बैंककाे नियुक्तिपत्र कर्मचारी स्वीकार्दैनन्, मालपोत र नापीका हाकिम वाफिया मान्दैनन्
बैंक आफैमा ठूलो सेवा उद्योगको रुपमा विकास भईरहेको छ । बैंकको आफ्नै इको सिस्टम हुन्छ । बैंकिङ सेवा धेरै पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । बैंकले सर्वसाधारण व्यक्ति, संस्था र सहकारी जस्ता अनेक निकायबाट संकलन गर्छ । जहाँबाट हामी निक्षेप परिचालन गर्छौ, यहाँसम्म त्यति ठूलो समस्या हुँदैन । सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएर जब बैंकले लगानी गर्छ तब समस्या शुरु हुन्छ । धितोबन्द गर्नुपर्यो मालपोतमा ठोकिन्छौं । त्यहाँबाट जुन सहयोग पाउनु पर्ने हो त्यो पाउदैनौं । नापीमा ठोकिन्छौं । त्यहाँबाट पनि पूर्ण सहयोग पाउदैनौं । सबैभन्दा विडम्बना जब हामी ऋणीले शर्तअनुसार लिएको रकम तिरेन, उठाउनको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गर्छौ । अन्तिममा हामी लिलाममा जान बाध्य हुन्छौं । पैसा त उठाउनै पर्यो, जनताको पैसा हो । निलाम गर्छौ । त्यसपछि हाम्रो पीडा शुरु हुन्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर जग्गा निलाम हुन्छ । दावी, खारेज, नामसारीको लागि मालपोतमा पठाउछौं । त्यहाँ गएर अड्किन्छ । अड्किने काम पुरानो ट्याक्स तिरेको नतिरेकोबाट शुरु हुन्छ । पुरानो जग्गा बैंकमा धितोको लागि दिइएको हुन्छ । हिजो जग्गा कतिमा खरिद गरेको भनेर सामान्यतया हेरिन्दैन । मुल्याङ्कनको प्रक्रियाहरु हुन्छन् । त्यसैको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छौ । निलाम गर्छौ । निलाम भएको मूल्यमा लेना मुल्य उठ्ने गरी आउनु पर्ने हुन्छ । समस्या कहाँ आउछ भने ऋणीले त्यो जग्गा कतिमा किनेको हो ? सो जग्गाको नियमित कर बैंकले तिर्नुपर्यो । कतिपय अवस्थामा पुरा लेना रकम उठेको हुदैन । त्यसको क्यापिटल ट्याक्स कसरी तिर्ने ? त्योभन्दा पनि दश किसिमको रोक्काहरु आएर मालपोतमा बसिदिन्छ । चेक बाउन्स लगायतका मुद्दाहरु, नियतवस निलाम प्रक्रिया रोक्न विभिन्न मुद्दा लागाइन्छ । बाफियाको आधारमा धितोमा पहिलो अधिकार बैंकको हो । मालपोतले भन्छ, ‘तपाईको अरु पनि रोक्का छ । ती सबै रोक्का फुकुवा नगरी नामसारी हुदैन । अब बैंकको लेना रकम उठाउन गाह्रा हुन्छ । हामीले ४ आना जग्गा लिलाम गरेका छौं । तर नामसारी गर्न अहिले पनि सकेका छैनौं । मालपोतले सबै फुकुवा गरेर ल्याउनु अनि मात्र नामसारी पनि फुकुवा हुन्छ भन्छ । फुकुवा गर्न मुलुकको अदालती प्रक्रियाअनुसार ३ वर्ष लाग्छ । बाफियामा स्पष्ट छ बैंकले रोक्का राखेको जग्गा, जुनसुकै कारणले रोक्का भएको रहे पनि बैंकको अधिकार लाग्छ । मालपोत कार्यालयहरुले व्यवहारिक रुपमा त्यसलाई अवलम्बन गर्न सकेको छैन । अदालतमा गयो समस्या त्यस्तै छ । अहिले अदालतहरु बैंकलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि ऋणीहरुलाई सहयोग गर्ने किसिमका छन् । नापीमा पनि त्यस्तै समस्या । कतिपय अवस्थामा फिल्ड यकिन गर्न, हालसावी गरिदिन नापी गुहारी राखेका हुन्छौं । त्यहाँबाट पनि हामीले सहयोग पाउन सकेका छैनौं । तेस्रो हाइपर्चेच लोनमा समस्या छ । ऋणीले पैसा तिरेन भने लिलामको विकल्प हामीसँग हुदैन । हामीले लिलाम गर्यौ । सम्बन्धित अञ्चलमा दर्ता हुदैन । ५० लाखको माल २० लाख कायम हुन्छ । पैसा उठ्दैन । एउटा अञ्चलमा दर्ता नभएर अर्को अञ्चलमा जाँदा समेत दर्ता प्रक्रिया सहज छैन । हामी आफैले एउटा सवारी साधन बैंककै प्रयोजनका लागि स्वीकार्यौ । अचम्म लाग्ला आज ४ महिना भयो नामसारी गराउन सकेका छैनौं । सरकारी निकायहरुबाट पाउनु सहयोग सहजै पाएका छैनौं । सबैभन्दा पहिला सरकारी निकायबीचको सामन्वयको अभाव छ । दोस्रो बैंकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सुधारिनु पर्छ । जनमानसमा बैंक भनेको नाफा कमाउने संस्था हो । प्रशस्त