जलविद्युत् विकासका अभियानकर्मी पूर्वसांसद दाहालको निधन
काठमाडौं । पूर्वसांसद हरि वैरागी दाहालको ६२ वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ । विसं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा सङ्खुवासभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्सवादी लेनिनवादी)को प्रतिनिधित्व गर्दै उनी सांसद निर्वाचित भएका थिए । राजनीतिका अलावा साना जलविद्युत् विकासको अभियानकर्मीका रुपमा स्थापित दाहाल ‘कोल्ड स्ट्रोल’ रोगबाट पीडित भएका पारिवारिक सदस्य योगेन्द्रविजय दाहालले जानकारी दिएका छन् । पूर्वसांसद दाहालको उपचारका क्रममा मनमोहन कार्डियोलोजी अस्पताल महाराजगञ्जमा आज बिहान निधन भएको हो । विसं २०१४ कात्तिक २८ गते मादी गाउँपालिका–५ सङ्खुवासभामा माता फाल्गुकुमारी र पिता यज्ञरत्न दाहालको कोखबाट उनको जन्म भएको थियो । उनका श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरा छन् । दाहालको पार्थिव शरीरलाई अहिले धुम्बाराहीस्थित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको छ । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । दिउँसो १ः०० बजेपछि पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्तिम संस्कार गरिने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ सँगको सहकार्यमा काठमाडौंको पानीपोखरी देखि महाराजगंजसम्मको सडक पेटीका विभिन्न स्थानमा करिब २ सय रुखका विरुवा रोपेको छ । कार्यक्रममा का.म.न.पा. वडा नं. ३ का अध्यक्ष दिपक केसी, बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल, सहायक महाप्रबन्धकहरु सुरेन्द्र रेग्मी र आरती राज्यलक्ष्मी राणालगायत पदाधिकारी, बैंकका अन्य कर्मचारी र स्थानीयवासीको सहभागिता रहेको थियो । साथै, बैंकले संविधान दिवसकै अवसरमा आयोजित ¥यालीमा पनि सहभागिता जनाएको छ । र्याली बैंकको कर्पोेरेट कार्यालय देखि सुरु भई टुँडिखेलमा नेपाल सरकारद्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रममा पुगेर विर्सजन भएको थियो । यससगैं बैंकका मुख्य शाखाहरुमा दीपावली पनि गरिएको छ । यसका साथै बैंकका उपत्यका बाहिर रहेका शाखाहरुले पनि संविधान दिवसको अवसरमा वृक्षारोपण, वित्तीय साक्षारता तथा दीपावलीका कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका छन् ।
वर्षाका कारण बाँकेमा ६४ घरपरिवार विस्थापित
राँझा । बाँकेमा वर्षापछि भएको डुबानका कारण खजुरा गाउँपालिकाका ६४ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । तीन दिनअघिको वर्षाले घर डुबानमा परेपछि ६४ परिवारका २५३ विस्थापित भएको खजुरा गाउँपलिकाकी उपाध्यक्ष एकमाया विकले जानकारी दिएकी हुन् । उनका अनुसार, विस्थापितलाई अस्थायी बसोबासका लागि गाउँपालिकाले पाल र खानाको व्यवस्था गरिदिएको छ । घरआँगन पूरै जलमग्न भएपछि खजुरा गाउँपालिकाका वडा नं ७ र ८ का सर्वसाधारण सडकमा बस्न बाध्य भएको स्थानीय मायाराम पासीले बताएका छन् । गाउँपालिकाले वितरण गरेको पालको सहारामा सडक किनारमा बस्दै आएको पासीले जानकारी दिएका हुन् । वर्षाले खजुरा गाउँपालिका– ७ स्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पनि डुबानमा परेको छ । डुबानका कारण विद्यालयको पठनपाठनसमेत प्रभावित भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रवणकुमार खड्काले जानकारी दिए । मानखोलामा आवश्यक तटबन्ध नहुँदा वर्षेनी डुबानको समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए । अविरल वर्षापछि खजुरा गाउँपालिका–२ गौघाट, पुरैनी, वडा ५ र ६ उढरापुर, वडा नं ७ सिन्दुरेलगायतका ठाउँमा २०० घरपरिवार विस्थापित भएको खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विकले जानकारी दिएकी हुन् । विस्थापितमध्ये केहीलाई जनसेवा मावि र नेपाल आधाभूत विद्यालय सिन्दुरेमा राखिएको छ भने बाँकी सबै आफन्तको घरमा बसेका छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष विकका अनुसार, वर्षा रोकिएपछि जनजीवन केही सामान्य बनेको छ । स्थानीयहरु विस्तारै आ–आफ्नो घर फर्किन थालेका छन् । रासस
