हजार किलोमिटर एक्सप्रेस वे र ५ सय किलोमिटर रेलवे लाइन
विकासको अपरिहार्य शर्त हो — पूर्वाधार विस्तार । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी र सरसफाइ जस्ता सामाजिक पूर्वाधारको विकास मर्यादित मानवीय जीवनका लागि अनिवार्य हुन्छ भने अर्कोतिर सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि बाटो, बिजुली, दुरसंचार, उद्योग, कलकारखाना, खेतीपाती र पर्यटन जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा प्रगति पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा स्थानीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेकोमा स्थानीय आर्थिक गतिविधिको केन्द्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मूलधारमा जोड्ने अभियानलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक महत्वका रुपमा हेर्नेछ । नयाँ संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीले स्थानीय सरकारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त अवसरहरु खोलिदिएको छ । स्थानीय सरकारद्वारा यी अवसरहरुको उपयोग जनताका आवश्यकता, साधन–स्रोतको विवेकसम्मत प्रयोग र प्राविधिक पक्षलाई विचार गरी गर्दा मात्र दिगो विकासको आधार निर्माण हुनेछ । हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास-पूर्वाधारको दृष्टिले हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि परेको अवस्थामा छ । सडक यातायात र हवाइ सेवाको भरपर्दो सुविधा नपुगेसम्म हिमाली क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर भइरहनेछ । यस राष्ट्रिय सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय सरकारले हिमाली क्षेत्रलाई पहाड र तराई–मधेशसँग जोड्ने गरी पूर्वाधार विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी लगानी गर्नेछ । हिमाली क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपले उच्च रहेको निर्माण लागतलाई ध्यानमा राखेर संघ र प्रदेशले न्यायोचित अनुदान वितरण गर्नेछन् र सडक यातायात सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेका दुर्गम क्षेत्रहरुमा सडक सुविधा पु¥याउनेछ । हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातसँगै ग्रेट हिमालयन टे«ल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडिवुटी प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत् ऊर्जा विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्राथमिकता तयार गरिनेछ । पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास- पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । यसका साथै उत्तरतर्फ हिमालसँग र दक्षिणतर्फ तराई–मधेशसँग जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको निर्माण पूर्वाधार विकासको अनिवार्य पक्ष हो । पहाडी क्षेत्रमा गाउँ र नगरका सेवा केन्द्रसँग वडाका जनताको सहज पहुँच पु¥याउनु स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको मुख्य चुनौती हुनेछ । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय प्राथमिकताका सडक निर्माणलाई सहयोग पु¥याई जलविद्युत उत्पादन, पर्यटन विकास, जडिवुटीको प्रशोधन, सिंचाइ सुविधाको विस्तार जस्ता अन्य पूर्वाधार सेवालाई बल पु¥याउनेछन् । तराइ–मधेश क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास- तराइ–मधेशमा पूर्वाधार विकासका लागि हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई अविलम्व पूरा गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको छ । योसँगै तराई–मधेशको दक्षिणी क्षेत्रलाई सहायक मार्ग निर्माण गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्नु पूर्वाधार विकासका निमित्त अनिवार्य छ । तराइ–मधेशको हिमाल र पहाडसँग सडक सम्पर्क नजोडी विद्युत प्रसारण सुविधा, सिंचाइ, औद्योगिक विकास जस्ता पूर्वाधार फष्टाउन सक्दैनन् । तराइ–मधेशका थुप्रै नगर क्षेत्र र ठूला वस्तीहरु सीमावर्ती भारतसँग व्यापार गर्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावनामा छन् । त्यसैगरी तराईका विभिन्न सहर–बजारहरुमा सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । यसैगरी तराइका सबै भागहरु रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा तराइ–मधेश क्षेत्रका स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकासको रणनीति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । तराइ–मधेशका किसानको जमीनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिंचाइ सुविधाको व्यापक सन्जाल निर्माण गर्नु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्र विस्तार लगायत अन्य साना र मझौला सिंचाइ आयोजनाले तराइ–मधेशमा सिंचाइ पूर्वाधारको सञ्जाल निर्माण गरिराखेको छ । सुनसरीको वराह क्षेत्र, विराटनगरको भेडीयारी क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र, तनहुँको देवघाट क्षेत्र एवं लुम्बिनी क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको सूचीमा विख्यात छन् । तराई–मधेशका अरु थुप्रै स्थानहरु सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनका केन्द्र बन्न सक्ने परिचय बनाउँदैछन् । कंचनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, वर्दिया राष्ट्रिय निकुंज र चितवन राष्ट्रिय निकुंज अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र थप पूर्वाधार विस्तार गरिने महत्वपूर्ण पर्यटनस्थल बन्दै गएका छन् । यी स्थानहरुमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन् । आवधिक सडक विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गरी सडक यातायातको विकासमा जोड दिइनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बालमैत्री, वातावरणमैत्री, अपाङ्गमैत्री र लैगिक उत्तरदायी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । भवन निर्माण आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन र नियमनको सुनिश्चितता गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आगामी पाँच वर्षभित्र निम्न अनुसारका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछन् स्थानीय सडक गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरु पक्की सडक मार्फत राष्ट्रिय सडक संजालसंग जोडिनेछन् । सबै वडाहरु गाउँपालिका÷नगरपालिका केन्द्रसँग सुरक्षित यातायात सुविधाले जोडिनेछन् । स्थानीय सडकहरुको निर्माण, उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिइनेछ । खासगरी पानीको मुहान, खोला खोल्सी, वनको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । डोजर जस्ता ठूला मेसिनहरुको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनेछ । स्थानीय सडकहरुलाई पर्यटकीय, ऐतिहासिक र हरित लगायत सडकहरुमा वर्गीकरण गरिनेछ । व्यवस्थित बस्ती तथा आधुनिक सहर नेपालको जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत वसोवास गर्ने नगर क्षेत्रहरुलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ । कलाको दृष्टिले सुन्दर, सेवा प्रवाहको दृष्टिले कार्यमूलक र सुदृढ संरचनाले दिगो सहरहरुको निर्माणमा जोड दिइनेछ । दर्जनौ टनल र फ्लाइओभरहरुसंगै सडक सन्जालको विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ बस्ती तथा बजार केन्द्रलाई योजनावद्ध एकीकृत बस्ती तथा सहरी विकासलाई जोड दिइनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा सफा र व्यवस्थित बस्ती विकासको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । एकीकृत वस्ती विकास गरी बस्न चाहने समुदायलाई दोहोरो जग्गा रजिष्ट्रेशन कर छुट एवं ती वस्तीहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले लगानी गर्नेछ । मध्य–पहाडी र तराई–मधेशका लोकमार्गको सेरोफेरोमा पर्ने नगरपालिका÷ गाउँपालिकाहरुमा आधुनिक सहरहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि वडा विकास कोषको संरचनालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । विशेष पहिचान सहितका स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहरहरु विकसित गरिनेछ । ठूला सहरहरुमा