५ वर्षमा सेयरधनीलाई न्युनतम २१ प्रतिशत लाभांश दिनेछौ : छबिराज पोखरेल
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) मा ७ महिनाअघि प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेका छविराज पोखरेलले यसअघि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा काम गरेका छन् । गरिवी निवारण कोषमा उपनिर्देशकको रुपमा कार्यरत पोखरेल प्रतिस्पर्धाबाट एचआईडीसीएलमा सीईओ भएका हुन । बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा देखाउदै आएको एचआईडीसीललाई जलविद्युतमा थप लगानी गरेर नाफा कमाउन अझै चुनौति देखिएको छ । उनी आएपछि जलविद्युतमा लगानी बढाउन ५ वर्षे व्यवसायीक योजना तयार पारी कार्यन्वयनमा ल्याएका छन् । एचआईडीसीएलको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर विकास न्युजका लागि बाबुराम खड्काले उनीसंग गरेको कुराकानीको अंश । एचआईडीसीएलमा सीईओ भएको ७ महिना बितिसकेको छ । यसअवधिमा यहाँले देखिनै गरी के कस्ता काम गर्नुभयो ? मैले गर्वका साथ भन्न सक्ने कुरा कम्पनीको पाँच बर्षे गुरु योजना तयारी नै हो । हामीले पाँच बर्षपछि संस्था कहाँ पुग्छ भन्ने एकिन गरेर व्यवसायीक योजना तयार पारेका छौं । अहिलेसम्म संस्थाको गुरुयोजना थिएन् । पाँच वर्षे गुरुयोजनालाई संञ्चालक समितिले पास गरिसकेको छ । अब यही गुरुयोजनालाई मार्गदर्शक मानेर कम्पनी आउदो पाँच बर्षसम्म अघि बढ्छ । अर्काे काम भनेको कम्पनीले लगानी गर्दा केलाई आधार बनाउने भन्ने दुबिधा थियो । अहिले लगानीका आधार, जोखिम मूल्यांकनको मार्गचित्र (रोडम्याप) बनाएका छौं । इन्भेष्टमेन्ट एप्राइजल डकुमेन्ट तयार भएको छ । कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नु भन्दा पहिले आर्थिक सम्भाव्यता, प्रबिधिक पक्ष, सामाजिक र वातावरिणय पक्ष, आयोजना विकास गर्ने कम्पनीको अवस्था, भौगर्भिक अवस्थालाई हेरेर एउटा मापदण्डका आधारमा अध्ययन गर्छाै । त्यसरी अध्ययन गर्दा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा मात्रै लगानी गर्छाै । यसले लगानीलाई सुरक्षित गराउँछ । यसअघि कम्पनीले स्वपुँजी (इक्वीटी) मा लगानी गरेको थिएन खाली ऋण लगानी मात्रै गरिरहेको थियो । अब भने कम्पनीले इक्वीटीमा पनि लगानी गर्दैछौ । अब विकासकर्तासँग मिलेर काम गर्ने, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराउने र त्यो परियोजना छाडेर अर्काेमा फेरी हात हाल्ने योजनासहितको काम अघि बढेको छ । त्यस्तो प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ । सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउँछ । मैले सात महिनामा गरेको मुल काम भनेको कम्पनीको पाँच बर्षे बिजनेश मोडल नै हो । पाँच बर्षे व्यवसायिक योजनामा ३ हजार २ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भन्नुभएको छ, यो कसरी संम्भव छ ? हामीले अहिलेकै रफ्तारमा हिड्ने हो भने यहि युगमा अड्किन्छौं र केही प्रगति गर्न सक्दैनौ । संस्था जहाँको त्यही हुन्छ । पहिला हामीले राम्रा नराम्रो जे गर्र्यौ, यसको मूल्याँकन गर्दे अब हामीले विकासमा फड्को मार्नै पर्छ । अनेकौ सम्भावना छन, साधन श्रोत यथेष्ठ छन् । त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नै युगमा विकासको अभिलक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ । १०५ बर्षमा ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्यौं र अर्काे १०५ बर्षमा फेरी अर्काे ८ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन सम्भव छ भन्नु गलत हो । म विकासमा इगो भएको मान्छे पनि हुँ । हामी गर्न