सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रमिकले नै पत्याएनन्, ५ हजारमात्रै सूचीकृत, श्रमिक नेताहरु पनि निराश
काठमाडौं । योगदानकर्ताहरुलाई आकर्षक योजना र प्याकेज ल्याउन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति रोजगारदाता र श्रमिककै आकर्षण देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य रुपमा सहभागी हुन भनेर पछिल्लोपटक थपिएको समयावधि सकिन १५ कार्यदिन बाँकी रहँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगन्यमात्रै रोजगादाता र योगदानकर्ता दर्ता भएका हुन । सोमबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुल सूचीकरण भएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरुको संख्या ५ हजार ४८ मात्रै छ जसअन्तर्गत ७४ हजार २०१ जना श्रमिक मात्रै सूचीकरणको दायरामा आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांक अनुसार प्रदेशगत रुपमा हालसम्म सूचीकरण भएका कम्पनीहरुमध्ये प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी छन् । प्रदेश ३ मा कुल ३ हजार २६२ प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् जुन करिब ६५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, प्रदेश १ मा ३०२, प्रदेश २ मा २४९, प्रदेश २ मा २३५, गण्डकी प्रदेशमा २०२, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६६ र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५० ओटा प्रतिष्ठान सूचीकरणमा आएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नेपालमा कुल ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठानहरु सञ्चालन भई ३४ लाख ८ हजार श्रमिकहरु रोजगारीमा रहेको देखाएको छ । २०७५/७६ मा प्रतिष्ठान दर्ताको दर उच्च रहेकोले प्रतिष्ठान र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरुको संख्या झनै बढी हुनसक्ने देखिन्छ । तर, बाध्यकारी व्यवस्थाका बाबजुद पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा मुस्किलले ५ हजार रोजगारदाता आउनु नगन्य मात्रै हो, प्रतिशतको आधारमा यो संख्या करिब ०.५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । हाल कर्मचारी सञ्चयकोषमा निजी क्षेत्रका १ लाख श्रमिकहरु आवद्ध रहेको कर्मचारी कोषले जनाएको छ । ती सबै श्रमिकहरु अब सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा जानुपर्छ तर ती सञ्चयकर्ताहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान चासो नदेखाउनुले कोषको कार्यक्रमको औचित्यतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । त्यसो त कोषमा सूचीकरण नगराउन कर्मचारीहरुले नै व्यवस्थापनलाई दवाव दिइरहेको बताइन्छ । कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले पनि यो कार्यक्रममा सोचेजस्तो सहभागिता हुन नसकेको बताइन् । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन ठूला रोजगारदातालाई कोष आफैंले चासो लिएर आग्रह गर्ने गरेको समेत बताइन् । कोषको आग्रहपछि हालैमात्र चौधरी ग्रुप, रिलायन्स ग्रुप, सूर्य नेपाल लगायतका कम्पनीहरु सूचीकरणमा आएको समेत भट्टराईको दाबी थियो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन बाध्य पार्नेगरी कानून ल्याएको छ । कोषमा सहभागी नभएमा प्रतिष्ठानहरुलाई सरकारले दिँदै आएका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसका बाबजुद पनि कम्पनीहरु सूचीकरणमा आएका छैनन् । श्रमिकहरु किन निराश ? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले वृद्धावस्था वा दुर्घटना वा अशक्तताको अवस्थामा हुने समस्याको समाधानका लागि केही व्यवस्था गरेको भए पनि तात्कालिन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न असफल भएकोले यो कार्यक्रमप्रति जनता निराश भएका हुन् । खासगरी हाल कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कोषहरुले दिँदै आएको सापटी सुविधा यो कोषबाट नपाउनु, जागिरबाट अवकाश हुँदा उपदान नपाउने, योगदान गर्न छाडेको ३ महिनापछि कुनै पनि जोखिम नब्यहोर्ने, घातक रोगहरुको हकमा कुनै व्यवस्था नभएको जस्ता कारणले यसप्रतिको आकर्षण नदेखिएको हो । यो योजनामा सहभागी भएकाहरुले १५ वर्ष योगदान गरेपछि ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पेन्सन पाइन्छ । त्यसबाहेक बिरामी भए १ लाख रुपैंयासम्म उपचार खर्च पाइन्छ तर १ लाख रुपैंया उपचार खर्चले कुनै अर्थ नराख्ने श्रमिकहरु नै बताउँछन् । रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई १ लाख खर्च गर्नु ठूलो कुरा होइन, तर ठूलो रोग लाग्यो भने के गर्ने भनेर मान्छे चिन्तित हुन्छ, तर यसको समाधान यो कार्यक्रममा छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति आकर्षण नदेखिएपछि ट्रेड युनियन सम्बद्ध नेताहरु समेत निराश बन्न थालेका छन् । वर्षौं संघर्ष गरेर राम्रो कार्यक्रम ल्याउँदा पनि श्रमिकहरुकै आकर्षण नदेखिएपछि उनीहरुले कार्यक्रममा भएका व्यवस्थाहरु सच्याउनुपर्ने बताउन थालेका छन् । ‘हामीले त्यत्रो दुःख गरेर कार्यक्रम ल्यायौं, यसलाई असफल बन्न दिनुहुन्न, कार्यक्रममा भएका व्यवस्था संशोधन गर्न पहल गछौं’, नेपाल ट्रेड युनियन सम्बद्ध एक नेताले भने । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हुने योगदान सञ्चयकर्ताको बचतजस्तै हो । बचतमा बचतकर्ताको अधिकतम अधिकार रहनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो ।
ग्लोबल बैंक र नेपाल खुला विश्वविद्यालयबीच शुल्क सङ्कलनसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र नेपाल खुला विश्वविद्यालयबीच शुल्क सङ्कलनसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा विश्वविद्यालयको तर्फबाट कुल सचिब कमल ढकाल र बैंकको तर्फबाट बैंकका कीर्तिपुर शाखा प्रबन्धक शोभा न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकमा खाता खोलिसकेपछि नेपाल खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले बैंकको मोबाइल एप्लीकेशन तथा अनलाइन बैंकिङ्गमार्फत शुल्क तिर्न सक्नेछन् । हाल बैंकले आफ्ना १४५ शाखा, ३० वटा एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउण्टर, १८८ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, १४८ एटीएम र ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क कार्यालय मार्फत ११ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
बैंक ह्याकिङका एजेण्ट स्याङ्जाबाट प्रक्राउ
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको सफ्टवेर ह्याक गरेर रकम निकालिएको घटनामा सङलग्न एजेण्टलाई महानगरीय अपराध नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले आज दिउँसो स्याङ्जाको वालिङबाट पक्राउ गरेको छ । सोही घटनामा सङ्लग्न रहेका ११ जनामध्ये उनीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरिएको र अझै पाँच जना फरार रहेको महाशाखाले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा प्रतिक्षा निर्माण सेवाका प्रोपाइटर रामकृष्ण भुषाल रहेको महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहकुलबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । उनलाई स्याङ्जा प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरिएको र काठमाडौँ ल्याएर घटनाको अनुसन्धान गरिने उनले बताए । उनको बैँक खातामा रु ६५ लाख जम्मा भएपछि उनले निकाल्न भ्याएका थिएनन् । यसअघि महाशाखाको टोलीले पानस रेमिट र कृषि विकास बैंकको सफ्टवेयर ह्याक गरेर पैसा निकाल्ने नेपाली एजेण्ट गरी १२ जनालाई आइतबार पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरुले कृषि विकास बैंकबाट सफ्टवेयर ह्याक गरी रु चार करोड ७३ लाख ९६ हजार विभिन्न व्यक्तिको नाममा पैसा पठाएको तथा पानस रेमिट नयाँ बानेश्वरबाट रु १२ लाख निकालेका थिए । त्यसमध्ये १० लाख हुण्डीमार्फत विदेशी ह्याकरलाई पैसा पठाए पनि अन्य पैसा लैजान नपाएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले रु ६० लाख बरामद गरिसकेको छ । यसका मुख्य योजनाकार अफ्रिकीमूलका पिटर रहेको र उनले भारतमा बसेर योजना बनाई नेपाली एजेण्टलाई प्रयोग गरेका थिए । उनले रु पाँच अर्ब निकाल्ने योजना बनाएको खुल्न आएको छ । रासस
उड्डयन क्षेत्रको सुधारले हवाई दुर्घटना दर घट्योः पर्यटनमन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपालको विशिष्टीकृत भौगोलिक वनावट तथा छिटोछिटो परिवर्तन हुने मौसमी अवस्थाका बाबजुद उड्डयन क्षेत्रमा हवाई दुर्घटनाको दर घटेको बताएका छन् । क्यानाडाको मन्ट्रियलमा जारी अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को ४० औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालले अपनाएको हवाई सुरक्षा सतर्कता, विमानस्थलको सुधार र मौसमी अवस्थालाई ध्यान दिएका कारण हवाई दुर्घटनामा कमी आएको उल्लेख गरेका छन् । हवाई क्षेत्रमा आएका नयाँ प्राविधिक आयामको भरपुर उपयोग गर्दै उड्डयन सुरक्षालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन थप हवाई सुरक्षा मापदण्ड कायम गरिएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । उनले युरोपियन कमिसनको हवाई सुरक्षा सूचीबाट उन्मुक्ति पाउन युरोपियन सेफ्टी एजेन्सीसँग हातेमालो र सहकार्य गरिरहेको बताए । