सरकारले नै गर्दैन आफ्नो सम्पत्तिको बीमा
जनस्तरमा बीमा बारे ज्ञान र बीमाको अभ्यास कम भएकोमा चर्चा धेरै हुन्छ । तर सरकारी अधिकारीहरुमा नै बीमाको ज्ञान छैन, बीमा गर्ने तत्परता छैन, बीमाको लागि बजेट राखिदैन । यसले नेपालको बीमाको विकास कुन स्तरमा रहेको छ भन्ने संकेत गर्दछ । २०७२ सालको भूकम्पपछि आइसकेपछि हामीले सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा गराउनको लागि प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौं । सरकारले त्यसलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको थियो । जलविद्युत गृह र सरकारी भवनहरुको बीमा गर्ने घोषणा पनि भयो । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयो, तर बजेटमा आएन । त्यसपछि पनि तीन पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आए, बजेट आए । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय अगाडि बढेन । हामीले सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुलाई यस विषयलाई सम्झाउने काम गर्दै आएका छौं । तर उनीहरुले यस विषयलाई महत्व नदिएको देखिन्छ । जसरी सर्वसाधारणले भूकम्प बिर्सिसके र सरकारले पनि त्यसरी नै बिर्सेको देखिन्छ । सरकारी स्वमित्वमा रहेका सम्पत्ति कुनैको पनि बीमा भएको छैन । सरकारी भवनहरुको कही पनि बीमा भएको छैन । सरकारी गाडीहरुको पनि पूर्ण बीमा भएको छैन । तेस्रो पक्ष बीमा माग गरिएको छ । बीमा भएकाहरुको पनि समयमा नविकरण गरिदैन । कतिपय बीमा दावी नविकरण फेल खाएपछि आइरहेका हुन्छन् । सरकारी संस्था तथा सम्पत्तिहरुको बीमाको लागि समस्या देखिएको छ । सरकारले बजेट बनाउँदा सम्पत्तिको बीमा गर्न बीमा शुल्कको लागि पैसा छुट्याएको हुँदैन । सिंहदरवारदेखि जिल्लाका सरकारी भवनहरु, स्कूल, कलेज, अस्पताल, हेल्थपोष्ट केहीको पनि बीमा भएको हुँदैन । हामीले शुरुमा सिंहदरबार भित्रको भवनहरुको बीमा गर्न आग्रह गर्यौ । सिंहदरबावर भित्रका भवनहरुको मात्र बीमा गर्ने हो भने वर्षमा २५÷३० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्छ । देशभरको सरकारी भवनहरुको बीमा गर्न ठूलै रकम खर्च हुन्छ । सरकारले बीमाको लागि बजेट विनियोजन नगरेसम्म कार्यलय तहबाट बीमा गराउन सकिदैन । सबैभन्दा ठूलो जोखिम सरकारी जलविद्युत परियोजनामा देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट बनेको सबै जलविद्युत परियोजनाहरुको बीमा भएको छ । तर सरकारले बनाएका, सञ्चालन गरिरहेको ठूला–ठूला जलासाययुक्त हाइड्रो पावरहरु छन् । ती हाइड्रो पावरहरुको बीमा गरिएको हुदैन । २०७२ सालको भूकम्पले धेरै जलविद्युत गृहमा क्षति पुर्यायो । कुलेखानी जलाशय भत्किएको भए परियोजनालाई मात्र होइन, ड्याम भन्दा तलको बस्तीलाई ठूलो क्षति हुने थियो । बीमा भएको अवस्थामा भत्किएको वा विग्रेको बेलामा मर्मत सम्भार गर्न, तेस्रो पक्षहरुलाई पनि राहत दिन सकिन्छ । तर सरकारले अझै सोचेको छैन । