नाफामूलक परियाेजनामा मात्रै लगानी गर्न ५ खर्बको औद्योगिक विकास कोष स्थापना हुदै, सर्वसाधारणकाे लगानी २ खर्ब हुने
काठमाडौं । सरकारले ५ खर्ब रुपैयाँको औद्योगिक विकास कोष स्थापना गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले उत्पादनमूलकक उद्योग र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले कोष स्थापनाको तयारी अगाडि बढेको हो । मन्त्रालयले अगाडि सारेको अवधारणा अनुसार कोषमा सरकार, निजीक्षेत्र, गैरआवासिय नेपाली, विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने छ । सरकारको एक जना प्रतिनिधी रहने गरी कोष स्थापनाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइने छ । सरकारले त्यसको सहजकर्ताको रुपमा काम गर्ने छ । कोषको रकम विभिन्न नाफामूलक परियोजनामा लागनी गरिने छ । विभिन्न किसिमका पूर्वाधारदेखि उत्पादमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । कसको सेयर कति ? गैरआवासिय नेपालीः १ खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीकर्ताः १ खर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणः १ देखि २ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रः १ खर्ब रुपैयाँ सरकारः केही प्रतिशत अभियान दैनिकबाट ।
मन्त्रीबाटै सरकारी गाडी दुरूपयोग, सरकारी गाडीलाई निजी बनाएर प्रयाेग
काठमाडौं । मन्त्रीलाई सुविधास्वरुप एउटा गाडी उपलब्ध गराउने सरकारी प्रावधान भए पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले तीन वटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री भएपछि उनले दुई वटा बुलेट प्रुफ ‘मर्सिडिज बेन्ज’ र एउटा ‘स्कार्पियो’ गरी तीन वटा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी प्लेट (सेतो) रहेको स्कार्पियो गाडीको नम्बर प्लेट नै परिवर्तन गरी उनले निवासको प्रयोजनमा प्रयोग गरेका छन्। अहिले स्कार्पियो गाडीको नम्बर रातो बनाइएको छ। निजी सवारी साधनमा रातो नम्बर प्रयोग हुन्छ। सरकारी नम्बर प्लेटको स्कार्पियोलाई निजीमा परिवर्तन गरी उनले निवासको प्रायोजनका लागि राखेको स्रोतले बतायो। ‘परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले आफ्नो प्रयोजनका लागि तीन वटा गाडी राख्नु भएको छ। दुई वटा मर्सडिज बेन्च र एउटा स्कारपियो। मस्डिज गाडी कार्यालयको प्रायोजनका लागि राख्नुभएको छ भने स्कार्पियो गाडी निवासमा राख्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो। नागरिक दैनिकबाट ।
जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता कति ? प्रस्तावित तलब १५ देखि ६० हजारसम्म दिन सिफारिश
काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले तलबभत्ता पाउने भनिए पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयले राखेको उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छैन । राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने निर्णय गर्दा अर्थको सहमति लिनुपर्छ । बजेट निर्माणको दबाबमा भएकाले तलबभत्ताको प्रस्तावमा छलफल गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले अब छलफल गरी यसबारे निर्णय लिने जानकारी दिए। अर्थका अधिकारी संघीय संरचनामा यसै पनि साधारण खर्च अकासिने भएकाले निर्वाचित पदाधिकारीलाई तलबभत्ता दिँदा व्ययभार थेग्न नसकिने अवस्था आउने भन्दै सहमति दिन हिच्किचाइरहेका छन् । प्रस्तावित तलबभत्ताअनुसार राज्यकोषमा वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्छ । अर्थले सहमति नदिने अवस्था नरहे पनि प्रस्तावित रकम घट्नसक्ने तथा तलबपारि श्रमिकको सट्टा अरू नै शब्द प्रयोग हुने सम्भावना छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार वडाध्यक्षसम्मलाई मासिक तलब दिइसकेपछि सदस्यलाई किन छुटाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। तलबभत्ता दिइसकेपछि कर्मचारीसरह लुगाभत्ताको माग हुनसक्छ । कर्मचारीको तलब बढ्दा सोही अनुपातमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पनि नबढाई सुखै छैन । ‘अहिले वार्षिक ७र८ अर्ब त हो नि भनिए पनि भोलि तलबभत्ताको चक्रव्यूहमा फसिन्छ भन्ने होु, तिनले भने । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने कर्मचारीसरह १० – ५ खालको काममा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले तलबभत्ता प्रस्ताव गरिएको बताए। उनका अनुसार पहिलाको स्थानीय निकायमा जस्तो नभएर अहिले ३० भन्दा बढी थरिका सिफारिस वडाध्यक्षले गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको प्रस्तावित तलब महानगरपालिका – प्रमुखः ६० हजार उपप्रमुखः ५० हजार वडाअध्यक्षः ३० हजार उपमहानगरपालिका प्रमुखः ४५ हजार उपप्रमुखः ४० हजार वडाअध्यक्षः २५ हजार नगरपालिका प्रमुखः ३० हजार उपप्रमुखः २५ हजार वडाअध्यक्षः २० हजार गाउँपालिका प्रमुखः २५ हजार उपप्रमुखः २० हजार वडाअध्यक्षः १५ हजार अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
