एमडी विद्यार्थीको भर्नामा मनोमानी नगर्न डीन कार्यालयको आङ्गिक क्याम्पसलाई चेतावनी
काठमाडौं । चिकित्साशास्त्र क्षेत्रमा मास्टर इन डाक्टर (एमडी) विद्यार्थी भर्नामा मनोमानी नगर्न डीन कार्यालयले आङ्गिक क्याम्पसलाई चेतावनी दिएको छ । विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले विद्यार्थीहरुलाई प्रक्रिया अनुसार नै भर्ना गर्न निर्देशन दिएको हो । संथानको निर्णय अनुसार शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर पढ्ने विद्यार्थीहरुले ५० प्रतिशत रकम सुरुमै तिर्नुपर्ने छ । दोस्रो र तेस्रो वर्षमा बाँकी २५/२५ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । यसैगरी डीन कार्यालयको निर्देशन पालना नगर्ने क्याम्पसलाई चिकित्सा शिक्षाको मान्याता नदिने समेत बताएको छ । क्याम्पसहरुले विद्यार्थी भर्नाको लागि रकम जम्मा गर्ने बैँकको खाता नम्बर लगायतका विवरण विद्यार्थी र अविभावकहरु जनकारी गराउनुपर्नेछ । डीन कार्यालय र परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा मार्फत छानिएका विद्यार्थीहरुले मात्र बैँकमा रकम दाखिला गरी अनलाइनबाट भर्ना हुनुपर्नेछ । २ वर्ष कार्यक्रमको हकमा भने भर्ना समयमा ५० प्रतिशत रकम र बाँकि ५० प्रतिशत दोस्रो वर्षको सुरुमा नै बुझाउनु पर्नेछ । सीट संख्या तथा शुल्क त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदबाट स्वीकृत भए पनि डीन कार्यलयले वेभसाइट मार्फत जानकारी गराउनेछ ।
एलजी ब्राण्डको नयाँ वर्ष योजना, विभिन्न सामाग्रीको खरिदमा उपहार
काठमाडौं । एलजी ब्राण्डले ‘नयाँवर्ष २०७५ को अवसरमा शुभआगमन २०७५ लाई एलजीको शुभकामना सम्पूर्ण नेपालीलाई’ भन्ने मूल नाराकासाथ आफ्नो योजना बजारमा ल्याएको छ । एलजीका हरेक सामाग्रीहरुको खरिदमा निःशुल्क उपहारहरुका साथै ग्राहकहरुकोे जीवनमा नयाँ उत्साहजनक प्रत्याभूती दिलाउने उद्देश्यले योजना सार्वजनिक गरेको कम्पनीको भनाइ छ । होम इन्टरटेनमेन्ट अफर पीएलजी होम इन्टरटेनमेन्ट अफर अन्तर्गत ४ वर्ष वारेन्टी (नेपालमा पहिलो पटक) र ३० प्रतिशतसम्म छुट दिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको अनुसार ५५ इन्च वा सो भन्दा माथिको ओल्ड तथा सुपर यूएचडी टिभीहरुको खरिदमा एसएच फोर साउण्ड बार प्रदान गरिनेछ । ५५ र ४९ यूएचडी टिभीको खरिदमा एलएच ६४ होम अडियो प्रदान गरिनेछ । नर्मल र स्मार्ट टिभीको खरिदमा ४ वर्षको वारेण्टी दिइने कम्पनीको भनाइ छ । एलजी होम अप्लायन्स अफर एलजी होम अप्लायन्स अफर अन्तर्गत साइड वाइ साइड रेफ्रीजेरेटरको खरिदमा एलजी भ्याकुम क्लीनर, डोवल डोर रेफ्रीजेरेटरको खरिदमा पिजा एन्ड अम्लेट मेकर, सिङ्गल डोर रेफ्रीजेरटको खरिदमा ड्राई आइरन जस्ता विभिन्न प्रकारका होम अप्लायन्सको खरिदमा आकर्षक उपहारहरु सित्तैमा दिने योजना राखेको छ । उक्त योजना सोमबारदेखि सिमितअवधिको लागि सञ्चालन हुने कम्पनीको भनाइ छ ।
चौधरी ग्रुपसँग २४ करोड नलिने भन्दै यूनाईटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्चमा, दोहोरो तलबमा इमान्दार बने शेखर बराल
