दीर्घकालिन लगानीको लागि पूर्वाधार विकास बैंकको प्रश्ताव
विकास न्युन/काठमाडौं । ८ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने विषेश ब्यवस्था सहित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाएको छ । आइतवार बसेको बैंक संचालक समिति बैठकले वाफियालाई अन्तिम रुप दिदै अर्थमन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो । बाफियमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो बैैंकमा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले सेयर लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए । ‘बाफियाको नयाँ विषय भनेकै पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा हो,’– एक संचालकले भने– पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्धकालिन लगानी आवश्यक भएपनि अहिलेका बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानी गर्न नसक्ने भएकोले नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकमा अहिले संचालनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) कर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था भने ऐनमै गरिएको छ । बाफियामा राष्ट्र बैंकको अधिकार थप गर्न प्रश्ताव गरिएको छ । समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजादा लामो समय लागेको भन्दै द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) बाट खारेज गर्न पाउने अधिकार प्रश्ताव गरिएको हो । केहि समय अघि विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि स्थलगत अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकलाई नै बैंक वित्तीय संस्था खारेजीको अधिकार पनि दिन सुझाव दिएका थिए । यस्तै बाफियाको मस्यौदामा बलपूर्वक गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) र संस्था खरिद (एक्विजिसन) सम्बन्धि ब्यवस्थामा थप अधिकार प्रश्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको ब्यवस्था अनुसार बलपूर्वक मर्जर र एक्विजिसन गर्न नपाउने भएकोले यस्तो ब्यवस्था थप गरिएको हो । बाफियाको मस्यौदामा नीजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समितिको कार्यकाल तोक्ने प्रश्ताव गरिएको छ । एकै ब्यक्ति लामो समयसम्म ब्यवस्थापन र संचालक समितिमा रहदा बैंक वित्तीय संस्थामा बद्मासी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले कार्यकाल तोक्ने प्रश्ताव गरेका हुन् । तर आफ्नो लगानी भएको संस्थामा अन्य ब्यक्तिलाई संचालक बनाउन ‘खेताला’ खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै बैंक संचालकहरुले यस्तो ब्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् । यस्तै संचालक र उच्च ब्यवस्थापनको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको छ । राष्ट्र बैंकका केहि संचालकले यो भन्दा अगाडि दुई कार्यकाल वा सोभन्दा बढी काम गरिसकेको भए यसलाई अन्तिम कार्यकाल मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहि संचालकले अहिले बन्ने कानुनले यसअघिको कार्यकाल गणना गर्न नसक्ने धारणा राख्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले पारित गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको वाफियाको मस्यौदामाथि अर्थमा पनि छलफल र संसोधन हुनेछ । अर्थले आफ्नो धारणासहित सो मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाउने र कानुनवाट पनि पास भएर आएपछि संसदको विधायन समितिमा पठाइने छ ।
सार्क अघि नै पाहुना सत्कारमा २ करोड सकियो
