आगामी चुनावमा ७९ राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा, ३४ दलले चुनाव लड्न नपाउने
काठमाडौं । वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा ७९ वटा राजनीतिक दलले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय १३ वटा दलमध्ये उनीहरूले बुझाएको विवरणका आधारमा ७९ दल मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन योग्य ठहरिएका हुन्। आयोगले स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि पुस २५ मा जिल्लास्तरीय समितिमार्फत क्षेत्रीय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउन आहवान गरेको थियो। आयोगमा दर्ता रहेका दलले मात्रै उक्त विवरण बुझाउनुपर्ने थियो। उक्त २१ दिनको अवधिमा जिल्लागत रूपमा विवरण बुझाएका दलले मात्र भाग लिन पाउने भएका हुन्। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशील कोइरालाका अनुसार निर्धारित अवधिभित्र स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि विवरण नबुझाएका दलले भाग लिन पाउने छैनन्। ुपुस २५ देखि माघ १७ सम्मको अवधिभित्र पार्टीहरूले आफ्ना जिल्ला कार्यसमितिमार्फत जिल्लामा दल दर्ता गराउनुपर्ने समय दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि जिल्लागत विवरण निकालेर त्यसमा केही फरक भए सच्याउने अवसर पनि दिइयो। जुन९जुन दलले जुन९जुन जिल्लामा विवरण बुझाएर दर्ता भएका छन्, ती दलहरूले तत्तत् जिल्लामा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्।’ सम्बन्धित जिल्लामा विवरण पेस नगरेको वा छुटेको वा कार्यसमिति नबनाएका दलले भाग लिन नपाउने उनले बताए। राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएका ठूला दलले पनि कुनै जिल्लामा दर्ता गराउन छुटाएको भए ती दलहरू उक्त जिल्लामा आफ्नो दलगत हैसियतमा उम्मेदवार उठाउनबाट वञ्चित हुनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापछि पनि आयोगले फागुन १६ देखि १८ सम्म स्थानीय तह निर्वाचनको दल दर्ताका लागि अवधि दिएको थियो। राजनीतिक दलसम्बद्ध शाखा प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले आयोगमा दर्ता भएका दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनस् दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए। संविधानको धारा २७१ अनुसार ७९ वटा दलले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए। तीमध्ये संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचित भएका दलको संख्या २६ छ। उनीहरूले मात्रै देशव्यापी रूपमा एउटै चिहन पाउने छन्। संसदभत्र रहेर पनि पछि फुटेका दलले भने स्वतन्त्र रूपमै चिहन पाउने छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि हाल संसद्मा रहेका दललाई मात्र आयोगले दलको निर्वाचन चिहन दिनेछ। संसद्मा नरहेका दलका उम्मेदवारले जिल्लागत रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचन चिहन पाउने छन्। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा दलहरूको चिहन मतपत्रमा रहने छन्। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४७ र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ वटा दल दर्ता भएका छन्। ३१ देखि ४० सम्म दर्ता भएका जिल्ला १२ वटा छन्। उक्त संख्याभित्र ललितपुर र भक्तपुरसमेत बाँकी सबै तराईका जिल्ला छन्। २१ देखि ३० वटासम्म दल दर्ता भएका जिल्लाको संख्या १४ छन्। तीमध्ये २६ माथि दल पुगेका ६ वटा जिल्ला तराईका छन्। तराईका २० जिल्लामा सबैभन्दा कम बर्दियामा मात्रै २० दल दर्ता भएका छन्। मधेसी मोर्चामा आबद्ध ७ राजनीतिक दलहरू पनि जिल्लागत रूपमा दर्ता छन्। तराई सँगसँगै पहाडीरहिमाली जिल्लासमेत मोर्चा आबद्ध कतिपय दलहरूले आफ्नो दल दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगमा साउनयता दर्ता भएका दलले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। त्यस्ता दलको संख्या ११ रहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिने दलले एक वर्षको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले ती दलहरूलाई समस्या पारेको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
