ड्रोन क्यामेराबाट लिइएको तस्बिरले वाग्मतीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने
काठमाडौं । ड्रोन क्यामेराबाट लिइएको तस्बिर प्राप्त भएपछि नदी किनारलाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुने अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ । दक्षिण कोरियाको सियोल विश्व विद्यालयबाट आएको ड्रोन क्यामेरा सहितको समूहले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको उत्तरगयादेखि ललितपुर उप महानगरपालिकाको सुन्दरी घाटसम्म तस्बिर खिची फोहर फाल्ने, ढल मिसाउने र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेको अभिलेख उतारेको वाग्मती सफाइ अभियन्ता उमेश बोहराले बताए । “गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको उत्तरबाहिनीदेखि गोकर्णेश्वर मन्दिरसम्म, काठमाडौं महानगरपालिकाको सिनामङ्गलदेखि मीनभवनसम्म र काठमाडौं महानगरपालिकाकै टेकुपुलदेखि ललितपुर उपमहानगरपालिकाको सुन्दरीघाटसम्म गरी तीन समूहमा विभाजन गरी नदीमा फोहर फाल्ने, ढल मिसाउने र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेको अभिलेख तस्बिर मार्फत उतारिएको छ”–उनले भने । सफाइ महाअभियानका तर्फबाट अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई दिइएको प्रतिवेदनलाई जग्गा नापजाँच सम्बन्धी विज्ञले कार्यालयमै बसी कहाँ कति नदीको जग्गा मिचिएको छ भनी हेर्न सकिने आयोजना उपप्रमुख योगेन्द्र चित्रकारले जानकारी दिए । “तस्बिर खिचिएका तीन स्थानमा जमिनमुनिबाट ल्याइएको ढल कहाँ खसालिएको छ भनी हेर्न सकिन्छ, अब वाग्मतीको पूरै क्षेत्र र उपत्यकाका अन्य सहायक नदीको पनि ड्रोन क्यामेराबाट तस्बिर उतारिनुपर्छ”–उनले भने । ड्रोन क्यामेराले खिचेको तस्बिरसहितको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र सम्बन्धित महानगरपालिका एव्म नगरपालिकामा बुझाइएको छ । वागमती सफाइ महाअभियान सुरु हुँदा समेत सोचे अनुरुप नदी सफाइ हुन नसकेपछि माघ २९ गते ड्रोन क्यामेराले नदी किनारमा फोहर फाल्ने, ढल मिसाउने र नदीको जग्गा मिच्नेको तस्बिर खिच्न थालिएको थियो । ड्रोन क्यामेराबाट तस्बिरसहितको प्रतिवेदन लिन दक्षिण कोरियाबाटै पाइलट पिटर पार्क र जिजुन फङ नेतृत्वको समूह काठमाडौं आएको थियो । विसं २०७० जेठ ५ गते शनिबारदेखि वाग्मती सफाइ महाअभियान सुरु भएको थियो । वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएपछि अन्य सहायक नदी र उपत्यका बाहिरका नदी सफाइ गर्नसमेत स्थानीयवासी जुटे पनि अपेक्षाकृत सफा हुन नसकेको हो । रासस
जलस्रोत नीति ल्याउने सरकारको तयारी, एकीकृत विकास र व्यवस्थापन गरिने
काठमाडौं । जलस्रोतको एकीकृत विकास र व्यवस्थापनका लागि सरकारले संघीय संरचना आधारहरू तय गर्दै जलस्रोत नीति ल्याउने भएको छ । केन्द्रमा जलस्रोत मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूका साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत अधिकार सम्पन्न हुने गरी जलस्रोत नीति ल्याउन लागिएको हो । जलस्रोतका विभिन्न उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था नीतिले गर्न लागेको छ । पानीको समानुपातिक वितरणका लागि जलाशय तथा सुरुङको प्रयोगमा जोड गरिने छ । पानीसँग सम्बन्धित भई विभिन्न निकायले गर्ने अध्ययन, तथ्या.क संकलन, प्रकाशनजस्ता कार्य एउटै संरचनात्मक ढाँचामा गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । एउटै कार्यमा विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिका संलग्नतामा हुने दोहोरोपन हटाइने व्यवस्था हुन लागेको छ । जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षणमा आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने छ । खानेपानी ओसार्नेदेखि जलउपयोगका कार्यमा महिलाको सहभागिता बढी हुने कारणले पानी उपयोगको योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन साथै निर्णय प्रक्रियामा महिलाको बढीभन्दा बढी सहभागिता रहने छ । साथै, जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनमा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा सहकार्य गरिने छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय बृहत् आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा हुनसक्ने विस्थापित जनसंख्याको पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाका लागि नीति एवम् कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, विस्थापित परिवारहरूको जीविकोपार्जनका उपाय सुनिश्चितताको लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जल सम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षको एकीकृत व्यवस्था गर्नका लागि ल्याउन लागिएको जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले बताएको छ । नीति निर्माणका लागि काठमाडौंका साथै देशका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा छलफल भइसकेको छ । देशका सबै नदीका बेसिन योजना र ती योजनाका अधिनमा रही गार्हस्थ्य प्रयोग, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन तथा जल यातायात, धार्मिक सांस्कृतिक एवम् वातावरणीय प्रयोजन गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो । जलस्रोतको स्वामित्व, पानीमाथिको उपयोगकर्ताको अधिकार तथा कर्तव्यलगायतका विषयमा स्पष्टता हुने गरी कानूनी व्यवस्था नीतिले गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । छलफलबाट आएका प्रतिक्रिया र सरोकारवाला निकायको सुझाव लिई त्यसलाई समेट्ने काम सकिएपछि मस्यौदा तयार हुनेछ । पानी सम्बद्ध ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय साथै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सुझाव मागिने आयोगको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । विद्युत् क्षेत्र र जलस्रोत क्षेत्रमा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न तथा सम्बन्धित उपभोक्ता तथा लगानीकर्ता दुवैका हक, अधिकार संरक्षण गर्न दुई अर्धन्यायिक नियमन आयोगको गठन गरिने भएको छ । ‘समुन्नत नेपालको निमित्त सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय मूल्य अधिकतम हुने गरी जलस्रोतको उपयोग गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ’ नीति तयार गर्न लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । यो नीति प्राथमिकतामा नपरेका कारण विगतमा पटकपटक लेख्ने योजना बनेपनि नलेखिएको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले बताए । राज्य पुनःसंरचनाको समय भएकाले नीतिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म काम, कर्तव्य र अधिकार वितरणको पक्षलाई समेत समेटेको छ ।’ मस्यौदामा ‘उपलब्ध जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा निहित हुने तथा संवैधानिक व्यवस्था र सोअनुरूपका अन्य कानूनी व्यवस्थाबमोजिम त्यसलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग गर्ने सैद्धान्तिक आधारमा पानीको सुरक्षा र बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ । नीतिले जलका स्रोत साथै जलाधारको संरक्षणदेखि उपलब्ध पानीको बहुउपयोगमा जोड दिएको छ । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पक्षको सहभागिता, जिम्मेवारी साथै लाभग्राह्यता आदि कुराहरूलाई पनि नीतिले समेटेको छ । जलस्रोत विकासका लागि निर्माण गरिने संरचनालाई अन्य संरचना निर्माणले अतिक्रमण नगर्ने नीति लिइने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने समस्याका लागि जलाशयको व्यवस्था, भूमिगत जलभण्डारको उपयोग गरिने छ । मस्यौदाअनुसार जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणका लागि उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्थाका साथै प्रकोपपछिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री भण्डारण पनि गरिनेछ । नीतिलाई लागू गर्न ऐनको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । सचिवालयले नीतिसँगै ऐनको मस्यौदा लेखनलाई समेत अघि बढाइरहेको छ । नीति आएको करीब १ महीनाभित्र ऐन पनि ल्याउने योजना सचिवालयको छ ।
