भोजपुर–काठमाडौं सिधा यातायात सेवा शुरु, भाडा दुई हजार ५०० रुपैयाँ मात्र
भोजपुर, २ कात्तिक । भोजपुरदेखि काठमाडौंसम्म सिधा यातायात सेवा सुचारु भएको छ । चुम्लुङ्मा यातायात प्रालिले मंगलबारदेखि भोजपुरदेखि धरान हुँदै काठमाडौँसम्म सिधा माइक्रोबस सञ्चालनमा ल्याएको हो । चुम्लुङ्माले १८ सिट क्षमताका छवटा माइक्रोबस भोजपुर झिकाइसकेको भएपनि सडक सहज नहुँदा दिनमा दुईवटा मात्र बस सञ्चालन गरिने भएको छ । भोजपुरदेखि काठमाडौँ सिधा यातायातको भाडादर दुई हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको चुम्लुङ्मा यातायात प्रालिका सञ्जीव केशीले जानकारी दिए । भोजपुरदेखि सिधै काठमाडौं सञ्चालन हुने माइक्रोबसमा फ्रि वाइफाइ, एसी, एलइडी कोचलगायतको सुविधा रहेको जनाइएको छ । भोजपुरदेखि काठमाडौं सिधा यातायात सञ्चालनमा आएपछि भोजपुरका स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । यसअघि, देशको राजधानी काठमाडौं जान भोजपुरदेखि धरान हुँदै गाडी फेरेर झन्डै तीन दिन लगाएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । रासस
नेपालमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय चर्मरोग सम्मेलन कात्तिक ३ गतेदेखि शुरु
काठमाडौं, २ कात्तिक । चर्म, यौन तथा कुष्ठरोग समाज नेपालले दोस्रो अन्तराष्ट्रिय चर्मरोग सम्मेलनको आयोजना काठमाडौंमा गर्ने भएको छ । उक्त सम्मेलन यही कार्तिक ३ गतेदेखि ६ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । यस सम्मेलनको मूल मर्म “एथिक्स एण्ड कम्युनिकेशन स्किल इन डर्माटोलोजी” रहेको छ । यो सम्मेलनमा यूरोप, अमेरिका ,अष्ट्रेलिया, मध्य पूर्वीय देश र एसियाली क्षेत्रका करीव २० राष्ट्रबाट ५०० जना चर्मरोग विशेषज्ञहरूले भाग लिने यस सम्मेलनको आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा.दिनेशविनोद पोखरेलले जानकारी गराए । उक्त ४ दिने सम्मेलनमा १०० वटा भन्दा बढी चर्म तथा यौन रोग सम्वन्धी वैज्ञानिक शोधपत्रहरू प्रस्तुत हुने जानकारीमा आएको छ । यसबाट नेपाल लगायत यस क्षेत्रको चर्मरोग विशेषज्ञको वृत्ति विकासका साथै यस क्षेत्रका चर्मरोगीहरूले समेत यस सम्मेलनको निष्कर्षबाट लाभान्वित हुने विश्वास प्रा.डा.पोखरेलले गरेका छन् । साथै नेपालको अहिले भूकम्पग्रस्त अवस्थाबाट पुनस्थापना हुने क्रममा यस सम्मेलनले नेपालको पर्यटकीय व्यवसायलाई समेत बृद्धि गर्ने छ । साथै, नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गराउने र नेपालको विश्व सामू पहिचान बृद्धि गराउन मद्दत गर्ने आयोजकको विश्वास छ ।
नेप्सेले किन रोक्यो ५२ कम्पनीको सेयर कारोबार ?