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको फैसला र बीमा समितिको निर्णय तथा निर्देशन गलत भएको दाबी गर्दै यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड सर्वोच्च अदालत गएको छ । कम्पनीको आफ्नै हितविपरित आफै अदालत गएर यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले ‘कर्पोरेट वल्ड’मा नयाँ रेकर्ड पनि कायम गरेको छ । बीमा समितिको शुरु निर्णय र उच्च अदालत पाटनका फैसालले कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हुने भएकोले सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेको कम्पनीको अध्यक्ष उदयकृष्ण उपाध्यायले बताए । ‘उच्च अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे अपिल गर्ने अधिकार सबैलाई छ, हामी पनि त्यो अधिकार प्रयोग गरेका छौं’ कम्पनीका अध्यक्ष उपाध्ययले भने । कम्पनीले चैत्र १७ गते सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेको छ । अदालतले बीमा समितिकै शुरु निर्णयलाई सदर गर्दै ३४ करोड मात्रै भुक्तानी दिन भनेको छ । यस आधारमा सीजीसँग युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्छ । अदालत र बीमा समितिको निर्णय बीमा कम्पनीको पक्षमा भएपनि यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी २४ करोड रुपैयाँ सीजीसँग लिनुको सट्टा उच्च अदालत फैसला र बीमा समितिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएर सबैलाई छक्क पारेको छ । दोहोरो तलबमा इमान्दार चौधरी ग्रुप र युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी दुबैतिरबाट तलब सुविधा लिएर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएको शेखर बराल यतिबेला खाईपाई आएको दोहोरो तलव सुविधा माथि न्याय गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले तलब सीमा तोकेको अवस्थामा यूनाईटेड इन्स्योरेन्सबाट मासिक १ लाख ५० हजार र चौधरी ग्रुपबाट मासिक १ लाख ५० हजार तलब खाने गरी शेखर बराल यूनाईटेड इन्स्योरेन्स छिरेका थिए । निर्देशिका संशोधन पछि भने बरालले युनाईटेडबाट मात्र मासिक ३ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् । चौधरी ग्रुपबाट खाएको पैसामाथि न्याय गर्दै बराल यतिबेला कम्पनीको विपक्षमा र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सको पक्षमा निर्णय गर्दै कम्पनीलाई अदालतमा उभ्याएका छन् । जसको कम्पनीको लाखौ सेयरधनीलाई ठूलो नोक्सान पुगेको पूर्व सञ्चालक तथा एक जना लगानीकर्ता बताए । ‘अदालतको फैसला कम्पनीको विपक्षमा छ, देशको विपक्षमा छ, बीमाको सिद्धान्त र अभ्यासको विपक्षमा छ । त्यसैले यसको विपक्षमा अदालतमा अपिल गर्नुपर्छ’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरालले सञ्चालक समितिको बैठकमा बोलेको भनाई उदृत गर्दै एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने । ‘चौधरी ग्रुपसँग २४ करोड फिर्ता लिँदा त्यो कम्पनीले पाउने होइन, पुर्नबीमा कम्पनीलाई फिर्ता दिनुपर्छ, त्यसको कम्पनीलाई कुनै फाइदा गर्दैन, देशमा भित्रिएको पैसा विदेशमा जाने गरी अदालतले गरेको फैसला कम्पनीको अहितमा छ, देशको अहितमा छ’ बरालले सञ्चालक समिति व्रिफिङ गर्दै भनेका छन् । ती सञ्चालकमा अनुसार सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँग २४ करोड फिर्ता लिँदा