साउदी अरबका कम्पनीमा श्रमस्वीकृति रोक्का, तलब नदिने र फर्काउनमा रोक्नेमा तत्काल लागू
काठमाडौं १२, पुस । सरकारले साउदी अरबमा नेपाली कामदारलाई तलब नदिने र फर्काउन असहयोग गर्ने कम्पनीहरूमा नयाँ कामदार नपठाउने निर्णय गरेको छ । साउदीमा नेपाली कामदारको समस्या देखिन थालेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको छ । मन्त्रालयले नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरी त्यस्ता कम्पनीहरूको सूची बनाउन थालेको छ । झन्डै १५ सय कामदार समस्यामा परेको तथ्यांक छ । संकटग्रस्त कम्पनीमा मात्रै कामदार रोक्ने टुंगोमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रियादस्थित नेपाली दूतावासले सप्लाई कम्पनीको आर्थिक हैसियत हेरेर कामदार पठाउन र निर्माण क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीमा कामदार नपठाउन श्रम मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागका उच्च अधिकारीहरूबीच बसेको बैठकले ‘रोड जोन’ (साउदी सरकारले खराब सूचीमा राखेका कम्पनी) मा परेको कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक्ने, नेपाली दूतावाससँग कामदारले उजुरी दिएको कम्पनीको विवरण माग्ने, काठमाडौंस्थित साउदी राजदूतसँग आवश्यक छलफल गर्ने, साउदीको अवस्था बुझ्न श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली जाने निर्णय लिएको छ । मेघा रिक्रुट्समेन्ट्स कम्पनीले कामदार सप्लाई गर्ने कम्पनीको नामसहित मागपत्र पठाए मात्रै अनुमति दिइने छ । यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङले साउदी गन्तव्यलाई गुमाउन नहुने बताए । ‘अहिले नै पूर्ण रूपमा कामदार पठाउन रोक्नु हाम्रा लागि घातक हो,’ उनले भने, ‘हामीले कामदार पठाउन रोक लगाए साउदीमा कार्यरत कामदारलाई फर्काइदिने सम्भावना प्रबल छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
साफ महिला च्याम्पियनमा नेपालको जित
काठमाडौं, ११ पुस । नेपाली महिला फुटबल टोलीले भुटानी महिला फुटबल टोलीलाई पराजित गर्दै चौथो साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सुखद् सुरुआत गरेको छ । भारतको सिलगुढीस्थित कञ्चनजङ्घा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई ८–० को फराकिलो गोलअन्तरले पराजित गरेको थियो । नेपाललाई जित दिलाउने क्रममा सावित्रा भण्डारी एक्लैले पाँच गोल गरिन् । उनी एकै खेलमा पाँच गोल गर्ने नेपालकी पहिलो महिला फुटबलरसमेत बनिन् । यसअघि अनु लामा र जमुना गुरुङले एकै खेलमा चार चार गोल गरेका थिए । भण्डारीले खेल सुरुआतीको पाँचौँ मिनेटमै पहिलो गोल गर्दै खाता खोलिन् । त्यस्तै उनले खेलको पहिलो हाफको २३ र ३५ औँ मिनेटमा थप दुई गोल गरिन् भने खेलको दोस्रो हाफमा पनि समान दुई गोल नै थपिन् । उनले खेलको ७२ र ७७ औँ मिनेटमा फेरि गोल गरिन् । त्यसैगरी नेपालकी शर्मिला थापाले खेलको पहिलो हाफमा दुई गोल थपिन् । उनले खेलको नवौँं र २६ औँ मिनेटमा दुई गोल गरेकी हुन् । खेलको ९० औँ मिनेटमा कृष्ण खत्रीले थप एक गोल गरेपछि नेपालले भुटानमाथि सहजै ८–० को जित हात पा¥यो । रासस
लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने, एक सय २२ वटा ठूला आयोजना सूचीकरण हुँदै
काठमाडौं, ११ पुस । ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहने जो कोही लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । बोर्डले प्रारम्भिक रुपमा एक सय २२ वटा आयोजनालाई त्यसमा सूचीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानी तथा खनिज, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना सञ्चार प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई त्यसमा सहभागी गराइने बोर्डको लक्ष्य छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागसँग भएको छलफलका आधारमा प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको समग्र जानकारी दिने गरी बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । लगानीकर्ताले त्यस्ता बैंकमार्फत आयोजनाको लागत, लगानीको क्षेत्र, पहुँच तथा सरकारी निकायको सहयोग तथा स्थानीय आवश्यकताका बारेमा समेत जानकारी दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । लगानीकर्ताले बैंकमार्फत आयोजनाको