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा ८ वटा हाइड्रोपावर छन् । सबैको प्याकेज डिल गरेर बीमा गर्ने हो भने बीमा शुल्क पनि कम पर्छ । एउटाको लागि मात्रै बीमा गर्दा अघि महँगो पर्न जान्छ । एउटाको बीमामा बढी जोखिम हुन्छ भने धेरैको बीमामा कम जोखिम सेयर हुन्छ । धेरैको बीमा गर्दा सेवा लागत पनि हुन्छ । सरकारले सबै परियोजनाबाट कर उठाइरहेको हुन्छ । त्यसको अलिकति मात्र बीमामा खर्च गर्ने हो भने परियोजन सुरक्षित हुन्छ । एयरपोर्टको बीमा नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणले गरेको छ । त्यो पनि सहि तरिकाबाट भएको छैन । मानौं, एउटा प्लेन एयरपोर्टमा पूर्ण रुपले दुर्घटना भयो । त्यसले कति क्षति पार्छ भन्ने कुरै भएको छैन । त्यसले अरु एयरलाइन्सलाई कति असर गर्छ भन्ने कुरै छैन । तेस्रो पक्षलाई पुग्ने क्षतिको बारेमा बीमा पोलिसीमा केही उल्लेख गरिएको हुँदैन । यस भित्र ठूलो जोखिम छ र यसले नागरिक उड्या प्राधिकरणलाई नै असर पार्छ । बीमा कम्पनीले जतिको बीमा गरिएको छ त्यति बराबरको रकम दिने हो । सडक, पुल, सिंचाई योजनाको बीमामा पनि त्यस्तै समस्या छन् । ठेकेदारहरुले सरकारी भुक्तानी लिन बील पास गराउने उदेश्यले मात्र बीमा गरेको हुन्छन् । सडक बीमामा पनि अनेक बेथिति छन्, बीमा गर्न पनि बीमा कम्पनीहरु डराउनुपर्ने, धेरै कुरामा होसियार बन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएका छ । उनीहरुले कन्स्ट्रक्सन र १/२ वर्षसम्मको मेन्टिनेन्सको लागि मात्रै बीमा गरेका हुन्छन । त्यसपछिको बीमा हुदैन । जब सरकारको स्वामित्वमा उक्त पुल आउछ । त्यसपछि पुलको बीमा हुदैन । वास्तवमा त्यसपछि पनि सो पुलको बीमा हुनु पर्ने हो । भूकम्प पछि केही मान्छेहरु बीमा गर्न कम्पनीहरुमा पुगेका थिए । तर सबैले अहिले बिर्सिसकेका छन् । अझै पनि इन्स्योरेन्सको सचेतना फैलिएको छैन । बीमा सचेतना गराउन कम्पनीहरुको प्रयास मात्र प्रयाप्त हुँदैन । सरकारी तवरले नै गर्नुपर्छ । (रायमाझी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
‘लर्निङ वाई डुईङ’ बीमा क्षेत्रमा जनशक्तिको आधार
नेपाली अर्थतन्त्रमा बीमा र बैकिङ क्षेत्रको संस्थागत विकास अरु क्षेत्रको तुलनामा राम्रो छ । १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । त्यसको एक दशकपछि २००४ मा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भयो । नियामक निकाय पनि त्यस्तै भयो । बैंकहरुको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको स्थापना २०१३ सालमा भएको थियो बीमा कम्पनीहरुको नियामक २०२४ सालमा भएको हो । बैशाख १४ गते राष्ट्र बैंकले ६३औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदा बीमा समितिले जेठ १ गते ५० औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ । हालसम्ममा ३९ वटा बीमा कम्पनी भएका छन् । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार १८ जीवन बीमा कम्पनीहरुमा ३६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुँदैछ । २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । पुर्नबीमा कम्पनीमा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भईसकेको छ । ३९ वटा कम्पनीमा करिव ६० अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजीको लगानी हुँदैछ । ६० अर्बको पुँजीमा लगानी हुँदा सबै कम्पनीको प्रिमियम बजार १०० अर्ब भन्दा बढी छ । प्रत्येक बीमा कम्पनीमा कम्तिमा १५० जना कर्मचारी छन् । सबै