हरेक नेपालीको खल्तीमा साढे १५ हजार रुपैयाँ, बजारमा भएका सबै नोटको बराबारी हिसाव गणनामा मात्रै सिमित
काठमाडौं १, कात्तिक । तपाईको खल्तीमा कति रुपैयाँ छ ? त्यो आफै जानुन्न्। नेपाल राष्ट्र बैंकले चलन चल्तीमा ल्याएका नोट सबै नेपालीलाई बराबरी बाँडने हो भने एक जना नेपालीको भागमा साढे १५ हजार रुपैयाँ परेको समाचार राजधानी दैनिकमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार ३० असोज २०७३मा ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नोट चलन चल्तीमा छन्। केन्द्रीय तथ्थांक विभागका अनुसार अहिले नेपालको जनसंख्या २ करोड ८० लाख छ । यो तथ्यांक अनुसार एकजना नेपालीको भागमा १५ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ परेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बजारमा पठाएका र पुनः राष्ट्र बैंक नफर्केका नोटलाई चलन चल्तीमा रहेका नोट भनिन्छ । यसमा बैंक तथा बित्तीय संस्था, सहकारी संस्था तथा एटिएम मेसिनमा रहेका नोटसमेत गणना हुन्छ ।
कम्पनी ऐन, २०७३ संशोधन गर्ने तयारी, एेनका २६ वटा दफामा संशाेधन हुँदै, के के छन् त्यसमा ?
काठमाडौं, ३० असोज । सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई मान्यता दिनेगरी कम्पनी ऐन, २०७३ लाई संशोधनका लागि संसद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।उद्योग मन्त्रालयले अाइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार संसद्को आगामी बैठमा उक्त प्रस्तावलाई लगिनेछ । त्यसमा ३६ वटा महत्वपूर्ण दफा संशाेधन गर्न लागिएकाे उनले बताए । ऐनको संशोधनमा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त कागजातका आधारमा कम्पनी दर्ताको कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनको दफा ६ मा कम्पनीको ट्रेडमार्कसँग भन्ने शब्द थप गरिएको छ भने दफा ६२ मा संशोधन गरी कम्पनीले सहायक कम्पनीको सेयर खरिद गर्न र ऋण तथा आर्थिक सहयोग दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा १०१ मा संशोधन गरी सहायक कम्पनीका पदाधिकारी र आधारभूत सेयरधनीले समेत निजका नजिकको नातेदारलाई ऋण र आर्थिक सहायता दिन तथा जमानत वा संरक्षण दिन नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए । दफा १०५ मा संशोधन गरी कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा रु एक लाखसम्म चन्दा, अनुदान र दान दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सम्बन्धी व्यवस्थामा पहिला रु ५० हजारसम्म रहेको थियो । दफा १८७ (क) थप गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने विषयमा आवश्यक निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउनसक्ने व्यवस्था थप गर्नुका साथै अन्य विभिन्न दफामा भाषागत र अन्य सामान्य विषय मिलाइएको छ । मन्त्रालयले दिएकाे जानकारी निम्मअनुसार २६ बुँदा संशाेधनकाे लागि प्रस्ताव गरिएकाे छ । १। विद्धुतिय कारोवारलाई मान्यता दिईएकोः दफा २ मा २ प। थप गरी विद्धुतिय अभिलेखको परिभाषा गरिएको । दफा ४ ९१० मा विद्धुतिय माध्यमबाट प्राप्त कागजातहरुका आधारमा कम्पनी दर्ताको कारवाही हुने व्यबस्था गरिएको । दफा ८० मा संशोधन गरि विद्धुतिय माध्यमबाट कम्पनीहरुले बार्षिक विवरण पेश गर्न सकने व्यवस्था गरिएको । २। कार्यालयको परिभाषामा संशोधन गरिएकोः यस अघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई मात्र परिभाषा गरिएकोमा शाखा कार्यालयलाई समेत कार्यालयको परिभाषामा समावेश गरि दफा २ को खण्ड ष मा संशोधन गरिएको । ३। दफा ५ मा दर्ता गर्ने क्रममा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई भन्ने शब्द थप गरी स्पष्ट गरिएको । ४। दफा ६ मा कम्पनीको ट्रेडमार्कसंग भन्ने शब्द थप गरिएको । ५। दफा ६ को उपदफा ९४० मा अधिकार प्रत्यायोजन अन्तर्गत कार्यालयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई भन्ने शब्दहरु राखिएको । ६। दफा २१ मा रहेको अदालतको अनुमति विना वा भन्ने शब्दहरु अप्रासंगिक रहेकोले हटाईएको । ७। दफा २८९४० मा रहेको संस्थापक भन्ने शब्दको सट्टा संचालकहरु भन्ने शब्द राखिएको। ८। दफा ५१ मा संशोधन गरी तत्काल कायम रहेका र खारेज