जानकारी मात्रै प्राप्त गर्ने नभई प्रतिफलको समेत सुनिश्चितता गराउने, मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यस्ता आयोजनाको प्रभाव तथा रोजगारीका अवसरबारे यथेष्ट सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भारत, चीनजस्ता मुलुकमा पनि त्यसखालको संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने हो भने परम्परागत तवरले अगाडि जानै नसक्ने बताए । तामाकोसी तेस्रो जनसहभागिता अगाडि बढाइने बोर्डले नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याट क्राफ्टले छाडेकाले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै अगाडि बढाउने विकल्पका बारेमा छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । “कुल ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्थानीय लगानीकर्ता, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर दिएर आन्तरिक रुपमा नै निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने। सर्वेक्षण अनुमति लिएर काम गरिरहेको नर्वेजियन कम्पनी गत वर्ष विद्युत्को बजार नभएको भन्दै बाहिरिएको थियो । बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा प्रवद्र्धकले आयोजना छाड्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै निर्णय भएको थिएन । स्थानीयवासीको माग, स्वदेशमा नै लगानी जुट्न सक्ने अवस्था तथा बजार समेतलाई हेरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सो आयोजना अगाडि बढाउन सकिने देखिएको भन्दै बोर्डले आगामी बैठकपछि त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाएको छ । एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सो आयोजना दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पर्दछ । पश्चिम सेतीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी बोर्डले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आग्रह गरेको छ । थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले प्राधिकरण र प्रवद्र्धक मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेपछि आयोजना अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । सरकार र थ्री गर्जेजबीच भएको प्रारम्भिक समझदारीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको दायित्वसमेत न्यून ब्याजदरमा चिनियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको सबैभन्दा जटिल पक्ष पुनः स्थापना र जग्गा प्राप्ति रहेको छ । रासस
पेट्रोलियम पदार्थ अापूर्ति व्यस्थापनमा विवाद, प्राथमिकता पाइपलाइन निर्माण कि भण्डारण क्षमता वृद्धि ?
काठमाडौं, ११ पुस । गत बर्ष भारतले ६ महिना भन्दा बढि समय नाका बन्दी लगाउँदा हायल कायल भएको नेपाल सरकारले अब ३ महिनाको माग थेग्ने गरि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार सरकारले बजेट भाषणमै पनि इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने उल्लेख गर्यो । तर अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमता बढाउने सम्बन्धि काम अघि बढ्न सकेको छैन् । बरु नेपाल आयल निगमले आगामी १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पाेरेशन(आइओसी)सँग इन्धन किन्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेटिएको रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईन विस्तारको काम अघि बढाउन तोडतोडले लागि परेको छ । ‘पाइपलाईन निर्माणको काम अघि बढाउन स्थानीय स्तरमा रहेका समस्या समाधान गर्न अहिले बिरगञ्जमा खटिएको छु’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता समेत रहेको पाइपलाइन परियोजना प्रमुख भानुभक्त खनालले विकासन्युजसँग भने । तर आपुर्ति मन्त्रालयले भने पाइपलाइनलार्इ दोश्रो प्राथमिकतामा थाँती राखेर पहिलो प्राथमिकतामा भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहराले भने–‘मुख्य कुरा भनेको भण्डारण क्षमता बढाउने हो । नाका बन्दीबाट पाठ सिकेर पहिलो प्राथमिकतामा ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्नुपर्छ ।’ केहि दिन अघि आपूर्ति विभागको समिक्षा बैठकमा मन्त्री बोहराले पाइपलाइन विस्तारलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राखेर भण्डारण क्षमता बढाउन अघि बढ्ने बताएका हुन् । तर निगमका प्रवक्ता खनालले भने पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने काम एकै पटक अघि बढाउने तयारी भैरहेको बताए ।‘हामी पाइपलाइनको निर्माण र भण्डारण क्षमता बढाउने काम एकै पटक अघि बढाउने योजनासहित अघि बढेका छौं’, निगम प्रवक्ता खनालले भने । कति छ इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता ? देशका १० वटा डिपोमा ५१३५ किलो लिटर पेट्रोल, ४१६१० किलोलिटर डिजेल, १६३१४ किलोलिटर मट्टितेल र ८४९९ किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । देशमा यी चारधरी इन्धनको कुल भण्डारण क्षमता ७१६२२ किलोलिटर मात्रै रहेको छ । सो क्षमताले अधिकतम एक हप्ताको माग समेत धान्न नसक्ने भन्दै सरकारले क्षमता वृद्धि गर्न लागेको हो । त्यसका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले बताउँदै आएका छन् ।
लगानीलाई सुरक्षित गर्न सरकार क्रियाशिल छ- उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी
काठमाडौं, ११ पुस । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहीत गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार क्रियाशिल रहेको बताएका छन् । नेपालमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगीहरु सँगको उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री जोशीले लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्न कानुनी रुपमा नै प्रत्याभूत गर्न सरकार क्रियाशिल रहेको बताए । यसका लागि सरकारले विषेश आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धि ऐन र कार्य्विधि समेत पारित गरिसेकेको औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन पारित भै विनियमावली बन्ने चरणमा रहेको, खानी नियमावलीमा समसामयिक सुधार गरिएको, कम्पनी ऐन संसदमा छलफलमा रहेको, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आगामी २ हप्ता भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भईरहेको र वौद्धिक सम्पत्ति सम्वन्धी ऐन मस्यौदाको क्रममा रहेको उद्योग मन्त्री जोशीले बताए । उद्योग दर्ता प्रकृयालाई सहज बनाउन उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट हुने काममा सहजिकरण गर्न सरकारकै तर्फबाट सहयोगीको व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै मन्त्री जोशीले उद्योगको इन्ट्र, अपरेसन र एग्जीट सबैलाई सरल बनाउन लागिएको बताए । भैरहवा, सिमरा र पाँचखालमा विषेश आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको संचालन तथा ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रका स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री जोशीले बताए । छलफल कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोईरालाले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालयले इमान्दार प्रयास सुरु गरिसकेको र यसको परिणाम छिट्टै देखिने बताए । त्यस्तै, अरु मन्त्रालयसँग गाँसिएका समस्या समाधानका लागि पनि उद्योग मन्त्रालयबाट निरन्तर प्रयासको थालनी गरिएको भन्दै सचिव कोईरालाले औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धि नयाँ नियमावलीले कतिपय समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने बताए । छलफलमा उद्योगिहरुले समग्र औद्योगिक वातावरणमा सुधार नभए सम्म थप लगानी आउन नसक्ने भन्दै उद्योग मन्त्रालयको मात्र प्रयासले औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्ने बताए । नेपालको अर्थतन्त्रको मोडेल कस्तो हुने भन्नेमा अन्यौलता रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति पनि प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताए । घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनाका लागि न्यूनतम् पूँजी तोकिनु समस्याका रुपमा रहेको भन्दै उनीहरुले उद्योगका लागि बिजुली प्राप्ति पनि ठुलो समस्याको रुपमा रहेको बताए ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई आश्वा प्रणालीमा सहभागी हुन धितोपत्र बोर्डको अनुमति
