खुला विश्वविद्यालयमा मास्टर्स डिग्री पढ्न २४ हजारदेखि १ लाख ६७ हजारसम्म शुल्क
काठमाडौँ । खुला विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर ( मास्टर्स डिग्री) तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि शुल्क तोकेको छ ।विश्वविद्यालयले विषयअनुसार मास्टर्स डिग्रीको पुरै कोर्सको शुल्क तोकेको हो । कोर्स सम्पन्न गर्न न्युनतम २४ हजार ४०० देखि १ लाख ६७ हजार ३०० मा लाग्ने छ । यसै वर्षबाट पढाई सुरु हुन लागेको खुला विश्वविद्यालयमा किस्तामा पनि पढ्न सकिने भएको छ । यो शुल्क अन्यको भन्दा सस्तो भएको विश्वविद्यालयको दावी छ । विद्यार्थीहरुलाई पर्ने आर्थिक भारलाई दृष्टिगत गरी किस्ता किस्तामा शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा लेखनाथ शर्माले बताए । उनकाअनुसार विश्वविद्यालयले भर्नाको समयमा प्रवेश शुल्क, पुस्तकालयको शुल्क पुरै र प्रथम सेमेष्टरको शिक्षण शुल्कको ६० प्रतिशत किस्तामा लिने भएको छ । नाम दर्ताको समयमा शिक्षण शुल्कको बाँकी ४० प्रतिशतसँगै अन्य शुल्क दोस्रो किस्ता बुझाउन पर्नेछ । अहिले विश्वविद्यालयले अध्यापन गर्न लागेको ४ वटा विषय नेपालका लागि नयाँ छन् । यी विषय नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालमा अध्ययन भएको छैन । लाइब्रेरी इन इनफरमेसन म्यानेजमेन्ट, पोस्टग्राजुयट डिप्लोमा इन डिस्टयान्स एन्ड ईलर्निङ, मास्टर एण्ड ईगर्भनेन्स र इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी विषयको पढाइ शुरु गर्न लागेको छ । अहिले सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षामा चार विषय र विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायमा दुई विषयको पढई शुरु हुन लागेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा व्यवस्थापन तथा कानुन संकायमा ७ वटा विषय सञ्चालमा आउँदै छन् ।
आर्थिक लाभ र शक्ति प्रदर्शनका लागि बजार अनुगमन भैरहेका छन्ः शेखर गोल्छा
काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुका अगाडी बोल्दा संयमित हुनुपर्छ । पत्रकार र सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिज्ञहरुसँग हामी आफ्ना कुरा सहजै राख्न सक्छौं तर अर्थशास्त्रीहरुका अगाडी भने अलिकति संयमित भएरै बोल्नुपर्छ । पक्कै पनि हामीले २ दशकको संक्रमण काल गुजार्यौं । धेरै मूल्य चुकाएर पनि मुलुकले उपलब्धि हासिल गरेको छ । हामीले उपलब्धिका रुपमा नयाँ संबिधान र संघियता प्राप्त गरेका छौं । अब नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धिको सपना पुरा गराउन नयाँ संबिधानको कार्यान्वयनका लागि हामी सबैले हातेमालो गर्नु पर्छ । सकारात्मक सोँचका साथ अघि बढ्नु पर्छ त्यसमा दुईमत छैन् । नीजी क्षेत्रले नयाँ संबिधान र संघियताले ल्याएको विकास र समृद्धिको अवसरलाई सकारात्मक रुपले हेरिरहेको छ र हामी आसावादी पनि भएका छौं । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्रै नभएर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको धारणा पनि हो । नेपालका उद्योगी व्यवसायी र सम्पुर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिनीधीका रुपमा म बोल्दैछु । पक्कै पनि देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । अब संकुचित अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जानेछ । समृद्धिको सपना देख्न सक्छौं, आफ्ना लागि र जनताका लागि पनि र त्यो पुरा हुनेछ । ४० लाख युवाहरु देशबाट पलायन भएका छन् । यो देशमा मेरो भविष्य छैन, ५० डीग्रीको तापक्रममा नुन खाएर मात्रै मेरो भविष्य बन्छ भन्ने निष्कर्षले उनीहरु विदेशीएका हुन् । देशमा भविष्य नदेखेर विदेशिएका ४० लाख युवाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले नै हाम्रो देश चलिरहेको छ । नत्र अहिलेसम्म असफल मुलुक भैसक्ने थियो । निजी क्षेत्रले जति नै घमण्ड गरेपनि रेमिटेन्स नआएको भए मुलुक असफल भैसक्ने थियो । यस बर्ष हाम्रो व्यापार घाटा एक लाख करोड पुग्नेछ । निजी क्षेत्रले सधैँ निर्यात गर्नु पर्छ भन्दै आएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान दिनुपर्छ पनि भन्दै आएको छ । हामीले दशौं बर्ष अघि देखि निर्यातमा नगद अनुदानको कुरा उठाउँदै आएका थियौं । तर तत्कालिन