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले नेपालमा पर्यटन प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भएकाले हवाई सुरक्षालाई उच्चतम कार्य योजनामा राख्दै सम्पर्क विस्तार गर्ने, मौजुदा विमानस्थलको स्तरोन्नति र नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले नयाँ रणनीतिका साथ सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराएका छन् । उनले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउन लागिएको र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको सो अवसरमा जानकारी गराउँदै सहभागिताका लागि सबैलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिएको पर्यटनमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । आइकाओ मुख्यालय मन्ट्रियलमा भएको महासभामा १९३ देशका प्रतिनिधि र एक हजारभन्दा बढी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । यही असोज सात गते अर्थात् (सेप्टेम्बर २४) देखि शुरु भएको महासभा आगामी असोज १७ (अक्टोबर ४ सम्म) चल्नेछ । महासभामा पर्यटनमन्त्री भट्टराई, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य, क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भृगु ढुङ्गाना, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेललगायत सहभागी रहेका छन् । महासभाको दौरानमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग हवाई सम्झौता हुनेछ । त्यसैगरी, अष्ट्रेलियासँग हवाईवार्ता हुने जनाइएको छ । नेपालले अष्ट्रेलियाको सिड्नी गन्तव्य सिधा उडानका लागि पहल गर्दै आएको छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले हालै एक कार्यक्रममा अष्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौताका लागि कुराकानी हुने बताएका थिए । रासस
विद्युत् खपतका नयाँनयाँ योजनाः ५० ‘चार्जिङ स्टेशन’ बनाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । तीन वर्ष पहिले नियमित विद्युत् पाउनु नै नेपालीका लागि ठूलो सपना जस्तै थियो । विद्युत्को माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन नहुँदा देशले चर्को रुपमा विद्युत्भार कटौतीमा पर्नुपरेको थियो । पछिल्ला दिनमा धेरैले असम्भव जस्तै मानेको नियमित विद्युत्को उपलब्धता पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतका नयाँनयाँ योजना अगाडि सारेको छ । सोही क्रममा प्राधिकरणले प्रमुख शहर र राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रवद्र्धन गर्ने र क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै जाने लक्ष्य राखेपछि प्राधिकरणले देशव्यापीरुपमा नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युतीय सवारीका लागि त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणकै सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले राजधानीमा स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई स्टेशन निर्माण र विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यसाथ प्रमुख शहरी क्षेत्र र मुख्य तथा सहायक राजमार्ग आसपास हुने गरी स्टेशन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणले सवारी साधनको आवागमन भइरहने नेपालका मुख्य शहरभित्रका मूल सडक तथा मुख्यमुख्य राजमार्गसँग जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराँको पार्किङस्थल उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकारले विद्युतीय परिवहनको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई व्यापक बनाउन त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि रणनीतिक रुपमा हस्तक्षेप गर्ने भएको हो । प्राधिकरणले विशेषगरी राति खेर जानसक्ने विद्युत्लाई उपयोग गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । रातको समयमा प्राधिकरणले प्रतियुनिट चार रुपैयाँमा नै विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ । बढी माग हुने साँझको समयमा भने बढी महसुल लाग्न सक्छ । प्राधिकरणले छोटो समयमा नै विद्युतीय सवारी चार्ज हुने प्रणाली ल्याउन लागेको छ । त्यसलाई ‘डिसी बुस्ट चार्जिङ’ नाम दिइएको छ । प्राधिरकणले सम्पूर्ण लागत त्यसमा जग्गाको उपलब्धताबाहेकको निर्माण एवं सञ्चालन हुने स्टेशन निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वटासम्म विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङका लागि पार्किङ गर्न मिल्ने हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो स्थान उपलब्ध गराउन सक्ने इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले ३० दिनभित्र आवेदन दिनसक्ने प्राधिकरणको ऊर्जा दक्षता एवं चुहावट नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको विद्युत् खपतका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन नै उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै रु एक खर्ब ४० अर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यस्तै, भारतबाट रु २३ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भएको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीसहित निजी क्षेत्रका गरी कूल एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने भएको छ । विद्युत् थप भएपछि त्यसलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ । सोही योजनाअनुसार नै खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय ‘इन्डक्सन’ चुलो र विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हुने देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् खपतका लागि प्रभावकारी र वैज्ञानिक योजना बनाउन प्राधिरकणलाई निर्देशन दिसकेका छन् । मन्त्री पुनःप्राधिरकण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत छन् । मन्त्री पुनको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार रातको विद्युत् खपत गर्ने गरी देशभर नै ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरिएको हो । आव २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल एक हजार ३२५ मेगावाट विद्युत् थप भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दाबी छ । चालू आवको साउनयता मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप ८५ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । गत साउनयता मात्रै कूल पाँच वटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साउनपछि २२ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा, २० मेगावाट क्षमताको मोदी, १० मेगावाटको इवाखोला, २५ मेगावाटको कावेली बी, ८.५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ । सामान्य परीक्षण बाँकी रहेको प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको १४ मेगावाटको आयोजना निर्माण पनि निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुन लागेको छ । वर्षेनी विद्युत् थप हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको लक्ष्य राखिएको हो । सोही क्रममा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले रु एक करोड ६२ लाख लागतमा विद्युतीय सवारी ल्याएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै सरकारले साझा यातायातलाई रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराई कूल ३०० विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । रासस
वाणिज्य विभागमा उद्योग मन्त्रीको निर्देशन, ‘उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कार्वाही गर्नू’
काठमाडौं । बिहीबार कार्यालय समय शुरु हुने बित्तिकै पुल्चोकबाट उद्योग मन्त्रालय हिडेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको गाडी बबरमहलबाट बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तिर मोडियो । विभागमा पुगेर उद्योग मन्त्री यादवले चाडपर्व नजिकिंदै गएको अवस्थामा जनताले उपभोग गर्ने बस्तुको अनुगमन कस्तो तरिकाले भइरहेको छ भनी कार्यालयका कर्मचारीसँग छलफल गरे । मन्त्री यादवले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन लगायत सबै कर्मचारीलाई राखेर बजारमा देखिने गरी अनुगमन गर्न निर्देशन दिए । विभागका कर्मचारी सामु मन्त्री यादवले भने–‘खरिद र बिक्रीको बिललाई हेरेर उपभोक्तालाई ठगेका व्यापारीहरुलाई कार्वाही गर्न निर्देशन दिए ।’ अनुगमनमा असहज भयो भने हामी पुलिस पठाइदिउला उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिनै पर्यो–उनले भने । विभागका सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले दैनिक ७-८ वटा टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताए । विभागमा उजुरी परेको र उपभोक्ताबाट गुनासो आएका पसल÷सुपरमार्केहरुमा अनुगमन गरिएको उनले जानकारी दिए । चाडपर्व नजिकिंदै जाँदा भइरहेका अनुगमनप्रति उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकारले अहिले गरेको अनुगमन नाटक मात्रै भएको बताए । अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने ऐन कानुनमै उल्लेख छ, तर सरकाले आफ्नै तरिकाले अनुगमन गरिरहेको छ । यसले बजारमा सरकार छ है भनेर मात्रै देखाइ रहेको छ । उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्, मञ्चका अध्यक्ष बानियाँ भने–‘सरकारले गरेको अनुगमनले उपभोक्तालाई कुनै किसिको राहत दिएको छैन ।’ यस सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजार अनुगमन गर्ने कुरा राम्रो हो, तर चाडपर्व केन्द्रित मात्रै अनुगमन हुनु भएन । कहिले वाणिज्य विभाग, कहिले राजस्व, कहिले आपुर्ती र कहिले सिडियोले अनुगमन गर्ने भएकाले पनि व्यापारी दिक्क भएको उनले बताए । उनले दशैँका बेलामा व्यापारीले व्यापार गर्ने हो, सरकारले यहि बेलामा मात्रै अनुगमन भनेर व्यापारीलाई दुःख दिरहेको बताए । सरकारले चाडपर्वमा मात्र हौयन बाह्रै महिना अनुगमन गर्नु पर्ने बताए ।
