विदेशी चेनको मेरिओट फेयरफिल्ड उद्घाटन बिहीबार, पाँचतारे सरहको सुविधा भएपनि तीन तारेकाे अनुमति
फाेटाे सम्बन्धित हाेटलकाे वेवसाइटबाट । काठमाडौं । नेपालमा डेढ दशकपछि भित्रिएको पहिलो विदेशी चेनको होटल फेरियफिल्ड म्यारिओटमा पाँचतारे सरहको सेवा सुविधा रहेको भएपनि यसले स्तर वर्गीकरणमा भने तीन तारे स्तरको मात्रै प्रमाणपत्र पाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयल अन्र्तगतको पर्यटन विभागले यो होटललाई शुक्रबार तीन तारे स्तरमा वर्गीकरणको प्रमाणपत्र दिएको हो । यो होटलले भने पाँचतारे सरहकै सेवा सुविधा रहेको दाबी गरेको छ । होटलले शुक्रबार पर्यटन विभागबाट स्तर वर्गीकरणको प्रमाणपत्र पाएकोले यसको आगामी बिहीबार (चैत १०) गते उद्घाटन गर्ने भएको छ । होटलले औपचारिक रूपमा सेवा सुरुको उद्घाटन बिहीबार गर्न लागेको होटलकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए । अमेरिकी होटल चेन मेरिओटसँगको साझेदारीमा मलिराम शिवकुमार (एमएस) ग्रुपले ठमेलमा चारतारे होटल बनाउने भनेर सुरु गरेको भएपनि औपचारिक रुपमा सुरुवात गर्दा भने आवश्यक सर्त पूरा हुन नसक्दा तीन तारे स्तरको भएको उल्लेख छ । होटलमा स्वीमिङ पुल, बाहिरी बगैचासहितका सुविधा नभएको कारण चारतारेको स्तर नपुगेको पनि पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको यो होटलमा ११० वटा कोठा रहेको उल्लेख छ । होटलको निर्माण सकिएकोले पहिलो चरणमा औपचारिक उद्घाटन गर्ने समय तय भएको होटलले जानकारी दिएको छ । यो होटलले ठमेल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई स्तरीय सेवा र सुविधा दिने भएको छ । नेपालमा विदेशी चेनको होटल हुँदा पर्यटकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै सेवा र सुविधा पाउने उल्लेख छ । नेपाल हस्पिटालिटी ग्रुपको नामबाट संचालन भएको यो होटलपछि एमएस ग्रुपले एभरेष्ट हस्पिटालिटी एण्ड होटलको नामबाट नक्सालमा अर्को पाँचतारे होटलको निर्माण गर्ने भएको छ । यो होटल निर्माणको काम पनि अगाडि बढिसकेको उल्लेख छ । यो पाँचतारे होटलमा पनि मेरिओट फेयरफिल्डकै चेन हुने उल्लेख छ । हाल नेपालमा विदेशी चेनमा सञ्चालनमा भएका होटलमा सोल्टी होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा, तारागाँउ होटल ह्यात रिजेन्सी, र्याडिसन होटल र्याडिसन ग्रुप र पोखराको फूलबारी होटल क्लार्क ग्रुपमा संचालन भएको छ । नयाँ ब्राण्डमा भने धमाधम नयाँ पाँचतारे होटल खुल्ने घोषणा भने भइरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनले मन्त्रालय संख्या आधा घट्ने, ३१ वटा मन्त्रालय १३ मा झर्ने
काठमाडौ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या आधा घट्ने भएको छ । सरकारद्वारा गठित समितिहरूले अध्ययनक्रममा अहिले रहेकाभन्दा आधा मन्त्रालयले पुग्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । अहिले ३१ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयको संख्या १३ मा झार्ने लक्ष्य लिएर सरकारी टोलीले काम गरिरहेको छ । ‘त्यसमा एकाध संख्या बढाउनुपर्ने देखिएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । स्थानीय विकास सचिव संयोजक रहेको समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सामान्य प्रशासन सचिव संयोजकत्वको समितिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ । दुवै समितिलाई संयोजन र थप गृहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति सक्रिय छ । ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । यही महिनाभित्र फाइनल प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य छ’, स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, कानुन, न्याय र संसदीय व्यवस्था नभइनहुने र भार थपिने मन्त्रालयको सूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले निर्णय गरे पनि संयोजनरसहजीकरणको काम मन्त्रालयले गर्ने गर्छ । प्रदेश सरकार बनेपछि संयोजनरसहजीकरणको कतिपय काम थपिने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भार थपिने समितिले ठहर्याएको छ । संघीय संरचनामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप भार पर्ने भएको छ । संघीयतामा परराष्ट्रको प्रदेशपिच्छे एकाइ हुनेछन् । ‘वाणिज्य मन्त्रालयलाई पनि परराष्ट्रकै महाशाखाअन्तर्गत राख्न सकिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यसो गर्दा परराष्ट्रमा अधिक भार पर्न सक्छ ।’ यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, कृषि र पशुपालन मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने सूचीमा परेका छन् । ‘शान्ति तथा पुनर्निर्माण र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय त अहिले नै खारेज गर्दिए पनि केही फरक नपर्ने देखियो’, स्रोतले भन्यो । कृषि र पशुपालन मन्त्रालयमा नीति निर्माणको काम मात्र केन्द्रको हुन्छ । कार्यान्वयनका सबै काम स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको हुन्छ । त्यो काम योजना आयोगबाटै हुने भएकाले मन्त्रालय आवश्यक पर्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि नीति निर्माणको काम मात्र केन्द्रको हुने भएकाले मन्त्रालय आवश्यक पर्दैन । तैपनि सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्यका नीति, निर्माणका कामका साथै सामाजिक सुरक्षाका बजेटको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने समितिले ठहर्याएको छ । यसो गरे महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय पनि चाहिन्न । शक्ति विकेन्द्रित हुँदा कतिपय मन्त्रालयलाई पुग्दो काम ९बिजनेस० नहुने भएकाले गाभ्नुपर्ने हुन्छ । समितिले उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मिलाएर एउटा मन्त्रालय बनाउँदा मन्त्रालयलाई काम पुग्दो हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘वन तथा भूसंरक्षणसँग वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि गाभेर सञ्चार तथा सूचना र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाउनुपर्ने ठहर्याइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्नुपर्ने जनाइएको छ । स्थानीय निकायको पुनः संरचनासँगै स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिका स्वाट्टै कमजोर भएको छ । अब स्थानीय निकाय स्वायत्त हुनेछन् । तैपनि संघीय मामिला तथा स्थानीय निकाय संयोजन मन्त्रालयका नाममा अन्तरप्रदेश समन्वय र स्थानीय निकाय सशक्तीकरणको काम गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । केही वर्षपछि अन्तरप्रदेश समन्वयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्थानीय निकाय सशक्तीकरणको काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
चैतदेखि जेठसम्म पानीको हाहाकार, माग साढे ३७ करोड लिटरमा पूर्ति हुन्छ ६ करोड लिटर
