सुजुकी कार एक्स्चेञ्ज क्याम्प पुस ७ गतेदेखि शुरु, छानिएका मोडलमा ७५ हजारसम्मको एक्स्चेञ्ज बोनस
काठमाडौं । सुजुकीको चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता तथा सीजी होल्डिगंको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले नेपाल भर पुस ७ देखि ९ गते सम्म सुजुकी कार एक्स्चेञ्ज क्याम्प सञ्चालन गर्ने भएकोे छ । कम्पनीद्धारा प्रेशित विज्ञप्ति अनुसार ३ दिन सम्म चल्ने उक्त एक्स्चेञ्ज क्याम्प, कम्पनीका देशभर रहेका विक्रि केन्द्र मार्फत सञ्चालन गरिने छ । क्याम्प मार्फत कम्पनीले विशेष एक्स्चेञ्ज अफरका रुपमा छानिएका मोडलहरुमा ७५ हजार रुपैयाँ सम्मको एक्स्चेञ्ज बोनसका साथै सुजुकीका मोडलहरुमा प्रतिस्पर्धात्मक छुटपनि उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ । उपभोक्तालाई थप सहजताको अनुभवदिने सोचका साथ कम्पनीले अन स्पट भ्यालुएशनका साथै अन स्पट फाइनान्स सुविधापनि प्रदान गर्ने बताएको छ । कम्पनीका अनुसार क्याम्प अवधिभर पूराना कारका लागि उत्कृष्ट भ्यालुएशनका साथै सुजुकी ब्राण्डका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने उपभोक्तालाई उत्कृष्ट डिलपनि प्रदान गरिनेछ । सुजुकी ब्राण्डका चार पांग्रे अन्तर्गत देशकै सर्वाधिक कार रेञ्जहरु उपलब्ध रहेका छन् । कम्पनीद्वारा नेपाली बजारमा उपलब्ध गरिएका सर्वाधिक लोकप्रिय कार रेञ्जहरुमा अल्टो ८००, केटेन, वागन आर, सेलेरियो, स्विफ्ट, ईग्निस, डिजायर, बलेनो, ब्रेजा, एसक्रस, सियाज, ओम्नी कार्गो, ओम्नी भ्यान र ईको लगायत रहेका छन् ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि करिब दुई हजार कर्मचारीको विवरण तयार
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीको विवरण तयार पारेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात प्रदेशमा रहने अहिले प्रस्ताव गरिएका सात मन्त्रालयका लागि करिब दुई हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै विवरण तयार पारेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए । “सातवटै मन्त्रालयका दरले ४९ मन्त्रालयमा चाहिने कर्मचारीको विवरण तयार पारेका छौँ”, उनले भने, “प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनासाथ काम गर्नका लागि ती कर्मचारी खटाउन सकिन्छ ।” अहिले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अस्थायी व्यवस्थापन गरी कर्मचारीको विवरण तयार पारिएको हो । पछि कर्मचारी समायोजन भएपछि स्थायी रुपमा नै ती प्रदेशका मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाइनेछ । उनका अनुसार सचिवदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्मको विवरण तयार पारिएको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा सचिव र मन्त्रालयमा सहसचिव हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण तयार पारेर सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयसँग के कस्ता कार्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनेर कामको विवरण पनि माग गरेको छ । प्रवक्ता न्यौपानेले सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले कामको विवरण उपलब्ध गराएपछि सो बमोजिम ती कर्मचारीलाई पठाइने बताए । रासस
प्राइम कर्मसियल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता ३३१ रुपैयाँ
काठमाडौं । बुधबार मात्रै प्राइम कर्मसियल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको २७ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३३१ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ४१६ रुपैयाँ रहेको थियो ।
