ऊर्जा मन्त्रालयको अभियानमा ३ अर्ब ८० करोड लगानी प्रतिवद्धता, प्रत्येक कलको १५ प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयद्धारा सञ्चालित ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अभियानमा हालसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ सोचका साथ यो अभियान शुरु गरेका हुन् । पुस २५ गतेबाट लगानी जुटाउन शुरु गरिएको अभियानमा व्यक्तिगत र कम्पनी दुबैकोे लगानी प्रतिबद्धता आएका छन् । लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला लगानी जुटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो अभियान शुरु गरेको हो । जलविद्युत्मा लगानी गर्ने मनस्थितिमा नागरिक रहे/नरहेको हेर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सो अभियान शुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए । विभिन्न कम्पनीको सेयरमा भएको लगानीलाई आधार मानेर ऊर्जाले जलविद्युत् आयोजनामा तत्कालै एक खर्ब २५ अर्ब लगानी जुट्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणा अगाडि सारेको हो । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सलाई समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्न यो योजनाका साथ काम सुरु गरिएको छ । थोरै समयमा जुटेको रकम आइपुग्दा नागरिक, लगानी गर्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘अब छलफल गरेर आयोजना सार्वजनिक गर्नेछौं । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आएका प्रतिबद्धताका आधारमा चाडैनै आयोजना सार्वजनिक गर्ने र अपुग रकमका लागि थप लगानी आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी जुटाउन अब प्रचारप्रसारमा लाग्ने भएको छ । लगानी प्रतिवद्धता मिसम्याच नहोस् भन्नका लागि लगानी कर्ताले तिनपुस्ते खुलाएर फारम भर्नु पर्छ । प्र्रारम्भमा मन्त्रालयले एउटा मझौला खालको आयोजनाका लागि पुग्ने लगानीको प्रतिबद्धता आइसकेपछि योजनाको खाकासहित प्रक्रियामा अघि बढाउने सोच मन्त्रालयले बनाएको छ । सामान्यतया १० देखि १ सय मेगावाटसम्मलाई मझौला खाले आयोजना मान्ने लगानी गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यस हिसाबले हेर्दा वर्तमान समयमा प्रति मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि १८ करोडदेखि २० करोडसम्मको लगानी छुट्याउनु पर्छ । यदि १८ करोडलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म आएका लगानी प्रतिबद्धताले करीब १८ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ । यसरी प्रतिबद्धतामार्फत आएको लगानीलाई प्रस्तावित जलाशययुक्त वा पिकिङ रन अफ रिभर आयोजना निर्माणमा लगाउने भएको छ । तर, यी दुई प्रकारका आयोजनामा सबैभन्दा कम तनहुँ सेती (१४० मेवा) जलाशययुक्त आयोजना रहेको छ । प्रतिमेगावाट रू. १८ करोड मात्रै छुट्याउने हो भने उक्त आयोजना निर्माणका लागि पनि २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, जुन हाल आएका प्रतिबद्धताको आठ गुणाभन्दा पनि बढी हो अर्थात् कुल लागतको करीब १२ प्रतिशत हो । त्यसैले मन्त्रालय लगानी प्रतिवद्धता बढाउने सोचमा रहेको छ । प्रचार प्रसार नपगेको भन्दै उसले आम लगानीकर्तालाई आव्हान पनि गरेको छ । आफ्नै स्रोत र साधनमा लगानी गरी आयोजना निर्माण गर्न सके यसबाट निष्कने प्रतिफल पनि आम नेपालीले नै पाउने छन् । यस्तै सरकारले मोबाइल कलको आधारमा जलविद्युत्मा लगानी जुटाउने अवधारणा अगाडि सारेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उक्त अवधारणालाई मूर्तरुप दिने तयारी गरिदै छ । नागरिकले टेलिफोन गर्दा प्रत्येक कलमा निश्चित रकम काटी जलविद्युत्मा लगानी गर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको घिमिरेले बताए । प्रत्येक कलको १५ प्रतिशत शुल्क जलविद्युत्मा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । नेपाल टेलिकम र अन्य दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि सो योजनामा सहभागी गराउने सरकारको योजना छ ।
