महासंघको नयाँ नेतृत्वलाई उद्योग मन्त्रालयमा स्वागत
काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु तथा कार्यसमिति सदस्यहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर स्वागत गरेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विशुद्ध आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत होस् भन्ने शुभकामना दिए । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग मन्त्री जोशीले आर्थिक सम्वृद्धि अहिले सबै राजनैतिक पार्टीको मुख्य प्राथमिकतामा परेको र लगानीको वातावरण बनेको बताए । उद्योग प्रशासनमा रहेको जटिलताहरुलाई सरलिकृत गर्ने दिशामा उद्योग मन्त्रालयले कार्य शुरु गरिसकेको बताउँदै मन्त्री जोशीले यसको सुरुवात उद्योग विभागमा एकद्धार प्रणाली सेवाको सुरुवातबाट भैसकेको बताए । औद्योगिक वातावरण बनाउन मन्त्रालय अहिले नीतिगत सुधारमा लागेको भन्दै मन्त्री जोशीले उद्योग प्रशासनको सेवालाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन औद्योगिकरण, सहजिकरण समिति गठन गर्ने दिशामा रहेको बताए । उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद कोईरालाले उद्योग प्रशासन अहिले निजी क्षेत्र मैत्री रहेको भन्दै राष्ट्रको सम्वृद्धि बढाउने कुरामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारका तर्पmबाट पहिलो पटक निजी क्षेत्रको सम्मानमा यस प्रकारको कार्यक्रमको आयोजना भएको भन्दै यसले निजी क्षेत्रमा थप उर्जा मिलेको बताइन् ।
हलियालाई दुई करोड सोह्र लाख अनुदान
बाजुरा । भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला मालपोत कार्यालयले हलियाको निर्माण भएका घरको मर्मतका लागि दुई करोड १६ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाको उत्तरी भेगमा बसोबास गर्दै आएका चार सय ३२ हलियालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यदल समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । हलिया बस्दै आएका दलित समुदायका मानिसलाई सरकारले घर निर्माण गरिदिए पनि उनीहरुलाई दैनिक छाक टार्क भने समस्या भएको छ । सरकारले निर्माण भएका घरको मर्मतका लागि पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएको हलिया पुनःस्थापना कार्यदलका सदस्य सचिव हिरालाल गिरीले बताए । “सम्झौता अनुसार कार्य भएनभएको अनुगमन गरी दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउँछौँ,” उनले भने । दोस्रो किस्ता मर्मत कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र दिइनेछ । जिल्लामा हालसम्म पाँच सय २२ जना हलिया रहेको तथ्याङ्क छ । रासस
अर्थको अर्थ २४ औं बर्ष प्रवेश
काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने आर्थिक कार्यक्रम अर्थको अर्थ २४ औं बर्ष प्रवेश गरेको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट आइतबार बेलुकी ९ः३० बजे प्रशारण हुने अर्थको अर्थ नेपालकै पहिलो आर्थिक कार्यक्रम समेत हो । कार्यक्रमले २२ औं बर्ष पुरा गरेपछि २ बर्षअघि देखि अर्थकोअर्थन्युजडटकम नामको अनलाईन समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । आइबिएन मिडियो एण्ड रिसर्च प्रालीले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमले अर्थतन्त्रका समसामयिक पक्षहरुको उजागर गर्दै आएको छ । २४ औं बर्षसम्मको यात्रामा सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी, उद्योगी तथा व्यवसायीमा आइबिएन मिडियाले आभार समेत व्यक्त गरेको छ । संस्थाले आफ्नो कार्यक्रमलाई अझै शसक्त र प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
उपत्यकाका २०० प्राइभेट स्कुलमा ताला बन्दी, यी हुन धेरै शुल्क असुल्ने स्कुल
