महासंघमा फेरी प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको पक्षमा लबिङ तिव्र, शेखर गाेल्छा अध्यक्ष बन्न राेक्ने कसरत !
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी साधारणसभामा विधान संशोधनको प्रस्ताव आउने भएको छ । २०७३ मंसिर ४ गते संशोधन गरिएको महासंघको विधान १८ महिना नवित्दै फेरी संशोधन गर्न लागिएको हो । महासंघको विधान संशोधनको विषयमा छलफल शुरु भएको र आगामी साधारणसभामा विधान संशोधन मागको प्रस्ताव आउन सक्ने महासंघका जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताए । महासंघले यहि चैत २८ र २९ गते ५२औं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । तीन वटा विषयमा विधान संशोधन गर्न छलफल चलिरहेको उनले बताए । ‘पहिलो, कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज आईरहेको छ । दोस्रो, महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष ३ वर्षपछि स्वतः अध्यक्ष हुने वर्तमान व्यवस्था खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चयन गरिनुपर्छ भन्ने माग भईरहेको छ । तेस्रो, महासंघको प्रदेश संरचना बलियो बनाउनु पर्छ र अधिकार पनि प्रदेशलाई बढाउनु पर्छ भन्ने माग आईरहेको छ’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै महासंघको उपाध्यक्ष प्रधानले भने । प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षयात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले माग गरिरहेको र यसको पक्षमा महासंघका सदस्यहरुको मत बढ्दै गएको उनको दावी छ । साधारणसभामा विधान संशोधनको माग हुने, साधारणसभाबाटै विधान संशोधन समिति गठन हुने, त्यस समितिको सुझावका आधारमा विशेष साधारणसभा गरि विधान संशोधन गरिने उनले बताए । यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्न ८/९ महिना लाग्ने उनले बताए । यसअघि पनि महासंघका सदस्यहरुले प्रत्यक्ष मतदान गरी अध्यक्ष चयन गर्दै आएको थिए । २०७३ मंसिर ४ गते भएको विशेष साधारणसभाले विधान संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्ने र अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त साधारणसभाले तत्कालिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणालाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने विशेष व्यवस्था पनि गरेको थियो । त्यतिबेला भएको विधान संशोधनमा पूर्व अध्यक्षहरु चण्डीराज ढकाल र रविभक्त श्रेष्ठबाहेक सबै पूर्वअध्यक्षहरुले लिखित र सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका थिए । उनीहरुले विशेषसाधारणसभा समेत वहिस्कार गरेका थिए । महासंघको पूर्व अध्यक्षहरु चण्डीराज ढकाल, रविभक्त श्रेष्ठ र तत्कालिन अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाउनैका लागि विधान संशोधन गरेको आरोप महासंघका सदस्यहरुले लगाएका थिए । उक्त आरोपलाई पुष्टि हुने गरी अध्यक्ष राणाको कार्यकालमा नै विधान संशोधन गरी नयाँ अध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनाव हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न राेक्ने ! विधानतः दुई वर्षपछि महासंघको अध्यक्ष निश्चित भएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले महासंघको विधान संशोधनको कुरा उठाइएको केही व्यवसायीहरुको विश्लेषण छ । एक वर्षअघि भएको महासंघको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका गोल्छा र प्रधानबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । चुनाव गोल्छाले जिते, प्रधानले हारे । तर खेल त्यतिमा सकिएन । त्यतिबेला जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ तर्फको उपाध्यक्षमा विजयी भएको प्रमोद श्रेष्ठलाई राजनीतिक कारण देखाएर हटाईयो । रिक्त पदका लागि गत फागुन २५ गते भएको निर्वाचनमा प्रधान विजयी भए । गोल्छा र प्रधानबीच फेरी नयाँ प्रतिस्पर्धाको खेल शुरु भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । विधान संशोधन भएपनि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न ढोका बन्द नहुने बताउँछन् महासंघका कार्यसमिति सदस्या प्रबलजंङ पाण्डे । तर उपाध्यक्ष प्रधानको मत फरक छ । उनले भने ‘विशेष साधारणसभाले जे निर्णय गर्छ त्यहि हुन्छ । त्यतिबेला नै विधानमा उल्लेख गरिने छ कि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने वा चुनावबाट चयन गर्ने ?’