अर्थमन्त्रीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट ठिक छ, त्यसैले निर्यातमा अनुदान किन दिनुपर्यो भन्नु हुन्थ्यो । तर आज ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कम हुँदा निर्यातमा नगद अनुदानको कुरा ठिक हो भन्ने पुष्टि हुँदै आएको छ । हाम्रो डुईङ बिजनेश इन्डेक्स १०५ पुगेको छ । भ्रष्टाचारको पर्सेप्सन १२२ पुगेको छ । पर्सेप्सनको हिसाबले विश्वकै भ्रष्ट मुलुकहरुमा एक नम्बरमा पुगिसकेका छौं । जिडीपीमा उद्योगको योदान १४ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । पक्कै पनि अर्थमन्त्रालयका लागि यी कुरा चुनौतीपुर्ण छन् ।नागरिक र हामी उद्योगी व्यवसायीले नयाँ बजेटबाट चमत्कारको अपेक्षा गरेका छौं । चमत्कार त त्यति चाँडो हुन्न होला । तर अर्थमन्त्रालयको चुनौती भनेको रोजगारी बढाउने र राजश्व बढाउने दुबै हो । जब रोजगारीको कुरा आउँछ, त्यतिबेला उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगलाई सहुलियत दिँदा आयात कम हुन्छ जसले राजश्व घटाउँछ । यी कुरालाई उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । हामी विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसले मूल्य वृद्धि बढाउँछ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । उच्च ब्याजदरको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेका छन् । ब्याजदर घटाउँदा पनि अन्य खालका विकृतिहरु आउँछन् । अर्थात अहिले त्यति सजिलो अवस्था छैन, अहिलेको बजेटले कुनै ठुलो चमत्कार गर्छ र हामी एकै चोटी प्रगतिको पथमा जान्छौं र देश समृद्धिको बाटोमा तुरुन्तै लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । किन भने जुन क्षति भएको छ, त्यसलाई स्विकार्नै पर्छ । केहि समय अवस्य लाग्नेछ । म नकारात्मक भएको छैन, केहि समय धैर्यसहित काम गर्नुपर्नेछ । म यो देशको अर्थमन्त्री भएको भए, देशको समृद्धि मेरा मुख्य एजेण्डा हुनेथियो । समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास हुनेथियो । र अहिलेको बजेटमा मेरो एक नम्बरको प्राथमिकता भनेको कसरी निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रेरित गर्ने ? यहि मन्त्रले म बजेट बनाउने थिएँ । अब आउने बजेटले यहि मर्मलाई समेट्यो भने अर्थतन्त्रले एउटा गति लिने थियो । उद्योगका चुनौती धेरै छन, तीमध्ये ३ वटा चुनौतीको कुरा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पहिलो समस्या भनेको ब्याजदर नै हो । नेपालमा जुन हिसाबले ब्याजदरमा उतार चढाब भैरहेको छ, त्यो विश्वमै छैन होला । विदेशी मित्रहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दा ब्याजदरलाई हेरेर तिम्रो अर्थतन्त्र जुनसुकै दिनमा जोखिममा पर्न सक्छ भन्छन् । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट लगायतका समस्या नभएकाले हामीले अर्थतन्त्रमा जोखिम देखेका छैनौं तर लगानीकर्ताको मनोबल भने ब्याजदरले घटाएकै छ । औषतमा पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले विदेश वा भारतबाट ऋण ल्याउनै पर्छ । नत्र त्यस्तो अािर्थक वृद्धिदरलाई हामीले धान्नै सक्दैनौं । त्यसकारण बाणिज्य बैंकहरुले स्थीर मुद्रा सटही दर कायम रहेको भारतबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था गराउनु पर्छ । त्यस्तो भयो भने मात्रै ६।७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ । नयाँ बजेटले बाणिज्य बैंकलाई भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गराउनु पर्छ । दोश्रो चुनौती भनेको पुर्वाधार नै हो । हाम्रा हाइवेहरु हेरियो भने हालत खराब छ । कतिपय भन्सार नाकाहरुमा २५ किलोमिटरको लाइन लागेको छ । एयरपोर्टको कुरा नगरौं । यसपाली १० लाख पर्यटक आए भनेर मख्ख परेका छौं तर १० लाख भन्दा बढि पर्यटक यहि पुर्वाधारले भित्र्याउन सकिने अवस्था छैन् । नयाँ बीमान कम्पनी नेपाल आउने सम्भावना छैन् । जहाज ल्याण्ड गर्न घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्थात अबको बजेटले युद्धस्तरमा यी कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । तेश्रो कुरा भनेको कानुनी सुधार हो । श्रम ऐन आयो तर नियमावली अझै आएको छैन् । उद्योगी र कामदार मिलेर मध्यमार्गी ऐतिहासिक डकुमेन्टका रुपमा श्रम ऐन आएको