काठमाडौं । बढि शुल्क असुल्ने २०० भन्दा बढि प्राइभेट स्कुलमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले ताला बन्दी गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतको आदेश तथा शुल्क वृद्धि सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै मनोमानी ढंगले शुल्क असुल्ने २०० भन्दा बढि प्राइभेट स्कुलमा ताला बन्दी गरिएको हो । अनेरास्ववियुका प्रवक्ता सुदिप शर्माका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका त्यस्ता स्कुलहरुमा तालाबन्दी भैरहेको छ ।शुल्क वृद्धि रोक्न माग गर्दै शिक्षा मन्त्रीलाई नै ज्ञापन पत्र बुझाउँदा समेत आफ्ना माग पुरा नभएपछि अविभावकहरुको ढाड सेक्ने विद्यालयमा ताला लगाएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । देशैभरका त्यस्ता विद्यालयहरुमा ताला लगाउने काम धमाधम भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । यी हुन उपत्यकामा ताला बन्दी गरिएका स्कुल १) रातो बङ्गला स्कुल २) नाइटिङ्गेल स्कुल ३) रेडियन्ट स्कुल ४) ह्वाइटफिल्ड स्कुल ५) स्वर्णिम ६_ डिएभी सुशिल केडिया विश्व भारती स्कुल ७) माउन्ट ग्लोरी ८) भिएस निकेतन ९) गिताञ्जली स्कुल १०) रेड्न स्कुल ११) न्याम्स स्कुल १२) फ्लोरिसेन्ट स्कुल १३) अपि स्कुल १४) ज्ञान निकेतन १५) काठमाण्डौं विद्याकुञ्ज १६) काव्य स्कुल १७) पुस्प सदन १८) विभुती १९) कञ्चनजंघा स्कुल २०) प्यारागन स्कुल २१) संस्कृती २२) जनप्रेमी स्कुल २३) मातृभूमि २४) भक्तपुर बोर्डिङ स्कुल २५) ट्रिनीटी स्कुल
संघिय संरचनाका कारण कर्मचारीको पेन्सन रोकियो
काठमाडौं । सङ्घीय संरचनाअनुसार रुपान्तरण भएका कार्यालयबाट अवकास पाएका निजामती कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला समन्वय समिति र पुनरावेदन अदालतबाट उच्च अदालतमा रुपान्तरण भएका कार्यालयबाट अवकास पाउने कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । निजामती किताबखानाले यी दुई कार्यालयबाट रुपान्तरणपछि अवकास पाएका कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविक नाम भएका दुई कार्यालयको नाम रुपान्तरण भएको जानकारी किताबखानालाई नदिँदा निवृत्तीभरण रोकिएको हो । सङ्घीय संरचनाअनुसार रुपान्तरण भएका कार्यालयको नाम दर्ता र कर्मचारीको नामसहित पद दर्ता किताबखानामा जानकारी नपठाउँदा धेरै कर्मचारीको निवृत्तीभरण रोकिएको छ । वैशाख ५ गते तनहुँ जिल्ला समन्वय समितिबाट अवकास लिएर आएका नायब सुब्बा तीर्थराज वाग्लेले किताबखाना पटकपटक धाउँदा निवृत्तीभरण अझै पाउन सकेका छैनन् । ‘‘निवृत्तीभरणका लागि किताबखानामा जाँदा खारेज भइसकेको कार्यालयबाट निवृत्तीभरण हुँदैनन् भनेर फिर्ता पठाइदिनुभयो’’ उनले भने–‘‘नयाँ रुपान्तरण भएको कार्यालयको नाममा नपठाइदिन निवृत्तीभरण रोकिएको छ ।’’ । किताबखानाका महानिर्देशक केशवप्रसाद आचार्यले ती दुई कार्यालयका अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई कुन कार्यालयको नामबाट निवृत्तीभरण दिने भन्ने अन्यौल रहेकाले रोकिएको जानकारी दिए । ‘‘पहिलेको कार्यालयको नामबाट दिने कि नयाँ नामबाट दिने भन्नेमा अन्यौल रहेको छ’’ उनले भने–‘‘त्यसैले ती दुई नयाँ कार्यालयका अवकास प्राप्त कर्मचारीको निवृत्तीभरण बनाउन सकिएको छैन ।’’ रासस
धरहरामा लगानी गरेर नाफा कमाउन सकिन्छः राजभण्डारी
धरहरामा नेपाल टेलिकमले लगानी गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । सरकारले नै हामीलाई बनाउन भनिसकेपछि हामी चैँ पछि हट्ने कुरै भएन् । धरहरा बनाउन दुई तीन अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपणहरु भएका थिए । त्यससँगै हामीले धरहरामा लगानी गरेपछि त्यस्तो लगानी कसरी उठाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्नु आवश्यक ठान्यौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि धरहरा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणका लागि हामीसँग रोलआउट प्लान माग्यो । सोही अनुसार हामीले लगानी वापत कसरी आम्दानी गर्ने भन्ने पुर्ण अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थियौं । सो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । कति लगानी गर्ने र कसरी नाफा कमाउने भन्नेबारे ठोस अध्ययन सम्पन्न भएको हो । हामीले अध्ययनका लागि विज्ञ टोली नै गठन गरेका थियौं । त्यसले रिपोर्ट दिईसकेको छ । लगानी गरेपछि नाफा कमाउनु पर्छ । टेलिकम भनेको पब्लिक कम्पनी पनि हो त्यसकै मान्यता अनुसार हामीले लगानी गर्दै जाने हो । हाम्रो अध्ययनले धरहरामा लगानी गरेर नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने देखाई सकेको छ । कुन आधारमा लगानी गर्ने, कति समयमा लगानी फिर्ता हुन्छ ? भन्ने एकिन भैसकेको मोडालिटीबारे टेलिकम सञ्चालक समितिमा छलफल भैरहेको छ । हामीले धरहरा मात्रै बनाईरहेका छैनौं । अहिले टक्सार विभाग र हुलाकको जमिन पनि थपिएको छ । धरहराको डिजाइन बनाईरहेको केस कन्सल्टेण्टका अनुसार ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको स्थानमा निर्माण गरिने धरहरा दुई सय ४५ फिट अग्लो हुनेछ । र २ अर्ब ८० करोड जति लागत अनुमान गरिएको छ । हामीले भने लगानी गरेर कसरी उठाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेका हौं । कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा डिजाइनमा भर पर्छ जसको अहिले नै टुंगो लागिसकेको छैन् । धरहरा भनेको नेशनल आइकोन पनि हो । त्यसको निर्माण गर्न पाउनु हाम्रो लागि ठुलो अवसर हो । आजको भोली नै नाफा कमाउने गरि हामीले बनाउन लागेका होइनौं । तर केहि नाफा पनि चाहिन्छ नै । यसको निर्माण बुट मोडल अन्तर्गत बनाउने हो । अर्बौ लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पब्लिक कम्पनीले केहि नाफा त कमाउनै पर्छ । मै बनाउँछु धरहराका लागि १८ करोड जति पैसा उठेको भन्ने कुरा आएको छ । त्यो रकम हामीले उपयोग गर्ने की नगर्ने भन्नेबारे एकिन भैसकेको छैन् । भूकम्प गएको २ बर्ष पुरा भएको छ । हामीलाई धरहरा बनाउन मन्त्रि परिषदले अनुमति दिएको पनि लामो समय भैसक्यो । नेपाल टेलिकमले आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्ने सबै तयारी पुरा गरिसकेको छ । अब बल सरकारको कोर्टमा छ । पुरातत्व विभाग, पुननिर्माण प्राधिकरण र सरकारले आफ्नो तयारी गर्न बाँकी छ । तर हामी जुनसुकै दिन निर्माण सम्झौताका लागि तयार छौं । धरहरा बनाउन हामीलाई दिने सम्झौता गरेको कति समयमा के के काम गर्ने ? कहिलेसम्म बनाउने भन्ने ठोस योजना नै हामीले तयार पारिसकेका छौं । हामी सम्झौताका लागि सम्पुर्ण रुपले तयार छौं । तीन चार महिना भित्रै धरहरा निर्माणको सम्झौता हुने सम्भावना बढि रहेको छ । (नेपाल टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
सिभिल बैंकको साधारणसभा जेठ ४ गते, बुक क्लोज बैशाख २१ गतेदेखि
काठमाडौं । सिभिल बैंकले जेठ ४ गते छैठौं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट २ दशमलव ८८ प्रतिशत वोनस सेयर वितरण गर्ने र ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव साधारसभामा पेश गर्दैछ । साथै बैंकले साधारणसभाबाट युनिक फाइनान्स लिमिटेड तथा हामा मर्चेण्ट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गर्देछ । बोनस र दुई कम्पनी प्राप्तिपछि कायम चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने बैंकलको प्रस्ताव छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको रिपोर्ट अनुसार सिभिलको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ५८ करोड ३८ लाख रहेको छ । बोनसपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी चार अर्ब ७० करोड पुग्नेछ । बैंकले २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको युनिक फाइनान्स, २२ करोड १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स पनि खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । बैंकले युनिक फाइनान्सलाई सय बराबर ९० कित्ता र हामालाई ८९ कित्ता सेयर प्रदान गरी खरिद गर्न लागेको हो । सिभिल बैंक लिमिटेडको साधारणसभा प्रयोजनको लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका वैशाख २१ गते देखि जेठ ४ गतेसम्म बन्द रहने बैंकले जनाएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रकाे अाकार २६ खर्ब रूपैयाँ, प्रतिव्यक्ति नेपालीको आए ११ हजारले वृद्धि