कम्पनीको जनशक्तिको एक ठाउँमा जमघट हुँदा निकै ठूलो समूहहरु देखिन थालेको छ । पुराना कम्पनीहरुबाट अनुभवी कर्मचारीहरु तयार भईरहेका छन् भने नयाँ तथा पुराना कम्पनीमा नयाँ कर्मचारीको प्रवेश पनि उल्लेख्य हुनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गर्ने भ्याकेन्सी नोटिसले त्यसको संकेत गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुबीच कर्मचारी तानातानको अभ्यास सबै बीमा कम्पनीहरुको लागि पेचिलो बन्दै गएको छ । अझैसम्म स्कूल, कलेजमा बीमा पढाईदैन भन्दा हुन्छ । पछिल्लो समय केही कलेजमा बीमा विषयले स्थान पाएको छ । त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति अझै बीमा कम्पनीमा प्रवेश गरिसकेका छैनन् । बीमाको विषयमा तालिम दिने स्वतन्त्र संस्थाहरु पनि छैनन् । त्यसैले बीमा क्षेत्रमा ‘लर्निङ बाई डुईङ’को विकल्प छैन । सबै बीमा कम्पनीहरु ‘लर्निङ वाई डुईङ’मा चलिरहेका छन् । विश्वमा बीमाको पहुँच र प्रभाव जसरी अघि बढेको छ, त्यसलाई चाँडो रिप्लिकेड गर्ने स्थितिमा हामी छैनौं । त्यसको एउटा कारण जनशक्ति हो भने सानो स्केलको लगानी, सानो बजार र उचित प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु पनि हो । सरकार, बीमा समिति र बीमा कम्पनी सबै ‘लर्निङ वाई डुईङ’मा छौं । बीमा क्षेत्रले बेष्ट ब्रेनलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । ट्यालेन्ट मान्छे बीमा क्षेत्रमा आकार्षित नहुनुमा बीमा कम्पनीको इतिहास, वर्तमान, बीमा कम्पनीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण लगायतका कारण छन् । मुलतः बीमा कम्पनीप्रति समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गर्न जरुरी छ । राज्य, अदालत, समाज तथा पारिवारिक बीमाप्रति सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । त्यसको लागि कक्षा एकदेखि नै बीमाबारे बालबालिकालाई ज्ञान दिनुपर्छ । बीमाको महत्व बुझाउनुपर्छ । साना साना बाबुनानीले घर परिवारमा गएर आमाबाबालाई बीमाको महत्व बुझाउन सक्ने सक्षम व्यक्ति बनाउन जन्माउनुपर्छ । जब सोचमा परिवर्तन आउँछ तब बीमा कम्पनीप्रति नयाँ पुस्ता आकर्षित हुन्छ । बीमालाई नैतिक शिक्षामा ढाल्न आवश्यक छ । जस्तै बीमा भनेको समाजको लागि अनिवार्य र अपिहार्य हो । यसले समाजलाई आर्थिक रुपमा सुदृढ, सक्षम बनाउँछ भनेर विश्वास दिलाउनु जरुरी छ । समाजमा बीमालाई विश्वसनीयताको साथ अगाडी बढाउन सकिने विश्वास दिलाउन सकिँदैन, सक्षम जनशक्तिहरुलाई आकर्षण गर्न सकिने अवस्था छैन । जसरी वनको उपयोगिता भनेर कक्षा १ देखि पढेका छौं । त्यसरी नै बीमाको उपयोगिता भनेर पढाउनु पर्छ । कोर्ष तयार गरेर १० कक्षासम्म पढाउनु पर्छ । १० कक्षाभन्दा माथि प्राविधिक कुराहरु रहन्छ । यहाँ विभिन्न अर्गनाइजेशनले बीमा क्षमताको विकास गर्नु पर्यो, विगतको मानसिकता हटाउन पर्यो भनिन्छ । तर त्यसअनुसारको यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा दुई वटा कुरो छ । हामीसँग बढी स्रोतहरु छैन । धेरै खर्च गर्न सक्दैनौं । स्रोतको कमीले गर्दा एचआरलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न गरिने लगानीको कन्जुस्याई गरिरहेका छौं । त्यसकारण जनशक्तिलाई