नबिल बैंकको ३० प्रतिशत बोनस र १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव पारित
काठमाडौं, १८ असोज । नबिल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/ ७३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै बैंकले १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बैंकको ३२ औं वार्षिक साधारण सभाले सो मात्रामा लाभांश दिने बैंक संचालक समितिको प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौड्यालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त सभामा बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंकको संचालन मुनाफा ४ अर्ब ३५ करोड रहेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार सो अवधिमा बैंकको खुद मुनाफा २ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रहेको छ जुन अघिल्लो वर्ष भन्दा ३५ प्रतिशतले बढी हो । अध्यक्ष पौड्यालले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार समिक्षा बर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित वोनस शेयर पश्चात बैंकको पूँजी यसै बर्ष ६ अरब १८ करोड रुपैया पुगेको र अर्को वर्ष ८ अर्व पुर्याउने लक्ष्य बैंकको रहेको बताए । उक्त साधारण सभाले सर्वसाधारण शेयरधनि समूह “ग” वर्गको शेयरधनिहरुको तर्फबाट शम्भुप्रसाद पौड्याल तथा दयाराम गोपाल अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । साथै शेयरधनि समूह “ख” वर्गको तर्फबाट राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड निर्विरोध निर्वाचित भएको छ ।
सनराइज बैंकले मलेसियाको लागि भिसा आवेदन शुल्क जम्मा गर्ने
काठमाडौैं, १८ असोज । सनराइज बैंक लिमिटेड र मलेसिया भि. एल. एन. नेपाल प्रा.लि बीच मलेसियाको लागि भिसा आवेदन शुल्क संकलन सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतामा दुई संस्थाबीच मलेसियाका लागि भिसा आवेदकहरुलाई एकद्धार केन्द्रको सुविधा सहित सो का लागि लाग्ने शुल्क सनराइज बैंकमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा मलेसिया भि.एल.एनको तर्फबाट अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा सनराइज बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । मलेसियाका लागि भिसा आवेदकहरुले सनराइज बैंकको कुनै पनि ६७ वटा शाखामा मलेसियाको लागि विद्युतीय भिसा आवेदन लगायत भिसाको लागि लाग्ने शुल्क जम्मा गर्न सक्नेछन् । मलेसिया भि. एल. एनको कार्यालय मेट्रो पार्क भवन, उत्तर ढोका, लाजिम्पाटमा रहेको छ । सनराइज बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात उक्त स्थानमा आफ्नो काउन्टर समेत राखेर सेवा प्रदान गर्नेछ । मलेसिया भि. एल. एन. नेपाल प्रा.लि. मलेसियाको लागि भिसा आवेदन गर्दा लाग्ने शुल्क संकलन गर्नका लागि मलेसियाई राजदूतावासबाट अधिकार प्राप्त संस्था हो ।
गभर्नर सापः एउटा बैंकभित्र दुई वटा बैंक हुन्छन् ?
काठमाडौं, १८ असोज । विगत दुई दशकको नजिर हेर्ने हो भने नौटंगी निर्णय राजनीति गर्नेहरुले मात्रै गर्थे । राजनीतिक पेश ब्यवसायमा लागेका ब्यक्तिहरुको निर्णय सर्वसाधारणलाई नै अचम्मित पार्ने प्रकारको हुने गरेको थियो । चाहे त्यो दोस्रो जनआन्दोलनको मुद्दा नै नभएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता होस् वा प्रधानन्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा होस् । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा निर्णय साच्चै नै उदेकलाग्दो छ । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो निर्णय गरेको भए त्यस्तो ब्यक्तिलाई बैंकिङ कसुरको अभियोग लाग्न सक्थ्यो । तर नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समितिले गरेको निर्णयलाई अभियोग लगाउनु हुदैन होला । जे होस निर्णय साच्चै अचम्मको छ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले साविकको प्रभु बैंकको सेयर कारोवार खुल्ला गर्न र साविकको ग्राण्ड बैंकको सेयर कारोवार नखोल्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दियो । प्रभु र ग्राण्ड एक भएर एकिकृत कारोवार संचालन गरेको यति लामो समयपछि पनि प्रभु र ग्राण्ड भनेर राष्ट्र बैंकले किन छट्टयाएको