आयल निगम प्रमुख खड्कालाई ‘बर्खास्त’ गर्न मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस, होला त कारबाही ?
काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कामाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । जग्गा खरिद प्रकरणमा छानबिन गरेर तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो । सोमबार मन्त्रालयले अध्ययनको प्रतिवेदन सहित कारबाहीका लागि सिफारिसको फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाएको मन्त्री शिव कुमार मण्डलले पुष्टि गरेका छन् । आगामी मन्त्रीपरिषदको बैठकले कारबाही गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्ने उनले बताए । ‘मन्त्रालयका सचिवज्युले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको थियो,’उनले भने, ‘हामी सो प्रतिवेदन सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थियौं ।’ मन्त्रालयले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले खड्कालाई दोषि ठहर गरेको मन्त्री मण्डलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सचिवज्युले त्यसलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुभएपछि हामीले पठाएका छौं । मैले पूर्णरुपमा प्रतिवेदन पढेको चाँही छैन ।’ दोषिमाथी कुनै हालतमा कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद – उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकले पनि प्रतिवेदन प्रमाण सहित मन्त्रालयलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषधमा सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सम्बन्धित निकायले छानविन गरी खड्कामाथि कार्वाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व र आयल निगमले बोलपत्र माध्यमबाट जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय अपचलन र अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । २ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा १६ लाख रुपैयाँमा किनेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै वडादेखि मालपोत हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सम्मको मिलोमतोमा भएको पाइएको छ । चलनचल्तीको भन्दा ४ गुणा बढी तिरेको समितिको ठहर छ । बोलपत्रले अत्याधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारणले तिरेको रकम अपव्यय गरेको, निगमले खरिद गरेको झापाको जग्गा रेल्वे लाइन भित्र परेको र खरिद गर्ने माध्यम कानुनसम्मत देखिए आर्थिक अनियमितता गरेको समितिको निष्कर्ष छ । निगमले सात प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण स्थापना गर्न जग्गा खरिद गरेको हो ।
बिहीबार ५ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन हुदै, ०८५ मा फिर्ता हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले भदौ २९ गते बोलकबोल मार्फत “ विकास ऋणपत्र २०८५ क” बिक्री गर्ने भएको छ ।सरकारको तर्फबाट राष्ट्र बैंकले ११ वर्ष अवधिको “विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । ऋणको सांवा फिर्ता ०८५ भदौ ३० गते फिर्ता हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । प्रत्येक ६ महिनामा ऋणको ब्याज भुत्तानी हुने छ । ऋणपत्र बैक तथा वित्तीय संस्था, गैर—बैक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्ने छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये विकास ऋणपत्र उपकरणबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाइने भएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा ७० अर्ब तरलता, राष्ट्र बैंकले बुधबार १ अर्ब उठाउदै
काठमाडौं । बजारमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुंजी) भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो उपकरणमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट तरलता प्रशोचन सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार १ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट प्रशोचन गर्ने भएको छ । बजारमा हाल ७० अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारयणप्रसाद पौडेलले बताए । बजारको अवस्था हेरेर राष्ट्र बैंकले पैसा खिच्न थालेको उनको भनाई छ । बजारमा तरलता रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न पुंजीको अभाव नभएको उनी बताउछन् । बजारमा तरलता बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्धति र साधारण निक्षेपको ब्याज दर घटाउन थालेका छन् । बैंकमा लगानी गर्न पर्याप्त पुंजी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा, घरकर्जा, साना तथा मझौला व्यवसाय लगायत कर्जा योजना सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षमता भन्दा बढी लगानी गर्दा गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाश सुरु हुदै बजारमा तरलताको अभाव भएको थियो ।