पाँच लाख महिला राहदानी लिएर घरमै बसे, २ लाख ५० हजार महिला विदेशमा
काठमाडौं । गएको सात वर्षमा राहदानी (पासपोर्ट) लिएका चार लाख ५९ हजार ५४२ महिलाले कुन कस्तो प्रयोजनका लागि राहदानी लिए भन्ने यकीन हुनसकेको छैन। राहदानी विभागका अनुसार सन् २०१० देखि २०१७ जनवारीसम्म सात लाख ६९ हजार ५४२ महिलाले राहदानी लिएका छन्। जसमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या दुई लाख ५० हजार मात्रै रहेको छ । झण्डै ३० हजार महिला अध्ययनका लागि र २० हजार महिला भ्रमणका लागि विभिन्न मुलुकमा गए पनि बाँकीले के प्रयोजनका लागि पासपोर्ट लिए भन्ने अभिलेख कसैसँग छैन । त्यस अवधिमा राहदानी लिएका महिलामध्ये तीन लाख ४४ हजार ३६९ महिलाले जिल्लाबाट लिएका छन् भने तीन लाख ३९ हजार ४५६ राहदानी केन्द्रबाट लिएका छन्। यस्तै दूतावासबाट ८५ हजार ७१७ महिलाले राहदानी लिएको विभागले जनाएको छ । सरकारले ढिलै भए पनि साढे चार लाखभन्दा बढी महिलाले राहदानी के प्रयोजनका लागि लिए भनेर खोजतलास गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार उद्वार शाखाका सुशील ढुङ्गानाले राहदानी बनाएकामध्ये साढे चार लाखभन्दा बढी महिला कहाँ गए भन्ने तथ्यको खोजीका लागि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराए। उनले भने–‘साढे चार लाखभन्दा बढी नेपाली महिलाले राहदानी बनाएर देशमै बस्दैनन्, ती महिलालाई अवैधानिक बाटो प्रयोग गरी विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न देशमा लगिएको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।’ प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार राहदानी लिएको तर कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरियो भन्ने पत्तो नलागेकामध्ये पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूबाट महिलाले बढी राहदानी बनाएको भए पनि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशमा अलपत्र पर्ने महिलाको सङख्या बढी रहेको र उनीहरुले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको नदेखिनुले प्रारम्भिक अध्ययनलाई थप पुष्टि गरेको ढुङगानाले बताए। आप्रवासी कामदारको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर दलालहरूले भारतको बाटो प्रयोग गरी महिलालाई विभिन्न देशमा पुर्याउँदा महिलाको सही तथ्याङ्क आउन नसकेको बताए। ‘सामान्यतया नेपालको सन्दर्भमा साढे चार लाखभन्दा बढी महिलाले विना कारण राहदानी बनाउँछन् भन्ने लाग्दैन यसको वास्तविकता सरकारले खोज्नुपर्छ’–उनले भने। वर्तमान सरकार प्रमुखको कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएका समस्यालाई समाधानका लागि गरिएको प्रयास अत्यन्तै सकारात्मक भएको भन्दै बरालले भने–‘यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ, अहिलेसम्म भएको अभ्यासमा एउटा सरकारले सुरू गरेको काम अर्को सरकारले ग्रहण गरेर निरन्तरता दिने चलन कम छ ।’ गाेरखापत्र दैनिकबाट ।
विदेश सयरमा सांसदको ताँती, संसदको काम भन्दा भ्रमणबढी
काठमाडौं । स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित बाँकी विधेयक पारित गर्न संसद्मा कोरम पुर्याउन हम्मे छ । तर सांसदहरूको ठूलो संख्या भने नाम मात्रैका काम, दातृ निकायको व्यवस्थापन र व्यक्तिगत पुहँचका कार्यक्रममा ताँती लागेर विदेश सयरमा छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साह आफ्नी श्रीमती रिनाकुमारी साहलाई समेत लिएर शनिबार दस दिनका लागि खाडी प्रस्थान गर्दै छन् । साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएई भ्रमणका लागि ओमन हुँदै साउदी जाने संसदीय