हो ? यो प्रश्नको प्रष्ट जवाफ राष्ट्र बैंकले दिएको छैन । पुँजी बजारको नियामक राष्ट्र बैंक होइन, धितोपत्र बोर्ड हो । धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको काम आफैले जिम्मा लिनुपर्ने हो । तर बोर्डले राष्ट्र बैंकको निर्णयको पछि लागेर साविकको ग्राण्ड बैंकको सेयर कारोवार नखोली साविकको प्रभुको मात्रै सेयर कारोवार खुल्ला गर्न अनुमति दियो । बोर्डले अर्काे पनि अनौठो काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभुको सेयर कारोवार खुल्ला गर्न र साविकको ग्राण्ड बैंकको सेयर कारोवार रोक्का राख्न अनुमति दिएपछि त्यसको अवस्था के कस्तो छ, जवाफ दिनु भनेर प्रभु बैंकलाई पत्र लेखेको छ । बोर्डको यो पत्रको अर्थ मर्जर र एक्विजिसन पछि पनि दुइटा संस्थाको अस्तित्व कायम राख्नु भन्ने हो कि होइन ? अहिले साविकको ग्राण्ड बैंकको सेयर कारोवार भएको छैन । साविकको प्रभु बैंकको मात्रै सेयर कारोवार भएको छ ? यो के भएको हो ? लगानीकर्ताले प्रश्न गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिखित रुपमा र औपचारिक तथा अनौपचारिक कुराकानीमा पनि मर्जर र एक्विजिसन पछि दुईटा संस्थाको ब्यवहार नगर्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने गरेको छ । कर्मचारीलाई एकै प्रकारको ब्यवहार गर्न भनेको छ । सेयर स्वाप रेसियो कायम भएर एकिकृत कारोवार भएपछि मर्जर तथा एक्विजिसन पछि कायम भएको नामकै कम्पनीको सेयर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मर्जर र एक्विजिसन अघि रहेका कम्पनीलाई छुट्टा छुट्टै ब्यवहार गर्ने राष्ट्र बैंकको गतिविधिले मर्जर र एक्विजिसनको अन्तराष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनको पनि खिल्ली उडाएको छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो ब्यवहारले एकभन्दा बढी संस्था मर्जर र एक्विजिनपछि बनेका संस्थाको सेयर कारोवार मात्रै होइन आन्तरिक रुपमा राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्विजिसन अघि अस्तित्वमा रहेका संस्थाको अस्तित्व कायम राख्ने देखिएको छ । प्रभु बैंककै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यसमा सातवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर एक्विजिसन भएका छन् । अब राष्ट्र बैंकले ती सबै संस्थाको अस्तित्व खोजेर छुट्टा छुट्टै व्यवहार गर्ने पो हो कि भन्ने प्रस्न उब्जिएको छ । ग्राण्ड बैंक प्रभुमा विलय भइसकेको छ । आफूखुसी विलय भएको होइन । राष्ट्र बैंककै स्वीकृतिमा हो । राष्ट्र बैंकको यस्तै ब्यवहार हुने हो भने प्रभु बैंकले अब केही कित्ता साधारण सेयर निस्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने प्रभु बैंकमा विलय भएको तत्कालिन बैभब फाइनान्सले साधारण सेयर निस्कासन गरेको थिएन । मर्जरपछि बनेको संस्थामा पनि मर्जर वा एक्विजिसन अगाडिकै संस्थाको रुपमा छुट्टा छुट्टै ब्यवहार गरिने हो भने बैभवको तत्कालिन चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत साधारण सेयर निस्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै दिन राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दियो भने पनि अचम्म नमाने हुने भयो । यस्तै प्रभुमा विलय भएका अन्य तत्कालिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रभु विकास बैंक, किष्ट बैंक, गौरिशंकर विकास बैंक र जेनिथ फाइनान्सलाई पनि भिन्दा भिन्दै ब्यवहार गर्न सक्ने नजिर राष्ट्र बैंकले स्थापित गरेको छ ।
नेपालमा लगानी गर्न डेनमार्क इच्छुक
काठमाडौं, १८ असोज । नेपालका लागि डेनमार्कका कार्यवाहक राजदूत मदसेनले विदेशी लगानीकर्ता सम्मेलन गर्न नेपाल सरकारलाई सघाउन इच्छुक रहेको बताए । साथै नेपालमा लगानी गर्न डेनिश लगानीकर्ताहरु पनि ईच्छुक रहेको उनले बताए । तर नेपालमा सरकार र नीजि क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव रहेको उनले बताए । मंगलबार नेपालको लागि डेनमार्कका कार्यवाहक राजदूत इनग्रिड दाल–मदसेनसँगको भेटमा मन्त्री जोशीले मन्त्रालय सुधारका लागि सरकारले हालै विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धि ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पास गरि सकेको बताएका छन् । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग मन्त्रालय अहिले नीतिगत सुधारमा सकृय रहेको बताएका छन् । औद्योगिक वातावरण तयार गरी नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्धेश्येले मन्त्रालय सुधारमा रहेको उनले बताए । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विनियमावली बनाउन कमिटी गठन गरेर प्रकृया अगाडि बढाई सकेको भन्दै उनले यसका अतिरिक्त कम्पनी ऐन समसामयिक सुधारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको जानकारी गराएका छन् ।उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले परिणाम देखिने हिसावले काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल व्यवसाय मञ्चको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जोशीले यसका लागि कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । एक अर्को सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै मन्त्री जोशीले उद्योग मन्त्रालयको पहलमा बुधबार उद्योगसँग सरोकोर राख्ने पाँच वटा मन्त्रालयको बैठक बस्ने लागेको बताएका छन् । मन्त्री जोशीले निजी क्षेत्र र सरकार सँग सबै हिड्न सके मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको बताए । बैठकमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर कोईरालाले नेपाल व्यवसाय मञ्चलाई बलियो बनाउने उद्धेश्यले उद्योग मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरिसकेको बताए ।
वर्षदिनमा एक अर्ब पच्चीस करोडको बीउबिजन आयात
काठमाडौं, १८ असोज । करिब एक खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुने देशमा यस वर्ष एक अर्ब २५ करोडको बीउबिजन आयात भएको छ । तेलहन र खाद्यन्नबालीमा ७० र तरकारीमा सतप्रतिशत परनिर्भर हुनुपरेको बीउबिजन अधिकृत महेश रेग्मीले जानकारी दिए । बीउबिजन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार नेपाललाई कूल वार्षिक दुई हजार टन बीउको आवश्यकता पर्छ । तरकारीमा सिर्जना जातको गोलभेँडा र मकैमा खुमल हाइब्रिड–२ मा भने नेपाल आत्मानिर्भर भएको पाइन्छ । गत वर्ष ५४ मेट्रिक टन तरकारी, ७८७ मेट्रिक टन मकै र ९७७ मेट्रिक टन धान आयात गरिएको थियो । सो परिमाणको तरकारी, मकै र धान केन्द्रसँग अनुमति लिएर आयात गरिएको थियो । तीन गुणभन्दा बढी बीउ अनुमति बेगर आयात गरिएको बताइन्छ । भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरले आव २०७२/७३ मा प्रकाशन गरेको वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क पुस्तकमा विश्वका १६ देसबाट दुई लाख ४७ हजार २१२ किलो तरकारीका बीउ आयात भएको उल्लेख छ । आयातित बीउमा काउली, ब्रोकाउली, बन्दागोेभी, भन्टा, भेंडेखुर्सानी, काँक्रा, फर्सी, लौका, घिरौँला, चिचिन्डो, गोलभेँडा, रायो, मुला, गाँजर, धनियाँलगायतका छन् । इटाली, चिली, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, ताइवान, लेवनान, भारत, चीन, जापान, स्वीजरल्यान्ड, इन्डोनोसिया र कोरियाबाट बीय आयात गरिएको हो । यस वर्ष सबैभन्दा धेरै एक लाख ३९ हजार २३१ किलो चार करोड रुपैयाँ बराबरको बीउ भारतबाट आयात तथा अन्य देशबाट ३८ करोड रुपैयाँको आयात गरिएको छ । विश्वमा बीउ उत्पादन गर्ने १० कम्पनीबाट ६७ र नामकहलिएका अन्य तीन कम्पनीबाट ५० प्रतिशत बीउ आयत गरिएको हो । अमेरिकाको मोन्टान्सो विश्वमा सवैभन्दा धेरै बीउ निर्यात गर्ने कम्पनीमा सूचीकृत छ । प्राध्यापक डा गोपाल शिवाकोटी ‘अनिकालमा बीउ जोगाउनु, हुलमुलमा जीउ जोगाउनु’ भन्ने उखान हाम्रा पूर्वजले सिकाउदै आए पनि नेपालीले सो उक्तिलाई यतिखेर व्यवहारमा उतार्न नसकेको बताए । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्की पूर्खाको बीउ छनोट गर्ने प्रविधि वैज्ञानिक रहेको बताउनुहुन्छ । तर आजभोलि किसान छिटो पाक्ने र धेरै फल्ने बीउको खोजीमा रहेकाले स्वदेशी बीउ क्रमशः विस्थापित भएको उनको भनाइ छ । पूर्खाले खाद्यान्न तथा दलहन एवम् तरकारी बालीमा पाकेको फलबाट ठूला दाना र स्वस्थ बिँया छनोट गरी पहिले नै जतन गर्दर्थ । तर अहिले हाइब्रिड जातको बीउमा निर्भर भएका कारण स्वदेशी बीउ प्रशोधन, सङ्कलन तथा जतन एवम् स्वस्थ बियाँको छनोट गर्ने बानी हराउँदै गएकाले बीउमा परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । पूर्खाले खाद्यान्न भण्डारण गर्नु पूर्वनै बीउको जोहो गर्दथे । तर अहिले बजारमा सजिलैसँग बीउ खरिद गर्न सकिने भएपछि रैथाने जातका खाद्यान्न तथा दलहन एवम् तरकारीका बीउ पाइनै छोडेको छ । बीउबिजन ऐन २०४५ र बीउबिजन नियमावली २०६९ले बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित वर्णशङ्कर जातका बीउ खास खास प्रक्रिया पुर्याइ नेपालमा आयात गर्न दिने कानुनी बाटो खुल्ला गरेको छ । सोही कारणले रैथाने जातका बहुगुणी बीउ लोप हुने सङ्घारमा छन् । राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले उत्पादन वृद्धिका लागि नेपालमा वर्णशङ्कर बीउको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने तथा जिएमओको प्रयोगलाई नियमन गर्ने नीति लिएको छ । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका हाइब्रिड बीउलाई आयातमा प्रतिबन्ध छैन भने रैथाने बीउको जगर्ना र संरक्षणतर्फ ठोस पहल हुन नसकेकोले नेपाली जातका बीउबिजन गाउँघरबाट पलायन भएका छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रका बीउबिजन कम्पनीले बिना अनुसन्धान अन्र्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आयातित बीउलाई प्याकेजिङ गरेरमात्र बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरुबाट सतप्रतिशत गुणस्तरीय बीउ आयात हुन्छ नै भन्न नसकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । रासस
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं, १८ असोज । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणको काम अघि बढेको छ । आयोजना विकास समितिले धादिङ र गोर्खा जिल्लाका सात वटा गाउँ बिकास समिति अन्तर्गतको जमिनको मुआब्जा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । ‘नेपालले भोगीरहेको उर्जा संकट निवारणका लागि महत्वपुर्ण मानिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सात वटा गाबिसको मआब्जा निर्धारण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ’, उर्जा मन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले भने । आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार धादिङका सलाङ, मैदी, खरी र चैनपुर गाबिसको मुआब्जा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने गोर्खाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दरबुङ गाबिसको मुआब्जा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दशैं शुभकामना तथा आफ्ना कामबारे ब्रिफिङ गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा उर्जामन्त्री शर्माले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई विस्तारै कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने स्पष्ट पारे । विकास समितिको मोडलले बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन नसकिने बताउँदै उनले भने–‘ठुलो लगानको आयोजना भएकाले समितिले बनाउन सक्दैन, त्यसकारण बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउनु पर्छ, कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिएका सफल परियोजनाहरुले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ ।’ लगानी उठाउन १५ बर्ष लाग्ने भएकाले बुढीगण्डकीमा जनताको लगानी भन्दा पनि सरकारले ऋण लिएर लगानी गर्नु उपयुक्त हुने मन्त्रीको भनाई छ । यद्यपी जनताले चाहेको खण्डमा सेयर लगानी गर्ने अवसर भने दिन सकिने उनले बताए । उनले मुआब्जा वितरण लगायतका काम गर्न विकास समितिकै मातहतमा छुट्टै बिभाग गठन गरेर काम अघि बढाउने तयारी भैरहेको जानकारी समेत दिए । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब ३३ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यस्तै थप ७ अर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा पुर्वाधार शुल्कबाट उठाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कुल १६० अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको आयोजनामा ६० अर्ब मुआब्जाका लागि तिर्नु पर्छ ।
‘नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि क्राफ्ट भिलेजको आवश्यकता’
