वैशाख दोस्रो सातादेखि अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला, २५० स्टल रहने
काठमाडौं । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी वैशाख दोस्रो सातादेखि राजधानीमा ‘नेपाल १४ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७५’ आयोजना हुने भएको छ । वैशाख १४ देखि १८ गतेसम्म प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप परिसरमा आयोजना हुने प्रदर्शनीको मुख्य नारा ‘नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं’ र ‘उद्योग गरौं, उद्यमी बनौं, उठाऔं नेपाल’ भन्ने रहेको आयोजक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ । स्वाधीन र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्ने उद्घोषका साथ हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन र यस पश्चात गठन हुने केन्द्र र प्रदेश सरकारको मुख्य कार्य मुलुकको समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा मुलुकभरका झण्डै तीन लाख लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रदर्शनीमार्फत प्रतिबिम्बित गरिने महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले कार्यक्रममा बताए । मेलालाई बीटुबी, बीटुसी, बीटुजी जस्ता अन्तरक्रिया, छलफल, सांस्कृतिक कार्यक्रम र खाद्य महोत्सव लगायत कार्यक्रमले थप आकर्षण बनाउने मेला संयोजक मोहन कटुवालले बताए । नेपालमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत सबै खाले उद्योगको उत्पादनलाई मेलामा समावेश गरिन उनको भनाइ छ । प्रदर्शनीकै बीच वैशाख १५ गते नेपाल चाइना कार्यकारी परिषदको सहकार्यमा नेपालमा चाइनिज लगानी प्रवर्धन गर्न चाइनिज लगानीकर्ता सम्मिलित ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ को सन्दर्भ पारेर बीटुबी कार्यक्रम आयोजना गरिने महासंघको भनाइ छ । त्यसैगरी, सार्क मूलुकका लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको पारिस्परीक हित प्रवद्र्धन गर्न र सार्क स्तरिय नेटवर्क बिस्तार गर्ने उद्देश्यले सन् २००५ मा नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान र बंगलादेशका छाता संस्थाहरुको सम्मेलनबाट स्थापना गरिएको साउथ एसियन कन्ट्रिज एसएमइ फोरमको तेस्रो सम्मेलन समेत वैशाख १६ गते हुने आयोजकले जनाएकाे छ । प्रदर्शनीमा नेपालका ७५ वटै जिल्लाका उद्यमीहरू, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ताहरू र भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक तथा चीनको सहभागिता रहने छ । २५० वटा स्टल रहने उक्त मेलामा २ लाख भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजकको छ । त्यस्तै मेलाबाट ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष भने १० करोड रुपैयाँ अप्रत्यक्ष कारोवार हुने प्रक्षेपण गरिएकाे छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता नहुने, आर्थिक विकास मुख्य कार्यसूची
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी शुक्रबार हुने भारतको त्रिदिवसीय राजकीय भ्रमणमा कुनै नयाँ सन्धिसम्झौता नहुने सरकारले स्पष्ट पारेकाे छ । भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र सुमधुर तुल्याउन तथा पारस्परिक सम्बन्धका नयाँ आयाम एवं क्षेत्र पहिल्याउनमा नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुने मन्त्रिपरिषद्का एकजना वरिष्ठ सदस्यले बताएका छन् । कूटनीतिक मामिलाका समाचार सम्प्रेषणमा सक्रिय केही चुनिएका पत्रकारहरुसँग आज अपराह्न अनौपचारिक कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको आर्थिक विकासलाई भ्रमणको मुख्य कार्यसूची बनाएर प्रधानमन्त्री नयाँदिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्ने जानकारी दिए । “नेपालको आर्थिक उन्नयन र समृद्धिमा नै प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण केन्द्रित हुनेछ । भारतले सद्भाव प्रकटीकरणस्वरुप कुनै ‘उल्लेख्य घोषणा’ गर्नसक्नेछ,” उहाँले भने । नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ भारतीय पक्षसँग उठाइने तथा आपसी सद्भाव वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिइने जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीले दिए । “भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर र सुदृढ बनाउने यो उपयुक्त अवसर हो,” नेपाल र भारतमा लामो समयपछि स्थिर एवं सबल सरकार बनेका र नीतिगत तहमा हुने निर्णय कार्यान्वयनको कसीमा रुपान्तरण गर्न सहज हुने सन्दर्भ जोड्दै उनले भने । एक पृथक प्रसंगमा उहाँले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताअनुसार चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पारे । उनले नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा नेपाल सरकार अटल एवं दृढनिश्चयी छ भने। रासस
