सिद्धान्तको टुंगो नभएका कम्युनिष्टहरु नेपालमा ‘सी’ पथ परीक्षण गर्न लागेः वरिष्ठ नेता पौडेल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालका कम्युनिष्टहरुको सिद्धान्तको अझै टुंगो नलागेको बताएका छन् । दाङमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा नेता पौडेलले स्थापनाकालदेखि नै सिद्धान्तमा कन्फ्युज भएका कम्युनिष्टहरुले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, प्रचण्डपथ जनताको जनवाद के के भन्दै अहिले सी पथमा जाने तयारी गरिरहेको आरोप लगाए । पौडेलले भने–‘ कम्युनिष्टहरु हिजो सम्म माक्र्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, प्रचण्डपथ जनताको जनवाद के के हुँदै अहिले सी पथमा पुगेका छन् । समाजवाद उन्मुख राज्य भन्दै हिडेका छन कम्युनिष्टहरु तर नेपालको समाजवाद के हो भन्न सक्दैनन् । केहिले के कहिले के भनेर छलछाम गर्दै हिडेका छन् । जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम गरिरहेका छन् । आफुहरु सिद्धान्तमा नै कन्फ्युज भएपछि जनतालाई पनि कन्फ्युजनमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’ सिद्धान्तको कन्फ्युजनले गर्दा मुलुकलाई असफलता तर्फ लैजान खोज्दै छन् ।’ उनले कम्युनिष्टहरुको सिद्धान्तको टुंगो नलागेका कारण मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताए । पौडेलले भने– ‘समाजवाद उन्मुख राज्य भन्दै हिडेका छन् कम्युनिष्टहरु तर नेपालको समाजवाद के हो भन्न सक्दैनन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेस सरकारले सम्पन्न गरेका योजनाहरु उद्घाटन गर्ने अनि त्यही मञ्चबाट कांग्रेसलाई गाली गर्ने भन्दा कम्युनिष्ट नेताहरुले केही काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने– ‘सरकार बनेको यतिका समयसम्म पनि केही काम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म जनताले हत्या, बलात्कार, हिंसा भ्रष्टाचार भन्दा केही पाएका छैनन् । कम्युनिष्टले जनतालाई दिएको उपहार यिनै हुन् ।’ पौडेलले नयाँ परियोजना सुरु गर्दा सरकारमा भएका मान्छेहरुले कमिशनको भाग खोज्न थालेको बताए । उनले भने– ‘देशका विकास योजनाको कम्युनिष्टहरुले कमिशनको भाग खोजेका छन् । यसले गर्दा देशका जनतामा निराशा छाएको छ ।’ कम्युनिष्ट नेताहरु फेरि अर्को आन्दोलन आवश्यक भएको बताउदै हिड्न थालेका भन्दै यो अर्को मुर्खता मात्रै हुने पौडेलले बताए ।
यस्तो छ ‘एनएस २०० एफआई’, एबीएसका साथ पनि चाँडै आउने
काठमाडौं । बजाजले केही समय अघि एनएस २०० को ‘एफआई’ भेरियन्टलाई नेपालमा सार्वजनिक गरेको थियो । नाडा अटो शोमा पनि शोकेस गरिएको यस मोडेलको बजार मूल्य भने कम्पनीले रु.३ लाख ३४ हजार ९ सय तोकेको छ । ‘बजाज पल्सर एनएस २०० एफआई’ को डिजाइन पहिलाकै मोडेलजस्तो रहेको छ । तर यस मोडेलले भने पहिलेको मोडेलभन्दा पावर र माइलेज चाहिँ केही बढी प्रदान गर्छ । ६–स्पिड गियरबक्स दिइएको यस बाइकमा १९९.५ सीसी सिङ्गल सिलिण्डर लिक्विड कुल्ड इञ्जिन दिइएको छ जसले २३.१७ बिएचपिको पावर र १८.३ एनएमको टर्क प्रोड्यूस गर्दछ । यो इञ्जिन फ्यूल इन्जेक्टेड इञ्जिन हो जसको विशेषता बाइकले दिने माइलेजमा लामो समयसम्म एकरुपमा ल्याउनु र त्यसैगरी इञ्जिन चिसिएर स्टार्ट नहुने समस्यालाई पनि समाधान गर्नु हो । त्यसैगरी, यस बाइकले १३० केएमपीएच प्लस टप स्पिड र पहिलेको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी माइलेज पनि प्रदान गर्छ । अगाडि तर्फ टेलिस्कपिक फर्क र पछाडि निट्रोक्स मोनो शक दिइएको यस बाइकका दुवै चक्कामा भने डिस्क ब्रेक दिइएका छन् । नेपालका लागि बजाज टू व्हिलर्सको आधिकारीक विक्रेता एचएच बजाजले यस बाइकको कार्बुरेटर भेरियन्टको मूल्य भने ३ लाख १९ हजार ९ सय तोकेको छ । कम्पनीले जनाए अनुसार अब नेपाली बजारमा एबीएस र एफआई इञ्जिन दुइटै समाबेस भएको ‘एनएस २००’ चाँडै आउँदैछ र यसको मूल्य चाहिँ अझ केही बढी हुनेछ । कम्पनीले यो दशैं र तिहारको अवसरमा ‘बजाज भविष्यवाणी’ योजना ल्याएको छ, जस अन्तर्गत बजाजका कुनैपनि बाइक किन्नु अघि रु.१ लाख सम्म एडभान्स क्यास जित्न सकिनेछ भने किनिसकेपछि पनि फेरि अर्को रु.१ लाख सम्मको क्यास प्राइज जित्न सकिनेछ ।
सरकारकाे करोडौँ लगानीमा नवनिर्मित सुविधासम्पन्न भवन प्रयोगविहीन