विद्युत् महसुल बुझाउँदैनन् सरकारी कार्यालय
ललितपुर, २७ भदौ । अरुलाई नियमन गर्ने निकाय आफैंँले नियमको पालना नगरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६० दिनभित्र महसुल तिर्नुपर्ने नियम भए पनि विभिन्न सरकारी निकायले लाखौँं रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी राख्दै आएका छन् । गत आवको असारसम्ममा ललितपुरका सबै सरकारी कार्यालयको बाँकी बक्यौता रकम १२ करोड २६ लाख ८९ हजार रहेको छ । बजेट नआएको भन्दै कार्यालयले वर्षमा एक पटक मात्रै बिल तिर्ने गरेका विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार सिंहले बताए। उनले महेन्द्र युवालय र पुरातत्व विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय रसायन संरक्षण शाखाको लाइन काटिएको बताए। कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा बेवास्ता गरेकाले लाइन काटिएको उनको भनाइ छ । मिटर जाँच भएको ६० दिनसम्म पनि महसुल नतिरे लाइन काट्ने व्यवस्था छ । सबै ग्राहकका लागि एउटै नियम भए पनि कार्यालयले सरकारी कार्यालयलाई महसुल तिर्न पहिले पत्राचार गर्दै आएको छ । सिंहले भने, “त्यसपछि पनि नतिरे लाइन काट्ने गरेका छौँ ।” महिनानैपिच्छे नतिर्दा यी कार्यालयको महसुल र जरिवाना गरेर धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सोमबार र बिहीबार कार्यालयले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सरकारी कार्यालयको बाँकी बक्यौता १२ करोड ११ लाख ४५ हजार रूपैयाँ थियो । प्राधिरकणको लगनखेस्थित केन्द्र र तीन वटा उप–केन्द्रअन्तर्गतका ग्राहक छन् । गृह मन्त्रालयअन्र्तगतका कार्यालयको रु तीन लाख ५२ हजार बक्यौता छ । कृषि मन्त्रालयको बाँकी बक्यौता रु एक लाख २८ हजार रहेको केन्द्रले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी लगनखेल केन्द्रको रु १३ लाख ३३ हजार बक्यौता रहेको छ । रासस
सेयर बजारमा सुधार आएन, लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दा २१ अंक घट्यो
काठमाडौं । लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दा मंगलबार पनि सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । मंगलबार २१ अंकले बजार घटेर १ हजार ५०२ मा सीमित भएको छ । सोमबार साढे ३ अंकले समान्य बढेको सेयर बजार मंगलबार घटेको छ । सेयरको आपूर्ति बढेपछि पछिल्लो समयमा निरन्तर बजार घट्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जाका लागि आकर्षक योजना ल्याउदा पनि बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न नसक्दा ओरालो लागेको हो । मंगलबार बैंकिङ, होटल, विकास बैंक, वित्तीय, जलविद्युत, बीमा र उत्पादनमुलक क्षेत्रको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । सबैभन्दा बढी कारोबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको भएको छ । नेपाल लाइफको प्रतिकित्ता १ हजार ९७४ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । नेपाल लाइफको ३ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बजार घटेसंगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । मंगलबार बजार घटेपछि कुल ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
सरकारको कारण साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन घाटामा