नेपाल टेलिकमले धरहरा पुनःनिर्माण योजना ल्याउने, चार अर्बको लगानीमा निर्माण गर्ने
प्रस्तावित धरहराकाे स्केज काठमाडौं । गत वर्षको भूकम्पले भत्किएका धरहराको पुनःनिर्माण नेपाल सरकार र नेपाल टेलिकमले संयुक्तरुपमा गर्ने भएका छन् । नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता रोमन अधिकारीले धरहरा पुनःनिर्माणको प्रस्ताव पुरातत्व विभागमा लैजाने गृहकार्य भइरहेको बताउँदै करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा पुनःनिर्माण हुने धरहरा परिसरमा पार्किङ सुविधासहितको पार्क, सङ्ग्रहालय, बच्चाका लागि खेल्ने पार्कलगायत निर्माण गरिने गरी प्रस्ताव गर्ने योजना टेलिकमले लिएको जानकारी दिए । करिब रु चार अर्बको लगानीमा धरहरा पुनःनिर्माण हुनेछ । जसमध्ये जनताबाट ११ करोड रुपैयाँ संक्कलन गर्ने र बाँकी रकम टेलिकम आफैँले थप गर्ने सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए । यसरी धरहरा पुनःनिर्माण भइसकेपछि कम्तीमा ३० वर्ष आफ्नै स्वामित्वमा हुनुपर्ने र निर्माण गर्दा लागेको लगानी उठेपछि मात्र सरकारलाई धरहरा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि टेलिकमले गरेको छ । यदि सरकारले सो प्रस्ताव स्वीकार नगरे पुनःनिर्माणको जिम्मा नलिने पनि टेलिकमले स्पष्ट पारेको छ । रासस
जापानद्वारा ४ अर्ब ५३ करोड अनुदान सम्झौता, खानेपानी परियोजनामा सहयोग पुग्ने
काठमाडौंं । जापान सरकार पोखरामा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि चार अर्ब ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्न सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदी र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावाले सम्झौता पत्रममा हस्तारक्षर गरेका छन् । उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा जापानले उपलब्ध गराउने अनुदान सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले सम्झौता गरे । खानेपानी संस्थानले कार्यान्वयन गर्ने उक्त आयोजनाअन्तर्गत पानी प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी वितरण प्रणालीको सुधार, उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मिटरलगायत काम हुनेछ । सन् २०२२ मा सम्पन्न हुने उक्त परियोजनापछि ४० करोड २० लाख लिटर पानी प्रतिदिन वितरण हुनेछ । परियोजना समापनपछि चार लाख पाँच हजार नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । सो अवसरमा अर्थ सचिव सुवेदीले जापान नेपालको मुख्य विकास साझेदार भएको उल्लेख गर्दै खानेपानी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा आगामी दिनमा पनि सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपालका लागि जापानी राजदूत ओगावाले परियोजना कार्यान्वन भएपछि पोखराका जनता सहज रुपमा स्वच्छ पानी पिउन पाउने उल्लेख गर्दै पोखराको जनजीवनमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने बताए । रासस
माउण्ट मकालुले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्दै, फागुन २५ गते साधारणसभा
काठमाडौं । माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद दिने भएको छ । साथै, बैंकले आगामी फागुन २५ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सो प्रयोजनको लागि फागुन १२ देखि २५ गते सम्म बैंकको बुक क्लोज हुने बैंकले जनाएको छ ।
एसियन लाइफले २१ प्रतिशत लाभांश दिने, ५० प्रतिशत हकप्रद पनि
काठमाडौं । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २१ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीको बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र एक दशमलब शुन्य ५ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि) दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै कम्पनीले बोनस सेयर जारी गरेपछि हुने चुक्ता पूँजीको २ बराबर एक अर्थात ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यी दुबै निर्णयलाई बीमा समितिको अनुमति लिएर आगामी साधारण सभामा पेश गरिनेछ । साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा लाभांश र हकप्रद सेयर प्राप्त गर्नेछन् ।
