नवरात्रीमापनि सुन बजार सुस्त, ४० प्रतिशतले घट्यो सुनको कारोबार
काठमाडौँ । यसपाली दसैंमा सुनचाँदीको कारोबारमा कमी आएको छ । विगतको तुलनामा यसपाली सुनको कारोबारमा ४० प्रतिशतले घटेको सुन व्यवसायीले बताएका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वाध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले सामान्यतया दसैंमा दैनिक ५० किलो सम्म बिक्नुपर्ने सुन नवरात्री सुरुभएदेखि दैनिक २५ किलो मात्र सुनको कारोबार भइरहेको बताए । बढिरहेको सुनको भाउ र चुनावी माहोलले गर्दा दसैंमा सुनको कारोबार घटेको उनले बताए । उनले भने, ‘दसैंको मुखमा सुनको भाउ पनि बढिरहेको छ । त्यसमाथी चुनावले गर्दा मानिसहरुको सुनतर्फको आकर्षण घटेको छ ।’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार असोज महिनाको सुरुवात देखि उकालो लागेको सुनको भाउ तलमाथी भइरहेको छ । सोमबार सुन प्रति तोला ५६ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । दसैँमा धेरथोर सुन तथा गरगहना जोहो गर्ने परम्परा रहेको छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा नवरात्रीमा सुनको बढी कारोबार हुने भएपनि यसपाली कारोबारमा कमी आएको हो । दसैंमा लत्ताकपडा तथा खाद्यान्नमा चहलपहल बढिरहेको बेला सुनचाँदी पसलहरु भने सुनसान छन् । यसपाली दसैंमा सुन बजारमा कुनै उत्साअ नभएको शाक्यले बताए । तीनवर्ष अगाडीको विनाशकारी भुकम्प र नाकाबन्दीको प्रभाव सुन बजारमा परेको उनले बताए । उनले भने, ‘सुनको मूल्य उच्च हुनु, क्रय शक्ति घट्नु, बाढीजस्ता कारणले मानिसको यसप्रति आकर्षण घट्दै गइरहेको छ ।’ महासघंका अनुसार अघिल्ला वर्षमा दसैँका वेलामा दैनिक करिब ४० देखि ५० किलोको सुनको व्यापार हुने गरेकामा यसपटक विभिन्न कारणले दैनिक २५ किलोको समेत कारोवार हुन सकेको छैन ।
बीमा कम्पनीका कर्मचारीको महत्वकांक्षा बढ्यो, तलब सीमा तोक्ने सोचमा बीमा समिति
काठमाडौं । भटाभट नयाँ बीमा कम्पनीहरु खुल्न क्रम चलिरहदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको महत्वकांक्षा बढेको बीमा समितिका अध्यक्ष जिरञ्जीवी चापागाईँले बताएका छन् । नयाँ अवसर वृद्धिसँगै बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीमा छिटो छिटो बढुवा र उच्च दरमा पारिश्रमिकको वृद्धिको आकांक्षा पलाएको पाइएको बताउँदै उनले स्थिति जटिल हुने देखिएमा बीमा समिति कर्मचारीको तलव सीमा तोक्न बाध्य हुने बताए । ‘संस्थागत सुशाशन सम्बन्धी निर्देशिकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलवको सीमा तोकिएको छ’ उनले भने–‘बीमकको कर्मचारीको तलवमा पनि बेथिति आयो सीमा तोक्नुपर्ने दिन आउँछ । बीमा समितिले यस विषयमा सोचिरहेको छ ।’ नयाँ कम्पनीहरुले पुराना कम्पनीबाट मात्र कर्मचारी तान्ने प्रयास गरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै चापागाईँले भने–‘विश्वविद्यालय पढेका र बेरोजगार भएर छट्पटाईरहेको युवाहरुलाई अवसर दिनुहोस्, उनीहरुको क्षमता विकासमा कम्पनीले केही लगानी गर्नुपर्छ, त्यसले कम्पनी र बीमा क्षेत्र दुबैलाई ठूलो मद्दत गर्छ ।’ बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई पनि करार अवधि तोडेर अर्को कम्पनीमा नजान उनले सचेत गराए । ‘करार अवधि नसकि पुरानो कम्पनीलाई धोका दिएर नयाँ कम्पनीमा जाने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बीमा समितिले राम्रो मान्ने छैन’ उनले –‘बीमा क्षेत्रको स्थायीत्व र विकासका लागि लगानीकर्ता, सञ्चालक, सीईओ, कर्मचारी सबै जिम्मेबार बन्नुपर्छ ।’ बीमा कम्पनीका सञ्चालक, प्रवद्र्धकले सीईओ तथा व्यवस्थापन समितिलाई बढी नाफा, छिटो नाफाको लागि दवाव नदिन पनि उनले निर्देशन दिए । २०६३/६४ देखि २०७३/७४ सम्मका बीमा बजार, नेपालीहरुको औसत आयु, जीडीपीमा धेरै गुणाले वृद्धि भएको तर १० वर्षसम्म नयाँ बीमा कम्पनी नथपिएको उल्लेख गर्दै नयाँ कम्पनीहरुको लागि बजार प्रशस्त भएको उनले बताए । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नियम, कानुन र बीमा समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनी चलाउने, अरु कम्पनीले भन्दा राम्रो सेवा दिने प्रतिवद्धता जनाए । एनआईसी एशिया बैंकसहित ४२ जना प्रवद्र्धक भएको यस कम्पनीमा नन्दकिशोर शर्मा, आकाश गोल्छा र शर्मिला शर्मा सञ्चालक छन् भने प्रकाश विक्रम खत्री उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । यस कम्पनीको जारी पुँजी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । संस्थापकहरुले ७० प्रतिशत पुँजी लगानी गरेका छन् भने सर्वसाधारणको लागि ६६ करोड अर्थात ३० प्रतिशत सेयर छुट्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सेवा प्रारम्भ गरेकै दिन १० स्थानबाट सेवा प्रारम्भ गरेको र ३ वटा जीवन बीमा योजना आरम्भ गरेको जनाएको छ । तत्काल थप २ जीवन बीमा योजना ल्याउने कम्पनीद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
मासिक ०.९% मा ब्याजमा घर कर्जा, घर र गाडीको दुबै कर्जा अवधि २५ वर्षसम्म हुने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ‘एन आई सी एशिया बैंकको दशैं तिहार उपहार, घर कर्जामा छुटै छुटको बहार’ नामको विशेष योजना आफ्ना ग्राहकहरु सामु ल्याएको जनाएको छ । यस योजना अन्तरगतर बैंकले ०.९ प्रतिशत प्रति महिनाको ब्याजदरमा घरकर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । २ वर्षसम्म ब्याजदरमा समेत परिवर्तन नगरिन बैंकले जनाएको छ । यो कर्जाको अवधि २५ वर्षसम्म रहेको छ । बैंकका अनुसार यो योजना अन्तर्गत घर कर्जा लिंदा व्याजदर बाहेक प्रोसेसिङ, अग्रिम भुक्तानी, धितो मूल्यांकन, बीमा वा कर्जा सुचना लगायतका कुनै पनि दस्तुर/शुल्क लाग्ने छैन । ग्राहकहरुले सम्पूर्ण कागजातहरु पेश गरेको ३ कार्य दिन भित्रै घरकर्जा सम्बन्धि निर्णय भैसक्ने बैंकले जनाएको छ। साथै, नयाँ घर निर्माण गर्न, घर वा जग्गा खरीद गर्न वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा स्वाप गर्न समेत उक्त कर्जा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । यो योजनामा किस्ता वा ब्याजमात्र भुक्तानी गर्ने सुविधा सहित ग्राहकहरुको रुची र आवश्यकता अनुसार टर्म लोन, ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रदान गर्नेछ । यस बैंकबाट घर कर्जा र सवारी साधनकर्जा दुवै उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको हकमा घर कर्जाकै अवधि अर्थात २५ वर्षसम्म सवारीसाधन कर्जा उपभोग गर्ने मिल्ने व्यवस्था मिलाईएको बैंकले जनाएको छ । यस बाहेक पनि सवारी साधनकर्जाको लागि मात्र आवेदन दिने ग्राहकहरुलाई समेत कुनै पनि शुल्क÷दस्तुर नलिई सवारी साधनकर्जा उपलब्ध गराइने छ । उपरोक्त उल्लेखित प्रकारको उत्कृष्ट र सर्वाधिक ग्राहकमैत्री विशेषताहरु भएको होम लोन सुविधा एन आई सी एशिया बैंकले नेपालमा पहिला पटक ल्याएको र यस्तो सुविधा अरु कुनै पनि बैंकमा नभएको बैंकको निमित्त प्रमुख कर्याकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने जानकारी दिए । उपयुक्त गासँ, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने कार्य कुनै पनि नागरिकको पहिलो प्राथमिकताको विषय हुन्छ । सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै यस एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले नेपालीहरुको महान चाड दशैं, तिहार तथा छठको पावन अवसर पारेर नेपालमै पहिलो पटक अत्यन्त सुलभ रुपमा घर तथा जग्गा खरीद गर्ने वा घर निर्माण गर्ने सपना साकार पार्न ठोस टेवा पु¥याउने उद्देश्यले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि घर कर्जा सम्बन्धी विशेष योजना ल्याएको छ ।
दुई महिनामा आठ अर्ब मूल्य बराबरको सवारीसाधन नेपाल भित्रिए
वीरगञ्ज । दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी व्यापारीले चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ महिनामा छिमेकी मुलुक भारतबाट ८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भारतीय सवारी साधन नेपाल भित्र्याएका छन् । यसबाट वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई कूल राजश्वमध्ये ३० प्रतिशत राजश्व भारतीय सवारी साधनबाट उठेको सूचना अधिकारी सन्तोष यादवले राससलाई बताए । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुुसार चालु आवको साउन, भदौ महिनामा भारतबाट २ करोड ७ लाख रूपैयाँ बराबरको ३० वटा बस १२ करोड ७७ लाख ८६ हजार मूल्य बराबरको ६३ थान मिनी बस, २१ लाख मूल्य बराबरको एक थान माइक्रो बस, तीन अर्ब ६२ करोड ७१ लाख ३६ हजार मूल्य बराबरको दुई हजार २८५ थान जिपकार भ्यान, २७ करोड २५ लाख मूल्य बराबरको २१८ थान डबल क्याप पिकअप, २० करोड १६ लाख मूल्य बराबरको २८७ थान सिंगल क्याप पिकअपजस्ता सवारीसाधन नेपाल भित्र्याएको हो । यसैगरी सोही अवधिमा भारतबाट २५ करोड ४६ लाख ४१ हजार मूल्य बराबरको २८३ थान ट्रक मिनी ट्रक, ४८ करोड ८७ लाख ४४ हजार मूल्य बराबरको ६३४ थान बस, ट्रकको चेसिस तथा रु दुई अर्ब ७१ करोड ६७ लाख ५१ हजार मूल्य बराबरको ३५ हजार ८१४ थान विभिन्न कम्पनीको मोटरसाइकल नेपाल भित्र्याएको छ । दशैँ, तिहार तथा छठमा बिक्रेताले विभिन्न प्रकारका उपहारको स्कीम राख्ने भएकाले बिक्री बढ्न जाँदा वीरगञ्ज नाकाबाट दुई महिनाभित्रै यति ठूलो परिणाममा सवारीसाधन नेपाल भित्र्याएको छ । अन्तःशुल्क, भन्सार र भ्याटसमेत विभिन्न प्रकारका गाडीमा २२६ प्रतिशत कर लाग्ने भए पनि यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी सवारीसाधन वीरगञ्ज नाका भएर भित्रिएको हो । विलासिताको श्रेणीमा गाडी आउने र ग्राहक पनि बढ्न गएकाले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष गाडी आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको साउन, भदौ महिनामा रु छ अर्ब ५० लाख मूल्य बराबरको विभिन्न प्रकारका गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । –––
५ वर्षमा सेयरधनीलाई न्युनतम २१ प्रतिशत लाभांश दिनेछौ : छबिराज पोखरेल
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) मा ७ महिनाअघि प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेका छविराज पोखरेलले यसअघि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा काम गरेका छन् । गरिवी निवारण कोषमा उपनिर्देशकको रुपमा कार्यरत पोखरेल प्रतिस्पर्धाबाट एचआईडीसीएलमा सीईओ भएका हुन । बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा देखाउदै आएको एचआईडीसीललाई जलविद्युतमा थप लगानी गरेर नाफा कमाउन अझै चुनौति देखिएको छ । उनी आएपछि जलविद्युतमा लगानी बढाउन ५ वर्षे व्यवसायीक योजना तयार पारी कार्यन्वयनमा