काठमाडौं, १ कात्तिक । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले नेप्सेमा सूचीकृत विभिन्न ५२ बैंक तथा वित्तिय संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का गरेको छ । नियम अनुसार वार्षिक नविकरण शुल्क आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिना भित्र नबुझाएको भन्दै नेप्सेले यी कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गरेको हो । उक्त कम्पनीहरुले तोकिएको बार्षिक नविकरण शुल्क बुझाएपछि मात्र शेयर कारोबार पुन सञ्चालनमा आउने नेप्सेले जनाएको छ ।
शितघर तथा खाद्यान्न भण्डार गृह निर्माणका लागि पाँच बर्ष ब्याज अनुदान, रौतहटको कोल्ड स्टोरलाई स्विकृति
काठमाडौं, २ असोज । कृषि उपजहरुमा उत्पादनपछिको क्षति न्युनिकरण तथा माग र आपुर्तिको व्यवस्थापनका लागि सुरु गरिएको शितघर तथा खाद्यान्न भण्डार गृह निर्माणले तिब्रता पाउन थालेको छ । सरकारले चालु आर्थिकका लागि शितघर तथा खाद्यान्न भण्डारण गृह निर्माणका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेपछि त्यस्ता भण्डार गृह निर्माणमा आकर्षण बढेको हो । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा ६ हजार मेट्रिक टन क्षमताको आलु राख्ने कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि स्विकृति दिईसकिएको छ । पहिलो २ हजार मेट्रिक टन क्षमतामा सञ्चालन भैरहेको सो कोल्ड स्टोरले ४ हजार मेट्रिक टन क्षमता विस्तारका लागि दिएको आवेदन स्विकृत भएको हो । अन्य आधा दर्जन जिल्लाबाट आवेदन आईरहेको कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि इञ्जिनियरिङ निर्देशनालयका निमित्त कार्यक्रम निर्देशक मधुसुधन सिंह बस्न्यातले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । धनगढीबाट २ वटा र दाङबाट एउटा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि आवेदन आएका छन् भने नुवाकोटबाट जानकारी मागिएको पनि उनले बताए । यस्ता कोल्ड स्टोरमा आलुको बिउ तथा अफ सिजनमा चिनियाँ स्याउ र तरकारी खाने आलु समेत राख्न सकिने कार्यक्रम निर्देशक बस्न्यातले बताए । यसरी निर्माण गरिएको कोल्ड स्टोरले पाँच बर्षसम्म ब्याज शतप्रतिशत ब्याज मिनाहा पाउँछन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर पुर्वाधार निर्माण गरेपछि त्यसमा लागेको कुल खर्चको ब्याज सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत प्रत्येक तीन तीन महिनामा भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था रहेको छ । पुर्वाधार निर्माणमा लागेको रकमको मात्रै ब्याज अनुदान सुबिधा प्राप्त हुन्छ । यस्ता पुर्वाधार निर्माणका लागि दुई बर्षको निर्माण अधवी तोकिएको हुन्छ । कार्यबिधी संसोधनको तयारी सरकारी स्वामित्वका बाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै ब्याज अनुदान दिन सकिने व्यवस्था रहेको शितघर मापदण्ड २०७३ लाई संसोधनका लागि पठाइएको कार्यक्रम निर्देशक बस्न्यातले बताए । ‘निजी बाणिज्य बैंकहरुसँगको सहकार्यबाट समेत शितघर निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था राखेर कार्यबिधी मन्त्रीपरिषदमा पठाईसकेका छौं ।’ निर्देशक बस्न्यातले भने । निर्देशनालयले पनि शितघर तथा खाद्यान्न भण्डारण गृह निर्माणका लागि पुनः आवेदन मागेको छ । २ हजार मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि १४ करोड लागत लाग्ने उनले जानकारी दिए । खाद्यान्न भण्डार गृह निर्माणका लागि समेत व्यवसायीहरु आकर्षित हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे । २०७४ असार मसान्तसम्म्ममा यस्ता संरचना निर्माणका लागि ब्याज अनुदानको सुबिधा कायम रहनेछ ।
सकस टरेपछि सेलायो विद्युतिय सवारी साधन प्रयोगको विषय, वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति निष्कृय
