आफ्नो टोल आफै सफा गर्दै कीर्तिपुरस्थित शान्तिमार्ग (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित ट्याङलाफाँट १/२ मा रहेको शान्तिमार्ग टोलले आफ्नो टोल आफै सफा गरौ भन्ने उद्देश्यका साथ शान्तिमार्ग टोल सफा गरेको छ । पालैपालो महिना/महिनामा उक्त टोल शान्तिमार्ग टोल सुधार समिति र टोलस्थित अजिमाख्य गुठीले सफा गर्दै आइरहेको छ । सोही सेड्युलअनुसार शनिबार टोल सफा गरेको हो । टोल सुधार समितिको अध्यक्ष भरत बस्नेतले आफ्नो टोललाई सफा सुग्घर राख्ने उद्देश्यले टोल महिना/महिनामा गुठीसँगको सहकार्यमा पालै पालो सफा गर्दै आइरहेको बताए । ‘प्राय विदाको दिन पारेर टोलमा रहेका समुदाय स्वस्फूर्त रुपमा जम्मा भएर टोल सफा गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ‘हामीले टोललाई सफा राख्नका लागि टोलमा रहेका पसलहरुलाई पनि कुहिने र नकुहीने फोहोरहरु छुट्याएर राख्नका लागि भनिसकेका छौं ।’ टोलको अवस्थाले त्यहाँ रहेको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले पनि टोल सफा, सुग्घर राखे समुदायको इज्जत बढ्ने भएकोले पनि सफाइलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । सरसफाइमा सहभागी अर्का सदस्यले टोललाई सफा राख्न स्वस्फूर्त रुपमा सफाई अभियानमा सहभागी भएको बताए । सफाई भइरहदा घरवेटीहरुले अभियानमा सहभागीहरुलाई पानी, जुस लगायत उपलब्ध गराएको देखिन्थे ।
सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्य पक्राउ, मुद्दा चलाउने सरकारको तयारी
काठमाडौं ।सिण्डिकेटधारी नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले अध्यक्ष कमचार्यलाई राजधानीको नयाँवानेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । उनका साथ महासंघका पदाधिकारीलाई पनि प्रहरीेले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, उपमहासचिव वसन्त भण्डारी, कोषाध्यक्ष किरण खड्का र ३ नम्बर प्रदेशका संयोजनक धर्मराज रिमाल रहेका महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । पक्राउ परेका पाँचैजनालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा राखिएको छ । सिण्डिकेट खारेज भएपछि सोको विरुद्धमा यातायात बन्द गरेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शुक्रबार महासंघका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि शुक्रबार महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालगायत पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेका थियो । हालसम्म ११९ सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यी सबैलाई अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेको आरोपमा मुद्धा चलाउने सरकारको तयारी छ । सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई कार्वाही गर्न जनस्तरबाट दवाव बढेको छ ।
केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाएरै छाड्ने चिनियाँ पक्षको प्रतिवद्धता, अगष्टभित्र अध्ययन रिपोर्ट तयार गर्ने सहमति
काठमाडौं । केरूङ–काठमाण्डौ रेलमार्ग निर्माण कार्य निकै जटिल भए पनि बनाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता चिनियाँ पक्षले व्यक्त गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा चीन गएको नेपाली टोलीसँग चीनले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भ्रमण टोलीमा सहभागी मध्ये एक रेल विभागका सिनियिर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताएका छन् । भ्रमणका क्रममा रेल मार्गको बारेमा चिनियाँ पक्षले तत्काल अध्ययन थाल्ने र आगामी अगष्टभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको उनले विकासन्युजलार्इ बताए । केरूङ–काठमाण्डौ रेलमार्ग बनाउने विषयलाई दुबै देशले उच्च प्राथमिकता दिएको अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा अध्ययन र छलफल गर्न दुई देशबीच राजनीतिक तथा प्राविधिक दुबै तहमा पटक पटक छलफल तथा अध्ययन भ्रमण भईराखेको छ । गत शनिबार मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यिय टोली चीन गएको हो । टोलीमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्राबिधिक तथा रेल विभागका कर्मचारी समेत सहभागी रहेका छन् । २०७४ भदौ अन्तिम साता तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको थियो । कात्तिक अन्तिम साता चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उपमन्त्री चेङ चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणबारे अध्यययन गरेर भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयसँग माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भर्खरै सम्पन्न गरेको चीन भ्रमणका क्रममा पनि सो रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए भने चीनले डिपिआरसम्म निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । नेपाल र चीनलाई जोड्ने सो रेल चीनको ह्लासा–सिगात्से हुँदै केरुङबाट रसुवागढी नाका प्रवेश गर्नेछ । रेल मार्गले काठमाडौंबाट चिनियाँ नाका केरुङको दुरी एक घण्टामै सिमित गराउनेछ । यस अघि चिनिया सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुरुपले एक घण्टा भन्दा कम समयमै काठमाडौंबाट रसुवागढी पुग्न सकिने रेल मार्ग निर्माण गरिदिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कम्पनीले रेल विभागमा बुझाएको प्रस्तावमा काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल वेको लम्बाई जम्मा १०५ किलोमिटरको मात्रै हुने उल्लेख गरेको थियो । प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको स्पिडमा दौडने रेलले काठमाडौं–रसुवागढी यात्रालाई एक घण्टा भन्दा कम समयमा सिमित गर्न सकिने कम्पनीको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो रेल वे रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुग्दा ९० दशमलब २ किलोमिटर सुरुङ भित्र रहनेछ भने ६ दशमलब ५४ किलोमिटर पुलमाथी गुड्नेछ । बाँकी ८ दशमलब २६ किलोमिटर दुरी मात्रै जमिनमा रहनेछ । यसरी निर्माण हुने रेलको बिभिन्न स्थानमा ६ वटा स्टेशन रहेछन् । जसमा पहिलो स्टेशन रसुवागढीमा रहेछ भने दोश्रो स्टेशन स्याफ्रुबेसीमा र तेश्रो स्टेशन ग्राङमा निर्माण हुने उल्लेख छ । चौथो स्टेशन नुवाकोटको विदुरमा र पाँचौं स्टेशन ककनीमा निर्माण गरेर छैठौं स्टेशनका रुपमा काठमाडौं प्रवेश गर्ने उल्लेख छ । यो रेलले बार्षिक १ करोड ५० लाख टन समान बोक्न सक्छ । रेलले दैनिक चार पटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ । कम्पनीले १८ अर्ब चिनियाँ मुद्रा खर्च गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । चाइना रेल वे इन्टरनेशनलको सो प्रस्ताव रेल विभागमा २०७३ पुस ११ गते २३६ नम्बरमा दर्ता गरिएको थियो । सो कम्पनीले ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत चीन सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने मौखिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
व्यवसायीले पेश गरेका किर्ते बिलका आधारमा धेरैलाई समातेर जेल हाल्न सकिन्छः राजश्व सचिव
काठमाडौं । हामी संक्रमणकालपछि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने प्रयासमा छौं । नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट बनाउने चरणमा छौं । त्यसैले केहि न केहि फरक विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक मान्यताका आधारमा अघि बढ्ने प्रयास भैरहेको छ । अब पहिलेको जस्तो केहि भएन भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन् । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटामै छ । तर आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । नागरिकहरुको आय केहि न केहि मात्रामा बढेकै छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढेकै देखियो तर हामीले चाहेको जस्तो विकासको मार्ग पहिल्याउन बिशेष योजना सहित अघि बढ्नुपर्नेछ । नेपालमा उद्योगहरुको विकास राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन् । उद्योगहरुको राम्रो अवस्था नभएकाले रोजगारी बढाउन सकिएन र त्यसले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण हुनपुग्यो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले बारम्बार भनिरहनु भएको छ कि अब उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । हामी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सृजनाका लागि केहि न केहि नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछौं नै । सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको नियमन हुन्छ । नेपाल भनेको सस्तो उत्पादन डम्पिङ गर्ने ठाउँ होइन भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि ट्यारिफ प्रोटेक्सन वा आयात कोटा तोकेर जानुपर्नेबारे छलफल भैरहेको छ । त्यसको गृहकार्य भैरहेको छ, त्यसको मुल उदेश्य भनेको उद्योगहरुको संरक्षण नै हो । उद्योगको संरक्षण र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी अभिवृद्धि नै गर्ने हो । उद्योगलाई ट्यारिफ वा नन ट्यारिफ माध्यमबाट भएपनि संरक्षण गरिन्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसालिन्छ । हामी भ्यागुताको गति जस्तै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढेका छौं । स्थानीय तहमा विकासको गतिबिधि बढ्छ । अब हामीले खोजेको विकासको गति चाँडै हासिल हुनेछ । कृषि, पर्यटन, उर्जा लगायतका विकासका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दछौं । नयाँ भन्सारमा कर नीति भन्सारमा पेश गरिएका कतिपय व्यवसायीहरुको बिल मसँग छ, मैले ती प्रमाणहरु सुरक्षित गरेर राखेको छु । आफु अर्कै बिल पेश गर्ने अनि भन्सारले अण्डर इनभ्वाईसिङ गर्यो भनेर आरोप लगाउने ? भन्सारले त्यस्तो कहिल्यै गर्दैन् । व्यवसायीले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुस भन्नुहुन्छ । भन्सार एजेण्टले बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुस् भन्नु हुन्छ । बिल मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने आजै किर्ते कागजमा जेल हाल्न सकिन्छ । त्यसरी किर्ते कागजको काम नगर्नुस् । आफु गलत काम गर्ने अनि भन्सार विभागलाई गाली गर्ने काम नगर्नुस् । व्यवसायीक स्वच्छता कायम गर्नुस् । पेशागत स्वच्छता कर्मचारीबाट पनि खोज्नुस् । अब भन्सार पास गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारवाही गरिन्छ । रातो मसि लगाएर सबै कुरा छुट पाउने अधिकार कर्मचारीलाई पनि छैन् । सन्दर्भ मूल्य च्यात्ने कुरा पनि आयो । अब डाटाबेसलाई हेरौं भन्ने हो । व्यवसायीले आफु केन्द्रित भएर कुरा नगर्नुस्, राज्यलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नु होला । व्यवसायी सुध्रनुस्, मेरा कर्मचारीले गडबडी गरे भने कारवाही गर्छु । कुखुराको मासुलाई हरियो केराउ भनेर भन्सार जाँचपास गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि लोकसेवामा पठाईसकेका छौं । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन निर्यातमा नगद प्रोत्साहनका विषयमा धेरै कुरा उठेको छ । निर्यात उद्योगले अहिलेसम्म जम्मा १५ करोड मात्रै आयकर तिरेको देखियो । आयकर तिरेको आधार, भ्याल्यु एडिसनका आधारमा निर्यात अनुदान दिन पनि सकिन्छ । २, ३, ४ वा ७ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिन्छ । २५ रुपैंयाँ स्क्वायर मिटरमा कार्पेट निर्यात गरेर देशले के पाउँछ ? यस्ता कुरालाई पनि सुधार गरौं । निर्यातको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार भन्सार विभागलाई छ, तर हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो गरेका छैनौं । पाँच हजार रुपैंयामा यार्सा गुम्बा निर्यात भैरहेको छ, त्यसलाई जाँचपास गर्ने हाम्रै साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यसरी निर्यात गरेर राज्यले के पाउँछ ? भ्याल्यु एडिसनका आधारमा निर्यात प्रोत्साहन गरौं, वा आयकरको ५० प्रतिशत नगद अनुदान दिऔं वा गत बर्ष भन्दा कति प्रतिशत निर्यात वृद्धि भयो, त्यसकै आधारमा अनुदान दिन सकिन्छ । रोजगारी बढाउने सन्दर्भमा नयाँ बजेटले केहि नयाँ कुरा ल्याउँछ नै । हामी त्यसका लागि गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं । कहाँ कहाँ के गर्दा रोजगारी बढ्न भनेर बिशेष रुपमै हेरिरहेका छौं । उद्योग व्यवसायीले कर छुट मात्रै मागिरहनु भएको छ । सबैलाई छुट दिने हो भने राज्य चाँही कसरी चल्छ ? सबै कर घट्यो भने राज्य कसरी चल्छ ? राज्य कोषलाई संकुचन हुने गरि छुट सुबिधा माग्नु उचित हुन्न । (नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा राजश्व सचिव ढुंगानाले व्यक्त गरेको विचार)
नेपाल बैंकको बढी सेयर किनबेच, लगानीकर्ता आकर्षित हुनुको यस्तो छ कारण
काठमाडौँ । यो साता नेपाल बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । गत आईतबारदेखि बिहीबारसम्म नेपाल बैंकको ८ करोड ५९ लाख २० हजार बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सेयर संख्याको आधारमा पनि नेपाल बैंकनै अग्रस्थानमा छ । नेपाल बैंकको २ लाख ४२ हजार कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो । गत साता पनि नेपाल बैंकको सेयर बढी कारोबार भएको थियो । पछिल्लो समयमा नेपाल बैंकको सेयर बढी किनबेच भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा राम्रो नाफा गरेपछि बढी लाभांश पाउने आशामा लगानीकर्ताले नेपाल बैंकको सेयर किनेका हुन् । ९ महिनामा बैंकले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै पुँजीगत आधार मजवुत हुनुका साथै राम्रो नाफा आर्जन गरेको र सेयर मूल्य सस्तो भएपछि नेपाल बैंकको बढी सेयर कारोबार भएको हो । यो साता कुल १ अर्ब ५६ करोड ७० लाख ४२ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेञ्ज लिमिटेडका अनुसार कूल १७६ कम्पनीको ३२ लाख ४४ हजार ५०० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताकोभन्दा ६६.