विकासन्युज

अन्ततः बामपन्थी सरकारले नै चीनसँग खोस्यो १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, टेण्डर निकाल्ने तयारी 

काठमाडौं । अन्ततः चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग १२०० मेगावाट क्षमताको बुढडीगण्डकी जलविद्युत आयोजना खोसिएको छ । तत्कालिन प्रचण्ड सरकारले गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता गरेको आयोजना देउवा सरकारले खोसेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुढीगण्डकी आयोजना पुनः गेजुवालाई नै दिने बताउँदै आएका थिए । बामपन्थी सरकारले पुनः गेजुवालाई दिने आयोजना निर्माण गर्न दिने अनुमानका विपरित उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले टेण्डर निकाल्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार नेपालको उर्जा क्षेत्र सम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक बर्षभित्र बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने उद्घोष गरेका हुन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बिआरआइ)मा पर्छ । चीनले नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिँदा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरको ताल बन्ने छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । बिजुली उत्पादन लागत भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । यस्तो थियो आयोजनाको नालीबेली २०७४ जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर २०७४ कात्तिक २७ गते नै शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्यो । कति छ बजेट ? बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षमा १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । डाक्टरका सुझाव योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा। वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख थियो । प्रतिवेदनले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजना लगायतले लगानी गरेर बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिने भनेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा देउवा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सेयर बजारमा एकाएक हरियाली, नेप्से १५ अंकले बढ्दा बीमा १६१ अंकले उकालो

काठमाडौं । केही दिनयता लगातार ओरालो लागेको सेयर बजार मंगलबार एक्कासी उकालो लागेको छ । सो दिनको बजारमा नेप्से परिसुचक १५ दशमलब ६५ अंकले उकालो लागेर १३६१ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचक सँगै सेयर कारोबारमा पनि वृद्धि भएको छ । कुल १६५ कम्पनीको ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएका छन् । सो मध्ये सबैभन्दा बढी सिभिल बैंकको ९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । दोहोरो अंकले बढेको बजारमा बीमा समूहको सूचक १५१ अंकले उकालो लागेको छ । सो दिन उत्पादनमूलक बाहेक अन्य बाँकी समूह हरिया भएका छन् । उत्पादनमूलक भने सामान्य २.४३ अंकले घटेको छ ।

सिभिल बैंकको ९ करोड ३१ लाखको सेयर कारोबार, यस्तो छ कारण

काठमाडौं । सेयर बजार बढेको दिन सिभिल बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार सिभिलको प्रतिकित्ता १६८ रुपैयाँमा ५ लाख ७७ हजार ८८६ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । कुल कारोबार मध्ये सिभिलको मात्रै ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सिभिलको सेयर मूल्य सस्तो हुनुका साथै गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लगानीकर्तालाई बोनस घोषणा गर्न लागेपछि लगानीकर्ता लोभिएर बढी सेयर किनेका हुन् । सिभिलको लाभांश घोषणा भएको छैन् । अन्य बैंकको तुलनमा सेयर मूल्य सस्तो हुनुका साथै आगामी दिनमा राम्रो प्रतिफल दिने आशामा लगानीकर्ताले सेयर किनेको एक ब्रोकरले बताए । गत वर्ष सिभिलले ३३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । सिभिलले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नाफा १२७ प्रतिशत बढाएको छ । बैंकले गत चैतसम्म नाफा बढाएर ३५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको नाफा १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको २ करोड ४० लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।

एनसीसी बैंकको साधारणसभा निर्णय विवादमा, कम्पनी रजिष्टारले अध्ययन गर्न निरीक्षक पठाउदै