७ मंसिर । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै विदेशी पाहुनाको स्वागत र सत्कार गर्न करिब २ करोड रुपैया खर्च गरेको छ । विभिन्न देशका नेता तथा सरकारी अधिकारी नेपाल आउदा गरिने स्वागत सत्कारमा सरकारको यो रकम खर्च भएको हो । अर्थमन्त्रालयले सर्वाजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा गरी अतिथि सत्कारमा नेपाल सरकारको १ करोड, ८६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । यसमध्ये सवैभन्दा बढी खर्च दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का गृहमन्त्री, गृहसचिव र अध्यागमनका अधिकारीहरुको बैठकमा खर्च भएको छ । यसका लागि भदौ महिनामा अर्थमन्त्रालयले ७ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा अतिथि सत्कारकै लागि ५२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रालयले मोदीको भ्रमणमा भएको खर्चको निकासा कात्तिक महिनामा गरेको हो । यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासविचको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलको स्वागतको लागि भने ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको स्वागत तथा सत्कारको लागि सरकारले २५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वराजको भ्रमणमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रालयले असोज महिनामा रकम निकासा गरेको छ । यस्तै म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीको स्वागत तथा सत्कारको लागि पनि निकै रकम खर्च भएको पाइएको छ । सुकीको स्वागत तथा सत्कारको लागि भएको खर्चको भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रालयले ३४ लाख २७ हजार रुपैयाँ साउन महिनामा निकासा गरेको छ ।
सार्क सम्मेलनभन्दा मोदीको चर्चा धेरै, कस्तो छ त भारत
५ मंसिर । आसन्न १८औं सार्क शिखर सम्मेलनको भन्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्चा धेरै भइरहेको छ नेपालमा । चर्चा हुनुपर्ने थियो, सार्क शिखर सम्मेलनको मुख्य मुख्य एजेन्डा तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विषयबारे । तर त्यसो भइरहेको छैन । मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ भ्रमण स्थगितबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चा भएको छ । नेपाल सरकारका मन्त्री मोदीको काठमाडौं बाहिरको भ्रमण रद्द भएको बताउँछन्, त्यही सरकारका गृहसचिव सूर्य सिलवाल मोदीको जनकपुर भ्रमण स्थगित नभएको बताउँदै भ्रमण तयारीबारे तीव्र रूपमा काम भइरहेको बताउँछन् । नेपालस्थित भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरूले पनि भारतीय सरकारको आधिकारिक निर्णय नआएको बताएका छन् । कस्तो छ त भारतको अवस्था ? क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, आर्थिक विकासलगायतका क्षेत्रमा उच्च स्थान ओगट्ने भारतबाट नेतृत्वदायी भूमिका अवलम्बन गर्न सार्क राष्ट्रका मुलुकले अपेक्षा गरेका छन् । सार्क स्थापनाको ३०औं वसन्त पार भइसककेको अवस्थामा युरोपियन संघ फस्टाएझँै दक्षिण एसियामा सार्कको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन भारतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अब अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको छ । भारत वर्ष, सिन्धु देश र इन्डियाजस्ता नामले परिचित विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत दक्षिण एसियामा शान्ति स्थापना, आर्थिक विकास, आपसी सहयोग बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन (सार्क) स्थापनार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्र हो । सार्कमा हुने खर्चको सबैभन्दा बढी अर्थात् ३२ दशमलब १० प्रतिशत खर्च भारतले नै व्यहोर्दै आएको छ । राजा भरतको नामबाट भारत बन्न पुगेको धार्मिक कथन रहेको यस क्षेत्रमा पर्सियनहरूको प्रवेशपछि त्यहाँको विशाल नदी सिन्धुका नाममा सिन्धुदेश पनि भनिँदै आएको पाइन्छ । यसैगरी ग्रिकहरूले सिन्धु नदीलाई इन्दुस भन्ने गर्दा इन्दुसबाटै इन्डिया रहन पुगेको पनि बताइन्छ । भारतमा बेलायतको उपनिवेश, तथा फ्रान्स र पोर्तुगालको प्रवेशका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यो राष्ट्र इन्डियाले परिचित छ । लामो समयसम्म ब्रिटिस उपनिवेशको चङ्गुलबाट १५ अगष्ट १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारत विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकका रुपमा स्थापित भयो । स्वतन्त्रतापूर्व साना राज्यमा बेग्लै सिद्धान्त, नीति आपसी विवादमा रुमल्लिएको भारतमा स्वतन्त्रतापछि झन्डै ६०० साना राज्य बिलय हुन पुगे । स्वतन्त्रता पछि गठन भएको संविधानसभाले सन् २६ नोभेम्बर १९४९ मा अनुमोदन गरेपछि २६ जनवरी १९५० संविधानद्वारा शासित भारतले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो । त्यस दिनलाई हर्षोल्लासपूर्वक गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो । जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि भारत सार्क राष्ट्रमा मात्र होइन विश्वमै दोस्रो ठूलो मुलुक मानिन्छ । चीन पछि ठूलो जनसङ्ख्या भएको भारतमा हाल एक अर्ब २७ करोड जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ भने सन् २०१३ को तथ्याङ्कमा एक अर्ब २३ करोड ६३ लाख ४४ हजार ५७६ जनसङ्ख्या पुगेको थियो । भूगोलका दृष्टिले पनि सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो रहेको भारत विश्वको साताँै ठूलो मुलुकका रुपमा पर्न आउँँछ । भारतको क्षेत्रफल ३२ लाख ८७ हजार ५९० वर्ग किलोमिटर अर्थात् १२ लाख ६९ हजार ३४६ वर्गमाइलमा फैलिएको छ । भारतको उत्तरमा नेपाल, भुटान, अफगानिस्थान र चीन, दक्षिणमा श्रीलङ्का र हिन्द महासागर, पश्चिममा पाकिस्तान र अरब सागर, पूर्वमा बङ्गलादेश, बङ्गालको खाडी र म्यान्मारको अवस्थिति छ । सदस्यराष्ट्रबीच दुईपक्षीय विवाद र राजनीतिक बहसका मुद्दालाई सार्कको शिखर सम्मेलनमा छलफलका लागि उठाउन नपाइने विषयलाई भारतले प्रमुखता दिएकाले पहिलो सार्क शिखर सम्मेलनले बडापत्रमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, तथा आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, क्षेत्रीय अखण्डता, तथा सार्वभौमिक समानता, संयुक्तराष्ट्र सङ्घको बडापत्र एवम् असंलग्नताको आस्थाप्रतिको अटुट प्रतिबद्धताको उच्च सम्मान, क्षेत्रीय शान्ति, र भ्रातृत्वको निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य राखेको छ । साझा हितका सवालमा सार्कको उपयोगितालाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिएकाले कृषि, सञ्चार, महिला शिक्षा विज्ञान र प्रविधि खाद्यान्न भण्डार आर्थिक विकास र शान्ति स्थापनाका साथै आतङ्कवाद नियन्त्रणजस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छन् । गणतान्त्रिक संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेकोे भारत अठ्ठाइसवटा प्रान्तमा विभाजित छ । लोकसभा र राज्यसभा गरी दुई सदनात्मक संसद् रहेको भारतमा तल्लो सदन लोकसभामा विभिन्न प्रान्तबाट निर्वाचित ५३०, युनियन टेरिटोरीजबाट १३ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित दुईसमेत गरी ५४५ जना सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्छन् भने माथिल्लो सदन राज्यसभामा २५० सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीबाटै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन हुने भारतमा प्रधानमन्त्री भने संसद्को बहुमत प्राप्त व्यक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यस्तै विभिन्न राज्यमा राज्य सरकार, विधानसभा तथा कतिपय राज्यमा विधान परिषद् पनि छन् । सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले लामो समयसम्म सरकारमा रहेको नेशनल काँग्रेसलाई हराएर सरकार गठन गर्न सक्षम भएको छ । सरकार प्रमुखका तर्फबाट सार्कमा पहिलोपटक प्रतिनिधित्व गर्नु हुने नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यस्तै राष्ट्रपतिमा प्रणव मुखर्जी र उपराष्ट्रपतिमा मोहम्मद हमिद अन्सारी छन् । भाषा, धर्म, संस्कृति र रहनसहनले विविधता रहेको भारतमा मानव सभ्यता र संस्कृतिका अनुपम सङ्गम भएको महसुस हुन्छ । आर्य, द्रविडियन, परिवारको भाषाले भाषिक विकासलाई अग्रगति दिए पनि हाल राजनीति, उद्योग–वाणिज्य, शिक्षा र दैनिक जीवनमा अङ्ग्रेजी भाषाले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । तीस प्रतिशलले हिन्दी बोल्ने भारतमा बङ्गाली, तेलङ्गु, मराठी, तामिल, उर्दु, गुजराती, मलायाम, कन्नड, उडिया, पञ्जाबी आसामी, कास्मिरी, सिन्धी र संस्कृत भाषालाई सरकारी भाषाका रुपमा प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । त्यस्तै