लालबाबु पण्डित भन्छन-मोदीसँग सिमा विवाद र १९५० को सन्धिबारे छलफल हुन्छ
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा सिमा विवाद र सन १९५० को सन्धिका बारेमा छलफल हुने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भ्रमणको दौरान नेपाल र भारतबीच रहेको १९५० को सन्धि र सिमा विवादबारेपनि छलफल हुन सक्ने बताएका हुन् । मोदीको भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध उच्च स्तरमा पुग्ने बताउँदै पण्डितले भने, ‘सकारात्मक भविष्यको लागि सकारात्मक कुराहरु हुन्छन्, विगतमा भएका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौ ।’ भ्रमणका दौरान राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर द्धिपक्षीय हितका विषयमा कुराहरु हुने पनि उनले जनाए । मन्त्री पण्डितले मोदीको भ्रमणसँगै नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने स्पष्ट पारे । ‘नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्धमा थप सकारात्मकताको सुरुवात हुन्छ’ उनले थपे,‘भारतका प्रधानमन्त्री आउनुभयो भन्दैमा हामी हरेक कुरा उहाँले गरिदिनुपर्छ भनेर ठूलो लिष्ट लिएर बस्दैनौं, र मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो लिष्ट बनेको पनि थाहा छैन ।’
बामपन्थी उद्योगमन्त्री मातृका यादवको घोषणाः निजीकरणको च्याप्टर क्लोज
काठमाडौं । उद्योग मन्त्री मातृका यादवले निजीकरणको च्याप्टर क्लोज भएको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँगको भेटमा मन्त्री यादवले निजीकरणले बजारमा अराजकता निम्त्याएको बताउँदै अब निजीकरण नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले बजारमा सरकारले आदर्शको रुपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे । जटिल परिस्थितीमा बजार नियमनका लागि सरकार तयार रहनुपर्ने र त्यसका लागि केहि उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । पछिल्लो समय केही सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गरिने आशंका भइरहँदा उद्योग मन्त्री यादवले स्पष्ट रुपमा सरकारी उद्योग निजीकरण नहुने बताएको हुन् । उनले लुम्बिनी चिनी मिल निजीकरण गरिने हल्ला आइरहेको छ नि भन्ने गरिएको पत्रकारहरुको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले भने, ‘हिजो निजीकरण भयो त्यो छुट्टै कुरो हो, अब हामी निजीकरणको पक्षमा छैनौं,’ उनले थापे ‘विकल्प दिन सक्छौं तर उद्योग बेच्दैनौं । म रहुन्जेलसम्म म निजी क्षेत्रको नाममा उद्योगहरु बेच्दिन ।’ उनको अनुसार निजीकरण गर्नु भनेको उद्योग सञ्चालनमा नाएको हुनु हो । निजीकरणको नाममा कमिसन खाने प्रबृत्ति छ । अब त्यस्तो हुन नदिने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले सरकारले पहिलो फेजमा कपडा, चिनी, गोरखकाली टायर, जुट लगायत उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहको बताए । ‘त्यसको लागि विदेशी लगानी सम्बन्धमा छलफल भइरहको छ,’ उनले भने । साथै स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुसंग पनि उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । अब पीपीपीपी मोडल अर्थात सार्वजनिक निजी सामुदायिक साझेदारी मोडलमा मजदुरहरुलाई समेत समावेश गरेर उद्योगहरु सञ्चालन गरिने तयारी रहेको बताए । उनकोअनुसार उद्योगहरु सञ्चालनको लागि समस्या अर्थमन्त्रालयमा छैन । आफ्नै मन्त्रालयमा छ । ती अबरोधलाई पनि हटाउदै जाने उनले प्रतिबद्धता गरे ।
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स र माछापुच्छ्रे बैंकबीच बैंक्यास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडबीच बैक्यास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । कम्पनीका नायव महाप्रवन्धक केशबराज केसी तथा बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन थापाले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौताअनुसार ग्राहकहरुले माछापुच्छ्रे बैंकका सम्पुर्ण शाखाहरुबाट सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको उत्कृष्ट जीवन बीमा सेवा उपभोग गर्न सक्ने छन् ।
