ब्याज दर स्थिरीकरण प्रयासः अक्सन रेटभन्दा करिडोर रेट कम
काठमाडौं, २७ साउन । करिडोर मार्फत ब्याजदरलाई धेरै उतार चढाव हुनवाट रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले हिजो (बुधवार) देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्याज दर करिडोरको ब्याजदर अक्सन रेट (लिलाम बढाबढ) भन्दा पनि कम छ । राष्ट्र बैंकले गत बुधवारदेखि ब्याजदर करिडोर प्रणाली अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको अधिक तरलता लिन थालेको छ । सो दिन २ साताको लागि २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लिइएको छ । त्यसको ब्याजदर ०.३०४ प्रतिशत तोकिएको छ । तर राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक बर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट अक्सन रेटको माध्यमवाट ३५ पटक रकम लिएको थियो । यस्तो अक्सनको ब्याजजर ३५ पटककै सोभन्दा बढी थियो । अक्सन रेट मार्फत राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्दा जुन बैंक वित्तीय संस्थाले कम ब्याज माग्थे सोही संस्थाको रकम राष्ट्र बैंकले लिन्थ्यो । गत आर्थिक बर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएपछि त्यसको ब्यवस्थापनको लागि राष्ट्र बैंकले अक्सन रेट मार्फत रकम लिएको थियो । यो सवै पटकको अक्सन रेट अहिले तोकिएको करिडोर रेटभन्दा माथि छ । गत आर्थिक बर्षमा पहिलो पटक ४ साउनमा डिपोजिट अक्सन गराइएको थियो । त्यसको वेटेज एभरेज रेट ०.७१० प्रतिशत थियो । त्यसको म्याद ९० दिनको थियो । यस्तै गत बर्षको ८ साउनको अक्सन रेटको वेटेज एभरेज रेट ०.८३५, साउन १० को १.१७१, साउन १४ को १.३९६ प्रतिशत थियो । साउन १५ को २८ को रेट भने हालसम्मकै उच्च छ । सो दिनको अक्सन २.९७१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै गत आर्थिक बर्षको फागुनको अक्सर रेटको वेटेज एभरेज रेट अहिले तोकिएको करिडोर रेटको हाराहारी नै थियो । गत फागुन २ को एभरेज रेट ०.३६१, फागुन ४ को ०.३७१, फागुन ६ को ०.४१४ र फागुन ११ को रेट ०.४३२ प्रतिशत थियो ।
प्राइम कमर्शियल बैंकको नाफा १ अर्ब १२ करोड, हकप्रद सेयर खरिदको लागि आह्वान
काठमाडौं, २७ साउन । प्राइम कमर्शियल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिव ५२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्षको नाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई २४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सक्ने देखिन्छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । बैंकको संचित कोषमा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा ४८ निक्षेप संकलन, ४० अर्ब कर्जा प्रवाह र ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । हकप्रद सेयर आह्रवान यसैबीच प्राईम कमर्शिलय बैंकले ३ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्काशन गरेको छ । उक्त सेयर खरिदको लागि भदौं १२ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको सेयर निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटललाई नियुक्ती गरेको छ ।
नेपाल बैंकको नाफा ३ अर्ब रुपैयाँ, अर्को वर्षदेखि सेयरधनीलाई लाभांश
काठमाडौं, २७ साउन । नेपाल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३ अर्ब १ करोड खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकको नाफा ५२७ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जम्मा ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिक्री गरेको र खराब कर्जा असुलीपछि राईट व्याक ६२ करोड रुपैयाँ भएकोले नाफामा उच्च वृद्धि देखिएको हो । बैंकको सञ्चालन नाफा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सञ्चालन नाफा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष संचालन नाफा ३८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । गत वर्ष ३ अर्ब १ करोड नाफा भए पनि नेपाल बैंकका सेयरधनीले लाभांश पाउने छैनन् । यसअघि बैंकको संचित कोष ऋणात्मक रहेकोले गत वर्षको नाफा अघिल्ला वर्षहरुको घाटापूर्तिमा गर्दैमा सकिएकोले बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने बैंकका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले बताए । ‘यो वर्ष सेयरधनीले लाभांश पाउँदैनन्’ आचार्य भन्छन्–आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश दिन सकिने आधार तयार भयो ।’ बैंकको गत साधारणसभामा सेयरधनीलाई २०७३ मसान्तसम्ममा संचित कोष धनात्मक बनाउने प्रतिवद्धता गरेको स्मरण गर्दै सेयरधनीसँग गरिएको प्रतिवद्धता पूरा भएको उनले बताए । गत वर्षको नाफामा कारण २०६० सालपछि नेपाल बैंकको वासलात पहिलो पटक सकारात्म (पोजेटिभ) भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानमा रहेको नेपाल बैंक यस वर्ष ३८ करोड संचित नाफा (संचित कोष)मा राख्न सफल भएको छ । नेपाल बैंकमा महाप्रबन्ध दुर्गाराज रेग्मीका अनुसार १२ वर्षपछि बैंकको संचित कोष सकारात्मक भएको हो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा ८९ अर्ब निक्षेप, ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ भने १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस बैंकको सेयर पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रति सेयर आम्दानी ४६ रुपैयाँ रहेको, मूल्य आम्दानी अनुपात १० रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सको ७ जहाजमार्फत अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, २६ साउन। नेपाल वायुसेवा निगमले सन् २०२० सम्ममा ७ वटा जहाजमार्फत अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने घोषणा गरेको छ। निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ८ वटा जहाजमार्फत अन्तरराष्ट्रिय घोषणा गर्दै उनले डेढ वर्षभित्र दुइटा वाइड बडी जहाज खरिद गरिसक्ने दाबी गरेका छन्। निगमको दुबई उडान गर्ने औपचारिक घोषणा गर्दै कंसाकारले जहाज खदिर प्रक्रियामा सरकारले सहमति दिइसकेको जानकारी दिए। “हामीले १२ देखि १८ महिनामा २ वटा वाइड बडी जहाज खरिद गरिसक्छौं,” कंसाकारले भने । सन् २०२० सम्ममा ४ वटा नयाँ जहाज खरिद गरिसक्ने र हाल उडान भरिरहेका ३ वटा न्यारोबडी सहित ७ वटा जहाजमार्फत अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । निगमले आगामी तीन वर्षभित्रमा २१ वटा अन्तरराष्ट्रिय र ३९ वटा आन्तरिक गन्तव्यमा उडान गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको दाबी कंसाकारले गरे । हाल निगमले ३ वटा न्यारोबडी जहाजमार्फत ७ वटा अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । भने आन्तरिकतर्फ २६ वटा गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । निगमले हाल नयाँदिल्ली, बैंग्लोर, मुम्बई, मलेसिया, कतार, हङकङ र बैंकक उडान गरिरहेको छ । निगमले हाल बोइङ ७५७ जहाज र एयरबस ३२० गरी ३ जहाजमार्फत ७ गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । निगमले दुई वाइड बडी खरिद गरेर उडान सुरु गरेको पहिलो वर्षमा १ सय मिलियन डलर आम्दानी हुने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ भने दोस्रो वर्षमा १५८ मिलियन डलर आम्दानी हुने प्रक्षेपण निगमको छ । नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालले भारतका २४ वटा गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने भए पनि हाल ३ वटा गन्तव्यमा मात्र उडान गरिरहेको छ । त्यस्तै नेपालले चीनका ६ वटा गन्तव्यमा उडान गर्न पाउने सम्झौता रहेकाले जहाज खरिद गर्ने र उडान गरेमा मात्र नेपालमा पर्यटक आगमनदर बढाउन सकिने दाबी कंसाकारले गरे ।
नेपालमा बैदेशीक लगानीमा चीन सवैभन्दा पहिलो, गत अार्थिक बर्ष ४३ देशले लगानीको प्रतिवद्धता गरे
काठमाडौं, २६ साउन। नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) साना तथा मझौला उद्योगमा धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ठूला उद्योगमा भन्दा कम जोखिम हुने भएकाले लगानीकर्ताहरू साना तथा मझौला उद्योगतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी लगानीमा आउने उद्योगलाई सरकारले ठूला उद्योगको सूचीमा राखेको छ। विभागका वैदेशिक लगानी शाखा निर्देशक विपिन राजभण्डारी नेपालमा ठूला उद्योगमा भन्दा साना तथा मझौला उद्योगबाट लगानीको प्रतिफल छिटो पाउन सकिने भएकाले लगानीकर्ता यस्ता उद्योगतर्फ आकर्षित भएको बताउँछन् । “उद्योगको प्रकृतिअनुसार ठूला उद्योगमा लगानीको रकम ठूलो रहे पनि दर्ता संख्याका आधार साना तथा मझौला उद्योग धेरै छ,” उनले भने । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रिँदा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानी भएमा उद्योग विभाग, २ देखि १० अर्ब रुपैयाँको विभागमार्फत औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी भने नेपाल लगानी बोर्डमार्फत आउँछ । उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४ सय १० उद्योगमध्ये २ सय ६१ साना र ७२ मझौला उद्योग छन् भने ठूला उद्योगको संख्या ७७ छ । विभागमा दर्ता भएका यी उद्योग सञ्चालनमा आए १८ हजार ९ सय ६० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । सरकारले कृषि तथा वन्यजन्तु, निर्माण, ऊर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन गरी सात विधाका उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । गत वर्ष नेपालमा भित्रिएको एफडीआईमा सबैभन्दा धेरै चीनको ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । बेलायतको २ अर्ब, भारतको १ अर्ब ९४ करोड, स्वीजरल्याण्डको १ अर्ब ८३ करोड, अमेरिकाको ७० करोड, सिंगापुरको ४८ करोड, जापानको २२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६७ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई आएकोमा २०७२/७३ मा आउँदा ७८ प्रतिशत घटेको विभागले जनाएको छ । गत वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता समस्याले एफडीआई प्रभावित भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता नेपाल आउने एफडीआई साना तथा मझौला उद्योगमा दर्ता भई उत्पादनमूलक भन्दा सेवाक्षेत्रतर्फ मोडिएको छ । लगानी, रोजगारी र उद्योग संख्याका आधारमा विदेशी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिन्छ । नेपालमा भित्रने एफडीआईमा अघिल्लो वर्ष पनि चीनको हिस्सा धेरै थियो । नेपालमा अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, ग्रिस, क्यानडा, फ्रान्स, पाकिस्तान, पोल्याण्डलगायतका ४३ देशबाट गत वर्ष एफडीआईका लागि प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ।
टेलिकम र एनसेलको ‘इन्टरनेट एकाधिकार’ हट्दै, प्राधिकरणले ल्यायो नयाँ नीति
काठमाडौं २५ साउन। नेपाल दुरसञञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विकासका लागि सन् २०२० सम्ममा गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्षअनुरुप राष्ट्रिय ब्रोडव्याण्ड गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको नीति अनुरुप गाउँगाउँका सार्वजनिक स्थान, स्कुल र हेल्थपोस्टहरुमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्यक्रम थियो। प्राधिकरणले अब ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि नयाँ कम्पनी ल्याउने वाटो खुलेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले एक महिनाभत्र राय सुझाव दिनसमेत आह्वान गरेको छ। यसका साथै नयाँ ब्रोडव्याण्ड कम्पनी ल्याउन बाटो खुलेको छ। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ देखि २०२० सम्मका लागि नयाँ कम्पनी ल्याएर नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रभाव कम गरी ब्रोडव्याण्ड कम्पनीलाई अगाडि लैजाने मनसायको रहेको छ। प्राधिकारणले टेलिकम र एनसेलको डुओपोली रहेको जनाएको छ। दुइवटामात्र कम्पनीले देशको सवै इन्टरनेटको क्षेत्र ओगट्नु राम्रो नभएको यसका लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनी आवश्यक रहेको प्राधिकरणको ठहर रहेको उल्लेख छ। प्रयोगकर्ताले उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट पाउन र कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर सस्तो इन्टरनेट दिनका लागि यो नीति ल्याउन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयको रोहवरमा प्राधिकरणले यसलाई नियमन र लागु गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम सदुपयोग गर्ने र अब लागु हुने कुनै पनि ब्रोडव्याण्डको कार्ययोजनामा इकोसिस्टमका माध्यमवाट अगाडि लैजाने उल्लेख छ। प्रस्तावित राष्ट्रिय ब्रोडव्याण्ड गुरुयोजनामामा २०१८ भित्र ७५ प्रतिशत गाविसमा ब्रोडब्यान्ड पु-याउने, ६ सय गाविसमा ब्रोडब्यान्डसहितको सर्भिस सेन्टर राख्ने, चार वर्षभित्रै कम्तीमा १० एमबिपिएस डाउनलोड क्षमता भएको न्यूनतम ५ सय १२ केबिपिएसको ब्रोडब्यान्ड ३० प्रतिशत जनतामा पु-याउने तथा इन्टरनेट शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको ३ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइनेलगायत लक्ष्य लिइएको छ ।
शहरी जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण सम्पन्न, नगरपालिकाले कर उठाएको तर सेवा नदिएको नागरिक गुनासो
