दशैं आयो, सामान आएन, एजेन्ट पनि फरार
काठमाडौं, १२ असोज । ‘दशैं आयो, सामान आएको छैन । डिजेल पनि छैन, गाडी पनि चल्दैन’ बीएफ डियर्स एण्ड शुज कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक होमनाथ उपाध्ययले भन्छन्–‘गत बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण बाटोमा रोकिएको करिव ३०० कर्टून सामान अझै ल्याउन सकिएको छैन’ तातोपानी भन्सार नाकाको बाटो सुचारु नहुँदा सामान ल्याउन नसकिएको उनले बताए । bikashnews.com होमनाथको जस्तै समस्या अरु धेरैको छ । केही जुत्ता उत्पादक तथा व्यापारीको सामान नै हराएको छ । एजेन्टहरु नै सम्पर्कमा छैनन् । तातोपानी नाकाको बाटो बन्दसँगै एजेन्ट र कार्गो कम्पनीहरुको कार्यलय पनि बन्द छ । स्रोतका अनुसार सामान आयात गर्न गरिएको भुक्तानी लिएर केही चिनियाँ व्यवसायी फरार भएका छन् । जसले सामान आयात गर्दा बैकिङ च्यानल प्रयोग नगरी हुण्डीबाट कारोबार गर्थे, उनीहरुको सामान अडरसँगै दिएको अग्रिम भुक्तानी नै गायव भएको छ । ‘भुक्तानी लिएर सामान डेलिभरी हुन सकिरहेको छैन भन्ने मैले सुनेको छु तर आधिकारीक रुपमा कसैले पनि समस्या लिएर संघमा आएका छैनन्’ नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघका अध्यक्ष रविनकुमार श्रेष्ठले बताए । अडर अनुसार सामान आईनपुग्नुमा धेरै कारण गरेको संघको निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका होमनाथ उपाध्यय बताउँछन् । तातोपानी नाका अबरुद्ध भएपछि खासा हुँदै ल्याउने भनिएको सामान कोलकत्ता भएर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो । केन्टेनरबाट ल्याउने भनिएको सामान सिपबाट ल्याउने पर्ने अवस्था आयो । थोरै थोरै सामान अडर भएका थिए, एउटै सीमा धेरैको सामान मिसाएर ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा पनि सामानहरु यताउता (मिस्प्लेस) भएको हुनसक्ने उपाध्ययाको भनाई छ । ‘भूकम्पले चीनमा अडर भएका र ल्याउन नसकिएको सामान भारतबाट ल्याईदै थियो । त्यो पनि भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण रोकिएको छ’– उपाध्ययले भने । उत्पादन छ, बिक्री छैन नेपाली उत्पादनका जुत्ता चप्पल प्रयाप्त भए पनि बजारमा बिक्री कम भएको श्रेष्ठले बताए । ‘बैशाख र जेठ महिना जुत्ता बढी व्यापार हुने समय हो । भूकम्पले हल्लाएपछि त्यति बेलापनि सामान बिक्री भएन । दशैंतिहारको समयमा बिक्री हुने आशमा थियौं, फेरी नाका बन्द, बजार बन्दले बिक्री ठप्प भयो’ उनी भन्छन् । भूकप्पले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ठूलो असर गरकोले त्यस क्षेत्रबाट जुत्ता चप्पलको माग धेरै घटेको छ । तराई क्षेत्रमा जारी झण्डै दुई महिनाको हड्तालले त्यस क्षेत्रमा पनि कारोबार ठप्प छ । भारतले नाकाबन्दी गरेसँग राजधानीमा सवारी चल्ने क्रम धेरै घटेको छ र बजारमा चहलपहल कम हुँदै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
तेल पाए १७ असोजदेखि अग्रिम टिकट खुल्ला हुने
काठमाडौं, १२ असोज । भारतीय नाकावन्दी खुलेर पेट्रोलिय पदार्थको सहज आपूर्ति हुन थाले आगामी १७ असोजदेखि दशैको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खुल्ला हुने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकावाट दशैको लागि बाहिर जान चाहनेले अग्रिम टिकट बुकिङ्गको तिव्र प्रतिक्षा गरेको भए पनि सरकार र ब्यवसायी दुबैको सहमतिमा तत्काल अग्रिम टिकट बुकिङ्ग नगर्ने निर्णय भएको हो । सोमवार गृहमन्त्रालयमा भएको ब्यसायी र सरकारविचको छलफलले तत्काल अग्रिम टिकट खुल्ला नगर्ने निर्णय गरेको यातायात ब्यवस्था विभागका निर्देशक बशन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अहिले अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खुल्ला गरे पनि इन्धन नपाउने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुदैन, भारतवाट इन्धन आउन थाल्यो भने मात्रै १७ असोजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खुल्ला गर्ने निर्णय भएको छ,’ विभागका निर्देशक अधिकारीले भने ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३४ प्रतिशत लाभांश दिने, पुँजी वृद्धि योजना भन्दा फरक निणर्य
