सबै जिल्लामा कालाेपत्रे सडक पुर्याउन ६ खर्ब, २५ हजार किमि सडकले जाेड्याे हरेक जिल्ला सदरमुकाम
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलको एक प्रमुख एजेण्डा रहेकाे छ स्थानीय सडक सञ्जाल जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, कालोपत्रे गर्ने र देखि रणनीतिक महत्वका सडकसम्मको पहुँचसम्म नै विस्तार गर्ने । तर यसका लागि लागत अनुमान भने कुनै दलले पनि गरेका र हालसम्मम प्राथिमकता दिएर ग्रामिण सडक बनाएका पनि छैनन् । स्थानीय तहकाे चुनाव भएकाे र ग्रामिण एजेन्डानै दललाइ चाहीएकाेले याे विषय सबैले उल्लेख गरेका हुनसक्छन । हालसम्म निर्माण भएका स्थानीय तहको ७५ हजार किलोमिटर सडकमध्ये जिल्ला जिल्ला जाेड्ने सडकको लम्बाइ नै २५ हजार किलोमिटर रहेको छ । जिल्ला जाेड्ने याे सडक कालोपत्रै गर्न कम्तिमा ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुमान छ । स्थानीय मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)को तथ्यांक अनुसार जिल्ला मुख्य सडक सञ्जालको लम्बाइ २५ हजार ७ सय २५ किलोमिटर पुगेको छ । साविकको गाविस (हालको गाउँपालिका) जोड्ने सडकको लम्बाइ ३१ हजार ९०४ किलोमिटर पुगिसकेको छ । यो सडक जिल्लाको प्रमुख नेटवर्क हो । डोलिडारका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकाेटाका अनुसार यही ३१ हजार किलोटिर सडक मध्ये जिल्ला जोड्ने २५ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि ६ खर्ब भन्दा बढीको लागत अनुमान गरिएको छ । सडक निर्माण गर्नुले मात्रै पनि यसको दायित्व र जिम्मेवारी भने पूरा हुँदैन । सडक निर्माण र यसको मर्मत निरन्तर गरिरहनुपर्ने प्रक्रिया भएकाले अहिलेसम्म निर्माण भएका सडक एकैपटक कालोपत्रे गर्दा मात्रै यो रकमले पुग्ने अवस्था हो । अन्यथा सडक विग्रीरहने र अवाश्यक मर्मत गर्दै जानुपर्ने भएकाले थप रकम खर्च पनि गर्दे जानुपर्ने उल्लेख छ । अन्य क्षत्रेजस्तो एकपटक पूर्वाधार बनाएर सकियो, अब खर्च गर्नुपर्देन भन्ने काम यो सडक क्षेत्रमा नहुने रहेछ, उले भने । यसर्थ, सरकारले सडक सञ्जाल विस्तारमात्रै नभएर हरेक वर्ष प्राथिमिकतामा राख्दै निरन्तर काम गर्नुपर्छ । डोलिडार अनुसार यस अघिको तथ्यांक अनुसार स्थानीय सडकको लम्बाइमात्रै ५० हजार ९ सय ४४ किलामिटर थियो । गत पुससम्ममा ६ हजार ६ सय ६८ किलोमिटर (१३ दशमलव २ प्रतिशत) ले स्थानीय सडक निर्माण थप भएको छ । औषतमा स्थानीय सडक निर्माण वार्षिक १६ सय ७२ किलोमिटरका दरले वृद्धि भइरहेको छ । सापकोटाका अनुसार स्थानीय सडकको अद्यावधिक तथ्यांकले आगामी दिनमा योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजनमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे । स्थानीय स्तरको सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्ने आधार तयार गर्न पनि डोलिडारले ७५ वटै जिल्ला र यसमा बनेका सडकको पूर्ण तथ्यांक समेटेर स्थानीय सडक नेटवर्कको तथ्यांक २०१६ सार्वजनिक पनि भएकाे छ । ठूला तथा राष्ट्रिय महत्वका रणनीतिक सडकमा पनि ६ खर्ब नै लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले विसं २०७३ देखि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर यस्ता सडकमा ६ खर्ब रुपैयाँको योजना पनि अगाडि बढाइरहेको छ । यो योजना पूरा भए निकै सडकमा निकै राम्रो प्रगति देखिने भएकोले पनि पहिलो प्राथमिकता रणनीतिक सडकमा नै हुने पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ललितपुर महानगरमा नेपाली काँग्रेसको अग्रता, साझा पार्टीकाे मत बढ्याे