मास ¥यापीड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न बसहरुका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था लगायत अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक यातायात, पैदल मार्ग र हरित साइकल लेनहरुको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारहरुको निर्माण, फराकिला सहरी चोक, डवली र चौबाटाहरु वरपर कलात्मक संरचना, व्यबस्थित पसलहरु, प्रोमेनाड, क्याफेहरुको संयोजनबाट गाउँ, नगरलाई जीवन्त र क्रियाशील बनाइनेछ । नेपालीपन झल्किने तथा उच्च कलात्मक ज्ञान र शैलीमा निर्मित निजी आवास एवं सार्वजनिक भवनहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ । सबै नगरपालिका र गाउँपालिका केन्द्रको आवधिक र भौतिक योजना तयार गरी लागु गरिनेछ । यी योजनाहरु लागु गर्दा निम्न उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । – गाउँ र नगरलाई जमिन, पानी, हावा, ध्वनि आदि सबै प्रकारको प्रदुषणबाट मुक्त गर्ने । – सार्वजनिक जमिनको अभिलेख राखी तिनको सुरक्षा गर्ने । – प्रत्येक वडा केन्द्रमा स्थानीय तहको खेलकुद मैदान तथा नगरपालिकामा उपयुक्त खेलकुद रंगशाला र संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी पाएक पर्ने स्थानमा स्पोर्टस् कम्प्लेक्स बनाइनेछ । – महिलाहरुलाई खेलकुदका गतिविधिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वार्ड र नगरस्तरीय महिला खेलकुद क्लवहरुको गठन र तिनको संजाल निर्माण गरिनेछ । – गाउँ र नगर वनको अवधारणा सहित हरियाली, सार्वजनिक खुला ठाउँको व्यवस्था, पार्क र मनोरञ्जन स्थलको निर्माण गरिनेछ । – गाउँ क्षेत्रमा वन तथा नगर वनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न एक घर—एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर–अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ । – गाउँ र नगरलाई सुरक्षित, सफा र सुन्दर बनाउन सडकहरु, पैदलमार्ग र सार्वजनिक स्थललाई उज्यालो बनाइ राखिनेछ । सबै स्थानीय तहमा सहरी योजनाका वास्तविद र सिभिल इन्जिनियरहरुको सेवा लिने व्यवस्था गरिनेछ । सहरी योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष योगदान पु¥याउन सक्ने विभिन्न विधाका अनुभवी र विज्ञ मध्येबाट प्रत्येक वर्ष एक जनालाई मानार्थ मेयर घोषणा गरिनेछ । . काठमाडौं–मधेश एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १००० कि.मी भन्दा बढी द्रुत–मार्ग, ५०० कि.मी. भन्दा बढी रेल्वे लाईन, ५०,००० भन्दा बढी कि.मी. कालोपत्रे सडक र टनलको संजाल निर्माण गरिनेछ ।(स्थानिय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रबाट)
काँग्रेसको स्थानीय तहमा स्वेच्छिक कर दाखिला गर्न पाइने, दोहोरो कर पनि नलाग्ने
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहमा करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । काँग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत स्थानीय तहमा करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएको हो । ‘करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न सक्नेछन् । तर कर छली र चुहावट रोक्न शून्य सहनशीलताको कडा अभ्यास गरिनेछ ।’, काँग्रेसले घोषणा पत्रमा लेखेको छ । काँग्रेसले आफ्नै सरकार—खुला सरकारको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन संकलित राजस्वको विस्तृत सूचना हरेक ६ महिनामा सार्वजनिक गर्ने पनि बताएको छ । निर्वाचनपछिका प्रारम्भिक वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपलिकाहरुको आम्दानीको स्रोत स्थानीय कर भन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुने बताउँदै उसले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारहरुको प्रमुख उद्देश्य केन्द्र र प्रदेश माथिको निर्भरता घटाउंदै स्थानीय राजस्वको आधार फराकिलो बनाउनु हुने पनि स्पष्ट पारेको छ । काँग्रेसले उद्यमीहरुलाई दोहोरो करको मार नपार्ने बताउँदै करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याउने भनेको छ । स्थानिय तहले उठाउने सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिवानाहरु एवं मालपोत जस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने काम पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गर्ने काँग्रेसका घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
