एनसीसी बैंकको साधारणसभा निर्णय विवादमा, कम्पनी रजिष्टारले अध्ययन गर्न निरीक्षक पठाउदै
काठमाडौं । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको साधारणसभाको निर्णय (माइन्युट) को अध्ययन गर्ने भएको छ । कार्यालयले माइन्युट अध्ययनका लागि निरीक्षक पठाउने भएको छ । निरीक्षक पठाउने फाइल अहिले कार्यालयको कानून विभागमा पुगेको छ । विभागबाट निरीक्षक टोली खटाउने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कर्मचारीको अभावले गर्दा निरीक्षक खटाउन ढिलाइ हुन गएको कार्यालको भनाई छ । गत भदौ १६ गते सम्पन्न १९ औं वार्षिक साधारणसभाले गरेको निर्णय फर्जि भएको दावी गर्दै त्यसलाई अवैध घोषणाको माग गर्दै संस्थापक लगानीकर्ता जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादर श्रेष्ठले उजुरी दर्ता गराएपछि कार्यालयले छानविन थालेको हो । साधारणसभाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नका माइन्युटमा अंक उल्लेख नगरेको पाइएको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । अन्य विषयमा समस्या नरहेको उनको भनाई छ । एनबी ग्रुपले रजिष्टारको कार्यालयका अतिरित्त नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समेत उजुरी दिएपछि एनसीसीको हकप्रद सेयर निष्कासन रोकिएको छ । कम्पनी रजिष्टारले निरीक्षक खटाउन ढिलाइ गरेपछि हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ योजना प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार साधारणसभाले चुक्तापुँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । आफु अनुकुल नभएपछि एनबी समूहले हकप्रद सेयर निष्कासन रोक्नका लागि बोर्ड र रजिष्टार कार्यलयमा उजुरी दिएको हो । एनसीसीमा एनबी समूहको १५ प्रतिशत अर्थात झण्डै ७५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर छ । नियायमक निकायले समयमा निर्णय नगर्दा हकप्रद सेयर निष्कासनमा ढिलाइ भएको एनसीसीका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले बताए । “नियामकले हुन्छ वा हुदैन स्पष्ट भन्नु पर्यो, यसरी रोकेर राख्नु भएन” उनले भने । धितोपत्र बोर्डले अनुमति नदिनका कारण हकप्रद निष्कासन गर्न नपाएको उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन दवाव दिएको छ । यता बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरी एनसीसीको विषयमा रजिष्टार कार्यालयमा उजुरी परेकाले त्यहाँबाट निर्णय नभएसम्म बोर्डले अनुमति दिन नमिल्ने बताए । कम्पनी राजिष्टारबाट क्लियरेन्स हुनसाथ अनुमति दिने उनको तर्क छ । बोर्ड र रजिष्टार कार्यालयले हकप्रद निष्कासनका लागि बाटो खुला नगरेपछि पुँजीवृद्धिको योजना प्रभावित हुन लागेको हो । साधारणसभाबाट ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि एनसीसीले गत मंसिर २० गते साविकका सेयरधनीलाई २ अर्ब ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ३३ लाख ९५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । हकप्रद निष्कासन गर्ने साधारणसभाको निर्णयको विरुद्धमा एनबी ग्रुपले उजुरी हालेर रोकेपछि आउदो असारसम्म पनि चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नपुग्ने अवस्था आएपछि बैंक सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपाललाई भेटी समस्या समधानको उपाय खोजेको थियो । एनसीसीको हाल चुक्तापुँजी ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फाष्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक गाभिएपछि चुक्तापुँजी बढेर ४ अर्ब ६७ करोड ९० रुपैयाँ पुगेको हो । हकप्रद निष्कासन र गत आवमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएर चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने पुँजीवृद्धिको योजना बैंकले राष्ट्र बैंकले पेश गरेको छ ।
एनसेलको थ्रिजी सेवा ५४ प्रतिशत जनसंख्यामा, ग्राहक आधार १ करोड ६४ लाख
काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो थ्रिजी सेवा कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुर्याएको छ । कम्पनीको प्रमुख लगानीकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले गतवर्ष प्रविधि तटस्थताको अनुमति पाएपछि आक्रामक रुपमा विषेशगरी ग्रामिण भेगलाई लक्षित गरी यो सेवा विस्तार गर्न थालेको हो । ९०० मेगाहर्ज मार्फत ग्रामिण र दुरदराजका भेगमा दु्रगतिको मोवाइल डाटा सेवाका लागि थ्रिजी सेवाको विस्तार गर्ने बताउँदै आएको छ । आजियाटाले प्रकाशित गरेको २०१७ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवदन अनुसार, एनसेलले सन् २०१७ को अन्त्य सम्ममा २,६९९ थ्रिजी साइटहरु जडान गरी सेवा संचालन गर्दै आएको छ । “एनसेलको थ्रिजी सेवा कभरेज ५३.९ जनसंख्यामा पुगेको छ,” वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी नीतिको आधारमा एनसेललाई गतवर्ष जेठमा ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अपनाउन अनुमति प्रदान गरेको थियो । यसैका आधारमा एनसेलले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा आफुलाई प्राप्त ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मध्यबाट ५ मेगाहर्ज फोरजी सेवा विस्तारमा प्रयोग गरेको हो । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले आफुलाई फोरजीका कागि दिएको फ्रिक्वेन्सी अनुमति अपुग रहेको बताउदै आएको छ । त्यस्तै, उक्त वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, एनसेलले फोरजी सेवा १५.५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुर्याउदै २१ शहरमा विस्तार गरेको छ । फोरजी र थ्रिजीको विस्तारका कारण एनसेलको डाटा ग्राहक संख्या र इन्टनेटबाट हुने आम्दानी पनि बढेको देसखएको छ । कुल आयमा इन्टरनेटबाट हुने आयको १९ प्रतिशत योगदान रहेको र इन्टरनेटबाट मात्र हुने कम्पनीको आम्दानी १७.८ प्रतिशतले बढेको र साथै इन्टरनेट खपतको भोल्युम पनि १३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले सन् २०१७ मा कुल रु ५८.१ अर्ब आय गरेको थियो र आफ्नो नेटवर्क र सेवाहरुको गुणस्तर सुधारका लागि रु १२ अर्ब लगानी गरको उक्त प्रतिवेदनले बताएको छ । एनसेलका कुल १ करोड ६४ लाख ग्राहक छन् र ७१ लाख ग्राहकले मोवाइल इन्टरनेट सेवा लिएका छन् । थ्रिजीको विस्तारित नेटवर्क कभरेजले देशभरीका १,००० भन्दा बढि विकट तथा दुर्गमका ठाउँहरुमा आफ्नो थ्रिजी सेवा पुग्ने एनसेलले जनाएको थियो । दु्रत गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवाको पहुँचबाट ग्राहकहरुले विभिन्न फाइदाहरु लिन सक्छन् ।
एनबीआईद्धारा आयोजित एक दिने ‘फाइनान्सियल फ्रड कन्फेरेन्स’ सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (एनबीआई) ले भारतको फिनटीलीकट फिनटिलेक्ट संस्थासंगको सहकार्यमा एक दिने राष्ट्रियस्तरको ‘फाइनान्सियल फ्रड कन्फेरेन्स’ को आयोजना गरि सम्पन्न गरेको छ । ईन्ष्टिच्युटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो अपराधलाई मध्येनजर राख्दै अन्र्तराष्ट्रिय अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाण्डौंमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा एनबीआईका कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बाले विश्वभरी नै वित्तिय अपराध न्यूनिकरण तथा रोकथाम को लागी अति सबल र चुस्त कार्य प्रणाली संचालनमा ल्याउन निकै जरुरी भएको बताएका छन् । उनले डिजिटाईजेशनसँगै अरु थप नयाँ नौलो वित्तीय अपराधहरु भित्रिन सक्ने सम्भावना हुनाले, बैंक थता वित्तिय सँस्थाहरुले सबै किसिमका वित्तिय अपराधहरुबाट बच्ने उपायहरु सिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् । यस सम्मेलनमा स्रोतव्यक्तिको रुपमा भारतबाट आएकी प्रियंका कदमले रेमिट्यान्स बिजनेसमा हुने गरेको वित्तीय अपराध बारे जानकारीका साथै त्यसता अपराधिक कृयाकलापको रोकथाम गर्ने तरिकाहरुबारे जानकारी दिएका छन् । त्यसपछि विज्ञ प्रसुन सिंहले बैंक थता वित्तिय सँस्थाहरुमा वित्तीय अपराधहरु पत्ता लगाउने उपयोगी र अत्याधुनिक उपायहरुबारे जानकारी दिए । यसैगरी नेप्सका कार्यकारी अध्यक्ष