६३ प्रतिशत कम हो । गत साता १८२ कम्पनीका ४ अर्ब ६९ करोड ६१ लाख ७९ हजार बराबरका एक करोड एक लाख ८५ हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका थिए । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १७ दशमलव १४ अंकले बढेर अन्तिम दिन १ हजार ३६६ अंकमा पुगेको छ ।
शहरी विकासका आयोजनामा २५ अर्बको ठेक्का भएन
काठमाडौ । सरकारले तराई–मधेशका १८ नगरपालिकामा शहरी सडक, ढल, बसपार्क हाटबजार निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम नै खर्च नभएको पाइएको छ । सरकारले ती नगरपालिकामा ५० करोड रुपैयाँका दरमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको मात्रै ठेक्का सम्झौता भए पनि २५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको ठेक्का हुन नसकेको पाइएको हो ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ विनियोजन गरिएको रकम नै खर्च नभई त्यत्तिकै रहनु दुःखद् रहेको बताएको छ । कार्यक्रमअनुसार ती नगरपालिकमा शहरी सडक, ढल, बसपार्क, हाटबजार, पोखरी, ताल, मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर ती कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको बजेट नै परिचालन हुन नसक्दा लक्षित कार्यक्रमले सफलता हासिल गर्न नसकेको पाइएको हो । प्रदेश नं २ अन्तर्गतका आठ जिल्लामा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालय र मातहत निकायमा विनियोजन गरिएको २६ अर्ब ३७ करोड १२ लाख र राजश्व २६ करोड ५२ लाख, धरौटी १ अर्ब १७ करोड ७८ लाख र अन्य कारोबारको १४ करोड ५ लाखसमेत गरी २७ अर्ब ९५ करोड ४७ लाखको लेखापरीक्षक सम्पन्न विनियोजित बजेट नै खर्च नहुने अवस्था आउनु दुःखद् रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले अति विपन्न समुदायलाई सुरक्षित घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जनता आवास कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । सो कार्यक्रममा २० हजार परिवारका लागि २० हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि एक हजार ७३ घर मात्रै निर्माण भएको पाइएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर तथा आवास बन्न नसक्नुको पछाडि निर्माण सामग्रीको अभाव, बजेट परिचालनमा समस्या तथा समन्वयको अभाव देखिएको पाइएको छ । सरकारले तराई–मधेश र केही पहाडी जिल्लामा सो कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण भित्रीमार्गको आसपास निर्माण गर्न लागेको दश नयाँ आधुनिक शहरको कामलाई तीव्र पार्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि तोकिएअनुसार काम नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ शहर बसाल्ने र बस्ती विकास गर्ने ध्येयका साथ अगाडि सारिएको सो योजनाअन्तर्गत हाल परामर्शदाता छनोट र जग्गा खरिदको काममा नै अल्झिइरहेको छ । हालसम्म पाँचथरको फिदिम, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ र अछामको साँफेबगरमा शहरी क्षेत्र विस्तार तथा पूर्वाधार विकासका लागि ८५ रोपनी जग्गा मात्रै खरिद भएको छ । सरकारले तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट तनहुँको डुम्रे भन्सार, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, बैतडीको पाटनलगायतमा नयाँ शहर स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको थियो । सरकारले नयाँ शहरमा कूल १५ अर्ब लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौँले ती शहरको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारी कोषबाट ५ अर्ब र निजी तथा दातृ निकायबाट करीब १० अर्ब लगानी गर्न लागेको जनाएको छ । प्रत्येक शहरको निर्माण तथा विकास गर्न कम्तीमा पनि १० वर्ष लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको भए पनि चौरजहारी, खुर्कोट, फिदिम र बैरेनीमा भौतिक निर्माणको काम प्रारम्भिक चरणमा अगाडि बढेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण सहायक मार्गको मिलनबिन्दु वा यसको करीब तीन÷तीन किमी आसपासका बस्तीलाई समेटेर निर्माण गरिने ती शहरमा आगामी