आगलागीबाट ३२ पसल नष्ट, एक जनाले साढे ३१ लाख क्षतिपूर्ति पाउँदा अरुको हात खाली
पोखरा । गत साउन २८ गते पोखराको नयाँ सडकस्थिति मिनि मार्केट कम्प्लेक्समा आगलागी भयो । ३० वटा पसल र २ वटा कार्यालय आगलागीबाट ध्वास्त भयो । करोडौ रुपैयाँ बराबरको धनमाल छिनझरमा नै खरानी भयो । घट्नाको एक महिनापछि अर्थात भदौ ४ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पोखरामहानगर पालिकाका नगर प्रमुख मानबहादुर जीसी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको माझ पीडित मध्ये एक लिलाधर ढुंगानालाई ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरियो । शुभ यूनिक होम डेकोरेशनका मालिक ढुंगानाले साढे ३१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँदा अरु ३१ पसलको मालिकहरुको हात खाली भयो । ढुंगाना जस्तै अरु धेरै व्यवसायीहरुले त्यस मिनि मार्केटमा करोडौ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यापार गर्दै आएका थिए । उनीहरु सबैको लगानी आगलागीबाट खरानी भएको थियो । बाँकी ३१ सटर तथा अफिसका सञ्चालकहरुले एक रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति पाएनन् । यहाँ अर्थमन्त्री वा मेयरले विभेद गरेका होइनन् । बीमा र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धि ज्ञान नभएका व्यवसायीहरुले क्षतिपूर्ति पाएनन् । शुभ यूनिक होम डेकोरेशन, जसले आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा ५ हजार ७७५ रुपैयाँ बीमा शुल्क तिरेर बीमा गरेको थियो, उसलाई बीमा कम्पनीले ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको हो । अरुले बीमा नगर्दा क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन् । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यूगेशभक्त बादे श्रेष्ठले आगलागीबाट भएको धनमालको क्षतिपूर्ति दुःख व्यक्त गर्दै बीमित लिलाधर ढुंगानालाई निजको पसलमा भएको क्षतिको बीमा दावी भुक्तानी गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । बीमा गर्दा र नगर्दा जोखिम कति कम वा धेरै हुन्छ भन्ने बुझ्नको लागि यो घट्ना उदाहरण भएको उनले बताए । ढुंगानाले एनसीसी बैंकबाट कर्जा लिला पसलको बीमा गराएका थिए । अझै पनि बैंकबाट कर्जा लिँदा मात्र बीमा गर्ने, स्वपुँजी लगानीबाट हुने क्षतिको बीमा नगर्ने संस्कार रहेको बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
बेलायतमा हुवावेको तालिम केन्द्र
बर्मिङघम । चीनको विशाल प्रविधि कम्पनी हुवावेले बेलायतको बर्मिङघममा ५जी तालिम केन्द्र स्थापना गरेको छ । उक्त केन्द्रमार्फत बेलायतमा ५जीसँग सम्बन्धित सूचना एवं सञ्चार प्रविधिका बारेमा तालिम प्रदान गरिनेछ । केन्द्रमा एक पटकमा २० जनालाई तालिम दिन सकिनेछ । प्रत्येक तालिमका प्रशिक्षार्थीलाई पाँच दिनको तालिम दिइने र यसमा ५जी प्रविधि, आधुनिक नेटवर्क इन्जिनियरिङका सिद्धान्त एवं ५जी नेटवर्कका उपकरणको जडानबारे व्यवहारिक ज्ञान दिइनेछ । हुवावेका अनुसार केन्द्र पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि ५जी प्रविधिसँग सम्बन्धित एक हजार नेटवर्क इन्जिनियरलाई प्रशिक्षण दिइनेछ । हुवावे बेलायतका निर्देशक सर एन्ड्रु काहनले बेलायतमा उच्च गतिको ५जी नेटवर्कसँग सम्बन्धित इन्जिनियरको खाँचो रहेको र तालिम केन्द्रले उक्त अभाव पूरा गर्ने विश्वास रहेको संचार माध्यमसँग जानकारी दिएको छ । रासस/सिन्ह्वा