संघीय स्रोत परिचालन गर्न अब ‘हिट गर्नुपर्ने’ अवस्था आएको छ : डा. शान्तराज सुवेदी
आज पाँचौंं संविधान दिवस । संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितेर ५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो संविधान संविधानसभाको दुई कार्यकाल र विशेषज्ञहरूको गहन छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय मोडल समेतलाई पच्छाएर विभिन्न तह र तप्कामा लामो गृहकार्य पछि जारी गरिएको हो । तत् पश्चात् राजनीतिक अस्थिरताले थिचिएको नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास लिइएको थियो । खासगरी २०६३ को परिवर्तन (लोकतन्त्र स्थापना) पछि जनताले अलि बढी नै अपेक्षा गरेका थिए । नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ थियो र हामी कहाँ थियौं र कहाँ जाने भन्ने विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । देश र आमजनताको सामाजिक र आर्थिक जीवनस्तर कस्तो छ परिवर्तनले यसलाई कहाँ पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ भन्ने नै समृद्धिको मूल आधार हो । सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमआयस्तर भएको देशमा पुर्याउने र वि.सं. २१०० सम्म नेपाललाई उच्च आयस्तर भएकाे समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न अहिलेको संविधानको कस्तो आर्थिक नीति तथा परिकल्पना कस्तो हुनुपर्छ र त्यही अनुसार हामी अघि बढेका छौं कि छैनौं ? मुख्य कुरा त्यही नै हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेको छ । यसका मुख्यत: तीन संवाहकहरू छन्, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र । यी तीन क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि नबढाएसम्म हाम्रो समृद्धिको मार्ग तय हुँदैन र हामीले समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको निर्माण पनि गर्न सक्दैनौं । सरकारले यही तीन खम्बालाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट बनाउँछ, योजना बनाउँछ र त्यसमा लगानी गर्ने आधारहरू तयार गर्छ । यसलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई लाग्नुपर्छ । समृद्ध देश निर्माणमा सहकारी क्षेत्रको अत्यन्त महत्वपूर्ण भुमिका छ । देश विकासमा निजी क्षेत्र त प्रमुख संवाहक हो । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ६ देखि ७ रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने भनाइ छ । सरकारले जुन रुपमा खर्च गर्न सक्छ, त्यही अनुरुपमा निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने हो । यी तीनै क्षेत्रको मूल उद्देश्य भनेको पनि देशमा समृद्धि नै हो । डा. शान्तराज सुवेदी यी तीनै क्षेत्रलाई समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । जनता र निजी क्षेत्रको अपेक्षा देशमा विकास होस्, सुशासन कायम होस्, खासगरी कानुन कार्यान्वयमा सहजता होस्, लगानी र जनताको ज्यूँधनको सुरक्षा होस्, व्यवसायिक दृष्ट्रिकोणले सहज होस् र लगानी गर्न कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति नआओस्/नरहोस, उत्पादन लागत कम लागोस्, भन्ने नै हो । सहकारीलाई सरकारले दिने सेवा सुविधा दिएर सरकारी अंगको रुपमा स्थापित गर्दै जानुपर्छ । सहकारीहरूले पनि देशमा समृद्धि प्राप्तिको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी गरिरहेका छौं भन्ने मूल्यांकन गरिरहेको छ । विगतमा हामी कहाँ थियौ भन्ने समीक्षा सहित र अब कहाँ जाने भन्ने दीर्घकालीन सोच सहित १५ औं योजना आएको छ । १५ औं योजनाले पनि देश विकासका तीन खम्बालाई साथसाथै