नेपाल टेलिकमबाट कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउने तयारी, सरकारले भन्याे : तपाईलाई जिम्मेबारीबाट किन बर्खास्त नगर्ने ?
काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । टेलिकममा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता नदेखाएको आरोप लगाउदै मन्त्रिपरिषद बैंठकले उनलाई हटाउन अघि स्पष्टिकरण सोधेको हो । स्पष्टिकरणमा ‘तपाईलाई जिम्मेवारीबाट किन बर्खास्त नगर्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरिएको छ । स्पष्टिकरण लिएपछि चित्त नबुझे मान्त्रिपरिषदले उनलाई हटाउन सक्ने छ । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी गर्न नसकेको सेवा र गुणस्तर ओरालो लागेको आरोप लगाउदै सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । दुई साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामिनीलाई बोलाएर टेलिकमको गतिविधि प्रति असुन्तष्ठि जनाउदै नेतृत्व फेर्ने संकेत गरेको केही दिनमै सरकारले उनलाई हटाउनका लागि स्पष्टिकरण सोधेको हो । राजभण्डारी प्रतिस्पर्धाबाट टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक भएकी हुन् । यस्तै सञ्चालक समितिले पनि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै कार्य सम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नभएको निर्णय गरेको थियो । सरकारले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाइ र टेलिफोनको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीका पालामा ०७३ मा नियुक्ति पाएकी कामिनीको पदावधि ०७६ सम्म छ । सञ्चाक समिति र सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटा उनको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ठ रहेका छन् । राज्यमन्त्री बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
करको दर र दायरामा एग्रेसिभ हुँदै सरकार, उठ्ला त बजेटको ८० प्रतिशत राजश्व ?
काठमाडौं । सरकार नयाँ बजेटमा करको दर र दायरामा आक्रमक (एग्रेसिभ) हुने देखिएको छ । संघीय शासन प्रणालीले वित्तीय दायित्व धेरै बढेको र चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न ठुलो श्रोतको आवश्यकता पर्ने भन्दै सरकारले करको दर र दायरा दुबैलाई व्यापक विस्तार गर्ने लागेको हो । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राजश्वसचिव शिशीर ढुंगानका अभिव्यक्तिले पनि आउने नयाँ बजेटमा राजश्व संकलनमा सरकार एग्रेशिभ हुने संकेत देखिएको हो । त्यसो त डा. खतिवडाकै अगुवाईमा तयार पारिएको बामपन्थी घोषणापत्रमा आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत श्रोत जुटाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘नागरिकहरुलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिविजकीकरण र न्युनविजकीकरण गर्ने माथि कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ । आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत भन्दा बढि व्यहोर्न सक्ने गरि कर दायरा र प्रशासन सुदृढ गरिनेछ ।’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ । बैशाख २२ गते नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजश्वसचिव ढुंगानाले राज्य कोष संकुचित हुनेगरि राजश्वमा सहुलियत नखोज्न चेतावनी दिएका थिए । उनले ८ खर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त दायीत्वसहित सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालेको बताउँदै त्यो खाडललाई पुरेर विकासको गति दिनुपर्ने बाध्यताकाबीच राजश्व प्रणालीमा व्यापाक सुधार गरिने स्पष्ट पारेका थिए । फागुन १४ गते पदभार ग्रहण गर्दा सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएका अर्थमन्त्री खतिवडा त्यसपछि भने राजश्व प्रणालीबारे आक्रामक देखिएका छन् । ‘अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरि तल मात्रै फोेहर टिपेर केहि हुन्न । अब भन्सार विन्दुमै कडाई गरिन्छ । भन्सार मूल्यांकनलाई कडा गरेर राजश्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ । हामी मुहानै कसरी सफा गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिसकेका छौं । भन्सार मुल्यांकनदेखि छल्ने प्रक्रियाबारे हामी छलफलमा छौं । त्यसका लागि राजश्व प्रशासन र प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ ।’