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले यस विषयमा उपयुक्त समयमा बोल्ने बताए । आलोचना महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा भए पनि पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले महासंघलाई चलाउँदै आएको यस संस्थाका सदस्यहरु बताउँछन् । राणाले गोल्छालाई भन्दा ढकाललाई उच्च महत्व दिदै आएकी छिन् । कतिसम्म भने महासंघको मर्यादा क्रममा अध्यक्ष राणाले गोल्छालाई भन्दा ढकाललाई अगाडि राखेकी छिन् । महासंघले विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई ‘वेटिङ प्रेसिडेन्ट’ का रुपमा पावरफूल बनाउन खोजेको छ । तर व्यवहारमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई झन् कमजोर बनाउने काम भईरहेको छ । यसअघि महासंघको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष दोस्रो र वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई तेस्रो नम्बरमा राखिन्थ्यो । अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियत कार्यसमितिमा चौथो नम्बरमा झारिएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका महासंघमा जरुरी काम पर्दा मात्र जान्छन् । ढकालले आफ्नो दायाँ बाँयाँको सिटमा अध्यक्ष राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई राखेर महासंघ चलाउदै आएका छन् । अरू पूर्व अध्यक्षहरू महासंघका सचिवालयमा मात्र हाेइन र महासंघकाे ठूला कार्यक्रममा पनि विरलै देखिन्छन् । कार्यान्वयन नहुँदै विरोध प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्ने र त्यसपछि स्वत अध्यक्ष बनाउने बैद्यानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा विरोध हुनुलाई महासंघमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको रुपमा चित्रण गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पहिलो पटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका गोल्छाले अध्यक्ष बन्ने मौका नै पाएका छैनन् । उनले कार्यकाल कस्तो हुन्छ भनेर परीक्षण पनि गरेका छैन । तर गोल्छाको विरोध र विधान संशोधनको आवाज उठिसकेको छ । महासंघका हरेक निर्वाचनअघि अध्यक्षका आकांक्षीहरु जिल्ला तथा नगर भ्रमणमा निस्कन्थे । भोट फकाउन जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका समस्या सुन्ने, आश्वासन दिने, कतिपय अवस्थामा आर्थिक सहयोग पनि जुटाउने, जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका नेतृत्वसँग भ्रमणमा निस्कने गर्दथे । अध्यक्ष निश्चित भएपछि यस्तो गतिविधिमा गोल्छा सक्रिय भएका छैनन् । भावी अध्यक्षसँग बैठक गर्न, छलफल गर्न, सँगै घुम्न र फेसबुकमा फोटो हाल्न नपाएपछि उनीहरु आक्रोशित भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यहि मौकामा महासंघको चुनावलाई व्यापारमा परिणत गर्दै ‘कर्पाेरेट पावर एक्सरसाईज’ गर्दै आएको व्यक्तिहरु विधान संशोधनको मागलाई बल पुर्याउने काममा लागेको जानकारहरु बताउँछन् ।
हुन्डाई अफर विजेता घोषणा, अधिकारी र सपलायर्सले जिते हुन्डाईको गाडी
काठमाडौं । हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा ल्याएको ‘हुन्डाई फेसटिभ डिलाइट’ अफरको विजेताहरु घोषणा गरिएको छ । ‘हुन्डाई फेसटिभ डिलाइट’ अफर अन्तर्गत शुसनप्रसाद अधिकारीले हुन्डाई इलाईट आई २० जितेका छन् । साथै कन्काई आयल सपलायर्सले हुन्डाई एक्सेनट भेहिकल जितेका छन् । उनीहरुले अफरको बम्पर ड्र अन्तर्गत उक्त हुन्डाईका भेहिकल प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् । अफरमा हरेक नँया हुन्डाई गाडीको खरिदमा ग्राहकहरुले ५ लाखसम्मको छुट र एक वर्षको निशुल्क बिमा साथै स्क्रयाच कार्ड मार्फत थप १ लाख सम्मको नगद छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै लक्कि ड्र मार्फत सय जना भाग्यमानी विजेताहरुलाई १०/१० ग्राम सुन, १० जोडीलाई दुबई भ्रमण र बम्पर लक्कि ड्रबाट २ जनालाई हुन्डाई एलाईट आई १० र हुन्डाई एक्सेनट जित्ने अवसर उपलब्ध गराइएको थियो । ‘हुन्डाई फेसटिभ डिलाइट’ अफरको विजेता लक्की ड्रमार्फत शुक्रबार घोषणा गरिएको थियो । उक्त अफर अन्तर्गत सय जना भाग्याशाली विजेताहरुको लक्की ड्र आई नेपालको अनामनगर अवस्थित कार्यालयमा गरिएको थियो । अफरका सय जना भाग्याशाली विजेताहरुको नाम हुन्डाई नेपालको फेसबुक पेजमा समेत समावेश गरिएको कम्पनीको जनाएको छ । दुबई भ्रमणको १० जना भाग्यशाली जोडीहरुको समेत छनोट लक्की ड्रमार्फत गरिएको थियो । सुजा बास्तोला, महेस राजकर्णिकार, कृष्ण राज पोख्रेल लगायत रहेका छन् । सो योजना ८ भदौदेखि १० कात्तिकसम्म लागू गरिएको थियो ।
सेयर बजार साढे ३३ अंकले ओरालो लाग्यो, नेप्से परिसुचक ११०० अंक भन्दा तल
काठमाडौं । सेयर बजार साढे ३३ अंकले ओरालो लागेको छ । आइतबार बजार खुलेको ५० मिनेटमै बजार भारी गिरावट आएको हो । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि नेप्से परिसुचक १ हजार १ सय अंक भन्दा तल झरेको छ । आइतबार बैंक, वित्त, होटल, जलविद्युत, उत्पादन, लघुवित्तलगायत सबै क्षेत्रको सेयर मूल्य घटेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अब फ्रि वाइफाइ