काठमाडौं, १८ असोज । बाणिज्य परिषदको आयोजनामा नेपाल हस्तकला महासंघको पश्मिना वस्तुको क्रेता बिक्रेता भेला २०७३ सम्पन्न भएको छ । पश्मिनाको उत्पादन गर्ने उत्पादक तथा क्रेताको चाहना अनुरुपको डिजाईन, गुणस्तर, रंग संयोजन र विदेशी बजारबारे बिक्रेतालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले निर्यात योग्य हस्तकलाको वस्तु पश्मिनाको प्रबद्र्धनको लागि के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेका छन् । सोही अवसरमा शाक्यले नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धनको लागि क्राफ्ट भिलेजको आवश्यकता रहेको र त्यसको स्थापनाको लागि सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने बताएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ङईन्द्र प्रसाद उपाध्यायले नेपाली पश्मिनाको गुणस्तर अन्य मुलुकसँग अतुलनिय भएकोले नेपाली पश्मिनाको पहिचानमा गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता नगर्न उत्पादकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । साथै उनले हस्तकलाको प्रबद्र्धनको लागि नेपाल सरकार सदैव तत्पर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणको परामर्श समितिमा सांसद मनोनयन गरिने
काठमाडौं, १८ असोज । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी १४ जना सांसदलाई परामर्श परिषद्को सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको परिषद्को बैठकले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्न परामर्श परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक परामर्श गरी सांसद सदस्यको मनोनयन र सहजीकरण समिति गठन गर्ने बताएका प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । सहजीकरण समितिमा बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ४५ दिने अभियानअन्तर्गत जनतालाई आवास अनुदान वितरण गर्ने काम सन्तोषजनक भएको बताउँदै परामर्श परिषद्को बैठक बस्नु पूर्व निर्देशक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पुनःनिर्माणलाई आफूले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र जनताको अपेक्षाअनुसार पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने महसुस गरेर नै परामर्श परिषद्लाई को कानुनीरुप दिइएको बताए । बैठकले लिएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूले निरन्तर अनुगमन गरेको जानकारी दिँदै उनले पुनःनिर्माणमा देखापरेका समस्या तथा चुनौतीलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न यस्ता बैठकले सहयोग पु¥याउने धारणा व्यक्त गरेका थिए। नेपाली काँग्रेस सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार र प्राधिकरणले जनताको घर नबनाउने स्पष्ट पार्दै जनतालाई घर बनाउन आग्रह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले पुनःनिर्माणको कामलाई छिटो र छरितो अघि बढाउन सुझाव दिए । बैठकमा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सामान्य प्रशासनिक कार्यले युद्धस्तरमा काम गर्न नसकिने हुँदा छोटो प्रक्रियाद्वारा काम गर्न सकिने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले पुनःनिर्माणको सबै काम प्राधिकरणले गर्ने नभएकाले सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्बाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, प्रेमबहादुर सिंह, एकराज ढकाल, परामर्श परिषद्का सदस्यहरु उमेश उपाध्याय, शर्मिला कार्कीलगायतले पुनःनिर्माणसम्बन्धी गर्नुपर्ने कामका बारेमा सुझाव दिएका थिए । बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा भएका प्रगति, देखापरेका चुनौती तथा समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा चर्चा गरेका थिए। उनले पुनःनिर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाअनुसार पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम गर्न करिब नौ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र हालसम्म दुई खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न दातृ संस्था तथा निकायबाट प्राप्त हुने गरी सम्झौता भएको जानकारी गराए ।