त्यहाँको संविधानले ५० भाषालाई पहिचान गरे पनि एक हजार ६०० जति प्रान्तीय भाषा प्रयोगमा छ । जनजातिको संरचना केही जटिल रहे पनि पिछडिएका जनजातिको उत्थानका लागि जातिपाती प्रथा निषेध गरिएको भारतमा हिन्दू ८०, मुस्लिम १४, क्रिश्चियन र शिख दुई÷दुई, बौद्ध र जैन एक÷एक प्रतिशतका साथै अन्य धर्मावलम्बीको पनि उपस्थिति भएको पाइन्छ । विश्वका प्रमुख दश औद्योगिक राष्ट्रभित्र पर्ने भारतले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरी आफ्नै स्रोत र साधन प्रचुरमात्रामा प्रयोगमा ल्याएको छ । औद्योगीकरण, विद्युत् र सूचना प्रविधिको तीव्र विकासका कारण विश्व बजारमा यसले आफ्नो स्थान ओगट्न सफल भएको छ । आर्थिक विकासमा सबल राष्ट्र भारतले अन्य मुलुकलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विकासशील मुलुक मानिन्छ । कृषिमा ६४ प्रतिशत जनता सहभागी भएको भारतको राष्ट्रिय आयमा कृषिबाट ३५ प्रतिशत योगदान पुगेको छ । सिँचाइ सुविधासहित कृषिमा आएको हरित क्रान्तिले पनि भारतको कृषि क्षेत्रलाई मजबुद बनाएको छ । विगतमा खाद्यान्न आयात गर्ने भारत विश्व बजारमा खाद्यान्नलगायतका सामग्री निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्न पुगेको छ । हाल भारतको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६२६ डलर पुगेको अनुमान छ । कास्मिर विवादलाई लिएर सन् १९४७ देखि हालसम्म तीनपटक भारत–पाकिस्तानबीच युद्ध भइसकेको र यसैकारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपनले सार्कको गतिमा पनि केही प्रभाव परेको छ ।
भीड हुने सरकारी कार्यलय दैनिक १२ घण्टा खुल्ने
४ मंसिर । सर्वसाधारणको भीड लाग्ने सरकारी कार्यलयहरु अव दैनिक १२ घण्टा चल्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राहदानी, मालपोत, भूमिसुधार, नापी, कम्पनी रजिस्ट्रार, यातायात व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार, श्रम, विद्युत् तथा खानेपानीसहितका कार्यालयबाट बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । केही समयअघि मात्र प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने सरकारी कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि नै राहदानी विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । जनका प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएका सरकारी कार्यालय १०–५ बजेसम्म सञ्चालन हुँदा टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राही समस्यामा पर्ने र काम पनि ढिलो हुने भएकाले सरकारले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्ममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र त्यससम्बन्धी गृहकार्य पूरा भएपछि सेवा आरम्भ हुने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा। मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । बैठकले राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइलालाई आजीवन मासिक २५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । हालै मात्र व्याकुल माइला आर्थिक संकटमा परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनी कानुन व्यवसायी र गीतकार पनि हुन् । यसैगरी, सरकारले न्याय सेवाका तीनजना अधिकृतलाई विशिष्ट श्रेणी ९सचिव० मा बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसरी बढुवा हुनेहरुमा रञ्जनकृष्ण अर्याल, राजेन्द्र सुवेदी र बद्रीप्रसाद गौतम छन् । यसअघि सचिव बढुवा सिफारिसमा उनीहरू सिफारिसमा परे पनि बढुवा हुन सकेका थिएनन् । बैठकले भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजक समितिलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले दाइजोको नाममा जिउँदै जलाइएका रिहानारोश धपाली र चन्द्राचन्दन सलवानीलाई राहतस्वरुप एक÷एक लाख प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै, बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा मोहन चौधरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कहाँ गयो ८ अर्बको चाँदी ?