, फागुन १६ गते बधाई दिन पुगेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पदाधिकारी सामु अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले यसो भनेका थिए । त्यस लगत्तै, फागुन २३ गते अर्थमन्त्रालयले बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्यो । त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीले राजश्वका मामलामा सरकार कडा हुने प्रष्ट सन्देश दिए । उनले फेरी भने–‘हामी भन्सार प्रणाली सुधारको अभियानमा छौं । हामी दरको र दायराको कुरा गर्छौ । सन्दर्भ पुस्तकलाई अघि बढि जोड दिन्छौं । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छोडिदिने र दरबार मार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । हामी मुहान नै सफा गर्ने अभियानमा छौं । गत वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भएकाले यसपाली राजश्व अझै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।’ उनले आयात अस्वभाविक रुपमा बढेको तर राजश्व संकलनमा त्यो प्रतिबिम्बित नभएकोमा असन्तुष्ठि जनाउँदै भने–‘आयात व्यापारमा भएको वृद्धिलाई राजश्वले पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ ।’ फागुन २२ गते विकासन्युजसँग कुरा गर्दै राजश्व सचिव ढुंगानाले भनेका थिए–‘हामीले अहिले ६० प्रतिशतको जति खर्च राजश्वबाट धानिरहेका छौं, त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन सकिने ठाउँ छ ।’ उनले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा समेटेर बजेटको ८० प्रतिशत श्रोत जुटाउन सकिने बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने अनुमान छ । जसअनुसार केन्द्रमा १२ खर्ब र बाँकी ३ खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन हुने संभावना छ । यो राजश्व ल्य पुरा गर्न राजश्व संकल वृद्धिदर २६ देखि ३० प्रतिशत आवश्यक छ । यता अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वदेशी पुँजीले माग नधान्ने भएकाले निर्धक्क साथ विदेशी ऋण र अनुदान परिचालन गर्ने संकेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यस्तो छ बजेट र राजश्व संकलन वृद्धिदरको इतिहास चालु आर्थिक बर्षको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले राजश्व संकलन लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैंयाँ तय गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५७.१२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले प्रत्येक नयाँ आर्थिक बर्षमा बजेटको आकारसँगै राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाउने गरेको छ । यो वर्ष सरकारले राजश्व वृद्धि २२ प्रतिशत हुने अनुमानका आधारमा सो राजश्यक संकलन लक्ष्य तय गरेको हो । आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो आवमा राजश्व संकलन लक्ष्य ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ थियो । सो आवमा सरकारले बजेटको ५३।९१ प्रतिशत राजश्वबाट व्यहोरेको थियो । सरकारले आव २०७३।७४ को तुलनामा आव २०७४।७५ मा बजेटको आधार २ खर्ब ३० अर्ब अर्थात २१।९४ प्रतिशतले बढाएको थियो । उता राजश्व संकलन लक्ष्य भने १ खर्ब ६५ अर्ब अर्थात २९।२० प्रतिशतले बढाएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा भने सरकारले ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट बनाउँदा ४ खर्ब ७५ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जुन कुल बजेटको ५७।९९ प्रतिशत नै थियो । सो २०७२।७३ को तुलनामा २०७३।७४ मा बजेटको आकार २ खर्ब २९ अर्ब अर्थात २७।९६ प्रतिशतले बढेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य भने ९० अर्ब रुपैयाँ अर्थात जम्मा १८।९४ प्रतिशतले मात्रै बढि थियो । यसको सिधा अर्थ भनेको सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य बढाउँदै आएको छ ।
ललितपुर महानगरले दियो मालपोत र घरजग्गामा कर छुट
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको हो । बाँकी वक्यौतामा लाग्ने सबै जरिवाना पनि मिनाहा गरेको महानगरले जानकारी दिएको छ । मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करको सबै वक्यौता रकममा पनि १० प्रतिशत छुट दिने भनेको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सले संस्थापकलाई भन्यो : साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने ?
