आर्थिक लाभ र शक्ति प्रदर्शनका लागि बजार अनुगमन भैरहेका छन्ः शेखर गोल्छा
काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुका अगाडी बोल्दा संयमित हुनुपर्छ । पत्रकार र सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिज्ञहरुसँग हामी आफ्ना कुरा सहजै राख्न सक्छौं तर अर्थशास्त्रीहरुका अगाडी भने अलिकति संयमित भएरै बोल्नुपर्छ । पक्कै पनि हामीले २ दशकको संक्रमण काल गुजार्यौं । धेरै मूल्य चुकाएर पनि मुलुकले उपलब्धि हासिल गरेको छ । हामीले उपलब्धिका रुपमा नयाँ संबिधान र संघियता प्राप्त गरेका छौं । अब नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धिको सपना पुरा गराउन नयाँ संबिधानको कार्यान्वयनका लागि हामी सबैले हातेमालो गर्नु पर्छ । सकारात्मक सोँचका साथ अघि बढ्नु पर्छ त्यसमा दुईमत छैन् । नीजी क्षेत्रले नयाँ संबिधान र संघियताले ल्याएको विकास र समृद्धिको अवसरलाई सकारात्मक रुपले हेरिरहेको छ र हामी आसावादी पनि भएका छौं । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्रै नभएर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको धारणा पनि हो । नेपालका उद्योगी व्यवसायी र सम्पुर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिनीधीका रुपमा म बोल्दैछु । पक्कै पनि देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । अब संकुचित अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जानेछ । समृद्धिको सपना देख्न सक्छौं, आफ्ना लागि र जनताका लागि पनि र त्यो पुरा हुनेछ । ४० लाख युवाहरु देशबाट पलायन भएका छन् । यो देशमा मेरो भविष्य छैन, ५० डीग्रीको तापक्रममा नुन खाएर मात्रै मेरो भविष्य बन्छ भन्ने निष्कर्षले उनीहरु विदेशीएका हुन् । देशमा भविष्य नदेखेर विदेशिएका ४० लाख युवाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले नै हाम्रो देश चलिरहेको छ । नत्र अहिलेसम्म असफल मुलुक भैसक्ने थियो । निजी क्षेत्रले जति नै घमण्ड गरेपनि रेमिटेन्स नआएको भए मुलुक असफल भैसक्ने थियो । यस बर्ष हाम्रो व्यापार घाटा एक लाख करोड पुग्नेछ । निजी क्षेत्रले सधैँ निर्यात गर्नु पर्छ भन्दै आएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान दिनुपर्छ पनि भन्दै आएको छ । हामीले दशौं बर्ष अघि देखि निर्यातमा नगद अनुदानको कुरा उठाउँदै आएका थियौं । तर तत्कालिन अर्थमन्त्रीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट ठिक छ, त्यसैले निर्यातमा अनुदान किन दिनुपर्यो भन्नु हुन्थ्यो । तर आज ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कम हुँदा निर्यातमा नगद अनुदानको कुरा ठिक हो भन्ने पुष्टि हुँदै आएको छ । हाम्रो डुईङ बिजनेश इन्डेक्स १०५ पुगेको छ । भ्रष्टाचारको पर्सेप्सन १२२ पुगेको छ । पर्सेप्सनको हिसाबले विश्वकै भ्रष्ट मुलुकहरुमा एक नम्बरमा पुगिसकेका छौं । जिडीपीमा उद्योगको योदान १४ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । पक्कै पनि अर्थमन्त्रालयका लागि यी कुरा चुनौतीपुर्ण छन् ।नागरिक र हामी उद्योगी व्यवसायीले नयाँ बजेटबाट चमत्कारको अपेक्षा गरेका छौं । चमत्कार त त्यति चाँडो हुन्न होला । तर अर्थमन्त्रालयको चुनौती भनेको रोजगारी बढाउने र राजश्व बढाउने दुबै हो । जब रोजगारीको कुरा आउँछ, त्यतिबेला उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगलाई सहुलियत दिँदा आयात कम हुन्छ जसले राजश्व घटाउँछ । यी कुरालाई उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । हामी विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसले मूल्य वृद्धि बढाउँछ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । उच्च ब्याजदरको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेका छन् । ब्याजदर घटाउँदा पनि अन्य खालका विकृतिहरु आउँछन् । अर्थात अहिले त्यति सजिलो अवस्था छैन, अहिलेको बजेटले कुनै ठुलो चमत्कार गर्छ र हामी एकै चोटी प्रगतिको पथमा जान्छौं र