सक्छौं र गर्नुपर्छ । अब हामीले कसैलाई गाली गरेर उम्कन सक्ने अवस्था छैन् । अब गर्ने भनेको हामीले नै हो, हाम्रो देशको विकास अरुले गर्ने होइन् । मलाई मेरो आलोचना भयो भने चित्त दुख्दैन् । विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएका संस्था सुत्नु हुन्न, उठ्नु पर्छ । आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हामीलाई सच्चिएर अघि बढ्न मदत नै गर्छ । त्यसकारण हामीले सकारात्मक ढंगले सोच्नुपर्छ । आगामी पाँच बर्षमा ३ हजार २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनमा योगदान गर्न सकिन्छ । ५ वर्षमा ३ हजार २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने आधार चाँही के के हुन ? हामीले पाँच बर्षमा १८ वटा योजनामा ऋण लगानी गर्ने भनेका थियौं । तर चालु आवको ४ महिना नपुग्दै १२ वटा योजना आईसकेका छन् । २ वटामा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय पनि भैसकेको छ । हामीले ५ बर्षमा ५ वटा ठुला सरकारी योजनामा लगानी गर्ने भनेका थियौं । यसैपाली ४६० मेगावाटको फुर्काेट कर्णालीमा लगानीको सम्झौता गर्दैछौं । यसै बर्षमा विद्युत उत्पादन कम्पनी र हाम्रोबीचमा सम्झौता पनि हुदैछं । उत्पादन तथा ग्रीड कम्पनीसँग पनि मिलेर हामी पनि अघि बढ्ने हो । हामीले लगानी जुटाइदिने मात्र हो, निर्माण र उत्पादनको काम उत्पादन कम्पनीले गर्छ र ग्रीड कम्पनीले प्रसारणलाइन बनाउँछ । उहाँहरुका योजना देखाएर हामीले लगानी जुटाउँछौं र उहाँहरुले हाम्रो लगानी देखाएर योजना बनाउनु हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले बनाउने योजना पनि लगानी गर्ने सोँचमा छौं । एक महिनाभित्रै १ सय मेगावाटको आयोजनामा हामीले लगानी गर्दैछौं । फुकोट कर्णालीमा एचआईडीसीएलले कति लगानी गर्नेछ ? हामीले इक्वीटीमा १० देखि १५ प्रतिशत लगानी गर्न खोजेका हौं । १५ प्रतिशत भयो भने पनि १ अर्ब रुपैयाँ बढि लगानी हुन्छ । त्यहाँ हामी एक्लै जान लागेका होइनौं । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान लगायतका धेरै निकाय मिलेर लगानी गर्न खोजेका हौं । कम्पनीले गरेको ऋण सम्झौता अनुसार रकम प्रवाह पनि भएको देखिँदैन यसको कारण के होला ? विद्युत आयोजनाको निर्माणको चरण भनेको ३ देखि ५ बर्षको हुन्छ । पहिलो चरणमा निर्माणकर्ताले इक्वीटीमा लगानी गर्छन् । सुरुमा तयारीको चरण हुन्छ र खर्च पनि न्युन हुन्छ । दोश्रो वा तेश्रो चरणमा मात्रै खर्च बढ्छ र हामीले दिने भनेको ऋण लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो सात महिनामा हामीले डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेका छौं । आयोजना निर्माणको दोश्रो वा तेश्रो बर्षमा मात्रै ऋणको पैसा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । हामीले ऋण दिने सम्झौता गरे अनुसार पैसा तयार पारेका हुन्छौं । केही आयोजनामा भने समस्या छ । जुन मात्रामा प्रगति हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो नभएका आयोजनालाई हामी झकझक्याईरहेका छौं । आगामी २ बर्षमा अहिलेको लगानीको दुई गुणा लगानी बढाउँछौं । १० अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले पाँच बर्षमा ३६ अर्ब लगानी गर्ने भन्नुभएको छ, त्यत्रो पैसा कसरी जुटाउनु हुन्छ ? हामीले पहिलो प्राथमिकतमा स्वदेशी पुँजीलाई नै राखेका छौं । हाम्रो मुल उदेश्य भनेको नेपाली पैसाको लगानी र नेपालीले नै प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । नेपाली नागरिक, नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजीलाई एकिकृत गर्न