काठमाडौं । तपाईले इन्टनेट सेवाका लागि पैसा खर्च गरिरहनु भएको छ ? तपाइले सेवा प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन ? अब चिन्ता नलिनुस काठमाडौं महानगरपालिकाले निशुल्क वाइफाइ सेवा दिने भएको छ । महानगरले काठमाडौंका विभिन्न ६ स्थानमा फ्रि वाइफाई सेवा प्रदान गर्न लागेको हो छ । निशुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगर र इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्ड लिकं कम्युनिकेसनबीच आइतबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अब राजधानीको हनुमान ढोका, पशुपति, स्वयम्भु, बौद्ध, बालाजु र शंखपार्क क्षेत्रमा फ्रि वाइफाइ सेवा सञ्चालन हुनेछ । समझदारीपत्रमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र वल्र्ड लिकंंका तर्फबाट निर्देशक विजयकुमार जलानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार वल्र्ड लिकंले ६० दिन भित्रमा सम्पुर्ण काम सकी निशुल्क वाइफाइ सेवा सञ्चालनमा ल्याउनेछ । यसमा महानगरपालिकालाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने छैन । आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष सबै वल्र्ड लिकंले व्यवस्था गर्ने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ । यी क्षेत्रका वासिन्दा प्रत्येकले दिनमा ३० मिनेट फ्रि वाइफाई चलाउन पाउनेछन् । वाइफाई मोबाइलमा अटोमेटिक कनेक्ट हुनेछ । वाइफाइ जडान सम्बन्धी गरिएको अध्ययन अनुसार एक पटकमा वाइफाइका प्रयोगकर्ताको न्युनतम संख्यालाई आधार मानेर हरेक स्थानमा १० एमविपिएस व्याण्डविथ क्षमताको सेवा जडान हुनेछ । जसमा पशुपति क्षेत्रमा एक्सेस प्वाइन्ट ११ वटा हुनेछन् भने बौद्धमा ४ वटा, शंखपार्कमा २ वटा, वालाजु वाइसधारा उद्यामा ७ वटा, स्वयम्भूमा ५ वटा र वसन्तपुरमा ९ वटा हुनेछन् । अध्ययन अनुसार एक पटकमा वाइफाइका प्रयोगकर्ताको न्युनतम संख्यालाई आधार मानेर हरेक स्थानमा १० एमविपिएस व्याण्डविथ क्षमताको सेवा जडान हुनेछ । जसमा पशुपति क्षेत्रमा एक्सेस प्वाइन्ट ११ वटा हुनेछन् भने बौद्धमा ४ वटा, शंखपार्कमा २ वटा, वालाजु वाइसधारा उद्यामा ७ वटा, स्वयम्भूमा ५ वटा र वसन्तपुरमा ९ वटा हुनेछन् । प्रयोगकर्ताको दृष्टिले पशुपति क्षेत्रमा एक पटकमा २०० देखि ७०० जनासम्मले वाइफाइ प्रयोग गर्ने अध्ययनले देखाएको छ भने बौद्धमा २५० जनादेखि ५०० जना, शंख पार्कमा ५० देखि २०० जना, बालाजुमा २०० देखि ७०० जना, स्वयम्भूमा २०० देखि ३०० जना, बसन्तपुरमा २०० देखि ३०० जनासम्मले सेवा लिनेछन् । सेवामा सवैको पहुँच पुगोस् भन्ने दृष्टिले एक पटक वाइफाइ चलाउनेले ३० मिनेट सेवा लिइसकेपछि सिस्टमले उसलाई त्यसदिन कनेक्सन हुनबाट रोक्नेछ । तर अर्को एक्सेस प्वाइन्टबाट सेवा लिन सक्नेछ ।
बैंकहरुको डलर कारोबारको हेर्ने काम २ वर्षदेखि बन्द, अनुसन्धान भए राष्ट्र बैंकका कर्मचारी फस्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि बैंकहरुको विदेशी मुद्रा कारोबार हेर्न छाडेको छ । जनशक्ति अभावको कारण देखाउदै बैंकले गर्नै सबै प्रकारको विदेशी मुद्राको कारोबार हेर्न छाडेको हो । विदेशमा रकम पठाउन, वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) र टीटी कारोबारको फाइल खोलेर हेर्ने काम काम अहिले बन्द छ । बैंकले मासिक रुपमा पठाएको विवरण कर्मचारीले बोरामा राखेर भण्डारन गर्ने काम मात्र भएको छ । बैंकले पठाएको कारोबार विवरणको फाइल हेर्ने काम २ वर्षदेखि नै बढी बन्द भएको स्रोतले बतायो । कर्मचारीको अभावले बैंकले पठाएको फाइलको अध्ययन, अनुसन्धानका साथै स्थलगत निरीक्षणको काम समेत बन्द रहेको स्रोतको भनाई छ । “एलसीलगायत अन्य कारोबारबाट विदेशी मुद्रा अपचलन भएको हुन सक्छ” स्रोतले भन्यो “तर बैंकले पठाएको फाइल खोल्नेदेखि स्थलगत निरीक्षण भएको छैन, त्यसैले विदेशी मुद्रा अपचलन भएपनि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी छैन् । किनभने उसले कारोबारको फाइल हेर्ने काम नै गरेको छैन ।” वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी मुद्रा कारोबारको ४० प्रकारको विवरण केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बैंकहरुले मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा विवरण बुझाउदै आएका छन् । एलसी खोल्दा सामान नल्याएर डलर अपचलनको गरेको पनि हुन सक्ने स्रोतको भनाई छ । आयातकर्ताले एलसी खोलेर निर्धारित समयमा सामान आयात नगरे विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको ठहरिन्छ । यसअघि सामान आयात नगरी डलर अपचलन गरेका ठुला एलसी काण्ड भएका थिए । “बैंकले विदेशी मुद्रा अपचलन भएको विवरण पठाएको हुन सक्छन, तर केन्द्रीय बैंकले नहेर्दा बाहिर आउन सकेको छैन्” स्रोतले भन्यो । विदेशी मुद्राको कारोबार फाइल नखोल्दा र कैफियत भेटिएमा स्थलगत अनुसन्धानको काम नगरेको अवस्थामा आधिकारिक निकायले अनुसन्धान गरे राष्ट्र बैंकका कर्मचारी पनि फस्न सक्ने संभावना रहेको स्रोतको भनाई छ । अहिले नै जनशक्ति अभाव भएका बेला जेठसम्म सयौं कमचारीले केन्द्रीय बैंकबाट अवकास पाउदैछन् । गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपाललाई गुहार्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको स्रोतको भनाई छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्सले बैंशाख ५ देखि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बैशाख ५ गतेदेखि १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन ३० करोड १९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३० लाख १९ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासन जेठ ८ गते बन्द हुने कम्पनीले जनाएको छ । चैत २२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई कायम रहेका सेयरधनीले हकप्रद सेयर भर्न पाउने भएका छन् । हकप्रद सेयर बाँडफाँडपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी दोब्बर बढेर ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुग्ने ।