कम्पनीलाई करिव २ करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । चौधरी ग्रुप र युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी दुबैबाट तलब खाँदै आएका बरालले चौधरी ग्रुपलाई २४ करोड घाटा गराउनु भन्दा युनाईटेड इन्स्योरेन्सलाई २ करोड घाटा गराउँदा उपयुक्त हुने विश्लेषण गरेर अदालत जाने वातावरण बनाउँदै आएका थिए । पाटन अदालतको निर्णयको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाँदा कम्पनीलाई शुरुमा करिब २ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुनेछ भने मुद्दा मामिला झेल्दा कम्पनीले थप १० औं लाख रुपैयाँ क्षति बेहोर्नु पर्नेछ । शुरु मुद्दा २०६९ असोज २९ गते राजधानीको सतुंगलस्थित सिजी इलोक्ट्रोनिक्समा आगलागी हुँदा त्यसबाट ८४ करोडको क्षति भएको सीजीको दाबी थियो । युनाइेटडका सर्भेयरले भने ५८ करोड मात्रै क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर ५८ करोड क्षति पनि नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले समितिलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले आफ्ना सर्भेयर खटाएको थियो । समितिको सर्भेयरले ३४ करोड मात्रै क्षति दिन भनेको थियो । समितिको निर्णय विरुद्ध सीजी उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो ।
भूकम्प पीडीतका निर्माण भैसकेकाे घरले मापदण्ड पुरा नगरेको भए अनुदान लिन पुन: सुधार गर्नुपर्ने
काठमाडौं । भूकम्प पिडीतको बनिसकेको घरको मापदण्ड नपुगेको भए फेरी सुधार गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनिसकेका घरको अनुदान नरोक्न निर्देशन दिएपछि पुन निर्माण प्राधिकरणले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीस्म कुमार भुषालका अनुसार १४ जिल्लाका ७५ हजार भूकम्प पिडीतले घर निर्माण गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये इन्जिनियरहरुले बनिसकेका घरकोबारे अध्ययन गरिरहेको सहप्रवक्ता भुषलले बताए । ‘प्राधिकरणले कार्यविधी अनुसार नै अनुदान रकम वितरण गर्ने हो, अनुदान पउनका लागि घर भुकम्प प्रतिरोधी नै हुनुपर्ने भनी कार्यविधीमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ,’ भुषालले विकासन्युजसँग भने । बनिसकेको घरले पुन अर्को घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने होइन । भुकम्प प्रतिरोधि बन्नका लागि आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भुषलले जानकारी दिए । निर्माण भैसकेको घरको बारेमा पहिले इन्जिनियरले अध्ययन गर्नेछ । भुकम्पप्रतिरोधी छ भने सजिलै अनुदान रकम पाउनेछ यदि मापदण्ड पुरा गरेको नभएमा इन्जिनियरको सुझावमा आवश्यक सुधार गरी अनुदान प्रदान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बनिसकेको घरको अनुदान रकम नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । उनले पुन निर्माण प्रधिकरणको काम सन्तोप्रद नभएको र भूकम्पपिडीतलाई अल्मल्याउने काम भएको बताएका थिए । घर निर्माण गरिसकेका व्यक्तिलाई रकम दिन कुनै कानूनले रोक्छ भने तत्कालै परिमार्जन गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।
भारतमा पेट्रोलियमको भाउ बढ्यो, नेपालमा के होला ?