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड संस्थापक सेयरधनीलाई आफनो स्वामित्व साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने स्पष्ट पार्न भनेको छ । कम्पनीले लगानी संरचनामा परिवर्तन गरी संस्थापकको स्वामित्व ७० बाट घटाएर ६० र सर्वसाधारणको बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउने भएपछि संस्थापकलाई स्वघोषण गर्न भनेको हो । कम्पनीले आउदो ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयर परिर्तन गर्ने वा नगर्ने स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको हो । कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएको र कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गरिसकेको छ । नियामक बीमा समितिबाट स्वीकृति पनि प्राप्त गरिसकेको शिखरले जनाएको छ ।
अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले केहि पनि पाउँदैन्ः उपाध्याय
भिम प्रसाद उपाध्याय काठमाडौं । भारतले बनाउने अरूण ३ जलविद्युत परियोजना सम्झौतामा के छ, के हो ? जानकारी राखौं । अरूण ३ योजना ९०० मेगावाट क्षमताको हुनेछ । २५ बर्षसम्म भारतीय कम्पनीको स्वामीत्वमा हुनेछ, त्यसपछि पछि पूरै आयोजना नेपालको हुनेछ । आयोजनाको कुल लागत लागत १०४ अर्बको हुनेछ । नेपालले २५ वर्षसम्म अधिकतम १९७ मेगावाटसम्म बिजुली प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भारतसँग खरिद गर्न पाउनेछ । बाँकी विजुली भारतले लैजाने छ । तर नेपाल सरकारले यो आयोजनाको लागि भारतीय कम्पनीलाई १० वर्षसम्म १०० प्रतिशत करछुट दिनेछ । थप अर्को ५ वर्षसम्म नेपालले आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनेछ । त्यति मात्रै होइन, आयोजना बनाउन आवश्यक सामाग्री सबै भारतबाटै आयात गरिने र सम्पूर्ण सामाग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिईनेछ । आयोजनाका लागि आवश्यक सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामाग्री नेपाली बजारबाट नभई भारतीय कम्पनीले उतैबाट ल्याउनेछ । आयोजनामा काम गर्ने सबै जनशक्ति भारतीय कम्पनीले भारतबाटै ल्याउनेछ । पाँच बर्ष निर्माण अवधी रहेको आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै बिपत्ति, हड्ताल, प्रकोप, चाडपर्ब जस्ता कारणले गर्दा महिनामा २१ दिनभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यो आयोजनाबाट नेपालले के फाईदा पाउने यसमा ठोस केही देखिदैन । नेपालले २५ वर्षपछि आयोजनाको स्वामीत्व प्राप्त गर्ने बाहेक अन्य कुनै लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन् ।
सिर्जना फाइनान्सको विशेष साधारणसभा जेठ १२ मा, ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन प्रस्ताव पारित गर्ने
काठमाडौं । सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडले ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । फाइनान्सले चुक्तापुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि कम्पनीले आउदो जेठ १२ गते विराटनगरमा विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । साधारणसभाले चुक्तापूंजीको ६० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । यस्तै सभाले वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार, बीमा कम्पनीको अभिकर्ता भइ काम गर्ने, प्रवन्धपत्र र नियमावली संशोधन हुने फाइनान्सले जनाएको छ ।
एशियन लाइफको साधारणसभा जेठ १९ मा, ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन प्रस्ताव पारित गर्ने
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्तापूँजी बढाएर २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । बीमा समितिले आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएपछि हकप्रद जारीबाट चुक्तापुँजी बढाउन लागेको हो । कम्पनीको आउदो जेठ १९ गते वीरगञ्जमा हुने १० औं वार्षिक साधारणसभामा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न विशेष प्रस्ताव पेश हुने भएको छ । साधारणसभाबाट पारित भएपछि हकप्रद सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई ४ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बोनस सेयर जारीपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब २५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सोको ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । यसैगरी संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गरी स्वामित्व अनुपात संस्थापकको ५१ र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव सभाले पारित गर्ने छ । हाल संस्थापक र सर्वसाधारणको स्वामित्व ७०ः३० रहेको छ । सेयर संरचना परिवर्तनपछि सञ्चालक समितिमा परिवतर्न गरी ७ जनाको गठन हुने प्रस्ताव पनि सभामा पेश हुने भएको छ । जसअनुसार संस्थापकतर्फबाट ४, सर्वसाधारण २ र एकजना विज्ञ सञ्चालक नियुक्त हुने छन् । अधिकृत पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव पेश हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ४३ करोड ५७ लाख
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नाफा ६.३७ प्रतिशत बढेको छ । गत चैतसम्म कम्पनीले ४३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । चालु आवको चैतसम्म नेपाल लाइफले ८२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले हालसम्म ६३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । चालु आवमा मात्रै १० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीसंग हालसम्म ११ लाख १२ हजार ५७९ बीमालेख रहेको छ ।कम्पनीको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