नाफा कमाइराखेका छन् । तिनीहरुलाई जति दुःख दिए पनि हुन्छ । गरेका सबै काम कारबाहीहरुबाट नाफा हुन्छ भन्ने भ्रमले यो समस्या निम्तिएको हो । बैंक सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित राख्ने निकाय हो । यसलाई राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने निकायको रुपमा बुझिदिए मात्रै पनि आधा समस्या समाधान हुन्छ । सरकारी निकायहरुले बुझ्नु आवश्यक छ कि बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा सर्वसाधारण जनताको निक्षेप हो । त्यसलाई सुरक्षित गर्न हाम्रो सबैको दायित्व हो । त्यति मात्रै बुझे पनि अन्तरसरकारी समन्वय सहज हुन्थ्यो । अहिले बैंकहरुलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनशक्ति व्यवस्थापनको हो । बैंकलाई चाहिएकोे जनशक्ति बजारमा उपलब्ध छैन । २ अर्बदेखि ८ अर्बसम्म पूँजी बढायौं । बैंकहरु एग्रेसिभ विजनेश ग्रोथमा लाग्यो त्यो स्वभाविक हो । पुँजी बढेपछि त्यही अनुसार सेवा विस्तार गर्नुपर्यो । त्यही अनुसार ब्यापार बढ्यो । सबै स्थानीय निकायमा बैंकको पहुच बनाउने सरकारले नीति ल्यायो । अचानक सयौं शाखाहरु खोल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भए । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति चाहियो । बजारमा त्यस्तो जनशक्ति छैन । बैंकिङमा क्षेत्रमा दुई किसिमको जनशक्ति भित्रिन्छ । एक जुनियर एसिस्टेन्ट, यसलाई काहीँ ट्रेनी असिस्टेन्स पनि भन्छौं । जो स्नातक तह उतिर्ण गरेको हुन्छ । अर्को एमबीए अर्थात मास्टर पास गरेकोलाई म्यानेजमेन्ट तहमा प्रवेश गराउँछौं । म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको प्रतिस्पर्धापछि उनलाई जुनियर अफिसर वा सुपरभाईजरको रुपमा बैंकमा इन्ट्री दिन्छौं । बैंकलाई कर्जामा काम गर्ने, अपरेशनमा काम गर्ने, ब्रान्ड म्यानेजर लागयतका विभिन्न जनशक्ति चाहिन्छ । यसको लागि नयाँ ट्रेन जनशक्ति चाहियो । कहाँबाट ल्याउने ? अब एक बैंकले अर्को बैंकबाट तान्नुको विकल्प हुदैन । त्यसैले ह्युमन रिसर्चको सर्टफल देखिन्छ । बजारमा मान्छै छैन । युनिभर्सीटीबाट निस्किएको मान्छे रेडिमेड तयार भएर निस्कदैन । ट्रेन गर्नुपर्यो, डेभ्लप गर्नु पर्यो । त्यसको लागि समय हुदैन । एकारित मेनपावर बजारमा पाउन सकेका छैनौं । कामदार माग गर्छौ, आवेदन आउँछ, छनौट गर्छौ, सर्टलिस्टमा राख्छौं, अन्तरवार्ता हुन्छ, छनौट गर्छौ र अफर लेटर दिन्छौं । जागिर खोज्नेको माग एकदम ठूलो छ । सबै प्रक्रिया पुरा भएर जब नियुक्ती पत्र हात पर्छ । त्यसपछि अधिकांशले भन्छन्,‘म तपाईकोमा बहाली गर्दिन।’ एउटैले ५ वटा बैंकमा एप्लाई गरिरहेका हुन्छन् । जहाँ राम्रो ठाँउ छ, पैसा बढी दिन्छ । त्यहाँ जान्छन् । त्यसैले अहिले मान्छे खोज्न सकिरहेका छैनौं । खोसाखोसमा अर्को ठूलो समस्या छ । मानौं एउटा मान्छे तीन महिनाअघि कुनै बैंकमा बढुवा हुन्छ । अर्को बैंकले तपाईलाई एक लेबल माथि दिन्छु भनेर लान्छ । तीन महिनामा उसको २ वटा प्रमोसन हुन्छ । त्यहाँ गएको ६ महिना भएको छैन, अर्को बैंकले एक लेबल बढुवा गरेर लान्छ । लगातार जम्प हुन्छ । त्यसले न अनुभव हुन्छ, न प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ्छ । जसकारण भविश्यमा बैंकमा सिस्टमीक जोखिम आउछ । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्रमा बैंकहरुलाई स्थानीय निकायमा पुग्न निर्देशन दिएको छ । तर पूर्वाधार छैन । कतिपय यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ त्यहाँ एउटा पनि पक्की घर छैन । जहाँ प्रहरी चौकी छैन । कनेक्टीभीटी छैन । बल्लतल्ल कर्मचारी पठायो, त्यहाँ कहाँ बस्ने । प्राविधिक समस्या हुन्छ । भाडामा बस्नुपर्यो भने कोठासम्म उपलब्ध छैन । वर्षात्मा गाडी पुग्दैन, भल्टलाई पिठ्युमा बोकाएर लानु पर्ने अवस्था छ । त्यहाँ शाखा कसरी खोल्ने ? सेवा कसरी दिने ? बैंकको काउन्टर र भल्ट कहाँ राख्ने समस्या छ । यी सबै हाम्रा समस्याहरु हुन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या जनशक्तिकै छ । (मिश्र जनता बैंकको डेपुटी सीईओ हुन्।)