महासंघको निर्वाचन किशोर प्रधान र शेखर गोल्छाबीचको प्रतिस्प्रर्धामा केन्द्रीत हुँदै
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि किशोर प्रधान र शेखर गोल्छाबीच प्रतिष्पर्धा हुने सम्भावन बढेको छ । २०७४ देखि २०७७ सम्म वरिष्ठ उपाध्यक्ष र त्यसपछि २०७७ देखि २०८० सालसम्म महासंघको स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउने यो पदका लागि प्रधान र गोल्छाबीच हुने प्रतिस्पर्धामा महासंघको निर्वाचन केन्द्रीत हुने भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि गरिएको सर्बसहमतिको प्रयास असफल भएको छ । ‘वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीमा सर्बसहमति गर्न प्रयास गरेका हौ, तर सफल भइरहेको छैन’ महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने । सहमतिको लागि अझै एक साता प्रयास गर्ने उनले बताए । दिनेश श्रेष्ठ आगामी चैत अन्तिम साता चुनावी साधारण सभा हुन गईरहेको छ । फागुन १७ बस्ने तय भएको कार्यसमितिको बैठकले निर्वाचनको मिति तय गर्नेछ । विधान अनुसार चैतको अन्तिम साता नै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने मुरारकाले बताए । तर जानकारहरुको अनुसार सहमतिको सम्भावना टरेको छ । जिल्ला उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र एशोसिएट उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा निर्वाचन पक्का हुने भन्दै चुनावी प्रचारमा जुटेका छन् । चुनावको टिम फर्मेशनतर्फ शेखरको तयारी राम्रो देखिएको छ भने मतदातासँग पुगेर भोट माग्ने काममा प्रधान अगाडि देखिएका छन् । भावी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र त्यसपछिको अध्यक्षको आकांक्षी दिनेश श्रेष्ठ सर्बसहमतिको प्रयासमा देखिन्छन् । दिनेश हाल बस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष छन् । सहमतिको प्रयास सफल हुने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ । थप समाचार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पदाधिकारीहरू सर्वसहमत चयन गर्ने प्रयास, अनुभवी भन्छन्-‘असम्भव’
गभर्नरलाई साक्षी राखेर व्यवसायीले भने-नाफा मात्रै कमाउने हो भने बैंकले गाँजा चरेसमा लगानी गरुन्
काठमाडौं । ‘गभर्नर साब, अन्य महानुभावहरुमा सम्बोधन यथोचित । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ५ दशमलब ५ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत ब्याज पुर्याउनु कालो बजारी हो की रातो बजारी हो ? नाफैं मात्र कमाउने हो भने गाँजा र चरेश खेतिमा लगानी गर्नुस, मनग्गै आम्दानी हुन्छ’-मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको व्यवसाय सञ्चालनमा विद्यमान चुनौती तथा बैकिङ क्षेत्रको भूमिका बिषयक कार्यक्रममा व्यवसायी रामप्रसाद श्रेष्ठले भने । अर्का व्यवसाय सुन्दर दाहालले केहि महिना अघिसम्म बैंकमा थुप्रिएको निक्षेप मुसाले लगेको हो भन्दै प्रति प्रश्न गरे ।‘हिजोसम्म न्युन ब्याजदरमा ऋण लिन अनुरोध गर्ने बैंकहरुले आज ऋण दिन सक्दैनौं भनिरहेका छन, बैंकमा भएको त्यत्रो पैसा के मुसाले लग्यो, ? त्यसो हो भने ती बैंकहरुमा अप्रेशन गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै अर्का व्यवसाय किशोर अग्रवालले पनि नाफा मात्रै कमाउने बैंकहरुको अभियानका कारण उद्योगी व्यवसायी तथा निक्षेप कर्तामाथी अन्याय भैरहेको बताए । उनले केहि समय पहिले न्युन ब्याजदरमा कर्जा अफर गरेका बैंकहरुले एक्कासी ब्याजदर बढेको एसएमए पठाउँदा आफुहरु व्यवसाय छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको आरोप पनि लगाए । उद्योगी व्यवसायीको प्रश्न सुनेपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेक गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले बैंकहरुको कर्जा लगानीबारे सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए । बैंकहरुको काम नाफा कमाउनु मात्रै नभएर निक्षेप कर्ता तथा लगानी कर्ता दुबैको हितको पक्षपोषण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । गभर्नर डा. नेपालले पढाईमा फेल भएकाहरु व्यापारमा लाग्ने परिपाटीले पनि बैंकहरुको ऋण जोखिममा पुग्ने गरेको दावी गरेका थिए ।