बुटवलमा साधना लघुवित्तको धितो तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धितो कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम सम्पन्न भएको छ । संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेको अध्यक्षतामा बुटवल क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई धितो कर्जा व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरधनी गंगा ढकालले गरे । लघुवित्तको आधारभुत अवधारणा,सदस्य तथा कर्जा बिस्तारमा कर्मचारीको भुमिका र बिशेष गरी धितो कर्जा लगानी गर्दा ध्यान दिनु पर्ने बिषय वस्तुको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले उक्त तालिमको आयोजना गरिएको जानकारी बिभागीय प्रमुख रुपेशकुमार भाले बताए । सो तालिममा गुणस्तरीय धितो पहिचान गर्नलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, नगद प्रवाह बिश्लेषण, कर्जा सदुपयोगिताको बारेमा वित्तीय संस्थाका संस्थापक शेयरधनी हरीप्रसाद डुम्रेले सहभागीहरुलाई सहजीकरण गरेका थिए । उक्त तालिममा वित्तिय संस्थाका संस्थापक शेयर धनि खगेन्द्रप्रसाद शर्माले तालिम सफलताको लागी शुभकामना व्यक्त गरेका थिए भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेले लघुवित्त क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र चुनौतीको बारेमा जानकारी गराउदै चुनौती संग जुध्ने क्षमता विकाश गर्नलाई सहभागीहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु भएको थियो । यस संस्थाले आफनो स्थापनाको २ बर्षको छोटो अवधिमा अति विकट पहाडी क्षेत्र तथा ग्रामिण क्षेत्रमा ४३ ओटा शाखा बाट ३६ हजारभन्दा बढी बिपन्न सदस्यहरुलाई सेवा गर्दै आईरहेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा जारी स्टक क्लियरेन्स मेलामा किनमेल गर्नेको घुँइचो
काठमाडौं । दशैंको अवसर पारेर राजधानीको भृकुटीण्डपमा असोज १ गतेदेखि संचालनमा आएको स्टक क्लियरेन्स मेलामा किनमेल गर्ने घुइँचो लागेको छ । इभेण्ट सोलुसन प्रालिको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको स्टक क्लियरेन्स मेलाको तेस्रो दिनसम्म ५२ हजार बढी अवलोकन कर्ताले सहभागिता जनाईसकेका छन् । आयोजकका अनुसार असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा परेकाले यस दिनमामात्र झण्डै २७ हजार अवलोकनकर्ता मेलामा पुगेका छन् । अघिल्लो दुई दिनमा २५ हजार बढी अवालोकनकर्ता मेला हेर्न र किनमेलका लागि भृकुटीमण्डप पुगेको इभेण्ट सोलुसन प्रालिका बजार निर्देशकन विनभट्टले जानकारी दिए । इभेण्ट सोलुसनले वर्षेनी आयोजना गर्दै आएको मेलाले आमउपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा एकै छाना मुनि हरेक प्रकारका सामान किन्ने अवसर प्रदानगर्दै आएको छ । चाडपर्वका बेला सस्तो मूल्यमा एकै छानामुनी स्वदेशी तथा विदेशी सामानहरु उपलब्ध गराउनका लागि मेलाको आयोजना गरिएको हो । ‘दशैंको बेला सस्तो मेला’ भन्ने नाराका साथ संचालित स्टक क्लियरेन्स मेलामा विभिन्न किसिमका बम्पर छुट अफर समेत सञ्चालन गरिएको छ । एक्स्पोमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, चीन, थाइल्याण्ड र जापानका उत्पादन तथा प्रदर्शकहरुको सहभागिता रहेको छ । ‘अफरै अफरको ब्यापारिक मेला शपिगं गर्ने यहि हो बेला भन्ने अर्को नारा सहित सञ्चालन भैरहेकोे मेलामा बजारको तुलनामा सस्तोमा सामान खरिद गर्न सकिन्छ । जहाँ घरायसी प्रयोजनका सम्पूर्ण सामाग्री, छालाका उत्पादनहरु, खानाका परिकार तथाउत्पादन, कपडा, जुत्ता, ह्याण्डी क्राफ्ट, इलेक्ट्रोनिक्स लगायत सामाग्रीका सयभन्दा बढी स्टलहरु रहेका छन् ।