काठमाडौं, ११ पुस । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई धितोपत्र दरखास्त संकलन कार्य (आश्वा) प्रणालीमा सहभागी हुन अनुमति दिएको छ । बोर्डका अनुसार अब बैंकले धितोपत्र निष्कासन हुँदाका बखत लगानीकर्ताबाट दरखास्त बुझी लगानीकर्ताहरुको खातामा रकम होल्ड गरी दरखास्त लिनेछ । उक्त कार्य आगामी माघ १ गते देखी लागु हुने बोर्डले जनाएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को असोज मसान्तसम्म कुल निक्षेप ३१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र कर्जा रकम २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । साथै, बैंकले सोही अवधिमा बैंकले सञ्चालन मुनाफा १२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र खुद मुनाफा ७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस बैंकले हालसम्ममा ३१ वटा शाखा, २९ वटा ए.टी.एम्, १३ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग र ३ वटा एक्सटेन्सन् काउन्टरबाट ग्राहकवर्ग समक्ष बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
पत्रकार महासङ्घको कार्यालयमा तालाबन्दी
म्याग्दी, ११ पुस । नेपाल प्रेस युनियन म्याग्दीले सोमबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखामा तालाबन्दी गरेको छ । महासङ्घको सदस्यताका लागि गैरव्यावसायिक पत्रकारलाई सिफारिस गरेकाले तालाबन्दी गरेको प्रेस युनियनका जिल्ला सभापति गोपाल छन्त्यालले बताए । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई महासङ्घको साधारण सदस्यता प्रदान गर्नका लागि सिफारिस गरिएकामा युनियनको आपत्ति रहेको सभापति छन्त्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासङ्घको साधारण सदस्यताका लागि २७ जनाको आवेदन परेकामा आइतबार बसेको बैठकले १५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । योग्य भएकालाई बैठकमा छलफल गरी सदस्यताका लागि सिफारिस गरिएको शाखा अध्यक्ष सुरत केसीले बताए। रासस
५ अर्ब २५ करोडमा धमाधम बन्दैछन् ८५० वटा नयाँ पुल, २००० पुल सञ्चालनमा
काठमाडौं, ११ पुस । सरकारले सडक यातायातलाई सहज बनाउन यतिबेला ८५० वटा नयाँ पुलहरुको निर्माण धमाधम अघि बढाइरहेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभागले हाल ५२५ अर्बको लगानीमा ती पुलहरुको निर्माण अघि बढाएको हो । चालु आर्थिक बर्षभित्रै ७५ वटा नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको सडक विभाग पुल महाशाखाका प्रमुख तथा उप महानिर्देशक सरोज प्रधानले जानकारी दिए । हाल देशभर २ हजार पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । आगामी चार बर्षभित्रै यी पुलहरुको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा पुलहरुको संख्या करिब ३ हजार पुग्नेछ । विभागले चालु आर्थिक बर्षभित्रै थप २५० वटा पुलहरुको टेण्डर प्रक्रिया पुरा गरेर निर्माण आरम्भ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।‘स्थानिय र रणनीतिक महत्वका गरि थप २५० वटा पुलको टेण्डर निकालेर यहि बर्ष निर्माण थाल्ने तयारी भैरहेको छ’, सडक विभागका उप महानिर्देशक प्रधानले भने । निर्माणको चरणमा रहेको पुलहरुमध्ये १५० वटामा भने प्राबिधिक समस्या देखिएको छ । तीमध्ये पनि करिब एक दर्जन भन्दा बढि पुलमा नेपाली जनशक्ति र प्रबिधीले टुंगो लगाउनै नसक्ने समस्याह देखिएको उनले बताए ।‘झापाको मेची पुलमा निर्माण भैरहेको नेपाल–भारत मितेरी पुलमा देखिएको समस्या नेपाली प्राबिधिकले समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, त्यसका लागि विदेशी प्राबिधिक र प्रबिधी चाहिन्छ’, उनले भने । प्रधानका अनुुसार मेची पुलको पिलरका लागि गरिएको ड्रिल बांगिएर जमिन मुनी गएको छ, जसलाई सोझो पार्ने प्रबिधी नेपालसँग छैन् । नेपालले पछिल्लो १०/१५ बर्षदेखि मात्रै आफ्नै जनशक्ति र प्रबिधीले पुल निर्माण आरम्भ गरेकाले ठुला पुल बनाउन अझै समस्या नै रहेको पनि उनले बताए । दक्ष प्राबिधिकको अभाव, पर्याप्त बजेटको अभाव, गुाणस्तरिय निर्माण सामग्रीको अभावले पुलहरुको निर्माणमा सुस्तता देखिएको प्रधानले दावी गरे । सामान्यतया पुलको आयु निर्माण सम्पन्न भएको मितिले ५० बर्षसम्म मान्ने गरिएको छ । पुर्वपश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि बर्दिबास क्षेत्रसम्म पर्ने पुलहरु जिर्ण अवस्थामा पुगिसकेको प्रधानले बताए । पुलहरुको मर्मत तथा पुर्ननिर्माण झनै जटिल बिषय भएको पनि उनले बताए ।