आन्तरिक खपद भएको छैनः ब्यवसायी, यसमा केहि गडबडी छः प्रहरी[divider] विकासन्यून/काठमाडौं । ४ मंसिर । नेपालमा सुनभन्दा निकै गुणा बढी रकमको चाँदी आयात हुन थालेको छ । लगानीको आकर्षक साधन नमानिएको र सौदर्यको लागि लगाइने गहनामा पनि कम प्रयोग हुने धातुको आयात किन यति धेरै भैरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज)मा ८ अर्ब ३७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको चाँदी आयात भएको छ । जवकि यहि अवधिमा चाँदीभन्दा निकै गुणा महंगो हुने सुनको आयात जम्मा ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको छ । तीन महिनामा भएको चाँदीको आयात अघिल्लो वर्षको यहि अवधिको तुलनामा २ सय २२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नेपालमा चाँदीको बढी प्रयोग हस्तकलाका सामाग्री, भाँडाकुडा र केहि मात्रामा गरगहना बनाउन हुने गरेको छ । भाँडाकुडा र गरगहना बनाउनको लागि यति ठूलो मात्रामा चाँदीको आयात बढ्नु पर्ने थिएन । हस्तकलाको सामाग्रीको निर्यात निकै बढेको भएपनि चाँदीको आयातलाई केहि स्वभाविक मान्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार तीन महिनाको अवधिमा चीन तर्फ १६ लाख मूल्य बराबरका चाँदीका गहना निर्यात भएका छन् । यस्तै अन्य मुलुकतर्फ २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरका गहना मात्रै निर्यात भएका छन् । यही अवधिमा भारततर्फ ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको हस्तकलाका सामाग्री निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउछ । आयात र निर्यातको अनुपात हेर्दा चाँदी विचमा कतै हराएको प्रष्ट हुन्छ । चाँदीको अस्वभाविक आयातप्रति ब्यवसायी र प्रहरीले पनि चासो देखाएका छन् । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले चादीको यति धेरै आयातले आफूहरु पनि आश्चर्यमा परेको बताए । ‘चाँदीको आन्तरिक माग यति धेरै छैन,’– शाक्यले भने– किन यति धेरै आयात भैरहेको छ भनेर हामी पनि आश्चर्यचकित छौं । अबैध रुपमा आएको सुन भारतीय बजारमा जाने गरेको भएपनि चाँदी भारत जान सक्ने अवस्था कम भएको उनको भनाइ छ । मूल्यको कारण नेपालवाट भारतमा चाँदी जान सक्ने अवस्था कम भएको शाक्यले जानकारी दिए । उनले आजको बजार मूल्य अनुसार भारतमा १ केजी चाँदीको मूल्य ५६ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्ने बताए । जवकि आज नेपालमा १ केजी चाँदी खरिद गर्नको लागि ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नेपालमा भन्दा भारतमा प्रतिकेजी ४ हजार रुपैयाँ सस्तो पर्ने हुदा नेपालवाट भारतमा चाँदीको तस्करी हुने सम्भावना कम भएको उनले बताए । तर केहि सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा भने भारतीय रुपैयाँको अभावको कारण चाँदीमा कारोवार हुन थालेको संकेत मिलेको उनको भनाइ छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख तथा नेपाल प्रहरीका एसएसपी पुस्कर कार्की पनि चाँदीको दुरुपयोग भएको आशंका गर्छन् । ‘सवै तथ्यांक त मैले पनि हेरेको छैन,’ कार्कीले भने– तर चाँदीमा केहि गडबडी छ भन्ने सुचना पाएकोले हामी गम्भिर र सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । नेपाल प्रहरीले शंका गरे पनि र ब्यवसायीले प्रश्न गरेपनि कुन प्रयोजनमा यति धेरै चाँदी कहाँ प्रयोग भैरहेको छ भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन ।
सेज भवन उद्घाटनमै सीमित हुने उद्योगी–व्यवसायीको ठोकुवा
३ मंसिर । चर्चामा आएको १४ वर्षपछि रुपन्देहीको बगाह गाविसमा निर्माण गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को उद्घाटन गरिएको छ । करिब ५४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको सो सेजको उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले मंगलबार उद्घाटन गरेका हुन् । सो सेज भवन ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तर सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नभई भवन उद्घाटन भएकोमा उद्योगी व्यवसायीहरू सन्तुष्ट छैनन् । कतिपय व्यवसायीहरूले विद्युत, पानी जस्ता पूर्वाधारसमेत नभएको ठाउँमा सेज उद्घाटन गरे पनि तत्काल कुनै उद्योग नआउने बताएका छन् । सेजमा ६८ ओटा उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सेज उद्घाटनलाई मन्त्रीहरूले प्रचारको माध्यम बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । किनभने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेपछि मात्र उद्घाटन गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । भैरहवासँग जोडिएको बगाहा गाविसको ५२ बिघा क्षेत्रफलमा १४ वर्षअघि सेजको निर्माण प्रक्रिया थालिएको थियो । तर, ऐनको अभावमा यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । जहाँ ‘वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’, पेट्रोल पम्प, धर्मकाँटा, पार्किङ, आकाशेपानी बग्ने ढल अझै निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरू तत्काल