मनपरी लेखेकै कारण प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्षकाे पत्रिका बन्द र माथवरसिंह बस्नेत, जेपी गुप्ता र राजेन्द्र उपचारक प्रवृति
लेखक १.प्रेस काउन्सिल र पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको अन्तरसम्वन्ध : प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ र दफा ७ मा प्रेस काउन्सिल नेपालको गठन र काउन्सिलको काम, काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको छ । जसअनुसार काउन्सिल एक स्वतन्त्र, स्वशाषित, अविछिन्न उत्तरअधिकारवाला संगठित संस्था हो । ऐनबमोजिम प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकार आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकको मर्यादा कायम राख्ने, मिडियामा आएका आपत्तिजनक तथा असामाजिक विषयको सम्बन्धमा छानवीन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने लगायत क्षेत्राधिकार काउन्सिललाई प्राप्त छ भने उक्त ऐनको दफा १० मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको गठनसम्वन्धि प्रावधान छ । प्रेस रजिष्ट्रारको अध्यक्षतामा गठित उक्त सात सदस्यीय समितिमा प्रेस काउन्सिलको तर्फबाट एकजना पदाधिकारी र एकजना अधिकृत कर्मचारी गरी २ जनाले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सीमित स्रोत, साधन र एउटै प्रकृतिको क्षेत्र भएकोले काउन्सिलको सचिवालयमा नै सम्परीक्षण समितिको काम, कारवाही हुँदै आएको छ । समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण स्थिति, प्रकाशन संख्याको अद्यावधिक गर्ने र तोकिएको मापदण्ड अनुसार पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण कार्य गर्दछ । ऐनको दफा १२ को (२) घ र (३) मा पटक–पटक पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा अवधि तोकि आंशिक वा पूरै रोक लगाउने, काउन्सिलको निर्णय पालना नगर्ने पत्रकारलाई खेद प्रकट गरी अवज्ञाकारीको सूचि बनाई सार्वजनिक गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको एउटै कानुनी आधारमा स्थापना, पत्रपत्रिकाको अभिलेख गर्ने दुवैको एउटै प्रकृतिको काम र दुवैको कार्यक्षेत्र पत्रकारिता आदि कारणले केही कुरामा समानता रहेकोले यी दुई संस्थाबीच नङ्मासुझैं सम्वन्ध छ । तर, एउटा जमात् प्रेस काउन्सिल र सम्परीक्षण समितिलाई अलग गर्नुपर्ने चर्को नारा लगाउँदै आएको देखिन्छ भने वर्गीकरणसंग जोडेर काउन्सिललाई नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरिएको पाइन्छ । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले आफ्नो फेसबुक वालमा काउन्सिलको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै विघठन हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रयाप्त स्रोतसाधन नहुनु, अनुगमनको काम प्रभावकारी हुन नसक्नु, पत्रपत्रिका वर्गीकरणको कामको चाप बढ्नु लगायतका कारणले यस्ता धारणालाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न तथापि काउन्सिललाई प्रविधिमैत्री, स्रोतसाधन सम्पन्न, व्यवस्थित, सशक्त निकायकोरुपमा खडा गर्नुको साटो उल्टै विगठनको कुरो गर्नु विरामी मान्छेलाई बाँच्ने अधिकार नदिई मार्नुसरह अपराध हो । सम्परीक्षण समितिले प्रचलित पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदण्डअनुसार मौलिकता, भाषा, नियमितता, विशेष आरक्षित वर्गलाई सहयोग पुग्नेगरी भौगोलिक स्थानमा पत्रिकाको वितरण संख्या र पत्रिकाको प्रकाशन संख्याको आधारमा बैज्ञानिक मुल्यांकन गर्दै आएको छ । २. पत्रपत्रिका वर्गीकरण नतिजा : पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिले पेश गरेको आ.व. २०७१/७२ को वर्गीकरणसम्बन्धि प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले मिति २०७३ पुस १७ गते उक्त वर्गीकरणको परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक सूचनासंगै नतिजाप्रति चित्त नबुझेमा पुनर्योग वा पुनरावलोकनको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि थियो । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कूल ९१० पत्रपत्रिकामध्ये ८३३ वर्गीकरणमा परेका र हुवहु, पेज नपुग, अभिलेख नभएको, अंक नपुग आदि अनियमितताको कारणले ७७वटा पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा अटाएका थिएनन् । पुनर्योगका लागि प्राप्त २५३ पत्रपत्रिकाको आवेदनमध्ये पुनरावलोकन गर्दा ११४ पत्रपत्रिकाको स्तर एवं नतिजा परिवर्तन भएको थियो । अन्तिम नतिजाअनुसार ८६८ पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा समावेश भएका थिए भने ४२ वटा पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा पर्न सकेनन् । ३. जेपी गुप्ता मायालुको हर्कत : महोत्तरी जिल्ला मझौराबिष्णुपुर—४ स्थायी ठेगाना भई हाल राजधानी काठमाडौंबाट जेपी गुप्ता मायालुले उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिक सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा परेका उजुरी र काउन्सिलको स्वअनुगमनबाट देखिएको हुवहुजस्ता कारणले उनलाई उग्र बनाएको छ । मोवाइलबाट एसएमएस गरी बारम्बार धम्क्याउँदै पैंसा अशुली गर्ने गरेको सहन नसकी सप्रमाण तत्कालीन सप्तरीका डिएसपी दानबहादुर कार्की (हाल एसपी) २०७३ असार ५ गते काउन्सिल आईपुग्नु भो । पैसा नदिएपछि दिशानिर्देश टुडेमा मिति २०७४ बैशाख १९ र त्यसपछिका अंकमा नियमित कपोकल्पित समाचार प्रकाशित गरेर व्यक्तिगत मर्यादा र व्यावसायिक जीवनमा प्रभाव पर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण गरेको पीडितको निवेदनमा खुलेको थियो । काउन्सिलबाट २०७४ साउन २० गतेको निर्णयबमोजिम २०७४ भाद्र ६ गते स्पष्टिकरण पत्र पठाइयो, गोलमटोल जवाफ आयो । नेपाल प्रहरीको एसपीजस्तो मान्छेमाथि बदनियतपूर्ण, धाकधक्कु, बार्गेनिङ् गर्न सक्ने मायालुको हर्कतले उतिवेलै यो उक्तिकारले सोचेको थियो– मायालुले सिभिल नागरिकमाथि जे मन लाग्यो त्यही मनपरी लेख्न किन नसक्लार ? हुवहु अर्थात कपीपेष्ट पत्रकारितालाई सुधार गर्नुको साटो थप अत्यधिक हुवहु गर्ने, पत्रकारितालाई दुहुनो गाई सम्झने, काउन्सिलमा परेका उजुरीबाट पाठ सिक्नुको सट्टा साँढे बन्दै हिड्ने मायालुको हर्कत थप देखिने क्रममा छ । जव आ.व.२०७१/७२ को पत्रपत्रिका नतिजा सार्वजनिक भयो । उता मायालुको संयोजकत्वमा “भेदभावपूर्ण वर्गीकरणविरुद्ध संघर्ष समिति ” गठन भयो । ६ जनाको समूहमा आएको टोलीले पुस १८ गते काउन्सिल परिसरमा वर्गीकरणको नतिजा जलाउने, पदाधिकारी, कर्मचारीको फोटोसहित राजीनामा दे ! उल्लेख गरेको पम्पलेट भित्तामा टाँसेका थिए । मायालुबाट सञ्चालित उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश साप्ताहिकमा काउन्सिलविरुद्ध विज्ञापन पनि प्रकाशित गर्न थाले । विज्ञापनमा भनिएको थियो — “असन्तुष्ट पत्रकारहरु काउन्सिलको वर्गीकरणविरुद्ध संघर्ष समितिमा उजुरी दिनु हुन र यस आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउनु हुन अनुरोध छ ।” त्यसैगरी काउन्सिलविरुद्ध मायालुले नियमित वैठक गर्ने, दिशानिर्देश क्लबमा शीर्ष नेताहरु, उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई बोलाएर अन्तक्र्रिया गर्ने, विरोध सभा गर्ने, हस्ताक्षर संकलन गर्ने, सम्पादकीय खाली राखेर विरोध जनाउने, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायत कार्यहरुलाई निरन्तरता दिए । बारम्बार झुट बोलेर सत्य सावित गर्ने मानसिकताबाट अग्रसर मायालुले वर्गीकरण भेदभावपूर्ण रहेको, मधेशीद्वारा सञ्चालित मिडियालाई उपेक्षा गरिएको आदि कुनै आधार र कारणविनाका वेतुक, मनगढन्ते, कपोकल्पित शव्दहरु राखेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र सोही आधारमा वक्तव्यबाजी गर्दै मिडियालाई बाँड्दै हिड्ने मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा समेत पोष्ट गरिरहे । काउन्सिलविरुद्ध अन्तक्र्रियामा बोलाइएका बक्ताहरुले बोल्दै नबोलेको भनाइ राखेर समाचारका हेडलाइन रंगिन थाले । सोहीक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटाले आफूले बोल्दै नबोलेको विषय विश्वदीप साप्ताहिकको २०७३।१०।१३ को अंकमा प्रकाशित भएको चाल पाएपछि काउन्सिलमा उजुरी गर्नुभयो । काउन्सिलले सम्बन्धित पत्रिकालाई अडियो रेकर्ड, श्रव्यदृश्य वा अन्य आधारप्रमाणसहित जवाफ पेश गर्न निर्देश गरेपछि उत्तर आयो – संघर्ष समितिले दिएको विज्ञप्तीका आधारमा समाचार बनाइएको हो । झुट्टा विवरण र कपोकल्पित धारणा राखेर विज्ञप्ती जारी गर्ने, वक्ताहरुले बोल्दै नबोलेको विषयलाई समाचार बनाएर मायालुले आफ्नो पत्रिकाको मुख्य समाचारको रुपमा प्रकाशन गर्दै आएकाछन् । एकपछि अर्को अंक काउन्सिल पदाधिकारी/कर्मचारीका नाम जोडेर भ्रामक, तथ्यहीन समाचार पस्कनु मायालुको दैनिकी बनेको छ । मायालुद्वारा सञ्चालित उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिकमा प्रकाशित प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित हेडलाइनहरु यसप्रकार छन् : आधिकारिक तथ्य र प्रमाणविना जे मन लाग्यो त्यही सम्प्रेषण गर्नेलाई के संविधान र कानुनले यसप्रकारको घृणित र अपमानजनक कार्य गर्न छुट दिन्छ ? व्यावसायिक पत्रकारितामा प्रेस जवाफदेही, उत्तरदायी, मर्र्यादित बन्नुपर्दैन ?