सम्झौताको कार्यान्वयन नहुँदै भारतीय पक्षले मूल्य बढाउने प्रस्ताव, नेपाली पक्ष अन्योलमा
काठमाडौं १७, असोज । भारतबाट १५० भेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्बन्धमा भएका सम्झौता अलपत्र परेको छ । सम्झौताको प्रारम्भिक कार्यान्वयन नहुँदै भारतीय पक्षले मूल्य बढाउने प्रस्ताव गरेपछि नेपाली पक्ष अन्योलमा परेको समाचार मंगलबारको दैनिकमा छापिएको छ। सन् २०१५ अप्रिलदेखि २५ वर्षका लागि सन् २०११ मा भएको सम्झौता नेपाल र भारत दुवै मुलुकको कमजोरीले अलपत्र परेको हो। नेपालले २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गरेर चार्ज गरेपछि तथा विद्युत दिने भारतले सर्त राखेको छ। एथेना प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भएपछि आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर समयमै निर्माण नभएपछि अब के गर्ने भन्नेमा दुवै पक्ष अन्योलमा छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिसेम्बरभित्र २२० केभीको प्रशारण लाइन चार्ज गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने एथेनाको समेत८५ प्रतिशत निर्माण कार्य पुरा भइसकेको छ। प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक राजिव शर्माले समयमै प्रशारण लाइन चार्ज र एथेना प्लान्ट निर्माण नभएकाले सम्जौता कार्यान्वयनमा नआएको बताए।
म्यानपावरले अब एजेन्ट राख्न नपाउने, एजेन्सीभन्दा एजेन्ट विरुद्ध ठगीको उजुरी धेरै
काठमाडौं १८, असोज । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले म्यानपावर कम्पनीले एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधित मस्यौदामा म्यानपावर एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको समाचार मंगलबारको करोबारमा दैनिकमा छापिएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीमा म्यानपावर एजेन्सीभन्दा एजेन्टको बदमासी बढी देखिएको भन्दै यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ऐन संशोधन सुझाव समितिले पछिल्लो समयमा म्यानपावर एजेन्सीभन्दा एजेन्ट विरुद्ध ठगीको उजुरी बढी परेकाले एजेन्ट राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा वैदेशिक रोजगारविद् डा गणेश गुरुङले गरेको अध्ययनमा पनि कामदारहरु तहतहका एजेन्टबाट ठगिने गरेको देखिएको थियो।
कुमारी बैंकमा चार वटा वित्तीय संस्था गाभिने, कुमारीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी
काठमाडौं, १७ असोज । कुमारी बैंकमा काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, महाकाली विकास बैंक, काँक्रेबिहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स गाभिने भएका छन् । यी चार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच एक्विजिशन सम्बन्धमा सोमबार सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा कुमारी बैंकको तर्फबाट मर्जर कमिटिका संयोजक डा शोभाकान्त ढकाल, काष्ठमाडप डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट कृष्ण ज्ञवाली, महाकालि विकास बैंकको तर्फबाट सुरेन्द्र जोशी, काँक्रेबिहार विकास बैंकको तर्फबाट राजकुमार गुरुङ र पश्चिमाञ्चल फाइनान्सको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र कसजुले हस्ताक्षर गरेको छन् । यसअघि कुमारी बैंक एनसीसीसहित ४ विकास बैंकहरुसँग मर्जप्रक्रियाबाट वाहिरीएको थियो । त्यस्तै महाकाली विकास बैंक, काँक्रेबिहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकमा मर्ज हुँदै थिए । आईतबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले महाकाली विकास बैंक, काँक्रेबिहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकमा मर्ज हुँदै गरेको प्रक्रिया रोकेर कुमारी बैंकमा गाभिन स्वीकृति दिएको काष्ठमाडण्प डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशसिंह भण्डारीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकसँग सहमति लिएर कुमारी बैंकसँग एक्जिशनमा जाने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो’ उनले विकासन्युजसँग भने । मर्जप्रक्रिया सँगै कुमारी बैंकले निश्काशन गर्न लागेको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने भएको छ । हाल कुमारी बैंकको सेयर पुँजी २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ । हकप्रद सेयर जारीपछि कुमारी बैंकको मात्र सेयर पुँजी ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ हुनेछ । काष्टमाण्ड डेभलपमेन्ट बैंकको करिब १ अर्ब, पश्चिमाञ्चल फाइनान्सको ४० करोड, महाकालि विकास बैंकको २२ करोड, काक्रेविहार विकास बैंकको ८ करोड सेयर पुँजी छ । भण्डारीका अनुसार चार वित्तीय संस्था कुमारी बैंकमा गाभिएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको नाफा र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजनासहित यो मर्ज अगाडि बढेको उनले बताए । चार संस्था एक्वायरपछि कुमारी बैंकको निक्षेप ५० अर्ब र कर्जा ४२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । आठ अर्बको पँुजी हुँदा निक्षेप ७५ अर्ब र कर्जा ६५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, देशभरमा ८० वटा शाखा पुग्नेछन् । करिब ७०० जना कर्मचारी हुनेछन् ।
शिखर इन्स्योरेन्सले ६० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, एक वर्षमा लगानीकर्ताले पाए चार गुणा फाइदा
काठमाडौं, १७ असोज । शिखर ईन्स्योरेन्स कम्पनीले लगानीकर्तालाई ६० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको नाफामा सेयर प्रिमियम कोषका रकम समेत थप गरि ६० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय भएको कम्पनीका अध्यक्ष विकास राणाले जानकारी दिए । साथै बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि कम्पनीले नगद लाभांश समेत प्रस्ताव गरेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्सले दिने लाभांश सबैभन्दा बढी हुने प्रष्ट देखिएको छ । सञ्चालक समितिको प्रस्ताव र वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि बीमा समितिमा पठाउने र समितिबाट स्वीकृत भएपछि साधारणसभामा जाने अध्यक्ष राणाले बताए । ५० करोड ९८ लाख रुपैंया चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीको ६० प्रतिशत बोनस बितरण पश्चात चुक्ता पूँजी ८१ करोड ५८ लाख रुपैंया पुग्नेछ । सेयर पुँजी, नाफा, प्रिमियम रकम, कम्पनीको सेयर मूल्य लगायत धेरै परिसूचकमा शिखर इन्स्योरेन्स निर्जीवन बीमा कम्पनीमा सबैभन्दा अगाडि छ । शिखर इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षमा ३१ करोड २ लाख ६८ हजार रुपैंया खुद नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको सेयर सोमबार प्रतिकित्ता ३८८६ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । एक वर्षअघि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९५१ रुपैयाँ थियो । एक वर्ष अघि यस कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेले करिब चार गुणा फाइदा गरेका छन् ।
फेवा विकास बैंकको तालचोक शाखाको उदघाटन, बैक गण्डकी विकाससँग मर्ज हुँदै
काठमाडौं, १७ असोज । फेवा विकास बैकले कास्की जिल्लाको तालचोेक शाखाको उदघाटन गरेको छ । उक्त शाखाको उदघाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गरेका छन् । सो अवसरमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले फेवा विकास बैक एक सवल र सक्षम विकास वैक भएको र मर्जरका पहिलो वर्षमानै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल भएकोमा बैंकलाइ बधाई दिएका छन् । बैंकको जोखिम दिनानुदिन वढदै गएकोले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले उक्त शाखाबाट निक्षेप संकलन सहज र सरल रुपमा कर्जा प्रवाहको साथमा एबिबिएस्, एटिएम, एसएमएस बैकिङ्ग, सुनधितोमा कर्जा सुविधा, लघुवित्त सेवा, रेमिट्यान्स सेवा,सहितको पूर्ण बैंकिङ् सेवा संचालन गरिएको बताए । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संचालन मुनाफा ४८ करोड रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोही अवधी सम्म बैंकले ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ निक्षेप र १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा पुर्याएको छ । बैंकले केन्द्रिय कार्यालय सहित देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गरी २९ वटा शाखा कार्यालय मार्फत ग्राहकलाई बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै, बैंकले न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विपन्नवर्ग कर्जा तथा समुहमा आवद्घ लघु वित्तकर्जा पनि प्रदान गर्दै आएको छ बताएको छ । फेवा विकास बैंक लिमिटेड र गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन । आ.व २०७२/०७३ को अपरिष्कृत वित्तिय विवरणको आधारमा हेर्दा दुवै संस्थाको चुक्ता पुजी १ अर्व ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, खुद मुनाफा ४३ करोड रुपैयाँ, निक्षेप १७ अर्व २७ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी१४ अर्व ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बाटा, फिटराईट र सिग्नेचर जुत्ता किन्दा ३० प्रतिशतसम्मको विशेष छुट