प्रश्नपत्र छपाईमा पनि कर्मचारीको बेइमानी, २३ प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छाप्दा पनि अभाव
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षामा विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यकताभन्दा २३ प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छपाइ गर्दा पनि देशभर अभाव भएको भेटिएको छ । तर, परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र नपुग्दा दुई सयभन्दा बढी केन्द्रमा इमेल–फ्याक्सबाट पठाइएको छानबिनमा भेटिएको हो । एक महिनाअघि सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षामा समस्या देखिएपछि छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्साल, डिल्ली लुइँटेल र ज्ञानेन्द्र बनको टोली गठन भएको थियो । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा परीक्षामा गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै ६ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर, कक्षा ११ को परीक्षा प्रभावित हुने डरले शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षामा काम गर्ने नियन्त्रकलगायतका कर्मचारीको चरम लापरबाहीका कारण परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थीले घन्टौँसम्म प्रश्नपत्र पाएका थिएनन् । एक महिनाअघि सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षामा प्रश्नपत्र नै अपुग भएपछि तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रक सन्तोष अर्याललाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरिएको छ । छानबिन टोलीको प्रतिवेदनमा अधिकांश केन्द्रहरूमा प्रश्नपत्र नपुगेर इमेलमार्फत पठाइएको उल्लेख छ । ‘एकै दिन रेगुलर र पूरक परीक्षा भएका सबै विषयमा प्रश्नपत्र नपुगेको पाइयो,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘रेगुलर र पूरक परीक्षा एकै दिन भएका विषयमा रेगुलर विद्यार्थीका लागि प्रश्नपत्र छपाइ भयो । तर, पूरकको गणना नै भएन छ ।’ फरक दिन परीक्षा रहेका विषयमा आंशिक विषयको पनि प्रश्नपत्र छपाइ भएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । आवश्यकताभन्दा २३ प्रतिशत प्रश्नपत्र बढी छपाइ गरे पनि विद्यार्थीको संख्या सही आँकलन नहुँदा ठूलो क्षति भएको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा छ । ‘अघिल्लो वर्षको विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रश्नपत्र छापिए छ,’ टोलीका एक सदस्यले भने, ‘एकातिर २३ प्रतिशत बढी छापेर क्षति भयो, अर्कोतर्फ विद्यार्थीले मानसिक रूपमा पीडा खेपे ।’ तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को विनियमअनुसार प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत प्रश्नपत्र अतिरिक्त पठाउनुपर्छ । कुल प्रश्नपत्र छपाइमा १० प्रतिशतदेखि अधिकतम २० प्रतिशत मात्र छाप्न पाउने व्यवस्था छ । १० देखि २२ वैशाखमा सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षामा तीन लाख ५३ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । देशभरमा ९ सय ९२ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव डा। डिल्लीराम रिमालले छानबिन टोलीको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त नगरेको र अबको बोर्ड बैठकबाट सार्वजनिक हुने बताए । अबको बैठकबाट प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
औषधि अब १५ दिनलाई मात्रै पुग्ने, उत्पादकको चरम लापर्वाहीले देशैभर अाैषधि अभाव हुदैँ