अब थोरै भाडा लिने यातायात कम्पनीलाई मात्रै रुट परमिट, टेण्डरमा भिड्नुपर्ने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले कम भाडादर लिने यातायात कम्पनीलाई रुट इजाजत दिने भएको छ । विभागले कम्पनीहरुबिच प्रतिस्पर्धा गराई रुट इजाजतपत्र दिन लागेको हो । अब रुट परमिटको इजाजत पत्र लिनका लागि कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा जानु पर्ने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । “२ महिनाभित्रमा रुट परमिटलाई टेण्डर प्रक्रियामा ल्याउने तयारीमा छौं, जुन कम्पनीले बढि सेवा सुविधा सहित कम भाडादरमा यातायात सेवा दिन सक्छ उसैले रुट इजाजत प्राप्त गर्छ,” निर्देशक अर्यालले विकासन्युजसँग भने । सरकारले निजी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गरेर सवारी सञ्चालनको तयारी थालेको हो । रुट अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि विभागले प्रतिस्पर्धाबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले कम्पनीकाे रूपमा दर्ता हुन १३१ भन्दा बढी व्यवसायीहरू अाइसकेका छन् । विभागले पहिलो चरणमा मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमको रुटको अध्ययन लाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । रुटमा यात्रुको संख्या र यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीको विवरण भैसकेको छ । देशैभरी रुट अध्ययन सुरु साबिकको १४ अञ्चलमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यलयले रुटको अध्ययन गरिरहेको छ । रुट अध्ययनमा सडकको अवस्था, यात्रुको चाप, कति संख्यामा सवारी आवश्यक लगायतलाई आधारमा मानिनेछ । सबै रुटको अध्ययन सकिएपछि इजाजतका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यस्तो हुनेछ टेण्डर प्रक्रिया विभागले रुट इजाजत वितरणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेछ । रुट इजाजत लिनको लागि कम्पनीले आफ्नो सवारीको सेवा सुविधा र भाडादर खुलाउनु पर्नेछ । विभागले आवेदन परेको कम्पनीमध्ये कुन कम्पनीले बढी सेवा सुविधा सहित कम मूल्यमा सेवा प्रदान गर्न सक्छ सोहि कम्पनीलाई रुट इजाजत दिनेछ । एउटा रुटमा एक भन्दा बढी कम्पनीले कम्पनीले इजाजत पाउन सक्छ । समय अनुसार फरक भाडादर विभागले समय अनुसार भाडादर फरक हुने जनाएको छ । रुट अध्ययनमा मानिसको चाप कम हुने समयमा बढी भाडादर हुन सक्नेछ । त्यसैगरी राती ८ बजेपछिको भाडादर समेत बढी हुन सक्नेछ । विभागले तोकेको भाडादरमा नै कम्पनीले सवारी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । विभागमा ३० लाख ५३ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २४ लाख ६ हजार मोटरसाइकल, ४८ हजार ४५८ ठुलाबस, २४ हजार ८७२ मिनीबस, ८३ हजार ७१० ट्रक, कार र जीपको संख्या २ लाख ७० हजार ६६५, पिकअप ५१ हजार ९०, माइक्रोबस ६ हजार ६५७, ट्याम्पु ३९ हजार ५७५ रहेका छन् । ट्याक्टर र पावर टेल १ लाख ८५६ रहेको विभागले जनाएको छ ।
२९ हजार भूपु गोर्खा सैनिकको मासिक पेन्सन १ अर्ब २४ लाख, सुविधा वृद्धिका लागि सुझाव पेस
काठमाडौँ । भुतपुर्व ब्रिटिस नेपाली सैनिकले बेलायती सैनिक सरह सेवा सुविधाको माग गरेका छन् । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सघर्ष समितीले समान सेवा सुविधाको लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । संयुक्त समितीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ११ बुँदे मागको विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकको माग पुरा गर्न नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको समितीको संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । ११ वटा बुँदामा भुपू गोर्खा सैनिकको सेवा सुविधाको मागसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नै तलब प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । हाल २९ हजार भुपु गोर्खा सैनिकबाट मासिक वार्षिक १४ अर्ब २८ करोड रहेको छ भने वार्षिक १४ अर्ब २८ करोड रहेको छ ।।
डाक्टर बन्ने रुची भएकी ज्वालाले बनाइन् २२ दिनमा ७० चित्र, काे हुन् त उनी ?
