तराईका जिल्लामा मकैको घोगामा दाना लागेन, किसान मारमा
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा यस वर्ष लगाइएको मकैका घोगामा दाना नलागेको किसानहरूले बताएका छन्। सयौँ बिघा जग्गामा लगाइएको मकैका घोगामा दाना नलागेपछि लगानी पनि उठ्न नसक्ने देखिएकोले उनीहरूले सरकारसंग उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही लगायत जिल्लाका किसानले लगाएको उन्नत जातको मकैको घोगामा दाना नलागेपछि उनीहरू चिन्तित बनेका हुन्।हेर्दा मकैको बोट र घोगा राम्रो देखिए पनि दाना नलागेको किसानहरू बताउँछन्। कार्तिकभन्दा पहिले लगाइएको मकैका घोगामा दाना नलागेपछि किसानहरूले बोट नै उखेलेर फाल्नुपरेको सर्लाहीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत काशीराज हमालले बताए। उनले भने, धेरै किसानले हिउँदे मकैका घोगामा दाना नलागेको बताएका छन्। दाना नलागेपछि बाली नै काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले जानकारी दिए अनुसारकै सूचीकृत बीउ लगाउने गरेकोमा यस वर्ष पनि सिफारिश गरिएकै बीउ रोपेको किसानहरू बताउँछन्। सरकारले बीउ बेच्ने जथाभावी अनुमति दिएका कारण नोक्सानी बेहोर्नुपरेको किसानहरूको आरोप छ। ऋण लिए रोपेको मकैका घोगामा दाना नलागेपछि आर्थिक संकटमा परेको बताउँदै बारा सिमराका किसान ऋषि सापकोटा आफू उचित राहतको आशामा बसेको बताउँछन्।उनी भन्छन्, ऋण लिएर बाली लगाइयो, अब ऋण चाहिँ कसरी तिर्ने होला ? सरकारबाट केही सहयोग पाइन्छ कि भन्ने आशा छ । बारामा १३ हजार ६ सय हेक्टरमा मकै खेती गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराले जनाएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराका प्रमुख शिवरत्न साह किसानहरूले बाली बीमा गराउने बानी बसाले क्षतिपर्ति पाउनुका साथै उनीहरूलाई क्षतिका कारण तनाव पनि नहुने बताउँछन्। मौसमको प्रतिकूलताका कारण मकै बालीमा समस्या देखिएको कृषि प्राविधिकहरूले बताएका छन्। मकैमा दाना नलागेपछि किसानहरूले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको प्रदेश नं। २ का कृषिमन्त्री शैलेन्द साहले भने, ूकेन्द्रबाट आएको टोली निरीक्षण गरेर फर्किसकेको छ। किसानहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन हामी पहल गर्छौँ। किसानहरूले सिफारिश गरिएका उन्नत जातका मकैबा बीउ रोपेको बताए पनि बारामा ४ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलको मकै खेती नष्ट भएको जनाइएको छ। त्यस्तै सर्लाहीमा ११ हजार २८० हेक्टरमा मकै खेती गरीएकोमा ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म बाली नष्ट भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ।बाँकी जिल्लाहरूमा पनि मकैमा दाना नलागेपछि लाखौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्रोतः बीबीसी
भारतको सहयोगमा नेपालका ५ स्थान रेलमार्गबाट जोडिँदै, विराटनगर–जोगवनी ३ वर्षमा सञ्चालमा आउने
काठमाडौ । भारतको सहयोगमा नेपालका विभिन्न ५ स्थान रेलमार्ग जोडिने भएका छन् ।आठ वर्षअघि दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार भारतले रेलमार्ग निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउनेछ । नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीअनुसार बर्दिबास–जयनगर ६८. ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बर्दिबास –जयनगर रेलमार्ग भारतको मधुवनी जिल्ला हुँदै नेपालको धनुषा, महोत्तरी र सिराहा जिल्लालाई समट्नेछ । नेपालतर्फ कूल ६५. ७३ किमी रेलमार्ग पर्दछ भने भारततर्फ २.९९ किमी पर्दछ । सो रेलमार्गमा गुड्ने रेलको गति १०० किमी प्रतिघण्टा रहनेछ । सो रेलमार्गमा १७ वटा ठूला पुल र १२३ वटा साना पुल निर्माण भएका छन् । भारत सरकारको तर्फबाट रेल जोडिने बित्तिकै बदिबास–जयनगर रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । सम्भवतः आगामी वैशाखदेखि नै सो रेलमार्गमा रेल चल्नेछ । इञ्जिन र डिब्बा खरिदबारे चाँडो निर्णय भए जयनगरदेखि धनुुषाको कुुर्थासम्म निर्माण सम्पन्न भएको रेलमार्गमा रेल चलाउन सकिने रेल विभाग, नेपालका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायको भनाइ छ ।