व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नभएको झोकमा संविधान र कानुन बमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई कानुन र बिधिको सीमा मिचेर तथानाम लेख्ने मनुवालाई पत्रकार ठान्ने कि साँढे मान्ने ? काउन्सिलद्वारा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् जग्गा दलाल काउन्सिलका सदस्य र अधिकृत प्रेस काउन्सिलमा संविधान विरोधीहरुको बर्चश्व काउन्सिलमा करोडौं भ्रष्टाचार काउन्सिलका ठगहरुलाई कार्वाही गर्न माग काउन्सिल भित्रको भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न नेताहरु तयार प्रेस काउन्सिलविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा वहस शुरु प्रेस काउन्सिलका भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गर्ने तयारी वर्गीकरण प्रतिवेदन खारेज र भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गरिने प्रेस काउन्सिलको अत्याचार चाँडै अन्त्य माथि उल्लेखित वाहेक थुप्रै हेडलाइनहरु जुन यहाँ प्रस्तुत गर्न उपयुक्त देखिएन । विस्तृत विवरण बुँदा नं. ५ मा उल्लेख गरिएको छ । ४. मायालुको मायाजालमा को–को परे : झुट्टा, कपोकल्पित, काल्पनिक कथाजस्तो विवरणसहित ज्ञापनपत्र तयार गर्ने, समाचार प्रकाशन गर्ने, भिआइपीहरुलाई बारम्बार सूचित गर्ने तरिकाले काउन्सिलबारे अरुलाई एक हदसम्म सोच्न बाध्य बनाए । उनले जन्मेदेखिको लागे पुगेसम्मको भएभरको बल प्रयोग गरेर केही भिआइपी तथा शीर्ष नेताहरुलाई मायाजालमा पारेर काउन्सिलबारे सार्वजनिक स्थलमा बोल्नुपर्ने, विज्ञप्ती निकाल्नेसम्मको वातावरण बनाउन सफल भए । मधेश आन्दोलनबाट शक्तिको रुपमा उदाएको लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अन्र्तगतको सात घटकका नेताहरुद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ती मिति २०७३ पुस २० गते जारी भयो । विज्ञप्तीको बुँदा नं. ३ मा भनिएको छ –“हालै प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा नेपालभरी प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाको गरिएको वर्गीकरण अन्र्तगत मधेशी स्वामित्वमा रहेका वा मधेश आन्दोलनमा सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गरेका पत्रपत्रिकालाई घटुवा गरिएको क्रियाकलापबाट प्रेस काउन्सिल नेपालसमेत भेदभावपूर्ण मानसिकताबाट ग्रसित रहेको स्पष्ट हुन्छ । आजको वैठक यस्तो कार्यको घोर निन्दा गर्दै वर्गीकरण खारेजीको माग गर्दछ ।” सञ्चारमन्त्रीको पदवहाली गर्दादेखि नै काउन्सिलप्रति नकारात्मक धारणा बनाएका मोहनबहादुर बस्नेतले जाँदाजाँदै भने—काउन्सिलमा सुधार आवश्यक छ, वर्गीकरणमा भेदभाव छैन भन्न मिल्दैन । तिव्र हुवहु, काउन्सिल निर्णय वा निर्देशनको अवज्ञा गर्ने आदि आचारसंहिता उल्लंघनको कारणले कार्वाही खेपीरहेका मायालुले कुनै बलियो आधार, प्रमाणविना वर्गीकरणको खारेजीको माग गर्नु, वर्गीकरणलाई मधेशी समुदायसंग जोड्नु हाँस्यास्पदबाहेक अरु हुन सक्दैन किनकी वर्गीकरणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार आधाभन्दा बढी पत्रपत्रिका पहाडी क्षेत्रबाट निस्कने रहेका र अभिलेख नभएको कारणबाट चर्चित सर्वोत्तम नारी मासिक, साधना मासिक, कामना मासिक लगायत राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकासमेत वर्गीकरणमा पर्न नसकेको दृष्टान्त थियो । वर्गीकरणको विषयलाई लिएर मायालुले राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गरे । राजनीतिक वृतबाट आएको धारणालाई सम्वोधन गर्न काउन्सिलले मिति २०७३ पुस २१ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ – “राजनीतिक वृतबाट आएको धारणाले काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पुनरावलोकनद्वारा वर्गीकरणमा समावेश हुन सकिने व्यवस्था रहेको, वर्गीकरण गर्दा अपाङ्ग, महिला, मधेशी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई सहयोग पुग्नेगरी वर्गीकरण गरिने नीति रहेको, सोहीअनुसार गरिएको, मधेश आन्दोलनको समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा भेदभाव नगरिएको र वर्गीकरणको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न सम्वन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं ।” ५. थप अराजक बन्दै मायालु : हुवहु गर्ने कतिपय पत्रपत्रिकाले सुधार, परिमार्जित गर्दै लगेको, आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा क्षमायाचना गर्ने, गल्ती हुनासाथ तत्काल सुधार गर्ने गरेको पाइन्छ तर त्यसको ठीक उल्टो मायालु आफूले काम विगार्ने, विगारेको कामलाई सही सावित गर्न खोज्ने, अनेकन जालझेल गर्दै संविधान, कानुनबमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी/कर्मचारीमाथि असभ्य, अशिष्ट, अपमानजनक शब्द प्रयोग गरि तथ्यहीन आरोपसहित तस्विरहरु पत्रपत्रिकाको साथै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने साइवर अपराधजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिईरहेको पाइएको छ । अनियन्त्रित साँढेजस्तो अराजक बन्दै हिँडेका उनले आफ्नो पत्रिकाको मुख्य हेडलाइन समाचारहरुमा तुच्छ, मिथ्या, अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिकको २०७४ कार्तिक १२ गतेको अंकमा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालको फोटोसहित प्रकाशित समाचारको क्याप्सनमा भनिएको छ —“प्रेस