सिभिल बैंकको अध्यक्षमा इच्छाराज तामाङ नियुक्त
काठमाडौं । सिभिल बैंकको अध्यक्षमा इच्छाराज तामाङ नियुक्त भएका छन् । पुस ३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले तामाङलाई कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त गराएको हो । सोही, बैठकले यसअघि कम्पनीको अध्यक्षको पदमा रहेका अम्बिर बोगटीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
७३ लाख ६५ हजार नेपाली अझै गरिब, प्रदेश ६ र २ का आधा नागरिक गरिबीको चपेटामा
काठमाडौं । अझै पनि २८.५ प्रतिशत नेपाली अर्थात ७३ लाख ६५ हजार जनता गरिब रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अक्सफोर्ड विश्व विद्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले नेपालका २८.५ प्रतिशत जनता गरिब रहेको उजागर गरेको हो । जबकी योजना आयोगकै अध्ययनहरुले २१.६ प्रतिशत मात्रै नेपाली गरिबीको निरपेक्ष रेखमुनी रहेको देखाएको थियो । गरिबीको बहुआयमिक सुचकाङकका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले प्रदेश ६ र २ का आधा जनसंख्या गरिबीको चपेटामा परेको देखाएको छ । ६ नम्बर प्रदेशका ५१.२२ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेका अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशका ४७.८९ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेको देखाएको छ । ७ नम्बर प्रदेश ३३.५६ प्रतिशत नागरिक गरिब रहँदा प्रदेश नम्बर ५ मा २९.९२ र १ नम्बर प्रदेशमा १९.६७ प्रतिशत नागरिक गरिब देखिन्छन् । प्रदेश ४ मा १४.१९ प्रतिशत नागरिक गरिब रहेका छन् भने प्रदेश नम्बर ३ मा जम्मा १२.२४ प्रतिशत मात्रै गरिब रहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र मानिसको जीवन यापनको गुणस्तरका आधारमा अध्ययन गरिएको हो । कुन प्रदेशमा कति प्रतिशत छन गरिब प्रदेश १ यो प्रदेशमा ९ लाख नागरिक गरिब छन् । जुन कुल गरिब नेपालीको संख्यामध्ये १२ प्रतिशत हुन आउँछ । यो प्रदेशमा नेपालको कुल जनसंख्याको १७.६ प्रतिशतको बसोबास रहेको छ । प्रदेश २ यो प्रदेशमा कुल जनसंख्याको करिब आधा अर्थात ४७.९ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् । यहाँ करिब २५ लाख नागरिक गरिब रहेको देखिन्छ । कुल गरिब नेपालीमध्ये ३५ प्रतिशत यति प्रदेशमा रहेका छन् । प्रदेश ३ यो प्रदेशमा सबै भन्दा थोरै गरिबहरुको बसोबास रहेको छ । प्रदेश ३ का १२ प्रतिशत अर्थात ६ लाख ७५ हजार नागरिक गरिब छन् । कुल गरिबको ९ प्रतिशत हिस्सा यो प्रदेशमा भेटिन्छन् । प्रदेश ४ यो प्रदेशमा १४.२ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ४० हजार नागरिक गरिब छन् । जुन कुल गरिबको ४.६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । प्रदेश ५ यो प्रदेशका २९.९ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् । यहाँका १५ लाख नागरिक गरिब रहेको अध्ययनले देखाउँछ । यो कुल गरिब नेपालीको १९.७ प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ । प्रदेश ६ यो प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत नागरिक गरिब छन् । करिब १२ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश ६ मा ६ लाख नागरिक नै गरिब रहेको देखिन्छ । कुल गरिबको ८.१ प्रतिशत मानिस यहाँ बसोबास गर्छन् । प्रदेश ७ यो प्रदेशमा ३३.५६ प्रतिशत मानिस गरिब छन् । यहाँका ८ लाख ५० हजार मानिस गरिब देखिएका हुन् । जुन कुल गरिबहरुको ११.६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
भारतसँग सम्झौता सकिँदै, पुस १६ देखि १४५ मेगावाट बिजुली आयात होला ?