मुटु अस्पतालमा निःशुल्क मुटुको उपचार सेवा सुरु
बुटवल। आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिका मुटुको उपचारको लागि सरकारले दिने निःशुल्क सेवा गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा पनि उपलब्ध हुने भएको छ । गरिब तथा विपन्न व्यक्तिका मुटुको उपचारमा रु एक लाखसम्मको उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारको निर्णयअनुरुप मुटु यस्तो सेवा उपलब्ध गराइएको सो अस्पतालले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क मुटुको उपचारका लागि सो अस्पताललाई सूचीकृत गरेपछि बुटवलबाटै पनि गरिब तथा विपन्न व्यक्तिले सरकारको उक्त सुविधा लिन पाउने भएका हुन् । निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा र सो अस्पतालबीच सम्झौतासमेत भएको अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले जानकारी दिए । विभिन्न जिल्लाका जिल्लास्तरीय विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा अस्पतालले रु एक लाखसम्म निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने छ । काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालबाट उक्त सेवा प्राप्त भए पनि पश्चिम क्षेत्रमा भने निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल पहिलो अस्पताल बनेको हो । अस्पतालमा सोमबारदेखि क्याथल्याब सेवासमेत सञ्चालन भएको छ । अस्पतालले विगत चार महिनादेखि मिर्गौलाका बिरामीलाई निःशुल्क डायलाइसिस सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । सत्रवटा मेसिनबाट दैनिक ३५ देखि ४० बिरामीलाई निःशुल्क डाइलाइसिस सेवा उपलब्ध गराइरहेको यो युनिट काठमाडौँ बाहिरको सबैभन्दा ठूलो डाइलाइसिस युनिट रहेको अस्पतालको दाबी छ । अस्पतालमा अहिले १२७ बिरामीले सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क डाइलाइसिस सेवा लिइरहेका छन् । साथै अस्पतालले सिटी स्क्यानका लागि वटवलस्थित रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल र रोट्¥याक्ट क्लब अफ सेन्ट्रलसँग सहकार्यका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको जनाएको छ । ती क्लबको सहयोगमा १२८ स्लाइसको सिटी स्क्यान सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अस्पतालले जनाइएको छ । उक्त उपकरण जडानपश्चात् मुटु र मिर्गाैलाको समेत सिटी स्क्यान बुटवलमै गर्न सकिने छ । रासस
वितरकसँगको सम्झौता खारेज नगरेको एनसेलको भनाई, कार्यालयमा हुलहुज्जत र गाली बेइजती गरेकोमा आपत्ति
काठमाडौं । एनसेल प्रालिका केहि डिलरले एनसेल कार्यालय अगाडि हुलहुज्जत गर्ने, व्यक्तिगत गाली गलौज, लाञ्छना तथा चरित्र हत्या गर्ने जस्ता अवाञ्छित गतिविधि गरेकोमा सो कम्पनीले खेद व्यक्त गरेको छ । साथै कम्पनीले सम्बद्ध डिलरलाई भ्रामक गतिविधि तथा जनमानसको दुरसंचार जस्तो अत्यावश्यक सेवामा असर पार्ने खालको कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध गरेको छ । विगत केहि दिनदेखि एनसेलसँग काम गरिरहेका बितरक अन्तर्गतका केहि डिलरले कम्पनीका बारेमा झुटा तथा आधारहिन आरोप लगाउँदै भ्रम फैलाउने काम गरेको र कम्पनीका कर्मचारी उपर व्यक्तिगत गालि गलौज, लाञ्छना तथा चरित्र हत्या गर्ने खालका नारा बाजी गर्दै एनसेल कार्यालयको मुलद्वारमा प्रदर्शन गरी कम्पनीको कार्य संचालनमा व्यवधान पु¥याउने जस्ता गैरकानुनी कार्यहरु भई आएकाले कम्पनीले जनाएको छ । केही डिलरले दाबी गरे झैं एनसेलले वितरकको सम्झौता खारेज नगरेको जनाएको छ । एनसेलले आफ्ना सिम तथा रिचार्ज कार्ड देशभर पु¥याउन तथा बिक्री बितरणका लागि ५ वटा वितरक मार्फत कार्य गर्दै आएको, यी वितरकसँग एनसेलको सम्झौता रहेको र उनीहरुले सोहि सम्झौता अन्तर्गत रहि कामगर्दै आएको एनसेलले जनाएको छ । ‘डिलरको नियुक्ती बितरकले आफ्नो व्यावसायिक योजना तथा आवश्यकता बमोजिम गर्ने गरेका हुन्छन् । डिलरसँग एनसेलको प्रत्यक्ष सम्झौता रहने व्यवस्था छैन’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ‘एनसेलले डिलर हटाएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन र वितरकको तर्फबाट पनि कुनै डिलरलाई हटाएको जानकारी आएको छैन । त्यसैले एनसेलले डिलरसँग सम्झौता खारेज गर्ने भन्ने कुरै आउदैन । डिलरको नियुक्ती वा खारेजीमा एनसेलको कुनै भनाई वा भूमिका रहँदैन । यो नितान्त बितरकको कार्याधिकारमा पर्ने कुरा हो ।’ एनसेलले उच्च मानविय मूल्यसहितको कार्यसंपादन संस्कृति अबलम्बन गरेको जनाउँदै भनेको ‘कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक तथा कानूनी अधिकार भित्र रही ग्राहक सेवालाई थप सुदृढ गर्न आफ्ना कार्यसञ्चालनमा थप नविनता तथा सुधार गर्नु एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । यस प्रयास अन्तर्गत एनसेलले विभिन्न क्षेत्रमा रिचार्ज कार्ड तथा ई–टपअपको अझ चुस्त व्यवस्थापनका लागि जोनल एजेन्ट नियुक्त गर्ने प्रकृया शुरु गरेको छ । यसको उद्देश्य ग्राहक सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने रहेको छ । साथै डिलरलाई पनि जोनल एजेन्ट भई एनसेलसँग सिधै आबद्ध भई काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै उनीहरुलाई आफ्नो अनुकुलता तथा लाभबमोजिम बितरक तथा जोनल एजेन्ट दुबैसँग कार्य गर्न सक्ने अवसर सृजना गर्ने रहेको छ । यसले सबै पक्षलाई लाभ प्रदानगर्नेछ ।’
काठमाडौं टावरका निर्माता मनोज भेटवाल तेश्रो पटक कालो सूचिमा, प्रभु बैंकले गर्दैछ घर जग्गा लिलामी
काठमाडौं । काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा २९ तल्ले काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रमुख लगानी कर्ता मनोज कुमार भेटवाल तेश्रो पटक कालो सूचिमा परेका छन् । एनआइसी एसिया बैंक र एनसीसी बैंकको कालोसूचिमा परिसकेका भेटवाललाई प्रभु बैंकले पनि कालोसूचिमा राखेको हो । प्रभु बैंकले भेटवालको नाममा रहेको झापा सुरुङगाको कित्ता नम्बर ७३९ र २८८८ को एक रोपनी ५ दाम र २ रोपनी ७ आना ५ दाम जमिनमा रहेको घर समेत लिलामीका लागि १५ दिने सूचना निकालेको छ । त्यस्तै, बैंकले सोही स्थानको कित्ता नम्बर १५३२ मा रहेको १९ आना १२ दाम जमिन र त्यसमा रहेको घर समेत लिलामी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको हो । यस अघि भेटवालले एनसीसी बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि एनआइसी एसिया बैंकले इन्नोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालीको चल अचल सम्पति लिलामी गरिसकेको छ । त्यस्तै, एनसीसी बैंकले पनि भेटवालकै नाममा झापको दमक नगरपालिका वडा नम्बर १७ को कित्ता नम्बरर ४८५ को ०६७७२.६३ वर्ग मिटर जमिन लिलामी गरिसकेको छ । भेटवालले इन्नोभेटिम कन्सेप्ट प्रालीका नाममा खोलेको कम्पनीले नै काठमाडौं उपत्यकामा आकाश पुल निर्माण तथा सञ्चालन गरेको थियो । यतिबेला भेटवालकै अगुवाईमा तयार भएको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा एक अर्ब ८७ करोड लगानी गरेर काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको छ । काठमाडौं टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारेको थियो । हाल बस पार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ भने केहि टिप बालुवा पनि झारिएको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए ।
उम्मेद्वारले भोट माग्दा मतदाताले सोध्नु पर्ने प्रश्नहरु