हामीले पावर बण्ड जारी गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यसले गर्दा लगानी गर्नेले पनि आयोजना तयार नहुँदासम्म केही प्रतिशत ब्याज पनि पाउँछ र पैसा पनि सुरक्षित हुन्छ । अर्काे भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लगानीमा २ वटा ठुला परियोजनालाई सहायक कम्पनी मार्फत अघि बढाउँदैछौं । अर्काे भनेको टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसँग भएको पैसा पनि परिचालनको योजना बनाउँदैछौं । नपुग पुँजी विश्व बैंक र एडिबीसँग छलफल अघि बढेको छ । युरोपियन बजारको पुँजी पनि नेपाल भित्र्याउनेबारे छलफल अघि बढेको छ । ऊर्जा ऋणपत्र (पावर बण्ड) कति रकमको र कहिले आउँछ ? डिसेम्बरसम्ममा तयारी सम्पन्न हुन्छ । केन्द्रिय बैंक र धितोपत्र बोर्डसँग सहमति लिएर ३० बर्षको पावर बण्ड ल्याउने तयारी गरेको हो । पावर बण्ड खरिद गर्नेहरुले निश्चित प्रतिशत ब्याज पाउनु हुनेछ । नागरिकले ब्याज पाउँछन हामीले लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउँछौं । उर्जामा लगानी गरेर नाफा कमाउन छाडेर बैंकमा राखेर ब्याज लिईरहनु भएको छ, यसमा के परिवर्तन आउँछ ? अब फरक हुन्छ । हामीले अहिलेसम्म ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा ऋण दिने सम्झौता गरेका छौं । ३५ करोड रुपैयाँ इक्वीटीमा लगानी गरेका छौ र केही कम्पनीले नाफा कमाउन पनि सुरु गरिसकेका छन् । हामीले आम्दानी प्राप्त गर्न सुरु गरिसकेका छौं । १० अर्ब पुँजी मध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ । अब तेश्रो बर्षमा हामीसँग ब्याजबाट आम्दानी गर्ने पैसा रहन्न । त्यतिबेला लगानी गर्नै पनि पैसाको अभाव हुन सक्छ । हामीले लगानी गर्नकै लागि पनि नयाँ पैसा खोज्नु पर्छ । पाँच बर्षे योजनामा पनि कहिले कति पैसा आवश्यक पर्छ र कुन श्रोतबाट जुटाउने भन्ने समेटिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा अहिलेकै अवस्था रहदैन् । बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाने पुँजी हामीसँग अर्काे बर्ष रहँदैन् । हाम्रो उदेश्य पनि बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने होइन् । रेमिट हाइड्रोको गठन भइसकेको छ । हालसम्म यसले के कस्ता प्रगति गरेको छ ? रेमिटले बनाउन लागेको दुई आयोजनाको मुल समस्या भनेको बाटो नै हो । ३४ किलोमिटर लोमो बाटो बनाउनुपर्ने थियो ओलांगचुंगोलामा । त्यसको ३४ किलोमिटर बाटो बनाउन सकिएको थिएन् । म आउने बित्तिकै त्यसबारे काम अघि बढाए । हाम्रो नै १४५ मेगावाट, अरु कम्पनीको आयोजना गरि ७०० मेगावाटको आयोजना थिए । यत्रो धेरै विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्रमा किन बाटो बनाउने काम भएन भनेर अर्थ, उर्जा र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा पहल गरेर बहुबर्षिय योजनाका रुपमा ५६ करोड रुपैयाँको काम भैरहेको छ । एउटाको डीपीआर सम्पन्न भएको र अर्काेमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम भैरहेको छ । आयोजना निर्देशक पनि मागेका छौं अहिले । हामीले अर्काे बर्षबाट निर्माण आरम्भ गर्छाै र त्यो भन्दा अघि लगानी जुटाउने काम गर्छाै । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि मिलाएर ५१ प्रतिशत भित्रै समेटेर काम अघि बढाउँछौं । यो काम दशैं तिहारबीचमा सम्पन्न हुन्छ । एउटा बेलिब्रिज बनाउनुपर्नेछ । सानिमा ग्रुपसँग मिलेर बेलिब्रीजको काम अघि बढछ् । छरिएर रहेको रेमिटेन्सलाई यहाँले कसरी एकिकृत गरेर ल्याउदै हुनुहुन्छ ? त्यसका बारेमा बैंक र नागरिक लगानी कोषसँग छलफल भैरहेको छ । विदेश काम गएका नेपालीले एउटा खाता खोल्नेछन् । उहाँहरुले श्रम स्वीकृतिका आधारमा खोलिएको बैंक खातामा आफैले पैसा हाल्ने व्यवस्था गर्छाै । अनलाइनबाटै पैसा डिपोजिट गर्न सकिने व्यवस्था सक्छौं । त्यस्तो नभएमा मुख्य श्रम गन्तव्यमा सम्पर्क कार्यालय राखेर पनि पैसा जम्मा गराउँछौं । छरिएर रहेको रेमिटेन्सको पैसा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? छरिएर रहेको रेमिटेन्सको पैसा पनि ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा म चाँही विश्वस्त छु । मान्छेले आफैं लाइन बसेर पैसा हाल्नुपर्ने भयो भने गाह्रो हुन्छ । तर भिसा कार्ड वा बैंक खाताबाट पैसा हाल्न सक्ने व्यवस्था गरियो भने सहज हुन्छ । पैसा आउनेमा कुनै दुई मत छैन् । एउटा बैंकले सेयर खोल्यो भने एक किलोमिटर लाइन बस्छन मानिस् । हामीले यहाँ पनि विश्वास बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने रेमिटेन्सको पैसा ल्याउन सकिन्छ । बजार विश्वासमा अडिन्छ भन्नु भयो तर कम्पनीको सेयरको मूल्य चाँही घटिरहेको छ, किन ? म सेयरको विज्ञ त होइन तर नेपालको सेयर बजारमा मानिसहरुले बुझेर लगानी गर्दैन् । अहिले जलविद्युतको नाम सुन्ने बित्तिकै मानिस आकर्षित हुने अवस्था छ । तर हामीले चाँही लगानी कर्तालाई बुझाउन सकेनौं भन्ने लाग्छ । हामी एउटा आयोजना बनाउने कम्पनी मात्रै होइनौं । हामी त ठुलो लगानी कर्ता हो । आज लगानी गरेपछि पाँच बर्षमा १२ प्रतिशत भन्दा बढि प्रतिफल आउँछ । आउदो ५ वर्षमा कारोबारमा विस्तारभई २१ प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाउने प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यसका लागि लगानीको प्रतिफल आउन सुरु हुन्छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य ह्वात्तै बढ्दैन र अझै एक बर्षसम्म सेयरको मूल्य बढ्ने मैले देखेको छैन् ।
साढे ४८ मेगावाटको खिम्ती २ मा १० बैंकको साढे ६ अर्ब ऋण लगानी, ६ वर्षमा बिजुली बल्ने
काठमाडौं । पिपल्स इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ४८.८ मेगावाटको खिम्ती २ जलविद्युत आयोजनामा १० बैंकले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । प्रवद्र्धक पिपल्स इनर्जी लिमिटेड र आयोजनामा लगानी गर्न नेतृत्व गरेको सानिमा बैंकबीच आइतबार ऋण लगानी सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार १० बैंकले आयोजनामा ६ अर्ब ४८ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । लगानी जुटेकाले आयोजना बन्ने निश्चित भएको छ । जलविद्युत आयोजनाको मूख्य समस्या लगानी जुटाउनु हो । आयोजनामा सानिमाका अतिरित्त सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, जनता बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, एनएमबी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डु, सिभिल बैंक, ग्लोवल आईएमई बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंकले ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट सानिमाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवनकुमार दाहाल र पिपल्सका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । आयोजनाबाट आउदो ६ वर्ष अर्थात ०७८ असारसम्म बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीका अध्यक्ष आचार्यले बताए । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको वार्षिक आम्दानी प्रथम वर्ष १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि ८ पटक हुदा ९ वर्षमा आम्दानी बढेर १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुग्ने उनले जानकारी दिए । नदीको वहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक २६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । सुख्खायाममा साढे ४ करोड र वर्षातमा साढे २१ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि बोलपत्र आब्हान गरी मूल्याँकनको क्रममा रहेको पिपल्सले जनाएको छ । आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको, जग्गा खरिद सम्पन्न र खिम्तीखोलामा पुल निर्माण भइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
विजय डिस्टीलरीले नेपाली बजारमा ल्यायो नयाँ ह्विस्की मास्टर सेलेक्सन
काठमाडौं । विजय डिस्टीलरी प्रालीले नयाँ ह्विस्की मास्टर सेलेक्सन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले यो ह्विस्की रोयल नेपाल गल्फ क्लबको १०० औं बार्षिओत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरेको हो । यो विस्की मिक्सोलोजिस्ट तथा विस्की प्रमीहरुमाझ अब्बल दर्जामा ठहरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । मास्ट सिलेक्सन विस्की र मनमोहक बोतल तथा प्याकेजिङ् समेत एक कलको रुपमा लिन सकिन्छ । मस्टर सिलेक्सन्, एकमात्र ब्लेन्डेड माल्ट स्कच विस्कीलाई अल्ट्रा प्रिमियम श्रेणीमा गनिन्छ । डिस्टीलेरी बाटै मास्टर सिलेक्सनको माग अनुरुप विक्री भइसकेको छ । स्कटल्यान्डको पूवी हाइल्यान्डबाट नेपालको हिमालय सम्म, यो लिमिटेड एडिसन स्कच् हो । ब्लेन्डिङ्को कलालाई आदर गर्नेले यो ह्विस्की रुचाउने कम्पनीले बताएको छ ।
धरहराबाट ‘सेफ ल्याण्डिङ’ खोज्दै टेलिकम, पुननिर्माण प्राधिकरणले आफैं बनाउने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणको जिम्मेवारीबाट सुरक्षित अवतरण खोजेको छ । टेलिकमले असोज ५ गते राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर घुमाउरो भाषामा ३ अर्ब ६७ करोेड लागतको धरहरा पुननिर्माणबाट सुरक्षित अवतरणको सन्देश दिएको हो । पुरातत्व विभागले ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा निर्माण लागत आवश्यक पर्ने प्रक्षेपणसहित ११ तले धरहराको डिजाइन तयार पारेको थियो । पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपनी र सुन्धाराको १० रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण गर्ने तयारी थियो । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् । तत्कालिन केपी ओली सरकारले सरकारले २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिखका दिन मै बनाउँछु धरहरा नामको अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सो अभियानमा यथेष्ठ रकम संकलन नभएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल टेलिकमलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । पुरातत्व विभागले तयार पारेको डिजाइन अनुसार धरहराको निर्माण गर्दा ३० बर्षसम्ममा सञ्चालन खर्च र लगानी समेत नउठ्ने देखेपछि टेलिकमले बाहिरीने सोँच बनाएको हो । ‘टेलिकमले धरहराको पुननिर्माण नगर्ने आसयको पत्र असोज ५ गते नै बुझाएको छ, हामीले मन्त्रिपरिषदलाई त्यसको जानकारी दिईसकेका छौं, अब टेलिकमलाई धरहरा बनाउन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले खारेज गर्छ र प्राधिकरण आफैंले धरहरा बनाउँछ’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्म भुषालले विकासन्युजसँग भने । उता, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले भने धराहरा बनाउने निर्णयबाट टेलिकम पछि नहटेको तर अरबौं लगानी गर्दा लगानी उठ्ने अवस्थाको माग गरेको बताए । ‘हामीले धरहरा नबनाउने भनेका छैनौं, हामीलाई धरहराबाट नाफा कमाउनु पनि छैन तर सञ्चालन खर्च र लगानी उठ्ने वातावरण बनोस भन्ने मात्रै चाहेका हौं’, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राज भण्डारीले आफ्नो एक बर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमै धरहरा लगायतका पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माणमा एक अर्ब दिने पुर्व प्रतिवद्धता यथावत रहेको बताएका थिइन् ।