जेल चलान भएका सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले प्रहरीसंग भने : अब आइन्दा यातायात बन्द गर्दैनौ
काठमाडौं । सिण्डिकेट लागु हुनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार यातायात सेवा बन्द गर्ने क्रममा पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीले अब आइन्दा हड्ताल नगर्ने कागज गर्दै धमाधम छुट्न थालेका छन् । यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने र सवारी साधन सञ्चालन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि पक्राउ परेका यातायात व्यवसायी रिहा भएका हुन् । सिन्डिकेटको माग गर्दै यातायात बन्द गर्ने पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघ र कोशी बस व्यवसायी संघआबद्ध तीन व्यवसायीलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो । पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष उत्तम चौलागाई र टीका भट्टराई तथा कोशी बस व्यवसायी संघका नारायण अधिकारीलाई पक्राउ गरिएकोमा सवारी सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने सहमतिपछि यातायात उनीहरु रिहा भएका हुन् । यस्तै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगरेपछि प्रहरीले मेची बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद उप्रेती, हिमाल यातायात संघका कार्यबाहक अध्यक्ष भूपाल ओली, सगरमाथा यातायात प्रालिका अध्यक्ष खगेन्द्र उप्रेती, निर्देशक बुद्ध तिवारी, सदस्य राजकुमार पाण्डे, श्याम थापा र पूर्वी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष केशव गिरीलगायत आठजनालाई नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा राखेको थियो । उनीहरुले पनि आइदा हड्ताल नगर्ने कागज गरेपछि छुटेका हुन् । व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा बाधा अवरोध नगर्ने लिखित सहमति जनाएपछि यातायात व्यवसायीलाई रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक विष्णु केसीले जानकारी दिए । रुपन्देहीबाट पक्राउ परेका यातायात व्यवसायी अब आइन्दा हड्ताल नगर्ने कागज गरेर छुटेका छन् । यातायात हड्ताल गरेपछि उनीहरुलाई शुक्रबार प्रहरीले बुटवल र भैरहवाबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुले अब आइन्दा राज्यका कानुन उल्लंघन हुने गरी अत्यावश्यकीय सेवा अन्तर्गतको यातायात हड्ताल नगर्ने कागजमा हस्ताक्षर गरे पछि छोडिएको जिल्ला प्रहरी प्रहरी प्रमुख श्याम ज्ञवालीले जानकारी दिए । शुक्रबार सिण्डिकेट लागु हुनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार देशभर यातायात सेवा बन्द गर्ने ११९ जना बढी यातायात व्यवसायीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । शनिबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, उपमहासचिव वसन्त भण्डारी, कोषाध्यक्ष किरण खड्का र ३ नम्बर प्रदेशका संयोजनक धर्मराज रिमाल लाई शनिबार काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत चैत १८ गते सरकारले जारी गरेको यातायात निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै यातायात व्यसायीले शुक्रबार बिहानैदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा बन्द गरेका थिए । शुक्रबार पक्राउ गरेका महासंघका अध्यक्ष, उपाध्याक्ष र महसचिवलगायत यातायात व्यवसायीमाथि सरकारले सार्वजनिक एनेअनुसार मुद्धा चलाउने भएको छ ।
नयाँ बजेटमा ब्रोकरका मागः ओलीले भ्याट लाउँदिन भन्थे, बक्यौता पनि तिर्न सक्दैनौं