प्रखर बनाउन सकिरहेका छैनौं । तालिम गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त रेगुलेशनमा छ । त्यस्तो किसिमको तालिम कुन लेबलमा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने निजी कम्पनीले पनि सोचेका छैन । कम्पनीदेखि बाहेक अन्य क्षेत्रले पनि त्यसप्रति चासो दिएको देखिँदैन । त्यसो भयो भन्दैमा काम नभएको भन्न मिल्दैन । तर समयअनुसार जुन काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिले केही कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमताअनुसारको तालिमको लागि कर्मचारीहरुलाई विदेशमा पठाइरहेका छन् । बीमा समितिले पनि नयाँ कुराको लागि सम्भाव्य र यसमा हुने जोखिमको तालिमहरु गरिनै रहेको छ । कर्मचारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या तल्लो तहका कर्मचारीहरु समेतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै विभिन्न सम्मेलन/गोष्ठीहरुको लागि मुलुकबाहिर पनि गएका हुन्छन् । विदेशका सम्मेलन, तालिम, गोष्ठीमा भाग लिएकाहरुले मुलुकको लागि बीमा आवश्यक छ, यसलाई विकास गरेर लानुपर्छ, सम्भव छ भन्ने कुरा गरेको देखिन्छ । त्यो सकरात्मक पक्ष हो । सायद त्यसैले गर्दा हुनुपर्छ–एउटा राम्रोे ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट हुनुपर्यो भन्ने आवाज अगाडी बढिरहेको छ । त्यसले चाँडै पूर्णता पाउने देखिन्छ । बीमा समितिले पनि राम्रो प्रयास गरिरहेको छ । केही वर्षयता विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो तालिम कन्ट्याक्ट गर्ने, विषय वस्तु र भावना वस्तुमा कम्पनीभित्र छलफल, अन्तरक्रिया, भेटको कार्यक्रमहरु गरिरहेको देखिएको छ । स्केल मात्र धेर थोर हो । त्यसले हामीलाई अप्रेसन लेबलमा काम गर्दाखेरी कस्तो किसिमको बाधा अड्को आउन सक्छ । सुशासित भएर कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा सहयोगी भूमिका खेल्दछ । कर्मचारीमा दुई वटा गुण हुुनुपर्छ । एक, दिएको कामलाई सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता, त्यसैअन्तर्गत अप्रेशन र प्राविधिक सीप पर्दछ । अर्को क्षमता भनेको इमान्दारिता, सहनशीलता, मर्यादाका कुराहरु पर्दछ । यो दुईको फ्युजनले कुनै पनि व्यक्तिलाई राम्रो कर्मचारीमा स्थापित गर्न सक्छ । एउटा कर्मचारीमा हेर्ने प्यारोमिटर यही हो । अहिले इमान्दारीता पक्ष समान छ । त्यसकोे लागि हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन । अहिलेको जनशक्तिमा पढाइ वा विभिन्न सञ्चार माध्यम, हाइटेक मिडिया लगायतको कारण उनीहरुमा विषय वस्तु बुझ्ने पावर, टाइम फ्रेम तत्कालिनको अवस्थाको भन्दा चाँडो विकास भएको देखिन्छ । कार्य सम्पन्न गर्ने क्षमता नयाँ पुस्तामा पहिलेकोभन्दा अहिले बढी भएको हो कि भन्ने महशुस हुन्छ । बीमा क्षेत्रको इन्डस्ट्रिज छोडेर जाने क्षेत्र भनेको बैंकिङ क्षेत्र हो । बीमामा काम गरिसकेपछि निजी क्षेत्रमा जान सक्दैनन् । यहाँ केही निश्चित सुविधा, जब सेक्युरीटी र कानूनी नियम छ । आफ्नो दक्षता र पर्फमेन्सको आधारमा करीयर ग्रोथ गर्न सकिन्छ । त्यसैकारणले निजी क्षेत्रमा गएर काम गर्नु हिच्किचाउँछन् । त्यसैले बीमा छेत्रमा काम गरेकाहरु हत्तपत्त यो