काठमाडौं, २६ साउन । २१७ वटा नगरपालिकामा शहरी जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (सीबीएस)ले नगरपालिकाहरुको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन उक्त सर्वेक्षण गरेको हो । नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकामा शहरी क्षेत्र हुन पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरु तयार भएका छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी लिन सर्वेक्षण गरेको विभागका उपमहानिर्देशक डा.रुद्र सुवालले बताए । डा.रुद्र सुवाल ‘शहरीकरणलाई आर्थिक विकासको आधारभूत सूचक मानिनुका साथै नेपालमा १७ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत शहरी क्षेत्र पुगेपछि यी नगरपालिकाहरुको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनी पत्ता लगाउन सर्वेक्षण गरिएको हो,’ उनले भने ‘सर्वेक्षण गत असारमै सकिएको छ, कार्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउँछ ।’ सरकारलाई शहरी क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियम बनाउन सजिलो होस् भनी शहरी क्षेत्रलाई चार ओटा समूहमा वर्गीकरण गरी सर्वेक्षण गरिएको हो । सरकारी निकाय तथा विभिन्न प्राज्ञिक क्षेत्रबाट यस्तो रिपोर्टको माग आएकोले विभागले सर्वेक्षण गरेको हो । शहरी क्षेत्र हुन आवश्यक पर्ने सामान्य आधारभूत सेवासुविधाका विषयमा प्रश्न आइरहेको बेला सर्वेक्षण उपयोगी हुने उनले बताए । शहरी क्षेत्रलाई महानगर, उपमहानगर र पूर्वाधार तयार भएका नगरपालिनका र पूर्वाधार तयार नभएका नगरपालिकामा वर्गीकरण छ । नगरपालिका बन्न उच्च सूचक भएका, सूचक पुगेका तथा नपुगेका गरी यसको विश्लेषण गरिनेछ । शहरीकरण कसरी भएको छ, यसको अवस्था के कस्तो छ यसको अध्ययन सर्वेक्षणले गरेको छ । सर्वेक्षणमा जनसाङ्खिक र समाजिक सूचकलाई समावेश गरिएको छ । ‘यो नमूना सर्वेक्षण हो, यसमा ७ हजार घरपरिवार समेटिएका छन्,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ५४ लाख घरपरिवार रहेका छन् । नयाँ नगरपालिका घोषणासँगै नगरपालिकामा बसोवास गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या करिब २२ लाख पुगेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५८ नगरपालिकालाई बढाएर २ सय १७ पु¥याएको छ । पछिल्लो जनगणनासम्म ५८ ओटा नगरपालिकामात्र थिए । ती नगरपालिकामा मात्र शहरी क्षेत्रको आधारमा सर्वेक्षण गरिएको र सो सर्वेक्षण गरिएको पनि ५ वर्ष पुग्न लागेकाको विभागले नयाँसहित पुराना नगरपालिकाहरूमा नमूना सर्वेक्षण गरेको हो । ‘राजस्व बढी उठाउन पूर्वाधारै तयार नभएका कतिपय गाउँ विकास समितिलाई पनि नगरपालिका बनाइएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’ सुवालले भने, ‘नगरपालिकाको पूर्वाधारको रूपमा लिइने बिजुली बत्ती, खानेपानी, ढल निकास, चर्पीलगायत सेवासुविधा पुगेका छन् कि छैनन् त्यसको सर्वेक्षण गरिएको छ ।’
छ करोड मूल्यबराबरको कोकिन बरामद
काठमाडौँ, २६ साउन । नेपाल प्रहरीेले ठूलो परिमाणमा लागुऔषध कोकिन बरामद गरेको छ । काठमाडौँबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर हुँदै थाइल्यान्ड जान लागेकी थाई नागरिक वारान्य केइपिकुललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चेकजाँच गर्ने क्रममा मङ्गलबार राति प्रहरीले तीन किलो ५४.५ ग्राम कोकिन बरामद गरेको हो । नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले बरामद गरेको उक्त कोकिनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुमानित रु छ करोड १० लाख ८० हजार रहेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । निजले ‘फल्सबटम’ बनाइएको सुटकेसमा उक्त कोकिन लुकाई थाइल्यान्ड लैजान लागेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो । उनी उक्त लागुऔषध लिन यही साउन २१ गते काठमाडौँमा आएर विभिन्न होटलमा बस्दै आएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । केइपिकुलाई थाइल्यान्डमा बस्ने नाइजेरियाका नागरिकले कोकिनको कारोबार गरेबापत ७० हजार भाट दिने आश्वासन दिएको रेम्मीले प्रहरीको बयानमा बताएकी छिन् । यसैबीच प्रहरीले आज बिहान बालिभियन महिला रोजी गौड्डी टोलेडो भाल्लेजोसलाई नक्सालबाट पक्राउ गरेको छ । थाइल्याण्डका नागरिक केइपिकुलाई निजले नै कोकिनसहितको सुटकेस दिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त कोकिनसहितको सुटकेस बोलिभियाका नागरिक क्लाउडियो नेग्रोले साउन १६ गते बोलिभियामा निज रोजीलाई दिएको प्रहरीले जनाएको छ । निज रोजीले तीन हजार डलर पाउने प्रलोभनमा उक्त कोकिन बोकेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको ब्युरोका प्रमुख जयबहादुर चन्दले बताए । रासस