काठमाडौं । विगतमा झैँ यस वर्ष पनि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार हुने देखिएको छ । विशेषगरी चैत, वैशाख र जेठमा उपत्यकामा खानेपानीको चरम अभाव हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले उपत्यकामा खानेपानी वितरणको काम गर्दै आएको छ । केयुकेएलले सुक्खायामका तीन महिनालाई लक्षित गरी सुधारका कुनै काम नगरेकाले विगतझैँ यस वर्ष पनि खानेपानीको चरम अभाव हुने संकेत देखिएको हो । सुक्खायामका महिनामा सतहमाथि र मुनिका पानीको स्रोत सुक्ने भएकाले उपत्यकामा पानी उत्पादन कम हुने गरेको छ । केयुकेएलले उपत्यकामा खानेपानीको संकट नपर्ने दाबी गरेको छ । केयुकेएलका प्रवक्ता सुरेशप्रसाद आचार्यले यस वर्ष विद्युत् नियमित भएको र सतहमुनिका पानी प्रयोगमा ल्याउन सजिलो हुने भएकाले खानेपानीको हाहाकार नहुने बताए । ‘प्रत्येक वर्षको सुक्खायाममा उपत्यकाभित्र खानेपानीको हाहाकार हुने गर्छ । तर, यस वर्ष त्यस्तो संकट नपर्ला भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष राजधानी लोडसेडिङमुक्त भएको छ । जसले गर्दा जमिनमुनिको पानी चलाउन सजिलो हुन्छ ।’ ट्यांकरबाट वितरण हुने पानीको माग बढ्ने केयुकेएलबाट वितरण हुने पानीको परिमाण घटेपछि ट्यांकरबाट वितरण हुने पानीको माग बढ्ने भएको छ । उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्यांकर व्यवसायी संघका अनुसार उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरणका लागि दैनिक सात सयको संख्यामा ट्यांकर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती ट्यांकरले दैनिक पाँच करोड लिटर पानी वितरण गर्दै आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर, सुक्खायाममा ट्यांकरको पानी मात्रै दैनिक १० करोड लिटर माग हुँदै आएको व्यवसायीको दाबी छ । ‘अहिले गर्मी बढिसकेको छैन । त्यसो हुँदा पानीको माग सालाखाला दैनिक पाँच करोड लिटर हो । सुक्खायाममा गर्मी बढ्छ र पानीको स्रोत घट्छ । त्यसवेला पानीको माग अत्यधिक बढ्छ,’ संघका अध्यक्ष विष्णु दाहालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस वर्षको गर्मी सुरु हुँदै छ । गर्मीयाममा सधैँ पानीको माग बढ्छ । किनकि केयुकेएलले आवश्यक मात्रामा पानी वितरण गर्नै सक्दैन ।’ काठमाडौंमा पानीको स्रोत उपत्यकामा भक्तपुरको झौखेल, ललितपुरको सातदोबाटो र गोदाबरी, काठमाडौंको चाल्नाखेलदेखि हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको स्थानसम्म, मातातीर्थ, स्वयम्भू, बालाजु, जोरपाटी, सानेपाको बागमती नदीलगायतका क्षेत्रमा आधुनिक मेसिन राखेर जमिनमुनिको पानी तान्ने गरिएको छ । केयुकेएलका अनुसार उपत्यकाभित्र दैनिक ३७ करोड ५० लाख लिटर पानीको माग छ । विगत वर्षका तथ्यांक हेर्दा चैत, वैशाख र जेठमा प्रतिदिन नौ करोड लिटर मात्रै पानी उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशत पानी चुहिएरै सकिन्छ । उपभोक्ताकहाँ पुग्ने पानी करिब ६ करोड लिटर मात्रै हो । उपत्यकाभित्रका २७ लाख जनतालाई त्यही पानी बाँड्नुपर्छ । त्यसो हुँदा एकजनाको भागमा करिब २० लिटर पानी पर्छ । तर, केयुकेएलले सो परिणामको पानी कतै ६ दिन त कतै नौ दिनमा एक घन्टा मात्रै वितरण गर्दै आएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा एकजनाको भागमा मुस्किलले दुई लिटर पानी पर्छ । केयुकेएलका अनुसार एकजनाका लागि प्रतिदिन १३५ लिटर पानी आवश्यक पर्छ । यो वर्ष पनि केयुकेएलले थप पानी व्यवस्थापन गर्न चासो नदेखाएका कारण हाहाकार हुने निश्चित छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सांसदलाई अवकाशपछि पनि सुविधा, अवसकापछि औषधि उपचार र यातायात खर्च माग