काठमाडौं । ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट आयात भइरहेको १४५ मेगावाट बिजुलीको सम्झौता पुस १६ गतेदेखि सकिँदै छ । नेपाल र भारतको सचिव स्तरिय संयुक्त स्थायी समतिको बैठक एकाएक भएपछि भारतबाट १४५ मेगावाट बिजुली आयात हुने वा नहुनेमा अन्यौलता देखिएका छ । बैठक बस्न नसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली आयातको म्याद पुनः ३ महिना थप गर्न भारतकोे नोडल एजेन्सी एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगम (एमभीभीएन) लिमिटेडलाई मंगलबार नै पत्र पठाएको छ । मंगलबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विशेष परिस्थितिका कारण बैठक बस्न नसकेको भन्दै एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई ३ महिना अर्थात आउँदो मार्चसम्म विद्युत आपूर्ति निरन्तरता दिनका लागि अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलाको दरमा बिजुली आयात नविकरण गर्न भनेको छ । चुनावपछि नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था आएको भन्दै नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले भारतको ऊर्जा मन्त्रालयलाई मौखिक रुपमाब बैठक स्थगन गर्न अनुरोध गरेपछि बुधबार बस्ने सहसचिवस्तरिय संयुक्त कार्य समूह र बिहीबार सचिवस्तरिय संयुक्त स्थायी समिति बैठक रोकिएको हो । बैठक बुधबार सहसचिवस्तरिय संयुक्त कार्यसमूह र बिहीबार सचिवस्तरिय स्थाइ समिति बैठक बस्ने मिति तय भएको थियो । ढल्केबर मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट १४५ मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा अर्थात ३.६० भारुमा आयात भइरहेको छ । एनभीभीएनले बिजुली नदिएमा नेपालमा लोडसेडिङ बढ्ने संभावना रहन्छ । एनभीभीएनले सस्तो दरमा बिजुली दिएको भन्दै मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । उसले अहिले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको दर सस्तो हो । कटैयाँ–कुसाहलगायत अन्य नाकाबाट व्यापारिक मूल्यमा बिजुली आयात भइरहेको छ । बिहारको नर्दन पावर डिष्ट्रिव्युसन कम्पनी लिमिटेडबाट प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ५५ पैसा अर्थात ८ रुपैयाँ ८८ पैसामा बिजुली आयात भइरहेको छ । यो चुहावट बाहेकको रकम हो । यो वर्ष भारतबाट ४७० मेगावाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ नगर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । एनभीभीएनले प्राधिकरणको अनुरोधलाई स्वीकार नगरे ऊर्जा संकट आउने संभावना छ । प्राधिकरणले एनभीभीएनको जवाफ पर्खेको छ ।गत अक्टुबरमा म्याद थप भएपनि पुनः डिसेम्बरसम्मका लागि ३ महिना म्याद थप गरेको थियो । एनभीभीएनले बिजुलीको भाउ बढाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणले भाउ बढाउन मानेको छैन । संयुक्त स्थायी समिति बैठकले न्यु बुटबलदेखि न्यु गोरखपुरसम्म ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको वित्तीय प्रारुप तयार गरी सम्झौता गर्ने कार्यसुचि थियो । बैठक नभएपछि यो पनि रोकिएको छ ।
बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले अाैषतमा २२ प्रतिशत प्रतिफल पाइरहेका छन्-चिरञ्जीवि चापागाई
चिरञ्जीवि चापागाई बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुनु भएको एक वर्ष पुरा हुँदैछ । एक वर्षको अवधिमा बीमा समितिले केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ जसले बीमा बजारमा ठूलै तरङ पैदा गरेको छ । ठूलो आलोचना हुँदाहुँदै ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीले लाईसेन्स पाएर सञ्चालमा आए । थप तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु लाईसेन्स पाउने क्रममा छन् । चापागाईकै शब्दमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा बीमा कम्पनीहरुले थप ५०० नयाँ शाखा विस्तार गर्दै छन् । बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणाले वृद्धि गरिएको छ । छोटो अवधिमा भएको गुणात्मक वृद्धिसँगै बीमा बजारको विकास