दशैंका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपभोग्य सामाग्रीहरु एकै ठाउँबाट बिशेष छुटमा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको एक्सपोमा फिक्स्ड प्राइसका साथै विशेष अफरहरु प्रदान गरिएको छ । मेलामा जुत्ता तथा चप्पल उद्यमी समुह अन्तरगतका ४ वटा नेपाली ब्राण्डको सहभागिता छ । बिएफ डियर हिल, रन सुज, शिखर सुज र शु ल्याण्डका १ हजार भन्दा बढी मोडलका जुत्ता तथा चप्पलहरुको पनि बिक्री मेला लागेको छ । नेपाल चेम्बर अफकमर्शले प्रवद्धन गरेको एक्स्पो आगामी आइतबारसम्म चल्नेछ ।
यस्तै नीति रहिरहने हाे भने ५०० सहकारी पनि बाँकी रहँदैनन्-उत्तमप्रसाद बाँस्काेटा
उत्तमप्रसाद बाँस्कोटा, कार्यकारी अध्यक्ष, हिमालय काेअपरेटिभ साेसाइटी लिमिटेड उत्तमप्रसाद बाँस्कोटा हिमालय सरकारी संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । २ वर्षे शिक्षण पेशा र ३० वर्षे बैंकिङ सेवाबाट अवकाशपछि २०५२ सालमा हिमालय सहकारी संस्था स्थापना गरेका बाँस्कोटाको नेतृत्वमा हिमालय सहकारीले अहिले २३ वर्ष पूरा गरेको छ । शनिबार सहकारीले आफ्नो २३ औं साधारणसभा आयोजना गर्दैछ । सहकारीको साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा कार्यकारी अध्यक्ष बाँस्कोटासँग हिमालय सहकारी र समग्र सहकारी क्षेत्रको अवस्थाबारे केन्द्रित भई गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । हिमालय सहकारीले २३ औं वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ, सहकारीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? २०५२ सालमा हामीले १७ लाख ६० हजार पुँजीसहित हिमालय सहकारीको सुरुवात गरेका थियौं । आज करिब २३ औं वर्षमा आइपुग्दा यसको शेयर पुँजी ६ करोड ३ लाख पुगेको छ । हामी आफ्नै भवनमा बसेका छौं, हामी बसेको जग्गा, भबन, जगेडा काेष र अरु सम्पत्ति समेत गरेर ३० करोडको सम्पत्ति छ । अहिले हामीले ५५ करोड रुपैंयाको बचत र ४५ करोड रुपैंया ऋण सापटी दिएका छौं । हाम्रो भाखा नाघेको ऋण ०.२९ प्रतिशत मात्रै छ, ब्याज असुली ९९ प्रतिशत छ । अहिले हाम्रो सहकारीमा अहिले २५ जना कर्मचारीहरु छन्, उनीहरुल राम्रै सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । यहाँ २३ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरु पनि छन्, यति लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहनु भनेको यो संस्थाले दिएको सेवा सुविधाप्रति सन्तुष्ठ भएर नै हो, हामीले उनीहरुलाई तलभ भत्ताका अतिरिक्त तीन महिनाको बोनससमेत लिन सफल भएका छौं । अहिलेसम्म हामीले हाम्रा शेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशतका दरमा प्रत्येक वर्ष लाभांश पनि दिइरहेका छौं, अहिलेको सहकारी ऐन आउनुअघि सहकारी संस्थाले सो भन्दा बढी लाभांश दिन पाउने थिएनन्, हामीले त्यही लाभांश दरलाई निरन्तरता दिँदै आएका हौं, त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रा शेयरधनीहरु पनि हामीप्रति सन्तुष्ट नै छन् । हाम्रो सहकारीले सरकारलाई कर मात्रै वार्षिक १ करोड रुपैंया तिर्दै आएको छ । यो रकम भनेको एउटा सहकारी संस्थाहरुको लागि ठूलो रकम हो । यसप्रकार अहिलेसम्म हाम्रो अवस्था राम्रो थियो । हामीले लगानीकर्ता, बचतकर्ता, कर्मचारी, सरकार सबैलाई सन्तुष्ट राख्दै आएका