‘गाउँघरमा पढाईमा फेल भयो भने अब तँ व्यापार गर भन्ने चलन छ, पढ्न समेत नसक्नेले पनि कहीँ सफल व्यापार गर्न सक्छ ?’, गभर्नरले प्रश्न गरे । उनले नेपालमा उत्पादन नहुने बस्तु उपभोग नगर्न तथा त्यस्ता समानको आयात नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह पनि गरेका थिए ।
६० स्थानमा केवलकार संभावना, रोपवे ३२ ठाउँमा
काठमाडौं । नेपालमा कतिवटा केवलकार संचालन हुँदैछ, अनुमान लगाउँन सक्नुहुन्छ ? धेरैले भन्लान ८/१० वटा । तर, विभिन्न गाउँठाउँमा गरि ६० वटा केवलकार संचालनको लागि संम्भाव्यता अध्यययन भएको छ । यी मध्ये यात्रु सेवाबाहेकको सामान ढुवानी गर्ने रोपवे मात्रै ३२ स्थानमा अध्ययन भइरहको भने सबैमा सम्भाव्यता देखिएको रोपवे नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालले बताए । केवलकार तथा रोपवेको कन्सल्यान्ट कम्पनी रोपवे नेपालले हालसम्म नेपालमा संम्भाव्यता अध्ययन भएका र निर्माण चरणमा पुगेकादेखि लगानी जुटाउनेसम्मका योजनामा कुनै नै कुनै रुपले सहयोग गरिरहेको छ । रोपवे नेपालले प्रारम्भिक संम्भाव्यता अध्ययनबाट केबलकार बन्ने सक्ने ठाउँको पहिचान नै ६० ठाँउमा गरको छ । यसमध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेका केबलकारको संख्या मात्रै २ दर्जन नाघिसकेको छ । निर्माणको चरणमा रहेका र मन्त्रालयबाट अनुमति माग्ने काम्पनीको संख्या मात्रै २० वटा रहेको छ । केवलकार तथा रेपवेको संम्भाव्यता अध्ययनदेखि डीपीआर बनाउने र लगानी जुटाउनेसम्मको सहयोगमा रोपवे नेपालले प्रभावकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालमा कुनै स्थानका केवलकारको संम्भाव्यता भए त्यसको अध्ययन गर्न निःशुल्कदेखि आवश्यक रकम लिनेसम्ममा सहयोग पुर्याएको ढकालले जानकारी दिए । नेपालमा केवलकारको राम्रो सम्भाव्यता भएको, सडक यातायातको विकल्प भएकोले उपयुक्त ठाउँमा जतिवटा बनाउनपनि पाउनुपर्छ । एउटाले निवेदन दिएपछि नै अर्कोका लागि बाटो बन्द हुने संस्कार हट्नपर्ने पनि उनको बुझाई छ । उनका अनुसार मनकामनामा आबुखैरेनीबाट, मनकामनाको विपरित इच्छाकमाना, पोखरामा सराङ्कोटमा पोखरबाट, विपरित ठाँउबाट, चन्द्रागिरिमै विपरित ठाउँबाट केवलकार संचालन गर्न दिने हो भने अझै धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने हाइड्रोमा जस्तै जति ठाउँमा सम्भावना छ त्यति नै ठाउँमा दिन सकिने नीति हुनुपर्ने पनि रोपवे नेपालको भनाई छ । धेरैजसो रोपवे भने हाइड्रो निर्माणमा मात्रै प्रयोग हुने र सोही प्रयोजनमा निर्माण भइरहेको पनि उल्लेख छ । यो संस्थाका अनुसार सरकारसमक्ष निवेदनमा पुगको दुई दर्जनबाहेक धादिङको सिद्धबाबा, तनहुँको आवुखैरेनी, चितवनको दारेचोक, डोटी, लुक्लाबाट नाम्चे, साँगा, काभ्रेको पलान्चोक भवगतिसहितका दर्जनौ ठाउँमा संम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । कतिपय ठाउँको डीपीआर पनि बनेर निर्माण चरणमा गैसकेको भएपनि बाहिर भने आउन सकेको छैन । सरकारले केवलकार संचालन कार्यविधि बनाउँन लागेको छ । अहिलेको समय प्रवद्र्धन गर्ने र सहुलितय दिने बेला हो, नियमले कस्ने बेला नभएको तर्क पनि उनको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भने १८/२० वटा मात्रैले निवेदन दिएका छन । मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी थप केवलकार बनाउने विषयमा कुनै जानकारी छैन । मन्त्रालयका अनुसार अनुमति लिनुपर्ने र सरकारी स्वीकृति भने जुनसुकै ठाउँको पनि लिनुपर्छ ।