काउन्सिलमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएको नामुद, भ्रष्ट, माफिया किशोर श्रेष्ठ र काउन्सिलमा ८ बर्षदेखि पत्रकारहरुसंग पैसा उठाउँदै भ्रष्टाचार गर्दै आएको नामुद सरकारी माफिया मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल ।” विस्तृत समाचारमा काउन्सिलका अन्य सदस्यहरु खिलबहादुर भण्डारी, सुदर्शन आचार्यसमेतलाई विदेशी एजेन्ट, हत्यारा, लुटेरा, ब्ल्याकमेलरजस्ता घृणित, अपराधजन्य शव्दहरु प्रयोग गरिएको छ । सामान्य र सामाजिक मान्छेले यस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्नै सक्दैनन् । अझ कुनै बिश्वसनीय आधार, प्रमाणविना त यस्तो कसैले कल्पनासमेत गर्न सक्दैन । जवकि यो समाचार प्रकाशित हुँदाका बखत मुख्य अधिकृत काउन्सिल सेवामा आएको ५ बर्ष मात्र भयो । ३०/४० जना कर्मचारीको तलब र बार्षिक कार्यक्रमअनुसारका गतिविधि गर्न सरकारले दिएको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने, अन्य आम्दानीको स्रोत नभएको, मुनाफारहित निकायमा करौडौंको भ्रष्टाचार भन्नु, का.वा. अध्यक्षमाथि भ्रष्ट, माफियाको विल्ला भिराउनु आदि कारणले मायालुको असामाजिक, आपत्तिजनक गतिविधिलाई अपराध नै मान्नुपर्ने हुन्छ, मायालुको दिवानापनबाहेक अरु हुन सक्दैन । भेदभावपूर्ण वर्गीकरण भएको भए, भ्रष्टाचार भएको भए तथ्य, आधारप्रमाणसहित कानुनी उपचार खोज्नुको साटो काउन्सिल पदाधिकारी/कर्मचारीविरुद्ध पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन बकम्फुस्से कुरा सम्प्रेषण गरेर व्यक्तिको सार्वजनिक नैतिकता, सामाजिक मर्यादामाथि आघात पुर्याउनु कत्तिको जायज होला? आधिकारिक तथ्य र प्रमाणविना जे मन लाग्यो त्यही सम्प्रेषण गर्ने मायालुलाई के संविधान र कानुनले यसप्रकारको घृणित र अपमानजनक कार्य गर्न छुट दिन्छ ? व्यावसायिक पत्रकारितामा प्रेस जवाफदेही, उत्तरदायी, मर्र्यादित बन्नुपर्दैन ? व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नभएको झोकमा संविधान र कानुन बमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई कानुन र बिधिको सीमा मिचेर तथानाम लेख्ने मनुवालाई पत्रकार ठान्ने कि साँढे मान्ने ? ६. संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था : २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानको धारा १७ (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधान छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्वन्धमा खलल् पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै दृश्य, श्रव्यदृश्य, पाठ्य सामग्रीको सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन । तर त्यस्तो सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्वन्धमा खलल् पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुन नहुने र कानुन बनाईरोकथाम गर्न सकिने उल्लेख छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रेस स्वतन्त्रता असीमित स्वतन्त्रता होइन । हरेक बिषयको निश्चित सीमा र विधिविधान हुन्छन् । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन् गर्न नत पत्रकारलाई छुट छ नत नागरिकलाई ? त्यस्तै प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७ खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रेस काउन्सिल नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा मिति २०७३ असोज ६ गते नयाँ पत्रकार आचारसंहिता जारी गरेको छ । उक्त आचारसंहिताले संविधानका असंशोधनीय विषयमा सञ्चारमाध्यमले टिकाटिप्पणी, समाचार बनाउन नहुने लगायत विषय समेटेर पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका गर्न हुने र गर्न नहुने पक्ष १४÷१४ बुँदामा लिपीबद्ध गरेको छ । कतिपय अग्रज पत्रकारहरुले पत्रकार जगत्को लागि गीता, गायत्री मन्त्र, कुरानजस्तै पत्रकार आचारसंहितालाई ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उक्त आचारसंहिताको उल्लंघन भएको पाइएमा सम्बन्धित पत्रकार तथा मिडियालाई सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गर्ने, स्पष्टिकरण सोध्ने, काउन्सिलको निर्णय वा अनुरोधलाई अवज्ञा गरेमा अवज्ञाकारीको सूचिमा राख्ने, सुविधा रोक्काको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । जुन प्रेस काउन्सिल ऐनमा पनि व्यवस्था छ । ७. काउन्सिलको कार्वाहीमा मायालु : काउन्सिलको स्वअनुगमनबाट विगतदेखि नै अति साभार गर्ने (हुवहु) तथा काउन्सिलमा प्राप्त उजुरीउपर छानवीन गर्दा पत्रकारितालाई हतियार बनाई जर्वजस्ती पैसा अशुल्ने र पैसा नपाएपछि कपोकल्पित समाचार बनाउने गरेको स–प्रमाण तत्कालीन सप्तरी डिएसपी दानबहादुर कार्कीलेदिएको उजुरीबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै विगतमा मायालुका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका खवरहरुलाई विश्वास गर्ने हो भने उनी सवैका नजरमा उग्र, साँढे, चरित्रहीन व्यक्तित्वकोरुपमा बुझ्न कसैलाई मुश्कील पर्दैन ।