मुलुकमा पहिलो पटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना हुदै, वैशाखदेखि शुरु
काठमाडौं । मुलुकमा पहिलो पटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना हुने भएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह प्रतिष्ठान तथा व्यवसायहरुको व्यवसायीक क्रियाकलाप सम्बन्धि वर्तमान अवस्था र यसका वित्तीय पक्षसहित आधारभूत तथ्याङक निकाली नीति निर्माणका साथै देशको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त गणना गर्न लागिएको हो । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक गणना भनेको देशभित्र अस्तित्वमा रहेका र क्रियाशील सबै व्यवसायिक प्रकृतिका आर्थिक एकाइहरु (वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान/व्यवसायहरु)मा पुगी गणनाको निर्धारित प्रकृयाअनुसार तोकिएको समयभित्र विभिन्न आर्थिक एकाइहरुको विवरण संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन एवं वितरण गर्ने प्रक्रिया हो । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले मुलुकमा ११० वर्षअघिदेखि जनगणना शुरु गरिएको बताए । यद्यपि राष्ट्रिय आर्थिक गणना भने पहिलो पल्ट हुन लागेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अहिलेसम्म जनसंख्यालाई प्रथमिकतामा राखेर जन गणना गरेको छ,’ उनले भने ‘तर सिंगो मुलुकको आर्थिक गणना भने गरेको छैन ।’ जबसम्म मुलुकको जनगणना जस्तै वास्तविक आर्थिक गणना हुन सक्दैन तबसम्म मुलुको दिगो विकास गर्न कठिनाइ हुने भएकोले उक्त आर्थिक गणनाको अवश्यकता महशुस गरेको बताए । वास्तविका तथ्याङक नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ताहरु तथा स्वदेशी लगानी कर्तालाई समेत नेपलामा लगानी गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘त्यसैले २ वर्षसम्मको तयारीले अब आर्थिक गणना गर्ने अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं,’ उनले भने ‘आगामी वैशाख १ गतेदेखि गणना शुरु गर्ने छौं ।’ त्यस्तै आर्थिक गणना अधिकृत जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय, काठमाडौंका निर्देशक रामबन्धु रेग्मीले काठमाडौं महानगरपालिकामा अनलाइन सर्वेक्षणको माध्यमबाट आर्थिक गणना गर्ने बताए । यसबाहेकका स्थानहरुमा कागजी प्रश्नावली, ट्याव्लेट गणना गर्ने विधि अपनाउने उनको भनाइ छ । कागमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एंव जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समितिका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले अर्थिक गणना गर्नको लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रको सहयोगले मात्रै उक्त गणना सफल हुने भन्दै उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने उक्त गणना गर्न करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने विभागको भनाइ । जसको लागि तत्काल ३ हजार ५ सय जनशक्ती खटिन्दै छन् । काठमाडौंमा मात्रै ३२८ जना खटिनेछन् । आइतबार मात्रै राजधानीमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय काठमाडौंद्धारा संयुक्त रुपमा उक्त जनगणना सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा युरोपेली मापदण्डको इन्धन बिक्री सुरु
काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा युरोपेली उत्सर्जन मापदण्ड अनुसारको इन्धन बिक्री व्यवस्था लागु भएको छ । दिल्ली र आसपासका क्षेत्रका सबै इन्धन पम्पले पहिलेको तुलनामा ८० प्रतिशत कम ’सल्फर’ निकाल्ने पेट्रोल र डिजेल बिक्रीवितरण थालेका छन । दिल्ली यस्तो व्यवस्था लागु गर्ने पहिलो भारतीय शहर बनेको छ । ’सल्फर’ कम भएको इन्धन स्वच्छ वातावरणका लागि सहयोगी मानिन्छ। सवारी साधनका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ। दिल्लीको वायु प्रदूषण असाध्यै खराब रहेको बताइन्छ र त्यसको प्रमुख कारणमध्ये सवारी साधनहरूको धुँवालाई ठानिएको छ।डिजेल गाडीहरूबाट निस्कने ’नाइट्रोजन अक्साइड’को मात्रामा पनि अब ७० प्रतिशतले कमी आउने बताइएको छ। मुम्बई, चेन्नाई र बैंगलोरले पनि छिट्टै दिल्लीमा लागु भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ । सन् २०२० सम्म मुलुकभर त्यो व्यवस्था लागु गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्रोतः बीबीसी
साउनयता ६७ कम्पनीले बाँडे २१ अर्ब ६३ करोडको बोनस सेयर