काठमाडौं । नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीको लापरबाहीका कारण दुई सातापछि देशैभरि अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने भएको छ। दुई महिनाअघि औषधि उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएका नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीले अन्तिम अवस्थामा कच्चा पदार्थ ल्याउन नसकिएको भन्दै म्याद थप गर्न आग्रह गरेपछि अत्यावश्यक औषधि अभाव हुने सम्भावना बढेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा।भीमसिंह तिंकरीले म्याद थप्न गरेको आग्रहसँगै देशमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव देखिने सम्भावना बढेको बताए। सरकारसँग १५ दिनसम्मलाई मात्रै पुग्ने औषधिको मौज्दात रहेकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रवद्र्धन गर्ने र नेपालमा उत्पादन भएका औषधिको विदेशबाट आयातमा रोक लगाउने सरकारको तयारी छ। नेपाली कम्पनीले १३ प्रकारका औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ ल्याउन नसक्दा अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धतामा चुनौती थपिएको छ। नेपाली उत्पादक कम्पनीले ४६ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएका छन्। ‘औषधिको अभाव नहोस् भन्नेमा हामी थियौँ, तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, औषधि उपलब्ध गराउने समयमा कच्चा पदार्थको आयातका लागि समय थप गर्नुपर्यो भन्दै नेपाली कम्पनीले निवेदन दिएका छन्। यो आमनागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड मात्रै होइन, गैरजिम्मेवारीपन पनि हो,’ तिंकरीले भने। सरकारले ४६ प्रकारका औषधिको आवश्यकता महसुस गर्दै खुला गरेको टेन्डरमा चार भारतीय र सात नेपाली कम्पनीले औषधि उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएका थिए। भारतीय कम्पनीहरूले समयमै औषधि उपलब्धता गराउने अवस्था रहे पनि नेपाली कम्पनीले अहिलेसम्म कच्चा पदार्थ ल्याउन समस्या भएको भन्दै म्याद थप गर्न आपूर्ति व्यवस्था महाशाखामा एक दर्जन बढी निवेदन परेका छन्। ‘खरिद नियमावलीमा आवश्यक परेको खण्डमा म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख छ। यसले गर्दा औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई सहज भएको छ,’ तिंकरीले भने, ‘औषधि जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो, यसमा अनेक बहाना देखाएर कोही पन्छिन मिल्दैन ।’ नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ छैन। भारत, चीन, अमेरिका र जर्मनीलगायतका देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने हुन्छ। औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले अहिलेसम्म कच्चा पदार्थ सप्लाई गरेका छैनन्। जहाजबाट ल्याउन खर्चिलो पर्ने भएकाले पानीजहाजको माध्यमबाट ल्याउँदा ७० दिन लाग्छ। ‘औषधि बनाउने कच्चा पदार्थको आयातमा ७० दिन लाग्छ। हामीसँग १५ देखि एक महिनालाई मात्रै पुग्ने औषधि मौज्दात छ। अहिलेसम्म म्याद थपका निवेदन आएकाले ६ महिनायता नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीले सरकारलाई औषधि दिने अवस्था छैन,’ निर्देशक तिंकरीले भने। कम्पनीहरूले एक महिनादेखि तीन महिनासम्मको समय थप्न माग गरेका छन्। यो समयमा अति नै आवश्यक पर्ने औषधिसमेत नआउने भएपछि गम्भीर समस्या देखिने उनको भनाइ छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
केरुङ–रसुवा–काठमाडौं रेलमार्ग अगाडि बढाउने लगानी बोर्डको निर्णय
काठमाडौं । लगानी बोर्डले केरुङ–रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा चीन सरकारसँग द्विपक्षीय छलफल गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सो रेलमार्ग निर्माणमा चीन सरकारले चासो व्यक्त गरेकाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सरकारका तर्फबाट भएका प्रयासलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेको हो । चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘एक पेटी एक मार्ग’(ओबोर) अवधारणामा सो रेलमार्गसमेत परेकाले नेपालले हालसम्म गरेको अध्ययन तथा आवश्यक कामकारबाहीलाई निष्कर्ष दिने निर्णय भएको बताउँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक तदारुकता दिइने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति एवम् उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ओबोर सम्बन्धमा गरेको हस्ताक्षर एवम् चीन सरकारको चासोका आधारमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभागले पनि सो आयोजनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहयोगका आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ । मुलुकभरको वायु प्रवाहको अवस्था एवम् हावाबाट बिजुली निकाल्ने विषयमा डेनमार्कको एक कम्पनीले उसकै खर्चमा एक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गरेको मागका सम्बन्धमा पनि बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकले बोर्डको कार्यालयका लागि सरकारले आव २०७४÷०७५ का लागि छुट्याएको रु ११ करोड, ५८ लाख ४० हजार बजेटलाई अनुमोदन गरेको छ । बैठकले बोर्डको स्टयान्डर्ड अपरेटिङ प्रोस्युडर (एसओपी) को मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवम् उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । यस्तै लगानी प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डका उपाध्यक्षकै नेतृत्वमा आठ सदस्यीय रणनीतिक योजना निर्देशक समिति पनि गठन गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गरी आगामी बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल परियोजना सञ्चालनका लागि गठन गरिएको राय सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समयलाई तीन महिना म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत
काठमाडौं । विकास निर्माणका महत्वपूर्ण आयोजना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ दोस्रो सातासम्म पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुरुप पुँजीगत खर्च हुने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जनाएको छ । यो तथ्याङ्क निर्माण सम्पन्न भई बिल फछ्र्यौट भइसकेका आधारमा लिइएको हो । वर्तमान सरकार निर्माण भएको १० महिने अवधिमा वर्षौंदेखि अन्योलमा रहेको हुलाकी राजमार्ग सुरु हुनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका रुपमा लिइएको मन्त्री रमेश लेखकले बताए । दश महिनामा भएका प्रगतिका विषयमा जानकारी दिन आज मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले तराई–मधेसको उन्नतिका लागि हुलाकी राजमार्ग भाग्यरेखाका रुपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । “हुलाकी राजमार्ग विशेष प्राथमिकतामा छ, राजमार्गको ८०० किमी दुई लेनको निर्माण सुरु भएको छ, यो मार्ग निर्माणका लागि भारतको सहयोगमा आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन गरिएको छ”- उनले भने । सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दिएर निर्माण सुरु हुनुलाई पनि मन्त्री लेखकले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिपूर्ण काम भएको सुनाए । कसले बनाउने के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना सरकारकै स्रोतमा सुरु हुनु काठमाडौं र तराई–मधेसका जनताको भावनालाई जोड्न योगदान गर्ने उनको भनाइ थियो । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, भारत-चीनलगायत देशका बीचमा सडक र यातायात सञ्जालले जोड्न ओबीओआरमा हस्ताक्षर, उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग, हिमाली लोकमार्गलगायत आर्थिक र पर्यटन विकासमा योगदान गर्ने आयोजना अघि बढाउनका लागि आधार निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापानसँग सम्झौता, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काममा तीव्रता, उपत्यकामा फ्लाइ ओभर निर्माणको सोच, महेन्द्र राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति, लाइसेन्स लिन रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई यातायात व्यवस्था कार्यालयको बिस्तारले सहयोग पुग्नु पनि मन्त्रालयका उपलब्धि भएको मन्त्री लेखकले दाबी गरेका छन् । वार्षिक २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने यातायात क्षेत्रमा अनुगमन गर्न सवारी नहुनेलगायत समस्या समाधान गर्न नसकिएको पनि उनले स्वीकार गरे । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिएम सेवा लुम्बिनीमा पनि
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आफ्नो नयाँ एटिएम सेवा थप गरेको छ । बैंकले लुम्बिनी भ्रमणका लागि आउने पर्यटक तथा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ग्राहकलाई लक्षित गरि बृहत लुम्बिनी बिकास परियोजनाको मुख्य प्रवेशद्धार नजिक आफ्नो एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ एटिएम सेवा थप भएसंगै ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिएम संख्या १०९ पुगेको छ । सबै क्षेत्र र वर्ग सम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्धेश्यले बैंकले ९५ वटा शाखा ६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १० वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १०९ वटा एटिएम, ४६ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत आफ्ना ६ लाख भन्दा बढि ग्राहक माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै बैंकले अत्याधुनीक प्रविधियुुक्त मोवाइल बैंकिंङ्ग सेवा, इन्टरनेट बैंकिंङ्ग सेवाको साथमा अष्ट्रेलिया, मलेसिया, भारत, दक्षिण कोरिया, कतार, युएई, बहराइन लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवा समेत प्रदान गर्दे आइरहेको छ ।