काठमाडौं, ११ असोज । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३४ दशमलव ७४ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । बैंकले सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि) दिने निर्णय गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको यो निर्णय राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको पुँजी वृद्धि योजना भन्दा फरक छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरणमा यस बैंकले पेस गरेको पुँजी वृद्धि योजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुर्याउने, चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दिने, ८० करोडको एफपीओ जारी गर्ने र आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नाफाबाट ४१ करोडको बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । ३३ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थपिनेछ । यसै आर्थिक वर्षमा बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको संचित नाफा ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ ।
नेपालबाट वार्षिक ९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ लैजान्छ भारतले
काठमाडौं, ११ असोज । नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेर भारतले नेपाली जनतामाथि अमानविय व्यवहार मात्र गरेको छैन, उसले आफ्नो ठूलो बजारलाई विच्क्याउदैछ । नेपाल भारतको लागि सानो बजार होइन । भारतले नेपालबाट वार्षिक ९ अर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाएर लगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसार गत आर्थिक वर्ष भारतबाट ४ खर्ब ९१ अर्ब ६५ करोडको सामान आयात भएको छ । यो रकममा पेट्रोलियम पदार्थ जोखिएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब १२ अर्ब ४ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने एक मात्र निकाय नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग मात्र खरिद गर्दै आएको छ । पिउ रिसर्ज सेन्टरका अनुसार भारतले नेपालबाट वार्षिक करिव ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स लैजान्छ । यो संस्थाका अनुसार सन् २०१२ मा मात्र ३ अर्ब २२ करोड अमेरिकी डलर (३ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ) बराबरको रेमिट्यान्स भारत गएको छ । नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स हरेक वर्ष बढ्दो छ । नेपालबाट भारततर्फ ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र निर्यात भएको छ । नेपालीहरु पनि भारतमा गएर काम गर्छन । भारतमा कमाएर फर्कर्दै गरेका हजारौ नेपाली सीमा क्षेत्रमा आई पुग्दा भारतीय पक्षमाबाट नै लुटिदै आएका छन् । नेपालको यति ठूलो बजारलाई भारतले गुमाउन सक्दैन । त्यसैले उसले अघोषित नाकाबन्दीको समयमा पनि छिट्टै कुहिने तरकारी र फलफूलका ट्रक नेपाल पठाईरहेको छ । नेपालीहरुलाई चरम दुःख दिने नियतले अत्यावश्यक पेट्रोलिय पदार्थ भने ल्याउन दिएको छैन ।
फास्ट ट्रयाकमा राष्ट्रघात हुँदैछ, रोक्नैपर्छ-प्रकाश ज्वाला
प्रकाश ज्वाला, सभापति–अर्थ समिति, व्यवस्थापिका संसद काठमाडौं–तराई द्रुत माग (फास्ट ट्रयाक)को निर्माण सम्झौताबारे अर्थ समितिले छलफल चलाएको थियो, तर समितिले कुनै निर्णय पनि गरेन, आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरेन नि किन ? काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण प्रक्रियाको थालनी अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै यसका बारेमा विभिन्न प्रश्नहरु उठे । नागरिक समाज, विज्ञ र पूर्व प्रशासकहरुबाट यसका बारेमा धेरै प्रश्नहरु उठे । यो बजेट, अर्थ र लगानीसँग जोडिएकाले अर्थ समितिले यसलाई एजेण्डा बनायो । फुल समितिबाटै छलफल टुंग्याउन सकिन्थ्यो तर अलि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेकाले हामीले उप समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तपाईहरुको अध्ययनबाट योजना कस्तो देखियो त ? यसमा कमजोरीहरु धेरै देखिए । पहिलो कुरा यसको नाम जुन राखिएको छ, त्यतिबेला नै बेईमानी भएको छ । काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुत मार्ग(फास्ट ट्रयाक) नाम राखिएको छ । नाममै केहि कुत्सित उदेश्य देखिन्छ । यसको नाम ‘काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग’ नामकरण गरिनु पर्नेथियो । यो प्रोजेक्टमा सरकारले ७५ अर्ब रुपैंयाँ सफ्टलोन दिँदैछ तीन प्रतिशत ब्याजमा । १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि १५ अर्ब रुपैंयाँ सरकारले अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउँदैछ । यस्तमा ठूलो