थियौं, हाम्रो भाखा नाघेको ऋण शुन्य बराबर भएकोले हामीले जगेडा कोषमा धेरै रकम छुट्याउनु परेन त्यसैले यसवर्ष पनि १५ प्रतिशत लाभांश दिन सफल भएका छौं । अरु धेरै सहकारी संस्थाहरुले त अघिल्लो वर्षको जति लाभांश दिन सकेनन्, तर हामीले त्यो परम्परालाई यो वर्ष पनि कायम राख्न सक्यौं । त्यसैले समग्र सहकारीको तुलनामा हाम्रो अवस्था राम्रो छ । तर अहिलेको सहकारी नियमावलीपछि हामीले हाम्रो विगतको पोजिसनलाई कायम गर्न निकै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधानमा आएको सहकारीमैत्री व्यवस्था र त्यसकै आधारमा आएको सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाहरुलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ? नेपालको संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको थियो । त्यसैका आधारमा ऐन पनि बन्यो तर पछिल्लो समय आएको सहकारी नियमावलीले भने उल्टो बाटो लियो, हामी सहकारीकर्मीहरुको घाँटी अठ्याउने काम गर्यो, यसले गर्दा समग्र सहकारीको भविष्य नै के हुने हो भन्ने अन्यौलता समेत सिर्जना भयो । सहकारी ऐन आउँदा हामी सबै सहकारीकर्मीहरु उत्साहित थियौं, यसले शेयरधनी, बचतकर्ता र ऋणीहरुलाई समेत फाइदा हुने भयो । त्यो ऐनमा अघिल्लोे ऐनमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यसलाई १८ प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरियो । ऐनले कुल नाफाको २५ प्रतिशत संरक्षित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यो बचतकर्तालाई नै बाँड्न सकिने व्यवस्था गर्यो, यसले गर्र्दा ११ प्रतिशत ब्याज पाउँदै आएका बचतकर्ताले १२/१३ प्रतिशतसम्म पाउनसक्ने व्यवस्था गरियो । तर जब नियमावली आयो, यसले हामीहरुको घाँटी अठ्याउने काममात्रै गर्यो । यसले संविधानको भावनाअनुसार सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मान्ने स्पिरिटलाई बिर्सिएर सहकारी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रित भयो । सहकारी नियमावलीका कुन कुन व्यवस्थाले चाहिँ तपाइँले भन्नुभएजस्तो घाँटी अठ्याउने काम गर्यो ? अहिलेको नियमावलीले ब्याजदरको नियन्त्रण गर्ने, नाफा वितरणमा कडाई गर्ने, कारोबार र पुँजीको सीमा निर्धारण गर्ने, लिक्विडेसनमा जाँदा रकम फिर्ता गर्ने जस्ता कुराहरुमा निकै कठोर व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको नियमावलीले विभिन्न ८ ओटा कोषमा ५ प्रतिशतका दरले रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो खर्च हुन सकेन भने जगेडा कोषमा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्योसम्म ठिकै थियो । तर जब सहकारी लिक्विडेसनमा जान्छ, १०० रुपैंयाभन्दा बढी सम्पत्ति भए बढी भएको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने तर १०० रुपैंयाभन्दा कम सम्पत्ति भए चाहिँ दामासाहीमा बाँड्ने प्रावधान राखियो । यस्तो अवस्थामा अब कुन मूर्ख आउँछ सहकारीमा लगानी गर्न ? यसले गर्दा धेरै सहकारी संस्थालाई मार परेको छ । हाम्रोजस्तो आफ्नै कार्यालय भवन र जग्गाजमीन भएका सहकारीलाई नियमावलीले झनै असर गरेको छ । त्यो किन्न उनीहरुलाई स्वीकृति लिएर दिने तर छ भने यसरी किन्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्थाले त माहुरीले मह बनाउने तर माहुरी पाल्नेले काढ्ने गरेजस्तै हामीले दुःख गरेर काम गर्ने अनि सम्पत्तिजति सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर पनि तोकिएको