काठमाडौं । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको साधारणसभाको निर्णय (माइन्युट) को अध्ययन गर्ने भएको छ ।  कार्यालयले माइन्युट अध्ययनका लागि निरीक्षक पठाउने भएको छ । निरीक्षक पठाउने फाइल अहिले कार्यालयको कानून विभागमा पुगेको छ । विभागबाट निरीक्षक टोली खटाउने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कर्मचारीको अभावले गर्दा निरीक्षक खटाउन ढिलाइ हुन गएको कार्यालको भनाई छ । गत भदौ १६ गते सम्पन्न १९ औं वार्षिक साधारणसभाले गरेको निर्णय फर्जि भएको दावी गर्दै त्यसलाई अवैध घोषणाको माग गर्दै संस्थापक लगानीकर्ता जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादर श्रेष्ठले उजुरी दर्ता गराएपछि कार्यालयले छानविन थालेको हो । साधारणसभाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नका माइन्युटमा अंक उल्लेख नगरेको पाइएको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । अन्य विषयमा समस्या नरहेको उनको भनाई छ । एनबी ग्रुपले रजिष्टारको कार्यालयका अतिरित्त नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समेत उजुरी दिएपछि एनसीसीको हकप्रद सेयर निष्कासन रोकिएको छ । कम्पनी रजिष्टारले निरीक्षक खटाउन ढिलाइ गरेपछि हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ योजना प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार साधारणसभाले चुक्तापुँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । आफु अनुकुल नभएपछि एनबी समूहले हकप्रद सेयर निष्कासन रोक्नका लागि बोर्ड र रजिष्टार कार्यलयमा उजुरी दिएको हो । एनसीसीमा एनबी समूहको १५ प्रतिशत अर्थात झण्डै ७५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर छ । नियायमक निकायले समयमा निर्णय नगर्दा हकप्रद सेयर निष्कासनमा ढिलाइ भएको एनसीसीका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले बताए । “नियामकले हुन्छ वा हुदैन स्पष्ट भन्नु पर्यो, यसरी रोकेर राख्नु भएन” उनले भने । धितोपत्र बोर्डले अनुमति नदिनका कारण हकप्रद निष्कासन गर्न नपाएको उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन दवाव दिएको छ । यता बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरी एनसीसीको विषयमा रजिष्टार कार्यालयमा उजुरी परेकाले त्यहाँबाट निर्णय नभएसम्म बोर्डले अनुमति दिन नमिल्ने बताए । कम्पनी राजिष्टारबाट क्लियरेन्स हुनसाथ अनुमति दिने उनको तर्क छ । बोर्ड र रजिष्टार कार्यालयले हकप्रद निष्कासनका लागि बाटो खुला नगरेपछि पुँजीवृद्धिको योजना प्रभावित हुन लागेको हो । साधारणसभाबाट ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि एनसीसीले गत मंसिर २० गते साविकका सेयरधनीलाई २ अर्ब ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ३३ लाख ९५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । हकप्रद निष्कासन गर्ने साधारणसभाको निर्णयको विरुद्धमा एनबी ग्रुपले उजुरी हालेर रोकेपछि आउदो असारसम्म पनि चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नपुग्ने अवस्था आएपछि बैंक सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपाललाई भेटी समस्या समधानको उपाय खोजेको थियो । एनसीसीको हाल चुक्तापुँजी ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फाष्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक गाभिएपछि चुक्तापुँजी बढेर ४ अर्ब ६७ करोड ९० रुपैयाँ पुगेको हो । हकप्रद निष्कासन र गत आवमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएर चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने पुँजीवृद्धिको योजना बैंकले राष्ट्र बैंकले पेश गरेको छ ।      