ल्याएका छन् । एचआईडीसीएलको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर विकास न्युजका लागि बाबुराम खड्काले उनीसंग गरेको कुराकानीको अंश । एचआईडीसीएलमा सीईओ भएको ७ महिना बितिसकेको छ । यसअवधिमा यहाँले देखिनै गरी के कस्ता काम गर्नुभयो ? मैले गर्वका साथ भन्न सक्ने कुरा कम्पनीको पाँच बर्षे गुरु योजना तयारी नै हो । हामीले पाँच बर्षपछि संस्था कहाँ पुग्छ भन्ने एकिन गरेर व्यवसायीक योजना तयार पारेका छौं । अहिलेसम्म संस्थाको गुरुयोजना थिएन् । पाँच वर्षे गुरुयोजनालाई संञ्चालक समितिले पास गरिसकेको छ । अब यही गुरुयोजनालाई मार्गदर्शक मानेर कम्पनी आउदो पाँच बर्षसम्म अघि बढ्छ । अर्काे काम भनेको कम्पनीले लगानी गर्दा केलाई आधार बनाउने भन्ने दुबिधा थियो । अहिले लगानीका आधार, जोखिम मूल्यांकनको मार्गचित्र (रोडम्याप) बनाएका छौं । इन्भेष्टमेन्ट एप्राइजल डकुमेन्ट तयार भएको छ । कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नु भन्दा पहिले आर्थिक सम्भाव्यता, प्रबिधिक पक्ष, सामाजिक र वातावरिणय पक्ष, आयोजना विकास गर्ने कम्पनीको अवस्था, भौगर्भिक अवस्थालाई हेरेर एउटा मापदण्डका आधारमा अध्ययन गर्छाै । त्यसरी अध्ययन गर्दा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा मात्रै लगानी गर्छाै । यसले लगानीलाई सुरक्षित गराउँछ । यसअघि कम्पनीले स्वपुँजी (इक्वीटी) मा लगानी गरेको थिएन खाली ऋण लगानी मात्रै गरिरहेको थियो । अब भने कम्पनीले इक्वीटीमा पनि लगानी गर्दैछौ । अब विकासकर्तासँग मिलेर काम गर्ने, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराउने र त्यो परियोजना छाडेर अर्काेमा फेरी हात हाल्ने योजनासहितको काम अघि बढेको छ । त्यस्तो प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ । सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउँछ । मैले सात महिनामा गरेको मुल काम भनेको कम्पनीको पाँच बर्षे बिजनेश मोडल नै हो । पाँच बर्षे व्यवसायिक योजनामा ३ हजार २ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भन्नुभएको छ, यो कसरी संम्भव छ ? हामीले अहिलेकै रफ्तारमा हिड्ने हो भने यहि युगमा अड्किन्छौं र केही प्रगति गर्न सक्दैनौ । संस्था जहाँको त्यही हुन्छ । पहिला हामीले राम्रा नराम्रो जे गर्र्यौ, यसको मूल्याँकन गर्दे अब हामीले विकासमा फड्को मार्नै पर्छ । अनेकौ सम्भावना छन, साधन श्रोत यथेष्ठ छन् । त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नै युगमा विकासको अभिलक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ । १०५ बर्षमा ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्यौं र अर्काे १०५ बर्षमा फेरी अर्काे ८ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन सम्भव छ भन्नु गलत हो । म विकासमा इगो भएको मान्छे पनि हुँ । हामी गर्न सक्छौं र गर्नुपर्छ । अब हामीले कसैलाई गाली गरेर उम्कन सक्ने अवस्था छैन् । अब गर्ने भनेको हामीले नै हो, हाम्रो देशको विकास अरुले गर्ने होइन् । मलाई मेरो आलोचना भयो भने चित्त दुख्दैन् । विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएका संस्था सुत्नु हुन्न, उठ्नु पर्छ । आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हामीलाई सच्चिएर अघि बढ्न मदत नै गर्छ । त्यसकारण हामीले सकारात्मक ढंगले सोच्नुपर्छ । आगामी पाँच बर्षमा ३ हजार २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनमा योगदान गर्न सकिन्छ । ५ वर्षमा ३ हजार २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने आधार चाँही के के हुन ? हामीले पाँच बर्षमा १८ वटा योजनामा ऋण लगानी गर्ने भनेका थियौं । तर चालु आवको ४ महिना नपुग्दै १२ वटा योजना आईसकेका छन् । २ वटामा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय पनि भैसकेको छ । हामीले ५ बर्षमा ५ वटा ठुला सरकारी योजनामा लगानी गर्ने भनेका थियौं । यसैपाली ४६० मेगावाटको फुर्काेट कर्णालीमा लगानीको सम्झौता गर्दैछौं । यसै बर्षमा विद्युत उत्पादन कम्पनी र हाम्रोबीचमा सम्झौता पनि हुदैछं । उत्पादन तथा ग्रीड कम्पनीसँग पनि मिलेर हामी पनि अघि बढ्ने हो । हामीले लगानी जुटाइदिने मात्र हो, निर्माण र उत्पादनको काम उत्पादन कम्पनीले गर्छ र ग्रीड कम्पनीले प्रसारणलाइन बनाउँछ । उहाँहरुका योजना देखाएर हामीले लगानी जुटाउँछौं र उहाँहरुले हाम्रो लगानी देखाएर योजना बनाउनु हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले बनाउने योजना पनि लगानी गर्ने सोँचमा छौं । एक महिनाभित्रै १ सय मेगावाटको आयोजनामा हामीले लगानी गर्दैछौं । फुकोट कर्णालीमा एचआईडीसीएलले कति लगानी गर्नेछ ? हामीले इक्वीटीमा १० देखि १५ प्रतिशत लगानी गर्न खोजेका हौं । १५ प्रतिशत भयो भने पनि १ अर्ब रुपैयाँ बढि लगानी हुन्छ । त्यहाँ हामी एक्लै जान लागेका होइनौं । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान लगायतका धेरै निकाय मिलेर लगानी गर्न खोजेका हौं । कम्पनीले गरेको ऋण सम्झौता अनुसार रकम प्रवाह पनि भएको देखिँदैन यसको कारण के होला ? विद्युत आयोजनाको निर्माणको चरण भनेको ३ देखि ५ बर्षको हुन्छ । पहिलो चरणमा निर्माणकर्ताले इक्वीटीमा लगानी गर्छन् । सुरुमा तयारीको चरण हुन्छ र खर्च पनि न्युन हुन्छ । दोश्रो वा तेश्रो चरणमा मात्रै खर्च बढ्छ र हामीले दिने भनेको ऋण लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो सात महिनामा हामीले डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेका छौं । आयोजना निर्माणको दोश्रो वा तेश्रो बर्षमा मात्रै ऋणको पैसा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । हामीले ऋण दिने सम्झौता गरे अनुसार पैसा तयार पारेका हुन्छौं । केही आयोजनामा भने समस्या छ । जुन मात्रामा प्रगति हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो नभएका आयोजनालाई हामी झकझक्याईरहेका छौं । आगामी २ बर्षमा अहिलेको लगानीको दुई गुणा लगानी बढाउँछौं । १० अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले पाँच बर्षमा ३६ अर्ब लगानी गर्ने भन्नुभएको छ, त्यत्रो पैसा कसरी जुटाउनु हुन्छ ? हामीले पहिलो प्राथमिकतमा स्वदेशी पुँजीलाई नै राखेका छौं । हाम्रो मुल उदेश्य भनेको नेपाली पैसाको लगानी र नेपालीले नै प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । नेपाली नागरिक, नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजीलाई एकिकृत गर्न हामीले पावर बण्ड जारी गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यसले गर्दा लगानी गर्नेले पनि आयोजना तयार नहुँदासम्म केही प्रतिशत ब्याज पनि पाउँछ र पैसा पनि सुरक्षित हुन्छ । अर्काे भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लगानीमा २ वटा ठुला परियोजनालाई सहायक कम्पनी मार्फत अघि बढाउँदैछौं । अर्काे भनेको टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसँग भएको पैसा पनि परिचालनको योजना बनाउँदैछौं । नपुग पुँजी विश्व बैंक र एडिबीसँग छलफल अघि बढेको छ । युरोपियन बजारको पुँजी पनि नेपाल