टोलीमा उनीसँगै सांसदहरू अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राज्यलक्ष्मी पाण्डे, राधादेवी तिमल्सिना, ललिताकुमारी रेग्मी र संसद् सचिवालयका उपसचिव झलक शर्मा सापकोटा छन् । चैत ५ देखि १५ सम्म ‘नेपाली श्रमिकको अवस्था बुझ्न र दूतावासहरूको काम हेर्न’ जाने संसदीय टोलीको सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट गर्न अर्थ मन्त्रालयले निकास गर्न सहमति दिएको छ । कस्ता काम देखाएर सांसदहरू विदेश सयरमा हिँड्छन् भन्ने यो त उदाहारण मात्रै हो । संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखासँग ठ्याक्कै कति सांसद विदेश सयरमा छन् भन्ने सूचीसमेत छैन । ‘संसद् सचिवालयको निर्णय वा सभामुखको स्वीकृतिबेगर पनि थुप्रै भ्रमण भइरहेका छन्,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘पहुँचवाला सांसदका लागि संसद् सचिवालयको भिसा नोटसमेत आवश्यक नपर्ने भएकाले कति सांसद के कार्यक्रमका लागि कुन देशमा छन् भन्ने तथ्यांक नभएको हो ।’ उनका अनुसार कतिपय संसदीय समितिहरूले सोझै विदेशी दूतावास वा दातृ निकायसँगको संयोजनामा भ्रमण गर्छन् भने सचिवालयका पहुँचवाला कर्मचारीदेखि अन्य इष्टमित्रलाई समेत यस्तो भ्रमणको अवसर जुरिरहन्छ । ‘संसद् सचिवालयकै वरिष्ठ अधिकारीले समेत हारगुहार गरेर दूतावास र दातृ निकायबाट विदेश भ्रमणको कोटा प्राप्त गरिरहेका छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा प्राप्त हुने त्यस्तो कोटामा आफूलाई मनपरेका कर्मचारीदेखि शक्ति केन्द्र रिझाउन सहयोग पुग्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत विदेश भ्रमण गराइएका छन् ।’ उनका अनुसार यी सबैको गणना गर्दा संसदको कोटामा विदेश भ्रमणको ताँती नै देखिन्छ तर संख्या यकिन छैन । दाताहरूले यस्तो भ्रमणमा गर्ने खर्च उनीहरूले नेपाललाई दिने विकास सहयोगको रकमबाट कट्टा गर्छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरी स्थानीय चुनावका संघारमा सरकारी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाए पनि सांसदहरूको विदेश भ्रमणबारे कुनै आदेश गरेको छैन । आचारसंहिताले निर्वाचन अवधिमा सांसदहरूलाई सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोगमा भने रोक लगाएको छ । संसदीय टोलीका अधिकांश भ्रमण सरकारी खर्चमा हुन लागेका हुन् । संसद्ले तीन तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा विभाजनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न बाँकी छ । पछिल्लो पटक गत शुक्रबार मात्रै सदनमा गणपूरक संख्याको अभावमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन सकेको थिएन । संसदबाट सैद्धान्तिक रूपमा पारित भई सांसदहरूले राख्ने संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा विभाजनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया आइतबारबाट अघि बढदै छन् । तर संसद् सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू भने आफूसमेत संलग्न हुने गरी विदेश भ्रमण व्यवस्थापनको चटारोमा देखिन्छन् । अर्थ समितिले सभापति प्रकाश ज्वाला, सचिव कृष्णहरि खडकासहितको आठ सदस्यीय टोलीको जर्मनी भ्रमण तय गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले भ्रमण स्वीकृत गरेकै दिन संसद् सचिवालयले टोलीका लागि कतार हुँदै फ्रयाङकफर्ट जाने ९अप्रिल १८–२४० हवाई टिकटको व्यवस्थापन गरेको छ । भ्रमण दलमा सांसदहरू दलबहादुर सुनार, कमला पन्त, प्रमिला राना, विदुर सापकोटा, हरिलाल ज्ञवाली र संसद् सचिवालयका उपसचिव दिनेशप्रकाश आचार्य छन् । विश्व बैंकको निमन्त्रणमा बैंकिङ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा फ्रयाङकफर्ट जाने संसदीय टोलीको खर्च भने नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ । टोलीको स्विटजरल्यान्ड भ्रमणको कार्यक्रम भने अन्तिम समयमा फेरिएको हो । सभामुख ओनसरी घर्तीले