दुई सय जना पाईलट एक्कासी विदामा बसेपछि १०० उडान रद्द, विश्वका धेरै उडान प्रभावित
बर्लिन । जर्मनीको टाट पल्टेको विमान कम्पनी एअर बर्लिनमा कार्यरत २०० जना चालकले एकै पटक विरामी परेको भनी मङ्गलबार एक्कासी विदा बस्दा उक्त कम्पनीका कम्तीमा १०० उडान प्रभावित बनेका छन् । चालकहरूले छोटो समयमा सूचना दिई विदा बसेकाले एटलान्टिक समुद्रपार गरेर जानेसमेत गरी १०० उडान रद्द भएका कारण जर्मनीका कैयौँ विमानस्थलमा यात्रुसमेत अलपत्र परेका थिए । विमान कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख थोमस विन्कलम्यानले कमजोर अवस्थामा चलिरहेको विमान कम्पनीका उडान नै रद्द गर्नुपर्ने गरी एकै पटक चालक विदा बस्नुलाई ‘आगोसँग खेलेको सज्ञा दिँदै भनेका छन्, “चालकले कम्पनीलाई असहयोग गर्दा कैयौँ लाख अमेरिकी डलर बराबर आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।” यस घटनाले विमान कम्पनीको ख्यातिमाथि समेत प्रभाव परेको उले बताए । उनले भने, “यसरी हामीले केही मात्र कर्मचारी तथा चालकदलका सदस्यलाई रोजगारीको सुरक्षा गर्नसकिने हुन्छ ।” चालकदलले आफ्ना माग पूरा गर्न वार्ताको विकल्प नभएको र सफल वार्ताका लागि उडानलाई नियमित गर्नुपर्ने पूर्वशर्त कम्पनीको रहने बताए । जर्मन सञ्चारमाध्यमले विमान कम्पनीलाई नयाँ व्यक्तिले लिएको र विमान कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारी तथा चालकहरूले दवाव दिएपछि केही समयदेखि कम्पनीमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन् । एअर बर्लिनले कम्पनी बर्षौदेखि घाटामा गएको र गत महिनादेखि कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदार विमान कम्पनी इतिहादले कम्पनीबाट खर्चदिन रोकेपछि कर्मचारीको तलवसमेत दिइएको छैन । एअर बर्लिनको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि यही शुक्रबारसम्मका लागि आवेदन गरिएको छ । रासस
समस्याग्रस्त मुक्त भई पुनः वित्तीय कारोबार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुंजी पुर्याउन २ वर्ष थप
काठमाडौं । समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएर पुनः वित्तीय कारोबार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्तापुँजी पुर्याउन २ वर्ष थप समय पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा संकटग्रस्त घोषणा गरेर कारोबार प्रतिवन्ध लगाएका वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समयमा नयाँ लगानीकर्ताले पुनः बैकिङ कारोबार सुरु गरेपछि राष्ट्र बैंक सकरात्मक भई समय थपेको हो । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गरी समस्याग्रस्तबाट मुत्त भई पुनः सञ्चालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी वि.सं २०७६ असारसम्म चुक्तापुँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । समस्याग्रस्त भई पुनः सञ्चालनमा आएका जनरल फाइनान्स लिमिटेड र अरुण फाइनान्स लिमिटेडले अब चुक्तापुँजी पुर्याउन २ वर्षको समय पाएका हुन् । यस्तै कर्जा, पुंजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) को विषयमा र प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्न तोकिएको न्युनतम अनुपातमा औचित्य र आवश्यकताका आधार छुट दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै केन्द्रीय बैंकले संकटग्रस्तबाट मुक्तभई सुधार गरेर पुनः सञ्चालनमा आउने तयारी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको चुत्तापुँजीको न्युनतम् २५ प्रतिशत कल इन एडभान्स समेत पुरा र न्युनतम् पुँजीकोषको अनुपात समेत पुरा गरी समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएको मितिबाट २ वर्षभित्र चुक्तापुंजी पुर्याउन समय दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समस्याग्रस्त मध्ये २ सञ्चालनमा आइसकेको र बाँकी ९ मध्ये केही वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आउन लागेका छन् । वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले साढे २ अर्ब र वित्त कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्याउन आउदौ वार्षिक साधारणसभासम्म समय दिएको छ । चुक्तापुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप परिचालन र कर्जालगानीलगायत वित्तीय करोबार रोक्ने चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको २५ प्रतिशत बोनस र १६० प्रतिशत हकप्रद सेयर साधारणसभाबाट पास