भित्र्याउनेबारे छलफल अघि बढेको छ । ऊर्जा ऋणपत्र (पावर बण्ड) कति रकमको र कहिले आउँछ ? डिसेम्बरसम्ममा तयारी सम्पन्न हुन्छ । केन्द्रिय बैंक र धितोपत्र बोर्डसँग सहमति लिएर ३० बर्षको पावर बण्ड ल्याउने तयारी गरेको हो । पावर बण्ड खरिद गर्नेहरुले निश्चित प्रतिशत ब्याज पाउनु हुनेछ । नागरिकले ब्याज पाउँछन हामीले लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउँछौं । उर्जामा लगानी गरेर नाफा कमाउन छाडेर बैंकमा राखेर ब्याज लिईरहनु भएको छ, यसमा के परिवर्तन आउँछ ? अब फरक हुन्छ । हामीले अहिलेसम्म ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा ऋण दिने सम्झौता गरेका छौं । ३५ करोड रुपैयाँ इक्वीटीमा लगानी गरेका छौ र केही कम्पनीले नाफा कमाउन पनि सुरु गरिसकेका छन् । हामीले आम्दानी प्राप्त गर्न सुरु गरिसकेका छौं । १० अर्ब पुँजी मध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ । अब तेश्रो बर्षमा हामीसँग ब्याजबाट आम्दानी गर्ने पैसा रहन्न । त्यतिबेला लगानी गर्नै पनि पैसाको अभाव हुन सक्छ । हामीले लगानी गर्नकै लागि पनि नयाँ पैसा खोज्नु पर्छ । पाँच बर्षे योजनामा पनि कहिले कति पैसा आवश्यक पर्छ र कुन श्रोतबाट जुटाउने भन्ने समेटिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा अहिलेकै अवस्था रहदैन् । बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाने पुँजी हामीसँग अर्काे बर्ष रहँदैन् । हाम्रो उदेश्य पनि बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने होइन् । रेमिट हाइड्रोको गठन भइसकेको छ । हालसम्म यसले के कस्ता प्रगति गरेको छ ? रेमिटले बनाउन लागेको दुई आयोजनाको मुल समस्या भनेको बाटो नै हो । ३४ किलोमिटर लोमो बाटो बनाउनुपर्ने थियो ओलांगचुंगोलामा । त्यसको ३४ किलोमिटर बाटो बनाउन सकिएको थिएन् । म आउने बित्तिकै त्यसबारे काम अघि बढाए । हाम्रो नै १४५ मेगावाट, अरु कम्पनीको आयोजना गरि ७०० मेगावाटको आयोजना थिए । यत्रो धेरै विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्रमा किन बाटो बनाउने काम भएन भनेर अर्थ, उर्जा र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा पहल गरेर बहुबर्षिय योजनाका रुपमा ५६ करोड रुपैयाँको काम भैरहेको छ । एउटाको डीपीआर सम्पन्न भएको र अर्काेमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम भैरहेको छ । आयोजना निर्देशक पनि मागेका छौं अहिले । हामीले अर्काे बर्षबाट निर्माण आरम्भ गर्छाै र त्यो भन्दा अघि लगानी जुटाउने काम गर्छाै । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि मिलाएर ५१ प्रतिशत भित्रै समेटेर काम अघि बढाउँछौं । यो काम दशैं तिहारबीचमा सम्पन्न हुन्छ । एउटा बेलिब्रिज बनाउनुपर्नेछ । सानिमा ग्रुपसँग मिलेर बेलिब्रीजको काम अघि बढछ् । छरिएर रहेको रेमिटेन्सलाई यहाँले कसरी एकिकृत गरेर ल्याउदै हुनुहुन्छ ? त्यसका बारेमा बैंक र नागरिक लगानी कोषसँग छलफल भैरहेको छ । विदेश काम गएका नेपालीले एउटा खाता खोल्नेछन् । उहाँहरुले श्रम स्वीकृतिका आधारमा खोलिएको बैंक खातामा आफैले पैसा हाल्ने व्यवस्था गर्छाै । अनलाइनबाटै पैसा डिपोजिट गर्न सकिने व्यवस्था सक्छौं । त्यस्तो नभएमा मुख्य श्रम गन्तव्यमा सम्पर्क कार्यालय राखेर पनि पैसा जम्मा गराउँछौं । छरिएर रहेको रेमिटेन्सको पैसा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? छरिएर रहेको रेमिटेन्सको पैसा पनि ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा म चाँही विश्वस्त छु । मान्छेले आफैं