गल्ती गरिदैछ । सरकारले ९० अर्ब रुपैंयाँ लगानी गर्ने भएपछि आफैं बनाउन सकिँदैन र ? बुट र पिपिपि मोडलमा यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्न दिईँदैछ । यसको सिद्धान्त भनेको जो प्रवद्र्धक हो उसले आफैं लगानी गर्ने हो । निर्माण गर्ने हो, सञ्चालन गर्ने हो र नाफा घाटा आफैंले व्यहोरेर अन्तिममा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडल अनुसार निर्माणकर्ता कम्पनीले नै गर्नुपर्ने हो । सबै बजेट सरकारले जुटाई दिनु पर्ने, जोखिम सरकारले उठाउनु पर्ने अनि बनाउने र फाईदा लिने चाँही कम्पनीले । यो नियम, सिद्धान्त र ऐन अनुसार भएन । यसमा तालमेल मिलेको देखिन्न । कुनै पनि प्रोजेक्टमा पहिले सम्भाब्यता अध्ययन गराईन्छ । त्यो रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएर सरकारले त्यसकै आधारमा टेण्डरमा जाने हो । टेण्डर पाउने कम्पनीले डिपिआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाउने हो आफ्नै खर्चमा । यहाँ के गरियो त भन्दा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनीलाई नै दिईने हो भन्ने व्यवस्था गरियो । यो कानुन अनुसार गलत थियो । जसले निर्माण गर्ने हो उसैले डिपिआर बनाउनु पर्नेमा सरकारले डिपिआर बनाएको ६५ करोड रुपैंयाँ दिएको छ । सरकारले बजेट व्यवस्था गर्ने हो भने, लोन र अनुदान दुबैको व्यवस्था गर्ने हो भने आफैं किन नबनाउने ? यहाँ त डेभलपर हो वा कन्ट्राक्टर हो भन्ने नै बुझिएन । डेभलपर हो भने आफैंले लगानी गरेर बुट मोडलमा काम गर्नु पर्यो होइन भने सरकारले कन्ट्याक्टर खोज्नु पर्यो । यसमा डेभलपर र कन्ट्याक्टर पनि एउटै कम्पनी जस्तो देखिन्छ । ७६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने भनिएको छ । १० किलोमिटर सुरुङ र पुल बनाउने भनिएको छ । १३ सय मिटर पुलको लम्बाई छ । सडक ६६ किलोमिटर छ । चार लेनको एक किलोमिटर सडक बनाउन एक अर्ब २५ करोड लाग्ने देखिएको छ । यस्तो महंगो दुनियाँमा कहि र कुनै पनि प्रोजेक्ट हुँदैन । निर्माण गरिसकेपछि यसमा टोल ट्याक्सको कुरा छ । यसमा पनि हाम्रा उपभोक्ता लुटिने नै भए । यो दुनियाँकै महंगो टोल ट्याक्स भएको सडक हुनेछ । एउटा मोटरसाईकलले एक तर्फी यात्रामा ८ सय रुपैंयाँ तिर्नुपर्छ । जिपलाई एक तर्फी शुल्क १५ सय ५८ रुपैंयाँ तोकिएको छ । यति महंगो बाटो प्रयोग गरेर मानिस त्यो बाटो हिड्छन वा वैकल्पिक बाटो हिड्छन् । यो बाटोमा जनताको पहुँच नै हुँदैन । सबै भन्दा खतरानाक पक्ष भनेको न्युनतम रेभिन्यु ग्यारेन्टीको पाटो हो । बाटोमा गाढी गुडेपनि नगुडेपनि सरकारले उसलाई बार्षिक १५ अर्ब पुर्याई दिनुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले ट्राफिक बढाउन मेहनत गर्दैन । यो दुनियाँमा बुट मोडलमा एउटा निजी कम्पनीलाई यति ठुलो रेभिन्यु ग्यारेन्टी कहिँ पनि छैन । यो राष्ट्रका लागि ठूलो घात हो भन्ने मलाई लाग्छ । जति वर्षसम्म गाढी गुडेर १५ अर्ब टोल ट्याक्स उठ्दैन त्यति वर्षसम्म सरकारले निर्माण कम्पनीलाई पैसा दिनुपर्ने छ । यहाँ त कम्पनीका लागि नेपाल सरकार दुहुनो गाई जस्तो हुन्छ । निजगढ विमानस्थल र यो अन्तरसम्बन्धित परियोजना हुन् । अहिलेसम्म जमिन अधिग्रहण गरेर तारबार समेत लगाउन नसएिको निजगढ विमानस्थललाई हेरेर फास्ट ट्रयाक यसरी बनाउन खोजिएको छ । बिमानस्थल बन्न ढिलो भयो भने फास्ट ट्रयाक मुलुकका लागि निकै ठूलो घाटाको परियोजना बन्छ । निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाक मुलुकका लागि लाईफ लाईन प्रोजेक्ट हुन् । तर दुबै संगसँगै बन्नु पर्यो र राष्ट्रको हितमा बन्नु पर्यो । भारतले एक प्रतिशतमा सफ्टलोन दिएकोले भारतीय कम्पनीलाई उसका सर्त स्वीकार गरेर प्रोजेक्ट दिनु पर्ने वाध्यता सरकारलाई परेको हो ? भारतले हामीलाई सफ्ट लोन दिएको हो । त्यो लोन कुनै प्रोजेक्टलाई होइन नेपाल सरकारलाई दिएको हो । एक प्रतिशतमा लिईएको लोन अलि धेरै प्रतिशतमा अन्य परियोजनालाई दिन सकियो भने देशलाई नै फाईदा हुन्छ । निजी कम्पनीहरुले १२ प्रतिशतमा ऋण लिने क्रम जारी छ । तर सरकारले तीन प्रतिशतमा दिन खोजिरहेको छ । भारतले दिएको त्यो पैसा मध्यपहाडी लोकमार्ग(पुष्पलाल मार्ग)मा खर्च किन नगर्ने ? भारतले दिएको सफ्ट लोन फास्ट ट्रयाकमा खर्च गर्नु पर्ने अनि त्यसमा पनि १५ अर्ब अनुदान पनि दिनु पर्ने अझै त्यसमा पनि रेभिन्यु ग्यारेन्टी पनि दिनु पर्ने ? भारतीय कम्पनीलाई गिफ्ट दिन खोजिएको हो फास्ट ट्रयाक ? यस्तो गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । कहाँ कसको स्वार्थले काम गरिरहेको छ ? यहाँ जब्बरजस्ती गरिँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले, कानुन मन्त्रालयले पनि यतिकै अवस्थामा निर्माण गर्न दिनु हुँदैन भनेका छन् । पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले त झन लामो चिठी लेखेरे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई हुँदैन भनेका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पेलेर अघि बढ्न खोजिरहेको छ । हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं । केशब बडालको नेतृत्वमा बनेको उप समितिले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्छौं । यसलाई यहि अवस्थामा भारतीय कम्पनीलाई प्रोजेक्ट सुम्पिन दिँदैनौं । विकल्प के के हुन सक्छन् ? सकेसम्म नेपाल सरकार आफैंले बनाउने नभए ग्लोबल टेण्डरमा जाने । राम्रा कम्पनी आउँछन्, नेपालीले सकेको नेपाली कम्पनीले बनाउँछन् । नसकेको विदेशी कम्पनीसँग सहयोग लिन्छन् । यदि भारतीय सोही कम्पनीलाई दिनै अवस्थाहरु छन् भने पनि त्यसमा गम्भिर सुधारहरु गर्नुपर्छ । ती सुधार भनेका के के हुन सक्छन ? पहिलो, निजी कम्पनीलाई १५ अर्ब अनुदान रुपैयाँ अनुदान किन दिने ? सरकारले १५ अर्ब पनि नलगाऔं र सरकार संलग्न नबनौं । नाफा घाटाको हिस्सेदारीमा सहभागी नबनौं । दोश्रो, परियोजना धेरै महंगो छ । यसको लागत मूल्य घटाउनुपर्छ । तेश्रो टोल ट्याक्स घटाउनु पर्छ । यति महंगो टोल ट्याक्स जायज छैन । चौथो, न्युनतम रेभिन्यु ग्यारेन्टी गरिनुहुन्न । पाँचौ, यस योजनाको नाम परिवर्तन गरेर काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग राख्नुपर्छ । यथास्थितिमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढ्यो भने त्यो राष्ट्र घात हुन्छ भन्नुभयो, अब अर्थ समितिको भूमिका के रहन्छ ? हामी यसमा गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं । राष्ट्रको हितमा प्रोजेक्टलाई ल्याउनु पर्नेछ । त्यो बाहेक हाम्रो अर्काे उदेश्य छैन । फास्ट ट्रयाक बन्नुपर्छ तर हाम्रो राष्ट्रिय हितमा बन्नुपर्छ । लगानी सरकारको, जोखिम सरकारको, अनुदान सरकारको, रेभिन्यु ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने अनि फाईदा जति अरुलाई ? यस्तो पनि हुन्छ ? ग्लोबल टेण्डरमा जाने हो भने ७५ देखि ८० अर्ब भन्दा कममा पनि बनाउन आउँछन विदेशी कम्पनी । त्यसमा टोल ट्याक्स पनि यति महंगो लाग्दैन । रेभिन्यु ग्यारेन्टी पनि गर्नु पर्दैन । यथास्थितीमा अघि बढ्यो भने त्यो घात हुनेछ । यसरी नै यो काम अघि बढ्न दिँदैनौं । जब्बरजस्ती अघि बढाईयो भने त्यो राष्ट्र घात हुनेछ । छिट्टै यो परियोजना राष्ट्रघात थियो भनेर पुष्टि हुनेछ । हामी राष्ट्र घात टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं । उपसमितीले निकालेको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको पूँजी वृद्धिका बारेमा समितिले छलफल गरेको थियो, अब के गर्ने योजना छ ? पूँजी वृद्धिको योजना नै गलत थियो भनेर कसैले भनेको छैनौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाउन केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति ल्याउन सक्छ । तर त्यो नीति कसरी ल्याईयो भन्ने कुरा प्रमुख हो । बाणिज्य बैंकको पूँजी दुई अर्बबाट चार गुणा बढाएर आठ अर्ब पुर्याउने भनिएको छ । विकास बैंक र फाईनान्सको त ४० गुणासम्म बढाउनु पर्ने भनेको छ । यो भनेको तिमीहरु साना जति सबै मर भनेको हो । दुई अर्बबाट कसैले एकै पटक आठ अर्ब पुर्याउन सक्छ ? फेरी बढाउनु पर्ने पूँजी धेरै अनि समय चाँही कम छ ? हाम्रो भनाई के हो त भन्दा यति धेरै पूँजी बढाउने हो भने अलि धेरै समय दिनु पर्छ । कतिपय मर्जरमा जालान, कतिपय बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा जालान । तर यति धेरै वृद्धि र थोरै समय निर्धारण गरियो । यसलाई सन्तुलित बनाउनु पर्छ भन्ने हो हाम्रो पहिलो कुरा । दोस्रो, पुँजी वृद्धिको नाममा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाउ भनेको देखियो । सोझै मर्जरमा जाऊ भनेर राष्ट्र बैंकले किन भनेन ? मर्जरमा जान मर्जर नीति ल्याउनुपर्छ । कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ बैंकहरुलाई । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । त्यसको अर्थ जसरी पनि तीनलाई थिच्न र गरे गर नगरे नगर भन्न मिल्दैन । एक जिल्ले विकास बैंकले कसरी पूँजी पुर्याउन सक्छ र जिल्लामा सर्भिस दिन सक्छ ? यसरी जबरजस्ती तिमीहरु समाप्त होऊ भनेर जान मिल्दैन । बैंकहरुले पनि लगानी कर्तासँग छलफल गर्ने समय दिनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले डा रामशरण महतले समितिको बैठकमा नै आएर स्वायत्त निकायलाई समितिले निर्देशन दिन मिल्दैन भनेका छन् । अर्थ समितिले पूँजी वृद्धिको योजना रोक्न निर्देशन दिन्छ त ? अर्थमन्त्रीले अर्थ समितिमा स्वायत्त निकायलाई निर्देशन दिन मिल्दैन भन्नुभयो । संसदको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठाउनु भयो र त्यसको त्यहि खण्डन पनि गरियो । अर्थमन्त्रीले त्यसको रिअलाईज पनि गर्नु भयो । अर्थमन्त्रीले पूजी वृद्धिको समय थोरै भयो भन्ने स्विकार गर्नु भएको छ ।
१२५ अर्ब पुँजी थप गर्ने वित्तीय क्षेत्रको प्रस्ताव, १५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि योजनाको पूर्ण विवरण
काठमाडौं, १० असोज । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा १२५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले बोनस सेयर वितरण गरी नाफालाई पुँजीमा परिणत, हकप्रद सेयर जारी र नयाँ सेयर (एफपीओ) निष्काशनको माध्यमबाट पुँजी वृद्धि गर्न चाहेका छन् । गत असार मसान्तसम्ममा ३० वटा वाणिज्य बैंक, ७६ वटा विकास बैंक र ४७ वटा फाइनान्न कम्पनीमा गरि जम्मा १४० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रस्ताव गरेझै पुँजी वृद्धि भयो भने आगामी दुई वर्षको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर पुँजी करिव ९० प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ गुणाभन्दा बढी पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । पुँजी वृद्धिका लागि १२ वटा वाणिज्य बैंक, ३० वटा विकास बैंक र २२ वटा फाइनान्स कम्पनीले मर्जर नीति लिएका छन् । यो राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेको भन्दा कम संख्या हो । पुँजी वृद्धि योजना विश्लेषण गर्दा वाणिज्य बैंकको संख्या २४/२५ वटामा रहने देखिएको छ । जबकी राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या १२/१४ वटामा झार्ने लक्ष्यका पुँजी वृद्धि योजना ल्याएको थियो । वाणिज्य बैंकहरुले मात्र करिव ९२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप्ने योजना पेश गरेको छन् । जसमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसवीआई बैंकको योजना समावेश छैन । ३० वटा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी असार मसान्तसम्ममा ९७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी वृद्धि योजनाको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी वृद्धि योजना वाणिज्य बैंकहरुले तीन आर्थिक वर्ष (२०७१/७२देखि २०७३/७४सम्म)को मुनाफाबाट ४८ अर्ब ६१ करोड ३९ लाख रुपैयाँको बोनस सेयर जारी गरी पुँजीकृत गर्दैछन् । त्यस्तै उनीहरुले वाहिरबाट ४३ अर्ब २२ करोड पुँजी थप्ने योजना बनाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले ३५ अर्ब ११ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरी र ८ अर्ब ११ करोडको नयाँ सेयर (एफपीओ) जारी गर्ने योजना राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका छन् । विकास बैंकहरुको पुँजी वृद्धि योजनाको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ । विकास बैंकहरुको पुँजीवृद्धि योजना गत असारमसान्तसम्म २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका विकास बैंकहरुले बोनस र हकप्रद गरी करिव २३ अर्ब पुँजी थप्ने योजना पेश गरेका छन् । ७६ वटा विकास बैंकहरु मध्ये ३० वटाले मात्र मर्जरमा जाने योजना बनाएका छन् । सालपा विकास बैंकले घ वर्गको विकास बैंकमा झरेर काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अधिकांश विकास बैंकहरुले बोनर र हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि योजना बनाएका छन् । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र करिव २७ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि योजनाको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि योजना वित्त कम्पनीहरुले सवा १० अर्ब पुँजी थप्ने योजना बनाएका छन् । हाल रहेका ४७ वटा वित्त कम्पनीमा १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । उनीहरुले तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्दैछन् । ४ अर्ब ३२ करोड २६ लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्नेछन् । करिव १५ करोडको एफपीओ जारी गर्ने भएका छन् । पोखरा फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्सले एफपीओको प्रस्ताव गरेका हुन् । २२ वटा फाइनान्स कम्पनीले मर्जरलाई जोड दिएका छन् । कुन बैंकको योजना के ? बोनस सेयरको आसमा बसेका सेयरधनीलाई एभरेष्ट बैंकले पुरै निरास बनाएको छ । बैंकले आगामी दुई वर्षमा सेयरधनीलाई कत्ति पनि बोनस सेयर नदिने जनाएको छ । मर्जबाट २ अर्ब र ५४ करोड रुपैयाँको सेयर निश्काशन गरेर चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र पुर्याउने जनाएको छ । उसले बाँकी ३ अर्ब ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रिर्जभमा रहेको स्वतन्त्र पुँजीलाई पुँजीकरण गर्ने जनाएको छ । पुँजीकरण गर्ने विधि स्पष्ट पारिएको छैन । नबिल बैंकले पनि बोनस सेयर आश गरेका लगानीकर्तालाई थोरै निरास बनाएको छ । उसले २ अर्ब रुपैयाँको नयाँ सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ भने तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरी ८ अर्ब २८ करोड ७० लाख पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लगातार तीन वर्ष बोनस सेयर दिने र ८० करोड रुपैयाँको फर्दर इस्यू जारी गरी ठिक ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना पेश गरेको छ । यस बैंकले गत वर्षको नाफाबाट ८६ करोडको बोनस सेयर दिने, चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १ अर्ब ६० करोडको बोनस सेयर दिने, आगामी आर्थिक वर्षको नाफाबाट ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले तीन महिना समय थप माग गरेको छ । नेपाल एसबीआई बैंकले योजना पेश गर्न ६ महिना माग गरेको छ । हिमालयन बैंकले लगातार तीन आर्थिक वर्षमा गरी ३ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने र १ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरी ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले बोनस सेयर मात्र जारी गरेर ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । यस बैंकले ३ अर्ब १४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गरी ८ अर्ब १५ करोड पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । पुँजी वृद्धिको लागि बोनस सेयर मात्र वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्ने यो एउटा मात्र बैंक हो । बोनस सेयरको आश गर्ने सेयरधनीलाई एनआईसी एसिशा बैंकले यसै वर्ष खुशी बनाउने भएको छ । यस बैंकले तीन वर्षको नाफाबाट ३ अर्ब ६ करोड ७ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर दिने भएको छ भने २ अर्ब २९ करोड २० लाख बराबरको हकप्रद सेयर जारी गरी ८ अर्ब १ करोड ७० लाख चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले एक वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने योजना पेश गरेको छ । मर्जरबाट २ अर्ब ५० करोड पुँजी प्राप्ति गर्ने र लगातार तीन वर्ष बोनस सेयर दिई ३ अर्ब ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुँजी थप गरी ८ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । बैंक अफ काठमाडौंले ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । उसले तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ । एनसीसी बैंकले ३ अर्ब ७७ करोड ७१ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर र २ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । पुँजी वृद्धि गर्न गाह्रो पर्छ भनिएको यस बैंकले पनि मर्जविना नै पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेको छ । लुम्बिनी बैंकले एउटा वाणिज्य बैंकलाई ताकेको छ । उसले मर्जरबाट २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुँजी प्राप्तिको योजना बनाएको छ । बोनस सेयरबाट २ अर्ब ५ करोड ८० लाख र हकप्रदबाट ६४ करोड २० लाख रुपैयाँ पुँजी थप्ने योजना बनाएको छन् । माछापुच्छे« बैंकले १ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने र ३ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजी मर्जर वा हकप्रदबाट जुटाउने योजना पेश गरेको थियो । उसले जनता बैंकसँग मर्जर सम्झौता शुक्रबार गरिसकेको छ । मर्जरबाट २ अर्ब ६ करोड सेयर पँुँजी र १६ करोड रिर्जभ प्राप्त हुने भएको छ । मर्जर सफल भएमा यो