सकस टरेपछि सेलायो विद्युतिय सवारी साधन प्रयोगको विषय, वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति निष्कृय
काठमाडौं, २ कात्तिक । गत वर्ष तथा भारतले नाकाबन्दी सकस पाएका बेला निकै चर्चा कमाएको वातावरण मैत्री सवारी साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने विषय अहिले सेलाएको छ । सरकारले उक्त सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बन्न नसक्दा ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ नै अलपत्र परेको छ । दुई वर्ष अघि ल्याएको नीति त्यतिकै थन्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत आर्थिक वर्षको कार्तिक २९ गते देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा तेलको हाहाकार भएपछि परनिर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवाज त्यति बेला उठिरहेको थियो । तर, अहिले समस्या टरेपछि सरकारदेखि अन्य सरोकार पक्षले यसलाई भुल्दै गएका छन् । खोला तर्र्यो लौरो विर्सियो भने जस्तै यस सम्बन्धी आवाज उठ्न र बहस हुन छाडिसकेको छ । उतिबेला अर्थात गत पुसमा व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म नत मन्त्रालय तथा यातायात विभागले यस सम्बन्धी कुनै कार्य अघि बढाएको नै छ । नियमावली तथा ऐनको अभावमा नीति पनि त्यतिकै निष्कृय भएर थन्किएको छ । यस सम्बन्धी कार्य अघि नबढ्नुको प्रमुख कारण सरकारको प्राथमिकता नपर्नु रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुन्दर भट्टराईले बताउँछन् । समितिको गत पुसमा बसेको बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ३९ (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन नीति कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनको दफा ३९ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश आवश्यक परिमार्जन गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ को दफा १५ बमोजिम आवश्यक कार्यनीति वा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोही नीतिको दफा १५ (२) बमोजिम अन्य ऐन, नियम तथा नीतिहरु एक वर्षभित्र संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नीति अलपत्र भएर बसेको छ । नीतिको आडमा नीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न समिति बनाएर यातायात विभाग चाहेको भए वातावरण मैत्री सवारी साधन भित्र्याउने सक्थ्र्यो । तर, ऊ पनि सरकारसँगै कानमा तेल हालेर आनन्दले निदाएको छ । नत्र देश र आमजतनलाई फाइदा हुने विषय सधैं किन ओझेलमा पर्छ ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साह उद्योग मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सहमति जुटाएर विद्युतीय २ वा ४ पाङग्रे सवारी साधन आयात गर्ने एवम् स्वदेशमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरी आवश्यक रुट परमिटको व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको थियो । जनतालाई प्रत्यक्ष सुविधा दिने विद्युतीय सवारी साधान ट्रलीबस, मानोरेल, केबलकार, रोपवे र रेललाई योजनाबद्ध रुपमा अध्ययन गराई निर्माण गर्ने तथा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी जुटाउने कार्य प्रारम्भ गर्नसम्म बताइएको थियो । विद्युतीय सवारी साधनलाई नाकाबन्दीसँग मात्रै नजोडी संसारको विकास र प्रविधि विस्तारलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन नीति बनाउन जरुरी रहेको छ । तत्कालित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशबासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता परेपनि उनकै पार्टीका अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा नपारेर गत वर्षनै तत्याइ सकेका थिए । केपी सरकारकै बेला प्राथमिकतामा नपरेको उक्त कार्यक्रम अहिले त अझ सेलाएर गएको छ ।
रिलायवललाई मात्र होइन, अरुलाई पनि हेरौं
रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको २०७३ साल आषाढ १७ गते सम्पन्न दशौ बार्षिक साधारण सभाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एकको अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्यो । साधारणसभाले गरेको उक्त निर्णय सोही बैंकको सञ्चालकले तीन महिनापछि च्यातेर रद्दिको टोकरीमा फाल्यो र ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेडमा विलय हुने निर्णय गर्यो । साधारणसभाले गरेको निर्णय च्यातेर फाल्ने रिलायवल डेभलमेन्ट बैंक सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्णयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गरे । ‘ग्लोवल आईएमई बैंकमा जाने निर्णय गर्नु अगावै रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरिएको परिप्रेक्ष्यमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय मूल्य संवेदनशिल सूचना समेत भएकोले सोकोे कार्यान्वयन नगर्दा लगानीकर्ताहरुको हितमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने देखिएकोले उक्त साधारण सभाबाट सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एक (१ः१) को अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेर मात्र प्राप्ती गर्ने कार्य गर्न गराउन रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई निर्देशन दिईएको छ’ धितोपत्र बोर्डले सोमबार जारे गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको यो कदम स्वागतयोग्य छ । यस्तै बेलामा खोजि हुन्छ नियामक निकाय र उसको भूमिका । बल्ला खुल्यो नियामक निकायको आँखा । यहाँ रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र त्यसो गरेको छैन । अरु दर्जनौ बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको नियत र कार्यशैली त्यस्तै छ । २०७२ साउनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि पुँजी वृद्धि गर्न बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बुझाएको पुँजी वृद्धि योजना धितोपत्र बोर्डले होरौं, त्यसपछि उनीहरुले गरेको साधारणसभाले गरेका निर्णयहरु, वार्षिक प्रतिवदनहरु हेरौं र अहिले के भईरहेको अध्ययन हेरौं । त्यसपछि छर्लङ्ग हुन्छ कस कसको नियत के रहेछ ? एउटा निर्णय गरेर सेयर मूल्य बढाउने, बिक्री गर्ने अनि अर्को निर्णय गरे ? कतिले एउटा निर्णय गरे, सेयर मूल्य घटाए, बजारमा सेयर किने र अर्को निर्णय गरेर मूल्य बढाए, बिक्री गरे ? कसरी लुटिए साना, सोझासिधा लगानीकर्ता ? धितोपत्र बोर्डको निर्णय पनि साना संस्थाको लागि लागू हुने तर ठूला संस्थाको लागि लागू नहुने हुनुहुँदैन । अब धितोपत्र बोर्डले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निर्णयहरु हेर्छ कि हेर्दैन ? लक्ष्मी बैंकको १५ औं साधारणसभाले १ बराबर १ अनुपातका हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय पारित गर्यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै फेरी अर्को निर्णय गरिदै छ । यहि कात्तिक ७ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । अब प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक प्राप्ति गर्ने, त्यसपछि हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । यसरी एउटा निर्णय कार्यान्वन नगर्दै अर्को निर्णय गर्ने, निर्णय फेर्दै जाने गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रष्ट भनेको छ कि एउटा मर्ज र एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म अर्को मर्ज वा एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु गर्न मिल्दैन । तर यहाँ दोहोरो तेहेरो मर्ज तथा एक्विजशन चलिरहेको छ । त्यसको नकारात्मक प्रभावबारे निकामक निकायहरु किन मौनछन् ? नियामकले निर्णय, निर्देशनहरु कमजोरलाई मात्र लक्षित हुनुहुदैन ।
हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर मात्रै अक्वायरमा जान रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई धितोपत्र बोर्डको निर्देशन
काठमाडौं, २ कात्तिक । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूर्व घोषित हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै अक्वायर प्रक्रियामा जान रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले गत असार १७ गतेको १० औं बार्षिक साधारण सभाबाट एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन नै नगरि ग्लोबल आइएमई बैंकसँग अक्वायर प्रक्रियामा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । पूर्व घोषित हकप्रद सेयर निष्काशन नगरि अक्वायर प्रक्रियामा जाँदा लगानी कर्तामाथी अन्याय हुने भन्दै बोर्डले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै अक्वायरमा जान निर्देशन दिएको हो । ‘प्राप्ती गर्ने निर्णय गर्नु अगावै उक्त संस्थाको साधारण सभावाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरिएको परिप्रेक्ष्यमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय मूल्य संवेदनशिल सूचना समेत भएकोले सोकोे कार्यान्वयन नगर्दा लगानीकर्ताहरुको हितमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने देखिएकोले उक्त साधारण सभाबाट सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एक (१ः१) को अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेर मात्र प्राप्ती गर्ने कार्य गर्न गराउन रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई निर्देशन दिईएको छ ।’ धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा भनिएको छ ।