क्षेत्र छोडेर अन्त जाँदैनन् । चाँडो गर्ने, धैर्य गर्न नसक्ने, जम्प गर्न खोज्नेहरु बीमा क्षेत्रमा आउँदैनन् । त्यस्ता प्रोफेशनल बीमा क्षेत्रमा आए भने चाँडै छोडेर जान्छन् । त्यस्ता महत्वकांक्षीहरुलाई इन्स्योरेन्स कम्पनीले थेग्न पनि सक्दैन, राख्न पनि सक्दैन र उनीहरु बस्दैनन् पनि । समग्रमा बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको कारण युवा पुस्ता यस क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्छन् । बीमा क्षेत्रले बृद्धि गरिरहेको छ । सुशासीत हुन सजिलो छ । मोनिटरी हिसाबले कसैलाई मोटीभेट गर्न सकिँदैन । नयाँ ढंगले बीमा अघि बढ्छ भन्ने सोच राज्यमा पनि आएको छ । बीमालाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा हेरिएको छ । यो क्षेत्र अबको दिनमा वृहत्त गरि फैलन सक्छ । सामान्यतया ५८/६० वर्षको उमेर रीटायरमेन्ट एज हो । बीमा क्षेत्रमा त्योभन्दा पछि पनि काम गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा बीमा क्षेत्रमा आफ्टर रीटायरपछि पनि जागिर पाइने गरेको छ । विश्वास गरे तत्काल बीमा गर्न सकिन्छ । रीटायरपछि पनि कानूनी रुपमा आर्थिक स्रोतको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । कानूनी रुपमा अभिकर्ता भएर काम गर्न सकिन्छ । त्यसको पारिश्रमिक समेत बीमा समितिले निर्धारण गरेको छ । यो जीवन रहेसम्म, शरीर चलेसम्म काम गर्न सक्ने क्षेत्र हो । निश्चित समयसम्म काम गरिसकेपछि अनुभवको कारण सर्भेयर भएर पनि काम गर्न सकिन्छ । बीमाको काम बृद्धि भइरहेको छ । रीटायरमेन्ट भइसकेपछि पनि क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहन सकिन्छ । भर्रखरै संशोधित सुशासन निर्देशिका आएको छ । त्यहाँ कर्मचारी विनियामावली बीमा समितिबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसले ठूलो महत्व राख्दछ । कर्मचारीहरुको स्ट्यान्डर नम्स बीमा समितिले बनाउन खोजेको छ । त्यसले कर्मचारीहरुलाई हौसला मिल्छ । (पन्त एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
जोखिम हस्तान्तरण, व्यवस्थापन र वितरणका लागि बीमा
एक रुपैयाँ हराउँदा वास्तै हुँदैन । १० रुपैयाँ हरायो भने पनि खोजी हुँदैन । ५० रुपैयाँ हरायो भने कार पार्किङमा तिरे कि भनेर माया मारिन्छ । यसको अर्थ थोरै पैसा गुमाउँदा मान्छेलाई ठूलो असर गर्दैन । तर कार ठोकियो र बनाउँदा ५० हजार खर्च भयो, एक लाख खर्च हुने अवस्था आयो भने त्यति बेला उसलाई समस्या पर्छ । अर्को व्यक्तिलाई ठक्कर दियो, मृत्यु नै भयो भने अब झन् ठूलो विपद् आईपर्छ । यस्तो जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न, सम्भावित गम्भीर समस्याहरुबाट मुक्ति पाउन बीमा आवश्यक हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरण, व्यवस्थापन र वितरण बीमाको मुलमन्त्र हो । बीमा गर्दा थोरै प्रिमियम तिरेर ठूलो जोखिम हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ । जोखिम अरुलाई वितरण गरिएको हुन्छ । कुनै पनि लगानी गर्दा सबैभन्दा पहिला हेर्ने सो लगानीको सुरक्षा हो । लगानीको प्रतिफल दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । प्रतिफल जति उच्च देखेपनि मुल लगानी नै असुरक्षीत