परासी । पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीस्थित खारेजीमा परेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नवनिर्मित आधुनिक सुविधासम्पन्न भवन प्रयोगविहीन हुँदा खण्डहर बन्न थालेको छ । विगत एक वर्षदेखि नै यो कार्यालय प्रयोगविहीन छ । साढे दुई वर्षअघि करोडौँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त कार्यालयको तीनतले सुविधासम्पन्न भवन सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै गत वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि प्रयोगविहीन बन्न पुगेको हो । खाली रहेको उक्त भवन प्रयोगका लागि भाडामा बस्दै आएका अन्य सरकारी कार्यालयले माग गर्दै आएका छन् । तर, ती कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिएर भवन अलपत्रै राखिएको छ । भवन खण्डहर बन्दै गएको छ भने त्यहाँ रहेका चल–अचल सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जिल्लामा नापी, मालपोत, निर्वाचनलगायतका सरकारी कार्यालय आफ्नै भवन अभावमा भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, सरकारकै करोडौँ लगानीमा बनेका यस्ता भवन भने प्रयोगविहीन छ । साविक जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनलगायतका कार्यालय भवन पनि पर्याप्त प्रयोग नहुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् । ती कार्यालयमा हाल प्रदेश सरकारअन्तर्गतका युनिटहरु सञ्चालनमा रहे पनि केही सीमित कोठाहरु मात्र प्रयोगमा छन् । केही कार्यालय भवन नभएर भाडामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यी सरकारी कार्यालय भने प्रयोगविहीन अवस्थामा खण्डहर बन्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य रामजी ज्ञवालीले बताएका छन् । “महिला तथा बालबालिका कार्यालयजस्ता सरकारी कार्यालयका भवन खाली हुँदाहुँदै नापी, मालपोत, निर्वाचनजस्ता कार्यालय भाडामा बस्नुपरेको छ, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो, सरकारी भवन खण्डहर बनिरहेका छन्, यसरी सरकारी सम्पत्ति नोक्सान हुन दिनु हुँदैन, तत्काल व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्”, उनले भने । यस्तै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट थपिने क्रममा रहेका अन्य कार्यालय पनि भवन अभावकै कारण भाडाको घर खोजिरहेका छन् । कार्यालय सञ्चालनका उचित घर पाउन नसकेको भन्दै सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय भूमहीमा स्थापना गर्ने तयारी गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख राकेश ओझाले बताए । नेपाल सरकारले खारेज भएका सरकारी कार्यालयका सम्पत्ति बुझ्ने र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर रायले महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन प्रयोग गर्नका लागि नापी, मालपोत, निर्वाचनलगायतका कार्यालयको निवेदन परेको बताएका छन् । तर उक्त भवन प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यातायात सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि दिने तयारी भइरहेको रायले बताए । अन्य कार्यालयका सबै भवन प्रयोगमा ल्याउन पनि आवश्यक योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । रासस
युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने ‘कृषिमा युवा कार्यविधि’ अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रबाट युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न ‘कृषिमा युवा कार्यविधि’ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कृषि पेशालाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गर्न एकीकृत रुपमा पूँजी र प्रक्रिया प्रवाह गरी युवाहरुलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरी स्वरोजगार प्रबर्धन मार्फत ग्रामिण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले उक्त कार्यविधि निर्माण गरिरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पुर्याउनका लागि नै यो क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६’ अघि बढाएको हाे । कार्यविधि पारित भएर अर्थमन्त्रालयबाट कार्यक्रम पारित भए पछि लागु हुनेछ साे उल्लेख रहेकाे छ । उक्त कार्यक्रम सातैवटा प्रदेशमा संचालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल जम्मा २८ वटा जिल्लामा लागु गर्ने सबै भन्दा बढी प्रदेश नं. ५ बाट ६ वटा जिल्ला, गण्डकी प्रदेशमा ५ जिल्ला , कर्णाली प्रदेशमा ३ जिल्ला रहेका संचालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएसँगै सबैभन्दा कम सुदुर पश्चिम प्रदेशमा २ वटा जिल्ला त्यस्तै प्रदेश नं. १, २, ३,मा क्रमश ४, ३, ५ जिल्लाहरु युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्ने जिल्ला भित्र समावेश रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यविधिका लागि ११ जनाको कार्य समिति रहेको छ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुनु पर्ने व्यवस्था कृषिमा युवा कार्यविधि रहेको छ । कार्यक्रमका लागि छनौट भएका बाली वस्तु र सम्बन्धित व्यवसायको न्यूनतम कार्ययाेजना :
मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको शान्ति चामल उद्योगलाई ५० हजार जरिवाना
बाँके । मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको नेपालगञ्ज खजुरा रोडस्थित शान्ति चामल उद्योगलाई रु ५० हजार जरिवाना गरिएको छ । स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा उद्योगले साइनबोर्ड, मूल्यसूची, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर नराखेर कानूनविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाएपछि संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले बुधबार तत्कालका लागि रु ५० हजार जरिवाना गराइएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगञ्जका निमित्त प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् । अनुगमन टोलीले खजुरा रोडमै रहेको गोपाल सोप इण्डष्ट्रिद्वारा सञ्चालित सोडा उद्योगलाई साइनबोर्ड राखेर कारोवार गर्न सात दिनको म्यादसमेत दिएको छ । बाँकेका सहायक प्रमुख अधिकारी कृष्णकान्त उपाध्यायको नेतृत्वमा गएको टोलीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र प्रहरीलगायतको सहभागिता थियो । रासस
विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको ओइरो, २ महिनामा ६ अर्बले बृद्धि
काठमाडौं । नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरुको आर्कषण बढ्दै गएको छ । विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त वातारण छ भनेर बुझ्दै गएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा ६ अर्बले विदेशी लगानी प्रतिवद्धता बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउन र भदौमा ४ अर्ब २१ करोड ५० लाख मात्रै विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा १० अर्ब १० करोड ९० लाख लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यो तथ्याङ्कले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढेको देखाउँछ । नेपालमा विदेशी लगानी मैत्री कानून निर्माण हुँदै जाँदा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका लगानी बढाउन आग्रह गरिरहँदा स्वदेशी लगानी पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउन र भदौ महिनामा १० अर्ब १० करोड ९० लाखको लगानीमा ७० वटा उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा ३ हजार ८४१ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब २१ करोड ५० लाखको लगानीमा १०८ वटा उद्योग दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता आएको थियो । जसमा ४ हजार ३६२ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा उद्योग दर्ताको प्रतिबद्धता भने घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १०८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता आएको थियो भने चालु आवमा वर्षमा ७० वटा मात्रै उद्योग दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । उद्योग विभागमा लगानीका विभिन्न प्रकृतिका उद्योग दर्ता हुँदै आएका छन् । विदेशी लगानीकर्ताहरु पर्यटनमूलक, उर्जामूलक र उत्पादनमूलक उद्योगमा बढी आकर्षण देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार विभागमा प्रतिवद्धता गरेका विदेशी लगानीका उद्योगमा सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रका छन् । विभागमा दर्ता भएका विदेशी लगानी प्रतिबद्धताका ७० उद्योगमध्ये पर्यटन क्षेत्रका ३६ वटा छन् । सेवा क्षेत्रका २०, उत्पादनमूलक ७, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा ६ वटा, र कृषिजन्यमा १ वटा उद्योग दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । विदेशी लगानी शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहराले फिटा संसोधन पछि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको बताए । उद्योग दर्ता सहज र सरल भएकाले लगानीमा प्रतिबद्धता बृद्धि भएकोे बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंका सदस्य तथा प्रदेश ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले विदेशीले नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माण हुँदै गएको बुझेर लगानी प्रतिवद्धतामा बृद्धि भएको बताए ।
गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । ‘म, मेरो एनआरएन ए र मेरो नेपाल’ मूल विषयमा आधारित भएर यस वर्षको नवौँ गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन तथा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन असोजको २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गरिने भएको छ । यस वर्षको विश्व सम्मेलन पनि विगतमा झैँ नेपाल सरकार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र गैरआवासीय नेपाली सङ्घको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको छ । उक्त सम्मेलन आयोजनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आयोजक समितिको गठन भइसकेको छ । यस आयोजक समितिमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र सरोकारवाला सङ्घसंस्थाका अध्यक्ष रहेका छन् । सङ्घको आन्तरिक आयोजक समिति सङ्घका अध्यक्ष भवन भट्टको अध्यक्षतामा गठन भएको छ । सम्मेलन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी तयारीका काम तदारुकताका साथ अघि बढी रहेका छन् । सम्मेलनको मूल विषय ‘म, मेरो एनआरएन ए र मेरो नेपाल’ मा आधारित भएर विभिन्न शत्रको आयोजना गरिने गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रवक्ता भुषण घिमिरेले जानकारी दिए । यसै सन्दर्भमा अफ्रिका, अमेरिका, एशिया प्रशान्त, युरोप, मध्यपूर्व र ओसेनिया क्षेत्रमा रहेका एनसिसीको महाधिवेशन सम्पन्न भई अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन मतदान अधिकारसहितका प्रतिनिधि चयनको कार्य भइरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले प्रतिनिधिको नामावली जसमा कूल मतदाताको सङ्ख्यामा २० प्रतिशत थप गरी यही ३० सेप्टेम्बरसम्म सचिवालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ र उक्त निर्णय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई गराइसकिएको छ । यसपछि एनसिसीले पठाएका प्रतिनिधिको नामावलीलाई अन्तिम रुप दिई मतदाताको नामावली प्रकशित गरिने भएको छ । त्यसपछि निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रिया (मनोनयन, मनोनयनमाथि दाबी विरोध, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन, मतदान र मतगणना) गरिने छ । यी सम्पूर्ण प्रक्रिया १७ अक्टोबरभित्र पूरा हुने जनाइएको छ ।
टिकटमा उल्लेख भएको सिट पाइएन भन्ने गुुनासो आउन दिन्नौँ-यातायात व्यवसायी
काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले दशैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्व मनाउन घर जाने र फर्कने यात्रुुले टिकट लिएको गाडी भेटिएन, टिकटमा उल्लेख गरेको सिट पाइएन र म ठगिए भन्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । महासङ्घको प्रदेश नं ३ कार्यालयको कोटेश्वरमा उद्घाटनका अवसरमा अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले महासङ्घको लोगो अङ्कित निलो ट्रयाकसुुट लगाएका व्यक्तिसँग आधिकारिक काउन्टरबाट टिकट लिएमा यात्रुुले दुुःख झेल्ने र ठगिनुपर्ने अवस्था नआउने स्पष्ट पारे । यात्रुुले अनावश्यक हैरानी खेप्नुु नपरोस् भन्ने हेतुुले लामा तथा मध्यम दूरीमा चल्ने महासङ्घ मातहतका सवारी साधनको टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीको पहिचानका लागि पोशाक वितरण गरिएको उनले बताए । टिकट काउन्टरमा बस्ने करीब ५० जनालाई महासङ्घको लोगो अङ्कित पोशाक प्रदान गरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । चाडपर्व मनाउन आफ्नो घर जान लागेका यात्रुुलाई टिकट काट्ने नाममा अनावश्यक दुुःख दिने, टिकट दिने सिट उपलब्ध नगराउने, यात्रुुलाई तानातान गरेर हैरानी बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न कर्मचारीलाई पोशाक वितरण गरिएको उपाध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । मुुलुकमा विभिन्न भागमा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने ८० भन्दा बढी विभिन्न यातायात प्रालि महासङ्घमा आबद्ध छन् । महासङ्घसँग आबद्ध प्रालिबाट लामो, मध्यम र छोटा दूरीका गरी करीव २० हजारको सङ्ख्यामा सवारी साधन सडकमा गुुड्दै आएको बताइएको छ । कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले यात्रुुलाई सुरक्षित ढङ्गबाट चाडपर्व मनाउन जाने र फर्कने वातावरण मिलाउने सरकारको नीतिलाई अनुुशरण गरेको भनी महासङ्घका पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिए । यात्रुलाई सुुविधासाथ निर्धारित समयमा तोकिएको स्थानमा पुु¥याउन बिग्रिएका सडक र पुलपुुलेसा बाधक रहेको हुुँदा कतिपय स्थानमा तत्काल सुुधारको आवश्यकता देखिएको भनी सो अवसरमा यातायात व्यवसायीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । रासस