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता विभिन्न ६७ कम्पनीले लगानीकर्तालाई बोनस अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सेयर वितरण गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट ती कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई २१ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । कम्पनीले लगानीकर्तालाई २२ करोड ४१ लाख ९४ हजार ७३६ कित्ता बोनस सेयर वितरण गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । बोनस सेयर वितरण गर्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत र होटल रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्तापुँजी बढाउन लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई नगदको साटो बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । सेयर बजार बढ्दै गएपछि लगानीकर्ताको चासो नगद लाभांश भन्दा पनि बोनस सेयरमा रहेको छ । यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरण नगर्ने संभावना छ । यस्तै होटल र जलविद्युत कम्पनीले पनि लगानीकर्तालाई नगदको सट्टा बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । यो वर्ष सबैभन्दा बढी बोनस सेयर दिनेमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । राष्ट्रिय बीमाले लगानीकर्तालाई ११४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको छ । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले १००, कालिका माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले ६५ र नागवेली लघुवित्त विकास बैंकले ४५.६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । धेरै बोनस सेयर दिने नविल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बोनस सेयर उल्लेख गरिएको छैन् । सबैभन्दा कम बोनस सेयर दिनेमा रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड छ । उसले ६ प्रतिशत मात्र बोनस सेयर बाँडेको छ । बोनस सेयर दिने कम्पनीको संख्या बढ्ने छ । बोनस सेयर दिने कम्पनीको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
रसुवागढी–सान्जेन जलविद्युतको आईपीओ बाँडफाँड, आवेदकले न्यूनतम ४० देखि अधिकतम २८० कित्ता पाए
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) आइतबार बाँडफाँड भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र ऋणदाता सञ्चय कोषका कर्मचारीका लागि आईपीओ निष्कासन गरिएको थियो । रसुवागढीमा सञ्चयकर्ताले न्युनतम ५० र अधिकतम ८० कित्ता सेयर पाएका छन् । सान्जेनमा न्यूनतम ३० र अधिकतम ४० कित्ता सेयर पाएका छन् । रसुवागढीमा संस्थापक तथा ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीले न्यूनतम ५० कित्ता र अधिकतम २८० कित्ता पाएका छन् । सान्जेनमा न्यूनतम ५० र अधिकतम १५० कित्ता सेयर पाएका हुन् । रसुवागढीको सेयर किन्न आवेदन दिएका १ लाख ८८ हजार ९६३ सञ्चयकर्तामध्ये १ लाख ८७ हजार ८७८ आवेदकले सेयर पाएका छन् । यसैगरी सान्जेनमा आवेदन दिने १ लाख ८५ हजार ३५ सबै आवेदकले पाएका छन् । रसुवागढीमा आवेदन दिएका ८ हजार ९८६ कर्मचारीमध्ये ८ हजार ९६४ आवेदकले सेयर पाएका छन् । सान्जेनमा आवेदन दिने ८ हजार ९६० आवेदकले सेयर पाएका छन् । स्वीकृत आवेदकमध्ये ५० देखि ७० कित्तासम्म शेयर माग गर्ने सबैलाई मागअनुसार सेयर दिइएको रसुवागढीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले जानकारी दिए । सञ्चयकर्ताका लागि गत फागुन ११ देखि ३० गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको थियो । संस्थापक र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीका लागि चैत ५ देखि १३ गतेसम्म आवेदन खुला भएको थियो । रसुवागढीले सञ्चयकर्तालाई १ करोड ३३ लाख ४२ हजार ९५ कित्ता र सान्जेनले ७१ लाख १७ हजार ५ सय कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । रसुवागढीले कर्मचारीका लागि २३ लाख ९४ हजार ७३५ र सान्जेनले १२ लाख ७७ हजार ५ सय कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । रसुवामा निर्माणाधीन दुवै आयोजनाको औसतमा ६५ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । सन् २०१८ को डिसेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ती आयोजनाले सञ्चयकर्ता र संस्थागत लगानीकर्ता समूहमा रहेका शेयर लगानीकर्तालाई पहिलो चरणमा शेयर बिक्री गरेको हो ।
एकै वर्ष ३ सय भन्दा बढी उद्योग दर्ता, २० हजार मानिसले रोजगारी पाउने