ऐन बन्ने अवस्था नभएको जनाउँदै सेज उद्घाटनमै सीमित हुने बताएका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका र बोल्ने अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले ऐन अभावमा सेजमा तत्काल कुनै उद्योग नआउने बताएपछि मन्त्रीद्वय निराश बनेका थिए । उद्योग वाणिज्य संघ सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष विष्णु शर्मा, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहलगायतले औद्योगिक वातावरण निर्माण नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गर्न नसक्ने बताएका थिए । सेजको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले राजनीतिक परिवर्तनसँगै अब देशले आर्थिक प्रगतिका लागि अगाडि बढ्ने समय आएको बताउँदै देशको आर्थिक विकासका लागि सेज सञ्चालन महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकार लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताउँदै सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए । तर कहिलेसम्म ऐन बनिसक्छ भन्ने कुरा भने उनले जानकारी गराएनन् । सेज उद्घाटन गर्नुअघि उद्योगमन्त्री बस्नेतले जतासुकै हरेक जिल्लामा एक एकवटा सेज भवन सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।
विकास बैंकको बजार संकुचित हुँदै
२ मंसिर ।वित्तीय बजारमा विकास बैंकको बजार हिस्सा संकुचिन हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विकास बैंकहरुको संख्या घट्नुको साथै, निक्षेप परिचालन, कर्जा परिचालनसहित व्यालेन्सिट सानो हुँदै गएको छ । ९३ वटासम्म पुगेको विकास बैंकको संख्या अहिले ८२ वटामा झरेको छ । त्यसको असर विकास बैंकहरुको निक्षेप आकार र कर्जाको आकार पनि सानो भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विकास बैंकहरुको निक्षेप परिचालन ५ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालन २.७ प्रतिशत (रु. ३८ अर्ब १५ करोड) ले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप परिचालन क्रमशः ४.१ प्रतिशत र १.१ प्रतिशतले बढेको छ । केही विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुमा मर्ज भएकोले समीक्षा अवधिमा विकास बैंकहरुको निक्षेप घटेकोले निक्षेप परिचालनमा संकुचन आएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको निक्षेप परिचालन क्रमशः ३.९ प्रतिशत, ४.८ प्रतिशत र ३.३ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को पहिलो तीन महिनासम्ममा विकास बैंकहरुको कर्जा तथा लगानी पनि ४ प्रतिशतले घटेको छ । जवकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा लगानी ५.१ प्रतिशत (रु. ६७ अर्ब १५ करोड) ले बढेको छ । वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा तथा लगानी क्रमशः ७ प्रतिशत र २.७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. १९ अर्ब ९५ करोडले बढेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फको कर्जा रु. २२ अर्ब ७५ करोडले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. ८ अर्ब ६३ करोडले र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको रु. २ अर्ब ८४ करोडले बढेको छ । त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा रु. २ अर्ब ७१ करोडले बढेको छ ।
धेरै आयकर तिर्नेमा टेलिकमलाई एनसेलले उछिन्यो
१ मंसिर । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल नेपाल सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी बनेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम भने सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नेमा परेको छ । यसअघि टेलिकम सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी घोषित हुँदै आएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले कर दिवसको अवसरमा राज्यलाई धेरै कर तिर्ने संस्थाकोहरुको नाम सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नबिल बैंकले आयकर तिरेको छ भने व्यापार–व्यवसायबाट सिप्रदी ट्रेडिङ पहिलो भएको छ । निर्यात व्यापारबाट बढी कर तिर्नेमा किरण सुज म्यानुफ्याक्चर रहेको छ । त्यस्तै होटल सेवार्फत सबैभन्दा बढी आयकर सोल्टी होटलले तिरेको छ । छिमेकी लघुवित्त विकास बैंक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने लघुवित्त कम्पनी भएको छ भने स्वास्थ्य सेवातर्फ ओम अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, पर्यटन उड्डयन क्षेत्रबाट बुद्ध एयर, औषधि उद्योगबाट देउराली जनता फर्मासिटिकल्स, रेमिटान्स कम्पनीबाट इन्टरनेसनल मनि एक्सप्रेस (आईएमइ), लेखापरीक्षकबाट सिएससि एन्ड कम्पनी, कानून व्यवसायीबाट पायोनियर एसोसिएट्स, शिक्षा सेवा शुल्कबाट काठमाडौं मेडिकल कलेजले बढी आयकर तिरेका छन् । कर दिवसका अवसरमा कर विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले धेरै कर तिर्ने विभिन्न संस्थाहरुलाई सम्मान गरे । सो क्रममा उनले जीडीपीमा करको योगदान १७ प्रतिशत पुगेको बताए ।
