सरकारी वेबसाइट टेलिकमको मोबाइलबाट निःशुल्क, फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमका जीएसएम मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरुले करिब साढे पाँच सय सरकारी वेबपेजहरु निःशुल्क हेर्न पाउने भएका छन् ।टेलिकमले जीएसएम फोन प्रयोगकर्ताहरुले सरकारी डोमेन जीओभी डट एनपीका करिब ५ सय ५० वटा वेबसाइट निःशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी निकायका सूचनामा धेरैको पहुँच होस् भनेर जीएसएम मोबाइल डाटाबाट सरकारी वेबसाइटहरु हेर्दा वैशाख १ गतेदेखि निःशुल्क गरिएको बताइन् । त्यस्तै, कर्मचारीले काम गर्न छाडेपछि नेपाल टेलिकमले कार्यालयमा फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कर्मचारीले कार्यालयको काम गर्नै छाडेर फेसबुक र युट्युबमा भुल्न थालेपछि टेलिकमले बैशाख १ गतेदेखि आंशिक रुपमा फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो । यी दुबै सञ्जालमाथी प्रतिबन्ध लगाएपछि कर्मचारीको कार्य क्षमतामा १० प्रतिशत वृद्धि भएपछि पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरिएको टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारीले बताईन् ।‘बैशाख १ गतेदेखि आंशिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाएका थियौं, त्यसले कर्मचारीको कार्य क्षमतामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएपछि ११ गतेबाट पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएका छौं’, महाप्रबन्धक राजभण्डारीले भनिन् । उनका अनुसार फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ठुलो मात्रामा ब्याण्डविथको समेत बचत भएको छ ।‘कर्मचारीले कार्यालय समयमा ठुलो ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका रहेछन्, फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको बचत भएको छ’, राजभण्डारीले भनिन् । कस्टुमर सर्भिस र अपरेशनमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने फेसबुक चलाउने सुबिधा दिइएको छ । उनीहरुले पनि युट्युब भने चलाउन पाउँदैनन् । टेलिकमले देशैभरका कार्यालयहरुमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो । टेलिकममा ४ हजार १ सय २७ जना स्थायी कर्मचारी रहेका छन् । सरकारले पनि सिंहदरबा भित्र फेसबुक र ट्वीटर प्रयोगमा रोक लगाउँदै आएको छ ।
यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ६.९४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण, २ दशककै उच्च आर्थिक वृद्धि
काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ६.९४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू वर्ष सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालू वर्षको जीडीपी प्रक्षेपण स्थिर मूल्यअनुसार आधारभूत मूल्यमा आधारित हो । चालु मूल्यअनुसार जीडीपी आधारभूत मूल्यमा २२ खर्ब ९३ अर्ब ९८ करोड ९० लाख उपभोक्ताको मूल्यमा २५ खर्ब ९९ अर्ब २३ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालू वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९.३७ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७०.६३ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र दुवैतर्फको वृद्धि उत्साहजनक देखिँदा आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा बढी प्राप्त हुने सम्भावना बढाएको बताए । समग्रमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर ५.२९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ७.७४ प्रतिशत छ । अनुकूल मौसमले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा बढोत्तरी, पुनर्निर्माणको कामले गति लिनु र ऊर्जा संकटबाट मुक्ति मिल्दा आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको सचिव घिमिरेको भनाइ छ । यसअघि एसियाली विकास बैंकले ६.२ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तथ्यांक विभागका अनुसार चालू वर्ष प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धि तथ्यांक गणनाका लागि आधार वर्ष तय गरिएको आर्थिक वर्ष ०५७/०५८ यताकै सबैभन्दा बढी हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । अहिलेको आधार वर्ष सुरु हुनुअघि आर्थिक वर्ष ०५१/०५२ मा ८ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको तथ्यांक छ । विभागले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि अझ घटेको संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षको प्रक्षेपण ०.७७ प्रतिशतबाट घटेर ०.०१ प्रतिशत कायम रहने विभागले उल्लेख गरेको छ । रेमिट्यान्स विस्तारै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदै जानु, कृषिमा व्यवसायीकरण देखिनु, राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक अग्रसर रहनु, चुनावी वातावरण बन्नु, बन्द हड्तालजस्ता कार्यक्रम कम हुनुका साथै सरकारले लिएका उत्पादनमूलक नीति कार्यान्वयन पक्ष सुधार हुँदा त्यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको विभागको ठम्याइ छ । विभाग आर्थिक वृद्धिलगायत मुख्य सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने आधिकारिक निकाय हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २८.८९ प्रतिशत हिस्सा रहेको र अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा चिनिने कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको वृद्धि दर ५.३२ प्रतिशत हुने विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यस्तै, द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको र जीडीपीमा १४ प्रतिशत योगदान भएको निर्माण, उद्योग र विद्युत्, ग्यास तथा पानी क्षेत्रको वृद्धि दर १०.९७ प्रतिशत छ । खासगरी पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यको तिव्रता, ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रमा भएको उत्पादन वृद्धिका कारण द्वितीय क्षेत्रको वृद्धि उत्साहजनक भएको हो । त्यस्तै, अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिइने सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५५.९९ प्रतिशत छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा पर्ने यस क्षेत्रको वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत छ । विभागले स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा आयातित वस्तुहरूमा भएको वृद्धिले व्यापार क्षेत्रको उत्पादन सकारात्मक देखिनुका साथै पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण अनुकूल हुनुजस्ता कारणले होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ । विभागले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सेवाहरूमा पनि क्रमिक रूपमा प्रगति हुँदा त्यसको सम्पूर्ण प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको जनाएको छ । सचिव घिमिरेले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढेर मात्र नभई गैरकृषि क्षेत्रको पनि उत्पादकत्व उच्च भएका कारण समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताए । उनले भौतिक प्रगति धेरै भए पनि वित्तीय प्रगति बाँकी रहेकाले सञ्चयी असर (क्युमुलेटिभ इफेक्ट) आउने क्रम जारी रहेको बताए । चालू मूल्यमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण ८ खर्ब ७८ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल जीडीपीको ३३.८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, चालू मूल्यमा अन्तिम उपभोग खर्च २३ खर्ब ३२ अर्ब ७४ करोड १० लाख रुपैयाँ अर्थात् जीडीपीको ८९.७५ प्रतिशत पुगेको छ । चालू वर्ष प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९० हजार ५ सय २१ रुपैयाँ अर्थात् ८ सय ५३ अमेरिकी डलर पुगेको छ । (काराेबारबाट)
चोकोफनले पायो अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार ‘डीएलजी सिल्भर अवार्ड’
नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चकलेट ब्राण्ड “चोकोफन”ले विश्वमै प्रतिष्ठित डीएलजी अवार्डको सम्मान प्राप्त गरेको छ । विगत १७ वर्षदेखि नेपालभरीका बालबालिकाहरुलाई रमाइलो स्वाद पस्कदै आएको चोकोफनले ख्यातिप्राप्त डीएलजी सिल्भर अवार्ड प्राप्तिबाट यसको विश्वस्तरीय क्वालिटि अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रमाणित भएको छ । डीएलजी ‘फुड एण्ड बेभरेज’लाई प्रदान गरिने जर्मनीको प्रसिद्ध अन्तराष्ट्रिय अवार्ड हो । वार्षिक अवार्ड हो जुन सेनसरी परिक्षण पछि योग्य ठहरिएको र डीएलजीको कडा गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्ने उत्पादनलाई मात्र यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ । वर्षेनी विश्वभरका २७ हजार भन्दा बढि ब्राण्ड तथा प्रोडक्टहरु यस अवार्डको प्राप्तिका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्दछन् । कच्चापदार्थ र उत्पादन प्रक्रियालगायत गुणस्तरको मापदण्डको समेत कडा परिक्षण पश्चात मात्र उपलब्ध हुने यस अवार्डबाट सम्मानित भएकोमा कम्पनीले खुशी व्यक्त गर्दै यस उपलब्धीबाट झनै प्रेरित भई भविष्यमा पनि निरन्तर उत्कृष्ट उत्पादन पस्कदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । चोकोफनले आफ्नो ३ तहको क्रन्ची–क्रिस्पी वेफर, चकलेट क्रिमतथा स्वादिलो वाक्लो चकलेटमार्पmत नेपालमा स्वादका पारखीहरुलाई गुणस्तरीय मिठासको प्रस्तुती दिँदै आइरहेको छ । लक्ष्मी ग्रुपको भातृ संस्था सुजल फुड्सले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वेफर, क्याण्डी, बबलगम, स्टिक गम बनाउँदै आएको छ ।
भृकुटिमण्डपमा समर सेल मेला, स्थानिय चुनावमा नेपाली जुत्ता
काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डमा नेपाली जुत्ताहरुको समर सेल मेला २०७४ सुरु भएको छ । मेलाको उद्घाटन गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका केन्द्रिय सदस्य भिमलाल पौडेलले स्थानिय तहको निर्वाचनमा बलिया नेपाली जुत्ताको प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरे । उनले नेपाली जुत्ताको प्रयोगद्धारा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा सघाउन पनि अपिल गरे । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य रबिन कुमार श्रेष्ठले पनि स्थानिय निर्वाचनमा नेपाली जुत्ता जस्तै बलिया र विश्वसनिय उम्मेदवार छान्न अनुरोध गरे । हास्य कलाकारद्धय जितु नेपाल, अर्जुन घिमिरे(पाँडे)ले नेपाली जुत्ता चप्पल अब्बल रहेको बताएका थिए । मेलामा ७० प्रतिशत सम्म छुट उपलब्ध गराइएको छ । मेलामा १०० देखि ५ हजार सम्मका जुत्ता तथा चप्पल बिक्रि वितरणका लागि राखिएको छ ।मेला आयोजक संस्था द सुज प्यालेसका अध्यक्ष रामहरि तोलाङ्गले समर सेलले नेपाली उपभोक्तालाई न्युनतम मुल्यमा गुणस्तयरय जुत्ता उपलब्ध गराउने बताए । मेलामा रोयल सुज, रन सुज, सम्राट सुज , स्र्माट सुज, पिजि फुटवेयर, सिटिजन फुटवेयर, कदम सुज तथा हाइलाइफ चप्पल जस्ता चर्चित नेपाली ब्राण्डका आकर्षक एवं गुणस्तरिय अफिसियल जुत्ता, क्याजुअल जुत्ता, स्पोर्टस जुत्ता, बुटहरु, स्कुल तथा कलेजका युनिफर्म जुत्ताका साथै जेन्टस तथा लेडिज स्याण्डलहरु यस एक्स्पोमा उपलब्ध छन् । यो मेलामा दुई लाखभन्दा बढी आगन्तुकहरुले अवलोकन गरी ५० हजार जोर भन्दा बढी जुत्ता चप्पलहरु बिक्रि हुने लक्ष्य रहेको छ ।
बीमा समितिसँग १७ वटा नयाँ कम्पनीले लाईसेन्स मागे, समितिको अध्यक्ष भन्छन्– लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स पनि खुला गरिदैछ
काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएपनि सञ्चालन अनुमति माग्दै १७ वटा कम्पनी बीमा समितिमा पुगेका छन् । त्यसमा १२ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् भने ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् । यसरी आवेदन गर्नेमा १० वर्ष पुरानादेखि एक महिनाअघि आवेदन गर्ने कम्पनीहरु छन् । जीवन बीमा कम्पनीतर्फ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनिलाईफ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । निर्जीबन बीमा कम्पनीतर्फ सानिमा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आइडियल जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र मनकामना इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । बीमा समितिले तोकेको नयाँ मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर बैशाख २४ गतेसम्म सबै विवरण बुझाउने कम्पनीलाई अनुमति दिने बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए । ‘विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड सबैलाई समान हुन्छन् । सबैले सबै प्रकारको मापदण्ड पुरा गरे भने नियमअनुसार हामीले सञ्चालन अनुमिति दिनुपर्छ’ अध्यक्ष चापागाईले विकासन्युजसँग भने । एक दशकदेखि नयाँ बीमा कम्पनी नखुलेको र एक दशक पुराना फाइलहरु पेण्डिङमा रहेकोले एकै पटक धेरै कम्पनी अनुमति लिने प्रक्रियामा देखिएको उनले बताए । १७ वटा मध्ये १० वटा कम्पनीले २०६४ सालमा अनुमति मागेको, ३ वटा कम्पनीले २०६५ सालमा अनुमति मागेको, २ वटा कम्पनीले २०७२ सालमा अनुमति मागेको र २ वटा कम्पनीले २०७३ सालमा अनुमति मागेको उनले जानकारी दिए । लगानीकर्ताले बढी संख्यामा जीवन बीमा कम्पनी खोल्न चाहानुलाई अस्वभाविक रुपमा आफूले नलिएको उनले बताए । जीवन बीमातर्फ कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशत नेपालीमा मात्र बीमाको पहुँच पुगेकोले व्यवसायिक सम्भावना पनि रहेको उनको भनाई छ । हाल ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु छन् । १२ वटा नयाँ कम्पनीले अनुमति पाएका २१ वटा जीवन बीमा कम्पनीहर हुनेछन् । त्यस्तै हाल १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु छन् । ५ वटा नयाँ कम्पनीले अनुमति पाएमा २२ वटा हुनेछन् । प्रक्रियामा रहेको जीवन बीमा कम्पनीमध्ये अधिकांशले लाइसेन्स पाए पनि निर्जीवनतर्फ कमले लाईसेन्स पाउने सम्भावना छ । बीमा समितिले नयाँ लाईसेन्स वितरण गरेपछि करिव ४० वटा बीमा कम्पनी हुने देखिएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा धेरै बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गर्न लागेको भन्दै बीमा बजारमा बीमा समितिको आलोचना समेत भईरहेको छ । तर समितिको अध्यक्ष चापागाईले कम्पनी बढी भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने आधार नभएको बताए । बैकिङ क्षेत्रको उदाहरण दिदै उनले भने–‘एउटै बजार हो, उही अर्थतन्त्र हो, मर्ज भएर घट्दा पनि बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त गरेर १५० भन्दा बढी वित्तीय संस्था छन् । राष्ट्र बैंकले अझै पनि ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा दिन चाहाने लघुवित्तलाई लाईसेन्स वितरण गर्दै आएको छ ।’ बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐन आएपछि वा नयाँ ऐन आउन ढिलाई भए विनियावली बनाएर भएपनि लघु बीमा कम्पनी खुला गरिने उनले जानकारी दिए । लघुबीमा बजारको आवश्यकता भएकोले बीमा समितिले यसमा जोड दिने उनले बताए । २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी खोल्ने ५०० ठूला लगानीकर्ताको प्रस्ताव
१३ बर्षपछि अघि बढ्दैछ बाहिरी चक्रपथ आयोजना, बुधबार मन्त्रिस्तरिय निर्णय हुँदै