लिएर हिँड्न सके लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । संविधानको अन्तरवस्तु भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रनै हो । अब यसको लागि सरकार एक्लो रहेन । अब नेपाल सरकार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन् । संविधानले यी तीनै सरकारलाई सँगसँगै लैजाने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले त्यस्ताे सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ भनेको छ । यी तीनै तहका सरकारले एकले अर्काको अस्तित्व पनि स्वीकार्नु पर्छ। एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, समन्वय नगर्ने तथा सहअस्तित्व नस्वीकार्ने र आफ्नो तरिकाबाट हिँड्ने हो भने संघीयता सफल हुँदैन । यसले गर्रदा संविधानकाे कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधान सफल सकेन भने देश आर्थिक रुपले कमजोर हुन्छ । संघीयता वित्तीय संघीयतासँग जोडिएको छ, संघीयता वित्तीय स्रोत साधन परिचालनसँग जोडिएको छ । साधन स्रोतको परिचालन तीनै तहका सरकारको समन्वयतात्मक हिसाबले गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्र सरकारको राजस्व संकलनका आफ्नै छन्, प्रदेशको आफ्नै छन् र स्थानीय तहको पनि आफ्नै स्रोतहरु छन् । केन्द्रको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तह केही कमजोर छन् । केन्द्रले संकलन गरेको राजस्व प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्छ । त्यसैको आधारमा उनीहरूले आफूलाई तोकेको काम त्यही स्रोतका आधारमा सम्पन्न गर्छन् । संघीयता भद्दा होइन, छरितो हुनुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकार चुस्त र छरितो हुनुपर्याे। स्थानीय तह सेवा प्रवाहको केन्द्रविन्दु र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने विन्दु भएकोले याे तहलार्इ सवल, सक्षम बनाइ आधारभूत सेवासुविधा सोही सरकारबाट हुने हिसाबले गर्नुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास सहज र सरल ढंगबाट कार्य सम्पन्न गर्न तीनै सरकारको समन्वय, सहकार्य, सहअस्तितवलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्छ । यसले संघीयतालाई सफल बनाउँछ । संघीयता सफल हुनु भनेको वित्तीय संघीयता सफल हुनु हो र आर्थिक विकासको जग बस्नु पनि हो । पछिल्लो समयमा हेर्दा सरकारले लिएका नीतिहरू राम्रा छन् । आर्थिक विकासको लागि सरकारले राखेका सोच, लक्ष्य राम्रा छन् र महत्वकांक्षी पनि छन् । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर हामी अघि बढेका छौं । हुन त लगातार तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको छ । यसलाई बढाउँदै लैजाने हो अर्थतन्त्र राम्रो बन्दै जान्छ । तर ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले हामी दीर्घकालीन सोचले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । त्यसैले सरकारकाे दीर्घकालीन साेचअनुसारकाे लक्ष्य भेट्टाउनका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ तर राजस्वको स्रोत सीमित छ, वैदेशिक लगानी प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । वैदेशिक सहायतको परिचालन लक्ष्य अनुरुप हुन सकेको छैन । राजस्व संकलन राम्रो भयो, आर्थिक अवस्था सुध्रदै गयो भनेर विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले अनुदान घटाउँदै गएका छन् र अब अझ घटाउँछन् । अब हामी ऋणकै भरमा पर्ने हो । द्विपक्षीय साझेदारहरुका आफ्नै समस्याहरु छ । हामीलाई सहयोग गर्ने भनेको जापान, चीन अमेरिका हुन्, यिनीहरूको पनि आफ्नै समस्या छ । त्यसकारण वैदेशिक सहायता अपेक्षा गरे अनुरुप प्राप्त गर्ने भरपर्दाे स्रोत छैन । आन्तरिक ऋणको पनि आफ्नै तौरतरिका छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)को ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण नपाउने भनी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सीमानै निर्धारण गरिदिएको छ । त्यसकारण हाम्रो खर्च बढाउने राम्रो स्रोत राजस्व हो । राजस्व संकलनलाई जति बलियो बनाउन सकियो त्यति नै स्रोत बलियो र भरपर्दो बन्दै जान्छ । विगतको तुलनामा राजस्व संकलन राम्रो हुँदै गएको छ । तर, यति नै राम्रो हो कि यसमा अझ राम्रो गर्न सकिन्छ । यसमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । राजस्वका सम्भावित अन्य क्षेत्रहरू छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भन्ने पटक पटकको अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएको छ । ३४ खर्बको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशत अनौपचारिक छ भन्नु भनेको ठूलो आर्थिक क्रियाकलाप अर्थतन्त्र भन्दा बाहिर छ भन्नु हो । अबको चुनौतीे भनेको संघीय स्रोत परिचालन गर्न अब हिट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने नीति संघीय सरकारको हुनुपर्छ । यसका लागि गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । सम्पूर्ण कारोबारहरू बैकिङ च्यानलमा जानुपर्छ । वैदेशिक र आन्तरिक व्यापार व्यवसायको अभिलेखन पर्छ । सबै स्वदेशी तथा विदेशी कारोबार बैकिङ प्रणालीमार्फत् हुनुपर्छ । सही बिलबिजकमा जारी हुन थाल्यो, बजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर सही ढंगबाट उठ्न थाल्यो भने क्रमशः अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा आउँछ । पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेको छ । पूर्वाधारमा भएको लगानी कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भयो र कारोबार कति भयो, कहाँ गयो भन्ने कुराको अभिलेख छैन । २०७६ सम्म हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नेले स्रोत नखोज्ने भनिएको छ । कति रकम कहाँबाट आयो र कसरी लगानी भइरहेको छ भनेर हामीले खोज्दै खोजेनौं भने यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउन मद्दत गर्छ । यी सबैको सही मूल्यांकन भएमा जीडीपी पनि बढ्छ । औपचारिक दायरामा पनि आउँछ । राजस्व बढ्छ र केन्द्र सरकार बलियो बन्दै जान्छ । केन्द्र सरकार बलियो बन्दै जानु भनेको प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान बढ्दै जानु हो । यसले गर्दा स्थानीय तहले साना साना कुरामा कर लगाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । अहिले स्थानीय तहले जुनसुकै ठाउँ र विषयमा कर लगाइदिएकाले कर आतंक जस्तै भएको छ । यो पनि विस्तारै हल हुँदैजान्छ । करको आकारले भन्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक सामाजिक मूल्य मान्यताले बढी क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । यसरी कर लगाउनु उचित पनि हुँदैन । अहिले २० अर्बको हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छैनन् । फास्ट ट्रयाक एक दशकदेखि अलपत्र छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । निजी क्षेत्र लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । किन भने नेपालको निजी क्षेत्रमा कर्पोरेट कल्चरको विकास भैसकेको छैन । अहिले पनि निजी क्षेत्र संस्थागत रुपमा नभएर पारिवारिक रुपमा अगाडि बढेको छ । व्यवस्थापनका उच्च तहमा परिवारभित्रकै सदस्य हुन्छन् । जुनसुकै ठूला कम्पनीमा हेर्नुस अध्यक्ष, संचालक, सीइओ, प्रबन्धक सबै परिवारभित्रका सदस्य छन् । उनीहरूले अरुलाई विश्वास नगरेका हुन् या नचाहेको हो वा ठूलो लगानी गरेर बाहिरबाट विशेषज्ञहरू ल्याउन नचाहेको हो । त्यो दायराबाट बाहिर ननिस्कने हो भने निजी क्षेत्र व्यवसायिक बन्न सक्दैन । व्यवसायिक हुन नसक्नु भनेको लगानी नहुनु हो । यसको विकल्प के हो त भन्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो । पूर्वाधार लगानी यस्ता लगानी आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ । यो लगानी आकर्षण भनेको वैदेशिक मुद्रा पनि बढ्नु हो । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एउटा महत्वपूर्ण मार्ग भनेको रेमिट्यान्स हो । तर, हाम्रो उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जाने आकर्षण घटाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षण गर्न सक्यो भने देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यस्ता कम्पनी स्थापना गरेर उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । निर्यातमूलक तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्नु भनेको रोजगारी सिर्जना हुनु हो । आयात बढी हुँदा जीडीपी बढ्न सकेको छैन । यसले विदेशी मुद्रा बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ । यस्ता कुरामा जोड दिएर अबको ऐन, नीति नियमहरू बन्नुपर्छ । रोजगारी बढ्नु भनेको आम्दानी बढ्नु हो । यसले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दै जानुका साथै बचत गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । निर्यातले विदेशी मुद्राको स्रोत बढ्दै जान्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै जान्छ । यसले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पनि सहज हुन्छ । जनताको जीवनस्तर सुधार हुँदैजान्छ । पूर्वाधार विकास हुन्छ र हामीले राखेको दीर्घकालीन सोचको लक्ष्य पनि प्राप्त हुँदै जान्छ । (पूर्व अर्थसचिव सुवेदीसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)
बन्द गरिने भनिएको कुलेखानी-फाखेल-हुमाने सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन
हेटौंडा । कुलेखानी–फाखेल–हुमाने–फर्पिङ सडकखण्ड आजदेखि मर्मतका लागि बन्द गरिने भनिएको भए पनि बिहानैदेखि हेटौँडा–काठमाडौँको यातायात सेवा सञ्चालनमा ल्याएको फाखेल प्रहरी चौकी मकवानपुरले जनाएको छ । स्थानीय कुलेखानी–फाखेल–हुमाने सडक मर्मत सम्भार उपभोक्ता समितिले वर्षाका कारण पहिरो गएकाले पूर्णरुपमा पहिरो फ्याँक्नुपर्ने भएकाले उक्त सडकखण्डमा सवारी आवतजावत बन्द गरिने भनी बिहीबार लिखित सूचना जारी गरिएको थियो । कुलेखानी सडकअन्तर्गत पर्ने मदन भण्डारी राजमार्गको सिस्नेरी सडकखण्डमा केही दिनदेखि मर्मतसम्भार कार्य भइरहेकाले अझै पाँच–छ दिनपछि मात्र सिस्नेरीबाट यातायात सेवा सञ्चालन हुने अवस्था रहेको सिस्नेरी प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्ण आचार्यले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सिस्नेरीको प्रहरी चौकीदेखि काठमाडौँ जिल्लाको सिमानासम्मको नौ किलोमिटर सडकमा अहिले ढल निर्माण गर्नुका साथै पहिरो पन्छाउने, सडक फराकिलो पार्ने कार्य भइरहेको बताएका छन् । सिस्नेरी सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन नभएसम्म फाखेल सडकखण्डमा मर्मतका लागि यातायात बन्द गर्ने सम्भावना नरहेको फाखेल प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक भरतकुमार कुर्मीले बताएका छन् । रासस
संविधान दिवसको अवसरमा कामना सेवाको सरसफाई अभियान
काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय सहित देशभर रहेका ९९वटै शाखा कार्यालय मार्फत कामना सेवा सरसफाई अभियान,२०७६ आयोजना गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत गरिएको अभियानले सरसफाई र स्वच्छ वातावरणको महत्व र अपरिहार्यता बारे जनचेतना ल्याउने बैंकले विश्वास लिएको छ । संविधान दिवस २०७६ को अवसरमा बैंकद्धारा ओडी कार्ड सेवाको शुभारम्भ गर्नुका साथै सम्पूर्ण कर्मचारीबीच संविधान दिवस विशेष रंगोली प्रतियोगिता समेत आयोजना गरिएको जनाएको छ ।
सिरहाबाट लागुऔषधसहित चार युवक पक्राउ