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारणसभाले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको मंगलबार सम्पन्न सातौं, आठौं, नवौं र दशौं बार्षिक साधारण सभाले बोनस सेयरपछि चूक्ता पुंजीको १६० प्रतिशतले अर्थात १ शेयर बराबर १.६० का दरले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । सभाले आर्थिक बर्ष २०६९।७०, २०७०।७१, २०७१।७२ र २०७२।७३ को वित्तीय विवरणहरु पारित गरेको छ । कम्पनीले आ.व. २०७३।७४ को वार्षिक साधारण सभा आगामी पुस मसान्तभित्रमा गर्ने समेत जानकारी दिएको छ । साथै सो साधारण सभाबाट संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट संचालकमा प्रतिनिधित्वको चयन लगायतका निर्णयहरु गरेको छ । यो कम्पनीले देशका विभिन्न १२५ भन्दा बढी स्थानहरुबाट जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराई आएको जनाएको छ । कम्पनीको हालसम्मको वित्तीय अवस्था, कम्पनीले जीवन बीमा क्षेत्रमा गरेको उपलब्धी र आगामी बर्षहरुमा सेयर धनीहरुलाई उल्लेख्य प्रतिफल दिन कम्पनीको व्यवस्थापन लागि रहेको सम्बन्धमा जनाएकाे छ ।
बुढीगण्डकीको मुआब्जा १० अर्ब वितरणका लागि अर्थले दियो ऊर्जालाई अख्तियारी
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । अर्थले सोमबार मुआब्जा वितरणका लागि चालु आवमा विनियोजित रु १० अर्ब रकम स्थानीय प्रभावितलाई वितरणका लागि अख्तियारी दिएको हो । बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज भइसकेको र आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेकाले संरचनागत रुपमा कसलाई रकम दिने भन्नेमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले अर्थबाट स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी आएको र केही समयदेखि रोकिएको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । चालु आवका लागि विनियोजित बजेटसमेत वितरण नभएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतसँग गुनासो गर्दै आएका थिए । “ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मुआब्जा वितरणका लागि अर्थले बजेट स्वीकृति भएको छ, त्यसको आधिकारिक पत्र आउने क्रममा छ, स्थानीयको असन्तुष्टिलाई यसले सम्बोधन गर्ला भन्ने विश्वास छ”–सहसचिव चटौतले भने । सरकारले आव २०७३/७४ मा सो आयोजना प्रभावितका लागि रु पाँच अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेकामा शतप्रतिशत रकम नै मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । धादिङ र गोरखाका तत्कालीन २७ गाविसमध्ये छ गाविसको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ । मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरी चालु आवभित्र सिध्याउनसमेत स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयले गत पुसदेखि आफूहरुले मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा पूर्वाधार कर लगाएर उठाएको रकमसमेत तत्काल वितरण प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरे । निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएर हालसम्म रु १२ अर्ब रकम संकलन गरिसकेको छ । “सो रकम पनि वितरणको प्रक्रियामा गए ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मुआब्जा वितरण कार्य अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ”–सरोकार समितिका संयोजक ढकालले भने । डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण भएकामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् । मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । सरोकार समितिका संयोजक ढकाल गृह मन्त्रालयमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूहरूले यही भदौ २५ गते प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ । तर शहरी क्षेत्रको रुपमा विकास हुन लागेको आरुघाट, खहरे र आर्खेत बजारको भने हालसम्म मुआब्जा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । धादिङ र गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी भएको जनाएको छ । पछिल्लो दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास इकाई समितिमार्फत मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । विकास समिति खारेज भएको र कम्पनी ढाँचामा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि समितिको कागजात कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छैन । त्यसमा केही कानुनी जटिलताहरु रहेका छन् । मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको घर–गोठ, बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरको थियो । सोही निर्णयअनुसार नै स्थानीय क्षेत्रमा तथ्यांक संकलनका लागि टोली परिचालन भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौतको भनाइ छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग भएको समझदारीसमेत विवादमा परेको छ । सो समझदारीपछि आयोजना अगाडि बढ्ने हो वा होइन भन्नेबारेमा स्थानीयस्तरमा अन्योल कायमै रहेको छ । रासस