अन्तरव्यवस्थापिका संघको कार्यक्रममा बंगलादेश ९अप्रिल १–५० जान संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवसमेत संलग्न हुने गरी आठ सदस्यीय टोली तय गरेकी छन् । उनको टोलीमा सांसदहरू कुमारीलक्ष्मी राई, टीकाराम चेम्जोङ, सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल, जंगीलाल राय, महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्की र सुरक्षाकर्मी सावित्री अधिकारी छन् । अन्तरव्यवस्थापिका संघको वार्षिक बैठक खर्च संसद् सचिवालय आफैंले बेहोर्छ । ‘सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन’का लागि सांसदत्रय गणेश पहाडी, आङतावा शेर्पा र प्रकाश शर्मालाई श्रीलंका पठाउने तयारी गरेको विकास समितिले सभापति रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको नौ सदस्यीय टोली बेलायत पठाउँदै छ । ‘संसदीय परम्परा, स्थानीय तथा क्षेत्रीय विकास र नागरिक सम्बन्ध अध्ययनका लागि’ बेलायत जाने टोलीमा कल्पना चौधरी, रामकुमार भट्टराई, यज्ञबहादुर थापा, जनार्दन ढकाल, टोपबहादुर रायमाझी, रामअयोध्या प्रसाद यादव र शिवजी यादव संलग्न हुनेछन् । चैतको दोस्रो साताबाट सुरु हुने उक्त भ्रमणको व्यवस्थापन एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्दै छ । कानुन संहिताको अध्ययनका नाममा जापान, फिलिपिन्स र भारत भ्रमण गरिसकेको विधायन समितिले चीन भ्रमणका लागि दाता खोजिरहेको छ । जापान, फिलिपिन्स भ्रमणको व्यवस्थापन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९यूएनडीपी०ले गरेको भए पनि भारत भ्रमणको व्यवस्थापन भारतीय दूतावास लैनचौरले गरेको थियो । समितिले बेइजिङ भ्रमणको चाँजोपाँजोका लागि समितिले चिनियाँ दूतावाससँग सहयोगको माग गरे पनि कार्यक्रम तय हुन बाँकी रहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । संसदकै राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीले हालै जापानको ११ दिन लामो भ्रमण गरेको छ । जापानको एक विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको विपद् व्यवस्थापन नीतिसम्बन्धी कार्यशालामा भाग लिन गएको टोली फागुन २६ मा स्वदेश फर्किएको थियो । पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सम्पन्न महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी गोष्ठीमा भाग लिएर ९मार्च १३–१५० चार सदस्यीय टोली बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्किएको छ । पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादव नेतृत्वको टोलीमा सांसदद्वय पेम्बा लामा र सिर्जना तरायु खत्री सहभागी थिए । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा अमेरिका भ्रमणमा रहेको सांसदहरूबारे पनि संसद् सचिवालय बेखबर छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जु झा, कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाई र अतहर कमाल मुसलमान, माओवादी केन्द्रकी अनीता परियार संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनीहरूको भ्रमण खर्च मन्त्रालयको अनुरोधमा दाताहरूले बेहोरेका स्रोतले जनाएको छ । भ्रमणै भ्रमण – अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको नौ सदस्यीय टोली ९मार्च १८–२८० खाडी जाँदै । साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएई भ्रमणमा समिति सभापति प्रभु साह श्रीमति समेत जाने । – अर्थ समितिको नौ सदस्यीय टोली जर्मनी ९अप्रिल १८–२४० जाने – सभामुख नेतृत्वको टोलीमा संसदका महासचिव र सचिव बंगलादेश ९अप्रिल १–५० जाने – विकास समितिको एक टोली बेलायत र अर्कोटोली श्रीलंका जाने गृहकार्यमा – महिला मन्त्रालय मार्फतको केही सांसदहरू अमेरिकामा, संसद्लाई औपचारिक जानकारी समेत नभएको – कोरिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्ड भ्रमणबारे पनि संसद् बेखबर – पाकिस्तान र जापानबाट भर्खरै दुई टोली स्वदेश फिर्ता कान्तिपुर दैनिकबाट ।