काठमाडौं । करिब २० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्यसहित उद्योग विभागमा ३०२ उद्योग दर्ता भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि विभागमा आवेदन दिएका हुन् । विभागका अनुसार कूल उद्योगमध्ये १९४ वटा उद्योग विदेशी लगानीका उद्योग हुन् भने १०८ उद्योग नेपाली लगानीकर्ताले नयाँ दर्ता गरेका हुन् ।विभागका अनुसार कृषिजन्य १५, निर्माण तीन, ऊर्जामूलक २६, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि १५, उत्पादनमूलक ८७, खनिज तीन, सेवामूलक ६७ र पर्यटन ८६ उद्योग दर्ता भएका हुन् । मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेको र लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण समेत पैदा भएकाले पछिल्ला दिनमा नयाँ उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ ।प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व देखिएको र प्रायः सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिको विषयलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि लगानीका नयाँ अवसर थपिएका हुन् । पछिल्लो आठ महिनामा दर्ता भएका उद्योगमा रु दुई खर्ब ३२ अर्ब ८७ करोड ९६ लाख बराबरको लगानी हुने भएको छ । विभागका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै रु १२ अर्ब ७४ करोड ४० लाख बराबरको नयाँ लगानीसम्बन्धी प्रतिबद्धता आएको छ । ती उद्योगबाट तीन हजार २५८ जनाले नयाँ रोजगारी पाउने भएका छन् । नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा लिइएको पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो पटक लगानीको मात्रा बढ्दै गएको हो । सरकारले सन् २०२० सम्म करिब १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेकाले सो लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले उद्यमी व्यवसायीले पाँचतारे होटलदेखि पर्यटकीय होटल तथा रेष्टुराँमा लगानी बढाएका हुन् । लगानीमैत्री वातावरण बनेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढेको होटल एशोसिएशन अफ नेपाल९हान०का महासचिव विनायक शाहको भनाइ छ । यस्तै सेवामूलक क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ८९ करोड ५८ लाख लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । सो उद्योगबाट करिब तीन हजार जनाले नयाँ रोजगारी पाउनेछन् । आर्थिक समृद्धिको अर्को आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत लगानीको मात्रा बढेको छ । पछिल्लो आठ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सो क्षेत्रमा रु एक खर्ब ५० अर्ब ७९ करोड लगानी भित्रिने प्रतिबद्धता आएको छ । सो परिमाणको लगानीबाट एक हजार ६०८ जनाले नयाँ रोजगारीको अवसर पाउने विभागले जनाएको छ । उत्पादनमूलक क्षत्रेमा लगानी गर्ने लक्ष्यसहित ८७ विभागमा दर्ता भएका छन् । त्यसमा रु ५६ अर्ब ४८ करोड २० लाखको नयाँ लगानी हुनेछ । ती उद्योगबाट करिब १० हजार जनाका लागि नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । सूचना प्रविधिको बढ्दो विकासलाई पछ्याउँदै उद्योगमा लगानी गर्ने क्रम समेत बढेको विभागको पछिल्लो तथ्यांकमा देखिएको छ । चालू आवको आठ महिनामा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा मात्रै १५ नयाँ उद्योग थपिएका छन् । ती उद्योगको कूल लगानी रु ५९ करोड ३० लाख बराबरको छ । ती उद्योगबााट करिब एक हजार जनाले नयाँ रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने विभागले लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै कृषिजन्य उद्योगमा थप रु दुई अर्ब १३ करोड नयाँ लगानी भित्रिने भएको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि संगठित रुपमा कृषिमा लगानी नभइरहेको सन्दर्भमा नयाँ उद्योगले कृषिउपजको बजारीकरण तथा आर्थिक उन्नयनमा सहयोग पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । नयाँ दर्ता भएको उद्योगबाट ३५१ जनाले नयाँ रोजगारी पाउने छन् । विभागका अनुसार निर्माण उद्योगमा नयाँ तीन उद्योग थपिने भएका छन् । ती उद्योगमा रु चार अर्ब एक करोड बराबरको लगानी हुनेछ भने २२८ जनाले रोजगारीको अवसर पाउने छन् । खनिजतर्फ नयाँ तीन उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगमा रु दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख बराबरको लगानी हुनेछ जस्मा ५२० जनाले रोजगारी पाउने जनाइएकोे छ । रासस
सवारी साधनमा गीत बजाए बापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । सवारी साधनमा गीत बजाए बापत पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको मापदण्ड तथा निर्देशिकामा कलाकारसम्म पुग्ने गरी रोयल्टी रकम उठाउन लागिएको हो । नेपाली गायन क्षेत्रमा लाग्ने कलाकारको आम्दानीको स्रोत सकिदैं गएको भन्दै रोयल्टी रकम उठाउन लागिएको हो । संगित रोयल्टी संकलन समाुजका अध्यक्ष महेश खड्काका अनुसार सफल रुपमा सवारी साधनबाट रोयल्टी रकम उठाउन सकेमा वार्षिक २० करोड रुपैंया संकलन हुनेछ । रोयल्टी संकलन कार्यविधी अनुसार ठुला बसले वार्षिक २ हजार तिर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी माइक्रो बसले १ हजार, टेम्पोले ८ सय, पिक अप ९ सय र ट्रक १२ सय तिर्नु पर्नेछ । नियम कार्यन्वयनको लागि भोलीबाटै रोयल्टी समाजले काम सुरु गर्नेछ ।