रमेश घिमिरे आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुका केन्द्रीय घोषणापत्र सार्वजनिक हुने क्रम सुरु भएको छ । केही दिनमा स्थानीय तह एकाईहरुको लागि फरक फरक घोषणापत्र सार्वजनिक हुने क्रममा रहेका छन् । सबै दलका घोषणा हेर्दा सहरी विकास र ग्रामीण विकासका महत्वांकाक्षी योजना देखिन्छन् । ठूला पूर्वाधार र गरिब पिछडिएको समुदायका लागि वितरणमुखी योजना घोषणामा सुनिन्छन् । दलका नेताहरुको घोषणा अनुसार कार्य गर्न पैसा कति चाहिन्छ ? त्यो कुनै दलको घोषणामा स्पष्ट उल्लेख छैन । विश्वमा भएका विकास निर्माणका नाम उल्लेख गर्न जसले पनि सक्दछ । त्यसैले कसैले मेट्रो रेल, मोनो रेल, एक घर एक रोजगार, धुलोरहित सहर, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण जस्ता घोषणा गर्यो भन्दैमा त्यसको भिजन राम्रो रहेछ भन्ने सोच्नु हुन्न । अर्बौ रुपैयाँ हुने हो भने महँगा प्रोजेक्ट जसले पनि बनाउन सक्दछ । मतदाताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट माग्दै आउनेका कुरालाई परीक्षण गर्नुपर्दछ । उम्मेद्वारले विकासको सन्दर्भमा यो यो गर्छु भनेको कुरालाई महत्व दिनु हुँदैन । विकास निर्माणका लागि समस्या महत्वांकाक्षी योजनाको अभाव होइन । पैसा, कार्यक्षमता र सुशासनको हो । त्यसैले उम्मेद्वारको राजस्व बढाउने, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराएर काम गराउने र सुशासन कायम गर्ने योजना रणनीतिमा मात्र मतदाताले महत्व दिनुपर्दछ । उम्मेद्वारले यो यो गर्छु भने भने त्यसका लागि कति पैसा आवश्यक पर्दछ भनेर सोध्नुहोस् । तपाईंका टोलमा आएर तपाईंलाई उपयोगी हुने कामको मात्र विवरण सुनाएर त्यसको लागि यति पैसा आवश्यक पर्दछ भन्न सक्छन् । पूरै गाउँपालिका वा नगरपालिका भरी गर्ने काम सोध्नुुस् र त्यसका लागि आवश्यक पैसा सोध्नुहोस् । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बजेट रकमले थेग्ने काम उम्मेद्वारले बताएका छन् भने मात्र विश्वास गर्नुहोस् । तर, पैसा र कामको तालमेल मिलेन भने उम्मेद्वार हचुवाको भरमा बोल्दैछन् भन्ने बुझ्नुहोस् । उम्मेद्वारले दिएका आश्वासन पूरा गर्दैनन् भन्ने बुझ्नुहोस् । बजेट नभई कुनै काम हुँदैन । उम्मेद्वारले बजेट रकम ठूलो आकारको बनाउने र सबै काम गर्न सक्ने भनेर बताए भने पैसाको स्रोत सोध्नुहोस् । अहिलेसम्म उठ्दै आएको राजस्व अंक सोध्नुहोस् । त्योभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ भने अहिले राजस्व नलिइएका वा नियम भएर पनि नबुझाएका के कस्ता क्षेत्रमा अब के कति राजस्व उठाउनुहुन्छ ? सोध्नुहोस् । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्रोत धेरै देखाउन नसक्ने उम्मेद्वारले केन्द्रबाट अनुदान ल्याइनेछ भन्यो भने फेरि प्रश्न उठाउनुहोस् । केन्द्र सरकारसँग असीमित बजेट हुँदैन । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई दिने पुँजीगत अनुदानको महत्वपूर्ण एउटा आधार आन्तरिक राजस्व हो । कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफूले धेरै राजस्व उठाउन सके केन्द्रबाट पनि बढी अनुदान पाउँछ र कम राजस्व उठाए कम अनुदान प्राप्त गर्दछ । जनसंख्या न्यून भएका दुर्गम गाउँपालिकामा मात्र यसको अपवाद हुन सक्छ । स्रोत अर्थात पैसा भए भौतिक विकास गर्न, गरिब, पिछडिएको समुदायको उत्थान गर्न सकिन्छ, नत्र सकिंदैन । धेरै पैसा भए पनि सुशासन भएन भने काम थोरै हुन्छ । सुशासन भयो भने थोरै पैसाबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले मतदाताले परीक्षण गर्ने अर्को कुरा सुशासन हो । उम्मेद्वारलाई तपाईको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कूल कर्मचारी दरबन्दि कति हुनेछन्, करारमा कति नियुक्ति गरिनेछ र राजनीतिक नियुक्ति कति गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस् । पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता, सुविधाबापत कति खर्च लाग्छ भनेर सोध्नुहोस् । कार्यालयमा गाडी, फर्निचर, सजावट, कागज, मसी जस्ता सञ्चालन खर्च कति लाग्छ सोध्नुहोस् । प्रशासनिक खर्च गरेर बाँकी रहेको पैसाले मात्र विकास गर्ने हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ भन्ने उम्मेद्वारको वाक्यलाई महत्व नदिनुहोस् । उम्मेद्वारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दछु भन्छ भने अहिले भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने उसलाई थाहा हुनुपर्दछ । तसर्थ अहिले कहाँ कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने उम्मेद्वारसँग सोध्नुहोस् । त्यो भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छुट्टाछुट्टै उत्तर खोज्नुहोस् । नयाँ काम र बढी काम गर्दा कहाँ कहाँ कसरी भ्रष्टाचारको सम्भावना हुन्छ र त्यहाँ कसरी नियन्त्रण गरिनेछ भन्ने रणनीति र कार्ययोजना सोध्नुहोस् । घुस नखुवाई छिटो छरितो सेवा दिन्छु भनेर उम्मेद्वारले भन्छन् भने अहिले कहाँ कहाँ कसरी घुस माग्ने गरिएको छ भन्ने उम्मेद्वारले उल्लेख गर्नुपर्दछ । यो घुसलाई यसरी र यो घुसलाई यसरी नियन्त्रण गर्नेछु भन्ने छुट्टाछुट्टै जवाफ उम्मेद्वारले दिनुपर्दछ । त्यसैगरी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई खाली गर्ने योजना उम्मेद्वारले सुनाउँछन् भने त्यसमा पनि एकमुष्ठ जवाफ स्वीकार नगर्नुहोस् । यस्ता व्यक्तिबाट अतिक्रमण भएका यस्ता क्षेत्रलाई यसरी खाली गरिनेछ भन्ने छुट्टाछुट्टै जवाफ माग्नुहोस् । तपाईं सरकारी कार्यालय र कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचार र घुसबारे भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । त्यस्तै बल र पहुँच भएका व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकोबारे पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । माथि भनिए जसरी तपाईले यसबारेमा उम्मेद्वारसँग जवाफ माग्नुभयो भने उम्मेद्वारले विकृत्तिलाई ढाकछोप गर्न खोज्छन् कि खोज्दैनन् भन्ने थाहा हुन्छ । असल नियत भएका उम्मेद्वारले ढाकछोप गर्दैनन् । निर्वाचनको बेला राजनीतिककर्मीले सबैभन्दा बढी जनताको आवाज सुन्छन् । तर, त्यसलाई मनन नगरी एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउन पनि सक्छन् । आफ्ना कुरा मनन गर्ने बनाउन मतदाता पनि जागरुक हुनुपर्दछ । उम्मेद्वारलाई बढीभन्दा बढी क्रस कोइसन अर्थात छड्के प्रश्न गर्नुपर्दछ । मतदाताको प्रश्न र चासोले उम्मेद्वारहरुलाई नयाँ जानकारी, सूचना, प्रेरणा, दबाब, अनुभूति भई उनीहरुको सोच बदलिन सक्दछ । भोट तपाईंले एउटा पदमा एउटा उम्मेद्वारलाई मात्र दिन सक्नुहुन्छ । तर, सबै उम्मेद्वारलाई प्रश्न, जिज्ञाशा राखेर सबै उम्मेद्वारलाई असल बनाउन योगदान गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले भोट दिएको उम्मेद्वारले जित्छ भन्ने पक्का हुँदैन । जुन उम्मेद्वारले जिते पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाका पदाधिकारी असल बनुन् भन्ने चाहना मतदाताले राख्नुपर्दछ । पदाधिकारी असल बने भने स्रोत साधनको सदुपयोग, स्थानीय विकास र सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकको ९ महिनाको नाफा ८२ करोड, गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ८२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा बैंकले ७० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १६.७ रुपैयाँ छ । हाल यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ४७० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ३८ अर्ब ५३ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने कर्जा सापटी ३७ अर्ब र लगानी ४ अर्बरुपैयाँ गरेको छ । सीसीडी रेरियो ७२ प्रतिशत छ । क्यापिटल एडेक्वसी १३.१४ प्रतिशत छ । खराव कर्जा १.०१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा दुई अर्ब पुग्दै, ९ महिनामा १ अर्ब ५८ करोड कमायाे
काठमाडौं । ग्लोवल आईएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब ५८ करोड खुद नाफा गरेको छ । यस आधारमा बैंकको नाफा चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा बैंकले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ छ । हाल यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ४१० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले ८५ अर्ब ७४ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने कर्जा सापटी ७३ अर्ब १३ करोड र लगानी १७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ गरेको छ । सीसीडी रेरियो ७८.८५ प्रतिशत छ । क्यापिटल एडेक्वसी १२.२८ प्रतिशत छ । खराव कर्जा १.५३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