काठमाडौं । भारतमा सोमबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ महंगो भएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेपछि यसको असर भारतमा परेको हो । भारतमा पेट्रलियम प्रशोधन कम्पनीले भाउ १२ पैसा भारुसम्म बढाएको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । यो मूल्य ४ वर्षयताकै सर्बाधिक महंगो भएको एक्सप्रेसले अनलाइन संस्करणमा लेखेको छ । भारतमा पेट्रोलियमको भाउ बढेकाले यसको असर नेपालमा पर्ने देखिएको छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इण्डियन आयल कर्पोेरेशन लिमिटेडबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ । नेपाल आयल निगमले प्रत्येक १५ दिनमा पेट्रोलियमको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । इण्डियन आयलबाट नयाँ मूल्यसूचि आएपनि निगमले भने बढाएको छैन । भारतको दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई र चेन्नइमा पेट्रोलियमको भाउ बढको छ । दिल्लीमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेर प्रतिलिटर ७३.८३, कोलकातामा ७६.५४, मुम्बइमा ८१.६९, र चेन्नइमा ७६.५९ भारु रहेको छ । यस्तै डिजेलको भाउ पनि बढेको छ । जसअनुसार दिल्लीमा डिजेलको भाउ बढेर प्रतिलिटिर ६४.६९, कोलकातामा ६७.३८, मुम्बइमा ६८.८९ र चेन्नइमा ६८.२५ भारु पुगेको छ । भारत सरकारले पेट्रोलियमको भाउ बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रतिलिटर २ भारु भन्सार शुल्क कटौती गरेको थियो । अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक नाकावन्दी लगाउने आशंकामा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियको भाउ बढेको छ । यस्तै अमेरिकाले आफनो पेट्रोलियम उत्खनन काम रोकेपछि यसको असर विश्व बजारमा परेको बताइएको छ । फाइनान्सियल एक्सप्रेसका अनुसार अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर प्रतिव्यारेल ६५.२१ डलर पुगेको छ ।
५ अर्ब लागतमा २६ मेगावाटको माथिल्लो खुदी आयोजना निर्माण हुदै, ४ वर्षमा बिजुली बल्ने
काठमाडौं । सुपर खुदी हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले २६ मेगावाटको माथिल्लो खुदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने तयारी थालेको छ । आगामी ३५ दिनपछि सुपर खुदीले विद्युत उत्पादन लाइसेन्स पाउने छ । लाइसेन्स पाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र लगानी जुटाउन काम सुरु हुने प्रवद्र्धक सुपर खुदीका सञ्चालक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए । उनकाअनुसार काम सुरु भएको ४ वर्षमा आयोजनाबाट बिजुली बल्नेछ । आयोजना बनाउन ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । खुदीबाट वार्षिक १३ करोड ९२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । १३ मेगावाट क्षमताका २ वटा पेल्र्टन टर्वाइनबाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजना लम्जुङ जिल्लाको घनपोखरा र खुदीमा पर्छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली सोही जिल्लामा रहेको मस्र्याङदी सवस्टेशनमा जोडिने छ । मध्यकालिगण्डकी आयोजनाको पनि अध्ययन सुरु ५३.५ मेगावाट क्षमताको मध्यकालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण हुने भएको छ । आयोजनाको निर्माण हाइड्रो सपोर्ट प्राइभेट लिमिटेडले गर्ने भएको छ । आयोजना म्याग्दी जिल्लाको अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा रहेको छ । हाल आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनको काम सुरु भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३० करोड ७१ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमार्फत म्याग्दीको दाना सवस्टेशनमा जोडिने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर एजेन्डा, जुट्ला त डीपीआरमा सहमति ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला, लामो समयदेखि तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को विषय दुईपक्षीय छलफलका लागि राखिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसैवर्ष गरेको भारत भ्रमणको समयमा परियोजनाको डीपीआर एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउन दुवै देशले सहमति जनाएका थिए। योसँगै दुई देशबीच ऊर्जा आदानप्रदान सहज बनाउनका लागि अन्य तीन वटा विषय पनि उठाइने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। हालसम्म पञ्चेश्वरबाट वर्षभर जुनसुकै बेला न्यूनतम ९२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भइसकेको छ।