अब कसरी होला ? बीमा समितिले थप काम के के गर्दैछ ? प्रस्तुत छ, अध्यक्ष चापागाईसँग विकासन्युजका लागि प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति तपाई बीमा समितिको अध्यक्ष हुनुभएको एक वर्ष पुरा हुन लाग्यो, यस अवधिमा के के काम भए ? सबैभन्दा पहिला हामीले बीमा लाईसेन्स पोलिसीमा रहेको अन्यौलता हटाएका छौं । १० वर्ष अघिदेखि धेरै बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्सको लागि बीमा समितिमा आवेदन िदएकाे तर समितिले कुनै निर्णय नगरेको अवस्था थियो । निश्चित समय तोकेर प्रक्रिया पुरा गरेर आउनेलाई लाईसेन्स दिएका छौं । उक्त समयभित्र आवेदन गरेका मध्ये केही निर्जीवन बीमा कम्पनी अहिले पनि प्रक्रियामा छन् । अब नयाँ बीमा कम्पनीका लागि आवेदन नै बन्द गरेका छौं । तत्काल नयाँ कम्पनीको लागि लाईसेन्स खुला हुँदैन । यसैबीचमा बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि सम्बन्ध महत्वपूर्ण निर्णय पनि भयो । जीवन बीमा कम्पनीको लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि १ अर्ब रूपैयाँ पुँजी निर्धारण भएको छ । पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने समयतालिका पनि तोकिएको छ । पुँजीको सवालमा रहेको अन्यौलता पनि अब हटेको छ । बीमा कम्पनीहरुमा करिव ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी भएको । कम्पनीहरुले यसै आर्थिक वर्षभित्र करिव ५०० वटा नयाँ शाखा खोल्दै छन् । बीमा क्षेत्रमा रोजगारीको व्यापाक अवसर वृद्धि भएको छ । बीमाको पहुँच २ प्रतिशत नेपालीमा रहेकोमा त्यसको पहुँच वृद्धि भएर छिट्टै १२ प्रतिशतमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । बीमा कम्पनीमा करिव ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी भएको । बीमा कम्पनीहरुले यसै आर्थिक वर्षभित्र करिव ५०० वटा नयाँ शाखा खोल्दै छन् । बीमा क्षेत्रमा रोजगारीको व्यापाक अवसर वृद्धि भएको छ । बीमाको पहुँच २ प्रतिशत नेपालीमा रहेकोमा त्यसको पहुँच वृद्धि भएर छिट्टै १२ प्रतिशतमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । एउटा शान्त पोखरीको बीचमा ढुंगा हान्दा चारैचिर तरङ फैलिए झै बीमा क्षेत्रमा सबैतिर तरङ फैलिएको छ । समितिकाे अाफै नियमन, अनुगमन गर्ने क्षमता कमजोर छ भनिन्छ । यसतर्फ सुधारका प्रयास के के भईरहेको छन् ? समितिको लागि यो ठूलो चुनौति हो । सबैभन्दा ठूलो चुनौति बजारको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी र बीमा कम्पनीभित्र सुशासन कायम गराउनु हो । बीमितको हित हुने गरि बीमा सेवालाई सञ्चालन गराउनु हो । त्यसका लागि पहिलो सर्त भनेको बीमा समितिको क्षमता विकास नै हो । त्यसैले हामीले सरकारबाट ३० वटा दरबन्दी स्वीकृत गराएर ल्याएका छौं । अगामी जेठ वा असारसम्म ती दरबन्दीको पदपूर्ति गरी सक्नेछौं । हामीले डिएफआईडीको सहयोगमा बीमा कम्पनीको जोखिमका विविध पक्षको अध्ययन गराएका छौं । त्यसमा बीमा कम्पनीमा हुने जोखिमका २० बुँदालाई पहिचाहन गरी त्यसको भार निर्धारण गर्ने काम भएकाे छ । त्यसको रिपोर्ट आगामी चैत १५ सम्ममा आउने छ । साथै हामीलाई विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा अफसाईट म्यानुवल बनाउँदै छौं । अब हामी बीमा समितिमा बसीबसी बीमा कम्पनीहरुको जोखिममा आधारित अनुगमन थाल्ने छौं । यस्तो निरीक्षण आगामी आर्थिक वर्षदेखि थाल्ने छौं । बीमा कम्पनीमा संस्थागन सुशासन कमजोर भएको बताउनु भयो । यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च तहका व्यवस्थापक वा सञ्चालक समिति काे बढी जिम्मेवार छन् ? चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति आफूलाई लाभ हुने ठाउँमा सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबै मिलेर निर्णय गरेका हुन्छन् । बीमा समितिको आँखा छल्न पाएसम्म दुबै एक ठाउँमा हुन्छन् । जब गल्ती भएको ठाउँमा बीमा समितिले वा अडिटरले समाउँछ तब दुबै पक्ष गलत कामको जिम्मेवारी अर्काको हो भनेर पन्छिन खोज्ने संस्कार देखियो । एउटा बीमा कम्पनीले पुर्नबीमाको दावी भुक्तानी पाएन । मैले त्यस कम्पनीको सीईओलाई कसरी समस्या भयो भनेर सोधे । उनले पुर्नबीमा शाखा प्रमुखलाई दोष दिएर आफू चोखो रहेको तर्क गरे । सीईओले यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्न मिल्छ ? त्यस विषयमा मैले उक्त कम्पनीका सञ्चालक र अध्यक्षहरुलाई पनि सोधे । उनीहरुको तर्क के छ भने–‘हामीले सबै अधिकारी सीईओलाई दिएको छ, सीईओले जे प्रस्ताव ल्यायो, हामीले त्यसैमा सहि गरिदिएका हौं ।’ भनेर पछी हटेकाे देखीयाे गल्ती कामजोरी जति सबै अरुलाई थोपर्न खोज्ने, लाभ हुँदा सबै मिलेर खाने ? खासगरी बीमा कम्पनीको प्रमोटरको उदेश्य आफ्नै कम्पनीमा बीमा गराउने, नियमले नमिल्ने भएका श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद गरेको देखाएर वा बाबुछोरा छुट्टभिन्न भएको देखाएर बीमा गर्ने, दावी पर्दा सार्वसाधारणको दावीलाई सकेसम्म टार्ने, आफ्नो दावीको भुक्तानी लिईहाल्ने, सकेसम्म आफ्ना परिवार वा नातेदारलाई जागिर लगाउने अभ्यास देखिन्छ । यसमा सीईओहरु पनि नीति नियमका परिपालना गर्न चुकेको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरुको नियमियत नियमन गर्न नसक्नु बीमा समितिको कमजोरी हो । तपाईले विगत तीन महिनामा ९ वटा नयाँ बीमा कम्पनी उद्घाटन गर्नुभयो । अब कतिवटा उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ ? जीवन बीमा तर्फ ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति पाएका हुन् । सबैले कारोबार पनि शुरु गरिसकेका छन् । आवेदन गर्ने महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले तोकिएको समयमा प्रक्रिया पुरा गर्न सकेन । जीवन बीमातर्फ नयाँ कम्पनी अब खुल्दैन । निर्जीवनतर्फ सानिमा, अजोड र नेपाल जनरल तीन वटा कम्पनीलाई आशयपत्र दिएका छौं । प्रक्रिया पुरा गरेर आए भने अब तीनवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी थपिनेछन् । सरकारले जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन सैद्धान्तिक सहमति दिँदा बीमा समितिलाई अर्को मार्गदर्शन पनि दिएको छ । त्यसमा नयाँ लाईसेन्स बन्द गर्ने र भएका कम्पनीहरुलाई मर्ज तथा एक्विजिशन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने भन्ने छ । बीमा समिति सरकारले दिएको मार्गदर्शन अनुसार अगाडि बढ्छ । बीमा कम्पनीहरुको पुँजी धेरै भयो, व्यवसाय कम भयो । बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० अर्बको हाराहारीमा छ भने प्रिमियम करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । अधिक पुँजीले समस्या निम्त्याउन सक्छ भनिन्छ । यसबारे बीमा समितिले के सोचिरहेको छ ? अधिक पुँजीको समस्या छैन र आउनेवाला पनि छैन । दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गर्यो । त्यसले ओभरक्यापिटलाईको समस्या आउँछ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । त्यस्तो समस्या देखिएन । अझै पुँजी नपुगेको संकेत देखियो । एनआईसी एशिया बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र जारी गर्नु भनेको सीसीडी रेसियो मापदण्ड पुरा गर्न पुँजीको कमी हुनु हो । बीमा क्षेत्रमा पनि ओभरक्यापिटल किन हुँदैन भने अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले प्रतिसेयर आम्दानी औसतमा २२ रुपैयाँ छ । यो भनेको लगानीकर्ताको लागि धेरै राम्रा प्रतिफल हो । अहिले बीमा कम्पनीहरुको जति सेयरपुँजी छ, त्यसमा ठूलो हिस्सा बोनस सेयरबाट थापिदै गएको हो । त्यस्तै, पुँजीलाई प्रिमियमसँग मात्र तुलना गर्न मिल्दैन । किनकी बीमा कम्पनीको आम्दानी प्रिमियबाट मात्र होइन, बीमा कोषबाट व्याज आम्दानीले पनि नाफामा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । अहिले जीवन बीमा कोष मात्र १३५ अर्ब नाघिसकेको छ । कुल बीमा प्रिमियम वृद्धिदर उच्च छ । जीवन बीमाको प्रिमियम ३० प्रतिशत र निर्जीवन बीमा प्रिमियम २० प्रतिशतले वृद्धि भईराखेको छ । गत वर्षको कुल प्रिमियम करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । तीन