यो मार्गमा चलाउन लागिएको रेल ब्रोडगेज रेल हो । ‘ब्रोडगेज रेलको चालक तथा मर्मतसंभार गर्ने जनशक्ति नभएपछि विभागले चीन र भारतमा केही प्राविधिकलाई तालीमका लागि पठाइएको छ । यस्तै समझदारीअनुसार, विराटनगर– जोगवनी १८.६ किमी, भैरहवा–नौतनवा १५.३० किमी, नेपालगञ्ज–नेपालगञ्ज रोड १२.११ किमी, काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी ७० किमी रेलमार्ग निर्माण हुनेछन् । जोगवनी–विराटनगर रेलमार्ग भारततर्फ ५.४५ किमी र नेपालतर्फ १३.१५ किमी पर्नेछ । रेलको गति भने १०० किमी प्रतिघण्टा नै रहनेछ । सो रेलमार्गमा तीन मुख्य र २९ वटा सहायक पुल पर्नेछन् । उक्त रेलमार्ग दुई चरणमा निर्माण गरिने छ । सन् २०२० सम्ममा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विराटनगरको रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको विषयमा विवाद परेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्दाको किनारा लाग्नेबित्तिकै रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्ने तयारीका साथ रेल विभाग लागिपरेको छ । जग्गाप्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा समस्यामा पर्दै आएको हो । अदालतमा मुद्दा परेका कारण केही समय ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै निर्माण शुरु हुने उपाध्यायले जानकारी दिए। त्यसैगरी नेपालगञ्ज–नेपालगञ्ज रोड १२.११ किमी लामो रेलमार्गको सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले भने, “प्राविधिक काम सबै सकिएको छ, हामी अब छिट्टै सो रेलमार्गको काम अगाडि बढाउँछौँ ।” यस्तै काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी रेलमार्गको अध्ययनको काम नै अगाडि बढेको छैन । विभागले नेपाल र भारतका अधिकारीसँग समन्वय गरेर अध्ययन अगाडि बढाउने योजना तय गरेको छ । यसैगरी भैरहवा–नौतनवा १५.३० किमी लामो रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन शुरु हुन सकेको छैन । विभागले सो रेलमार्गको समेत छिट्टै अध्ययन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै विभागले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको काम विभिन्न खण्डमा भइरहेको छ । विभागका अनुसार विसं २०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको छ । झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको करीव ९४५ किमी लामो विद्युतीय रेलमार्ग विद्यमान पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तररुपमा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । हाल अध्ययन कार्य जारी रहेको र डिपिआर तयारीपछि निर्माणको ढाँचाका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी विभागले गरेको छ । यस्तै चीनबाट पनि केरुङ रसुवागढी हुँदै काठमाडौँ र काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ । रासस
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार
काठमाडौ । धितोपत्र बजारमा यस साता १ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेडकाअनुसार यस साता कूल १८० कम्पनीको ५८ लाख ९५ हजार ३० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ९.८५ प्रतिशत बढी हो । गत साता १७३ कम्पनीको ४६ लाख २ हजार ६३० कित्ता सेयर १ अर्ब ७२ करोड ५ लाख २८ हजार बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५१.७४ अंकले बढेर अन्तिम दिन १२२० अंकमा पुगेको छ । यस साता कारोबार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको १९ करोड ४४ लाख १० हजार बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।यस्तै कारोबार भएको शेयर संख्याका आधारमा नेपाल बैंक अग्रस्थानमा छ । सो बैंकको २ लाख ५६ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो । एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी, माछापुच्छ्रे बैंक र स्ट्यान्र्डड चार्टर्ड लिमिटेडको बोनस सेयर सूचीकृत भएका छन् । रासस
मयुर यातायातलाई अवरोध गरे कडा कार्वाही गर्ने सरकारको चेतावनी