काठमाडौं । ‘बामपन्थी सरकार गठन हुनै लाग्दा सेयरमा भ्याट लगाउने षडयन्त्र भैरहेको छ, आजसम्म सेयरमा भ्याट लगाउन आवश्यक किन ठानिएन, हामी गम्भिर भएका छौं, ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुस, नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजारमा उछाल आउँछ, नयाँ सरकारले लिने नितीका कारण सेयर बजार उकालो चढ्छ’, यो भनाई हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको । उनले गत माघ १५ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका नव निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेयरमा भ्याट नलाग्ने घोषणा गरेका थिए । ओलीले बोलेको भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस यतिबेला उनै ओली प्रधानमन्त्री छन् र ब्रोकर कम्पनीहरु नयाँ बजेटबाट भ्याटको लफडा समाधानको आशा गरिरहेका छन् । महालेखा परिक्षकले ब्रोकर कम्पनीसँग भ्याट असुल्नुपर्ने तथ्य उजागर गरेपछि कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरले ३ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेर पत्र काटेको थियो । सो कर निर्धारणका विरुद्ध ब्रोकर कम्पनीहरु आन्तरिक राजश्व विभागमा पुनरावेदनमा गएका थिए । तीन वटा ब्रोकर कम्पनीलाई निर्धारण गरिएको ३ करोडको भ्याट अझै टुंगो लागेको छैन् । आन्तरिक राजश्व विभागले भने ब्रोकर कम्पनीहरुको पुनरावलोकनमाथी हालसम्म कुनै छलफल नै नभएको श्रोतले बतायो । यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको कसरतमा छ । ब्रोकरहरुले भने निर्धारण गरिएको भ्याट पनि तिर्न नसकिने र अब पनि भ्याट नलगाउन माग गरेका छन् । ब्रोकर एसोसियसनले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा बुझाएका थिए । ‘पहिले निर्धारण गरिएको कर पनि तिर्न नसकिने र अब पनि भ्याट नलगाउन माग गरएको ज्ञापन पत्र आएको छ’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले भन्यो । ब्रोकरहरुले आफ्ना कम्पनीहरुलाई वित्तिय सेवा अन्तर्गत समावेश गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । ब्रोकर कम्पनीलाई वित्तिय सेवा अन्तर्गत समावेश गर्दा उनीहरुले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । हाल ब्रोकरहरुले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका छन् । कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरका प्रमुख कर अधिकृत शिशिर घिमिरेले पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म कर असुल्न नसकिने जानकारी दिए । ‘हामीले कर निर्धारण गरेका थियौं, ब्रोकरहरु विभागमा पुनरावलोकनमा जानु भएको छ, त्यो प्रक्रिया नटुँगीएसम्म कर असुली हुन्न’, प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । सो कार्यालयले सेवा सेक्युरीटीज प्राली, सुन्धारा सेक्युरीटीज प्राली र इन्भेष्टमेन्ट मेनेजमेन्ट प्रालीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।
उच्च व्याजदर र उद्यमशिलताको मृत्यु
नेपालको आर्थिक विकास पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यहाँको औद्योगिक विकास पछाडि पर्नु हो । औद्योगिक विकास नहुनुमा धेरै कारण छन् । ठूला उद्योगहरु खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति सहि हुनुपर्छ । त्यसपछि सडक, विजुली, पानी जस्ता पूर्वाधारको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ । साथै वित्तीय सेवा सहज र सुलभ हुनुपर्छ । सरकारको सहि नीति भएर मात्र पनि पुग्दैन । नीतिगत स्थायीत्व पनि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक अस्थीरता र सरकारको अस्थीरताका कारणले नेपालीले धेरै लामो समय नीतिगत अस्थीरता भोग्नुपर्यो । साथै, सशस्त्र द्वन्द्व, लोडसेडिङ, श्रम अशान्ति, भूकम्प, नाकाबन्दीले पछिल्लो दुई दशक औद्योगिक वातावरण विगार्यो । वर्तमान