काठमाडौं । मासिक पारिश्रमिक र आवास सुविधा आफ्नै कार्यकालबाट लागू हुनेगरी वृद्धि गरेको आलोचना नसकिँदै सांसदहरूले अवकाशपछि पनि औषधि उपचार र यातायात खर्च माग गरेका छन् । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्दै सांसदले यस्तो सुविधा मागेका हुन् । | पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा विधेयकले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा वा संविधानसभाका अवकाशप्राप्त अध्यक्षलाई विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा राखे पनि परिभाषा परिमार्जन गरी सुविधा थप गर्न सांसदको माग छ । सुविधासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा सुविधा थप गर्ने शब्दपछि सांसदको सुविधा थप गर्न माग गरिएको छ । यसरी सुविधा थप गर्न माग गर्दै संशोधन गर्ने सांसदहरूमा काँग्रेस सांसदहरू राजीवविक्रम शाह, नरबहादुर चन्द, सञ्जय गौतम, तप्तबहादुर बिष्ट हुन्। यस्तै, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी कल्पना चौधरीले पनि स्वास्थ्य, यातायात र अन्य सुविधाको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। सुविधा कटौतीकाे पनि माग सांसदहरूले सेवा सुविधा थप गर्न माग गरे पनि कतिपयले भने पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुविधा कटौती गर्न संशोधन दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रस्तावित अवकाशपछिको मासिक वृत्ति हटाउने मागसहित संशोधन दर्ता गरेकी छन्। विधेयकको दफा ३ मा रहेको व्यवस्था हटाउन पुनले संशोधन दर्ता गरेकी हुन्। यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले पनि मासिक वृत्ति हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन्। आवास, सचिवालयको कर्मचारी लगायत सुविधा दिइसकेपछि मासिक वृत्ति आवश्यक नहुने जोशीको संशोधनमा उल्लेख छ । यसअघि २०७२ असारमा विशिष्टको सुविधा बढाइएको भन्दै विधेयक फिर्ता भएको थियो । तर, फिर्ता भएको विधेयकले मासिक वृत्तिको व्यवस्था गरेको थिएन । संशोधित विधेयकले मासिक वृत्ति थप गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार मासिक वृत्ति प्रस्ताव गरिएको छ । घरभाडा घटाउन प्रस्ताव पूर्वपदाधिकारीलाई दिने प्रस्तावित मासिक आवास सुविधा बढी भएको भन्दै कटौतीका लागि पनि संशोधन दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले आवास सुविधा रकम घटाउन माग गरेका हुन्। दुवै पार्टीले पूर्व राष्ट्रपतिलाई प्रस्तावित मासिक दुई लाखको सट्टा ५० हजार र अन्य पदाधिकारीको मासिक ७५ हजारको सट्टा ४० हजार आवास सुविधा दिन संशोधन दर्ता गरेका छन्। उपत्यकामा घर भएका पदाधिकारीलाई भने आवास सुविधा नदिने संशोधन उनीहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्। प्रस्तावित विधेयकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख आवास सुविधा प्रस्ताव गरेको छ। अन्य पदाधिकारीलाई ७५ हजार प्रस्तावित छ। उपत्यकामा घर हुनेले मर्मत खर्चका रूपमा मूल प्रस्तावको आधार रकम पाउने व्यवस्था छ । उपत्यकामा घर भएको अवस्थामा भने मर्मतका लागि पूर्वराष्ट्रपतिले एक लाख र अन्य पदाधिकारीले ३७ हजार पाँच रुपियाँ पाउनेछन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
मोबाइलको पल्स घट्यो, अब जति सेकेन्ड कुराकानी उति नै पैसा
काठमाडौं । टेलिकम क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एटीए)ले मोबाइल पल्स अवधि घटाएको छ । प्राधिकरणले बैशाख १ गतेबाट अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई परिपत्र गरेर पल्स अवधि घटाउन निर्देशन दिएको छ । मोबाइल तथा टेलिफोन प्रयोगकर्ताले कुराकानी नगरेको समयको पनि पैसा तिर्नुपरेको गुनासो आएपछि पल्स अवधि घटाएर कुरा गरेको अवधिको मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ पल्स अवधि र रेट निर्धारण गरेको एलटीएले जानकारी दिएको छ । नयाँ पल्स अवधिअनुसार सबै प्रकारको मोबाइलमा प्रत्येक १० सेकेन्डको एक पल्स मानिने छ । अहिले २० सेकेन्डको एक पल्स हुन्छ । यस अनुसार अहिले मोबाइल प्रयोककर्ताले ९ सेकेन्ड कुरा गरेपनि २० सेकेन्डकै पैसा तिर्नुपरेको छ । २१ सेकेन्ड कुरा गर्ने प्रयोगकर्ताले ४० सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्ने हुँदा नयाँ पल्स अवधि घटाइएको हो । नयाँ पल्स अवधि अनुसार १० सेकेन्डको एक पल्स हुने भएकाले ९ सेकेन्डसम्म १० सेकेन्डकै पैसा र त्यसपछि १९ सेकेन्डसम्म २० सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