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्टको फाइल शहरी विकास मन्त्री अर्जुनरसिंह केसीको टेबलमा पुगेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीका अनुसार भोली नै मन्त्री केसीले हस्ताक्षर गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । बाहिरी चक्रपथको सतुंगल–चोभार खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर खण्डलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाउन लागिएको हो । यसको अनुमानित लागत ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । २०६५ सालमा यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो । सो खण्डमा ८ हजार ९ सय ५६ रोपानी जमिन एकिकरण हुँदैछ । त्यसमा १३ हजार ७ सय ६४ कित्ता जमिन परेको छ । ‘मन्त्रिले जारी गर्ने प्रेस विज्ञप्ति पनि तयार भैसकेको छ, १३ बर्षदेखि रोकिएको आयोजना सरकारलाई सरकारले भोली नै स्विकृति दिँदैछ ।’, उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना अघि बढाउने निर्णय मन्त्रि परिषदबाट गर्ने तयारी भैरहेको भएपनि अन्तिम समयमा आएर मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाटै अघि बढाउन लागिएको हो । मन्त्रि केसीले फाइलमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जमिन रोक्का गरिनेछ । त्यसको केहि दिन भित्रै आयोजनाले जग्गा एकिकरणको काम अघि बढाउने छ । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटरको आधुनिक सडक हुनेछ । सो खण्डमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमीटर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । जमिन अधिग्रहण र एकिकरणको काम आयोजनाले गर्नेछ भने सडक निर्माणको काम सडक विभागले नै गर्नेछ । बाहिरी चक्रपथ सडक निर्माणमा चीन सरकार र जाइकाले इच्छा देखाएका छन् ।
गोरखा भूकम्पको दुई वर्ष क्षति धेरै, लगानीअनुसार उपलब्धि थोरै
वारपाकको हालको अवस्था गोरखा। बारपाकलाई केन्द्र बनाएर ‘गोरखा भूकम्प’ गएको दुई वर्ष पुगेको छ । भूकम्प गएदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिलाई हेर्दा भूकम्पबाट अथाह क्षति भएको छ भने उपलब्धि निकै थोरै देखिन्छ । गोरखामा भूकम्पले ७० हजार निजी घर, सार्वजनिक, सरकारी, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदालाई बिगार्नुका साथै ४७२ जनाको ज्यान लिएको थियो । भूकम्प गएको दुई वर्ष पुगेको दिन आजसम्म आइपुग्दा सरकारी अनुदान लिएर एउटै घर निर्माण भएको अवस्था छैन । जिल्लाका ५८ हजार ५०३ लाभग्राहीमध्ये ५४ हजार ७४८ जना भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गरी रु ५० हजारका दरले अनुदान रकम लिएका छन् । अनुदान रकम लिनेमध्ये अधिकांशले घर बनाएका छैनन् । घर बनाएका एक हजार २७३ जनाले मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम पाएका छन् । यीमध्ये ९६८ जनाले सरकारी अनुदान पाएका हुन् भने बाँकी भूकम्पपीडितलाई विभिन्न सङ्घसंस्थाले अनुदान रकम दिएका छन् । भूकम्पपछि वारपाक भूकम्पले घर भत्किए पनि आफूहरु अनुदान पाउने सूचीमा नपरेको भन्दै १६ हजारले गुनासो फाराम बुझाएका थिए । गुनासोमाथि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बताइए पनि गाउँमा प्राविधिक टोली खटाइएको छैन । लालपुर्जा नभएका भूकम्पपीडित अनुदान रकमबाट वञ्चित छन् । सेभ द चिल्डे«न र स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रमार्फत पन्द्रुङ र मसेल गाउँमा निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएका २४ घरलाई तेस्रो किस्ताको रकम दिएको बताइए छ । अधिकांश क्षेत्रमा तेस्रो किस्ताको सिफारिस गर्ने बेला भए पनि फाराम नहुँदा किस्ता वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ । ६७ वटा विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण भूकम्पले ४४९ विद्यालय भवनमा क्षति पु¥याएको थियो । सरकार, दातृ निकाय तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाले विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्दै आएका छन् । दुई वर्षमा ६७ वटा विद्यालय भवनमात्रै पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो । भूकम्प गएको एक महिनापछि दुई हजार ५०० वटा अस्थायी टहरा बनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । अझै एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालय अस्थायी टहरामा सञ्चालनमा छन् । पाँच हजार ८५१ वटा कक्षाकोठा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावले विद्यालय भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । दुई सय १२ वटा विद्यालय शौचालयविहीन र २७२ वटा विद्यालयमा खानेपानीको अवस्था नाजुक छ । जाइकाले ५८, भारतीय दूतावासले २५ र चिनियाँ दूतावासले एउटा विद्यालय पुनःनिर्माण गर्दैछन् । पुनःनिर्माण हुने विद्यालयमा भूकम्प प्रतिरोधी भवनका साथै पुस्तकालय, प्रयोगशालालगायत सेवा र सुविधा रहनेछन् । अस्पताल पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भूकम्पले गोरखा अस्पताल, आँपपीपल अस्पतालसहित जिल्लाभरका करिब ७२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति पु¥याएको थियो । भूकम्पको दुई वर्षसम्म गोरखा र आँपपीपल अस्पताल पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामध्ये सङ्घसंस्थाको सहयोगमा १९ वटा स्वास्थ्य चौकी भवनहरु पुनःनिर्माण भइसकेका छन् । असल छिमेकी नेपाल पोखरा, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, आइएमसीलगायत सङ्घसंस्थाले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । केही सङ्घसंस्थाले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने बताए पनि निर्माण सुरु गरेका छैनन् । आइएमसीले आरुआर्वाङ, स्वाँरालगायत गाउँमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सुरु गरे पनि पूरा नगरी अलपत्र छाडेको छ । समयमै भवन निर्माण नगर्ने सङ्घसंस्थालाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सचेत गराएको भए पनि सङ्घसंस्थाले अटेर गर्दै भवन निर्माणलाई गति दिएका छैनन् । जनस्वास्थ्य प्रमुख केदारराज पराजुलीका अनुसार भवन निर्माण सक्न सङ्घसंस्थालाई ताकेता गरिएको छ । प्रहरी चौकी त्रिपालमै गोरखाका अधिकांश प्रहरी चौकी अझै त्रिपालबाटै सञ्चालित छन् । प्रहरी चौकी घ्याम्पेसाल, आर्खेतलगायत प्रहरी चौकी त्रिपालमै छन् । भूकम्पले करिब ४० वटा प्रहरी चौकीमा क्षति पु¥याएको थियो । प्रहरी चौकी निर्माणका लागि बजेट आए पनि आफ्नो नाउँमा जग्गा नहुँदा भवन निर्माण गर्न सकिएको छैन । यस्तै चारवटा गाउँपालिकाको केन्द्रमा प्रहरी चौकी नहुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा असहज भएको छ । भूकम्पले छियाछिया पारेका बस्तीमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउन सकिएको छैन । बारपाक, लाप्राकको गुप्सीपाखा, गोरखा बजारलगायत क्षेत्रमा खानेपानीको चर्को समस्या छ । घरघरै खानेपानीको धारा पु¥याउने योजनासहित केयर नेपालले बारपाकमा खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहे पनि अझै पूरा भएको छैन । गोरखाका सबै गाउँमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउन करिब रु चार अर्ब बजेट लाग्ने देखिन्छ । एक सय पाँचवटा ठूला खानेपानी आयोजना पूरा गर्न सकिए सबै गाउँमा खानेपानी पुग्ने बताइएको छ । दक्ष कामदार, निर्माण सामग्री अभाव, मापदण्डबारे अन्योललगायत विभिन्न कारणले निजी घर पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको छ । पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीले धमाधम घर बनाएका छैन । छवटा पिलर राखेर बनाइएका घरको नक्सा स्वीकृत नहुँदा भूकम्पपीडित तनावमा छन् । १२÷१२ को नौवटा पिलर भएका घर निर्माण गर्न इञ्जिनियरले बताउँदै आए पनि छवटा पिलर भएका घर जताततै बनेका छन् । इञ्जिनियरले राजीनामा दिने क्रमः बढ्दो छ । सिर्दिवासलगायत उत्तरी भेगका सात गाउँमा इञ्जिनियर खटाउन सकिएको छैन । निजी घरका साथै सार्वजनिक महत्वका भवन तथा ऐतिहासिक गोरखा दरबारलगायतका सम्पदा पुनःनिर्माणमा बजेटको अभाव छ । चुनाव र चाडबाडले गर्दा अबका केही महिना पुनःनिर्माणले गति लिने छाँट छैन । साथै विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा तालिममार्फत छ हजार बढी कामदार उत्पादन भए पनि ती कामदार गाउँमा छैनन् । उनीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि गइसकेका छन् । क्यान्टिलिभर पुल निर्माण भूकम्पपछि उत्तरी