कोटवाडामा उत्रियो हवाईजहाज, विमास्थल निर्माण सुरु भएकको ३१ वर्षपछि जहाज अवतरण
कालिकोट । शिलान्यास भएको तीन दशकपछि कालिकोटको कोटवाडा सुनथराली विमानस्थलमा शनिबार पहिलोपटक विमान उत्रिएको छ । तारा एयरको सिक्स एन ए बी एम ट्विनअटर विमानले शनिबार परीक्षण उडान गरेको हो । अवतरित विमानलाई स्थानीयले पञ्चेबाजा र फूलमालाले स्वागत गरेका छन् । तारा एयरका वरिष्ठ चालक सन्तोष शाहको टोलीले विमान अवतरण गराएका हुन् । अवतरणपछिको कोणसभामा उनले उडानका लागि भौगोलिक बनावट उपयुक्त भएको बताए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीलगायत पनि परीक्षण उडानमा थिए । उनले अब चाँडै विमानस्थल उद्घाटन गरी नियमित उडान गरिने बताए । कोटवाडामा ०४२ सालमा विमानस्थल बनाउन सुरु गरिएको थियो । निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका वेला माओवादी द्वन्द्वका कारण निर्माण रोकिएको थियो । माओवादीको आरोपमा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न धादिङ जोगिमाराका १७ मजदुरलाई तत्कालीन शाही सेनाले मारेको थियो । त्यसयता निर्माण ठप्प भएको थियो । पहिलोपटक अवतरण भएको जहाज हेर्न लालु, माल्कोट, रुप्सा, कुमालगाउँ, कोटवाडा, रकु, मान्मलगायतका गाविसबाट हजारौंको संख्यामा स्थानीय जम्मा भएका थिए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
महानगरपालिकामा चालक व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे, २९ जना चालकबाट १८ लाख रुपैयाँ असुल
फाइल तस्बिर काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञापन निकाल्दा ढंग नपुर्याएपछि अहिले आन्तरिक चालक व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परेको छ । चालकका मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । २०६८ मा श्रेणीविहीन हुने चालकलाई चौथो तह (खरिदार) सरहको पद दिएर महानगरपालिकाले भटाभट तलब वितरण गरेपछि चालकबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो । तत्कालिन समयमा महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख केदारबहादुर कार्कीले पाँचौं तहमा बढुवा गरेर तलबभत्ता खुवाएका थिए । फेरि कार्यकारी प्रमुख आनन्द पोख्रेल आएपछि अवैध रुपमा रकम बाँडिएको भन्दै नियुक्त गरिएका २९ जना चालकबाट १८ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरेर मासिक पैसा कटाएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
नेपाली नर्सको तलव जम्मा ४ देखि ८ हजार, अधिकांश नर्सको पीडा एउटै पैसा थोरै, पेलान धेरै
हेल्थपोष्टको फाइल तस्बिर काठमाडौं । सिता शर्मा राप्ति उपक्षेत्रिय अस्पताल घोराहीमा काम गर्छिन। उनले त्यस अस्पतालमा काम गरेको २ वर्षभन्दा बढी समय भयो। उनी बेलुका ४ बजे अस्पताल पुग्छिन । अस्पतालका शैथ्यामा विरामीहरुको सेवामा तत्लिन हुन्छिन् । राती १० बजे ड्युटी सकिन्छ। घर फर्कदा उनलाई सुरक्षाको कुनै अनुभूति छ न त उनलाई अस्पताल प्रशासनले घरसम्म लगिदिन्छ। यो समस्या सिताको मात्र होइन । देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत अधिकांश नर्सहरुको हो। नेपाल नर्सिङ एशोसिएसनको तथ्थांक अनुसार ६७ हजार नर्स नेपालमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ६ हजार ५ सय जना सरकारी सेवामा छन् । २२ हजार निजी अस्पतालमा छन् । केही एनजिओ र थुप्रै विदेशमा छन् । उनीहरुको तलव मासिक ४ हजारदेखि ८ हजार रुपैयाँसम्म हुन्छ। समस्या उठायो भने जागिर जाने डर उनीहरुमा छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकबाट ।
नेपाल व्यवस्थापन संघमा नयाँ नेतृत्व, मेनेजर अफ दि एयर २०१६’ सम्मान एनएमबी बैंकका सिइओ पौडेललाई
काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघमा नयाँ कार्यसमित चयन भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न २६ औं साधारणसभाले १७ जनाको कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसमितिमा डा सुनिल पन्त, डा विनोद आत्रेय, शुशील भट्ट, जेनिशा भट्टराई, डा फत्तबहादुर केसी, सुशील कुमार अर्याल, डा विष्णु खनाल डा राजन थापा, दिलिपराज पौडेल, डा शतिस कुमार ओझा र माेहन पन्त निर्वाचित भएका छन् । उनीहरु व्यक्तिगत सदस्यहरुमध्येबाट चुनिएका हुन् । संस्थागत तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा बोर्ड सचिव राजेन्द्र पण्डित, सिदार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्र, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठ, नागरिक लगानी कोषका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रबन्धक धुर्ब भट्टराई र नेपाल टेलिकमका प्रमोद उपाध्यय निर्वाचित भएका छन् । सघको विधानअनुसार निर्वाचित कार्यसमितिले अध्यक्षसहित पदाधिकारी छनौट गर्ने छ । अध्यक्षमा पदका लागि म्यानका निवर्तान प्रथम उपाध्यक्ष सुशील भट्टराई, महासचिव सुशील कुमार अर्याल, फत्तबहादुर केसी लगायतले आकांक्षा राखेका छन् । मेनेजर अफ दिन एयर २०१६ पौडेललाई यसैबीच संघले ‘मेनेजर अफ दिन एयर २०१६’ को अवार्ड एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेललाई प्रदान गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न संघको साधारणसभाले ‘मेनेजर अफ दि एयर २०१६’ बाट एनएमबीका सिइओ पौडेललाई सम्मान गरेको हो । पौडेले सो बैंकमा विगत १६ वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । फाइनान्स तथा मर्चेन्ट बैंकबाट कारोबार शुरु गरेको यो कम्पनीलाई वाणिज्य बैंकसम्म पुर्याउने र बाणिज्य बैंक मध्ये पनि विजनेश, ब्राण्ड, नाफा, सेवा स्तरको हिसावले उच्चस्तरको बैंक बनाउन सफल भएको भन्दै बैंकले यो सम्मान दिएको हो । भिबोर सोसाइटी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाललाई ‘मेनेजर अफ दि वाच २०१६’ बाट सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । यस्तै संघले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का महाप्रबन्धक सीताराम थपलियालाई ‘मेनेजमेन्ट रिकग्नाइजेसन अवार्ड २०१६’ र भिबोर सोसाइटी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाललाई ‘मेनेजर अफ दि वाच २०१६’ बाट सम्मान गरेको छ ।
१५ सयभन्दा बढी उद्योग खारेज, संचालनको तयारीमा पुगेका अर्बौको विदेशी लगानीसमेत अलपत्र
काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार उद्योगको मापदण्ड तय गरेर कार्यान्वयन थालेपछि १५ सय भन्दा बढी उद्योग खारेज भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएका र संचालन समय अवधि तोकिएर पनि विभिन्न कारणले संचालनमा आउन नसकेको यस्ता उद्योगले समय सकिनु एक महिना अगाडि नै उद्योग विभागमा म्याद थपको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ उद्योगहरुले सञ्चालन मापदण्ड बनेपछि संचालनको तयारीमा पुगिसकेको उद्योगमा पनि म्याद थप हुन सकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ कार्यान्वयमा रहेको र पुराना उद्योगको प्रकृति अनुसार सञ्चालन अवधि सकिएपनि पुनः म्याद थप गर्ने कुनै कानूनी आधार नै नभएकोले दर्ता खारेज हुन पुगको उद्योग विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार पुराना ऐनअनुसार दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरु नयाँ ऐनले स्वतः खारेज हुने व्यवास्था गरेको बताए । २०४९ को ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु पुरानै प्रक्रियामा सञ्चालन भएपनि नयाँ स्वीकृत लिने हकमा भने नयाँ व्यवस्था अनुसार नै हुनुपर्छ । उद्योगीले पेश गरेको कार्ययोजनाका आधारमा समयसीमा तोकेर यस अघि पठाएको र अहिले समयमा नै काम पूरा हुन नसकेको तथा विभिन्न प्राविधिक कारण परेर नभ्याएका उद्योगलाई समस्या परेको पनि उनको भनाइ छ । उद्योगदर्ताको लागि प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण भएको पनि छ । ठूला, मझौला तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगका लागि उद्योग विभागका दर्ता गनुपर्नेछ भने साना तथा लद्यु, घरेलु उद्योग साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नु पर्ने छ । उद्योगीले उद्योगमा लगानी गर्ने पूँजी र क्षेत्रको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरिने छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार साना उद्योग पनि उद्योग विभागमै दर्ता हुँदै आएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न अर्थात औद्योगिकरणका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीहरुलाई सहज र सरल हुने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्न गरेको भएपनि वास्तविक उद्योगलाई समस्या परेको छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका तर, हालसम्म सञ्चालनमा नआएका करिब एक हजार पाँच सय उद्योग खारेज भएका छन् । नयाँ ऐन पारित भएसँगै दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू खारेजीमा परेको विभागको भनाइ छ । सञ्चालनमा आएका उद्योगका हकमा पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । उद्योग संचालनको म्याद थप नहुँदा उद्योग विभागमै थन्किएर बसेका उद्योगको फाइल ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकालाई पनि समस्या विभागका प्रवक्ता भुसालका अनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएका र संचालनको तयारी अवस्थमा पुगेको उद्योग पनि यस्तो मारमा परेका हुन । यस्तो समस्यामा स्वदेशी लगानीका देखि विदेशी लगानीका अर्बौसम्मका उद्योग रहेको पनि उल्लेख छ । सरकारी निर्णयको लगि प्रस्ताव सरकारले इजाजत लिने र वर्षोसम्म संचालन नगर्ने तथा नियत नै खराव भएका उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐन ल्याएको भएपनि कतिपय जेन्युन उद्योग मारमा परेको छ । धेरेजसो उद्योगले आफ्नो कार्ययोजना र एक दुई महिनादेखि ६ महिनाभित्र संचालन गरिसक्ने योजना नै दिएका छन् । तर, यसका लागि बैदेशिक लगानी प्रवर्दन बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय वा मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्ने पनि उल्लेख छ । विभागले भने यी उद्योगको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर सरकारसक्ष निर्णयको लागि पेश गर्ने भएको छ । विभागका अनुसार झोलामा खोला भन्ने जलविद्युत तथा अन्य उद्योगको नियन्त्रण गर्न खोज्दा संचालनको अन्तिम तयारीमा पुगको उद्योग पनि मारमा परेका हुन ।
सिभिल बैंकको नाफा जम्मा ७ प्रतिशले बढ्यो, ६ महिनामा बैंकको खुँद नाफा १६ करोड ७३ लाख
काठमाडौं । सिलिभ बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो जम्मा ७ प्रतिशतले मात्रै नाफा बढाउन सफल भएको छ । यो बैंकल चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जम्मा १ करोड १० लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । यो बैंकले ६ महिनामा १६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी प्रवाह गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । खराब कर्जा अनुपात ४ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । यसले बैंकको अवस्था जोमिममा रहेको देखाउँछ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ७ रुपैंयाँ ३२ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३१ रुपैंयाँ १५ पैसा छ । हाल बजारमा बैंकको प्रतिसेयर २१८ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
एनएमबी बैंकको नाफा ७० करोड, ६ महिनाको बैंकको नाफा ६६ प्रतिशतले बृद्धि
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ७० करोड १० लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा २७ करोड ९८ लाख रुपैयाँले बढि हो । बैंकले गत वर्ष ४२ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा गर्न सकेको थियो । बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ६७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ५९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २८ रुपैंयाँ ३१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १८३ रुपैंयाँ ६९ पैसा छ । हाल बजारमा यो बैंकको प्रतिसेयर ४४७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
डीभी बन्द गर्दै अमेरिका, विधेयक अमेरिकी सिनेटमा पारित भएन डीभी बन्द, नेपाली आप्रवासी प्रभावित