लाइन बसेर पैसा हाल्नुपर्ने भयो भने गाह्रो हुन्छ । तर भिसा कार्ड वा बैंक खाताबाट पैसा हाल्न सक्ने व्यवस्था गरियो भने सहज हुन्छ । पैसा आउनेमा कुनै दुई मत छैन् । एउटा बैंकले सेयर खोल्यो भने एक किलोमिटर लाइन बस्छन मानिस् । हामीले यहाँ पनि विश्वास बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने रेमिटेन्सको पैसा ल्याउन सकिन्छ । बजार विश्वासमा अडिन्छ भन्नु भयो तर कम्पनीको सेयरको मूल्य चाँही घटिरहेको छ, किन ? म सेयरको विज्ञ त होइन तर नेपालको सेयर बजारमा मानिसहरुले बुझेर लगानी गर्दैन् । अहिले जलविद्युतको नाम सुन्ने बित्तिकै मानिस आकर्षित हुने अवस्था छ । तर हामीले चाँही लगानी कर्तालाई बुझाउन सकेनौं भन्ने लाग्छ । हामी एउटा आयोजना बनाउने कम्पनी मात्रै होइनौं । हामी त ठुलो लगानी कर्ता हो । आज लगानी गरेपछि पाँच बर्षमा १२ प्रतिशत भन्दा बढि प्रतिफल आउँछ । आउदो ५ वर्षमा कारोबारमा विस्तारभई २१ प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाउने प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यसका लागि लगानीको प्रतिफल आउन सुरु हुन्छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य ह्वात्तै बढ्दैन र अझै एक बर्षसम्म सेयरको मूल्य बढ्ने मैले देखेको छैन् ।
साढे ४८ मेगावाटको खिम्ती २ मा १० बैंकको साढे ६ अर्ब ऋण लगानी, ६ वर्षमा बिजुली बल्ने
काठमाडौं । पिपल्स इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ४८.८ मेगावाटको खिम्ती २ जलविद्युत आयोजनामा १० बैंकले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । प्रवद्र्धक पिपल्स इनर्जी लिमिटेड र आयोजनामा लगानी गर्न नेतृत्व गरेको सानिमा बैंकबीच आइतबार ऋण लगानी सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार १० बैंकले आयोजनामा ६ अर्ब ४८ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । लगानी जुटेकाले आयोजना बन्ने निश्चित भएको छ । जलविद्युत आयोजनाको मूख्य समस्या लगानी जुटाउनु हो । आयोजनामा सानिमाका अतिरित्त सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, जनता बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, एनएमबी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डु, सिभिल बैंक, ग्लोवल आईएमई बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंकले ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट सानिमाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवनकुमार दाहाल र पिपल्सका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । आयोजनाबाट आउदो ६ वर्ष अर्थात ०७८ असारसम्म बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीका अध्यक्ष आचार्यले बताए । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको वार्षिक आम्दानी प्रथम वर्ष १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि ८ पटक हुदा ९ वर्षमा आम्दानी बढेर १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुग्ने उनले जानकारी दिए । नदीको वहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक २६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । सुख्खायाममा साढे ४ करोड र वर्षातमा साढे २१ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि बोलपत्र आब्हान गरी मूल्याँकनको क्रममा रहेको पिपल्सले जनाएको छ । आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको, जग्गा खरिद सम्पन्न र खिम्तीखोलामा पुल निर्माण भइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