काठमाडौं, १७ असोज । बाटा, फिटराईट र सिग्नेचर ब्राण्डका जुत्तामा ३० प्रतिशत छुट पाइने छ । कम्पनीको नेपालको आधिकारिक बिक्रेताले दसै र तिहारको अवसरमा ग्राहकहरुलाई सो मात्रामा छुट प्रदान गरेको हो । कम्पनीका अनुसार महिला, पुरुष लगायत बालबालिकाहरुको लागि आवश्यक जुत्ता एवं चप्पलहरु अधिराज्यभरिका शोरुमहरुबाट बिक्री भइरहेको छ । कम्पनीले असोज १ गतेदेखि यो योजना लागु भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठक मंगलबार बस्दै
काठमाडौं, १७ असोज । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठक मंगलबार बिहान ९ बजे बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा परामर्श परिषद्को बैठक कम्तिमा ६ महिनामा एक पटक बस्नु पर्ने व्यवस्था छ । परामर्श परिषद्को अध्यक्षता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्मा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता परिषद्को उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्रीेले तोकेका मन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाबाट व्यवस्थपिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सदस्यहरु मध्ये समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा प्रतिनिधित्व हुने गरी परामर्श परिषद्हरुबाट मनोनित १४ जना सांसदहरु रहने व्यवस्था छ । यस्तै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका सचिवहरु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक लगायत रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने प्राधिकरणको निर्देशक समितिलाई पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा परामर्श दिनेछ । परिषद्को बैठकमा विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको गठन सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश हुनेछ । पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, त्यस्तो कार्यक्रमको अनुगमन गर्न, गराउन परामर्श परिषद्ले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा एघार सदस्य रहने सहजीकरण समितिमा व्यवस्था छ । यस्तै परिषद्को बैठकमा प्राधिकरणले सम्पादन गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पेश गर्ने कार्यक्रम छ । यसैबीच प्राधिकरणको निर्देशक समितिको सातौ बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ मध्ये १ खर्ब ७ अर्ब ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत बजेटका लागि रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकिएको छ । प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत भएकाले मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी नभएका कार्यक्रमहरुलाई समेत बजेट उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ । निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणालीको पुनरावलोकन गरी भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने ६ वटा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई उपसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको रुपमा परिणत गरिनेछ ।
कात्तिक १७ देखि भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्ने
काठमाडौं, १७ असोज । भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म नेपालको भ्रमण गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्न लागेका हुन् । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत भ्रमणको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीको निमन्त्रणा पत्र भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीलाई दिएका थिए । यसअघि नेपालका राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण गत वैशाखमा रद्द भएको थियो। ओली सरकारको भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द हुन पुगेको थियो। त्यस लगत्तै ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दुवै देशका राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन पहल गर्दै आएको छ। मुखर्जीको भ्रमणले नेपाल -भारतबिचको सम्बन्ध सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । काँग्रेस आईका पुर्व नेता तथा अर्थमन्त्री समेत रहेका मुखर्जी नेपाल मामिलाका जानकार मानिन्छन् ।