३३ केजी सुनका तस्कर समातिए, भन्सारका अधिकृतसहित सात जेल चलान, मुख्य तस्करलाई रेड कर्नर
काठमाडौं । विमानस्थलबाट डेढ वर्षदेखि सुन तस्करीमा संलग्न एयरपोर्ट भन्सारका कर्मचारीसहित चारजना जेल चलान भएका छन् । विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका एसएसपीसहित चारजना सुनपसले भने धरौटीमा छुटेका छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । भन्सार चोरीपैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालतल काठमाडौंले एसएसपी श्याम खत्री तथा वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर प्यालेसका सञ्चालकहरू राजेश शाक्य, सुनील श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ र नारायण श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । विमानस्थलका तत्कालीन एसएसपी खत्री दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् भने अदालतले अन्यलाई एक–एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादव तथा एक्सरे टेक्निसियनहरू राजकुमार ढकाल र श्याम श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश दिएको छ । तस्करीमा संलग्न रामहरि कार्की, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले र गोपाल शाहीलाई समेत अदालतले जेल चलानको आदेश दिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले गत २१ पुसमा विमानस्थलबाट भित्रिएको ३३ किलो ५ सय ७७।४० ग्राम सुन तिलगंगाबाट बरामद गरेको थियो । दुई महिना लगाएर अनुसन्धान गरी १२ जनालाई पक्राउ गरी सिआइबीले गत २२ फागुनमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । करिब दुई हप्ता लामो थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतले शुक्रबार त्यसमा आदेश दिएको हो । सिआइबीले मुख्य तस्करसहित २१ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । मुख्य तस्करलाई रेड कर्नरको तयारी मुख्य तस्करहरू विदेशमा रहेकाले इन्टरपोलको सहयोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेको सिआइबीका डिआइजी नवराज सिवलालले बताए । अदालतले उनीहरूको नाममा वारेन्ट जारी गरेकाले अब रेडकर्नर नोटिसमा राख्ने प्रक्रिया प्रहरीले अघि बढाएको छ । तस्करीका मुख्य नाइके हरिशरण खड्का, रोशन ९गुप्तलाल० भुसाल, राजन पन्थ, अर्जुन खरेल, किसनगोपाल अग्रवाल, चूडामणि उप्रेती, सीताराम खरेल, केशव चापागाईं, गोपी भुसाल र प्रमोद श्रेष्ठलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांश दुबईमा छन् । उनीहरूको सम्पत्तिको समेत प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । त्यस्तै, तस्करीमा सहयोगीको भूमिकामा उत्तरढोकास्थित दरबार दोहोरी क्लबका सञ्चालकद्वय रामप्रसाद खड्का र प्रकाश खरेल, सुन ओसारपसारमा संलग्न भोला मगर, संकेत खतिवडा, विष्णु सुवेदी, माधव सुवेदी तथा एयरपोर्ट भन्सारका कर्मचारीहरू गंगा भुसाल, तेजबहादुर श्रेष्ठ र प्रद्युम्नहरि श्रेष्ठविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ । विशालबजारस्थित आरके ज्वेलर्स र दरबारमार्गस्थित आरके डायमन्डका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य