लहान । प्रतिबन्धित लागुऔषधसहित सिरहा प्रहरीले जिल्लाको छुट्टाछुटै स्थानबाट चार युवकलाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बरियारपट्टिबाट खटिएको टोलीले बिहीबार साँझ भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको स९प ४०२४ नंको मोटरसाइकल जाँच गर्दा लागुऔषधसहित उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–९ मुरकुच्ची निवासी ३१ वर्षीय राजु तामाङलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका तामाङका साथबाट लागुऔषध डाइजिल्याब १३ एम्पुल, नोफिलन १३ एम्पुल, फेनारगन १३ एम्पुल र नाइट्रोसन २४ ट्याबलेटलगायत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, प्रहरीले सिरहाको बरियारपट्टि गाउँपालिका–३ बाट लागुऔषधसहित गोलबजार नगरपालिका–१ निवासी २५ वर्षीय मोहम्मद कलाम अन्सारीलाई पक्राउ गरेको हो । अन्सारीका साथबाट नाइट्रोभेट ४५ पिस, ५० ग्राम गाँजासमेत बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । त्यस्तै, लागुऔषध गाँजासहित प्रहरीले सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–३ कसाहा घर भई सिरहाकै कर्जन्हा नगरपालिका–३ खैराटोल बस्ने ३६ वर्षीय प्रमोद यादवलाई पक्राउ गरेको छ । आफ्नै घरमा लागुऔषध गाँजा लुकाइछिपाई बिक्री वितरण गरिरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले कागजमा पोका पारेको ११० ग्राम गाँजासहित यादवलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, प्रतिबन्धित लागुऔषधसहित सिरहाको लहान नगरपालिकास्थित गाढाबाट लहान नगरपालिका–१ निवासी १९ वर्षीय रामअवतार साहलाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय लहानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले फेनागन, नाइट्रोसन, डाइजोल्यापलगायत ९९ थान लागुऔषधसहित साहलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
दशैँ अघिनै सातै प्रदेशमा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा, तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौ । नेपाल टेलिकमले देशका सातैवटा प्रदेशका विभिन्न शहरहरुमा फोर जी सेवा बिस्तार गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । हाल काठमाडौँ र पोखरामा मात्रै फोर जी सेवा संचालन गर्दै आएकोमा टेलिकमले यसलाई देशभरका प्रमुख शहरहरुमा बिस्तार गर्न लागेको हो । एनटीसीले सो सेवा दशैँ अघि नै शुरु गर्ने गरी तयारी गरिरहेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले जानकारी दिए । टेलिकमले यसअघि नै फोर जी सेवा बिस्तार गर्ने योजना बनाएको भएपनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेको टेण्डर प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थाले सो कार्यमा ढिलाई हुँदै आएको थियो । उच्च गतिको इन्टरनेट र भ्वाइस कलको सुविधा रहेको उक्त सेवा बिस्तारका लागि विराटनगर, विर्तामोड, ईटहरी, जनकपुर, पोखरा, बाग्लुङ्ग, पाल्पा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र काठमाडौँमा समेत एफटीटीएच नेटवर्क निर्माणको काम सकिएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले हाल काठमाडौँ र पोखरामा प्रदान गर्दै आएको फोर जी सेवामा इन्टरनेट मात्रै रहेकाले अब भने भ्वाइस कल सेवा समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । के हो फोर जी ? फोर जी उच्च गतिको ब्रोर्डव्याण्ड नेटवर्क प्रविधि हो । सो प्रविधिमा यस अघिको टु जी वा थ्री जीको भन्दा १० गुणा छिटो इन्टरनेट चल्छ । फो जी सेवा बिस्तार भएपनि टु जी र थ्री जी सेवा समेत एथावत रहने टेलिकमले जनाएको छ । फोर जी सेवा प्राप्त गर्न भने ग्राहकले नयाँ सिम लिनु पर्ने र फोर जी नेटवर्क सर्पोट गर्नुपर्ने मोवाईल हुनुपर्छ । ठूला भवनहरुले फोर जीको नेटवर्क सिग्नललाई अवरोध नगर्ने टेलिकमले जानकारी दिएको छ । सोही कारण फोर जी ग्राहकहरुको रोजाइमा पर्ने टेलिकमको बुझाई रहेको छ ।