थियो । उद्योगीले चाहेको श्रम लचकता र मजदुरले चाहेको सामाजिक सुरक्षा समेटिएको नयाँ श्रम ऐनको नियमावली आएको छैन् । नियमावलीको मस्यौदाले उद्योगीको मर्म नबुझेको देखेका छौं । विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन अझै आएको छैन् । अरु धेरै कानुनहरु संसोधन हुन बाँकी छ र केहि नयाँ कानुन आउन आवश्यक छ । बजेटले सम्बोधन नगरे पनि यी कामका लागि अर्थमन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले सातवटै प्रदेशमा पुगेर मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्यौं । सबैमा समृद्धिको उत्साह छ तर के गर्ने भन्ने अन्यौलता कायमै देखियो । हामीले कुन प्रदेशमा लगानीका लागि के के ठाउँ छ भनेर प्रोफाइल बनाउन भनेका छौं । उद्योग बाणिज्य महासंघले नै पनि परामर्श दाताहरु खडा गरेर अध्ययन अघि बढाउँदैछ । अन्त्यमा, सरकार चाहान्छ निजी क्षेत्र मर्यादित होस् । म पनि भन्छु, निजी क्षेत्र मर्यादित हुनुपर्छ । तर त्यो भन्दा पहिले सरकार मर्यादित हुनुपर्छ । जब सरकार मर्यादित हुँदैन तब निजी क्षेत्रलाई मर्यादित हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि नगरे हुन्छ । एउटा उदाहरण छ, २०७१ भन्दा पहिले चैत भन्दा अघि विद्युत उत्पादन गरियो भने नयाँ खरिद दरमा खरिद गरिने भनियो । तर केहि उर्जा कम्पनीले केहि समय नयाँ रेटमा विजुली बेचे त्यसपछि सरकारले त्यो निती नै परिवर्तन गर्यो । भूकम्पका बेलामा टाकुलिन चाहियो भनेर सरकारले भ्याट छुट दिने भन्यो । केहि साथीहरुले टाकुलिन आयात गरे । अहिले अडिट फाइल पल्टाएर भन्सारमा भ्याट नलिने भनिएको हो बेच्दा भ्याट लिने भनिएको थियो भनेर सरकारले भनिरहेको छ । यस्ता कुराले सरकारको विश्वसनियता गुम्छ । उर्जामै सरकारले प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिने भनेको थियो तर अहिले कार्यान्वयन भएको छैन् । बजार अनुगमनको कुरा गरौं । अहिले १४ वटा निकायले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । बजार अनुगमन हुनु पर्छ । बजार स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । तर जब १४ वटा निकायले आ आफ्नै स्वार्थ अनुसार बजार अनुगमन गरिहेका छन् । अनि हामीले के गर्ने ? मलाई थाहा छ, चुनाव अघि धेरै अनुगमन निजी क्षेत्रसँग डराउँदैनौं र देखाइदिन्छौं भन्नका लागि गरियो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थ जोडेर, कहिले आर्थिक लाभका लागि र कहिले कर्मचारीले आफ्नो शक्ति देखाउन बजार अनगुमन गरिहेका छन् । अनुगमन गर्नुस तर अलि मर्यादित भएर गर्नुस् । अनगुमन गर्दा पहिले नै मिडियो लिएर आउँछन् । हामी सबै फाइल देखाउन तयार छौं, गल्ती गरेको भए सजाय भोग्न पनि तयार छौं । तर अनुगमन गरेर फैसला हुनु अघि नै मिडिया लगाएर मानमर्दन नगर्नुस् । सजाय तोक्नु अघि नै मिडिया लगाएर मानमर्दन गर्न मिल्छ ? यस्ता गतिबिधीले निजी क्षेत्रको काम गर्ने मनोबल घटेको छ । नयाँ बजेटले यस्ता कुरा सम्बोधन गरोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।(राजधानीमा आयोजीत पुर्व बजेट छलफलमा नेपाल उद्योग बाण्ज्यि महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले व्यक्त गरेको विचार)
डलरको भाउ बढ्ने क्रम जारी, मंगलबार १०८ रुपैयाँ ३२ पैसा पुग्यो
काठमाडौं । अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि बिक्री दर १ डलर बराबर १०८ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकेको छ । वैशाख शुरु भएयता डलर निरन्तर बलियो र नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको छ । भारतीय रुपैयाँ (भारु) कमजोर भएपछि डलर मजवुत भई यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंकले १ डलर बराबर ६७.३१ भारु तोकेको छ । दुई साताअघि १ डलर बराबर ६६.६९ भारु बिक्री मूल्य तोकेको थियो । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भई भारुको अवमूल्यन हुन थालेपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग ) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको असर बजार मूल्यमा पर्ने गर्छ । गत मार्चमा १ डलर बराबर १०३ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । २ महिनाको अवधिमा डलरसंग साढे ३ रुपैयाँ कमजोर भएको छ । गत पुस मसान्तमा डलरसंग नेपाली रुपैयाँ मजवुत भएको थियो । त्यसबेला डलर १ को खरिद विनिमय दर १०१ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ ।