स्थानीय निर्वाचनलाई चाहिने टेवल घडिदेखी गाडीसम्म विदेशबाट ल्याइदै
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरु भारत र चीनबाट ल्याउने भएको छ। सवारीसाधन भने भारतबाट मात्रै ल्याउने भएको छ। भारतबाट माग गरिएका सवारीसाधनमा डबल क्याब पिकअप गाडी सबैभन्दा बढी ४५ वटा ल्याउने तयारी गरिएको छ। स्कोरपियो गाडी सातवटा ल्याउने तयारी भएको छ। पहाडी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न ३० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर भने सातवटा ल्याइने भएको छ। निर्वाचन आयुक्तले कार्यालय प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नेगरी एउटा गाडी ल्याउन लागिएको आयोगले जनाएको छ। यसबाहेक निर्वाचनका लागि प्रयोग गर्न मसी र छेकाबार पनि भारतबाट ल्याउन लागिएको छ। निर्वाचन आयोगले चीनबाट ल्याउन लागेका सामग्री भने बढी खुद्रा प्रकृतिका छन्। ग्लुस्टिक, पेन, स्ट्याम्पप्याड, टेबल घडीजस्ता सामान चीनबाट ल्याउन लागिएको आयोगले जनाएको छ। चीनबाट ११ प्रकृतिका सामग्री ल्याउँदै छ। तर, ती सबै सामग्री चीन सरकारको तर्फबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछन्। आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचनमा छिमेकी मुलुकको सहायता पनि छ भन्नका लागि मात्रै चीन र भारतबाट यस्ता सामग्री ल्याउन लागिएको हो। चीनबाट ल्याउन लागिएका सामग्री जेलपेन कालो २७५०० प्याकेट जेलपेन रातो २७५०० प्याकेट स्केल स्टिल ५५००० पिस सिजर २७५०० पिस ग्लुस्टिक २७५०० पिस क्यालकुलेटर २७५०० पिस पनिचङ मेसिन २७५०० पिस स्ट्याम्प प्याड १६५००० पिस स्ट्याम्प प्याड इन्क ८२५०० पिस रबर म्याट ५५००० पिस टेबल घडी २७५०० पिस भारतबाट ल्याउन लागिएका सामग्री कार आयुक्तको प्रयोगका लागि १ स्कारपियो जिप ७ सेडन कार ४ मोटरसाइकल ३० स्कुटर ७ डबल क्याब पिकअप ४५ मिनीबस १ माइक्रोबस १ नउड्ने पक्का मसी छेकाबार रबर म्याट निर्वाचन सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत युएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई केही लजिस्टिक सामान सहयोग गर्ने इच्छा राखेको छ। युएनडिपीले कम्प्युटर र निर्वाचन अधिकृतका लागि झोलाजस्ता सामग्री सहायता गर्न खाजेको छ। तर, आयोगले सामान्य सहयोग नलिने सोच बनाएको छ। युएनडिपीका सामान्य सहयोग लिने कि नलिने भनेर पनि आयोगमा छलफल चलेको छ। मतदाता शिक्षाका लागि सञ्चालन गरिने तालिम कार्यक्रमका लागि भने आइफेसले ३ करोड रुपैयाँ सहायता गर्दै छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रचण्ड पुत्र प्रकाशलाई सुरक्षा थ्रेड, १५ लाखको राइफल बोक्न थाले
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा तानिँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाश दाहालले आफूलाई सुरक्षा थ्रेड बढेको भन्दै अनुमति लिएर आधुनिक हतियार खरिद गरेको छन् । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव समेत रहेका पुत्र दाहालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट उक्त हतियारको अनुमति लिएका हन् । उनले बिहीबारदेखि २२ बोरको अत्याधुनिक राइफल राख्ने अनुमति पाएका छन् । उनले लिएको राइफलको मूल्य १५ लाखभन्दा बढीको रहेको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