पुस्ताले स्थीर सरकार र नीतिगत स्थायीत्वमा बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएको छैन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि, निर्वाचन र राजनीतिक दल सम्बन्धि नयाँ कानुनहरु बनेपछि, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको लागि निर्वाचन भएपछि राजनीतिक स्थायीत्वको संकेत मिलेको छ । लोडसेडिङ कम भएर कम्तिमा दुई सिफ्ट उद्योग सञ्चालन हुन थालेका छन् । नयाँ श्रम ऐन आएपछि श्रमिक र व्यवस्थापनबीच सम्बन्ध सहज बन्दै गएको छ । उल्लेखित क्षेत्रमा सुधारको संकेत आएको अवस्थामा बैकिङ क्षेत्रबाट नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि वित्तीय व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल काम भएको छ । दुई वर्षअघि ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको उच्च व्याजदर यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कर्जा दिनुपूर्व बैंकहरुले नै ती परियोजनाको मूल्याङकन गरेका हुन्छन् । कुन उद्योगमा कति कारोबार हुन सक्छ, कति आम्दानी हुन्छ ? कति खर्च हुन्छ ? कति नाफा हुन्छ ? ऋणिले कसरी कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी गर्छ भनेर बैंकले नै परियोजनाको विश्लेषण गरेको हुन्छ । त्यहि विश्लेषण र डकुमेन्टेशनको आधारमा कर्जा लगानी भएको हुन्छ । परियोजन कार्यान्वयनको बीच चरणमा पुग्दा नपुग्दै बैंकले ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म व्याज बढाउँदा दुई ठाउँमा गम्भिर असर परेको हुन्छ । पहिलो, उत्पादन लागत वृद्धि हुन्छ र बस्तु तथा सेवाको उपभोग्य मूल्य बढ्न जान्छ । नेपाली बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा विदेशी बस्तु तथा सेवाको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । नेपाली उत्पादन बिक्री हुन छोड्छन् । आयातति बस्तुले बजार खान्छ । नेपाली उद्योगहरु मर्छन् । दोस्रो, व्याजको भार सोझै मूल्य थप्न नमिल्ने उद्योगहरु पनि हुन्छ । जस्तै, जलविद्युत परियोजनाहरु । व्याज तथा अन्य लागत जति बढे पनि विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताअनुसार मूल्य स्थीर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगले व्याज खर्च थेग्न सक्दैन र अन्तिममा कर्जा भुक्तानी समेत नहुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा कुनै उद्योगले जसो तसो नयाँ व्याज र किस्ता तिर्दै गएको छ भने पनि उसले नयाँ उद्योग खोल्न सक्दैन । यसको अर्थ उद्यमीले लगानी विस्तार गर्न सक्दैन । उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन । रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । आम्दानी वृद्धि हुन सक्दैन । सरकारी राजश्व वृद्धि हुन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन । उद्योग राम्रो चल्यो, लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पायो भने उद्यमीले फेरी नयाँ उद्योग खोल्छ, लगानी बढाउँछ, उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बचत निर्माण हुन्छ । समग्रमा देश आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्छ । साथै, पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरुले नयाँ व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक रकम कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । बैंकर्सहरु लगानीयोग्य पैसा छैन भनिरहेका छन् । नेपाल भित्रबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वा व्याजदर महँगो पर्दा विदेशबाट कर्जा ल्याएर लगानी गर्ने सुविधा उद्योग, परियोजनालाई दिनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको छ तर सरकारले उक्त बाटो खुला गरेको छैन । पछिल्लो समय कम्तिमा