देश समृद्धिको बाटोमा तुरुन्तै लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । किन भने जुन क्षति भएको छ, त्यसलाई स्विकार्नै पर्छ । केहि समय अवस्य लाग्नेछ । म नकारात्मक भएको छैन, केहि समय धैर्यसहित काम गर्नुपर्नेछ । म यो देशको अर्थमन्त्री भएको भए, देशको समृद्धि मेरा मुख्य एजेण्डा हुनेथियो । समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास हुनेथियो । र अहिलेको बजेटमा मेरो एक नम्बरको प्राथमिकता भनेको कसरी निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रेरित गर्ने ? यहि मन्त्रले म बजेट बनाउने थिएँ । अब आउने बजेटले यहि मर्मलाई समेट्यो भने अर्थतन्त्रले एउटा गति लिने थियो । उद्योगका चुनौती धेरै छन, तीमध्ये ३ वटा चुनौतीको कुरा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पहिलो समस्या भनेको ब्याजदर नै हो । नेपालमा जुन हिसाबले ब्याजदरमा उतार चढाब भैरहेको छ, त्यो विश्वमै छैन होला । विदेशी मित्रहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दा ब्याजदरलाई हेरेर तिम्रो अर्थतन्त्र जुनसुकै दिनमा जोखिममा पर्न सक्छ भन्छन् । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट लगायतका समस्या नभएकाले हामीले अर्थतन्त्रमा जोखिम देखेका छैनौं तर लगानीकर्ताको मनोबल भने ब्याजदरले घटाएकै छ । औषतमा पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले विदेश वा भारतबाट ऋण ल्याउनै पर्छ । नत्र त्यस्तो अािर्थक वृद्धिदरलाई हामीले धान्नै सक्दैनौं । त्यसकारण बाणिज्य बैंकहरुले स्थीर मुद्रा सटही दर कायम रहेको भारतबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था गराउनु पर्छ । त्यस्तो भयो भने मात्रै ६।७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ । नयाँ बजेटले बाणिज्य बैंकलाई भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गराउनु पर्छ । दोश्रो चुनौती भनेको पुर्वाधार नै हो । हाम्रा हाइवेहरु हेरियो भने हालत खराब छ । कतिपय भन्सार नाकाहरुमा २५ किलोमिटरको लाइन लागेको छ । एयरपोर्टको कुरा नगरौं । यसपाली १० लाख पर्यटक आए भनेर मख्ख परेका छौं तर १० लाख भन्दा बढि पर्यटक यहि पुर्वाधारले भित्र्याउन सकिने अवस्था छैन् । नयाँ बीमान कम्पनी नेपाल आउने सम्भावना छैन् । जहाज ल्याण्ड गर्न घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्थात अबको बजेटले युद्धस्तरमा यी कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । तेश्रो कुरा भनेको कानुनी सुधार हो । श्रम ऐन आयो तर नियमावली अझै आएको छैन् । उद्योगी र कामदार मिलेर मध्यमार्गी ऐतिहासिक डकुमेन्टका रुपमा श्रम ऐन आएको थियो । उद्योगीले चाहेको श्रम लचकता र मजदुरले चाहेको सामाजिक सुरक्षा समेटिएको नयाँ श्रम ऐनको नियमावली आएको छैन् । नियमावलीको मस्यौदाले उद्योगीको मर्म नबुझेको देखेका छौं । विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन अझै आएको छैन् । अरु धेरै कानुनहरु संसोधन हुन बाँकी छ र केहि नयाँ कानुन आउन आवश्यक छ । बजेटले सम्बोधन नगरे पनि यी कामका लागि अर्थमन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले सातवटै प्रदेशमा पुगेर मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्यौं । सबैमा समृद्धिको उत्साह छ तर के गर्ने भन्ने अन्यौलता कायमै देखियो । हामीले कुन प्रदेशमा लगानीका लागि के के ठाउँ छ भनेर प्रोफाइल बनाउन भनेका छौं । उद्योग बाणिज्य महासंघले नै पनि परामर्श दाताहरु खडा गरेर अध्ययन अघि बढाउँदैछ । अन्त्यमा, सरकार चाहान्छ निजी क्षेत्र मर्यादित होस् । म पनि भन्छु, निजी क्षेत्र मर्यादित हुनुपर्छ । तर त्यो भन्दा पहिले सरकार मर्यादित हुनुपर्छ । जब सरकार मर्यादित हुँदैन तब निजी क्षेत्रलाई मर्यादित हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि नगरे हुन्छ । एउटा उदाहरण छ, २०७१ भन्दा पहिले चैत भन्दा अघि विद्युत उत्पादन गरियो भने नयाँ खरिद दरमा खरिद