‘हुन्डाई हाईवे एसुरेन्स’ आयोजना शुरु, हाईवेमा फ्रि चेक अप क्याम्पको स्थापना
काठमाडौं । नेपालको लागि हुन्डाई गाडीको एक मात्र अधिकृत बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेनटल प्रा.ली.ले ‘हुन्डाई हाईवे एसुरेन्स’ हुन्डाई गाडिहरुको लागि फ्रि चेक अप क्याम्प आयोजना गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना ग्राहकका लागि राजमार्गका विभिन्न स्थानहरुमा हुन्डाई गाडीको फ्रि चेक अप क्याम्प स्थापना गरेको छ । ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको यस फ्रि चेक अप क्याम्पमा ग्राहकहरुले आफ्नो हुन्डाई गाडीको फ्रि चेक अप क्याम्प गराउनुको साथै आवश्यक लुब्रिकेन्ट तथा कूलान्टको मात्रा कम भएमा कम्पनीले नि:शुल्क थप गरिदिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो योजना अन्तर्गत कम्पनीले राजमार्गका विभिन्न स्थानबिर्तामोड (काँकड्भित्ता), इटहरी (मिलन चोक), हेटौडा (बैंक रोड), सिद्धार्थ रिसोर्ट (चुम्लिङ्गटार, कुरिनटारबाट ५ कि.मी. उत्तरतर्फ), भरतपुर (बाल मन्दिर चोक), चौराहा (बुटवल), कोहलपुर चोक, धनगढी रोड (अतरिया)फ्रि चेक अप क्याम्प पोइन्टको स्थापना गरीेएको छ । यसका साथै ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै राजमार्गको चेक पोइन्टहरुको २० किलोमिटर दुरीे सम्म रोडसाइड एसिसटेन्टको पनि व्यवस्था गरीेएको कम्पनीले जनाएकाे छ । यो कार्यक्रम असोज ९ देखी १२ गते सम्म बिहान १० बजे देखी साँझ ६ बजे सम्म सञ्चालन हुनेछ ।
हवाई इन्धनको मौज्दात न्यून बिन्दुमा, आयातमा समस्या
काठमाडौं । भन्सार बिन्दुमा जाँच पड्तालका लागि लामो समय लाग्ने गरेका कारण नेपाल आयल निगमले आवश्यक मात्रामा हवाई इन्धन आयात गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । नियमितरुपमा हवाई इन्धन आपूर्ति नभएपछि निगममा हवाई इन्धनको मौज्दात एकदमै कम हुन पुगेको छ । निगमकाअनुसार हाल १६ प्रतिशत अर्थात एक हजार ७७३ किलोलिटर मात्रै हवाई इन्धन मौज्दात रहेको छ । निगमका अनुसार विराटनगरमा २२० किलोलिटर, भद्रपुरमा ३७, काठमाडौँमा एक हजार २३९, मन्थलीमा २७, पोखरामा ५५, भैरहवा ३५, नेपालगन्ज ६८, सुर्खेत ५३, धनगढी ४० किलोटिर हवाई इन्धन मौज्दात छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक प्रेमप्रसाद आचार्यले आयातमा भएको समस्याका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीलाई इन्धन दिन नसक्ने अवस्थामा निगम पुगेको जानकारी दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आज भएको छलफलका क्रममा उनले भारतीय भन्सारमा जाँच पड्ताल गर्न लामो समय लाग्ने तथा विद्युतीय प्रणालीमा नै सबै जानकारी नआई प्रवेश नदिनेजस्ता समस्या आएका कारण इन्धन आयातमा कठिनाइ भएको बताए । रक्सौल भन्सार बिन्दुमा मात्रै दैनिकजसो १५ किलोमिटरभन्दा लामो जाम हुने गरेका कारण पनि आयात प्रभावित भएको छ । बर्षात्का कारण आयात केही घटेको र मौज्दातमा रहेको इन्धन वितरण गर्दागर्दै भण्डारणसमेत खाली हुन पुगेको उनको भनाइ छ । गत साउनको अन्तिम साता आएको बाढी, पहिरोका कारण रेलको लिकलगायतका संरचना बगाउँदा आएको समस्या समाधान