सिटिजन्स बैंकको नयाँ शाखा मवानपुरको मनहरीमा विस्तार
मकवापुर । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ६२औं शाखा मकवानपुरको मनहरीमा विस्तार गरेको छ । बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले मंगलबार शाखाको उद्घाटन गरेका छन् । शाखा उद्घाटनमा बैंकले दुई स्थानिय विद्यालयहरुलाई १/१ थान कम्प्यूटर वितरण गर्नुका साथै मनहरी बजारमा आयोजना हुन लागेको दुर्गा उत्सव सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक सहयोग १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । समारोहमा जिल्लाका उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा नागरिक समाजको उपस्थिति रहेको थियो । देशभर ६२ वटा शाखा रहेको यो बैंकले निकट भविष्यमा हुम्लाको सर्केगाड, डांगको बंगलाचुली, झापाको हाल्डीबारी, महोत्तरीको औरही तथा बर्दियाको बडैयातालमा शाखा विस्तार गर्ने योजना अगाडी सारेको छ । हालसम्म यसले ५९ वटा ए.टि.एम. काउन्टर र ९७ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको बैंकले जानकारी दिएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको ‘माछापुच्छ्रे महोत्सव’, निशुल्क डेबिट कार्ड तथा अन्य सेवामा छुटैछुट
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘माछापुच्छ्रे महोत्सव’ सुरु गरेको छ । यो महोत्सवमा बैंकले ग्राहकलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । बैंकका अनुसार निःशुल्क डेबिट कार्ड, कर्जा सेवा शुल्कमा छुट, वार्षिक लकर शुल्कमा छुट, माछापुच्छ्रे मोबाइल मनी जारी शुल्कमा छुट र माछापुच्छ्रे क्रेडिट कार्डमा छुट लगायत विभिन्न सरप्राइज गिफ्टहरु पनि प्रदान गरिएको छ । भदौ एक गतेदेखि सुरु भएको यो महोत्सव आसोज मसान्तसम्म चल्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । १८ औं बर्षमा प्रवेश गरेको सुखद उपलक्ष्यमा माछापुच्छ्रे बैंकका सम्पुर्ण शाखाले ग्राहकलाई भिन्न किसिमको बैंकिङ अनुभुती गराउने बताएको छ । बैंकले सर्वसाधारणहरुलाई नजिकको शाखामा गई महोत्सवमा सहभागीहुन तथा विशेष सुविधा लिन आव्हान गरेको छ । पोखराबाट २०५७ सालमा बैंकीङ कारोबार शुरु गरेको यस बैकले हाल ६२ वटा शाखाकार्यालय, ४ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर, ४ वटाशाखा रहित सेवालगायत ८१ वटा एटिएमबाट देशभरीका ५ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘सर्वपक्षिय सहमति’
काठमाडौं । कर्मचारीको ३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा सर्वपक्षिय सहमति जुटेको छ । गभर्नर, दुबै डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्य र तीनवटै कर्मचारी युनियनहरुले कर्मचारीको कार्यकालमा रहेको ३० बर्षे सिमा परिमार्जन गरेर ५८ बर्ष बनाउन सहमत देखिएका हुन् । सोमबार गभर्नर कार्यालयले डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल र ३ वटै कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । तीनवटै कर्मचारी युनियनको सहमतिमा गठन भएको समितिको नाम ‘३० बर्ष उमेर हद हटाउँदा कर्मचारीको वृद्धि विकासमा पर्ने असर र त्यसको समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित समिति’ राखिएको छ । सो समितिले १५ दिनमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश पाएको छ । समितिको नामबाटै ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन सर्व पक्षिय सहमति जुटिसकेको प्रष्ट हुन्छ । ‘बहुमत सञ्चालक ३० बर्षे सेवा अवधीको व्यवस्था हटाउन सहमत हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालय पनि सहमत छ, अब कर्मचारी युनियनले पनि सहमति जनाईसकेका छन’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने । कर्मचारीहरुको वृद्धि विकासमा पर्ने असरहरुको गम्भिर अध्ययन गरेर