गरिने भनियो । तर केहि उर्जा कम्पनीले केहि समय नयाँ रेटमा विजुली बेचे त्यसपछि सरकारले त्यो निती नै परिवर्तन गर्यो । भूकम्पका बेलामा टाकुलिन चाहियो भनेर सरकारले भ्याट छुट दिने भन्यो । केहि साथीहरुले टाकुलिन आयात गरे । अहिले अडिट फाइल पल्टाएर भन्सारमा भ्याट नलिने भनिएको हो बेच्दा भ्याट लिने भनिएको थियो भनेर सरकारले भनिरहेको छ । यस्ता कुराले सरकारको विश्वसनियता गुम्छ । उर्जामै सरकारले प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिने भनेको थियो तर अहिले कार्यान्वयन भएको छैन् । बजार अनुगमनको कुरा गरौं । अहिले १४ वटा निकायले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । बजार अनुगमन हुनु पर्छ । बजार स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । तर जब १४ वटा निकायले आ आफ्नै स्वार्थ अनुसार बजार अनुगमन गरिहेका छन् । अनि हामीले के गर्ने ? मलाई थाहा छ, चुनाव अघि धेरै अनुगमन निजी क्षेत्रसँग डराउँदैनौं र देखाइदिन्छौं भन्नका लागि गरियो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थ जोडेर, कहिले आर्थिक लाभका लागि र कहिले कर्मचारीले आफ्नो शक्ति देखाउन बजार अनगुमन गरिहेका छन् । अनुगमन गर्नुस तर अलि मर्यादित भएर गर्नुस् । अनगुमन गर्दा पहिले नै मिडियो लिएर आउँछन् । हामी सबै फाइल देखाउन तयार छौं, गल्ती गरेको भए सजाय भोग्न पनि तयार छौं । तर अनुगमन गरेर फैसला हुनु अघि नै मिडिया लगाएर मानमर्दन नगर्नुस् । सजाय तोक्नु अघि नै मिडिया लगाएर मानमर्दन गर्न मिल्छ ? यस्ता गतिबिधीले निजी क्षेत्रको काम गर्ने मनोबल घटेको छ । नयाँ बजेटले यस्ता कुरा सम्बोधन गरोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।(राजधानीमा आयोजीत पुर्व बजेट छलफलमा नेपाल उद्योग बाण्ज्यि महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले व्यक्त गरेको विचार)
डलरको भाउ बढ्ने क्रम जारी, मंगलबार १०८ रुपैयाँ ३२ पैसा पुग्यो
काठमाडौं । अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि बिक्री दर १ डलर बराबर १०८ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकेको छ । वैशाख शुरु भएयता डलर निरन्तर बलियो र नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको छ । भारतीय रुपैयाँ (भारु) कमजोर भएपछि डलर मजवुत भई यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंकले १ डलर बराबर ६७.३१ भारु तोकेको छ । दुई साताअघि १ डलर बराबर ६६.६९ भारु बिक्री मूल्य तोकेको थियो । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भई भारुको अवमूल्यन हुन थालेपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग ) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको असर बजार मूल्यमा पर्ने गर्छ । गत मार्चमा १ डलर बराबर १०३ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । २ महिनाको अवधिमा डलरसंग साढे ३ रुपैयाँ कमजोर भएको छ । गत पुस मसान्तमा डलरसंग नेपाली रुपैयाँ मजवुत भएको थियो । त्यसबेला डलर १ को खरिद विनिमय दर १०१ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ ।
जागिर खाने हो ? नेपाली सेनाले खुलायो २४०० जनालाई भर्ना, जेठ ३० सम्म फारम भर्नुपर्ने
काठमाडौं । तपाई जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ ? तपाई योग्यता अनुसारको जागिर नपाएर निराश बन्नु भएको छ ? अब चिन्ता नगर्नुस नेपाली सेनाले सिकर्मीदेखि प्राविधिक सुवेदारसम्मका लागि २ हजार ३९१ जनाका लागि भर्ना खुलाएको छ । सेनाले प्राविधिक सुवेदार, लेखा जमदार, अमल्दार कर्मचारी, सैन्य ड्राइभर, सैन्य वाध्यवादन र फलोवर्स पदका लागि भर्ना खुलाएको हो । दरखास्त जेठ १ देखि ३० गेतसम्म दिन पर्ने छ । दोब्बर दस्तुर बुझाइ असार ६ गतेसम्म दरखास्त बुझाउन सकिने सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले जनाएको छ । प्राविधिक सुवेदारले पीसीएल नर्सिङ उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । यस्तै लेखा जमदारका लागि वाणिज्य शास्त्रमा प्लस टु, अमल्दार कर्मचारी हुन एसएलसी वा एसईई २ जीपीए माथि, सैन्य, सैन्य ड्राइभर र वाध्यवाधकले आठ कक्षा उतिर्ण हुनुपर्ने छ । यस्तै कुचिकार। चर्मकर्मी, सुचिकार, लोहकार, केशकर्तक, माली र सिकर्मीले साधारण लेखपढ गरेको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको नाफा १५ करोड, ईपीएस ३१ रुपैयाँ