जागिर खाने हो ? नेपाली सेनाले खुलायो २४०० जनालाई भर्ना, जेठ ३० सम्म फारम भर्नुपर्ने
काठमाडौं । तपाई जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ ? तपाई योग्यता अनुसारको जागिर नपाएर निराश बन्नु भएको छ ? अब चिन्ता नगर्नुस नेपाली सेनाले सिकर्मीदेखि प्राविधिक सुवेदारसम्मका लागि २ हजार ३९१ जनाका लागि भर्ना खुलाएको छ । सेनाले प्राविधिक सुवेदार, लेखा जमदार, अमल्दार कर्मचारी, सैन्य ड्राइभर, सैन्य वाध्यवादन र फलोवर्स पदका लागि भर्ना खुलाएको हो । दरखास्त जेठ १ देखि ३० गेतसम्म दिन पर्ने छ । दोब्बर दस्तुर बुझाइ असार ६ गतेसम्म दरखास्त बुझाउन सकिने सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले जनाएको छ । प्राविधिक सुवेदारले पीसीएल नर्सिङ उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । यस्तै लेखा जमदारका लागि वाणिज्य शास्त्रमा प्लस टु, अमल्दार कर्मचारी हुन एसएलसी वा एसईई २ जीपीए माथि, सैन्य, सैन्य ड्राइभर र वाध्यवाधकले आठ कक्षा उतिर्ण हुनुपर्ने छ । यस्तै कुचिकार। चर्मकर्मी, सुचिकार, लोहकार, केशकर्तक, माली र सिकर्मीले साधारण लेखपढ गरेको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको नाफा १५ करोड, ईपीएस ३१ रुपैयाँ
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नाफा १६ प्रतिशत बढाएको छ । गत चैतसम्म कम्पनीले १५ करोड १० लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । चैतसम्म कम्पनीले २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा २२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जगेडा कोषमा ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर ३१ रुपैयाँ ४४ पैसा पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ गरेको थियो । हालसम्म ५० करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको कम्पनीले जनाएको छ । दावी भुक्तानी हुन अझै ८१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नाफा साढे ७६ प्रतिशत बढ्यो, ९ महिनामा ४६ करोड
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नाफा साढे ७६ प्रतिशत बढाएको छ । कम्पनीले गत चैतसम्म ४६ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा राष्ट्रिय बीमाले २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । कम्पनीले विभिन्न कम्पनीका गरेको लगानीबाट मात्रै चालु आवको ९ महिनामा ३८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश पाएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको आम्दानी दोब्बर बढेर ६६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ३० लाख ६५ लाख रुपैयाँ थियो । आम्दानीमा भएको वृद्धिले नाफा बढाएको हो । कम्पनीको जगेडा कोषको आकार बढेर २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बढेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी बढेर १७३ रुपैयाँ पुगेको छ । गत चैतसम्म राष्ट्रिय बीमाले ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवमा ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आजन गरेको थियो । हालसम्म कम्पनीले ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको छ ।
मातहतका कार्यालयलाई कृषिमन्त्री खनालको १९ बुदे निर्देशन, पोशाक लगाउनेदेखि बेरुजु फर्स्यौटसम्म
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले मातहतका कार्यालयहरुलाई विशेष निर्देशन दिएको छ । विशेषगरी नापी विभाग, भुमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, भु–सूचना तथा अभिलेख विभागलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार १९ बुदे निर्देशन पत्र जारी गरेको हो । नयाँ संविधान जारी पश्चात मुलुक अहिले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारको प्रमुख कार्यदिशा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तीको लागि सुशासन कायम गर्नु पर्ने भन्दै उनले पोशाक लगाउने तथा परिचयपत्र बोक्नेदेखि बेरुजु फर्स्यौटसम्मका निर्देशन दिएका हुन् । बुदागत रुपमा यस्ता छन् कृषि मन्त्री खनालका दिर्नेशन –मन्त्रीबाट घोषणा भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रुपान्तरण मार्गचित्र, २०७५ मा उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउने र भएका कार्यप्रगतिको प्रत्येक १५/१५ दिनमा माथिल्लो तहमा अनिवार्य प्रतिवेदन गर्ने । साथै मन्त्रीबाट भएका निर्देशनहरुको हुवहु कार्यान्वयन गर्ने । –कार्यालय प्रमुखले नियमित रुपमा आफै प्रत्यक्ष अनियमितताका विषयमा अनुगमन गरी प्रत्येक दिन माथिल्लो तहमा प्रतिवेदन गर्ने । –कार्यालयका भौतिक सम्पत्ती, अभिलेख एवं राजस्वलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र खोजेको बेला तत्काल प्राप्त गर्ने गरि चुस्त दुरुस्त राख्ने । – नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत अनभूत हुने गरी सेवा प्रभाहको व्यवस्था मिलाउने । –सेवा प्रदायक कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा निर्धारित पोशाक र कर्मचारी परिचयपत्र लगाउने । –सबै कर्मचारीहरुलाई कार्यविवरणको व्यवस्था गरी लागु गर्ने । –कार्यालयबाट दिइने सेवा तथा त्यसको कार्यवीधि लगायतका विषयमा सूचना पाँटीमा नै सबैले देख्ने गरि राख्ने । – कार्यालयको कामलाई पारदर्शी बनाउने तथा मासिक आम्दानी खर्च विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र कार्यालयको वेवसाइट वा सूचनापाटीमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउने । – सबै कार्यालयहरुमा सेवाग्राही सहयोग कल (हेल्प डेक्स) निर्माण गर्ने, निर्माण भइसकेको कार्यालयमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने । – कार्यालयले प्रवाह गरेका सेवाहरुको विषयमा सेवाग्राहीको लिखित पृष्ठपोषण (फीडब्याक) लिने व्यवस्था मिलाउने । – कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने । – कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरुमा आएका समस्याहरु बारे अग्रसर भई तत्काल समाधान गर्ने, जटिल प्रकृतिका भए माथिल्लो निकायमा तत्काल प्रतिवेदन गर्ने । – कार्यालयमा सेवाग्राहीका कार्यहरु तोकिएकै समयमै छिटो छरितो तवरले सम्पादन गर्ने, कार्य अग्रसरता देखाउने । – आर्थिक अनुशासन र बेरुजु फर्स्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिने । –सुधारका योजना, कार्यक्रम छनौट गर्दा न्यून लागत र उच्च प्रतिफललाई प्राथमिकता दिने । – मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा डकुमेन्ट डिजिटाइजेशन तथा कम्प्युटर डाटा इन्ट्रिको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने । – आफ्ना कामबाट सेवाग्राहीको अधिकार तथा सेवाग्राहीको कर्तव्य हुने र कनै गुनासो नआउने गरी कुनै व्यक्तिगत लोभ लालच, दबाव, प्रभावमा नपरी गर्ने गराउने । – विगत ६ महिना यता अंशवण्डाका नाममा भए गरेका विभिन्न कित्ताकाटहरुको एकमुष्ठ अभिलेख विवरण मन्त्रालयमा यथासिघ्र पठाउने । – पुनश्चात कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन नमूनायोग्य, सिर्जनशिल र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । वर्तमान सन्दर्भमा कर्मचारीको मर्यादालाई अझ उच्च बनाई राख्न कर्तव्य निष्ठ रुपमा कार्य सम्पादन गर्नु सरकारी कर्मचारी संयन्त्रको प्रमुख जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । माथी उल्लेख गरिएका बुँदाहरुको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ । यसैको आधारमा तपाईको मूल्याङ्कन हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउदछु ।
चिनीको भन्सार दर नबढाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौंं । सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार नबढाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । ज्ञान इन्टरप्राइजेजले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले १०० प्रतिशत भन्सार वृद्धि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले जेठ १४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । उद्योगीको मागअनुसार सरकारले वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट चिनीमा शतप्रतिशत भन्सार शुल्क बढाइ ३० प्रतिशत पुरएको थियो । सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न चिनीको भन्सार दर बढाएको हो ।