त्यसको समाधानका उपायहरु अघि सारेर मात्रै ३० बर्षे कार्यकालको विद्यमान व्यवस्था हटाउन सकिने कर्मचारी संगठनहरुको तर्क रहेको छ । माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी युनियनले यस अघि नै ३० बर्षे कार्यकाल हटाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको थियो भने अब काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरु पनि नयाँ कर्मचारीको वृद्धि विकासमा असर नपर्ने गरि त्यस्तो कार्यकाल हटाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । यस अघि नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य राजमी रेग्मीको संयोजकत्वमा गत असार १८ गते कर्मचारी सेवा नियमावली परिमार्जन एंव संसोधन सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले कर्मचारीको कार्यकाल ३० बर्ष हुने व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथी सञ्चालक समितिमा छलफल हुँदा भने रेग्मीले असहमति जनाएका थिए । तर अहिले भने उनी पनि ३० बर्षे कार्यकालको व्यवस्था परिमार्जनका लागि सहमत भैसकेको चर्चा राष्ट्र बैंकमा चलिरहेको छ । राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गरेर ५८ बर्षे उमेर हद लागु गर्दा २५३ जना कर्मचारीको जागिर अधिकतम ८ बर्षसम्म बढ्नेछ । कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुईटेल, बासुदेव अधिकारी, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशब थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपाल लगायतले ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था संसोधनका लागि तिब्र लबिङ गरिरहेका थिए ।
ईमर्जिङ्ग नेपालले ६ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने, सर्वसाधारणको लागि १० प्रतिशत सेयर जारी गर्दै
काठमाडौं । ईमर्जिङ्ग नेपालले ६ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, केयर रेटिङ नेपाल र होटल एलिस द वण्डर इन लिमिटेडमा लगानी शुरु गरिसकेको यस कम्पनीले इन्स्योरेन्स ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूटमा पनि लगानी गर्ने भएको छ । यस कम्पनीले इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ भने होटल एलिस द वण्डर इन लिमिटेडमा ६ करोड १४ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । त्यस्तै भारतको क्रेडिट एनालाईसिस् एण्ड रिसर्च लिमिटेड, विशाल ग्रुप र ईमर्जिङ्ग नेपालको संयुक्त लगानीमा केयर रेटिङ कम्पनी खुल्दैछ । धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालन अनुमति लिएर दशैंअघि नै उक्त कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भईरहेको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा विनोद आत्रेयले जानकारी दिए । बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुसँग मिलेर कम्पनीले बीमा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट खोल्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । कृषि, पर्यटन र सेवाका क्षेत्रबाट केही राम्रा परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव आएको र त्यसबारे अध्ययन भईरहेको उनले जानकारी दिए । हकप्रद र साधारण सेयर जारी गर्ने विभिन्न परियोजनामा लगानी प्रतिवद्धतासँगै कम्पनीले हकप्रद र साधारण सेयर निष्काशन गरी पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ २५ गते सम्पन्न कम्पनीको दोस्रो साधारणसभाले कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रवद्र्धकहरुको लागि १ बराबर १ हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र त्यसपछि सार्वसाधारणको लागि ५ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल कम्पनीको जारी पुँजी २२ करोड ५० लाख छ भने चुक्ता पुँजी १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । प्रवद्र्धकबाट संकलन हुन बाँकी ५ करोड ५६ लाख संकलन गरेपछि कम्पनीले १ बराबर १ हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । १ बराबर १ हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४५ करोड हुने सो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा विनोद आत्रेयले बताए । कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हो । कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । यस कम्पनीमा अर्थमन्त्रालय, आईएमई ग्रुप, विशाल ग्रुप, बैकर्स, पूर्व प्रशासकहरुको लगानी छ ।