काठमाडौं, २ कात्तिक । गत वर्ष तथा भारतले नाकाबन्दी सकस पाएका बेला निकै चर्चा कमाएको वातावरण मैत्री सवारी साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने विषय अहिले सेलाएको छ । सरकारले उक्त सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बन्न नसक्दा ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ नै अलपत्र परेको छ । दुई वर्ष अघि ल्याएको नीति त्यतिकै थन्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत आर्थिक वर्षको कार्तिक २९ गते देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा तेलको हाहाकार भएपछि परनिर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आवाज त्यति बेला उठिरहेको थियो । तर, अहिले समस्या टरेपछि सरकारदेखि अन्य सरोकार पक्षले यसलाई भुल्दै गएका छन् । खोला तर्र्यो लौरो विर्सियो भने जस्तै यस सम्बन्धी आवाज उठ्न र बहस हुन छाडिसकेको छ । उतिबेला अर्थात गत पुसमा व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म नत मन्त्रालय तथा यातायात विभागले यस सम्बन्धी कुनै कार्य अघि बढाएको नै छ । नियमावली तथा ऐनको अभावमा नीति पनि त्यतिकै निष्कृय भएर थन्किएको छ । यस सम्बन्धी कार्य अघि नबढ्नुको प्रमुख कारण सरकारको प्राथमिकता नपर्नु रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुन्दर भट्टराईले बताउँछन् । समितिको गत पुसमा बसेको बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ३९ (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन नीति कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनको दफा ३९ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश आवश्यक परिमार्जन गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ को दफा १५ बमोजिम आवश्यक कार्यनीति वा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोही नीतिको दफा १५ (२) बमोजिम अन्य ऐन, नियम तथा नीतिहरु एक वर्षभित्र संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नीति अलपत्र भएर बसेको छ । नीतिको आडमा नीतिले गरेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न समिति बनाएर यातायात विभाग चाहेको भए वातावरण मैत्री सवारी साधन भित्र्याउने सक्थ्र्यो । तर, ऊ पनि सरकारसँगै कानमा तेल हालेर आनन्दले निदाएको छ । नत्र देश र आमजतनलाई फाइदा हुने विषय सधैं किन ओझेलमा पर्छ ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साह उद्योग मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सहमति जुटाएर विद्युतीय २ वा ४ पाङग्रे सवारी साधन आयात गर्ने एवम् स्वदेशमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरी आवश्यक रुट परमिटको व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको थियो । जनतालाई प्रत्यक्ष सुविधा दिने विद्युतीय सवारी साधान ट्रलीबस, मानोरेल, केबलकार, रोपवे र रेललाई योजनाबद्ध रुपमा अध्ययन गराई निर्माण गर्ने तथा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी जुटाउने कार्य प्रारम्भ गर्नसम्म बताइएको थियो । विद्युतीय सवारी साधनलाई नाकाबन्दीसँग मात्रै नजोडी संसारको विकास र प्रविधि विस्तारलाई ध्यानमा राखी दीर्घकालीन नीति बनाउन जरुरी रहेको छ । तत्कालित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशबासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता परेपनि उनकै पार्टीका अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा नपारेर गत वर्षनै तत्याइ सकेका थिए । केपी सरकारकै बेला प्राथमिकतामा नपरेको उक्त कार्यक्रम अहिले त अझ सेलाएर गएको छ ।
रिलायवललाई मात्र होइन, अरुलाई पनि हेरौं
रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको २०७३ साल आषाढ १७ गते सम्पन्न दशौ बार्षिक साधारण सभाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एकको अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्यो । साधारणसभाले गरेको उक्त निर्णय सोही बैंकको सञ्चालकले तीन महिनापछि च्यातेर रद्दिको टोकरीमा फाल्यो र ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेडमा विलय हुने निर्णय गर्यो । साधारणसभाले गरेको निर्णय च्यातेर फाल्ने रिलायवल डेभलमेन्ट बैंक सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्णयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गरे । ‘ग्लोवल आईएमई बैंकमा जाने निर्णय गर्नु अगावै रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरिएको परिप्रेक्ष्यमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय मूल्य संवेदनशिल सूचना समेत भएकोले सोकोे कार्यान्वयन नगर्दा लगानीकर्ताहरुको हितमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने देखिएकोले उक्त साधारण सभाबाट सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एक (१ः१) को अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेर मात्र प्राप्ती गर्ने कार्य गर्न गराउन रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई निर्देशन दिईएको छ’ धितोपत्र बोर्डले सोमबार जारे गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको यो कदम स्वागतयोग्य छ । यस्तै बेलामा खोजि हुन्छ नियामक निकाय र उसको भूमिका । बल्ला खुल्यो नियामक निकायको आँखा । यहाँ रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंकले मात्र त्यसो गरेको छैन । अरु दर्जनौ बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको नियत र कार्यशैली त्यस्तै छ । २०७२ साउनमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि पुँजी वृद्धि गर्न बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बुझाएको पुँजी वृद्धि योजना धितोपत्र बोर्डले होरौं, त्यसपछि उनीहरुले गरेको साधारणसभाले गरेका निर्णयहरु, वार्षिक प्रतिवदनहरु हेरौं र अहिले के भईरहेको अध्ययन हेरौं । त्यसपछि छर्लङ्ग हुन्छ कस कसको नियत के रहेछ ? एउटा निर्णय गरेर सेयर मूल्य बढाउने, बिक्री गर्ने अनि अर्को निर्णय गरे ? कतिले एउटा निर्णय गरे, सेयर मूल्य घटाए, बजारमा सेयर किने र अर्को निर्णय गरेर मूल्य बढाए, बिक्री गरे ? कसरी लुटिए साना, सोझासिधा लगानीकर्ता ? धितोपत्र बोर्डको निर्णय पनि साना संस्थाको लागि लागू हुने तर ठूला संस्थाको लागि लागू नहुने हुनुहुँदैन । अब धितोपत्र बोर्डले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निर्णयहरु हेर्छ कि हेर्दैन ? लक्ष्मी बैंकको १५ औं साधारणसभाले १ बराबर १ अनुपातका हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय पारित गर्यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै फेरी अर्को निर्णय गरिदै छ । यहि कात्तिक ७ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । अब प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक प्राप्ति गर्ने, त्यसपछि हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । यसरी एउटा निर्णय कार्यान्वन नगर्दै अर्को निर्णय गर्ने, निर्णय फेर्दै जाने गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रष्ट भनेको छ कि एउटा मर्ज र एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म अर्को मर्ज वा एक्विजिशन प्रक्रिया शुरु गर्न मिल्दैन । तर यहाँ दोहोरो तेहेरो मर्ज तथा एक्विजशन चलिरहेको छ । त्यसको नकारात्मक प्रभावबारे निकामक निकायहरु किन मौनछन् ? नियामकले निर्णय, निर्देशनहरु कमजोरलाई मात्र लक्षित हुनुहुदैन ।
हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर मात्रै अक्वायरमा जान रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई धितोपत्र बोर्डको निर्देशन