काठमाडौं । मयुर यातायात प्राइभेट लिमिटेडको बस सेवालाई समितिका नाममा व्यवसायीले अवरोध गरेपछि सरकारले कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । मयुरको बस सञ्चालनमा व्यवसायीले अवरोध गरेपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । भरखरै सञ्चालनमा आएको मयुरका बसलाई समितिका नाममा व्यवसायीले अवरोध गर्न थालेका छन् । मयुरले काठमाडौं उपत्यकाका अतिरित्त काभ्रेको बनेपासम्म यातायात सेवा सुरु गरेपछि सञ्चालन गर्न नदिन कोटेश्वर पुर्वका यातायात व्यवसायीले अवरोध गरेपछि सरकारले कडा चेतावनी दिएको हो । मुलुकमा यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेटले आक्रन्त रहेका बेला सरकारले यसलाई तोड्न कडा कदम चाल्न लागेको विभागले जानकारी दिएको छ । कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर सञ्चालन अनुमति दिएको विभागले स्पष्टपारेको छ । सार्वजनिक सवारीलाई भरपर्दो, सुविधायुक्त र यात्रुमैत्री बनाउन सरकार क्रियाशिल रहेको जानकारी गराएको छ । बाटो इजाजत दिएको विषयलाई लिएर केही यातायात व्यवसायीबाट असन्तुष्ठि आएको विषयमा विभागले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जानकारी गराएको छ । सरकारले सञ्चालन इजाजत दिएको स्थानमा स्वतन्त्र रुपमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाउने हक अधिकार भएको जानकारी गराउदै मयुर यातायातलाई अवरोध नगर्न विभागले सम्बन्धित व्यवसायीलाई अनुरोध समेत गरेको छ । मयुरले चैत १ गतेदेखि काठमाडौ उपत्यकाका अतिरित्त बनेपासम्म २४ वटा सुविधायुक्त बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवा विस्तार गर्र्दै वस थप गर्ने तयारी मयुरको छ । मयुरले ग्रामिण क्षेत्रमा समेत बस सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको छ ।
बुटबल पावरले चिनियाँ साझेदारीमा १४० मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी आयोजना बनाउने, ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले १४० मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । चिनियाँ कम्पनीसंगको साझेदारीमा यो आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आयोजनामा चीनियाँ कम्पनीको ८० र बीपीसीको २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी हुनेछ । बीपीसीलाई आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन विद्युत विकास विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ३५ दिनपछि बीपीसीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स पाउने छ । काम सुरु गरेको ५ वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेछ । आयोजनाबाट ६९ करोड ८२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । विद्युत उत्पादन लाइसेन्स पाएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । लाइसेन्स पाएपछि आउदो जुलाइदेखि आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) को अन्तिम चरणमा रहेको छ । जडानपछि त्यसपछि विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुने श्रेष्ठले बताए । आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी गठन हुन बाँकी रहेको उनले सुनाए । आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीले वैदेशिक लगानी ल्याउने भएका छन् । तल्लो मनाङ मस्र्याङदीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका क्रममा रहेकाले लागत तय हुन बाँकी रहेको श्रेष्ठको भनाई छ । आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएको संभाव्यत्ता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको संरचना मनाङको नासोङ गाउँपालिकाम रहनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नासोङ गाउँपालिकाको घेलाञ्चोक र ओडार गाउँमा प्रस्तावित २२० केभी मनाङ हवमा ल्याएर जोडिने छ । विद्युतगृहमा ७१ मेगावाट क्षमताका २ वटा पेल्ट्रन टर्वाइनमार्फत बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनामा सुरुङको लम्बाइ ४.६ किलोमिटर लामो हुनेछ । हेड ३२० मिटर अग्लो हुनेछ । बीपीसीले नेपालमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न चीनबाट २ खर्ब बढी (२ अर्ब डलर) वैदेशिक लगानी ल्याउने चिनियाँसंग सम्झौता गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउन चीनका ३ वटा कम्पनी र नेपाली साझेदार बीपीसीको संयुक्त लगानीमा एसजीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रोपावर ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको स्थापना गरेको छ । होल्डिङ कम्पनीमार्फत आउदो ५ वर्षमा थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजी रहने होल्डिङ कम्पनीमा बीपीसीका २० प्रतिशत र बाँकी चिनियाँको छ । जसअनुसार सिचुवान इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको ५१, चेन्दु सिच्याङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको १७ र क्विङयाङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनी लिमिटेडको १२ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । बीपीसीले ३० मेगावाटको न्यादी र ३७.