काठमाडौं । केवल सोह्र वर्षकी ज्वाला ढकालले हालसम्ममा ११० वटा चित्रकला निर्माण गरिसकेकी छिन् । ठूला मान्छेलाई पनि कठिन हुने काम उनले सहजै गरेकी छिन् । एसइई परीक्षा दिएर बसेको फुर्सदको समयमा त झन् उनले २२ दिनमा ७० वटा चित्र बनाएकी छिन् । हाल उक्त चित्रसहित अन्य फुर्सदको समयमा बनाएका १०५ वटा चित्र नेपाल कला परिषद्, बबरमहलमा प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । जावलाखेलस्थित सेन्टमेरिज विद्यालयबाट एसइई परीक्षा दिएकी उनले अहिले फुर्सदको समयको सदुपयोग गरिरहेकी छिन् । उनले भनिन् , “यस चित्रकला प्रदर्शनीबाट संकलन हुने सबै रकम बालुवाटारमा रहेको अनाथ बालबालिका राखिएको गृह प्रवास नेपाललाई सहयोग गर्नेछु ।” त्यहाँ सबै अनाथ अर्थात बाबुआमा नभएका टुहुरा बालबालिका पढ्ने गरेका छन्, त्यो कुरा मैले यसअघिनै विद्यालयबाट कलासम्बन्धी पढाउन जाँदा थापा पाएँ, ढकालले भनिन् । त्यस अनाथालयमा एउटा पनि कम्प्युटर छैन, अहिलेको जमानामा पनि कम्प्यूटर बिना के गर्न सकिन्छ, त्यसैले उनीहरुको समस्यालाई बुझी मलाई यस किसिमको भावना आएको हो । भविष्यमा डाक्टर बनेर नागरिकको सेवामा समर्पित गर्ने लक्ष्य रहेकी ढकाललाई एक कक्षामा अध्ययन गर्न शुरु गरेसँगै कलासम्बन्धी रुची रहेको बताउँछिन् । डाक्टर बने पनि चित्र निर्माण गरी असहाय र अनाथलाई सहयोग गर्ने पनि उनले बताइन् । वैशाख २२ गतेदेखि शुरु भएको प्रदर्शनीमा हालसम्म दशवटा कला बिक्रीबाट रु एक लाख आम्दानी भइसकेको छ । प्रदर्शनीमा रु पाँच हजारदेखि रु दुई लाखसम्मका चित्र राखिएका छन् । यी सबै चित्र बनाउनका लगि रु तीनलाख ५० हजार खर्च भएको बालचित्रकार ढकाल बताउँछिन् । प्रदर्शनीमा राखिएका सबै चित्र प्रकृति र समाजमा हुने गतिविधिसँग सम्बन्धित रहेका छन् । उनले अलि मन खिन्न पार्दै भनिन् -अहिलेसम्म दैनिक ५० जनाभन्दा बढी अवलोकन गर्ने व्यक्ति आएका छैनन्, सायद प्रचारप्रसार कम भएर पनि होला । उनले फेरि सबैसँग आग्रह गर्दै भनिन्, आएर मेरो चित्र हेर्नुस्, राम्रो लागेका किन्नुस् यसबाट आएको रकम मेरो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि होइन, म जस्तै तर अनाथ बालबालिकालाई सहयोग गर्नका लागि हो, यसबाट हजुरहरुको पनि सहयोग हुनेछ । “सानै उमेरदेखि दयालु स्वभावकी ज्वाला अहिले पनि उस्तै नै छिन्, कसैको दुःख देख्नुपर्दा उसलाई यसमा के गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताले सताइहाल्छ”, ज्वालाकी आमा होमकुमारी भट्टराई (ढकाल)ले भने । उनले भनिन्, “दुई सन्तानमध्ये ज्वाला सामाजिक काममा लागेर केही गर्नुपर्छ भन्ने स्वभावकी छे, त्यसमा पनि बालबालिकाका लागि भनेपछि ज्यानै दिएर लाग्छे ।” आगामी वैशाख २९ गतेसम्म रहने उक्त प्रदर्शनीको अवलोकन गरी छोरीको भावनालाई सम्मान गरिदिन पनि ज्वालाकी आमाले सबैसँग आग्रह गरेका छिन् । रासस
२ करोड ८० लाख जनतालाई जलविद्युत अायाेजनाको सेयर दिने