बैंकले बाँकी पुँजी बोनस सेयर जारी गरेर जुटाउने भएको छ । कुमारी बैंकले पनि मर्जरबाट २ अर्ब ७५ करोड पुँजी वृद्धिको योजना राखेको छ । बोनस सेयरबाट १ अर्ब ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जुटाउने योजना बनाएको छ । त्यस्तै हकप्रद सेयरबाट १ अर्ब २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ जुटाउने योजना बनाएको छ । लक्ष्मी बैंकले ३ अर्ब ७१ करोड ६ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गर्ने र ७० करोड रुपैयाँको बोनस सेयर जारी गरी ८ अर्ब पुँजी पर्याउने योजना बनाएको छ । सिद्धार्थ बैंकले २ अर्ब १२ करोडको बोनस सेयर गर्ने र १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी मर्जरबाट जुटाउने योजना बनाएको छ । यस बैंकले राष्ट्रिय स्तरको दुईटा विकास बैंक आफूमा गाभ्न खोजेको देखिएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशलनले १ अर्ब २३ करोड बराबरको बोनस सेयर, ३ अर्ब ६२ करोड ४० लाख बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । प्राइम कमर्शिल बैंकले २ अर्ब ७३ करोड ३२ बराबरको बोनस सेयर दिने र १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मर्जरबाट लिने योजना बनाएको छन् । सनराईज बैंकले २ अर्ब ६५ करोडको बोनस सेयर, ३८ करोड ५७ लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्ने र २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर मर्जरबाट पुँजी जुटाउने योजना बनाएको छ । ग्राण्ड बैंक प्रभुमा मर्ज हुँदैछ । प्रभु बैंकले मर्जरबाट २ अर्ब तीन करोड, हकप्रदबाट एक अर्ब ५२ करोड ५८ लाख र बोनस सेयरबाट ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुँजी थप्ने छ । मेघा बैंकले १२६ करोड बोनसबाट वृद्धि गर्ने छ भने ३ अर्ब नयाँ सेयर निश्काशनबाट जुटाउने भएको छ । उसले १ अर्ब १ अर्ब ४३ करोड ५० लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सिभिल बैंकले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मर्जरबाट प्राप्ति गर्ने योजना बनाएको छ । उसले एक अर्ब १० करोड बोनस सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । उसले हकप्रद सेयरको योजना बनाएको छैन । सेन्चुरी बैंक पनि मर्जरमा निभर भएको छ । यो बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ मर्जरबाट जुटाउने योजना बनाएको छ । यस बैंकले १ अर्ब ५० करोड नाफाबाट बोनस दिने र एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । सानिमा बैंकले १९० करोडको बोनस सेयर दिने र ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरु मध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले तोकिएको पुँजी पुगेको जनाएको छ । नेपाल बैंकले २०७३/७४ मा १ अर्व ५० करोडको हकप्रद सेयर जारी गरी ७ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने जनाएको छ । ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कानुनअनुसार मिलाउने जनाएको छ । कृषि विकास बैंकले चुक्ताँ पुँजी ३ अर्ब ४२ करोड ४० लाख र प्रिफेरेन्स सेयर ६ अर्ब ४३ करोड ६८ लाख रहेको जनाउँदै थप पुँजी लगानी गर्ने योजना बनाएको छैन । ४७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेका छन् । त्यसमध्ये २१ वटाले मर्जरमा जाने योजना बनाएका छन् । त्यसमध्ये प्रुडेन्सियल फाइनान्स एनएमबी बैंकमा मर्ज भईसकेको छ । नेपाल आवास फाइनान्स सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा मर्ज हुँदैछ । ओम फाइनान्स सिटी डेभलपमेन्ट बैंकमा मर्ज हुँदैछ । आईएलएफसी फाइनान्सको यसअघि नै २ अर्ब पुँजी छ । नेशनल नारायणी फाइनान्सले गत वर्षको नाफाबाट १२ करोड बोनस सेयर जारी गरी ८० करोड पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ । ४७ करोड ४४ लाख सेयर पँुजी भएको सिजर्नी फाइनान्सले हकप्रद सेयर जारी गर्ने जनाएको छ । अधिकांश फाइनान्सहरुले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना पेश गरेका छन् । पोखरा फाइनान्सले ९ करोड ९४ लाख रुपैयाँको नयाँ सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो बर्ष १० बाणिज्य बैंकको १५ अर्बको हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, ८ असोज । चालु आर्थिक बर्षमा १० बाणिज्य बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएका छन् । आगामी २०७४ असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु पर्ने भएपछि