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाका वडा नं १ देखि ७ सम्मको मतगणना सकिँदा आज विहान ९ बजे सम्म प्राप्त परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसले अग्रता लिएको छ । पछिल्लो मत परिणामअनुसार महानगर प्रमुख पदमा काँग्रेसका चिरिबाबु महर्जनले छ हजार ८४, नेकपा (एमाले) का हरिकृष्ण ब्यन्जनकारले पाँच हजार ७७९, साझा पार्टीका रमेश महर्जनले तीन हजार ४५९, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का दिनेश महर्जनले एक हजार ३५२, नयाँशक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरमका संयुक्त उम्मेदवार मदन महर्जनले २८ मत प्राप्त गरेको महानगरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालमुकुन्द दवाडीले बताए । उपप्रमुखमा काँग्रेसकी गीता सत्यालले चार हजार ६४७, साझा पार्टीकी शोभा शाक्यले तीन हजार ४७५, एमाले राप्रपा गठबन्धनका राप्रपा उम्मेदबार बाबुकाजी थापाले दुई हजार ३१७ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)की हसिना शाक्यले एक हजार ९८५ मत पाएका छन् । ललितपुर महानगरमा वडा नं ७ सम्मको मतगणना सकिएको छ । आज बिहानैदेखि वडा नम्बर ८ र ९ को मतगणना सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
बैंकमा जागिर खोज्नेलाई राम्रो अवसर, नेपाल बैंकले माग्यो १०८ जना नयाँ कर्मचारी
काठमाडौं । बैंकका जागिर खोज्नेहरुको लागि खुशीको खवर छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले एकैपटक १०८ जना कर्मचारी मागेको छ । यो बैैंकले आगामी १५ दिन भित्रै रितपूर्वक आवेदन दिनुपर्ने गरी इन्छुक तथा योग्यता पुगेको नागरिकबाट आवेदन माग गरेको हो । बैंकले विभिन्न पदमा माग गरेको यस्तो आवेदन सबैभन्दा बढी सहायक पदका लागि माग गरेको छ । बैकले यो पदमा ३२ जना खुला तर्फबाट चौथो तहको लागि आवदेन माग गरेको हो । बैैंकले तीन तहदेखि नौ तहका बरिष्ठ प्रवन्धकसम्म खुला प्रतिस्पार्धाबाट नियुक्त गर्ने भएको छ । बैंकले नौ तहका प्रवन्धक २ जना मागेको छ । यसमा एक जना महिला कोटा निर्धारण गरेको छ । यस्तै आठौं तहको प्रवन्धक ३ जना, सातौ तहको उपप्रवन्धक ५ जना, छैटो तहको सहायक प्रवन्धक ३१ जना मागेको छ । पाँचौ तहको बरिष्ठ सहायक पाँच जना मागेको छ । चौथो तहको सहायक सहायक ५८ जना मागेको छ भने तेस्रो तहको कनिष्ठ सहायक ४ जना मागेको छ । बैंकले १२ कक्षा पास गरेका कनिष्ठ सहायकदेखि मान्यताप्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकोसम्मका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भएको छ । सरकारी बैक भएकाेले यसकाे सेवा सुविधा तथा आकर्षक पारिश्रमिक मानिन्छ । यसमा बैकको सेवामा प्रवेश गर्न इच्छुक व्यक्तिले बैंकले तोकेको सर्त अनुसार १५ दिन भित्रै आवदेन दिनुपर्ने छ ।
कामचलाउ भनेपनि पूर्ण बजेटकै तयारी, बजेटको आधार २५ प्रतिशत बढ्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ को आय व्यायको वार्षिक विवरण (बजेट) पूर्ण आकारकै ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि कमचलाउ प्रकृतिको बजेट ल्याउने सहमति भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने नियमति प्रकृतिकै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेट निश्चित मापदण्ड र खाकाका आधारमा निर्माण हुने भएकोले पूर्ण या कामचलाउ जे भनिएपनि निदिष्ट खाकाअनुसारकौ बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । आय व्ययको विववरणबारे बजारमाा कसले के भन्छ ? त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन बजेट आफ्नै स्वरुप र अकारको आउँछ, ति अधिकारीले भने । बजेटको अकार भने २५ प्रतिशत बढ्ने भएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
आइपिओ निष्कासन नगरी एफपिओ ल्याउँदै बुटवल पावर कम्पनी
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (विपिसी)ले साधारण सेयर निष्कासन (आइपीओ) नगरी थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) ल्याउन लागेको छ । एफपिओ निष्कासनका लागि नियमक निका नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बोर्डले एफपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृत भने दिएको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको १० प्रतिशत सेयरमध्ये प्रीमियम (१ सय ५१ रुपैयाँभन्दा बढी) मा बेचेकोलाई नै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको भन्न थालेको छ । तर, त्यसलाई आइपीओ जारी गरेको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञहरुले दिएका छन । यो कम्पनीले सर्वसाधारणलाई १५ र आयोजना प्रभावित स्थानियलाई वासिन्दालाई कम्तिमा १० प्रतिशत सेयर दिएपछि मात्रै एफपिओ जारी गर्न पाउँछन । यो कम्पनीको भनाइ भने सरकारले १२ प्रतिशत सेयर वितरण गरिसकेकोले पुन कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नु नपर्ने तर्क दिएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