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नाफा १६ प्रतिशत बढाएको छ । गत चैतसम्म कम्पनीले १५ करोड १० लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । चैतसम्म कम्पनीले २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा २२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जगेडा कोषमा ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर ३१ रुपैयाँ ४४ पैसा पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । हालसम्म ५० करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको कम्पनीले जनाएको छ । दावी भुक्तानी हुन अझै ८१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नाफा साढे ७६ प्रतिशत बढ्यो, ९ महिनामा ४६ करोड
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नाफा साढे ७६ प्रतिशत बढाएको छ । कम्पनीले गत चैतसम्म ४६ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा राष्ट्रिय बीमाले २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । कम्पनीले विभिन्न कम्पनीका गरेको लगानीबाट मात्रै चालु आवको ९ महिनामा ३८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश पाएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको आम्दानी दोब्बर बढेर ६६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ३० लाख ६५ लाख रुपैयाँ थियो । आम्दानीमा भएको वृद्धिले नाफा बढाएको हो । कम्पनीको जगेडा कोषको आकार बढेर २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बढेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी बढेर १७३ रुपैयाँ पुगेको छ । गत चैतसम्म राष्ट्रिय बीमाले ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवमा ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आजन गरेको थियो । हालसम्म कम्पनीले ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको छ ।
मातहतका कार्यालयलाई कृषिमन्त्री खनालको १९ बुदे निर्देशन, पोशाक लगाउनेदेखि बेरुजु फर्स्यौटसम्म
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले मातहतका कार्यालयहरुलाई विशेष निर्देशन दिएको छ । विशेषगरी नापी विभाग, भुमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, भु–सूचना तथा अभिलेख विभागलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार १९ बुदे निर्देशन पत्र जारी गरेको हो । नयाँ संविधान जारी पश्चात मुलुक अहिले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारको प्रमुख कार्यदिशा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तीको लागि सुशासन कायम गर्नु पर्ने भन्दै उनले पोशाक लगाउने तथा परिचयपत्र बोक्नेदेखि बेरुजु फर्स्यौटसम्मका निर्देशन दिएका हुन् । बुदागत रुपमा यस्ता छन् कृषि मन्त्री खनालका दिर्नेशन –मन्त्रीबाट घोषणा भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रुपान्तरण मार्गचित्र, २०७५ मा उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउने र भएका कार्यप्रगतिको प्रत्येक १५/१५ दिनमा माथिल्लो तहमा अनिवार्य प्रतिवेदन गर्ने । साथै मन्त्रीबाट भएका निर्देशनहरुको हुवहु कार्यान्वयन गर्ने । –कार्यालय प्रमुखले नियमित रुपमा आफै प्रत्यक्ष अनियमितताका विषयमा अनुगमन गरी प्रत्येक दिन माथिल्लो तहमा प्रतिवेदन गर्ने । –कार्यालयका भौतिक सम्पत्ती, अभिलेख एवं राजस्वलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र खोजेको बेला तत्काल प्राप्त गर्ने गरि चुस्त दुरुस्त राख्ने । – नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत अनभूत हुने गरी सेवा प्रभाहको व्यवस्था मिलाउने । –सेवा प्रदायक कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा निर्धारित पोशाक र कर्मचारी परिचयपत्र लगाउने । –सबै कर्मचारीहरुलाई कार्यविवरणको व्यवस्था गरी लागु गर्ने । –कार्यालयबाट दिइने सेवा तथा त्यसको कार्यवीधि लगायतका विषयमा सूचना पाँटीमा नै सबैले देख्ने गरि राख्ने । – कार्यालयको कामलाई पारदर्शी बनाउने तथा मासिक आम्दानी खर्च विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र कार्यालयको वेवसाइट वा सूचनापाटीमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउने । – सबै कार्यालयहरुमा सेवाग्राही सहयोग कल (हेल्प डेक्स) निर्माण गर्ने, निर्माण भइसकेको कार्यालयमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने । – कार्यालयले प्रवाह गरेका सेवाहरुको विषयमा सेवाग्राहीको लिखित पृष्ठपोषण (फीडब्याक) लिने व्यवस्था मिलाउने । – कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने । – कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरुमा आएका समस्याहरु बारे अग्रसर भई तत्काल समाधान गर्ने, जटिल प्रकृतिका भए माथिल्लो निकायमा तत्काल प्रतिवेदन गर्ने । – कार्यालयमा सेवाग्राहीका कार्यहरु तोकिएकै समयमै छिटो छरितो तवरले सम्पादन गर्ने, कार्य अग्रसरता देखाउने । – आर्थिक अनुशासन र बेरुजु फर्स्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिने । –सुधारका योजना, कार्यक्रम छनौट गर्दा न्यून लागत र उच्च प्रतिफललाई प्राथमिकता दिने । – मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा डकुमेन्ट डिजिटाइजेशन तथा कम्प्युटर डाटा इन्ट्रिको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने । – आफ्ना कामबाट सेवाग्राहीको अधिकार तथा सेवाग्राहीको कर्तव्य हुने र कनै गुनासो नआउने गरी कुनै व्यक्तिगत लोभ लालच, दबाव, प्रभावमा नपरी गर्ने गराउने । – विगत ६ महिना यता अंशवण्डाका नाममा भए गरेका विभिन्न कित्ताकाटहरुको एकमुष्ठ अभिलेख विवरण मन्त्रालयमा यथासिघ्र पठाउने । – पुनश्चात कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन नमूनायोग्य, सिर्जनशिल र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । वर्तमान सन्दर्भमा कर्मचारीको मर्यादालाई अझ उच्च बनाई राख्न कर्तव्य निष्ठ रुपमा कार्य सम्पादन गर्नु सरकारी कर्मचारी संयन्त्रको प्रमुख जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । माथी उल्लेख गरिएका बुँदाहरुको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ । यसैको आधारमा तपाईको मूल्याङ्कन हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउदछु ।
चिनीको भन्सार दर नबढाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौंं । सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार नबढाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । ज्ञान इन्टरप्राइजेजले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले १०० प्रतिशत भन्सार वृद्धि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले जेठ १४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । उद्योगीको मागअनुसार सरकारले वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट चिनीमा शतप्रतिशत भन्सार शुल्क बढाइ ३० प्रतिशत पुरएको थियो । सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न चिनीको भन्सार दर बढाएको हो ।
‘अर्थमन्त्रीज्यू, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक र खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन गर्नुहोला’