बिस्केट जात्राका लागि बजेट कम, थप ५५ लाख रुपैयाँ माग
काठमाडौं । भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्राका लागि बजेट कम भएको भन्दै थप रकम माग गरिएको छ । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखा कार्यालयले ५५ लाख रुपैयाँ खर्च माग गरेको हो । विगतको खर्चले रकमी, पुजारी, नाइके असन्तुष्ट रहेको र जात्रा नजिक आउँदा पनि कामै नगरिदिने समस्या भएकोले यो पल्ट थप रकम माग गरिएको हो । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखाका जात्रापर्व हेर्ने कर्मचारी छत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार जात्रामा कुदाइने भैरवनाथ र भद्रकालीको रथका सिकर्मीलाइ रथको मर्मत गर्न खटाइ सकिएको छ भने गुठियार रकमीलाई पनि जात्राबारे अवगत गराइएको छ । बिस्केट जात्राका जग्गा छुट गुठी अन्तर्गत मोहीले नै कमाइ खाने भई गुठीलाई आयस्ता नआउने हुँदा खर्च अपुग भएको शाखाले संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई अवगत गराएको छ ।
म्याजिक चप्पल कारखानामा आगलागी, लाखौँ मूल्य बराबरको क्षति
विराटनगर। मोरङको टङ्कीसिनुवारीस्थित ‘म्याजिक चप्पल’ कारखानामा आज बिहान ४ बजे आगलागी भएको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको टङ्कीसिनुवारीस्थित सो उद्योगमा आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल, स्थानीय प्रहरी र मजदुर जुटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । आगलागी बिहान ७ः१५ बजेसम्म पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा नआएको बताइएको छ । आगलागीको कारण पनि अहिले खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त आगलागीमा लाखौँ मूल्य बरावरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । रासस
सेञ्चुरी बैंकले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वाएर गर्ने
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वाएर (प्राप्ती) गर्ने भएको छ । उक्त एक्वाएर सम्बन्धि सम्झौतामा शुक्रबार दुबै संस्थाले हस्ताक्षर गरेका छन् । अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो पूँजीमा हकप्रद जारी गरी करिब ४४ करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याएर समाहित हुनेछ । अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकको हाल १५ वटा शाखाहरु संचालनमा रहेका छन् । पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा कमाउन सफल भएको बैंकले जनाएको छ । सेञ्चुरी बैंकले यस अघि इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक, अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक तथा सगरमाथा फाइनान्स लि. लाई प्राप्ती गर्ने सहमति गरिसकेकोे छ । सेञ्चुरी बैंकले चार संस्था प्राप्तीबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजी प्राप्त गर्ने छ भने नपुग पूँजी हकप्रद शेयर जारी गरेर तथा चालु आवको मुनाफाबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी सबै सँस्थाहरु समाहित भए पश्चात बैंकको कुल शाखा कार्यलयहरु करिब ९० वटा हुने छन् । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले चालू आ.व.को दोस्रो त्रैमासमा २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको खुद मुनाफा यसै वर्षको प्रथम त्रैमास भन्दा २०१.५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हाल सेञ्चुरी बैंककोे चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, चालु आ.व.को दोस्रो त्रैमासमा बैंकले ३२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको एफपिओ भर्ने आज अन्तिम दिन, तीन दिनमा १० अर्बको आवेदन