काठमाडौं । सरकारले सबै जनतालाई जलविद्युतको सेयर दिने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारमा आयोजना निर्माण गरेर २ करोड ८० लाख जनतालाई जलविद्युतको सेयर दिने भएको हो । नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी कार्यक्रम अभियानको रुपमा अघि बढाएर सबैलाई सेयर दिने तयारी थालिने ऊर्जा, जलस्रोत, तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । मन्त्री पुनले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्दै सबै नेपाललाई सेयर दिएर धनी बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । यसका लागि आकर्षक र नाफामुखी आयोजना निर्माण गरिने उनले बताए । यसअन्र्तगत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकबाटै जलविद्युत आयाजनाको सेयर खरिदका लागि आवेदन दिने व्यवस्था समेत मिलाइने उनले सुनाए । तत्काल लगानी गर्ने विपन्न वर्गलाई पनि विशेष व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत दिने व्यवस्था भएपछि सर्वसाधारणलाई पनि न्युनतम थप १५ प्रतिशत सेयर दिन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा निर्माण हुने अधिकाँश जलविद्युत आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर दिने घोषणा समेत गरेका छन् । मुलुकमा जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी आउदो ३ वर्षमा थप ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने उनले योजना सार्वजनिक गरे ।
तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई सरकारले दियाे १० करोड
काठमाडौं । सरकारले तिलगंगा आखा प्रतिष्ठानलाई १० करोड रुपैयाँ हस्तान्त्रण गरेको छ । मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलयले पत्रकार सम्मेलन गरि उक्त रकम हस्तान्त्रण गरेको हो । कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा.सन्दुक रुइतलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्त्रण गरेका हुन् । गएको वर्ष वैशाखमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीकै पालामा रकम दिने सम्झौता भएको थियो । स्वदेशमा नै माेतिविन्दुकाे उपचारमा प्रयाेग गरिने आखाँको लेन्स उत्पादन र निर्यातलाई बढावा दिने उद्देश्यले अस्पताललाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग प्रदान गरेकाे हो । कार्यक्रमको अवसरमा उद्योगमन्त्री यादवले तिलगंगाले उत्पादन गर्दै आएको कृतिम आखाको लेन्सको उत्पादनलाई अझ बढावा दिन सरकारले वित्तीय सहयोग गरेको बताए । लेन्सको अन्तर्राष्ट्रय बजारमा माग बढीरहेकोले भन्दै प्रतिष्ठानले निर्या बढाइ व्यापार घाटामा कम गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा सरकारकाे छ । ‘सम्झौताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन केही ढिलो भएता पनि यसले लेन्सको उत्पादन र निर्यातमा ठोस सहयोग गर्ने विश्वास गरेका छौं,’ उनले भने । तिलगंगाले हाल वार्षिक ४ लाख पिस कृतिम आँखाको लेन्स उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । जसमध्ये २ लाख पिस निर्यात गर्ने गरेको छ । गुणस्तरीय उत्पादनको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तिलगंगाले उत्पादन गर्ने लेन्सको माग बढिरहेको छ । माग अनुसार उत्पादन गर्न नसकेको संस्थाको भनाइ छ । लेन्स चीन, पाकिस्तान, भियतनाम, साउथ अफ्रिका, थाइल्यन्ड, ताइवान, फिलिपिन्स, मंगोलिया लगायतको मुलुकहरुमा निर्यात भइरहेका छन् । संस्थाकोअनुसार युरोपिय र अमेरीकाबाट कच्चापदार्थ आयात गरी भ्यालुएड गरेर लेन्सको उत्पादन गरिएको हो । अस्पतालले २४० रुपैयाँदेखि २ हजर रुपैयाँ (निर्यातको लागि २५ डलर) मुल्यसम्मका लेन्सहरु उत्पादन गर्दै अाएकाे छ । हाल संस्थासँग लेन्स उत्पादनको लागि करिब ११ वटा इन्ञिन सञ्चालनमा छन् । सरकारले दिएको सहयोगबाट ती मध्ये ५ ओटा पुराना इञ्जिनलाई एक्स्चेन्ज गर्ने योजना रहेको जानकारी गराइएकाे छ ।