मानौं मायालुले नै पूर्वराजा ज्ञानेन्दको सत्तापलट गरेको हो, त्यही योगदानको वदला जे पनि गर्न पाउँछु, भन्ने मनसायका दृष्टिकोण, लेख्हरु उनको पत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएको छ । प्रेस काउन्सिलमा आएका उजुरी र स्वअनुगमनबाट स्वतन्त्र छानविन गरी भए,गरेका निर्णयबमोजिमका पत्रहरुलाई जवाफ दिनुको साटो सामाजिक सञ्जाल तथा निजद्वारा सम्पादित पत्रिकाहरुमा जस्ताको तस्तै प्रकाशन गर्दै आएका छन् । अभिभावक संस्थाको हैसियतले काउन्सिलबाट भएको आग्रहलाई पटक पटक वेवास्ता गरेकोले मिति २०७४ बैशाख १४ गतेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको वैठकले सरकारबाट उपलब्ध हुने सुविधा अनिश्चितकालको लागि रोक्न किन सिफारिस नगर्ने भनि ? निजलाई थप कारण, प्रमाण भए पेश गर्न जवाफ मागिएको थियो । तर जवाफ आएन । बारम्बार अटेर गरेपछि मिति २०७४ भदौ ३१ को निर्णयले प्रेस पास निलम्बन तथा सरकारी सुविधा रोक्का गर्न सम्वन्धित कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पनि २०६६।०७।२८ गते यस्तै प्रकृतिको कारवाहीको लागि विमर्श साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक राजेन्द्र उपचारकलाई कारवाही भएको नजीर छ । गम्भीर प्रकृतिको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको रकाउन्सिलको निर्णयउपर वेवास्ता गरेका कारण पत्रपत्रिका वर्गीकरण वापतको सरकारी सुविधाबाट बन्चित हुन पुगेको पुर्नजागरण साप्ताहिक २०७२ सालपछि बन्द नै भयो । उक्त साप्ताहिकका सम्पादक माथवरसिंह बस्नेत प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्योभन्दा सायदै कसैले पत्यार मान्ला ! ८. निष्कर्ष : बिसौंहजार पत्रकार कार्यरत रहेको देशमा प्रचलित कानुन, विधिविधानको उपहास गर्ने, नियमनकारी निकायको स्वतन्त्र भूमिकामाथि विनाकारण आशंका गर्ने, आग्रह÷पूर्वाग्रहविना भए, गरेका निर्णयप्रति रोइलो गर्दै हिड्नुभन्दा कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै सत्यतथ्य, सन्तुलित, वस्तुनिष्ठ, खोजमूलक, मौलिक पत्रकारिता गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत हुँदा व्यावसायिक पत्रकारिताले मलजल पाउने, देश विकासको मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह हुन सक्छ । पत्रकारितासंग सम्वन्धित विषयलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो क्षेत्राधिकार मान्दछ र विगतभन्दा वर्तमानमा अझ थप सशक्त भूमिका निभाउँदै आएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनाबाट अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सक्नु, सवैखाले मिडिया रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनको अभिलेखसमेत अद्यावधिक गर्न सक्नु, अनुगमनका लागि नियमित जनशक्ति परिचालित गर्नु आदि कारणले प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रविधि, जनशक्तिका हिसावले विगतको तुलनामा सवल बनेको नकार्न सकिन्न । (संहिता त्रैमासिकबाट साभार)
जापानमा कामदार पठाउने अवसर गुम्दै, सरकारले चासो नदिएको व्यवसायीको भनाई
काठमाडौं । नेपालले पुनः सम्झौता (मेमोरेन्डम अफ कोअपरेशन ) मा चासो नदिएपछि जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने अवसर गुम्ने भएको छ । जापानले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउनका लागि सम्झौता नविकरण आउदो असार अर्थात जुनसम्म समय दिएपनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चासो नदेखाउदा कामदार जापान पठाउने अवसर रोकिने संभावना बढेको हो । सरकारलाई पटक पटक जानकारी गराउदा पनि ध्यान नदिएकाले नेपाली प्रशिक्षार्थीको अवसर गुम्ने अवस्था आएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । नेपालले सम्झौता नविकरणमा ढिलाइ गरेपछि जापानले ६ महिना समय थपको उनले जानकारी दिए । समय थप गर्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएको गुरुङको गुनासो रहेको छ । नेपालले सन् २००८ देखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत जापानमा अभ्यासार्थी कामदार पठाउदै आएको छ । जापानमा कामदारको अभाव भएपछि करारमा रहेका स्रोत मुलुकका कामदारको समय ३ वर्षबाट बढाएर ५ वर्ष पुर्याएको गुृरुङले बताए । यसका बारेमा जापानले श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरैको उनी बताउछन् । जापानले वृद्धाको स्याहरसुसारका लागि (केयरगिभर) , कृषि, निर्माण र अतिथिसत्कार जस्ता क्षेत्रमा कामदारको माग पुरा गर्न जापानले समय थप गरेको उनको भनाई छ । जापानमा २५ लाख बढी वृद्धा छन् । विकासोन्मुख मुलुकले जापानको प्रविधि र सीप सिकेर त्यसको उपयोगबाट फाइदा लिन सकोस भनेर जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (जिट्को) प्रणालीअनुसार स्रोत मुलुकबाट कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ । जापानमा प्रशिक्षार्थि कामदारको रुपमा १५ नेपालीले काम गरिरहेका छन् । यता कोरियामा जस्तै दुबै देशका सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउने तयारी भएको आफुले जानकारी पाएको उनले बताए ।