भएका शेयरधनीहरुको लगत बार्षिक साधारणसभा हुनु भन्दा २१ दिन अगाडी नै तयार गर्नु पर्ने व्यबस्था गरिएको । ९। दफा ५३ मा संशोधन गरि पव्लिक कम्पनीले शेयर वापतको किस्ता रकम माग गर्दा ३ पटक राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा २ पटक गर्न प्रस्ताव गरिएको । १०। दफा ६२ मा संशोधन गरी कम्पनीले सहायक कम्पनीको शेयर खरिद गर्न र रिण र आर्थिक सहयोग दिन नहुने व्यवस्था गरिएको । ११। दफा ६८ मा संशोधन गरि कम्पनीका संचालकहरु साधारणसभामा अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्ने र सो हुना नसकेमा भिडियो कन्फरेन्सबाट पनि आफ्नो मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको । १२। दफा ७६ मा संशोधन गरि प्राइभेट कम्पनीले साधारणसभा नबोलाएमा पव्लिक कम्पनी सरह कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा अदालत जान पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको । १३। दफा ८२ मा संशोधन गरि शेयरधनीहरुले माग गरेको अवस्थामा ३० दिन भित्र विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको । १४। दफा ८६ मा संशोधन गरि प्राईभेट कम्पनीको हकमा समेत बढिमा एघार जना संचालक हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको । १५। दफा १०१ मा संशोधन गरि सहायक कम्पनीका पदाधिकारी र आधारभूत शेयरधनीहरुले समेत निजका नजिकको नातेदारलाई रिण र आर्थिक सहायता दिन र जमानत वा सुरक्षण दिन नहुने व्यवस्था गरिएको । १६। दफा १०५ मा संशोधन गरी कम्पनीले एक आर्थिक बर्षमा एक लाख सम्म चन्दा, अनुदान र दान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको ९ पहिला पचास हजार रहेको० । १७। दफा १२१ मा संशोधन गरि कम्पनीको निरिक्षण गर्ने व्यक्ति कम्पनीको कारोवार वा व्यवसायमा संलग्न नभएको र निजी स्वार्थ र सरोकार नभएको व्यक्ति हुनु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको । १८। दफा १२७ मा उपदफा ८,९ र १० थप गरी लिक्विडेटरले कम्पनीको हित र आचारसंहिता विपरित काम गरेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको । १९। दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्थास् दफा १३६ क। थप गरी कारोवार संचालन नगरेका कम्पनीहरुले एक बर्ष भित्र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पूंजीको एक प्रतिशत मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको । २०। दफा १५९ मा संशोधन गरि हदम्याद उल्लेख नगरिएका विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण थाहा पाएको मितिले ९० दिन भित्र उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको । २१। दफा १६४ मा संशोधन गरी दश करोड वा सो भन्दा बढि चुक्ता पूंजी भएका कम्पनीमा ३ जनाको लेखापरिक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको ९ पहिला ३ करोड रहेको० । २२। दफा १६७ मा संशोधन गरी कम्पनीको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २५५ भन्दा वढि हुन नहुने व्यवस्था गरिएको । २३। दफा १७७ मा उपदफा ९९० थप गरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी पनि एक आपसमा गाभिने व्यवस्था गरिएको । २४। दफा १८७क। थप गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण गर्ने विषयमा आवश्यक निर्देशिका वा मापदण्ड वनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको । २५। अन्य विभिन्न दफाहरुमा भाषागत र अन्य सामान्य विषयहरु मिलाईएको । २६। नेपाल सरकारले पव्लिक कम्पनी सस्थापन गर्न सक्ने । नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायले मुनाफाको उद्देश्य लिइ वा मुनाफा वितरण नगर्ने गरी प्रवन्ध पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम एक वा एक भन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिको लागी पव्लिक कम्पनी संस्थापना गर्न सक्नेछ ।
एनसेलले पायो फ्रोस्ट एण्ड सलिभन नेपाल मोबाईल सेवा प्रदायक २०१६ अवार्ड