अवैध रुपमा ई–सेवामार्फत टिकट बिक्री गरे २० हजार नगदसहित कारवाही हुने
भैरहवा । ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता नगराइ गैर कानूनी रुपमा ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काट्ने काम भएको भन्दै ५ नं प्रदेश सरकारले तत्काल त्यसलाई रोक्न सूचना जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काटेमा तत्काल रु २० हजार नगद जरिवानासहित कारवाही गरिनेसमेत चेतावनी दिएको छ । प्रदेश नं ५ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी नखोली सोसम्बन्धी कार्य गरेमा वा गर्न खोजेमा प्रदेश नं ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार त्यस्तो एजेन्सी तत्काल बन्द गरी रु २० हजार नगद जरिवानासमेत गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको दर्ता र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश नं ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार कारवाही गर्ने बताएको हो । मन्त्रालयले कसैले उक्त सूचनालाई नमानी अटेर गरी ई–सेवामार्फत ट्राभल एजेन्सीले गर्ने हवाई टिकेटिङको काम गरेको पाइएमा सख्त कारवाही गर्नेसमेत बताएको छ । मन्त्रालयले ई–सेवामार्फत टिकेटिङ गर्ने कार्यमा विमान सेवा कम्पनीले पनि सहयोग गरेकाले अब उप्रान्त ई–सेवामार्फत हवाई टिकट काट्ने कार्यमा सहभागी नहुन विमानसेवा कम्पनीलाई समेत आग्रह गरेको छ । केही महिना यता ई–सेवाको नाममा अवैध रुपमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम भइरहेको भन्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीको संस्था नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्सले सरकार र स्थानीय प्रशासनको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स प्रदेश ५ का अध्यक्ष सागर अधिकारीले सरकारले काम गरेर खाने व्यवसायीको पक्षमा निर्देशन जारी गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “सरकारी निर्णयले हामी व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ ।” पर्यटन ऐनअनुसार ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता गर्दा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने त्यसका लागि न्यूनतम रु २५ लाख जारी पूँजी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी पर्यटन कार्यालयमा रु पाँच लाख बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्दछ । रु २५ हजार दर्ता शुल्क लाग्ने गर्दछ । त्यसपछि घरेलु, पर्यटन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको छ । रासस
एयरबस कम्पनीमाथि साइबर आक्रमण, चिनियाँ नागरिक आक्रमणकारी
पेरिस । युरोपको भिमकाय हवाई कम्पनी एयरबसमाथि ह्याकरहरुले शृङ्खलाबद्ध साइबर आक्रमण गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आक्रमणकारीले मुख्यतया एयरबसका आपूर्तिकर्ताको विवरण चोरी गर्न खोजेका थिए । एयरबसका सुरक्षा विज्ञहरुका अनुसार आक्रमणकारीहरु चिनियाँ नागरिक रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ह्याकिङका बारेमा अनुसन्धानरत दुई जना सुरक्षा विज्ञहरुले एयरबसमाथि १२ महिनाको अवधिमा चार पटक आक्रमणको प्रयास भएको बताएका छन् । तर, एयरबसको सुरक्षा प्रबन्ध निकै शक्तिशाली र अद्यावधिक रहेका कारण ह्याकरहरु कम्पनीको मुख्य प्रणालीमा प्रवेश गर्न नसकेको एयरबसले जनाएको छ । एयरबसले आममानिसका लागि विमान निर्माण गर्नुका साथै सैनिक प्रयोजनका सामग्री पनि बनाउने गर्दछ । ह्याकरहरुले पछिल्लो समय बेलायती इन्जिन निर्माता रोल्स–रोयस र फ्रान्सेली प्रविधि कन्सल्टेन्सी एक्स्प्लेओमाथि साइबर आक्रमण गर्ने प्रयत्न पनि गरेका थिए । एएफपीका अनुसार एयरबसका निम्ति कार्य गर्ने दुई वटा फ्रान्सेली कम्पनीमाथि पनि साइबर आक्रमण भएको थियो । हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित बुस्टएरोस्पेस कम्पनीका विशेषज्ञ रोमाइन बोटानले साइबर आक्रमणकारीले एयरबसको कम्प्युटर प्रणालीको कमजोर हिस्सा पहिचान गरी मुख्य प्रणालीमा प्रवेश गर्न चाहेको बताए । “ठूला कम्पनीको सुरक्षा प्रबन्ध निकै राम्रो हुन्छ, र त्यसलाई सहजै तोड्न सकिन्न । त्यसैले ठूला कम्पनीकै साना साना हिस्साभित्र आक्रमणकारीहरु छिर्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् ।” रासस/एएफपी