बैंकहरुले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यले विदेशबाट पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । नेपालका बैंकहरुको अर्को कमजोरी पनि छ । उनीहरुले आर्थिक वृद्धि ल्याउने, बस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने, दीर्घकालिन बजारका सबै पक्षलाई लाभ पुग्ने क्षेत्रलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेनन् । छिटो प्रतिफल दिने, बैंकको नाफामा तत्काल टेवा दिने क्षेत्रलाई बैंकहरुले प्राथमिकता दिएर कर्जा लगानी गरे । आजको विश्वमा प्रतिस्पर्धी बस्तु तथा सेवाको मूल्य धेरै फरक पर्न सक्दैन । जसले उत्पादन लागत कम गर्न सक्यो, उस मात्र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । नेपालमा अहिले जस्तो उच्च दरको व्याज रहिरहने हो र व्याजदरलाई खुलमखुला छोडि दिने हो भने हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । कुनै पनि उद्यमीले उत्पादनको गुणस्तर र परिणाम नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन । मूल्य तय हुने भनेको व्याजका दर, करका दर, सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्र भित्र व्यवसाय लागत, त्यहाँको पूर्वाधार अवस्था, त्यहाँको प्रविधि, त्यहाँको आपूर्ति प्रणाली, मानव संशाधनको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । मूल्य निर्धारणको ती तत्वहरु हाम्रा छिमेकी देश चीन र भारतमा निकै प्रतिस्पर्धी छन् भने नेपालका समस्याग्रस्त छन् । नेपालमा अरु क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्र संस्थागत छ, व्यवसायिक छ । प्रभावकारी नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक छ, सुपर रेगुलेटरी अर्थमन्त्रालय पनि चनाखो छ । वेष्टबे्रन, ट्रेन म्यानपावर, हाइपेइड कर्मचारी बैकिङ क्षेत्रमा छ । उनीहरु व्याजदरको यस्तो अस्थिरता नियन्त्रण गर्न किन सफल भईरहेको छैनन् ? यो गम्भिर विषय हो । बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापकिय तहमा, नीतिगत तहमा समस्या छन् भन्ने कुरा अस्थीर व्याजदर, कहिले अधिक तरलता, कहिले तरलताको अभावले प्रष्ट पारिरहेको छ । कुन लेबलको निक्षेप सिर्जना हुन सक्छ ? कुन लेबलको कर्जा लगानी विस्तार हुनसक्छ ? मुद्रा परिचालन कुन लेबेलको हुन सक्छ ? लगायत विषयमा बैंकहरुले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ । उद्यमशिलताको विकासका लागि वित्तीय व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । वित्त व्यवस्थापन जटिल भयो भने उद्यमशिलता मर्छ । उद्यमी भनेको सपना देख्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो । उसले एउटा सोच बनाउँछ, त्यसपछि योजना बनाउँछ र कार्यान्वयनमा लैजान्छ । जब योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा बैंकहरुबाट सहयोग पाउँदैन वा बैंकहरुले सहज र सरल तरिकाबाट कर्जा लगानी गर्दैनन् तब व्यवसायी ऊ निराश बन्छ । उसले नयाँ योजना बनाउन छोड्छ । उद्यमीले जुन समयमा एउटा सोच र योजना बनाएको छ, त्यसको लागि तत्काल पुँजी जुटाउन सकेन वा ६ महिना तथा एक वर्षमात्र ढिला भयो भने त्यो त्यो योजना फेल हुन्छ । मेरो विचारमा बैकिङ सुविधा राम्रो नहुँदा ७५ प्रतिशत उद्यमशिलता मरेको छ । यसरी उद्यमशिलता मर्दा अर्थतन्त्र गतिशिल बन्न सक्दैन । समृद्धि हासिल हुन ठूलो उच्च व्याजदर र अस्थीर व्याजदर ठूलो अवरोध हुनसक्छ । (युवा उद्यमी आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको १७ लाख ६२ हजार कित्ता हकप्रद बिक्री नभएपछि लिलामीमा