देखियो भने कसैले पनि लगानी गर्दैन । लगानीको सुरक्षा कवज नै बीमा हो । त्यसैले साना साना उपभोग्य बस्तुदेखि ठूला ठूला परियोजनाहरुको पनि बीमा गरिएको हुन्छ । विदेशमा एउटा एप्पल फोनको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा त्यसमा बीमा लागत पनि जोडिएको हुन्छ । ल्यापटप, कम्प्यूटर, कार सबै उपभोग्य सामानको मूल्यमा बीमा प्रिमियम लागत जोखिएको हुन्छ । तर नेपालमा बीमालाई वेवास्ता गरिन्छ, कम महत्व दिइन्छ । बीमा शुल्कलाई अतिरिक्त मूल्यमा राखिन्छ । जबकी विकसित देशमा बीमा शुल्कलाई अनिवार्य मूल्यमा गणना हुन्छ । नेपालमा बीमा स्वेच्छिक रुपमा गर्ने अभ्यास छैन । नियमले बाध्य बनाएको अवस्थामा मात्र बीमा गरेको हुन्छ । तेस्रो पक्षका बीमा अनिवार्य गरियो, धेरैले बीमा गर्छन् । तर सवारीको कम्प्रिहेन्सिभ बीमा कमले मात्र गर्छन् । सर्बसाधारणले बैंकमा आफ्नो धन राख्दा सुरक्षा महसुश गर्छन् । त्यसैले पैसा, सुन, हिरा लगायत महत्वपूर्ण धन बैंकमा राख्छन् । बैंकले सर्बसाधारणको धन लक्करमा, ढुकुटीमा राखेको हुन्छ । सुरक्षाको सुरक्षाकर्मी राखेको हुन्छ । तैपनि चोरी हुन सक्छ, आगलागी हुनसक्छ, अन्य जोखिम हुन सक्छ भनेर ढुकुटीमा भएको सबै पैसा, धनमालको बीमा गरेको हुन्छ । बीमा नगरी बैंकले एक रुपैयाँ पनि राख्दैन । बैंकले ढुकुटीमा राखेको पैसा मात्र बीमा गर्दैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा लैजादा बाटोमा पनि बीमा गरेको हुन्छ, चोरी, लुटपाट हुने जोखिम देखेर । बैंकहरुले दिने अधिकांश कर्जाको बीमा हुन्छ । बैंकमा सर्वसाधारणले राखेको निक्षेप पनि सरकारले बीमा गर्न थालेको छ । तर सार्वसाधारणमा २० हजार प्रिमियम बुझाएर २० लाखको गाडीको बीमा गर्ने तत्परता कम देखिन्छ । २ करोड लगानी गरेर नेपालीहरु घर बनाउँछन् तर उनीहरु २० हजार रुपैयाँ खर्चर बीमा गर्दैनन् । घरमा आगलागी हुन सक्छ, भूकम्पले, अन्य प्राकृतिक विपत्तीले घरमा क्षति पुर्याउन सक्छ । त्यो जोखिम हस्तान्तरण, वितरण, व्यवस्थापनमा नेपालीहरुले कम ध्यान दिएका छन् । बैंकको ऋण हुदाँ वाध्यताले मात्र घरको बीमा गर्ने र ऋण सकिएपछि बीमा नगर्ने समस्या छ । कसरी बीमा बढाउने ? अहिले १ करोडको घर बीमा गर्दा १० हजार लाग्छ । सबैले घर बीमा गर्ने बानीको विकास गर्न सक्ने हो भने बीमा शुल्क ५ हजार रुपैयाँमा झर्न सक्छ । सबै क्षेत्रमा यो नियम लागू हुन्छ । बीमा गर्ने संस्कारको विकास हुँदै गयो भने बीमा शुल्क पनि कम हुँदै जान्छ । नेपाल सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर परियोजना निर्माण गर्दा त्यसको बीमा गरिएको हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवका योजानाहरु बीमा गरिएको छैन । सरकारी सम्पत्ति, सरकारी भवनको बीमा भएका छैनन् । सरकारी कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छैन । सर्वसाधारणमा पनि त्यस्तै समस्या छ । बैंकको कर्जा छ घरको बीमा हुन्छ । कर्जा भए गाडीको पुरै बीमा भएको छ । बैंकको कर्जा छैन, बीमा पनि गरिएको हुँदैन । बैंकमा जस्तै इएमआई सिस्टम जस्तै एउटा बीमा पोलिसीको प्रिमियम तीन/तीन महिनामा बुझाउन सक्ने नीति आवश्यक छ । ठूला परियोजनाको बार्षिक प्रिमियम ५० करोड, १०० करोड