एनसेलको थ्रिजी सेवा ५४ प्रतिशत जनसंख्यामा, ग्राहक आधार १ करोड ६४ लाख

काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो थ्रिजी सेवा कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुर्याएको छ । कम्पनीको प्रमुख लगानीकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले गतवर्ष प्रविधि तटस्थताको अनुमति पाएपछि आक्रामक रुपमा विषेशगरी ग्रामिण भेगलाई लक्षित गरी यो सेवा विस्तार गर्न थालेको हो । ९०० मेगाहर्ज मार्फत ग्रामिण र दुरदराजका भेगमा दु्रगतिको मोवाइल डाटा सेवाका लागि थ्रिजी सेवाको विस्तार गर्ने बताउँदै आएको छ । आजियाटाले प्रकाशित गरेको २०१७ को चौथो त्रैमासिक प्रतिवदन अनुसार, एनसेलले सन् २०१७ को अन्त्य सम्ममा २,६९९ थ्रिजी साइटहरु जडान गरी सेवा संचालन गर्दै आएको छ । “एनसेलको थ्रिजी सेवा कभरेज ५३.९ जनसंख्यामा पुगेको छ,” वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी नीतिको आधारमा एनसेललाई गतवर्ष जेठमा ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अपनाउन अनुमति प्रदान गरेको थियो । यसैका आधारमा एनसेलले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा आफुलाई प्राप्त ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मध्यबाट ५ मेगाहर्ज फोरजी सेवा विस्तारमा प्रयोग गरेको हो । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले आफुलाई फोरजीका कागि दिएको फ्रिक्वेन्सी अनुमति अपुग रहेको बताउदै आएको छ । त्यस्तै, उक्त वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, एनसेलले फोरजी सेवा १५.५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा पुर्याउदै २१ शहरमा विस्तार गरेको छ । फोरजी र थ्रिजीको विस्तारका कारण एनसेलको डाटा ग्राहक संख्या र इन्टनेटबाट हुने आम्दानी पनि बढेको देसखएको छ । कुल आयमा इन्टरनेटबाट हुने आयको १९ प्रतिशत योगदान रहेको र इन्टरनेटबाट मात्र हुने कम्पनीको आम्दानी १७.८ प्रतिशतले बढेको र साथै इन्टरनेट खपतको भोल्युम पनि १३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले सन् २०१७ मा कुल रु ५८.१ अर्ब आय गरेको थियो र आफ्नो नेटवर्क र सेवाहरुको गुणस्तर सुधारका लागि रु १२ अर्ब लगानी गरको उक्त प्रतिवेदनले बताएको छ । एनसेलका कुल १ करोड ६४ लाख ग्राहक छन् र ७१ लाख ग्राहकले मोवाइल इन्टरनेट सेवा लिएका छन् । थ्रिजीको विस्तारित नेटवर्क कभरेजले देशभरीका १,००० भन्दा बढि विकट तथा दुर्गमका ठाउँहरुमा आफ्नो थ्रिजी सेवा पुग्ने एनसेलले जनाएको थियो । दु्रत गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवाको पहुँचबाट ग्राहकहरुले विभिन्न फाइदाहरु लिन सक्छन् ।