विजय डिस्टीलरीले नेपाली बजारमा ल्यायो नयाँ ह्विस्की मास्टर सेलेक्सन
काठमाडौं । विजय डिस्टीलरी प्रालीले नयाँ ह्विस्की मास्टर सेलेक्सन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले यो ह्विस्की रोयल नेपाल गल्फ क्लबको १०० औं बार्षिओत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरेको हो । यो विस्की मिक्सोलोजिस्ट तथा विस्की प्रमीहरुमाझ अब्बल दर्जामा ठहरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । मास्ट सिलेक्सन विस्की र मनमोहक बोतल तथा प्याकेजिङ् समेत एक कलको रुपमा लिन सकिन्छ । मस्टर सिलेक्सन्, एकमात्र ब्लेन्डेड माल्ट स्कच विस्कीलाई अल्ट्रा प्रिमियम श्रेणीमा गनिन्छ । डिस्टीलेरी बाटै मास्टर सिलेक्सनको माग अनुरुप विक्री भइसकेको छ । स्कटल्यान्डको पूवी हाइल्यान्डबाट नेपालको हिमालय सम्म, यो लिमिटेड एडिसन स्कच् हो । ब्लेन्डिङ्को कलालाई आदर गर्नेले यो ह्विस्की रुचाउने कम्पनीले बताएको छ ।
धरहराबाट ‘सेफ ल्याण्डिङ’ खोज्दै टेलिकम, पुननिर्माण प्राधिकरणले आफैं बनाउने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणको जिम्मेवारीबाट सुरक्षित अवतरण खोजेको छ । टेलिकमले असोज ५ गते राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर घुमाउरो भाषामा ३ अर्ब ६७ करोेड लागतको धरहरा पुननिर्माणबाट सुरक्षित अवतरणको सन्देश दिएको हो । पुरातत्व विभागले ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा निर्माण लागत आवश्यक पर्ने प्रक्षेपणसहित ११ तले धरहराको डिजाइन तयार पारेको थियो । पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपनी र सुन्धाराको १० रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण गर्ने तयारी थियो । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् । तत्कालिन केपी ओली सरकारले सरकारले २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिखका दिन मै बनाउँछु धरहरा नामको अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सो अभियानमा यथेष्ठ रकम संकलन नभएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल टेलिकमलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । पुरातत्व विभागले तयार पारेको डिजाइन अनुसार धरहराको निर्माण गर्दा ३० बर्षसम्ममा सञ्चालन खर्च र लगानी समेत नउठ्ने देखेपछि टेलिकमले बाहिरीने सोँच बनाएको हो । ‘टेलिकमले धरहराको पुननिर्माण नगर्ने आसयको पत्र असोज ५ गते नै बुझाएको छ, हामीले मन्त्रिपरिषदलाई त्यसको जानकारी दिईसकेका छौं, अब टेलिकमलाई धरहरा बनाउन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले खारेज गर्छ र प्राधिकरण आफैंले धरहरा बनाउँछ’, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्म भुषालले विकासन्युजसँग भने । उता, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले भने धराहरा बनाउने निर्णयबाट टेलिकम पछि नहटेको तर अरबौं लगानी गर्दा लगानी उठ्ने अवस्थाको माग गरेको बताए । ‘हामीले धरहरा नबनाउने भनेका छैनौं, हामीलाई धरहराबाट नाफा कमाउनु पनि छैन तर सञ्चालन खर्च र लगानी उठ्ने वातावरण बनोस भन्ने मात्रै चाहेका हौं’, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राज भण्डारीले आफ्नो एक बर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमै धरहरा लगायतका पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माणमा एक अर्ब दिने पुर्व प्रतिवद्धता यथावत रहेको बताएका थिइन् ।