पुसदेखि फोरजी सेवा सञ्चालन हुने, टेलिकमले फोरजीका लागि रोलअाउट प्लान बुझायो
काठमाडौं १ कार्तिक। नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारका लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोल अाउट प्लान बुझाएको छ। टेलकमको योजनाअनुसार अबको दुई महिना भित्र काठमाडौं उपत्यकाका तीनजिल्ला तथा पोखरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ। यसअघि नै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर फोरजी सेवा विस्तार गर्नका लागि दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहज बनाइदिएको थियो। टेलिकमले फोरजी सञ्चानलका लागि पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छु्ट्याएको रोल अाउट प्लानमा उल्लेख रहेको छ। ‘टेलिकमले पुषदेखि फोरजी चलाउने योजना प्राधिकरणमा बुझाएको छ’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले विकासन्युजसँग भने ‘सोमवार टेलिकम प्रमुख नै अाएर रोलअाउट प्लान बुझाउनुभएको हो।’ टेलिकमले १८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा टुजी चलिरहेको फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी चलाउन लागेको हो। उसले १८ सय मेगाहर्जमा १५ मेगाहर्ज पाएको छ। १५ मध्ये १० मेगाहर्ज टुजी र पाँच मेगाहर्ज फोरजीका लागि छुट्याएको हो। यसअघि रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्यसम्वन्धि नीति संसोधनसहित पास गरेपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सेवा अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो। चिप्स र सफ्टवेयर थप गर्दा फोरजी चल्ने टेलिकमको रोलअाउट प्लानमा हाल सञ्चालन भइरहेको १८ सय मेगाहर्जको टुजी सेवामा फोरजी सेवा अपग्रेड गर्नका लागि धेरै कुरा थप गर्नु नपर्ने जनाएको छ। उसले प्रत्येक विटिएस टावरमा एक एकवटा फोरजी चिप्स र फोरजीको सफ्टवेयर अपग्रेड गर्दामात्र पुग्ने जनाएको छ। त्यसका लागि दुईपहिनाभित्र खरिद प्रकृया सकेर सेवा सुरु गर्ने टेलिकमले जनाएको छ। के हो फोरजी फोरजी अर्थात फोर्थ जेनेरेसन नेटवर्क । फोरजी थ्रीजीको विकसित रुपको नेटवर्क अन्तर्गतको मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन प्रविधि हो । फोरजी प्रणालीले इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) ले व्याख्या गरेअनुसारको सुविधा प्रदान गर्छ । यो सेवामा मोबाइल वेब एक्सेस, आइपी टेलिफोनी, गेमिङ सर्भिस, हाइ डेफिनेसन मोबाइल टिभी, भिडियो कन्फेरेन्सिङ, थ्रीडी टेलिभिजन र क्लाउड कम्प्युटिङ पर्छन्। के हो टेक्नोलोजी न्युट्रल टेक्नोलोजी न्युट्रल भनेको कुनैपनि सेवाग्राहीले आफूले चाहेको अनुसार नेटवर्क अपरेटर र फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेर सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधि हो । जस्तो कि तपाईले टुजी सेवा लिइरहनु भएको छ भने तपाइले त्यहि सेवा र अपरेटरमा चाहेअनुसार थ्रिजी वा फोरजी सेवा चलाउन सक्नुहुन्छ ।
अमेरिकी बजेट घाटामा वृद्धि, विश्व अर्थतन्त्रमा असर पर्ने
काठमाडौं १ कार्तिक। अमेरिकाको बजेटघाटा बढेको छ । अपेक्षाकृत न्यून राजस्व सङ्कलन, सामाजिक भत्ता र मेडिकेयर जस्ता कार्यक्रममा उच्च खर्चका कारण बजेटघाटा बढेको हो । त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले बताएअनुसार आर्थिक वर्ष २०१६ मा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले ५ खर्ब ८७ अर्ब बजेटघाटा बेहोरेको छ । घाटाको यो आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव २ प्रतिशत भएको बताइएको छ । जीडीपीको तुलनामा बजेटघाटा यति माथि पुगेको सन् २००९ यता यो नै पहिलोपटक भएको बताइएको छ । त्यतिबेला विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटका कारण अमेरिकाले १४ खर्ब डलरबराबरको बजेटघाटा बेहोरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०१६ मा सरकारी आम्दानी १ प्रतिशतले मात्रै बढेर ३२ खर्ब ६७ अर्ब डलर पुगेको छ । उता, सोही अवधिमा सरकारी खर्च भने ५ प्रतिशतले बढ्दै ३८ खर्ब ५४ अर्ब डलरमा उक्लिएको थियो । विश्व अार्थतन्त्रको हव रहेको अमेरिकामा बजेट घाटा बढेपछि त्यसको असर अरु देशहरुमा पनि पर्ने निश्चित रहेको छ। एजेन्सीको सहयोगमा