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल अर्थतन्त्र २५ खर्ब ९९ अर्ब पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । गएको वर्ष यस्तो नेपालको अर्थतन्त्र २२ खर्ब ४७ अर्ब रहेको छ । त्यसरी नै एक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय (जीएनआई)९१ हजार चार सय ८८ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान विभागको छ । गत वर्षको तुलनामा यो झण्डै ११ हजारले बढी हो । गएको वर्ष यस्तो आय ८० हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ रहेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा भने आठ सय ६२ डलर पुगेको छ भने गएको वर्ष अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय सात सय ६७ थियो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । यस अघि २०५०÷५१ मा यस्तो बृद्धिदर ८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवमा हासिल हुन लागेको आर्थिक बृद्धिदर त्यस यताकै उच्च हो । त्यसपछि वि.स २०५६÷५७ मा ६ दशमलव २ पुगेको थियो । अनुकुल मौसमले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा भएको बढोत्तरी, पुनर्निर्माणका कार्यले लिएको गति र ऊर्जा संकट समाधानका कारण देशको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक बर्षमा सकारात्मक दिशातर्फ बढेकोले आर्थिक बृद्धिदर माथि उक्लिएको विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिटन्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदै जानु, कृषिमा व्यवसायीकरण हुनु, राजनीतिक स्थिरता तर्फ देश उन्मुख हुनु चुनावी वातावरण बन्दै जानु, बन्द हड्ताल जस्ता कार्यमा आएको कमी तथा सरकारले लिएका उत्पादनमुलक नीति कार्यान्वयन पक्ष सुधारले आर्थिक बृद्धिदर बढाउन सघाएको हो,’ सुवालले भने । गएको वर्ष भुकम्पको प्रभाव, प्रतिकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट, ६ महिना लामो सीमानाकामा भएको अवरोध तथा बन्द हड्तालका कारण देशको अर्थतन्त्रमा चिन्ताजनक रुपमै गिरावट आएको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा बृद्धिदर शुन्य दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर भएको संशोधित अनु्मान पनि तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । विभागले गत वर्षको आर्थिक बृद्धिदर शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को छ देखि नौ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरूको आधारमा तयार गरिएको तथ्यांक अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को स्थिर मूल्य बृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलव ९४ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान विभागले गरेको हो । समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्र गरी प्रमुख तीन समूहमा विभाजन गरेर तथ्यांक विश्लेषण गर्दा विगत तीन बर्षमा प्राथमिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थमा योगदान केही घट्न गएको देखिन्छ । भने सेवा क्षेत्रको योगदान केही बढ्न गएको देखिन्छ । तर, द्वितीय क्षेत्रको योगदानमा खासै घटबढ भएको देखिदैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदन ३० प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको १४ प्रतिशत र ५५ दशमलव ९९ प्रतिशत योगदान रहने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रले २९ दशमलव ३७ प्रतिशत तथा गैर कृषि क्षेत्रले ७० दशमलव ६३ प्रतिशत योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