काठमाडौं, २ कात्तिक । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूर्व घोषित हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै अक्वायर प्रक्रियामा जान रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले गत असार १७ गतेको १० औं बार्षिक साधारण सभाबाट एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन नै नगरि ग्लोबल आइएमई बैंकसँग अक्वायर प्रक्रियामा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । पूर्व घोषित हकप्रद सेयर निष्काशन नगरि अक्वायर प्रक्रियामा जाँदा लगानी कर्तामाथी अन्याय हुने भन्दै बोर्डले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै अक्वायरमा जान निर्देशन दिएको हो । ‘प्राप्ती गर्ने निर्णय गर्नु अगावै उक्त संस्थाको साधारण सभावाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरिएको परिप्रेक्ष्यमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय मूल्य संवेदनशिल सूचना समेत भएकोले सोकोे कार्यान्वयन नगर्दा लगानीकर्ताहरुको हितमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने देखिएकोले उक्त साधारण सभाबाट सेयरधनीहरुलाई एक वरावर एक (१ः१) को अनुपातका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेर मात्र प्राप्ती गर्ने कार्य गर्न गराउन रिलायवल डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई निर्देशन दिईएको छ ।’ धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा भनिएको छ ।
पुसदेखि फोरजी सेवा सञ्चालन हुने, टेलिकमले फोरजीका लागि रोलअाउट प्लान बुझायो
काठमाडौं १ कार्तिक। नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारका लागि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोल अाउट प्लान बुझाएको छ। टेलकमको योजनाअनुसार अबको दुई महिना भित्र काठमाडौं उपत्यकाका तीनजिल्ला तथा पोखरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ। यसअघि नै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर फोरजी सेवा विस्तार गर्नका लागि दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहज बनाइदिएको थियो। टेलिकमले फोरजी सञ्चानलका लागि पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छु्ट्याएको रोल अाउट प्लानमा उल्लेख रहेको छ। ‘टेलिकमले पुषदेखि फोरजी चलाउने योजना प्राधिकरणमा बुझाएको छ’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले विकासन्युजसँग भने ‘सोमवार टेलिकम प्रमुख नै अाएर रोलअाउट प्लान बुझाउनुभएको हो।’ टेलिकमले १८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा टुजी चलिरहेको फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी चलाउन लागेको हो। उसले १८ सय मेगाहर्जमा १५ मेगाहर्ज पाएको छ। १५ मध्ये १० मेगाहर्ज टुजी र पाँच मेगाहर्ज फोरजीका लागि छुट्याएको हो। यसअघि रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले दुरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्यसम्वन्धि नीति संसोधनसहित पास गरेपछि दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सेवा अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो। चिप्स र सफ्टवेयर थप गर्दा फोरजी चल्ने टेलिकमको रोलअाउट प्लानमा हाल सञ्चालन भइरहेको १८ सय मेगाहर्जको टुजी सेवामा फोरजी सेवा अपग्रेड गर्नका लागि धेरै कुरा थप गर्नु नपर्ने जनाएको छ। उसले प्रत्येक विटिएस टावरमा एक एकवटा फोरजी चिप्स र फोरजीको सफ्टवेयर अपग्रेड गर्दामात्र पुग्ने जनाएको छ। त्यसका लागि दुईपहिनाभित्र खरिद प्रकृया सकेर सेवा सुरु गर्ने टेलिकमले जनाएको छ। के हो फोरजी फोरजी अर्थात फोर्थ जेनेरेसन नेटवर्क । फोरजी थ्रीजीको विकसित रुपको नेटवर्क अन्तर्गतको मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन प्रविधि हो । फोरजी प्रणालीले इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) ले व्याख्या गरेअनुसारको सुविधा प्रदान गर्छ । यो सेवामा मोबाइल वेब एक्सेस, आइपी टेलिफोनी, गेमिङ सर्भिस, हाइ डेफिनेसन मोबाइल टिभी, भिडियो कन्फेरेन्सिङ, थ्रीडी टेलिभिजन र क्लाउड कम्प्युटिङ पर्छन्। के हो टेक्नोलोजी न्युट्रल टेक्नोलोजी न्युट्रल भनेको कुनैपनि सेवाग्राहीले आफूले चाहेको अनुसार नेटवर्क अपरेटर र फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेर सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधि हो । जस्तो कि तपाईले टुजी सेवा लिइरहनु भएको छ भने तपाइले त्यहि सेवा र अपरेटरमा चाहेअनुसार थ्रिजी वा फोरजी सेवा चलाउन सक्नुहुन्छ ।