र मलिका बज्राचार्य शाक्य, सालिमार ज्वेलर्सका सञ्चालकहरू रामकृष्ण गोयल, कुसुम गोयल र राहुल गोयल तथा बटुस्थित साइराम ज्वेलर्सका सञ्चालक अनमोल विभुते भाइचन्द्र पनि उक्त मुद्दाका फरार प्रतिवादी हुन् । तथ्यांक अधिकृतले पोले हाकिम र डिआइजीलाई पक्राउ परेका एयरपोर्ट भन्सारका तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादवले सुन तस्करीमा एयरपोर्टका तत्कालीन डिआइजी र भन्सारका हाकिमहरूको समेत संलग्नता रहेको बताएका हुन् । प्रहरीलाई उनले दिएको लिखित बयानमा तस्करहरूले हाकिमहरूलाई समेत मिलाएको उल्लेख छ । ‘मलाई विमानस्थलको भन्सारको कार्यालयको प्रमुख प्रशासकले भन्सारको सबै डिउटीमा खटाउँथे । सानोतिनो परिणाममा सुनको तस्करी होला भन्ने लागेको थियो । तर, हालको परिणामलाई देख्दा भन्सार अन्य निकायका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू पनि संलग्न भएको कुरामा मलाई विश्वास लाग्छ । विमानस्थलका कार्यरत अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारीहरूले सुन व्यापारीहरूबाट पैसा लिने कुरा मलाई विश्वास लाग्छ,’ बयानमा यादवले भनेका छन्, ‘प्रहरीतर्फको पैसाको भाग मैले एसएपी श्याम खत्रीलाई दिने गरेको थिएँ । उक्त रकम डिआईजीसमेतलाई दिनुपर्छ भनेका थिए । उनले अन्य को–को प्रहरीसँग सेटिङ मिलाएका थिए उनलाई नै थाहा होला ।’ पक्राउ परेका तस्करहरूले पनि एक किलो सुन एयरपोर्टबाट पास हुँदा ५० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म सेटिङमा खर्च हुने गरेको बताएका छन् । तर, पक्राउ परेका भन्सारका कर्मचारी तथा एसएसपीले एकपटकको करिब ३ लाख रुपैयाँ लिने गरेको अनुसन्धानमा देखिन्छ । एकपटकमा उनीहरूले २० केजीसम्म सुन ल्याउने गर्दथे । सिआइबीको अनुसन्धानमा सो समूहले कम्तीमा एक सय ३८ पटक सुन विमानस्थलबाट भित्राएको खुलेको छ । जसअनुसार उनीहरूले दुबईबाट करिब दुई हजार केजी सुन नेपालमा तस्करी गरेको प्रहरी अनुमान छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
आईपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति माग्दै सर्पोट माइक्रोफाइनान्स पुग्यो धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले एक लाख ८० हजार कित्ता साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशनको अनुमतिको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । धितोपत्र बोर्डबाट आईपिओ निष्काशनको अनुमति पाउने बित्तिकै आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
भूकम्प प्रभावित पुरातात्विक संरचनाको क्षति कम गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित पुरातात्विक संरचनामा हुने क्षति कम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सम्पदा र पुराना दरबारको पुनर्निर्माण, पुर्नस्थापना नहुँदासम्म थप क्षति हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारी कार्यालय रहेका पुराना पराम्परागत शैलीका दरबारको हकमा भने पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापना नभएसम्मका लागी संरक्षण गर्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको गुरागाँइले बताए । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा र पुराना दरबारलाई तत्कालका लागी हावापानी, लगायत बाह्य तत्वहरुबाट जोगाई थप क्षति हुन नदिने गरी संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन अनर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव जर्नादन गुरागाँइले जानकारी दिए । उक्त बैठकले पुनर्निनिर्माण र पुर्नस्थापना सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