न्युयोर्क । संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई अनुदारवादी सिनेटरले वैधानिक आप्रवासीको प्रवाहलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यले माथिल्लो सदन ९सिनेट० मा आप्रवासीसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका छन् । विधेयकको मूल उद्देश्य हालको आप्रवासी आगमनलाई ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने छ । विधेयक सिनेटरद्वय अर्कान्सासका टम कटन र जर्जियाका डेविड पर्डयुले दर्ता गराएका हुन् । अमेरिकामा बसोबासको वैधता हाल हरेक वर्ष १० लाख आप्रवासीले पाउँदै आएकामा त्यसलाई पाँच लाखमा झार्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अमेरिकी रोजगारलाई सशक्त पार्नका लागि भनिएको यो विधेयकमा पारिवारिक कोटाअन्तर्गत आफन्तलाई अमेरिकमा बसोबासको वैधता दिने नियम रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । डाइभर्सिटी भिसा ९डीभी० बन्द गर्नुपर्ने पनि यसमा उल्लेख छ । विधेयकमा हाल ग्रिनकार्डको आवेदन दिनेमा ७० प्रतिशत अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका ग्रिनकार्ड होल्डरवालाका विदेशस्थित आफन्त रहेको जनाइएको छ । अमेरिकाले डीभी भिसामार्फत हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न देशबाट ५० हजारलाई ग्रिनकार्ड दिँदै आएको छ । डीभीमार्फत् हरेक वर्ष ४र५ हजार नेपाली अमेरिका भित्रिँदै आएका छन् । गत वर्ष इरानपछि सबभन्दा बढी नेपालीले डीभीमार्फत अमेरिका बसोबासको वैधानिकता पाएका थिए । प्रस्तावित विधेयकमा आप्रवासीप्रति अनुदार शैली अख्तियार गर्ने नीति लिएको ट्रम्पको प्रशासनको दह्रो साथ छ । आप्रवासी कानुन व्यवसायी विनोद रोकाले कान्तिपुरसित भने, ‘यो विधेयक सफल भए नेपाली आप्रवासी प्रभावित हुने निश्चित छ । अवैधानिक आप्रवासी मात्र होइन, अनेकौं ढंगले वैधानिक आप्रवासीको प्रवाहलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नियत स्पष्ट देखिन्छ ।’ अमेरिकी कंग्रेसको दुवै सदनबाट पास भएपछि विधेयक कानुन बन्नेछ । यसअघि २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन हाउसले डीभी बन्द गर्ने पक्षमा मतदान गरे पनि उदारवादी डेमोक्रयाटिक पार्टीको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटले त्यसलाई निस्तेज पारेको थियो । यसपटक अमेरिकी संसद् कंग्रेसका दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । आप्रवासी नीतिप्रति ह्वाइट हाउस कठोर बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा विधेयकले कानुनी रूप पाउन सक्ने सम्भावना बलियो छ । ट्रम्पलाई अर्को झट्का यसैबीच अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालत, ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ सानफान्सिस्कोले मुस्लिम बहुल ७ मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश रोकको विषयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अपिल अस्वीकार गरेको छ । ट्रम्पको आदेश असंवैधानिक रहेको अदालतको फैसला छ । ट्रम्पले ह्वाइट हाउस सम्हालेलगत्तै राष्ट्रिय सुरक्षा एवं आतंकवादको एजेन्डा अघि सार्दै कार्यकारी आदेशमार्फत शरणार्थी एवं मुस्लिम बहुल सात मुलुकका नागरिकलाई ९० दिनका लागि अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यो निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि गत साताको शुक्रबार सियाटलको एक संघीय न्यायालयले प्रतिबन्ध असंवैधानिक रहेको फैसला गर्दै ट्रम्पको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । त्यो फैसलाविरुद्ध ट्रम्पले ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट’ मा अपिल गरेका थिए । ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारलाई न्यायालयले रोक्न नमिल्ने र सात देशबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको जिकिर गरेका थिए । तीन सदस्यीय न्यायाधीश रहेको बेन्चले बिहीबार ट्रम्पको अपिलको विपक्षमा फैसला गर्दै सात मुलुकबाट अमेरिकामाथि कुनै खतरा नरहेको टिप्पणी गरेको छ । यी फैसलाबाट आक्रोशित ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