प्रबिन क्षेत्रीले पनि सँचालन जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारे आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका नारायण पौडेलले कमजोर सँस्थागत सुसासन र प्रविधी सँग जोडिएका जोखिमहरु नै बैंकिङ्ग अपराधहरुका प्रमुख कारक तत्व हुने गरेको बताएका छन् । बैंकिङ्ग अपराध हुनुमा कायम प्रणालीमा ध्यान विगत आठ वर्षमा मात्र नेपालमा १७८ वटा बैंकिङ्ग अपराधका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन्, जसको हिसाब गर्दा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ जति पर्न आउने पुर्व बैंकर ससिन जोशीले बताएका छन् । यस सम्मेलनमा विभिन्न बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट १०० भन्दा बदी उच्च पदस्थका बैंकिङ्ग कर्मचारीहरु सहभागिता थियो ।
माथिल्लो मस्र्याङदी र कर्णाली बनाउन नसकेपछि भारतको जीएमआर इनर्जी नेपालबाट बाहिरिदैं
काठमाडौं । भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले आफुले पाएको दुई जलविद्युत आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि नेपालबाट बाहिरिने संभावना बढेको छ । उसले आफनो स्वामित्वमा रहेको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहेको एसीआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई बिक्री गरिसकेको छ । यस्तै प्रतिस्पर्धाबाट १० वर्षअघि पाएको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन सकेको छैन् । आउदो असोजको पहिलो सातासम्म लगानी नजुटाए माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन उसले पाउने छैन । माथिल्लो मस्र्याङदीको १०० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको र माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन नसकेको अवस्थामा जीएमआर नेपालबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन् । दुई आयोजनाको जडित क्षमता १ हजर ५०० मेगावाट छ । दुबै आयोजना भारत निकासी प्रयोजनका लागि लगानी बोर्डले लाइसेन्स दिन लागेको हो । कुल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो कर्णालीमा प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली उत्पादनका लागि अनुमति पाएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले काम सुरु गरेको छैन् । लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीको म्याद १ वर्ष थप गरको थियो । जीएमआरले आगामी असोजको पहिलो सातासम्म लगानी जुटाइ आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्याउनु पर्नेछ । पछिल्लो समयमा जीएमआर आर्थिक संकटमा परेपछि यसको असर परेको हो । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा लगानी जुटाउन नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने उल्लेख छ । बोर्डले जीएमआरलाई २ पटक म्याद थप गरिसकेको छ । यो पटक पनि जुटाउन नसेके पीडीए खारेज हुने छ ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ३५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने, कहिले हुँदै छ बुक क्लोज ?
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीमाझ ३५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले गत वर्ष सम्पन्न कम्पनीको १६औँ वार्षिक साधारणसभाको निर्णय बमोजिम सो मात्राको सेयर जारी गर्न लागेको हो । सभाको निर्णयअनुसार कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस सेयर जारी पश्चात कायम भएको पुँजीको ३५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्दै छ । बोनस पश्चात कम्पनीको पुँजी ६४ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ हुनेछ । त्यसमा ३५ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । उक्त २२ लाख ४४ हजार ९७३ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्न आगामी जेठ १ गते इन्स्योरेन्सको बुक क्लोज हुने भएको छ ।
नेपाल टेलिकमबाट कामिनी राजभण्डारीलाई हटाउने तयारी, सरकारले भन्याे : तपाईलाई जिम्मेबारीबाट किन बर्खास्त नगर्ने ?
काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । टेलिकममा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता नदेखाएको आरोप लगाउदै मन्त्रिपरिषद बैंठकले उनलाई हटाउन अघि स्पष्टिकरण सोधेको हो । स्पष्टिकरणमा ‘तपाईलाई जिम्मेवारीबाट किन बर्खास्त नगर्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरिएको छ । स्पष्टिकरण लिएपछि चित्त नबुझे मान्त्रिपरिषदले उनलाई हटाउन सक्ने छ । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी गर्न नसकेको सेवा र गुणस्तर ओरालो लागेको आरोप लगाउदै सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । दुई साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामिनीलाई बोलाएर टेलिकमको गतिविधि प्रति असुन्तष्ठि जनाउदै नेतृत्व फेर्ने संकेत गरेको केही दिनमै सरकारले उनलाई हटाउनका लागि स्पष्टिकरण सोधेको हो । राजभण्डारी प्रतिस्पर्धाबाट टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक भएकी हुन् । यस्तै सञ्चालक समितिले पनि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै कार्य सम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नभएको निर्णय गरेको थियो । सरकारले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाइ र टेलिफोनको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीका पालामा ०७३ मा नियुक्ति पाएकी कामिनीको पदावधि ०७६ सम्म छ । सञ्चाक समिति र सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटा उनको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ठ रहेका छन् । राज्यमन्त्री बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
करको दर र दायरामा एग्रेसिभ हुँदै सरकार, उठ्ला त बजेटको ८० प्रतिशत राजश्व ?
काठमाडौं । सरकार नयाँ बजेटमा करको दर र दायरामा आक्रमक (एग्रेसिभ) हुने देखिएको छ । संघीय शासन प्रणालीले वित्तीय दायित्व धेरै बढेको र चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न ठुलो श्रोतको आवश्यकता पर्ने भन्दै सरकारले करको दर र दायरा दुबैलाई व्यापक विस्तार गर्ने लागेको हो । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राजश्वसचिव शिशीर ढुंगानका अभिव्यक्तिले पनि आउने नयाँ बजेटमा राजश्व संकलनमा सरकार एग्रेशिभ हुने संकेत देखिएको हो । त्यसो त डा. खतिवडाकै अगुवाईमा तयार पारिएको बामपन्थी घोषणापत्रमा आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत श्रोत जुटाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘नागरिकहरुलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिविजकीकरण र न्युनविजकीकरण गर्ने माथि कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ । आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत भन्दा बढि व्यहोर्न सक्ने गरि कर दायरा र प्रशासन सुदृढ गरिनेछ ।’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ । बैशाख २२ गते नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राजश्वसचिव ढुंगानाले राज्य कोष संकुचित हुनेगरि राजश्वमा सहुलियत नखोज्न चेतावनी दिएका थिए । उनले ८ खर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त दायीत्वसहित सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालेको बताउँदै त्यो खाडललाई पुरेर विकासको गति दिनुपर्ने बाध्यताकाबीच राजश्व प्रणालीमा व्यापाक सुधार गरिने स्पष्ट पारेका थिए । फागुन १४ गते पदभार ग्रहण गर्दा सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएका अर्थमन्त्री खतिवडा त्यसपछि भने राजश्व प्रणालीबारे आक्रामक देखिएका छन् । ‘अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरि तल मात्रै फोेहर टिपेर केहि हुन्न । अब भन्सार विन्दुमै कडाई गरिन्छ । भन्सार मूल्यांकनलाई कडा गरेर राजश्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ । हामी मुहानै कसरी सफा गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिसकेका छौं । भन्सार मुल्यांकनदेखि छल्ने प्रक्रियाबारे हामी छलफलमा छौं । त्यसका लागि राजश्व प्रशासन र प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ ।’