आउन सक्छ । उसलाई एकैपटक सबै रकम बुझाउन कठिन हुनसक्छ । तीन महिना, ६ महिनाको बीमा पोलिसी ल्याउने, स्मार्ट कार्ड प्रयोग गर्ने, डिजिटल कारोबार वृद्धि गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा तत्कालिन राष्ट्रपति वाराक ओवामाले ‘ओवामा केयर’ भनेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बीमा लागू गरे । विकसित देशको सरकारले पनि नागरिकको बीमा सरकारको दाहित्व ठान्यो । नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यो राम्रो प्रयास हो तर त्यसको पुर्नबीमा छैन । सरकार यो कार्यक्रममा सफल भए राम्रो, विफल भयो भने समग्र बीमा बजारलाई नकारात्मक असर पर्छ । हामी नेपालीलाई गास, बास, कपासको चिन्ता छ । सुरक्षाको चिन्ता गरिदैन । जो गास, बास र कपासको चिन्ताबाट माथि उठेको हुन्छ, उनीहरु आफ्नो र आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षार्थ बीमा गर्न सक्छन् । उनीहरुलाई बीमा बुझाउन र गराउन सक्नुपर्छ । (पाण्डे नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक हुन्)
हाम्रो विकास बैंकको अध्यक्षमा हरि प्रसाद, सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा हरि प्रसाद नियुक्त भएका छन् । हालै सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रसादलाई कम्पनीको उक्त पदमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो । साथै, कम्पनीको सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित भएका छन् । वैशाख ३१ गते सम्पन्न कम्पनीको ९औँ वार्षिक साधारणसभाले संस्थापक र सर्वसाधारण गरी ५ जनालाई सञ्चालकमा निर्वाचित गरेको हो । कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीकोतर्फबाट हरिप्रसाद, गंगालाल श्रेष्ठ र रामहरि शर्मा रिजाल तथा सर्वसाधारणको तर्फबाट सुदिप थापा र राजिवकुमार कर्ण निर्वाचित भएका छन् । नवनियुक्त सञ्चालकहरुले आगामी ४ वर्षसम्म आ–आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।
निलम्बन गरिएका एस ५ रुटका २६ माइक्रोलाई फेरी दिइयो रुट इजाजत
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागलेखारेज गरेको एस ५ रुटमा चल्ने २६ वटा माइक्रो बसको रुट इजाजत पुन दिएको छ । अबदेखि कहिल्यै आन्दोलन नगर्ने र जरिवाना रकम तिराएर विभागले पुन रुट इजाजत दिएको हो । यातायात कार्यालयले कानूनी कारबाही पुरा गरी पुन २६ वटै माइक्रोबसलाई सोहि रुटमा चल्ने गरी इजाजात पत्र दिइएको सवारी दर्ता शाखाका भगिन्द्र कार्कीले बताए । ‘एस ५ रुटमा चल्ने सबै माइक्रो बसले अब आन्दोलन नगर्ने सहमति र जरिवाना तिरेपछि पुन रुट इजाजत दिएका हौं,’ कार्कीले विकासन्युजसँग भने । २६ वटा माइक्रो बसले दिगो सहरी यातायातको बस नआउँदासम्म मात्र माइक्रोबस सञ्चालन गर्न पाउने यातायातका सचिव लालप्रसाद गुराँगाईले बताए । माइक्रो एस ५ रुटमा आजैदेखि सञ्चालनमा आउनेछ । यसअघि आन्दोलनमा गएको भन्दै विभागले बैशाख २१ गते २६ माइक्रोबसको रुट इजाजत खारेज गरेको थियो । यो पनि हेर्नुहोस् यातायात व्यवस्था विभागको सिन्डिकेट विरुद्ध काउन्टर: २६ माइक्रोबसको रुट परमिट खारेज सूचिसहित
बाम एकताको गतिरोध चिर्न प्रचण्ड-नेपाल भेट, के के भयो कुरा ?