अन्य विषयमा सहमति हुन नसक्दा डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिने काम अवरुद्ध हुदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको बेला नेपालले उक्त मुद्दा उठाउने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन्। उनले भने, ूपञ्चेश्वरको पानीको बाँडफाँट र तल्लो शारदाको विद्यमान उपयोग हो कि हैने भन्ने कुरा मिलेको छैन। भारतले हो भन्छ हामीले हैन भन्दै आएका छौं। दुई देशका अधिकारीहरूबीचको छलफलमा धेरै पटक राख्दा पनि यो विषय मिल्न नसकेकोले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा हामीले यो एजेण्डालाई राखेका छौं।महाकाली सन्धि भएको ६ महिनाभित्र नै पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। दुई वर्षअघि सत्ता सम्हाल्दा ओलीले दिल्लीको यस्तै राजकीय भ्रमण गरेका थिए प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने ढाँचाबारे पनि छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ४०० केभी क्षमता रहेको सो प्रसारणलाइन दुवै देशले आ–आफ्नो भूभागमा आफैंले निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ। नेपालले उठाउने तयारी गरेका अन्य मुद्दाबारे सहसचिव घिमिरे भन्छन्, विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) अनुसार भारतले बनाइरहेको निर्देशिका मिलेको छैन भन्ने अर्को विषय पनि छ। भारतले नेपालबाट विद्युत खरिद गर्दा भारतको वा भारतीय कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका आयोजनाबाट मात्र खरिद गर्ने भनेको छ। अर्को ऊर्जा ब्याङ्किङको एजेण्डा पनि छलफलमा राखिएको छ । ऊर्जा ब्यांकिङ्को अवधारणा अनुसार एउटा देशले उसलाई बढी भएको ऊर्जा अर्को देशसँग साट्ने प्रस्ताव नेपालले अघि सार्ने बताइएको छ। यसरी ऊर्जा साट्दा शुल्क निर्धारण नगरी एक देशले अर्को देशसँग लिएको विद्युतको मात्रामा हिसाब गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्रोतः बीबीसी
१८ करोड ६५ लाखको सिँचाइ आयोजना निर्माण शुरु, १ हजार हेक्टरमा क्षेत्रमा सिँचाई हुने
काठमाडौं । कपिलवस्तु नगरपालिकामा एकै पटक दुई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरु भएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा लम्तीय सिँचाइ आयोजना र नगरपालिका–८ मा दोहनी सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरु भएको हो । सिँचाइ विकास डिभिजनअनुसार लम्तीयामा रु आठ करोड ७४ लाख र दोहनीमा रु नौ करोड ९१ लाखको आयोजना निर्माण हुँदैछ । दुवै सिँचाइ आयोजनाको शिलान्यास गर्दै पूर्वसिँचाइ राज्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति सुरेन्द्रराज आचार्यले आयोजनाले कृषकलाई ठुलो फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वसिँचाइ राज्यमन्त्री आचार्यकै पहलमा दुवै स्थानमा सिँचाइ आयोजनाको बजेट विनियोजित भएको हो । आचार्यले जिल्लाकै ठूलो बाणगंगा सिँचाइ आयोजना रहेको कपिलवस्तु नगरपालिकामा यी दुई सिँचाइ आयोजनाले नगरपालिकमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार हुने बताउनुभएको छ । दुवै सिँचाइ आयोजनाको दुई महिनाअघि देखि निर्माण शुरु भएको हो । सिँचाइ आयोजना २०७६ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुने योजना छ । लम्तिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत ३ दशमलब १ किलोमिटर मुख्य नहर र पाँच वटा शाखा नहर निर्माण गरिनेछन् । सिँचाइ आयोजनाले ३०९ घरधुरीका दुई हजार ४९० कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सिँचाइ डिभिजनका प्रमुख राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो । आयोजनाले ३०० हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । दोहनी सिँचाइ आयोजामा ४ दशमलब ४ किलोमिटर मुख्य नहर बनाइनेछ । सय मिटरको पक्की लाइनिङ, सानो कुलो पुल तीन, चार वटा फाटक बनाइनेछन । आयोजनाले ७०० हेक्टरमा सिँचाई सुविधाले चार हजार कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । दुवै आयोजनाका लागि जमुहार खोलाबाट पानी लगिनेछ ।-रासस