काठमाडौं, ३० असोज । नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राईभेट लिमिटेड लगातार दोस्रो वर्ष फ्रोस्ट एण्ड सलिभन नेपाल मोबाईल सेवाप्रदायक २०१६ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । यो पुरस्कार एनसेललाई अन्र्तराष्ट्रिय विकास साझेदारी कम्पनी फ्रोस्ट एण्ड सलिभनले प्रदान गरेको हो । यो पुरस्कार फ्रोस्ट एण्ड सलिभनले प्रदान गर्ने एशिया प्रशान्त सर्वश्रेष्ठ अभ्यास पुरस्कार उप–समुह अन्र्तगत पर्दछ । यसले एशिया प्रशान्तको अटोमोटिभ, उर्जा, भवन निर्माण तथा पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा र सूचना तथा संचार प्रविधिलगायतका क्षेत्रहरुमा हजारौ कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा राम्रो अभ्यास गर्दै आएको कम्पनीलाई यो सम्मान प्रदान गर्ने गरेको छ । ग्राहक संख्या, मोबाईल सेवाको आम्दानी, प्रतिग्राहक मिश्रित औषत आय, प्रतिग्राहक आयको वृद्घि, सेवा अथवा व्यवसायमा नविनता लगायतका बजारमा कम्पनीहरुको वास्तविक विविध सूचकहरुको आधारमा पुरस्कार पाउने कम्पनीहरुको मुल्याङ्कन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स् भनेका छन्–‘ग्राहकमा ध्यान केन्द्रित गर्दै उनीहरुको विभिन्न संचार सेवाको आवश्यकताहरुलाई परिपुर्ति गर्ने हाम्रो प्रयासले फेरी एक पटक अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा सम्मान पाएको छ ।’ लगातार दोस्रो वर्षको यो सम्मानबाट प्रात्साहित एनसेल, आफ्नो नेटवर्कमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउन र अझ थप नविन सेवाहरु देशैभर पुर्याउन प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ । ‘हामी नेपालीजनतालाई निरन्तर रुपमा उत्कृष्ट र दिगो सेवाप्रदान गर्न कतिवद्घ छौ’ प्रबन्ध निर्देशक पर्किन्सको भनाई उदृत गर्दै कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेञ्चुरी बैंकले अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर गर्ने, माघभित्र चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, ३० असोज । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले धुलिखेलस्थित क्षेत्रीय स्तरको अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्वाएर) गर्ने भएको छ । यस विषयमा दुई बैंकबीच आइतबार सैद्धान्तिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सेन्चुरी बैंकले प्राप्ति सम्बन्धि कार्य २०७३ माघ महिनाभित्र सम्पन्न गरी एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । हाल सेञ्चुरी बैंककोे चुक्ता पूँजी २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस बैंकले ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरिसकेको छ । यसअघि सेञ्चुरी बैंकले २९ करोड ०५ करोड चुक्तापूँजी रहेको इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता हस्ताक्षर गरिसकेको छ । दुबै संस्था (सेञ्चुरी बैंक लि. तथा अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक लि.) को गत आ.व. को मुनाफा आफ्नै पूँजीमा बाडेर समाहित हुने हुँदा एकिकृत कारोबार पश्चात् सेञ्चुरी बैंकको पूँजी ५ अर्ब भन्दा माथि पुग्ने सेन्चुरी बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक र अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्तिपछि सेञ्चुरी बैंकले ५० भन्दा बढी शाखा कार्यालयहरुबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने छ । प्राप्ति, हकप्रद तथा मुनाफा आर्जनबाट सेञ्चुरी बैंकले तोकिएको पूँजी पुर्याउने लक्ष्य लिएको बैंकले जनाएको छ ।
आरएसडीसी लघुवित्तको ४ लाख कित्ता साधारण सेयर बाँडफाँड
काठमाडौं, ३० असोज । आरएसडीसी लघुवित्त बिकास बैंकले जारी गरेको ४ लाख कित्ता साधारण सेयर बाँडफाँड भएको छ । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल क्यापिटलमा सो मात्रामा साधारण सेयर बाँडफाँड भएको हो । उक्त सेयर आवेदकहरुले न्युनत्तम ११ कित्तादेखि शून्य दशमलब ३८ प्रतिशतसम्म शेयर पाएका छन् । ५ हजार रुपैयाँ वा ५० कित्तादेखी २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ वा २५५० कित्ता शेयरमा आवेदन दिनेहरु गोलाप्रथाबाट छानिएका छन् । उनीहरुले १० कित्ताको दरमा शेयर पाएका छन् । त्यस्तै, २५६० कित्ता देखि ४ हजार कित्ता शेयरको लागि आवेदन दिनेले ११ देखि १४ कित्तासम्म शेयर पाएका छन् । यो वर्गकालाई शून्य दशमलब ३५ देखि शून्य दशमलब ३८ प्रतिशतको दरमा शेयर बाँडफाँड गरिएको हो । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सर्वसाधारणका लागि चार करोड बराबरको शेयर निष्काशन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