वर्षभित्र वार्षिक वार्षिक प्रिमियम १०० अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । जीवन बीमा काेष २०० अर्ब नाघ्दैछ । दोस्रो कुल बीमा प्रिमियम वृद्धिदर उच्च छ । जीवन बीमाको प्रिमियम ३० प्रतिशत र निर्जीवन बीमा प्रिमियम २० प्रतिशतले वृद्धि भईराखेको छ । गत वर्षको कुल प्रिमियम करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । तीन वर्षभित्र वार्षिक वार्षिक प्रिमियम १०० अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । जीवन बीमा काेष २०० अर्ब नाघ्दैछ । बीमा व्यवसाय हरेक वर्ष बढेको हुन्छ तर पुँजी वृद्धि भनेको ८/१० वर्षमा एक पटक हुने हो । तेस्रो, राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छ । नयाँ संविधान आयो, तिनै तहको निर्वाचन भए । अब विकास निर्माणका काम वृद्धि हुन्छ । सात वटै प्रदेश सरकारको राजधानीमा सरकारी पूर्वाधार निर्माण र सहरी करण तिब्र हुन्छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले पनि उद्योग कल कारखानीमा लगानी वृद्धि गर्छ । त्यसले पनि बीमा बजार विस्तारमा सहयोग गर्छ । बीमा क्षेत्रमा जनशक्ति आकर्षित हुँदैछ । नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिएपछि बैंकमा जुनियर असिस्टेन्टले भन्दा बीमा कम्पनीको जुनियर असिस्टेन्टको तलब मासिक करिब ७ हजार रुपैयाँ बढी पाएका छन । अहिले हामीले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेका छौं । त्यसले पनि बीमा क्षेत्रमा जनशक्ति आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ । बीमा क्षेत्रमा धेरैको आँखा आएको छ । केही वर्षभित्रै रोजगारीको खोजी गर्ने बैंक भन्दा बीमा कम्पनी छनौट गर्नेछन् । जब प्रतिस्पर्धी जनशक्ति आकर्षित हुन्छन् तब यस क्षेत्रको विकासले गति लिन्छ । तपाईले धेरै आशावादी कुरा गर्नुभयो । बैंकको भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको बीमा कम्पनी, बैंकको भन्दा बढी कर्मचारी भएको बीमा कम्पनी, बैंकले भन्दा बढी कर तिरेको बीमा कम्पनी हामीले कहिले देख्न सक्छौं ? नेपाल लाईफ इन्स्योरन्स, शिखर इन्स्योरेन्स लगायत केही कम्पनीहरुको अहिलेको अवस्था र ग्रोथलाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरु बैंक भन्दा अगाडि जान सक्छन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ । तर समग्रमा बैकिङ क्षेत्रभन्दा बीमा क्षेत्र धेरै पछाडि छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा जस्तै बैंकभन्दा बीमालाई आकर्षित बनाउन धेरै वर्ष लाग्छ । तपाईले बीमा, बैकिङ, रेमिट्यान्स लगायत वित्तीय सेवा एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अगाडि बढाउनु भएको थियो, त्यसतर्फ के प्रगति भएको छ ? यो विषयलाई नीतिगत रुपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । मैले यो विषय राष्ट्र बैंकमा पटक पटक उठाउदै आएको छु । फेरी पनि उठाउने छु । तपाई बीमा समितिको अध्यक्ष भएपछि बीमा क्षेत्रको सुधारको लागि आवश्यक सुझाब दिन एक समिति गठन गरिएको थियो । त्यो समितिले के सुझाब दियो ? समितिले यस क्षेत्रमा गर्नु पर्ने सुधारहरुका बारेमा व्याख्यात्मक प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसलाई सटिक रुपमा बनाउने काम भईरहेको छ । मुलभुत रुपमा पुर्नबीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने, कम्पनीहरुको क्षमता विकासमा जोड दिने, नयाँ बीमा कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गर्ने, बाली तथा पशुबीमाको लागि छुट्टै संरचना बनाउने, सम्पत्ति बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक भएको लगायत सुधारका धेरै विषय औल्याइएको छ । हामी केही दिनपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने छौं । चुनावको नतिजाले आगामी पाँच वर्षको लागि वामपन्थी सरकार बन्ने प्रष्ट देखिएको छ । तपाई पनि वामपन्थी सरकारबाट बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु भएको मान्छे । अबको सरकारसँग तपाई राजनीतिक विचार पनि