बैंकहरु हकप्रद जारी गर्ने योजनामा लागेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने नीति ल्याएको थियो । यसरी पूजी बृद्धि गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले पूजी बृद्धि योजना बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले बनाएको योजनामा १५ बाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै १५ अर्ब १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा नै हकप्रद सेयर जारी गर्ने बैंकहरुमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी), एनआइसी एशिया, लक्ष्मी, सिटिजन्स, सनराइज, एनएमबी, मेगा, सिभिल, सेन्चुरी र सानिमा बैंक रहेका छन् । एनसीसी बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब ७७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । एनसीसीले पूजी बृद्धिको लागि राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको योजनामा सो रकम बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । एनआइसी एशिया बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै ९२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । लक्ष्मी बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । सो बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै ३ अर्ब ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । सिटिजन्स बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब २२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । सनराइज बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरका हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । एनएमबी बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ६४ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । मेगा बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । यस्तै सिभिल बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको हो । सेन्चुरी बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै १ अर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै सानिमा बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै २ अर्ब ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो बर्ष नै ४ बाणिज्य बैंक साढे ५ अर्बको एफपिओ जारी गर्दै
काठमाडौं, ७ असोज । चालु आर्थिक बर्षभित्रमै विभिन्न ४ बाणिज्य बैंकहरुको साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको साधारण सेयर आउने भएको छ । बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पूजी बृद्धि गर्नको लागि फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गर्न लागेका हुन् । बैंकले पूजी बृद्धि गर्नको लागि बनाएको योजनामा चालु आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा नविल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनएमबी र मेगा बैंकले ५ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नविल बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । तर यस्तो सेयर कति रुपैयाँमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने भन्ने तय भएको छैन । नविल बैंकले भने विषेश अग्राधिकार सेयर (इरिडेमेवल प्रिफरेन्स सेयर) जारी गर्न लागेको छ । यस्तो सेयरमा प्रतिफल पहिला नै निश्चित गरिएको हुन्छ भने यस्तो सेयर कम्पनी रहुन्जेल कायम रहन्छ । कम्पनीले जारी गर्ने साधारण अग्राधिकार सेयरको निश्चित समयपछि पैसा फिर्ता पाइन्छ भने यस्तो सेयरमा पनि प्रतिफल निश्चित गरिएको हुन्छ । नविल बैंकले कति रुपैयाँमा एफपिओ जारी गर्ने र प्रतिफल कति प्रतिशत निश्चित गर्ने भन्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने भएको छ । उसले जारी गर्ने सेयरको मूल्य पनि तय भएको छैन । एनएमबी बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै ८७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने भएको छ । सो बैंकले पनि सर्वसाधारणलाई कति रुपैयाँमा एफपिओ विक्री गर्न लागेको हो भन्ने तय गरिसकेको छैन । मेगा बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफपिओ जारी गर्ने भएको छ ।बैंकले तयार पारेको कार्ययोजनामा चालु आर्थिक बर्षमा नै ३ अर्ब रुपैयाँको एफपिओ जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मेगा बैंकको एफपिओको मूल्य पनि तय भएको छैन ।