नेपाली वर्णविन्यासको मुद्दा पूर्ण इजलाशमा गयो, ३० दिनभित्र सुनुवाई हुने
काठमाडौं, ३० असोज । सर्वोच्च अदालतले परम्परागत नेपाली वर्णविन्यास परिवर्तनको रिट निवेदनमा विशेष अग्राधिकारसहित पूर्ण इजलाशमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्याधिशद्धय गोविन्दकुमार उपाध्याय र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलाशले आइतबार सो निर्णय गरेको हो । अदालतले विपक्षीहरुले लिखित जवाफ पेश गरेको मितिले ३० दिनभित्र पूर्ण इजलाशसहित सुनुवाई गर्ने भएको हो । आइतबार रिटमाथि अधिवक्ताद्धय बाबुराम दाहाल र स्वागत नेपालले गरेको बहसपछि अदालतले सो निर्णय भएको थियो । नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानससिहत परिवर्तनमा संलग्न सरकारी निकायलाई सहित छलफल गर्ने भएको हो । पत्रकारद्वय स्वागत नेपाल र टपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा आइवार संयुक्त इजलाश बसेको थियो । सो इजलाशले पूर्ण इजलाशमा जानुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दे ३० दिनको मितिनै तोकर छलफलको निर्णय गरेको हो । प्रचलित वर्र्णिवन्यासको अस्तित्व मेट्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय र सोअनुरूप तयार भएका पाठ्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलले २६ भदौमा जवाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा उनीहरूको जवाफ बुझाउने ३० असोज अर्थात आज अन्तिम दिन हो । निवेदकले भाषाजस्तो संवेदनशील विषयमा संविधानले व्यवस्था गरेको भाषा आयोगको सिफारिसमा मात्र भाषाबारे निर्णय गर्नुपर्ने लगायतको संवैधानिक र कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै तत्काल मन्त्रीस्तरीय निर्णय र निर्णयअनुसार विद्यालयमा लागू पाठ्यपुस्तक वितरणमा समेत रोक लगाउन माग छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २२ साउन २०६९ मा अभ्यासमा रहेको वर्र्णिवन्यास संशोधनको निर्णय गरेका थिए । उनकै निर्णयको आधारमा सरकारले परिमार्जित वर्णविन्यासअनुसार नेपाली शब्दकोश, विद्यालय तहमा कक्षा ९ सम्मको नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरी अध्ययन अध्यापन गराउन थालेपछि निवेदकले मन्त्रीको निर्णयलाई चुनौती दिएका हुन् ।
यस वर्ष मात्र एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको खाद्यन्न आयात
काठमाडौं, ३० असोज । सरकारले खाद्यवस्तु उत्पादनमा जोड दिँदै आएपनि यसको आयात भने बढ्दो छ । यसवर्ष मात्र सबै प्रकारका गरी कूल एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको खाद्य वस्तु आयात भएको छ । खाद्यन्नमा गहुँ र कुखुराको मासुबाहेक नेपालीलाई आफ्नो उत्पादनले धान्दैन । खानेबानीमा सुधार नहुँदा पनि चामालको आयातदर वृद्धि हुँदै आएको छ भने गहुँको खपत दर न्यून छ । नेपालमा यसवर्ष १७ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको छ भने २५ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । आज अक्टोबर १६ का दिन विश्वभर खाद्य दिवस मनाइन्छ, नेपालमा भने परिणाम खोज्ने भन्दा औपचारिक भाषणमा मात्रै यो दिवस मनाइएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, खाद्य र कृषि फेरिनैपर्छ । ’ ३६ औँ विश्व खाद्य दिवसको नारा हो यो । नारामा गोलवद्ध भएका वक्ताले खाद्य अधिकार र कर्तब्यका बारेमा सिंहदरबार भित्र र बाहिर आ–आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । सिंहदरबार बाहिर खाद्यका लागि कृषिका अभियानका संयोजक डा कृष्ण पौडेलले संविधानमा उल्लेखित खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूतालाई कार्यान्वयन गर्न सबै समूह र व्यक्ति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने धारण व्यक्त गरे । नेपालका अधिकांश भागमा खानै नपाएर कोही व्यक्ति मरेको औपचारिक तथ्याङ्क अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन तर कर्णली अञ्चलका केही जिल्लामा भोकमरी बढेको भन्ने समाचार सम्प्रेषण हुने क्रम जारी छ । सो क्षेत्रमा पाइने स्थानीय उवा, कोदो, जौँ, कागुनो, जुनेलोजस्ता अतिपौष्टिक खाद्यन्न विस्थापित भएका छन् । त्यहाँका मानिसको खानेबानीमा समेत परिवर्तन आएको छ । स्थानीयस्तरमा पाइने अन्नको सट्टा खरिद गरेको चामलमा परनिर्भर भएका कारण स्थानीय खाद्यन्न अभाव भएको हो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी खाद्यान्नउत्पादनमा भन्दा खरिदमा सरकारी निकाय सक्रिय भएको आरोप लगाउछन् । नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष किरण आचार्य खेती गर्नेभन्दा नगर्नेले भरपेट खान पाउँछन् तर दैनिक खेतबारीमा काम गर्ने महिला, आदिवासी, दलित जनजाति, सुकुम्वासी र सीमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गले भरपेट खान पाउदैनन् भन्छन्। अहिले पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली चरम गरिबीमा जीवन बिताउन बाध्य छन् भने ४० प्रतिशत भन्दामाथि कुपोषणको सिकार छन् । तर नेपालले खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि दिगो खाद्य प्रणाली स्थापित गर्न सकेको छैन । सेप्टेम्बर २०१५ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सम्मेलनमा १९३ राष्ट्रले आगामी १५ वर्षभित्र भोकमरी अन्त गर्ने जनाएका थिए । त्यसको दुई महिनापछि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भेला भएका १९५ देशका प्रतिनिधिले खाद्य सुरक्षा नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको तर जलवायु मुख्य चुनौती रहेको धारण सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालमा भने जलवायु परिवर्तन भन्दा पनि जग्गाको खण्डीकरण र खेतीपाती नगर्ने अर्थात बाझै राख्ने चलनले खाद्य सङ्कट निम्तीनसक्ने विज्ञवर्गले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कृषि गणना २०६८ लाई आधार मान्दा विगत एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाझै छ । जस्मा ३० लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा खेती भएको छ । सो अवधिमा धान ९ प्रतिशत, गहुँ ६, मकै १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसेबाली २१, तोरीबालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । छैठौं कृषि गणनाले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा अपनाउन नपाएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चहानेको लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत सो गणनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, हुनेखाने कुलिन वर्ग सहर केन्द्रित हुने र युवावर्ग वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण जग्गा बाझिने क्रम बढेको हो । बयालिस प्रतिशत कृषकले व्यवसायीक कृषिका लागि ऋण उपलब्ध नभएको कृषि गणना २०६८मा उल्लेख छ । उर्वरजमिनलाई बाझो राख्न नपाइने कानुनको अभाव, सीमित व्यक्तिबाट प्रचुर जमिन अतिक्रमण, जग्गको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमि घडेरीमा परिवर्तन , परम्परागत आकासे खेतीमा परनिर्भरता, सिँचाइको अभाव, उन्नत जातका बिउविजन तथा मलखाद तथा कृषि अनुदानको अभाव, सरकारी उदासिनता, उत्पादको उचित मूल्य नपाउनु र शिक्षित वर्गबाटै कृषि पेसालाई उपहास गर्ने कारणले नेपालमा खाद्य सङ्कट बढ्दै आएको हो । रासस
काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले २३ प्रतिशत बोनस दिने, पूँजी ८३ करोड रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, ३० असोज । काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले लगानीकर्तालाई २३ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, बैंकले एक दशमलब ६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बैंकको आइतबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंक तथा बैंकको अगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको नयाँ पूँजी ८३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । आइतबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