काठमाडौं । बाम एकतामा देखिएको गतिरोध चिर्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपालबिच छलफल भएको छ । तुल्सिलाल स्मृति प्रतिष्ठान पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपालसँग छलफल गरेका हुन् । उनीहरुबिच बाम एकतामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्दै अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ । ‘पछिल्लो समयमा सुस्ताएको पार्टी एकतालाई गति दिने र मे ३० र ३१ मा आयोजना हुने कार्ल मार्क्सको द्विसतवार्षिकि सन्दर्भको अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठीलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा छलफल भयो’, माधव नेपालका स्वकिय सचिव मोहन गौतमले भने ।
३५ प्रतिशत हकप्रद पछि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको ३५ प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । मंगलबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले कम्पनीको सो मात्राको सेयर पछिको मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७५२.५९ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता १०२३.८० रुपैयाँ रहेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ८६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ रहेको छ ।
२४५ यातायात व्यवसायीको साढे २ अर्ब रुपैंया जफत हुँदै, यसरी आउँदैछ राज्य कोषमा
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गत रहेका २४५ वटा यातायात व्यवसायीको साढे २ अर्ब भन्दा बढी रकम सरकारले जफत गर्ने भएको छ । संस्था दार्ता ऐन २०३४ अनुसार व्यवसायीहरुको बैंक खातामा रहेको रकम राज्य कोषमा आउने भएको हो । ऐनको दफा १४ मा संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस दफा अनुसार यातायात व्यवसायीको आगामी आर्थिक वर्षबाट संस्था नविकरण नहुँदा सिधै विघटन हुनेछ । व्यवसायीले गरेको बन्दलाई सरकारले विधान विपरितको कार्य भनी प्रमाणित गर्न सक्नेछ । ‘सरकारले यातायात व्यवसायीको बैंक खाता खुल्ला गर्ने कुनै कानूनी आधार नभएको यातायात व्यवस्था विभागका कानून अधिकृत दिपक घिमिरेले बताए । नियम विपरित व्यवसायीको खाता खुल्ला गरिए मात्र होइन भने कुनै पनि हालतमा व्यवसायीको खाता खुल्ला हुने कानूनी आधार छैन,’ अधिकृत दिपक घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार व्यवसायीले खातामा रहेको सबै सम्पतिको कानून अनुसार राजस्व तिरेको हुनुपर्छ । यदि गैरकानूनी रुपमा कुनै सम्पति भेटिएमा व्यवसायीको सम्पति सिधैं राष्ट्रियकरण हुनेछ । व्यवसायीहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता भए त्यो व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनेछ । व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको कम्पनीलाई खातामा रहेको रकम दिन मिल्दैन । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले कानूनी प्रावधान अनुसार व्यवसायीको बैंक खाता खोल्न नमिल्ने बताए । उनले भने-‘२४५ वटै यातायात व्यवसायीको मान्याता असार ३२ गतेसम्म मात्रै हो, यसपछि व्यवसायीको लाइसेन्स नविकरण हुदैन ।’ तर सरकारले व्यवसायीहरुलाई वार्तामा बोलाएर केहि सहमति गरी खाता फुकुवा गर्न सक्ने विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन । तर यो कानूनि बाटो नभएर राजनितिक बाटो हुने उनीहरुको भनाई रहेको छ । बैंक खाता बन्द रहेका २४५ वटा कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण सकिन अब ६१ दिन बाँकी रहेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको उच्च श्रोतका अनुसार प्रत्येक व्यवसायीहरुसँग १ करोड भन्दा बढी रकम रहेको छ । यस हिसाबले २४५ वटा व्यवसायी समितिसँग साढे २ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको छ । व्यवसायीहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । कम्पनीको रुपमा दर्ता हुँदा कम्पनी व्यक्तिको नाममा हुनेछ । यस हिसाबले व्यक्तिको नाममा गएको कम्पनीलाई सरकारले खातामा रहेको रकम दिनु नमिल्ने अर्यालले जानकारी दिए । सिन्डिकेटको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गरी बैंक खाता बन्द गरेको हो । आन्दोलन नगर्ने सहमतिपछि व्यवसायीहरुलाई छाडिए पनि बैंक खाता खुल्ला गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले सरकारको पत्र आएपछि मात्र व्यवसायीको बैंक खाता खोल्न मिल्ने बताए ।