मिल्छ । यस परिवेशमा बीमा क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन के के हुन सक्छ ? मलाई वामपन्थी सरकारले नियुक्त गरेको हो । तर जुन सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि बीमा समितिको अध्यक्षले राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा काम गर्ने होइन । सरकारको नीति, नियम, कानुन भित्र रहेर काम गर्ने हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी जनपक्षीय काम गर्ने हो । जुन शक्ति सरकारमा हुँदा मैले बीमा समितिको जिम्मेवारी पाएको थिएँ, त्यो शक्तिले पाँच वर्षको लागि स्थीर सरकार बनाउँदा मलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । बीमा समितिले गर्नुपर्ने धेरै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । वामपन्थी सरकार आएपछि नीतिगत परिवर्तन के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भयो । वामपन्थी सरकार पहिलो पटक बन्दै छैन । २०४६ पछि धेरै पटक वामपन्थी राजनीतिक पार्टीले सरकार चलाएका छन् चाहे नेकमा एमालेको नेतृत्वमा होस् चाहे नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा होस् वा मिलिजुली सरकार । उनीहरुले मिश्रित अर्थनीति लिएको देखिन्छ । नेपालमा सबै ठूला दलको मुलभूत नीति भनेको समाजवाद नै हो । नेपाली कांग्रेस पनि पुँजीवादी पार्टी होइन । उसले पनि प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्छ । लेफ्टहरुले समाजवाद भन्छन् । त्यहि भएर संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लेखिएको छ । संविधानमा लेखिएको विषयभन्दा बाहिर कोही जान सक्दैनन् । तर हामीले केही जनपक्षीय काम गर्नै पर्छ । त्यो भनेको वीमितको हित हेर्ने हो । कम्पनीहरुको सुशासन हेर्ने हो । कम्पनीहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको पुुँजीको सुरक्षा र उचित प्रतिफललाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । अब हाम्रो ध्यान नयाँ बीमा पोलिसी बनाउने, स्वास्थ्य बीमा र सम्पत्ति बीमामा आम मानिसलाई समाहित गर्ने, बाली तथा पशु बीमालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदा कुन अवस्थामा छ, ऐन कहिले आउँछ ? त्यसको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई अर्थमन्त्रालयमा आएको छ । त्यसमा संविधान अनुसार मुलुक संघीय ढाँचामा जाँदा बीमा समितिको संरचना र यसको कामलाई सोहि अनुसार बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो । त्यसतर्फ काम गर्न अर्थमन्त्रालयले मेरो संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । त्यसले काम गरिरहेको छ । प्रदेश तहमा बीमा समितिको संरचना र जिम्मेवारी कस्तो हुनेछ त ? यो विषयमा प्रारम्भिक छलफल मात्र भएको छ । यहि हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्न बाँकी छ । मेरो विचारमा प्रदेश स्तरमा अनुगमन तथा निरीक्षणको काम, तालिम दिने, अभिकर्ताहरुलाई लाईसेन्स दिने, सर्भेयर लाईसेन्स दिने, बीमक र बीमितबीच दावी भुक्तानी विवादमा मध्यस्तता गर्ने र मिलापत्र गराउने, प्रदेश तहमा अलग अलग अध्ययन गरि सूचकाङ्क तयार गर्ने लगायत कार्य प्रादेशिक कार्यलायबाट गर्न सकिन्छ । नीति निर्माण गर्ने, निर्देशनहरु जारी गर्ने, अर्धन्यायिक भूमिकाको काम गर्ने, बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने, निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने लगायतका काम केन्द्रबाट हुन्छ । प्रस्तावित नयाँ बीमा ऐनमा नयाँ विषय के के छन् ? धेरै कुरा अहिले कै छन् । बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनहरुलाई कानुनी मान्यता दिइने छ । दोस्रो, बीमाका अन्तराष्ट्रिय कोर प्रिन्सिपलहरुलाई नयाँ ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । एक वर्षअघि जारी भएको वाफियाले आएका केही विषयहरु यस मस्यौदामा पनि परेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो ऐन आएपछि बीमा समिति स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ । नयाँ ऐनले बीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउन लागेको हो ? होइन । नेपाल बीमा बोर्ड र राष्ट्रिय बीमा बोर्ड हुन्छ । बीमा प्राधिकरण वा बीमा समिति हुँदैन । बीमा समितिको संचित आम्दानीलाई सरकारले राजश्वको रुपमा तान्न लागेको हो ? त्यस्तो छैन । अहिलेसम्म हामीलाई औपचारिक रुपमा केही जानकारी पनि छैन । बीमा समितिसँग धेरै ठूलो रकम पनि छैन । समितिले आफ्नै भवन बनाउँदै छ । त्यसमा करिव ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । हामीसँग भएको रकम नयाँ भवन निर्माणमा खर्च हुँदैछ । बीमा तालिम प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने विषयमा के हुँदैछ ? बीमा क्षेत्रको जनशक्ति विकासको लागि तालिक दिने संस्थाको आवश्यकता छ । तालिम दिने संस्था स्थापना गर्न भनेर इमर्जिन नेपालले बीमा समितिमा प्रस्ताव पनि ल्याएको थियो । तर हामीले निजी कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने विकल्पलाई प्राथमिकता दिएका छैनौैं । यस विषयमा सबै बीमा कम्पनीहरुका सीईओहरुसँग सामूहिक छलफल गरेर मेरो नेतृत्वमा दुई जीवन बीमा कम्पनीका सीईओ र दुई निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओ सम्मिलित स्टेरिङ कमिटि बनेको छ । उक्त कमिटिमा बीमा समितिको छाता मुनि सबै बीमा कम्पनीहरुको पनि सहभागितामा नेशनल बैकिङ इन्स्टीच्यूटको मोडलमा नयाँ संस्था बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचार आईराखेको छ । पहिला हामी ट्रेनिङ सेन्टरको रुपमा काम थाल्छौ र त्यसलाई क्रमशः ट्रेनिक एकेडेमिको रुपमा अगाडि बढाउने छौं ।
संघीयता कार्यन्वयनले २ खर्ब २० अर्ब बचत, ४० प्रतिशत कार्यालय घट्ने
काठमाडौं । संघीयता कार्यन्वयनले प्रशासनिक खर्च बढाउने तर्कहरु आईरहेका बेला २ खर्ब २० अर्ब बचत हुने नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ । यस्तो तथ्य ल्याउने व्यक्ति अरु कोहि नभएर अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी नै हुन् । भर्खरै अर्थ सचिवबाट अवकास लिएका डा. शान्तराज सुवेदीले संघियता कार्यान्वयनसँगै खर्च बढ्ने बताएपछि वर्तमान अर्थ सचिव अधिकारीले नयाँ तथ्य अघि सारेका हुन् । हाल सरकारका ३ हजार ५ सय भन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यलय रहेको तीनको संख्या घटेर २ हजार भन्दा कम आउने भएपछि सरकारको खर्च घटने भएको हो । ७५३ स्थानिय तह र प्रदेश संरचना कार्यन्वयनमा आएपछि कार्यलयको संख्या घट्ने भएपछि सरकारको खर्चमा कमी आउने सचिव अधिकारीले बताए । ती कार्यलय स्थानिय तह र प्रदेशमा रहने भएपछि संख्या घट्ने उनको भनाई छ । झण्डै ४० प्रतिशत कार्यलय कटौति हुने भएपछि खर्च स्वभाविक रुपमा घट्ने सचिव अधिकारी बताउछन् । उनले चालु खर्चअन्र्तगत ३ हजार ५ सय सरकारी कार्यलयले मालसामान सेवा मसलन्दमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगतअन्र्तगत जग्गा भवन निर्माण, सवारीसाधन र मेशिनरी उपकरण खरिद संघीय कार्यलयले गर्ने भएपछि १ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको भनाई छ । “खर्बौ रुपैयाँ बचत हुने भएपछि संघीयता कसरी महंगो भयो ?” सचिव अधिकारीको प्रश्न थियो । यस्तै स्थानिय तहमा नयाँ नियुक्त नगरी हालको कर्मचारी संयन्त्रबाट व्यवस्थापन गर्ने, प्रादेशिक लोकसेवा गठन नभएकाले तत्काल नयाँ कर्मचारी भर्नाको संभावना नरहेकाले खर्च बढ्ने संभावना नरहेको अधिकारीले जानकारी दिए । ७५३ स्थानिय तहका लागि भवनलगायत अन्य पुर्वाधार बनाउन थप १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएको उनले जानकारी दिए । “संघीयताले खर्च बढायो भन्ने कुरा मात्र आइरहेको छ” सचिव अधिकरीले भने “संघीयता कार्यन्वयनमा आएपछि ठुलो रकम वचत हुने देखिएको छ ।” संघीयता पुर्ण कार्यन्वयनमा आएपछि सरकारलाई वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च बढ्ने उनले जानकारी दिए । वित्तीय संघीयता चुनौति देखिएपछि व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिएको उनको भनाई छ ।