भएपछि भन्सार बिन्दुमा थप जटिलता उत्पन्न भएको निगमको भनाइ छ । निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीलाई दैनिक ६ लाख लिटर हवाई इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको छ । यस्तै आन्तरिक उडानतर्फ ६० हजार लिटर मात्रै खपत हुने गरेको छ । निगमले केही दिन पहिले वायु सेवा प्रदायकलाई बोलाएर उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा समेत जानकारी गराएको थियो । तर वायु सेवा प्रदायकले चाडबाडको समयमा बढी आवतजावत हुने र विदेशबाट नेपाल आउनेको संख्या समेत उल्लेख्य भएकाले इन्धन भरेर आउने अवस्था नभएको जनाएको थियो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले भने ‘‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका सबैलाई बोलाएर भन्यौ, इन्धन भरेर आइदिनुस् । केही समस्या आइलाग्यो । तर उनीहरुले मुख्य समयमा एउटा झोला समेत कम गर्न नसकिने भएकाले इन्धन नै ल्याउने विषय सम्भव नभएको जानकारी गराए ।’’ समस्या समाधानका लागि आपूर्ति मन्त्रालय, भारतस्थित नेपाली दूतावास र सम्बद्ध अन्य निकायसँग पहल भइरहेको जानकारी दिदै भारतीय आयल कर्पोरेसनका उच्च अधिकारी समेत रक्सोल आइपुगेका छन् । भारतीय भन्सारले आफ्नो प्रणाली विद्युतीय बनाएपछि इन्धन आयातमा समस्या आएको निगमको भनाइ छ । समस्या समाधान गरिदिन भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई समेत निगमले आगह गरेको छ । निगमको हवाई इन्धन विभाग प्रमुख मनोज ठाकुरले निगमसँग मौज्दात रहेको पाँच हजार किलोलिटर इन्धन क्रमशः सकिएको जानकारी दिनुभयो । वर्षात्का कारण भारतीय रेल्वे लाइनमा समस्या आएको, मर्मत गर्न दश दिन लागेका कारण इन्धन आयात ठप्प भएको थियो । प्रदेश नं २ को स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण तीन दिन भन्सार बिन्दु बन्द हुँदा हवाई इन्धन आयातमा थप समस्या आएको जानकारी दिंदै ठाकुरले समस्या चरम बिन्दुमा पुगेको बताए । उनले चाडबाड केन्द्रीत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकले काठमाडौं उडान समेत थप गरेका छन् । दैनिक तीन उडान गर्दै आएको एयर अरेबियाले हाल दैनिक सात उडान गरिरहेको छ । कतारको चार उडान छ भने इत्तिहाद तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले समेत नियमित उडानमा थप गरेका छन् । हवाई इन्धनको माग बढेपनि आपूर्ति कम भएको, भण्डारण क्रमशः सकिदै गएका कारण अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि मात्रै हवाई इन्धन आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था आएको निगमको भनाइ छ । निगमले शनिबार १४० किलोलिटर मात्रै हवाई इन्धन आयात गरेको छ । आज एक हजार २०० किलोलिटर उपलब्ध गराइदिन भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई आग्रह गरेपनि सीमा नाकामा लामो लाइनका कारण मंगलबार मात्रै इन्धन राजधानी आइपुग्नेछ । नेपालमा आयात हुने अधिकाशं हवाई इन्धन रक्सोल नाकाबाट मात्रै आयात हुने गरेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले राजनीतिक, कुटनीतिक तथा कर्मचारी तहमा छलफल गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्न निगमका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिए । रासस
एनसीसी बैंकको नयाँ शाखा रामहिटीमा
काठमाडौं । आइतवार नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक(एनसीसी) ले रामहिटी (सिमलटार)मा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले गरेका हुन् । उक्त समारोहमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बैंकको शाखा संचालन गरिएको जानकारी गराएका छन् । बैंकले यस अघि असोज ६ गते शुक्रवार सूर्यविनायकमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको थियो ।
