कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले तत्काल गर्न सक्ने कामलाई चाँडै प्रतिवेदनमा समेट्ने जानकारी दिए । 'मन्त्रीज्यूले कानुनले बन्देज गरेका कुरालाई विधेयक ल्याएर भएपनि नर्सका सेवा सुविधा टुङग्याउने भन्नुभएको छ,' उनले भने, 'हामीले पनि सहमतिअनुसारका सेवा सुविधा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा लागू गरिने कुरालाई केलाएर प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौँ ।' सहमतिअनुसार ठूला अस्पताल र नीजि मेडिकल कलेजले कात्तिकदेखि पाँचौँ तह सरह तलब दिने छन् । अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले भने पाँचौँ तह सरहको ८० प्रतिशत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
एकीकृत समाजवादी विघटनपछि किसान श्रेष्ठ एमालेसँग छलफलमा
काठमाडौं । एकीकृत समाजवादी पार्टी विघटन भएसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नगएका नेता किसान श्रेष्ठले नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलसँग छलफल गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रेष्ठले सातै प्रदेशमा अभियान चलाएर नेताकार्यकर्तालाई एमालेमा फर्कने आह्वान गर्ने योजना रहेको बताएका थिए । उनले आफूले पसिना बगाएको र जीवन अर्पण गरेको पार्टी एमाले नै भएको उल्लेख गर्दै पुनः त्यही पार्टीमा फर्कनेबारे वार्ता र संवाद चलिरहेको जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार, एमालेमै आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु भएकाले अब पुनः संगठन सुदृढीकरणका लागि योगदान गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
सुधन गुरुङले मागे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजीनामा
काठमाडौं । ‘हामी नेपाल’का संस्थापक सुधन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजीनामा माग गरेका छन् । हत्यारा र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही नगरी जेनजी कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गरेको आरोप लगाउँदै उनले गृहमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत अलोकप्रिय गृहमन्त्रीको लागि सन्देश शीर्षकमा पोस्ट गर्दै अर्यालले अब पद त्याग गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘सहिदको रगत सम्झनुहोस् नेपाल र नेपालीको आशा र आँसु सम्झनुहोस्, काम गर्न नसके पद छोड्ने गर्नुभएको वाचा सम्झनुहोस् ।’ ‘कामले नै देखाउँछ र बोल्छ भन्ने सोचेको थिएँ, तर अब तपाईंबाट आशा मरिसकेको छ,’ उनले थपेका छन् । त्यस्तै, गुरुङले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन २०८४ सालको निर्वाचन २०८२ मा सार्नका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘यदि नेपाली जनता र जेनजीको माग सम्बोधन हुँदैन भने यसपालिको चुनाव पनि हुन दिने छैनौं । गृहमन्त्री अर्यालले यस विषयमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन्।
कृषि विकास बैंकले किसानलाई ६.४९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले किसान तथा कृषि उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै कृषि कर्जामा नयाँ ब्याजदर लागू गरेको छ । बैंकका अनुसार अब कृषकहरूले कृषि कर्जामा ६.४९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउनेछन् । बैंकले तोकेको आधारदर ५.४९ प्रतिशतमा अतिरिक्त १ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरिएको हो । 'स्वर्णिम अवसर' अभियान अन्तर्गत ल्याइएको यस योजनामार्फत दुग्ध उत्पादन, फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न बाली तथा अन्य कृषि उद्यममा संलग्न किसानहरूले सहज र न्यून ब्याजदरमा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले यो योजना किसानलाई आत्मनिर्भर, व्यवसायमुखी र उत्पादक बनाउन सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन बैंक निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
गृहमन्त्री अर्याल र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बिहीवार बिहान भंगालस्थित तोडफोड र आगजनी भएको भण्डारीको निवासमा पुगेर निरीक्षणका साथै भेटवार्ता गरेका हुन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा जेनजी आन्दोलनकारीले भण्डारीको निवासमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । सोही निवासको गृहमन्त्री अर्यालले बिहीवार बिहान निरीक्षण गरे । साथै उनले भण्डारीसँग भेटवार्ता पनि गरेका छन् । भेटमा पछिल्लो राजनीतिक, समसामयिक विषयहरू र आगामी निर्वाचनबारे छलफल भएको छ । यसअघि गृहमन्त्री अर्यालले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।
जेनजी प्रदर्शनको प्रभाव : स्तनपान कक्षमै इजलास सञ्चालन
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनमा लागेको आगलागीपछि मोरङ जिल्ला अदालतले इजलास अभावमा स्तनपान कक्षमै इजलास सञ्चालन गरेको छ । अदालतका दुई भवनमा ११ वटा इजलास सञ्चालनमा रहेका मध्ये आगलागीपछि दुईवटा इजलासलाई स्थान अभाव भएको हो । अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार ९ वटा इजलास रहेको मुख्य भवनमा रहेका ४ नम्बर र १ नम्बर इजलासलाई स्थान अभाव भएको छ । इजलासका लागि स्थान अभाव भएपछि पुरानो स्तनपान कक्षलाई इजलासको रूपमा विकास गरिएको बुढाथोकीले जानकारी गराए । तर त्यहाँ पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था छैन । उनका अनुसार सानो ठाउँमा दुईवटा इजलास राखिएकोले सुनुवाइ गर्न नसकिएको हो । 'स्थान अभावले मुद्दाको सुनुवाइ त रोकिएको छ नै, चालु मुद्दाका १ हजार ४१ वटा मिसिल जलेका कारण मुद्दाको निरन्तरतामा पनि समस्या आएको छ,' बुढाथोकीले भने । फैसला लेखिँदै गरेका ९० वटा मिसिल नष्ट भएकाले फैसला भएर पनि पक्षहरूले न्याय पाउन नसकेको जानकारी उनले दिए । बुढाथोकीका अनुसार फौजदारी अभियोगका १० वटा मिसिल दैनिक रूपमा रिकभर भइरहेका छन् । दुनियाबादी मुद्दाका फाइलहरू मुद्दाका पक्ष र वकिलहरूसँग सहयोग मागेर मिसिल बनाउने काम भइरहेको छ । अदालतमा २००१ सालदेखिका १ लाख ४९ हजार मिसिल जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा जलाइएको पाइिएको छ ।