६ मेगावाटको कावेली ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै १२.५ मेगावाटको झिम्रुक, ९ मेगावाटको आँधिखोला र ४ मेगावाटको खुदी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई आयोजना निर्माणका लागि बीपीसीले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको थप निष्कासन (एफपीओ) गरिसकेको छ ।
नयाँ करको दर तय गर्न राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि लिइने राजश्व नीति तर्जुमा गर्न सुझाव मागेको छ । आगामी आवको आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमा गर्नका लागि विद्यमान राजश्व नीति, भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, गैरक कर तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुझाव दिन संघसंस्था, सरकारी निकाय, वुद्धिजिवीसंग राय मागेको हो । राजश्व परामर्श समितिले आउदो बैशाख १५ गतेसम्म आफनो सुझाव पठाउन अनुरोध समेत गरेको छ ।
पोखरा फाइनान्सको हकप्रदको बिक्री आइतबारदेखि खुला, २५ गतेसम्म बोलपत्र बुझाउन सकिने
काठमाडौं । पोखरा फाइनान्स लिमिटडको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको हकप्रद सेयर बिक्री आइतबारदेखि खुला भएको छ । फाइनान्सले बिक्री नभएको सर्वसाधारण र संस्थापक गरी १ लाख ८० हजार ७०१ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी गर्न लागेको हो । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन चैत २५ गतेसम्मलाई तोकिएको बिक्री प्रवन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । सर्वसाधारणतर्फ ८० हजार ३४८ र संस्थापकको १ लाख ३५३ कित्ता हकप्रद सेयर रहेको छ । बोलपत्र एनआईबीएलको लाजिम्पाट र लगनखेल शाखा, फाइनान्सको न्युरोड, पोखरा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बिराटनगर, वीरगञ्ज, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र बुटबल शाखामा बुझाउन सकिने एनआईबीएलले जनाएको छ ।
भारतका चौध वस्तु–उद्योगलाई नापतौल विभागले दियो एनएस चिह्न
काठमाडौ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले भारतमा उत्पादित १४ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्रदान गरेको छ । भारतले लामो समयदेखि नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा उद्योगलाई भारतीय गुणस्तर चिह्न (आइएसआई) प्रदान गरे पनि नेपालले भने यस वर्षदेखि भारतीय उत्पादित वस्तु तथा उद्योगलाई आइएसआई चिह्न प्रदान गरेको हो । स्टार सिमेन्ट, जेपी रेवा प्लान्ट, क्यालकम सिमेन्ट, सलुजा स्टिल, टाटा स्टिल, विके स्टिल, सूर्यशक्ति भेषल्स, ग्यास ड्रोइड इञ्जिनीयरिङ, सर्वमंगल पेट्रोलियम, सुप्रिम इ प्रालि, टाइम टेक्नोप्लाष्ट, प्रभा इलेक्ट्रोनिक्स, बात्रा एशोशियट्स र दिल्ली एलपिजीलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गरिएको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी भारतले नेपालका ४४ उद्योगलाई आइएसआई चिह्न प्रदान गरे पनि नेपालले भारतीय १४ वस्तु तथा उद्योगलाई मात्र एनएस चिह्न प्रदान गरेको बताए । “प्रक्रिया पु¥याएर एनएस चिह्न लिने भारतीय कम्पनीलाई हामीले चिह्न प्रदान गर्दै आएका छौँ,”, उनले भने । भारतमा उत्पादित वस्तु तथा उद्योगलाई एनएस चिह्न प्रदान गरेपछि भारतमा उत्पादित वस्तुको गुणस्तर के कति छ भनेर जाँच्न सजिलो हुनाका साथै अनुगमनमा सहजता हुने उहाँको भनाइ थियो । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका समयमा नेपालले भारतीय वस्तु तथा उद्योगलाई एनएस चिह्न प्रदान गर्नुपर्ने निर्णयानुसार विभागले भारतीय वस्तु तथा उद्योगलाई एनएस चिह्न दिन थालेको हो । विभागले चिनियाँ रेगुलेटर कम्पनी निग्वो सुआई छिनलाई समेत एनएस चिह्न प्रदान गरेको छ । रासस