गोरखाको यारुवगरमा पहरा खोपेर दुई सय मिटर लामो क्यान्टिलिभर पुल र चुम्चेत जोड्ने सर्दिभिरमा पहरा खोपेर अर्को क्यान्टिलिभर पुल निर्माण भएको छ । दुवै पुल निर्माणमा बेलायती दातृ संस्था डिएफआइडीले सहयोग गरेको थियो । डिएफआइडीकै सहयोगमा मनास्लु पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब रु नौ करोड बजेट आएको छ । सङ्घसंस्थाको सहयोगमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय भवन पुनःनिर्माण भएका छन् । गोरखा जेसिज गोरखाले भूकम्पमा परी मृत्यु भएका जिल्लावासीको सम्झनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण गरेको छ । बारपाकमा भूकम्प स्मृति स्तम्भ र उद्यान निर्माणका लागि जग्गा खोजी भइसकेको छ भने उद्यान निर्माणका लागि यस आवमा रु एक करोड बजेट आएको छ । बारपाक, भच्चेक, आरुघाटलगायत जिल्लाका व्यापारिक केन्द्र जोड्ने मुख्य सडक कालोपत्रे गर्न सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक र स्विस सरकारको सहयोगमा लुइँटेलदेखि आँपपीपल हुँदै हर्मीसम्म ३०।५ किलोमिटर, घ्याम्पेसालदेखि सौरपानीसम्म नौ किलोटिर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । यी सडक निर्माणमा रु १७ करोड ७५ लाख बजेट आएको छ । खानेपानीका मूल सुधार तथा सडक मर्मतलगायत विभिन्न ५१ वटा योजनाका लागि रु दुई करोड ६३ लाख बजेट आएको जिल्लास्थित प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख होमनाथ पौडेलले बताए । तीन वर्षभित्रमा जिल्लाका ७९ वटा गुम्बा पुनःनिर्माण गर्न रु दुई करोड ९१ लाख २५ हजार बजेट आएको छ । तेह्र वटा गुम्बाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । उत्तरी भेगमा ६५ वटा गुम्बा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने तर भौगोलिक हिसाबले दुर्गम हुँदा सामग्री ढुवानी गर्दा महँगो पर्ने देखिएको छ । जिल्लास्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालयको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । खानेपानी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालयको मर्मत गर्न र जिल्ला प्रशासन, सिँचाइ डिभिजनको कर्मचारी आवास भवन निर्माण गर्न बजेट आएको भवन डिभिजनकी इञ्जिनियर सुनिता श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूकम्पअघि वारपाक एकीकृत बस्ती बन्दै आफ्नो नाउँमा लालपुर्जा नभएका, गरिब, विपन्न, सुकुम्बासी भूकम्पपीडितलाई सामूहिक रुपमा आवासको सुविधा दिन पालुङ्टारमा संयुक्त आवास भवन निर्माणको तयारी गरिएको छ । भूकम्पको केन्द्र बारपाकमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने बताइए पनि गाउँमा बस्ती विकास गर्ने कार्यविधि नहुँदा अन्योल भएको छ । लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घले ५७३ वटा घर निर्माणको काम सुरु गरेको छ । काठको अभाव हुँदा घर निर्माणमा समस्या हुँदै आएको छ । जिल्लाका साविक ४२ गाविसमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गुरुयोजना बनेका छन् । भूकम्पलगत्तै ९९ वटा सङ्घसंस्थाले जिल्लामा विभिन्न काम गरे पनि अहिले ४४ वटामात्रै सङ्घसंस्था क्रियाशील रहेको केयर नेपालका प्रमुख माधव ढकालले बताउनुभयो । निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या, बजारमा सामग्रीको अभाव र अपुग जनशक्तिका कारण सोचेअनुसार निजी आवासलगायत संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् । प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार निजी आवास पुनःनिर्माणसँगै सार्वजनिक महत्वका भवन पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । सङ्घसंस्थालाई वितरणमुखी कार्यक्रम छाडेर पुनःनिर्माणमा सहयोग पुग्नेखालका कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । चुनाव भएपछि पुनःनिर्माणले गति लिनेमा ग्रामीण भेगका भूकम्प प्रभावित जनता विश्वास गर्छन् । रासस
भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा सात अर्ब ७२ करोड खर्च गर्दै रेडक्रमस
काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफूले पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा पाएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सात हजार आवासमध्ये पाँच सय ६८ आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र सोसाइटीका बीच विसं २०७३ जेठ १० गते भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुरका ११ गाविसमा सात हजार निजी आवास निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले हालसम्म छ हजार तीन सय ७५ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझिसकेको तथा आठ सय दुई लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र पाँच सय ६८ लाभग्राहीले अन्तिम किस्ता बुझिसकेको जानकारी दिनुभयो । सोसाइटीले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्ला गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापमा विभिन्न देशका रेडक्रसको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विपद्को सामना गर्न सक्नेगरी समुदायको क्षमता विकास गराउने, विपन्न तथा सङ्कटापन्न समुदायलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराई पहिलेकै सुरक्षित अवस्थामा पु¥याउने, अतिविपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक एवम् सामाजिक जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि टेवा पु¥याउन आवास निर्माण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनका साथमा सोसाइटीको संस्थागत विकास गर्न सो कार्यक्रम केन्द्रित छ । कार्यक्रमले अतिप्रभावित १४ वटै जिल्लाका चार हजार दुई सय जनालाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन डकर्मी तालिम र करिब ४४ हजार व्यक्तिलाई सुरक्षित रूपमा आवास निर्माण विषयमा प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरेको अध्यक्ष थापाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । अर्कातर्फ सोसाइटीले भूकम्पपछि उद्धार तथा राहत वितरणका साथमा ४० हजार दुुई सय ९७ घरपरिवारलाई १५ हजारका दरले ६० करोड ४४ लाख ५५ हजार तथा गत वर्ष जाडोबाट बच्न ४९ हजार नौ सय ९६ घरपरिवारलाई १० हजारका दरले ४९ करोड ९९ लाख ६० हजार नगद नै वितरण गरेको थियो । यसैगरी सोसाइटीले पुनःनिर्माण तथा एकीकृत कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ७१ करोड ९३ लाख दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका संयोजक उमेश ढकालले सोसाइटीले जिम्मा पाएको आवास निर्माणमध्ये अगामी वर्ष पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिसक्ने जानकारी दिँदै पुनःनिर्माणका साथमा छ वटा कार्यक्रम पनि साथ साथमा सञ्चालन भइरहेको बताए । सोसाइटीले भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी रेडक्रसको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा ती दुई गाउँका एक हजार नौ सय ५८ निजी आवास निर्माण, जीविकोपार्जनलगायत अन्य आय आर्जन बढाउन उनीहरूलाई आर्थिक एवम् प्राविधिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ । स्वास्थ्य केन्द्र बन्दै भूकम्पले क्षति पु¥याएका स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माणमा पनि सोसाइटीले सहयोग गरिरहेको छ । भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका स्वास्थ्य संयोजक डा मौसम बोहराका अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका २९ स्वास्थ्यचौकीमा पुनःनिर्माण जारी रहेकामध्ये चार वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । रसुवाको जिल्ला अस्पताल भने निर्माणाधीन छ । स्वास्थ्य संस्था भवन पुनःनिर्माण गरी सेवा सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिक उपचार, पोषण, पूर्णखोप, सुरक्षित मातृत्व, स्वास्थ्य व्यवहार तालिम सञ्चालन एवम् मनोसामाजिक सहायता जारी रहेको पनि जनाइएको छ । रासस