४४ करोड प्रोभिजन गर्न युनाइटेड इन्स्योरेन्स बाध्य, बीमा समितिकाे दवावले कम्पनी घाटामा गएकाे सिईओको अाराेप
काठमाडाैं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४४ करोड ९६ लाख ५८ हजार ८ सय ६२ रुपैंयाँ प्रोभिजन गरेको छ । भूकम्पले भत्किएको सिटी स्केप हाउजिङमा परेको बीमा दावीका लागि रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले भुक्तानी दिन नमानेपछि युनाइेटेड इन्स्योरेन्सले सो मात्रामा प्रोभिजन गरेर अार्थिक वर्ष २०७२/७३ काे वित्तिय विवरण बीमा समितिलार्इ बुझाएकाे छ । चौधरी ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको हाउजिङ कम्पनी ‘सिटीस्केप’मा भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि बीमा दावी वापत रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले रकम दिन नमानेको हो । उक्त कम्पनीले गरेकाे ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दावी भुक्तानी गर्ने क्रममा यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी थला परेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल सिटी स्केपमा पुगेको क्षतिका लागि रि इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग युनाइटेडले ५४ करोड ३७ लाख ५१ हजार २ सय ८८ रुपैंयाँ दावी गरेको तर रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले १५ करोड २७ लाख ४८ हजार ७ सय ९९ रुपैंयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले स्वीकार गरेका छन् । कम्पनी करिव २५ कराेड रूपैयाँ नाेक्सानीमा गएकाे छ । बीमा समितिले दवावमा कम्पनीले ४४ कराेड प्राेभिजन गर्नु परेकाेले कम्पनी नाेक्सानमा पुगेकाे र यसमा व्यवस्थापन पक्ष दाेषी नभएकाे बरालले अाफ्ना निकट व्यक्तिहरूसँग भन्ने गरेका छन् । बीमा समितिकै कारण कम्पनीले सेयरधनीलार्इ वितरण गर्न प्रस्ताव गरेकाे १० प्रतिशत बाेनस सेयर र १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर रद्द भएकाे उनकाे अाराेप छ । यसअघि कम्पनीले अार्थिक वर्ष २०७२/७३ नाफाबाट १० प्रतिशत बाेनस सेयर दिने र त्यसपछि १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । बीमा कम्पनीले जोखिमको ११५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे अनुसार युनाइटेडले ४४ करोड भन्दा बढि रकम प्रोभिजन गरेको परिस्कृत वित्तिय विवरण बीमा समितिलाई बुझाएको छ । ‘हामीले वित्तिय विवरणमा कैफियत जनाएर फिर्ता पठाएका थियौं, अहिले प्रोभिजनसहितको परिस्कृत वित्तिय विवरण आएको छ, हामी अध्ययन गरिरहेका छौं’, बीमा समिति उच्च स्राेतले भन्यो । बीमा समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी र लिडर रि इन्स्योरेन्स कम्पनीबिचको सम्झौता सम्बन्धी कागजात पनि मागेको छ । ‘रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले किन भुक्तानी दिन मानिरहेको छैन ? प्रश्न उब्जिएको छ, हामीले कम्पनी र रि इन्स्योरेन्सबीचको सम्झौता मागेका छौं’, बीमा समिति उच्च स्राेतले भन्यो । सम्बन्धीत समाचारहरू महत्वपूर्ण सूचना लुकाएर सेयर लगानीकर्तालाई डुबाउँदै यूनाइटेड इन्स्योरेन्स पुर्नबीमाकाे ३४ करोड भुक्तानी नपाएपछि यूनाइटेड इन्स्योरेन्स संकटमा, कम्पनी २६ करोड नोक्सानमा, बोनस र हकप्रद सेयर रद्द यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनस र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर स्थगित