काठमाडौ । ‘माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक र खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन गर्नुहोला ।’ आगामी बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका लागि केही वर्षदेखि संसदीय अभ्यासमा ल्याइएको पूर्वबजेटसम्बन्धी छलफलमा सांसद्ले आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बजेट र योजनाको माग गर्न छाड्नुभएन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार गठन भइसकेका सन्दर्भमा वार्षिक बजेटमार्फत वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको जग बसाल्न यस वर्षका लागि कसरी बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा भन्दा सानातिना र क्षेत्रगत कार्यक्रममा सांसद्ले समय खर्चनुभएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम नयाँ निर्वाचनपछिको सरकारले ल्याउन लागेको समाजवादोन्मुख हुने भनिएको बजेटमा पनि विगतमा झैँ नेता, मन्त्री, सांसद् र उच्चपदस्थले आफ्नो पहुँचका आधारमा बजेट र कार्यक्रम पार्न लागिरहेको प्रत्यक्ष झझल्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखिन्थ्यो । संसदीय प्रणालीमा पूर्वबजेट छलफललाई सरकारले कुन सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउँदैछ भन्ने जानकारी दिलाउनाका साथै त्यसमा सांसद्बाट मुख्य सुझाव लिनु हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक ) बारे अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सकारात्मक र आशावादी भनिए पनि बजेटको सैद्धान्तिक प्राथमिकताभन्दा क्षेत्रगत बजेट कम नपरोस् र आफूले मागेको कार्यक्रमलाई बजेट दिइयोस् भन्ने तीव्र चाहना सांसद्मा देखिन्थ्यो । सांसद्ले स्थानीय सडक, नदी नियन्त्रण, पुल, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा स्थान र कार्यक्रम तोकेर पनि बजेट नछुटाउन माग गरेका थिए । उनिहरुले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र तोकिएको खर्च पारदर्शी रुपमा गरी जनतालाई लाभ दिने संयन्त्र स्थापना गर्न पनि माग गरे । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सार्थक बनाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिन तथा स्वरोजगारका लागि औद्योगिक विकास र सीपमूलक शिक्षाका कार्यक्रम समेट्न सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गरेको सो सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तावमा यही वैशाख २४ गतेदेखि संघीय संसद्को दुवै सदनमा छलफल शुरु भएको थियो । संविधानबमोजिम हरेक जेठ १५ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सद्नमा बजेट पेश गर्नुपर्छ । आउने बजेटमा आफूले दिएका सुझाव सही रुपमा समावेश हुने हो वा होइन, संसद्मा गरिएको छलफल केवल छलफल मात्र हुने त होइन भन्नेमा पनि सांसद्हरू चिन्तित देखिन्थे । नेकपा (एमाले) का कृष्णभक्त पोखरेलले भने, “बजेट निर्माणमा सांसद्हरूको भूमिका के हो भन्ने स्पष्ट छैन, सिंहदरबारतिर कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव दिन जाँदा बजेट तयार भइसक्यो भन्ने जवाफ पाइन्छ तर हाम्रो छलफलको प्रभाव कस्तो पर्ने हो मलाई थाहा छैन ।” नेपाली काँग्रेसका बहादुरसिंह लामाले सरकारले कुनै आयोजना राख्दा वा हटाउँदा त्यसमा पूर्वअध्ययन गर्न माग गरे भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अञ्जना बिसखेंले बजेट निर्माणमा सांसद्को सहभागिता बढाउनुपर्ने माग गरे । सांसद् विकास कोष नहटाउन माग सत्तापक्ष र विपक्षका सांसद्ले चालू आवमा समावेश भएको सांसद् विकास कोषको रकम रोक्का गरिएको र आगामी दिनमा कटौती गर्ने सरकारले सोच राखेकामा कडा विरोध गरे । उनिहरुले स्थानीय तहमा विकासनिर्माण प्रभावकारी नहुँदा आफूहरूले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने गरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम चलाएका सन्दर्भमा सो रकम दिने व्यवस्था नहटाउन माग गरे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले साना कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भएकाले संघीय सरकारले ठूला र नतिजामुखी आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने जानकारी दिएका छन् । रासस