, फागुन १६ गते बधाई दिन पुगेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पदाधिकारी सामु अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले यसो भनेका थिए । त्यस लगत्तै, फागुन २३ गते अर्थमन्त्रालयले बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्यो । त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीले राजश्वका मामलामा सरकार कडा हुने प्रष्ट सन्देश दिए । उनले फेरी भने–‘हामी भन्सार प्रणाली सुधारको अभियानमा छौं । हामी दरको र दायराको कुरा गर्छौ । सन्दर्भ पुस्तकलाई अघि बढि जोड दिन्छौं । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छोडिदिने र दरबार मार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । हामी मुहान नै सफा गर्ने अभियानमा छौं । गत वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भएकाले यसपाली राजश्व अझै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ ।’ उनले आयात अस्वभाविक रुपमा बढेको तर राजश्व संकलनमा त्यो प्रतिबिम्बित नभएकोमा असन्तुष्ठि जनाउँदै भने–‘आयात व्यापारमा भएको वृद्धिलाई राजश्वले पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ ।’ फागुन २२ गते विकासन्युजसँग कुरा गर्दै राजश्व सचिव ढुंगानाले भनेका थिए–‘हामीले अहिले ६० प्रतिशतको जति खर्च राजश्वबाट धानिरहेका छौं, त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन सकिने ठाउँ छ ।’ उनले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा समेटेर बजेटको ८० प्रतिशत श्रोत जुटाउन सकिने बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने अनुमान छ । जसअनुसार केन्द्रमा १२ खर्ब र बाँकी ३ खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन हुने संभावना छ । यो राजश्व ल्य पुरा गर्न राजश्व संकल वृद्धिदर २६ देखि ३० प्रतिशत आवश्यक छ । यता अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वदेशी पुँजीले माग नधान्ने भएकाले निर्धक्क साथ विदेशी ऋण र अनुदान परिचालन गर्ने संकेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यस्तो छ बजेट र राजश्व संकलन वृद्धिदरको इतिहास चालु आर्थिक बर्षको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको छ । सरकारले राजश्व संकलन लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैंयाँ तय गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५७.१२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले प्रत्येक नयाँ आर्थिक बर्षमा बजेटको आकारसँगै राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाउने गरेको छ । यो वर्ष सरकारले राजश्व वृद्धि २२ प्रतिशत हुने अनुमानका आधारमा सो राजश्यक संकलन लक्ष्य तय गरेको हो । आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो आवमा राजश्व संकलन लक्ष्य ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ थियो । सो आवमा सरकारले बजेटको ५३।९१ प्रतिशत राजश्वबाट व्यहोरेको थियो । सरकारले आव २०७३।७४ को तुलनामा आव २०७४।७५ मा बजेटको आधार २ खर्ब ३० अर्ब अर्थात २१।९४ प्रतिशतले बढाएको थियो । उता राजश्व संकलन लक्ष्य भने १ खर्ब ६५ अर्ब अर्थात २९।२० प्रतिशतले बढाएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा भने सरकारले ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट बनाउँदा ४ खर्ब ७५ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जुन कुल बजेटको ५७।९९ प्रतिशत नै थियो । सो २०७२।७३ को तुलनामा २०७३।७४ मा बजेटको आकार २ खर्ब २९ अर्ब अर्थात २७।९६ प्रतिशतले बढेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य भने ९० अर्ब रुपैयाँ अर्थात जम्मा १८।९४ प्रतिशतले मात्रै बढि थियो । यसको सिधा अर्थ भनेको सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य बढाउँदै आएको छ ।
ललितपुर महानगरले दियो मालपोत र घरजग्गामा कर छुट
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको हो । बाँकी वक्यौतामा लाग्ने सबै जरिवाना पनि मिनाहा गरेको महानगरले जानकारी दिएको छ । मालपोत, घरजग्गा र व्यवसाय करको सबै वक्यौता रकममा पनि १० प्रतिशत छुट दिने भनेको छ ।