काठमाडौं । संस्थापक सेयरधनीले नकिनेपछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर लिलामी हुने भएको छ । बैंकको संस्थापक र सर्वसाधारण गरी १७ लाख ६२ हजार १८८ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी हुन लागेको हो । जसअनुसार संस्थापकतर्फ १४ लाख ६१ हजार २७० र सर्वसाधारणको ३ लाख ९१८ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि लिलामी गर्न लागेको बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ भन्दा बढी प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । न्युनतम १०० कित्ता खरिदका लागि बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने प्रभुले जनाएको छ ।
सूर्या लाइफले घोषणा गर्यो नयाँ बोनसदर, प्रतिहजार ७३ रुपैयाँसम्म दिने
काठमाडौं । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नयाँ बोनस दर घोषणा गरेको छ । कम्पनीले बीमालेखमा प्रतिहजार वार्षिक न्युनतम् ३८ देखि ७३ रुपैयाँसम्म बोनस दिने भएको हो । नियामक बीमा समितिले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितीको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्याँकन सम्बन्धित बीमाङकीय प्रतिवेदन गत बिहीबार स्वीकृत गरेपछि कम्पनीले नयाँ बोनस दर घोषणा गरेको हो । गत असारसम्म जारी भएका जीबन बीमालेखहरुमा नयाँ बोनस दर कायम गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले ९ वर्षसम्मको बीमालेखमा सावधिक तथा आजीवनमा प्रतिहजार ३८ रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्षसम्म ४३, १५ देखि १९ वर्षसम्म ४८, २० देखि २४ वर्षसम्म ५८, २५ देखि २९ वर्षसम्म ६३ र ३० वर्षमाथि ७३ रुपैयाँ बोनसदर तोकिएको छ ।
माधव नेपाल भन्छनः समाजलाई बुझ्ने पहिलो विद्धान कार्ल मार्क्स हुन्
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सर्वहारा वर्गको क्षमता, भूमिका उजागर गर्न सक्ने महान् विद्धानका रुपमा कार्ल मार्क्सलाई बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । नेकपा (एमाले) द्वारा कार्ल मार्क्सको जन्म द्विशताब्दीका सन्दर्भमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले मार्क्स समाजको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्ने विश्वको पहिलो कम्युनिष्ट नेता भएको पनि बताए । अरु दार्शनिकले संसारका कुरामात्र गरेको भए पनि मार्क्सले जनतालाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराएर संसारलाई बदल्ने कुरा गरेको बताउँदै नेता नेपालले समाजमा विद्यमान गरिबी न्यूनीकरण, देशभक्ति, महिला हिंसा, छुवाछूतको अन्त्य गरी उक्त वादलाई जनतासँग एकाकार हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने विचार व्यक्त गरे।
सवारी सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने सहमतिपछि यातायात व्यवसायी रिहा
सुरुङ्गा, झापा । यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा बाधा अवरोध नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि शुक्रबार दिउँसो पक्राउ परेका यातायात व्यवसायी आज साँझ रिहा भएका छन् । सरकारले गत चैत १८ गते जारी गरेको यातायात निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै यातायात व्यसायीले शुक्रबार बिहानैदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगरेपछि प्रहरीले मेची बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद उप्रेती, हिमाल यातायात संघका कार्यबाहक अध्यक्ष भूपाल ओली, सगरमाथा यातायात प्रालिका अध्यक्ष खगेन्द्र उप्रेती, निर्देशक बुद्ध तिवारी, सदस्य राजकुमार पाण्डे, श्याम थापा र पूर्वी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष केशव गिरीलगायत आठजनालाई नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा राखेको थियो । तर आज भएको छलफलमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा बाधा अवरोध नगर्ने लिखित सहमति जनाएपछि यातायात व्यवसायीलाई रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक विष्णु केसीले जानकारी दिए । –––