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपिओमा तीन दिनमै १० अर्ब रुपैंयाँको आवेदन परेको छ । चैत १ गतेबाट सार्वजनिक निष्काशन भएको एफपिओमा चैत ३ गते साँझसम्ममा ७२ हजार आवेदकले १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको दिएका हुन् । बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलका अनुसार तेस्रो दिन मात्रै ६ अर्ब २० करोड रुपैंयाँको सेयर माग्दै ५० हजार आवेदन परेका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता १०० अंकित सेयरमा ११९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १२९० रुपैयाँमा साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकले २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता एफपीओ निष्काशन गरेको छ । कम्तिमा १० कित्ता र बढीमा २५ हजार ५८० कित्ता सेयर खरिदको लागि आवेदन गर्न सकिनेछ । बैंकले चैत १ गतेदेखि एफपिओ निष्काशन गरेको थियो र आज आवेदन दिने अन्तिम दिन हो ।
वन र वातावरणमै अड्किन्छन ठूला परियोजना, विकास निर्माणको मुख्य बाधक बन्दै आईईई र इआईए
इअाइएकै चरणमा रहेकाे रारामा बन्ने हाेटलकाे स्केच काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय ठूला आयोजना र विकास निर्माणको काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर रोकिने गरेको छ । विकास निर्माणमा सुरु भएका कुनै पनि आयोजनामा वन तथा वातावरण पुगेपछि फाइल अड्किने गरेको व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् । सिन्धुुुुलीको घुर्मीबाट सुुनसरीको चतरासम्म एक सय ६५ किलोमिटर सडक निर्माणमा वन तथा वातावरणको स्वीकृत नपाउँदा निर्माण अवधि पाँच वर्ष धकेलियो । यो आयोजनाले समयमा नै स्वीकृति पाएको भए सम्भवत अहिले संचालनमा आइसक्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ । काम पूरा हुने बेलासम्ममा यो सडक भर्खरै ठेक्कापट्टामा गएको छ । मुगुको रारा परियोजना नामक एक संस्थाले मुगुको रारामा स्तरीय तारे होटेल निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए)को निवेदन दिएको तीन वर्षसम्म स्वीकृत नहुँदा होटल निर्माण गर्न ढिलो भएको यो परियोजनाले जानकारी दिएको छ । परियोजनाका एक संचालक बलराम पठकका अनुसार तीन वर्ष अगाडि नै सुरु हुनुपर्ने यो परियोजनाको काम अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । चितवनको दारेचोकबाट इन्छाकामना केवलकार बनाउँन मागिएको अनुमतिमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा नै गएर फाइल अड्किएकोले यसको अयोजना नै आलपत्र परेको यो आयोजनाका एक कन्सल्यान्ट गुणराज ढकालले बताए । उनका अनुुसार रेल वे नेपालले नेपालका ६० स्थानमा केवलकार संम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । यसमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भएको ढिलाइले अधिकांश योजनाको काम रोकिएको छ । फोटोः रेल विभागले निर्माणा गदै गरेकाे रेलमार्गकाे तस्बिर रुख काट्न नपाउँनु मुख्य समस्या रेल विभागले पनि वर्दिवास–सिमरा सडक खण्डमा पर्ने १२ हजार रूख काट्न बारम्बार ताकेता गर्न थालेको चार महिना भैसक्यो । रूख काटेर नयाँ ठाउँमा वन ऐनअनुसार एउटा रूख काटेको वदलामा २५ वटा रूख रोप्ने पक्का हुँदासम्म काम गर्ने अनुमति नपाएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार अनुमति नपाएर चुप लागेर बस्नुपरेको योजना पनि वर्षौंदेखिका छन् । रुख काट्न नपाउने समस्या पनि विकास निर्मायाको मुख्य समस्या हो । निजगढ विमानस्गलमा पनि ९० प्रतिशत भूभाव बन क्षेत्रमा रहको । यो क्षेत्रको रुख काट्न नपाइने र नयाँ रुख रोप्ने ठाउँ नभएको र एउटा रुखको बदलामा २५ रुख रोपनुपर्ने भएकोले पनि समस्या भएको यो आयोजनाले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको पनि दशक अगाडि घोषण भएपनि अहिलेसम्म इआईए र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आईईई) मै अल्झिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताकै आयोजनामा पनि बबई सिंचाई आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्या आयोजना वर्षो अगाडि निर्माण घोषणा भएपनि भर्खर इआईए मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ । निर्माण तयारीकाे वारा विमानस्थलकाे फाइल स्केच बारामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, रेल विभाग अन्र्तगतका खण्डगत योजना र ठूला पाँचतारे होटल पनि यही प्रक्रियमा नै अल्झिरहेका छन् । वातारण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले भने आफ्नो कारणले योजनामा ढिलाई नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनामा ढिलाई गरेको छैन । सम्वन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने योजनामा हुने ढिलाई, कागजपत्र नपुगि आउने योजनाले मात्रै ढिलो भएको हुनसक्ने बुझाई पौडेलको छ । उनका अनुसार हाम्रो मन्त्रालयमा आएर कुन फाइल कति समय बस्यो भनेर हेर्नुपर्छ । उनका अनुसार कामजगात नपुगेका बाहेक र कानुनले दिएको अधिकार बाहेकमा हामीले कुनै पनि काम र विकास निर्माणको गतिलाई रोकेका छैनौं । सबै प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी काम नहुने र प्रक्रिया पूरा गर्न अन्तर निकायको समन्वयको कमजोरी, विभिन्न नियम, कानुन तथा विधि र प्रक्रियामै अल्झनुपर्ने वाध्यताले विकास निर्माणको काम ढिलो भएको संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार साना आयोजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनासम्म इच्छाशक्ति र समन्वयको अभाव देखिन्छ । विकास निर्माणमा हुनुपर्ने ध्यान परिणाम निकाल्नेमा केन्द्रित हुन नसक्नु कमजोरी भएको अधिकारीको बुझाइ छ । विकासे आयोजना पूर्वतयारी बिना अगाडि सारिनु, टेन्डर प्रक्रियामा ढिलो हुनु, विकासे आयोजनालाई एउटा सरकारी निकायबाट अर्को निकायमा छिटो गर्ने परिपाटी नहुनु र सरकारका जिम्मेवार निकायले पनि नियमित अनुगमन नगर्नु विकास निर्माणमा देखिएका मुख्य कमजोरी भएको अधिकारीको बुझाई छ । वन र वातावरण जिम्मेवार कुनै पनि विकास निर्माण तथा ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबैभन्दा लामो समय लाग्ने र ढिलाइ हुने निकाय नै वन र वतावरण मन्त्रालय हुने गरेका छन् । वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को नाममा लामो सयम आयोजनाको फाइल अड्काउने गरेको छ । मन्त्रालयमा पुगेपछि यो विधि र प्रक्रिया भन्ने अनि कामनै नगर्ने संस्कृति रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । महासंघको दुई साता अगाडिको एक कार्यक्रममा यसका सदस्यले वन र वातावरणको काम गर्ने र विकास निर्माणमा सहयोग नभएको भन्दै खुलेरै गुनासो पेखेका थिए । वातावरणीय सकियो भने सामाजिक प्रभावमा पनि फाइल अड्किने गरेको महासंघका सदस्यको गुनासो छ । वातावरण मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण भैसकेका, निर्माणको चरणमा रहेका र नयाँ निर्माण हुने सबै परियोजनाको अनिवार्य रूपमा ईआईए गराउने गरेको छ । वातावरण विभागले अहिले ४९ वटा परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७३ मा ११ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक स्वीकृत गराएको छ भने ७ वटा आयोनालाई अनुगममा राखेको छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिबाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा तानेको छ ।
वर्षमा २ पटक भन्दा बढी व्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने, व्याजदरमा अंकुश
काठमाडौं । एक महिना नपुग्दै कर्जाको व्याज बढाउने बैंकहरुले अब भने बर्षमा २ पटक भन्दा बढी व्याजदर बढाउन नपाउने भएका छन् । यसलाइ कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने नेपाल राष्ट् र्बैकले जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बारम्बार कर्जाको व्याजदर बढाउँदा समस्या भोग्नु परेको भन्दै व्यवसायीले केन्द्रीय बैंकसमक्ष गुनासो गरेपछि राष्ट् बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निक्षेपको व्याजदर बढेका कारण कर्जाको व्याजदर बढाउनुपरेको भन्दै बैकरहरुले धमाधम कर्जाको व्याज बढाएर त्यसको जानकारी पछि मात्रै ऋणीलाई फोनबाट दिन थाले । यसपछि राष्ट् बैंकले व्याज बढाउन अंकुश लगाउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नागरिक दैनिकबाट ।