छ । ऋणीसँग १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने, ६ प्रतिशतसम्म ऋण र बचतको ब्याजदर हुनुपर्ने प्रावधानले सहकारीहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नै दिन नसक्ने अवस्था छ । अहिले राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण भएको, निक्षेपको सुरक्षण गरिएको बैंक फाइनान्सले समेत १०/११ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् भने यस्तो अवस्थामा सहकारीमा त्यही १० प्रतिशत ब्याजमा पैसा राख्न को मूर्ख आउँछ ? ६ प्रतिशत मार्जिन राख्न पाउने व्यवस्था ठीक थियो तर हामीले निक्षेपकर्तालाई १४ प्रतिशत ब्याज दिन्छु र कर्जा लगानी २० प्रतिशतमा गर्छु भन्न किन नपाउने ? यो वर्ष नियमावली पास भएपछि अघिल्लो वर्ष १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएकाहरुको लाभांश अहिले ४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी लाभांश घट्दा लगानी फिर्ता लैजाने सम्भावना बढ्छ । सहकारी क्षेत्र अरु क्षेत्रजस्तो होइन, यहाँ शेयरधनीले सूचना दिएर आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान सक्छन्, उनीहरुले ४ प्रतिशत लाभांश लिनुभन्दा त बैंकको १० प्रतिशत ब्याज नै लिन्छन् नि ! यस्तो हुँदै जाने हो भने सहकारी क्षेत्रमा भएका लगानी वर्ष प्रतिवर्ष घट्दैजान्छ । अर्को, अहिले सहकारी संस्थामा सदस्य भएको ३ महिना नभई ऋण लिनै नपाउने भनिएको छ । अधिकांश व्यक्तिहरु वाणिज्य बैंकमा प्रोसेसिङ ढिला हुने भएकोले सहकारी संस्थामा अलि बढी ब्याज तिरेरै भए पनि ऋण लिन आउँछन् तर यसमा ३ महिनाको प्रावधान राख्ने हो भने को आउँछ, ३ महिना कुरेर हामीकहाँ ऋण लिन ? सरकारले नियमावलीमार्फत् यी सबै प्रावधानहरु ल्याए पनि अहिले सरकारी अनुगमनको हालत चाहिँ ज्यादै कमजोर छ । पहिले डिभिजन सहकारी कार्यालयले हाम्रो अनुगमन गथ्र्यो, अहिले हामी प्रदेश स्तरको सहकारी भएका छौं, हामीलाई केन्द्रीय सहकारी विभागले हेर्दैन, महानगरपालिका वा जगरपालिकाहरुको विभागले पनि हेर्दैन, प्रदेशको सहकारी विभाग हेटौंडामा छ । हामीले प्रदेशमा पठाएको डकुमेन्ट पुग्यो कि पुगेन के भयो, वर्ष दिन भइसक्यो, केही थाहा छैन । प्रदेशको कृषि मन्त्रालय अहिलेसम्म सहकारी विभागले दिएको डकुमेन्ट खोलेर हेरेको पनि छैन भन्छ, कर्मचारी छैन भन्छ, यस्तो अवस्थामा नियम मान्ने र जान्नेहरुलाई कस्ने तर नियम नमान्ने वा नजान्नेहरुलाई के गर्ने ? यी सबै कारणहरुले गर्दा सहकारीकर्मीहरुलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छ । सरकारले ल्याएको नियमावली यति कठोर हुनुको पछाडिको उद्दश्यचाहिँ के देख्नुहुन्छ ? अहिले देशभरीमा ३४/३५ हजार सहकारी संस्थाहरु छन् । सहकारी मन्त्रीले यसलाई १५ हजारमा झार्नुपर्छ भन्नुभएको छ । केशव बडालजीले त यसलाई ५ हजारमै झार्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यसको उद्देश्य सहकारी संस्थाहरुको घाँटी अठ्याउने र उनीहरुलाई विघटनमा लैजान बाध्य बनाएर संख्या घटाउने नै हो जस्तो लाग्छ । २०४९ सालमा अधिराज्यभर ९०० ओटा सहकारी संस्था थिए । अब २०७७ सालसम्म ५०० ओटा सहकारी संस्था रहन्छन् कि रहँदैन भन्ने आशंका छ । संविधान बनाउने बेलामा निजी क्षेत्रको विरोधका बाबजुद सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा मानियो, ऐन पनि त्यस्तै किसिमले आयो तर तिनै व्यक्तिहरु हुन्, नियमावली बनाउँदा किन उल्टो बाटो लिए ? यसमा तपाइँको बुझाई