भरपर्दो उर्जा आपूर्तिका लागि डबल सर्किट प्रणाली, २२००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली मजबुत हुनुपर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले डबल सर्किट निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युतिय चोरी नियन्त्रणका लागि र उर्जा खपत कम गर्नका लागि डबल सर्किट निर्माण गर्न लागिएको घिसिङले बताएका छन् । बुधबार उर्जा विकास परिषधद्वारा आयोजित अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले नेपालको प्रशासरण नेटवर्कको वर्तमान अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए । उनले ६ वटा अन्तरदेशिय नेटवर्क करिडोर र ११ वटा प्रारण लाइन निर्माण गर्ने प्राधिकरणको मूख्य योजना रहेको बताए । उनले भने, “हाम्रो सन् २०३५ सम्ममा २२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस अनुसार पूर्व पश्चिम प्रसारण राजमार्गको ४०० केभी र ७६५ केभी, ४०० र २२० केभी क्षमताको मध्य पहाडी प्रसारण करिडर र २२० र ४०० केभीको उत्तरदक्षिण प्रसारण करिडर लगायतका प्रोजेक्टमा साम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ ।” त्यस्तै नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरुले पनि प्राधिकरणले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको बताएका छन् । क्षतिपूर्तिको दर हाइड्रोप्रोजेक्ट पिच्छे फरक (कसैलाई ९० प्रतिशत त कसैलाई ४५ प्रतिशत) गरेको उनिहरुको दाबी थियो । प्राधिकरणले पारदर्शीता र समानतापूर्वक व्यवहार गर्नु आवश्यक रहेको उनिहरुको तर्क थियो । लिबर्टि इनर्जी कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक डा घिमिरेले वैद्येशिक उत्पादककालागि विशेष व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीलाई वास्ता नगरिएको बताए ।
व्यापार घाटा ६६ प्रतिशत बढ्यो, एक वर्षमा चालु खाता १६४ अर्बले घट्यो
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सात महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४२ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा भारततर्फ १८.२ प्रतिशत, चीनतर्फ ५४.२ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ ९.७ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । वस्तुगत आधारमा जुस, पिना, रोजिन, जि.आई.पाईप लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलँैची, पोलिष्टर यार्न, तरकारी, अदुवा लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात ६०.८ प्रतिशतले बढेर रु. ५५६ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २१.६ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट भएको आयात ८०.१ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात ३१.९ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात ३४.८ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपूर्जा, एम.एस विलेट, सिमेन्ट, लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने रासायनिक मल, औषधी, कोल्डरोल सिट ईन क्वाईल, सुपारी लगायतका वस्तुहरुको आयात घटेको छ । भन्सार नाकाका आधारमा भैरहवा भन्सार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार र विराटनगर भन्सार नाकाबाट भएको निर्यातमा कमी आए तापनि अन्य भन्सार नाकाहरूबाट भएको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, आयाततर्फ समीक्षा अवधिमा मेची भन्सार, कैलाली भन्सार, विराटनगर भन्सार र नेपालगञ्ज भन्सार नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ भने अन्य नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा ६६.२ प्रतिशतले बढी रु. ५१३ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ७.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.६ प्रतिशत रहेको थियो । निर्यात आयात मूल्य सूचकाङ्क आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सात महिनामा भन्सार तथ्याङ्कमा आधारित निर्यातको एकाइ मूल्य सूचकाङ्क वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ११.७ प्रतिशत र आयात मूल्य सूचकाङ्कमा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले व्यापारको सर्तमा ४.७ प्रतिशतले सुधार भएको छ । कार्पेट, पश्मिना, अलैचीको, निर्यात मूल्यमा वृद्धि भएको कारण निर्यात मूल्य सूचकाङ्कमा वृद्धि भएको हो भने पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, मूल्यमा वृद्धि भएका कारण आयात मूल्य सूचकाङ्कमा वृद्धि भएको हो । समीक्षा अवधिमा कुल सेवा आय १५.