बैक खातामा पैसा रोकेर सेयर आवेदन दिने (आस्वा प्रणाली)को सेवा अब निःशुल्क
काठमाडौं । ३ वटा बैंकले निशुःल्क आस्वा (बैंक खातामा पैसा रोक्का राखेर सेयर आवेदन दिने प्रणाली) सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसमा कुमारी, सानिमा र सिद्धार्थ बैंक रहेका छन् । निःशुल्क सेवाबाट आस्वा प्रणालीमार्फत सेयरमा लगानी गर्न ग्राहकहरु थप अभिप्रेरित हुने बैंकहरुले जनाएका छन् । यी बैंकहरुले यो सुविधा आफ्ना सबै शाखाबाट उपलब्ध गराउने जनाएको छ । ग्राहकले यो निःशुल्क सेवा कुमारीको ३६, सानिमाको ४५ र सिद्धार्थको ७२ शाखाबाट उपलव्ध हुने जानकारी पनि दिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मतदाता शिक्षामा दुई अर्ब बजेट, निर्वाचन आयोगको कमजोरीले बदरमत सयमा ९ वटा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतादाता शिक्षामा २ अर्ब १० करोड रुयैयाँ बजेट खर्चेको तयारी गरेको थियो । तर, समाय अभाव देखाउँदै आयोगले मतादाता शिक्षा सञ्चालनको काम गर्न सकेन । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने सकेसम्म मतदाता शिष दिएको दाबी गरे । आयोगले बैशाखभर लागि २१ हजार मतादाता शिक्ष स्वयंसेवी कार्यकर्ता खटाएको थियो । तर, निर्वाचन दुई चरणमा हुने भएपछि पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि ६ हजार ६ सय ४२ मतदाता शिक्ष स्वयंसेवी कार्यकर्ता खटाएको थियो । ती स्वयंसेवी मदताता शिषँमा भन्दा पनि आफ्नो दलको प्रचारमा लागेको आरोप छ । यसर्थ मतदाता शिक्षा कमजोर भएकाले पनि १ सय मत गणना गर्दा ९ मत बदर भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
मतगणना कार्य अन्यन्त सुस्त, अहिलेकै रफ्तारमा मत गनिए काठमाडौंको नतिजा भदौ ३० मा
मतगणनामा ढिलाइ भएपछि निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले मतगणना टोली बढाउँदै छन् । बुधबारबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले पाँच टोली बनाएर मतगणना गर्दै छ । काठमाडौं महानगरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपेन्द्र अधिकारीका अनुसार मंगलबार तीन टोलीले मतगणना गरिरहेको थियो भने बुधबार दुई टोली थपिनेछ । ‘प्रक्रियागत अप्ठ्यारोले टोली थप गर्न समस्या भएको थियो, अब प्रक्रिया पूरा गरेर बुधबार दुई टोली थपिँदै छ,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत अधिकारीले भने । ललितपुर महानगरमा ५ समूहमा र भरतपुरमा तीन समूहमा मतगणना भइरहेको छ । थपिएका कर्मचारीलाई भत्ता सहमतिका आधारमा मतगणक टोलीको संख्या बढाउने अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । ‘उनीहरूले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी थपेर गणना गर्न र गणकलाई भत्ता दिनेबारे कुरा भइसकेको छ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने । विवाद नझिक्न दललाई आग्रह आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दलका प्रतिनिधिले अनावश्यक विवाद निकालेर मतगणना लम्ब्याउने गरेकाले सहयोग गर्न आग्रह गरिएको बताए । महानगरकाे मतगणनाकाे अवस्था – मतगणना सुरु समय: सोमबार मध्याह्न १२ बजे – मंगलबार मध्यराति १२ बजेसम्म अर्थात् ३६ घन्टामा गनिएको मत स् जम्मा २३९८ – प्रतिघन्टा गनिएको मत स् ६७ – खसेको मत स् १,९३,००० – सम्पूर्ण मत गन्न आवश्यक समय स् २८८० घन्टा अर्थात् १२० दिन अर्थात् ४ महिना – यही रफ्तारमा मत गनिए भदौको ३० गते अन्तिम रिजल्ट आउनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