के हो ? संविधानको किताबमा राखेको व्यवस्थाले मात्रै केही हुँदैन, त्योसँग सम्बन्धित भएर कानूनहरुले संविधान र ऐनको स्पिरिट समात्न सकेन भने सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा हो भनेर मात्रै के हुन्छ र ? उनीहरु किन युटर्न भए भन्ने त मलाई थाहा छैन तर सहकारीलाई कि त पञ्चायतकालमा जस्तो पूर्ण सरकारी नियन्त्रणमा चलाउनुपर्यो, होइन भने खुला छोड्नुपर्यो भन्ने मेरो भनाई हो । पञ्चायतकालमा सहकारीहरु सरकारी नियन्त्रणमा चल्थ्यो, त्योबेला सहकारी व्यवस्थापकहरु सरकारले नै नियुक्त गथ्र्यो, तलबभत्ता सरकारले नै दिन्थ्यो, गाउँ पञ्चायतका अध्यक्ष सहकारीको स्वतः अध्यक्ष हुन्थे भने बचतकर्ता सदस्य हुन्थे । त्यही रुपबाट चलाउने हो भने अहिलेको नियमावली ठीक छ, किनकी त्यस्तो सहकारीले नाफा गर्दैन, त्यसमा सदस्यहरुको योगदान पनि हुँदैन । नत्र, भने सहकारीका ७ सिद्धान्तहरुमा आधारित भएर नाफा गर्नसक्नेगरी सहकारीलाई चल्न दिनुपर्छ । सरकारको नियमन गर्नुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । गल्ती गर्नेहरुका लागि कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ तर सहकारीका सिद्धान्तहरुलाई मानेर हिँड्नेलाई कस्नेगरी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । अहिलेकै नियम कानूनमा रहेर कारोबार सञ्चालन गर्ने हो अघिल्लो वर्ष १८ प्रतिशत लाभांश दिएकाहरु आगामी वर्ष कति प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने होलान् ? त्यो यत्तिकै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकी अहिले १०० रुपैंया खुद मुनाफा गर्यौं भने ६७ रुपैंया कोषहरुमा छुट्याउनुपर्छ । त्यसमा कर पनि तिर्नैपर्यो, कर्मचारीलाई बोनस पनि दिनैपर्यौ । यो वर्ष हामीले १५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्नुको कारण भनेको भाखा नाघेको ऋण कम भएर हो । नत्र भाखा नाघेको भोलिपल्टै ३३ प्रतिशत जोखिम कोषमा छुट्याउनुपर्र्ने व्यवस्था छ । तर आगामी वर्ष १५ प्रतिशतको लाभांश घटेर ४/५ प्रतिशतमा झर्यो भने शेयरधनीहरुले बचत फिर्ता लैजान्छन्, यसले गर्दा हाम्रो कारोबारको सीमा समेत घट्छ, यसले अर्को वर्षको नाफा झन् घटाउँछ । यो अवस्था हाम्रो सहकारीमात्रै होइन, सबै सहकारीहरुमा त्यस्तै अवस्था हो । बरु अहिले कर्मचारीलाई कम सेवा सुविधा दिने सहकारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधानले समेत ठूलो असर गर्छ, तर हाम्रो हकमा त्यसको प्रभाव रहँदैन किनकी हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पाइनेजति लाभ अहिले नै आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दिइरहेका छौं ।
एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ । निगमले खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँले घटाएर १३ सय ५० रुपैयाँ कायम गरको छ भने बाह्य हवाई इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर ५० अमेरिकी डलर घटाएको छ । काठमाडौंमा हवाई इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य बाह्य उडानतर्फ प्रतिकिलोलिटर १ हजार अमेरिकी डलर कायम भएको छ । शुक्रबार राती १२ बजेदेखि घटेको मूल्य लागू हुने आयल निगमले बताएको छ । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको हकमा भने खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राखिएको छ । ।
भारतमा आयो एन्टर्कको ‘रेस एडिशन’, नेपालमा कहिले ?