काठमाडौँ । सरकारको कारण पछिल्लो समय साल्ट टेडिङ कर्पाेरेशनले आर्थिक रुपमा घाटा व्यहोर्नु परेको छ । सरकारको आग्रहमा भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्न आयात गरेको जस्तापाता गोदाममा थन्किदा, चर्काे मूल्यमा आयात गरी सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुपरेको चिनी, सुपथ मूल्यको पसलको शोध भर्ना सरकारबाट प्राप्त गर्न नसक्दा कर्पाेरेशनलाई करोडौँ घाटा हुन पुगेको हो । कर्पाेरेशनको ५५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले पछिल्लो समय सरकारकै कारण कर्पाेरेशनले आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परेको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा यस्तो घाटा हुन नदिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्र काम गर्न सुझाव दिए । दैनिक उपभोगका वस्तु नुन, चिनी, रसायनिक मललगायत वस्तु कर्पाेरेशनले बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । नौ महिनासम्म पुग्ने नुन कर्पाेरेशनले मौज्जाद छ । कर्पाेरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले कर्पाेरेशनले आगामी दिनमा आफ्नो कामलाई विविधिकरण गर्ने जानकारी िदइन् । कर्पाेरेशनका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले कर्पाेरेशनले सरकारको निर्देशनमा काम गर्दै आएको बताए । रासस
सिटिजन्स बैंकको ६२औं शाखा मकवानपुरको मनहरीमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले ६२औं शाखा मकवानपुरको मनहरीमा उद्घाटन गरेको छ । आइतबार बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेलले बैंकिङ्ग कारोवारको सरुवात गरेका छन् । सो अवसरमा बैंकले दुई स्थानिय विद्यालयहरुलाई १–१ थान कम्प्यूटर वितरण गर्नुका साथै मनहरी बजारमा आयोजना हुन लागेको दुर्गा उत्सव सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक सहयोग स्वरुप १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको जानकारी िदएकाे छ । मनहरी शाखाको उद्घाटन सँगै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ग्राहकलाई यस बैंकको ६२ वटा शाखा, ५९ वटा एटिएम काउन्टर र ९७ वटा शाखारहित आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरूबाट करिव ३ लाख ५० हजार ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, ग्राहकलाई रेमिट्यान्स सेवा, ड्राफ्ट, भिसा ए.टि.एम. कार्ड सेवा, भिसा इन्टरनेसनल डलर कार्ड सेवा, विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरु िदनुकाे साथै कुनै पनि शाखाबाट रकम झिक्न र राख्न सकिने लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको बैंकले जनाएको छ । देशको विभिन्न क्षेत्रका ग्रहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले बैंकले भविष्यमा हुम्लाको सर्केगाड, डांगको बंगलाचुली, झापाको हाल्डीबारी, महोत्तरीको औरही तथा बर्दियाको बडैयातालमा शाखा विस्तार गर्ने योजना अगाडी सारेको जानकारी दिएको छ ।
सुरु भयो नयाँ नोट छाप्ने प्रक्रिया, ग्लोबल टेण्डरबाट खोजिँदै कम्पनी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छाप्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।नयाँ नोटको डिजाइन, छाप्ने र आपूर्ति समेतको कामका लागि बैंकले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा (ग्लोबल टेण्डर) अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा कम्पनी छनौटका लागि पुर्वयोग्यता छनौट (पिक्यु) का लागि प्रस्ताव आब्हान गरेको छ । केही श्रेणीका नोटको डिजाइन समेत परिवर्तन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुराना नोटलाई क्रमश विस्थापन गर्दे लैजान केन्द्रीय बैंकले नयाँ नोट छाप्नका लागि ठेक्कापट्टाको काम सुरु गर्न लागेको हो । पिक्युबाट छनौट भएका कम्पनीले मात्र नोटको डिजाइन, छाप्ने र आपूर्तिको कामका लागि हुने ग्लोबल टेण्डरमा भाग लिन पाउने छन् । यसअघि पिक्युका लागि प्रस्ताव आब्हान गर्दा सन्तोषजनक प्रस्ताव नपरेपछि रद्ध गरे पुनः आब्हान गरेको हो । आउदो अक्टुबर २७ सम्म प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । केन्द्रीय बैंकले ५, १०, २०, ५०, १००, ५०० र १००० दरका ७ श्रेणीमा नयाँ नोट छाप्नका लागि पिक्यु गरेको जनाएको छ । यति नोट छाप्ने भनेर निश्चित नभएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । “अहिले नै यति नोट छाप्ने निर्णय भएको छैन” उनले भने “कम्पनी छनौटपछि आवश्यकता अनुसार यसको प्रक्रिया सुरु हुने छ ।”उनका अनुसार यसको समय अवधि २ वर्षको हुने छ । मुलुकमा सेक्युरेटी प्रेस नहुदा राष्ट्र बैंकले विदेशबाट नोट छापेर ल्याउने गरेको छ । नोट छपाइमा मात्रै अर्बो रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । लगानी बोर्डले नेपालमै नोट छपाइ गर्नका लागि ठुलो लगानीमा सेक्युुरिटी प्रेस राख्ने तयारी गरेको छ ।