विसं २०९० सम्म प्रत्येक शहरमा न्यूनतम एक लाख र अधिकतम तीन लाख जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ । यातायातको सुगमता, जमिनको उपलब्धता, खानेपानीको स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अव्यवस्थिति, जनसंख्या आदिका आधारमा प्रस्तावित शहरको २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्धरुपमा आधुनिक शहरको निर्माण शुरु भएको हो । काठमाडौंलगायतका ठूला शहरमा बढ्दो मानवीय चाप कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गको छेउमा नयाँ शहर विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । आयोजनामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत वित्तीय संस्थासँगले ऋण लगानी गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै भवन निर्माण संहिताअनुसार २१ सभाहल, पाँच एकीकृत सरकारी भवन र २२ सरकारी भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम तय भएको भए पनि हालसम्म दुई सभाहल निर्माण सम्पन्न भएको, ११ सभाहल निर्माणका क्रममा रहेको तथा आठ सभाहल भवन, पाँच एकीकृत सरकारी कार्यालय र २२ अन्य सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि डिजाइनका चरणमा रहेको पाइएको छ । गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्टसिटीको गुरुयोजना तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म गुरुयोजनाको काम नै शुरु हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै एक शहर एक पहिचानको अवधारणाअनुसार १५ शहर विकास गर्ने गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म गुरुयोजना तयार नभएको, भवन निर्माण संहितालाई परिमार्जन गर्ने र भवन निर्माण भए÷नभएको सघन अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय भएको भए पनि संहिता परिमार्जनको काम नभएको र अनुगमनसमेत नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
नरेन्द्र मोदीलाई काठमाडौंमैँ पनि नागरिक अभिनन्दन !
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई काठमाडौंमा पनि नागरिक अभिनन्दन गरिने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले मोदीलाई काठमाडौंमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मोदीको भ्रमण तालिकमा उनलाई काठमाडौं महानगरपालिका र जनकपुर उप महानगरपालिकाले नागरिक अभिनन्दन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमाथी आर्थिक नाका बन्दी लगाएर नेपालीलाई दाउरे युग भोग्न बाध्य बनाएका मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने सरकारको योजनामाथी चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । सुरुमा जनकपुरमा मात्रै नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो तर भ्रमण तालिका सार्वजनिक हुँदा भने काठमाडौंमै नागरिक अभिनन्दन गर्ने खुलासा भएको हो । मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गर्नेछन् । ९०० मेगवाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको ओली र मोदीले संयुक्त शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । ओलीले मुक्तिनाथ तथा जनकपुरको जानकी मन्दिरमा बिशेष पुजा गर्नेछन् ।
जग्गाको खण्डीकरण रोक्न सरकारले भू उपयोग नीति ल्याउने
चितवन । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले अबको दुई वर्षमा कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । शनिबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “अहिले नेपालमा ९३ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ, दुई वर्षमा माछा, कुखुरा, गहुँ, फलफूल लगायतका उत्पादनमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । ” मन्त्री खनालले अब पनि भूमि व्यवस्थापन गर्न नसके कृषि क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने बताउँदै भूमिलाई वर्गिकरण गर्नु आवश्यक रहेको छ भने। जमिन खण्डीकरण हुँदा खेतीयोग्य जमिन सकिँदैं गएको भन्दै उनले यसलाई रोक्नका लागि भू उपयोग नीति तथा भू–नीतिको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री खनाललले भने, “कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण डरलाग्दो अवस्थामा छ, यसलाई रोक्नुपर्छ, यसका लागि सरकार लागिरहेको छ । ” डिप ट्युवेल, पुराना पानीका स्रोतको व्यवस्थापन र पानी पोखरीको व्यवस्थापन लगायतका काम गर्नसके खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको समस्या हुदैन, उनले भने । रासस