काठमाडौँ । टिभिएस मोटर कम्पनीले भारतमा एन्टर्क १२५ को ‘रेस एडिशन’ लञ्च गरेको छ । सो स्कुटरको मूल्य भारतीय बजारमा रु.६२,९९५ तोकिएको छ, जुन एन्टर्क डिस्क ब्रेक भेरियन्टभन्दा रु.३,००० ले महँगो रहेको छ । एन्टर्क १२५ रेस एडिशनमा एलईडि हेडलाईट, टि सेपको एलईडी डिआरएल र हाजार्ड ल्याम्पजस्ता नयाँ फिचरहरु दिइएका छन् । हाजार्ड लाइट अस्थाई रुपमा सडक छेउ गाडि रोक्नुपर्दा अरु गाडिले सतर्कता अपनाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी यस स्कुटरको साइड प्यानल्स्मा ‘रेस एडिसन’ को लोगो पनि दिइएको छ । टिभिएसले एन्टर्क रेस एडिसनलाई म्याट ब्ल्याक, मेटालिक व्ल्याक र रेड गरी तिन कलर अप्सनहरुमा सार्वजनिक गरेको छ । यस स्कुटरमा एन्टर्कमै भएको १२४ सीसी सिङ्गल–सिलिण्डर ३–भल्व इञ्जिन दिइएको छ जसले ९.४ एचपीको पावर र १०.५ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । त्यसैगरी यस स्कुटरका अगाडिको चक्कामा डिस्क ब्रेक र पछाडिको चक्कामा चाहिँ ड्रम बे्रक प्रयोग भएका छन् । यसको सस्पेन्सन सेटअपको कुरा गर्नुपर्दा अगाडितर्फ १२ इञ्चको टेलिस्कपिक फर्क र पछाडि भने मोनोसक फिट गरिएको छ । टिभिएसको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्स प्रा.लि.ले नेपाली बजारमा एन्टर्क १२५ लाई रु.२,२९,९०० मा विक्री गर्दै आइरहेको छ । एन्टर्क १२५ रेस एडिशन चाहिँ नेपाली बजारमा आइपुग्न अझै केहि समय लाग्ने र सो स्कुटरको मूल्य एन्टर्क १२५ को तुलनामा थोरै बढेर आउने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय अझै गएन अनलाइन प्रणालीमा, कम्पनी दर्ता गर्न ५ दिनसम्म लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाएर सञ्चालन गर्ने भनेपनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । आधुनिक र प्रविधिमैत्री हुन नसकेको एउटा कार्यालय हो कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अनलाइन प्रणालीमा जाने घोषणा गरेको थियो । तर, अझै पनि अनलाइन प्रणालीमा जाने चासो देखाइएको छैन । अनलाइन प्रणाली र डिजिटल सिग्नेचरको कार्यविधि बनाएर उद्योग मन्त्रालय पठाएको करिब १ महिना मात्रै भएको छ । कार्यालयले मन्त्रालयलाई पठाएको कार्यविधि स्वीकृत भएर आइसकेको छैन । प्रविधिको अभावमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्न २ देखि ५ दिन लाग्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पठाएको कार्यबिधिको अध्ययन भइरहेको र केही समयमा नै पास भएर जाने जानकारी दिए । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष दहालले डिजिटल सिग्नेचरको कारणले अनलाइन प्रणालीमा जान ढिलो भएको बताए । अहिले कम्पनी दर्ता गर्दा हार्ड कपि बोकेर आउनु पर्नेछ । कार्यालयमा कर्मचारी कम भएको कारणले नै कम्पनी दर्ता गर्न २-४ दिन लागेको हो । मन्त्रालयबाट कार्यबिधि पास भएर आएपछि घरबाट नै कम्पनी दर्ता र प्रमाण पत्र लिन सकिन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा धरानबाट कम्पनी दर्ता गर्न आएका निरज सिग्देलले कम्पनी दर्ता गर्न आएको ३ दिन भएपनि अझै कम्पनी दर्ता नभएको बताए । कम्पनी दर्ता अनलाइनबाट नै हुने हो भने सबैलाई सजिलो हुने उनले बताए । उनले भने–‘समयको र पैसा दुबै बचत हुने थियो ।’ अनलाइन प्रणालीको काम के हुँदैछ ? अहिले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा अनलाइनबाट नै डकुमेन्ट अपलोड भइहरको छ । तर, अपलोड गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसको हार्ड कपि पनि लिएर आउनु पर्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सबै कागपत्रहरु अनलाइनबाट अपलोड गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेका छ । कम्पनीहरुको आर्थिक कारोबार पनि अनलाइनबाट भइरहेको छ ।