एनबीआईद्धारा आयोजित एक दिने ‘फाइनान्सियल फ्रड कन्फेरेन्स’ सम्पन्न

काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (एनबीआई) ले भारतको फिनटीलीकट फिनटिलेक्ट संस्थासंगको सहकार्यमा एक दिने राष्ट्रियस्तरको ‘फाइनान्सियल फ्रड कन्फेरेन्स’ को आयोजना गरि सम्पन्न गरेको छ । ईन्ष्टिच्युटले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो अपराधलाई मध्येनजर राख्दै अन्र्तराष्ट्रिय अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाण्डौंमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा एनबीआईका कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बाले विश्वभरी नै वित्तिय अपराध न्यूनिकरण तथा रोकथाम को लागी अति सबल र चुस्त कार्य प्रणाली संचालनमा ल्याउन निकै जरुरी भएको बताएका छन् । उनले डिजिटाईजेशनसँगै अरु थप नयाँ नौलो वित्तीय अपराधहरु भित्रिन सक्ने सम्भावना हुनाले, बैंक थता वित्तिय सँस्थाहरुले सबै किसिमका वित्तिय अपराधहरुबाट बच्ने उपायहरु सिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् । यस सम्मेलनमा स्रोतव्यक्तिको रुपमा भारतबाट आएकी प्रियंका कदमले रेमिट्यान्स बिजनेसमा हुने गरेको वित्तीय अपराध बारे जानकारीका साथै त्यसता अपराधिक कृयाकलापको रोकथाम गर्ने तरिकाहरुबारे जानकारी दिएका छन् । त्यसपछि विज्ञ प्रसुन सिंहले बैंक थता वित्तिय सँस्थाहरुमा वित्तीय अपराधहरु पत्ता लगाउने उपयोगी र अत्याधुनिक उपायहरुबारे जानकारी दिए । यसैगरी नेप्सका कार्यकारी अध्यक्ष प्रबिन क्षेत्रीले पनि सँचालन जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारे आफ्नो प्रस्तुति दिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका नारायण पौडेलले कमजोर सँस्थागत सुसासन र प्रविधी सँग जोडिएका जोखिमहरु नै बैंकिङ्ग अपराधहरुका प्रमुख कारक तत्व हुने गरेको बताएका छन् । बैंकिङ्ग अपराध हुनुमा कायम प्रणालीमा ध्यान विगत आठ वर्षमा मात्र नेपालमा १७८ वटा बैंकिङ्ग अपराधका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन्, जसको हिसाब गर्दा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ जति पर्न आउने पुर्व बैंकर ससिन जोशीले बताएका छन् । यस सम्मेलनमा विभिन्न बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट १०० भन्दा बदी उच्च पदस्थका बैंकिङ्ग कर्मचारीहरु सहभागिता थियो ।

माथिल्लो मस्र्याङदी र कर्णाली बनाउन नसकेपछि भारतको जीएमआर इनर्जी नेपालबाट बाहिरिदैं

काठमाडौं । भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले आफुले पाएको दुई जलविद्युत आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि नेपालबाट बाहिरिने संभावना बढेको छ ।   उसले आफनो स्वामित्वमा रहेको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहेको एसीआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई बिक्री गरिसकेको छ । यस्तै प्रतिस्पर्धाबाट १० वर्षअघि पाएको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन सकेको छैन् । आउदो असोजको पहिलो सातासम्म लगानी नजुटाए माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन उसले पाउने छैन । माथिल्लो मस्र्याङदीको १०० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको र माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन नसकेको अवस्थामा जीएमआर नेपालबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन् । दुई आयोजनाको जडित क्षमता १ हजर ५०० मेगावाट छ । दुबै आयोजना भारत निकासी प्रयोजनका लागि लगानी बोर्डले लाइसेन्स दिन लागेको हो । कुल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो कर्णालीमा प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली उत्पादनका लागि अनुमति पाएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले काम सुरु गरेको छैन् । लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीको म्याद १ वर्ष थप गरको थियो । जीएमआरले आगामी असोजको पहिलो सातासम्म लगानी जुटाइ आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्याउनु पर्नेछ । पछिल्लो समयमा जीएमआर आर्थिक संकटमा परेपछि यसको असर परेको हो । लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा लगानी जुटाउन नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने उल्लेख छ । बोर्डले जीएमआरलाई २ पटक म्याद थप गरिसकेको छ । यो पटक पनि जुटाउन नसेके पीडीए खारेज हुने छ ।    

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले ३५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने, कहिले हुँदै छ बुक क्लोज ?

काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीमाझ ३५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले गत वर्ष सम्पन्न कम्पनीको १६औँ वार्षिक साधारणसभाको निर्णय बमोजिम सो मात्राको सेयर जारी गर्न लागेको हो । सभाको निर्णयअनुसार कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस सेयर जारी पश्चात कायम भएको पुँजीको ३५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्दै छ । बोनस पश्चात कम्पनीको पुँजी ६४ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ हुनेछ । त्यसमा ३५ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । उक्त २२ लाख ४४ हजार ९७३ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्न आगामी जेठ १ गते इन्स्योरेन्सको बुक क्लोज हुने भएको छ ।