२ प्रतिशत र कुल सेवा खर्च १३.३ प्रतिशतले बढेको कारण खुद सेवा आय बचत रु. ४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत रु. २ अर्ब ८१ करोड रहेको थियो । सेवा खाता अन्तर्गत पर्यटन आय समीक्षा अवधिमा ३०.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २९ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २१.२ प्रतिशतले घटेको थियो । विप्रेषण आप्रवाह समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३९४ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । खुद ट्रान्सफर आय ८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४७५ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १९.९ प्रतिशतले बढेको थियो । चालू खाता एवम् शोधनान्तर अघिल्लो वर्षको सात महिनासम्ममा रु. १५४ अर्ब ७८ करोडको उच्च बचतमा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा वस्तु आयात उच्च दरले बढेको कारण रु. १० अर्ब ६६ करोडले घाटामा गएको छ । त्यसैगरी, अघिल्लो वर्षको सात महिनासम्ममा रु. १५४ अर्ब ४० करोडले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा रु. ३६ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको छ । अमेरिकी डलरका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सात महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १९.६ प्रतिशत र कुल वस्तु आयात ५८.५ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७३ असार मसान्तको रु. १०३९ अर्ब २१ करोडबाट ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७३ माघ मसान्तमा रु. १०७७ अर्ब ४७ करोड रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७३ असार मसान्तको रु. ८८७ अर्ब १ करोडको तुलनामा २०७३ माघ मसान्तमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९१३ अर्ब ४६ करोड रहेको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७३ असार मसान्तको रु. १५२ अर्ब २० करोडको तुलनामा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १६४ अर्ब पुगेको छ । कुल सञ्चितिमा भारतीय मुद्रा सञ्चितिको अंश २२.४ प्रतिशत रहेको छ ।
पुँजी निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत नाघेमा ७ प्रतिशत हर्जना लाग्ने, लचिलो नीतिपछि कसिलो जरिवाना
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोर पुँजी र निक्षेपको तुलनामा कर्जा लागनी अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत नघाए सात प्रतिशत हर्जाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत सिसिडी रेसियो गणनामा सहजता प्रदान गरेपनि राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै बैंक दर बराबर जरिवाना गराउने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले हालसम्म सीसीडी रेसियो नघाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलार्य जरिवाना लगाएको थिएन । दैनिक रुपमा गणना गरिने सिसिडी रेसियोको तोकिएको ८० प्रतिशतको सीमा नाघेमा त्यो रकममा सात प्रतिशत जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । तर बैंकहरुले जरिवाना तिर्नु पर्ने सात प्रतिशत ब्याजभन्दा बढी व्याजदरमा ऋण दिए भने राष्ट्र बैंकले हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था भने विद्यमान नै छ । राष्ट्र बैंकले सिसिडी गणना विधिलाई परिमार्जन गर्दै दुई साताअघि लचिलो नीति लिएको थियो । पूँजी–निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाहित २ प्रतिशतसम्मको कर्जा, व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धि सरकारी कार्यक्रममा गएको ऋण र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्यममा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकमलाई सीसीडी गणना परिमार्जन गरेको थियो ।