‘भारत र चीनसँगको त्रिपक्षीय अनौपचारिक भेट दुर्लभ संयोग’-प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौँ, १ कात्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘ब्रिक्स–बिमस्टेक विस्तारित सम्मेलन’ का क्रममा आफू र भारतका प्रधानमन्त्री तथा चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको अनौपचारिक भेटवार्ता नेपालका लागि दुर्लभ सुखद संयोग भएको बताएका छन् । भारतको गोवामा सम्पन्न सम्मेलनबाट स्वदेश फर्केपछि आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङसँगको औपचारिक भेटवार्तापछि बास बसेको होटेल जानुपूर्व प्राविधिक कारणले प्रतीक्षा कक्षमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सि आइपुगेकाेर त्यहाँ केहीबेर उहाँसँग अनौपचारिक, खुला र ‘वान् टु वान’ कुराकानी चलिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि आइपुगेकाे उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “त्यहाँ हाम्रो बसाइ पनि राष्ट्रपति सि उत्तर, भारतीय प्रधानमन्त्री दक्षिण र म बीचमा थियौ, मैले भूगोलका हिसाबले पनि नेपाल दुई ठूला मुलुकका बीचमा रहेको सानो मुलुक रहेको प्रसङ्ग निकाल्दै त्रिदेशीय साझेदारीबारे कुरा राख्ने मौका पाएँ । उहाँहरुले त्यसलाई महत्वपूर्ण र सकारात्मक रुपमा लिनुभयो ।” आफूले नेपालका बुद्ध, जानकी र पशुपतिजस्ता विषयले तीन देशलाई लामो समयदेखि र आधुनिक समयमा विज्ञान तथा प्रविधिले जोडेको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकसँगको आर्थिक विकासबाट नेपालले लाभ लिन चाहेको समेत बताउँदा उनीले सकारात्मक रुपमा लिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । “त्यस अवसरमा हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग त्रिदेशीय हितका पक्षमा मिलेर काम गर्ने सम्बन्धमा आफ्ना विचार राख्ने मौका पाएँ, उहाँहरुले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु सुखद पक्ष हो र यसलाई हामीले त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ । यो कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भने थिएन तर त्यसबारे उत्पन्न विभिन्न टीकाटिप्पणीबाट म आश्चर्यमा परेको छु”– प्रधानमन्त्रीले बताए ।
बुम रेमिट्यान्सको एजेन्टमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक नियुक्त
काठमाडौं, १ कात्तिक । बुम रेमिट्यान्स प्रा.लीले भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई आफ्नो एजेन्ट नियुक्त गरेको छ । बुम रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रकम भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकले ४२ वटा शाखा तथा १ एक्सटेन्सन काउण्टर मार्फत भुक्तानी गर्नेछ । भिबोर बैंकले नेपालका सबै शाखाहरुले बुम रेमिट सफ्ट्वेयर मार्फत आन्तरिक विप्रेषण पठाउनुका साथै भुक्तानी पनि गर्न सक्ने छ । बुम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा १८०० वटा भन्दा बढि सब–ऐजेन्टहरु छन् । उक्त सम्झौतापत्रमा भिवोर बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलक प्रसाद खनाल र बुम रेमिट्यान्सका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल बुम रेमिट्यान्सले खाडि मुलूकबाट रेमिट्यान्सको कारोवार गर्दै आएको छ । अब चाडै नै मलेसिया, कोरीया, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, ईजरायल, भारत र अमेरिकाबाट समेत कारोवार सुरु गर्ने जनाएको छ ।
एभरेष्ट बैंकद्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना
काठमाडौं, १ कात्तिक । बाइसौं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर एभरेष्ट बैंकले कार्तिक १ गते आफ्नो मुख्य कार्यालय परिसरमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा लगभग २५० व्यक्तिले ग्रयाण्ड अस्पतालका चिकित्सक टोलिबाट परामर्शरउपचार पाएका छन् । शिविरमा ई.एन.टि., दन्त चिकित्सा, ग्यास्त्रोएन्टेरोलोजी, ओप्थाल्मोलोजी र अर्थोपेडिक लगायतका सेवाहरू उपलव्ध थिए । शिविरको उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरुको प्रारम्भिक निदान कसरि गर्ने भन्ने बारे थियो, जसमा चिकित्सक टोलिले ती समस्यासंग सम्बन्धित सतर्कता र समाधानका उपाय बताएका थिए ।
